अखेर, गंगेत घोडं न्हालं, ‘संयुक्त पुरोगामी महाआघाडी’चं जमलं!
पडघम - राज्यकारण
सुधीर अग्रवाल
  • ‘संयुक्त पुरोगामी महाआघाडी’च्या पत्रकार परिषदेचं एक छायाचित्र
  • Mon , 25 March 2019
  • पडघम राज्यकारण संयुक्त पुरोगामी महाआघाडी United Progressive Alliance काँग्रेस Congress राष्ट्रवादी काँग्रेस NCP सेना Shivsena भाजप BJP

लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात भाजप-सेना युतीपुढे तगडं आव्हान उभं करण्यासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसनं अनेक छोट्या पक्षांना सोबत घेऊन ‘संयुक्त पुरोगामी महाआघाडी’ उभारत एल्गार पुकारला आहे. यावेळी आघाडीच्या नेत्यांनी युतीच्या सरकारवर सडकून टीका करत भाजप-सेना युतीपुढं आव्हान उभं केलं आहे.

या महाआघाडीत खासदार राजू शेट्टी यांची स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, आमदार हितेंद्र ठाकूर यांची बहुजन विकास आघाडीसह अपक्ष आमदार रवी राणा यांच्या युवा स्वाभिमानी आघाडीचा समावेश आहे. राज्यातील ४८ जागांपैकी काँग्रेस पक्ष २४ जागा लढेल, तर राष्ट्रवादी २० जागांवर लढणार आहे. राजू शेट्टी यांच्या पक्षाला दोन जागा, हितेंद्र ठाकूर यांच्या पक्षाला पालघरची जागा, तर अमरावतीची जागा राणा यांच्या पत्नी नवनीत राणा यांच्यासाठी सोडली जाणार आहे.

काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेससह मित्रपक्षांच्या महाआघाडीची संयुक्त पत्रकार परिषद मुंबईत संपन्न झाली. संयुक्त पुरोगामी महाआघाडीची अधिकृत घोषणाही या वेळी करण्यात आली. यावेळी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण, राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील, खासदार राजू शेट्टी, अजित पवार, छगन भुजबळ, राजेंद्र गवई, आमदार जोगेंद्र कवाडे, आमदार हितेंद्र ठाकूर, शेकापचे जयंत पाटील यांच्यासह अनेक नेते उपस्थित होते.

“भाजप-शिवसेनेसारख्या जातीयवादी पक्षांना बाजूला करण्यासाठी महाराष्ट्रात आम्ही संयुक्त पुरोगामी महाआघाडी स्थापन करत आहोत. देशातील हुकूमशाही सरकार उलथून लावण्यासाठी आणि लोकशाही वाचवण्यासाठी एवढे पक्ष एकत्र आले आहेत. या आघाडीला चांगला पाठिंबा मिळाला आणि या पुढेही मिळत राहील, अशी मला खात्री आहे. सर्व समाजघटकांना न्याय देण्यासाठी महाराष्ट्रातील तमाम महापुरुषांच्या प्रेरणेनं आम्ही ही आघाडी स्थापन करत आहोत. आज धर्मांध विचारांच्या पक्षाची ताकद वाढली आहे. फसवणूक करणाऱ्या घोषणा, जुमलेबाजी करून हे सरकार सत्तेत आलं. मात्र पाच वर्षांत त्यांनी काहीच केलं नाही. आज संविधान धोक्यात आहे आणि ही परिस्थिती बदलण्यासाठीच आम्ही एकत्र येत आहोत,” असं अशोक चव्हाण, जयंत पाटील यांनी सांगितलं.

देशाचे पंतप्रधान गुपचूप पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांना शुभेच्छा देतात हा दुटप्पीपणा आहे. मोदींचा दुटप्पी चेहरा समोर आला आहे. या दुटप्पी लोकांना जनता धडा शिकवेल. भाजप सरकारनं शेतकऱ्यांना दुप्पट हमीभाव देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र शेतकऱ्यांना तो मिळालेला नाही. आघाडीचं सरकार आलं, तर शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चाच्या दीडपट रक्कम मिळावी असा आम्ही प्रयत्न करू. अनेक कामगार, शेतकरी, सामाजिक संघटनांनी या आघाडीला पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळेच लोकसभेत महाआघाडीचे जास्तीत जास्त उमेदवार निवडून जातील याची खात्री आहे, असा विश्वास आघाडीच्या नेत्यांनी व्यक्त केला.

विखेंची पत्रकार परिषदेला दांडी

संयुक्त पुरोगामी महाआघाडीच्या पहिल्याच पत्रकार परिषदेला विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दांडी मारल्याचं दिसलं. मुलगा सुजय भाजपमध्ये गेल्यापासून विखेंनी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांसोबत व्यासपीठावर येणं टाळलं आहे. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांत माझ्याबाबत अविश्वास आहे. त्यामुळे आगामी काळात मीच त्यांच्यापासून दूर राहीन. नगरमध्ये मी माझ्या मुलाचा तसंच महाआघाडीचाही प्रचार करणार नाही, असं विखेंनी म्हटलं होतं. मात्र, मागील काही दिवसांपासून विखेंनी नगरमध्ये तळ ठोकला असून, मुलाच्या प्रचारासाठी ते गुपचूप बैठका घेत असल्याचं समोर येत आहे.

या पार्श्वभूमीवर महाआघाडीत बिघाडी तर निर्माण होणार नाही ना, असा प्रश्न आतापासूनच पडायला लागला आहे. भाजप-सेना विरोधात सर्व समविचारी विरोधी पक्षांनी एकत्र यावं म्हणून गेल्या जूनमध्ये कर्नाटक विधानसभा निकालानंतर प्रयत्न सुरू झाले होते. सहा महिने वाटाघाटीनंतर अखेरीस संयुक्त पुरोगामी महाआघाडी अस्तित्वात आली.

विशेष म्हणजे या महाआघाडीत राज्यातील काही राजकीय पक्ष सहभागी झालेले नाहीत. उदा. बसप, सप, वंचित बहुजन आघाडी, जद, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, लोकभारती आघाडी. महाआघाडीचं आव्हान भाजप-शिवसेना युती पेलेलं काय, हे निवडणूक निकालानंतरच कळेल. सध्या तरी या युतीसमोर या महायुतीचं आव्हान राहणार हे मात्र निश्चितच!

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

अन्यायाच्या विरोधातली माझी लढाई अजून संपलेली नाही. आताशी कुठे एक ठाणं काबीज केलंय... लढाई अजूनही सुरूच आहे...
‘विक्रम अँड वेताळ @ हैबतपूर’ :  शेती आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडत सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक स्थित्यंतराचं प्रभावी चित्रण करणारी कादंबरी
टीका ‘सिलेक्टिव्ह’ नको!
अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे
पांडुरंग सदाशिव खानखोजे नावाचा माझा ‘माथेफिरू’ बाप!

सदरे

सुनील तांबे
परिमल माया सुधाकर
निखिल वागळे
संजय पवार
अमोल उदगीरकर

इतर लेख

टीका ‘सिलेक्टिव्ह’ नको!

राज्यातील महायुती सरकारच्या ‘लाडकी  बहीण’ योजनेवर ‘उधळपट्टी’ म्हणून ज्यांनी टीका केली, ती महाविकास आघाडी आता निवडणूक जाहीरनाम्यात महिलांना दरमहा ३ हजार रुपये देणार, असं वचन देते. यांचा अर्थ सरकाराच्या तिजोरीवर आणि करदात्यांच्या खिशावर दुप्पट डल्ला. जनतेला राजकारणी कसं उल्लू बनवतात, याचं हे उदाहरण आहे. उल्लू बनवण्याच्या राजकीय पक्षांच्या या प्रकारांकडे माध्यमंही विवेकी नजरेनं न बघता ‘सिलेक्टिव्ह टीका’ करतात.......

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘शेतकरीविरोधी धोरणां’साठी ख्यातकीर्त असलेल्या केंद्र सरकारला अचानक ‘पोशिंद्यां’बद्दल पान्हा का फुटला?

केंद्र सरकार शेतकऱ्यांप्रती दाखवत असलेला कळवळा म्हणजे पुतनामावशीचे प्रेम आहे, हे न कळण्याइतपत शेतकरी दुधखुळे नाहीत. निवडणुकीत कार्यभाग साधून घेतला की खायचे दात बाहेर निघतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी त्यांना धडा शिकवण्यासाठी ‘राजकीय व्होटबॅंक’ म्हणून आपले उपद्रवमूल्य कसे वाढवत नेता येईल याची दीर्घकालीन रणनीती आखण्याची गरज आहे. मातीसाठी जातीला विसरून आर्थिक प्रश्नावर मतदान करण्याची मानसिकता अंगी बाणवायला हवी.......

इस्त्रायलने सुरू केलेल्या सध्याच्या युद्धाचे स्वरूप नरसंहाराचे आहे. त्याला मुख्यतः साम्राज्यवादी देश जबाबदार आहेत...

नुकतेच इस्त्रायली सैन्याने लेबनॉनच्या लोकांना हिजबुल्लाहने शस्त्रे ठेवलेली घरे आणि इतर इमारती त्वरित रिकाम्या करण्यास सांगितले. लोकांनी तेथून निघून जावे, असे मेसेजेस त्यांना पाठवले. त्यानंतर त्यांनी लेबॉननच्या अनेक शहरावर तुफान बॉम्बहल्ला चालू केला आहे. त्यातही अनेक लोक ठार झाले आहेत. इस्त्रायलीच्या मते हमास आणि हिजबुल्ला यांचा समूळ नायनाट करणे, जोपर्यंत सफल होत नाही, तोपर्यंत हा नरसंहार सुरूच राहील .......

सर्व ठीकठाक चाललं असूनही बांगलादेशात अचानक मोठा राजकीय भूकंप झाला. तो का, याची कारणमीमांसा करण्यासाठी इतिहासात डोकावणं गरजेचं आहे...

भारताची फाळणी झाली, तेव्हाच्या रक्तपाताची वर्णनं आपण इतिहासात वाचतो. तशी परिस्थिती परत आल्याची चिन्हं दिसत आहेत. ब्रिटनच्या जागी अमेरिका आली एवढाच फरक. पण तेव्हा ब्रिटन जरी चिथावण्याचं काम करत असला, तरी त्याचं साम्राज्य असल्याने त्याचं माय-बाप सरकार कमीत कमी परिस्थिती नियंत्रणाखाली आणण्याचा प्रयत्न करत असे. अमेरिकेचं कौशल्य हे की, एवढं काम साधूनही ती नामानिराळी राहिली आहे.......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

अमेरिकेत भारतीय मातीतून आफ्रिकन गंध घेऊन अमेरिकेत जन्मलेले कमला हॅरिस नावाचे ‘डावे कमळ’ फुलत आहे, ही घटना महत्त्वाची आहे…

बघूया अमेरिकेच्या पहिल्या महिला आणि पहिल्या आशियायी-आफ्रिकन राष्ट्राध्यक्ष बनून त्या नवा इतिहास रचतात का! त्या निवडून आल्या, तर जगातील महासत्ता एक महिलेच्या हाती जाईल. अमेरिकेतील प्रस्थापित, सीआयए, पेंटागोन आणि मेन इन ब्लॅक यांना त्या किती ताब्यात ठेवू शकतील, हा प्रश्न आहे. अमेरिकेत अशी व्यक्ती निदान त्या स्पर्धेत उतरू शकते, हेही महत्त्वाचे आहे. भारतात असे घडणे कधी शक्य होईल का?.......

जंगलात शेवटी कोणाचा कायदा चालतोय? कोणाच्या हौसमौजेसाठी, कोणाच्या चुकांवर पांघरूण घालण्यासाठी चालतोय ? उत्तर खूपच सोपे आहे, ‘हम करे सो कायदा’

नामिबियातून उचलले, भारतात आणून सोडले. भारतातल्या एका जंगलातून उचलले, दुसऱ्या जंगलात आणून सोडले. दिसताहेत आमच्यासारखे, पण आमचे नाहीत. परिस्थितीशी कसे जुळवून घेत असतील, चित्ता, वाघ आणि चितळ? भक्ष्य असले तरीही, निसर्गाने उपजत स्वरक्षणासाठी आवश्यक शहाणपणही पुरवलेय सजिवांना. क्षमतांच्या त्या चढाओढीतही जंगलात समतोल सहसा बिघडत नाही. अशा वेळी अनोळखी अधिवासात प्राण्यांना नेऊन सोडल्याने काय साधते?.......

‘लाडकी बहीण’, ‘लाडका भाऊ’ ही ‘रेवडी संस्कृती’च नव्हे काय? या तुलनेत केंद्र शासनाची ‘लखपती दीदी’ ही योजना बरी...

‘लाडकी बहीण’, ‘लाडका भाऊ’ ही ‘रेवडी संस्कृती’च नव्हे काय? मध्य प्रदेशमधील ही यशोगाथा महाराष्ट्राने उचलली, तब्बल दोन कोटी महिला अचानक कडक नियमावलीमधूनसुद्धा १०० टक्के मार्क मिळवत ‘लाडकी बहीण’ झाल्या. प्रति महिना १५०० रुपये प्रतिवर्षी त्यात ५०० रुपयांची वाढ. पुढील पाच वर्षं सरकार राहिले, तर या रेवडी वाटपावर तब्बल तीन लाख कोटी रुपये खर्च होणार. ‘कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे’ असाच काहीसा हा प्रकार आहे.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......

© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.