अखेर, गंगेत घोडं न्हालं, ‘संयुक्त पुरोगामी महाआघाडी’चं जमलं!
पडघम - राज्यकारण
सुधीर अग्रवाल
  • ‘संयुक्त पुरोगामी महाआघाडी’च्या पत्रकार परिषदेचं एक छायाचित्र
  • Mon , 25 March 2019
  • पडघम राज्यकारण संयुक्त पुरोगामी महाआघाडी United Progressive Alliance काँग्रेस Congress राष्ट्रवादी काँग्रेस NCP सेना Shivsena भाजप BJP

लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात भाजप-सेना युतीपुढे तगडं आव्हान उभं करण्यासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसनं अनेक छोट्या पक्षांना सोबत घेऊन ‘संयुक्त पुरोगामी महाआघाडी’ उभारत एल्गार पुकारला आहे. यावेळी आघाडीच्या नेत्यांनी युतीच्या सरकारवर सडकून टीका करत भाजप-सेना युतीपुढं आव्हान उभं केलं आहे.

या महाआघाडीत खासदार राजू शेट्टी यांची स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, आमदार हितेंद्र ठाकूर यांची बहुजन विकास आघाडीसह अपक्ष आमदार रवी राणा यांच्या युवा स्वाभिमानी आघाडीचा समावेश आहे. राज्यातील ४८ जागांपैकी काँग्रेस पक्ष २४ जागा लढेल, तर राष्ट्रवादी २० जागांवर लढणार आहे. राजू शेट्टी यांच्या पक्षाला दोन जागा, हितेंद्र ठाकूर यांच्या पक्षाला पालघरची जागा, तर अमरावतीची जागा राणा यांच्या पत्नी नवनीत राणा यांच्यासाठी सोडली जाणार आहे.

काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेससह मित्रपक्षांच्या महाआघाडीची संयुक्त पत्रकार परिषद मुंबईत संपन्न झाली. संयुक्त पुरोगामी महाआघाडीची अधिकृत घोषणाही या वेळी करण्यात आली. यावेळी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण, राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील, खासदार राजू शेट्टी, अजित पवार, छगन भुजबळ, राजेंद्र गवई, आमदार जोगेंद्र कवाडे, आमदार हितेंद्र ठाकूर, शेकापचे जयंत पाटील यांच्यासह अनेक नेते उपस्थित होते.

“भाजप-शिवसेनेसारख्या जातीयवादी पक्षांना बाजूला करण्यासाठी महाराष्ट्रात आम्ही संयुक्त पुरोगामी महाआघाडी स्थापन करत आहोत. देशातील हुकूमशाही सरकार उलथून लावण्यासाठी आणि लोकशाही वाचवण्यासाठी एवढे पक्ष एकत्र आले आहेत. या आघाडीला चांगला पाठिंबा मिळाला आणि या पुढेही मिळत राहील, अशी मला खात्री आहे. सर्व समाजघटकांना न्याय देण्यासाठी महाराष्ट्रातील तमाम महापुरुषांच्या प्रेरणेनं आम्ही ही आघाडी स्थापन करत आहोत. आज धर्मांध विचारांच्या पक्षाची ताकद वाढली आहे. फसवणूक करणाऱ्या घोषणा, जुमलेबाजी करून हे सरकार सत्तेत आलं. मात्र पाच वर्षांत त्यांनी काहीच केलं नाही. आज संविधान धोक्यात आहे आणि ही परिस्थिती बदलण्यासाठीच आम्ही एकत्र येत आहोत,” असं अशोक चव्हाण, जयंत पाटील यांनी सांगितलं.

देशाचे पंतप्रधान गुपचूप पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांना शुभेच्छा देतात हा दुटप्पीपणा आहे. मोदींचा दुटप्पी चेहरा समोर आला आहे. या दुटप्पी लोकांना जनता धडा शिकवेल. भाजप सरकारनं शेतकऱ्यांना दुप्पट हमीभाव देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र शेतकऱ्यांना तो मिळालेला नाही. आघाडीचं सरकार आलं, तर शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चाच्या दीडपट रक्कम मिळावी असा आम्ही प्रयत्न करू. अनेक कामगार, शेतकरी, सामाजिक संघटनांनी या आघाडीला पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळेच लोकसभेत महाआघाडीचे जास्तीत जास्त उमेदवार निवडून जातील याची खात्री आहे, असा विश्वास आघाडीच्या नेत्यांनी व्यक्त केला.

विखेंची पत्रकार परिषदेला दांडी

संयुक्त पुरोगामी महाआघाडीच्या पहिल्याच पत्रकार परिषदेला विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दांडी मारल्याचं दिसलं. मुलगा सुजय भाजपमध्ये गेल्यापासून विखेंनी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांसोबत व्यासपीठावर येणं टाळलं आहे. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांत माझ्याबाबत अविश्वास आहे. त्यामुळे आगामी काळात मीच त्यांच्यापासून दूर राहीन. नगरमध्ये मी माझ्या मुलाचा तसंच महाआघाडीचाही प्रचार करणार नाही, असं विखेंनी म्हटलं होतं. मात्र, मागील काही दिवसांपासून विखेंनी नगरमध्ये तळ ठोकला असून, मुलाच्या प्रचारासाठी ते गुपचूप बैठका घेत असल्याचं समोर येत आहे.

या पार्श्वभूमीवर महाआघाडीत बिघाडी तर निर्माण होणार नाही ना, असा प्रश्न आतापासूनच पडायला लागला आहे. भाजप-सेना विरोधात सर्व समविचारी विरोधी पक्षांनी एकत्र यावं म्हणून गेल्या जूनमध्ये कर्नाटक विधानसभा निकालानंतर प्रयत्न सुरू झाले होते. सहा महिने वाटाघाटीनंतर अखेरीस संयुक्त पुरोगामी महाआघाडी अस्तित्वात आली.

विशेष म्हणजे या महाआघाडीत राज्यातील काही राजकीय पक्ष सहभागी झालेले नाहीत. उदा. बसप, सप, वंचित बहुजन आघाडी, जद, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, लोकभारती आघाडी. महाआघाडीचं आव्हान भाजप-शिवसेना युती पेलेलं काय, हे निवडणूक निकालानंतरच कळेल. सध्या तरी या युतीसमोर या महायुतीचं आव्हान राहणार हे मात्र निश्चितच!

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

ज्या तालिबानला हटवण्यासाठी अमेरिकेने अफगाणिस्तानात शिरकाव केला होता, अखेर त्यांच्याच हाती सत्ता सोपवून अमेरिकेला चालते व्हावे लागले…
‘धर्म, जात, देश, राष्ट्र’ या शब्दांचा गोंधळ जनमानसात रुजवून संघ देश, सत्ता आणि समाजजीवन यांच्या कसा केंद्रस्थानी आला, त्याच्याविषयीचे हे पुस्तक आहे
गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यायला हवा!
उप-वर्गीकरणामुळे सामाजिक विभाजन अधिक तीव्र होण्याचा, दलित चळवळ कमकुवत होण्याचा आणि जातनिहाय भारतीय राजकारणाचे चित्र बदलण्याचा मोठा धोका आहे
‘रशिया : युरेशियन भूमी आणि संस्कृती’ : सांस्कृतिक अंगानं रशियाची प्राथमिक माहिती देणारं पुस्तक असं या लेखनाचं स्वरूप आहे. त्यामध्ये विश्लेषणावर फारसा भर नाही

सदरे

सुनील तांबे
परिमल माया सुधाकर
निखिल वागळे
संजय पवार
अमोल उदगीरकर

इतर लेख

गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यायला हवा!

राज्यातील दलालांच्या या टोळ्या ही आता सर्वपक्षीय राजकारण्यांची ‘भांडवली’ गुंतवणूक झालेली आहे. या टोळ्या सक्रिय राहण्यात राजकारणी आणि प्रशासन यांची ‘मिलीभगत’ झालेली आहे, हे वास्तव आहे आणि ते आपण मान्य करण्याचं धाडस दाखवलं जात नाही, ही खरी शोकांतिका नसून त्यामागे मोठी आर्थिक गणितं आहेत. हे कमी की काय म्हणून राज्यातलं सामाजिक वातावरण जात, उपजात, पोटजात आणि धर्माच्या आधारावर पूर्णपणे दूषित झालेलं आहे.......

उप-वर्गीकरणामुळे सामाजिक विभाजन अधिक तीव्र होण्याचा, दलित चळवळ कमकुवत होण्याचा आणि जातनिहाय भारतीय राजकारणाचे चित्र बदलण्याचा मोठा धोका आहे

उप-वर्गीकरणामुळे अनुसूचित जातींमध्ये विभाजन वाढू शकते. प्रत्येक उपजात स्वतःच्या हक्कांसाठी लढू लागेल. त्यामुळे दलित समुदायाची एकता/अखंडता कमजोर होऊ शकते. याचा फायदा राजकीय पक्ष आपल्या मतलबासाठी उठवू शकतात. थोडक्यात, उप-वर्गीकरणामुळे सामाजिक विभाजन/फूट अधिक तीव्र होण्याचा, एकंदर दलित चळवळ कमकुवत होण्याचा आणि जातनिहाय भारतीय राजकारणाचे चित्र बदलण्याचा मोठा धोका आहे.......

एक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा ‘तलवार’ म्हणून वापर करून प्रतिस्पर्ध्यावर वार करत आहे, तर दुसरा आपल्या बचावाकरता त्यांचाच ‘ढाल’ म्हणून उपयोग करत आहे…

डॉ. आंबेडकर काँग्रेसच्या, म. गांधींच्या विरोधात होते, हे सत्य आहे. त्यांनी अनेकदा म. गांधी, पं. नेहरू, सरदार पटेल यांच्यावर सार्वजनिक भाषणांमधून, मुलाखतींतून, आपल्या साप्ताहिकातून आणि ‘काँग्रेस आणि गांधी यांनी अस्पृश्यांसाठी काय केले?’ या आपल्या ग्रंथातून टीका केली. ते गांधींना ‘महात्मा’ मानायलादेखील तयार नव्हते, पण हा त्यांच्या राजकीय डावपेचांचा एक भाग होता. त्यांच्यात वैचारिक आणि राजकीय ‘मतभेद’ जरूर होते, पण.......

दिवाळी २०२४च्या अंकांतील ‘स्पेक्युलेटीव्ह कथा’ : काही नोंदी, काही निरीक्षणे; आणि काही अपेक्षा

या वर्षीच्या एकूण ५९ स्पेक्युलेटिव्ह कथा वाचल्यावर लक्षात आलेली एक चांगली गोष्ट - विज्ञानकथा म्हणजे ‘विज्ञानाची कथा’ हा समज मागे पडून ‘विज्ञानामुळे घडणारी कथा’ हा अर्थ रूळतो आहे. जागतिक साहित्यातील आजच्या दृष्टीकोनाशी जुळणाऱ्या या अर्थामुळे मराठी विज्ञानकथा योग्य मार्गावर आहे म्हणता येईल. विज्ञानकथांची संख्या बघता लेखक तसाच वाचकाचा विज्ञान / तंत्रज्ञानाकडे झुकणारा कलही जाणवतो.......

सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘उपवर्गीकरणा’चा निवाडा सामाजिक न्यायाच्या मूलभूत कल्पनेला अधोरेखित करतो, कारण तो प्रत्येक जातीच्या परस्परांहून भिन्न असलेल्या सामाजिक वास्तवाचा विचार करतो

हा निकाल घटनात्मक उपेक्षित व वंचित घटकांपर्यंत सामाजिक न्याय पोहोचवण्याची खात्री देतो. उप-वर्गीकरणाची ही कल्पना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या बंधुता व मैत्री या तत्त्वांशी सुसंगत आहे. त्यात अनुसूचित जातींमधील सहकार्य व परस्पर आदर यांची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे. तथापि वर्णव्यवस्था आणि क्रीमी लेअर यांच्यावर केलेले भाष्य, हे या निकालाची व्याप्ती वाढवणारे आहे.......

बहुमतातील अस्थिरता...

महायुतीसारखीच राज्याचीही स्थिती आहे. हा महाराष्ट्र मराठी माणसाचा आहे की नाही, असं प्रश्न पडावा, अशा अनेक घटना घडत आहेत. बहुमत असूनही सरकार अस्थिर आणि समाजात अस्वस्थता, हे चित्र काही चांगलं नाही. समोरची आव्हानं मोठी आहेत, हे देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांना समजेल तो महाराष्ट्रासाठी सुदिन!.......

‘त्या’ निवडणुकीत हिंदुत्ववादी आंबेडकरांचा प्रचार करत होते की, संघाचे लोक त्यांचे ‘पन्नाप्रमुख’ होते? तेही आंबेडकरांच्या विरोधातच होते की!

हिंदुत्ववाद्यांनीही आंबेडकरांविरोधात उमेदवार दिले होते. त्यांच्या पराभवात हिंदुत्ववाद्यांचाही मोठा हात होता. हिंदुत्ववाद्यांनी तेव्हा आंबेडकरांच्या वाटेत अडथळे आणले नसते, तर काँग्रेसविरोधातील मते आंबेडकरांकडे वळली असती. त्यांचा विजय झाला असता, असे स्पष्टपणे म्हणता येईल. पण हे आपण आजच्या संदर्भात म्हणतो आहोत. तेव्हाचे त्या निवडणुकीचे संदर्भ वेगळे होते, वातावरण वेगळे होते आणि राजकीय पर्यावरणही भिन्न होते.......

विनय हर्डीकर एकीकडे, विचारांची खोली व व्याप्ती आणि दुसरीकडे, मनोवेधक, रोचक शैली यांचे संतुलन राखून त्या व्यक्तीच्या सारतत्त्वाचा शोध घेत असतात...

चार मितींत एकसमायावेच्छेदे संचार केल्यामुळे व्यक्तीच्या दृष्टीकोनातून त्यांची स्वतःची उत्क्रांती त्यांना पाहता येते आणि महाराष्ट्राचा-भारताचा विकास आणि अधोगती. विचारसरणीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे, विचार-कल्पनांचे महत्त्व न ओळखल्यामुळे व्यक्ती-संस्था-समाज यांत झिरपत जाणारा सुमारपणा, आणि बथ्थडीकरण वाढत शेवटी साऱ्या समाजाची होणारी अधोगती, या महत्त्वाच्या आशयसूत्राचे परिशीलन त्यांना करता येते.......

‘विकसित राष्ट्र’ की ‘मंदिर-मस्जिद वाद?’ कशाला प्राथमिकता द्यायची, ठरवण्याची ही वेळ आहे

केंद्र सरकारने ८ ऑगस्ट २०२४ रोजी ‘वक्फ’ संदर्भात दोन विधेयके लोकसभेत सादर केली. ‘वक्फ (सुधारणा) विधेयक-२०२४’ आणि ‘मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक-२०२४’ अशी त्यांची नावं आहेत. वक्फ बोर्डाचं कार्य सुव्यवस्थित करणं आणि वक्फ संपत्तीचं व्यवस्थापन सुनिश्चित करणं असा त्याचा उद्देश असल्याचं सरकार सांगत आहे. पण सामाजिक विचारवंत, बुद्धिजीवी, अभ्यासक, भाष्यकार व राजकीय विश्लेषकांना भाजप सरकारच्या भूमिकेविषयी शंका वाटते.......

निवडणूक आयोगाने केवळ ईव्हीएमची तोंडदेखली वकिली न करता, विरोधी पक्ष आणि टीकाकार यांच्या शंकांचे साधार पुराव्यानिशी निराकरण केले पाहिजे!

केवळ वकिली पद्धतीने प्रश्नावर प्रश्न उपस्थित करून अथवा उपस्थित प्रश्नांचा प्रतिवाद करून चालणार नाही. कारण हा दोन अशीलांमधल्या न्यायालयीन वादाचा निवाडा नसून, लोकांच्या मनात बळावत चाललेल्या अविश्वासाचा प्रश्न आहे. त्यासाठी निवडणूक आयोगाने सक्रिय पुढाकार घ्यायला हवा, जेणेकरून विरोधकांसह निवडणूक प्रक्रियेवरील सर्वांचा विश्वास दृढ होईल.......

© 2025 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.