निकोलस मादुराओ ‘व्हेनेझुएलाचे नरेंद्र मोदी’ होता होता राहिले!
पडघम - अर्थकारण
टीम अक्षरनामा
  • व्हेनेझुएलाची दहा हजार बोलिव्हरची नवी नोट
  • Mon , 19 December 2016
  • व्हेनेझुएला Venezuela निश्चलीकरण Demonetization निकोलस मादुराओ Nicolas Madurao

भारतातील निश्चलनीकरणाला जेमतेम महिना उलटत नाही, तोच व्हेनेझुएलाने ११ डिसेंबर रोजी निश्चलीकरणाची घोषणा केली. या देशातील सर्वांत मोठं चलन असलेल्या १०० बोलिव्हरच्या नोटा येत्या ७२ तासांमध्ये (१५ डिसेंबरनंतर) चलनातून बाद होणार असल्याची घोषणा राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुराओ यांनी केली. अखिल भारतीय ‘मलाव्य’ (मध्यमवर्गाचं लाडकं व्यक्तिमत्त्व) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची निश्चलनीकरणामुळे दिवसेंदिवस वाढत चाललेली लोकप्रियता पाहून आपणही ‘व्हेनेझुएलाचे नरेंद्र मोदी’ होऊ शकतो, असा साक्षात्कार मादुराओ यांना झाला.

निवडणुकीच्या आधी देशातील श्रीमंतांनी देशाबाहेर दडवलेला काळा पैसा भारतात आणण्याची घोषणा करणाऱ्या मोदींनी सत्तेवर येताच, दोन वर्षे पूर्ण होताच आपले शब्द न फिरवता त्यांना फक्त छोटासा वळसा घालून देशांतर्गत काळा पैसा नष्ट करण्यासाठी निश्चलनीकरणाचा सर्जिकल स्ट्राईक घडवून आणला. तोच प्रयोग व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष मादुराओ यांनीही त्यांच्या देशात आठवड्याभरापूर्वी केला. कारण प्रचंड प्रमाणात वाढलेली महागाई, ड्रग्जमाफियांनी नोटांचा केलेला अवैध साठा आणि चलनात घुसवल्या गेलेल्या वारेमाप बनावट नोटा, यामुळे त्या देशाची अर्थव्यवस्था कोलडमली होती.

१०० बोलिव्हरचे मूल्य अवघे दोन अमेरिकन सेंटस इतके कमी झाले होते. त्यामुळे नव्या नोटा आणि नाणी बाजारात आणून घसरलेलं चलन सावरण्याची किमया मादुराओ करू पाहत होते. भारतात काळ्या पैशाला अटकाव करण्यासाठी निश्चलनीकरणाचे पाऊल मोदींना उचलावे लागले तर व्हेनेझुएलामध्ये मादुराओ यांना त्यांच्या बोलिव्हर चलनाचे मूल्य घसरल्यामुळे निश्चलनीकरणाचा सर्जिकल स्ट्राइक करावा लागला. या देशातील महागाईचा दर वर्षअखेरपर्यंत पावणेपाचशे टक्के गेला होता. तो पुढील वर्षापर्यंत एक हजार टक्क्यांवर जाण्याची शक्यता आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने व्यक्त केली होती.

भारतातील निश्चलनीकरणाचे शिल्पकार अनिल बोकील यांनी नुकतेच नागपुरात जाहीर केले की, पैसा खेळता राहिला तरच अर्थव्यवस्था चालू राहू शकते. व्हेनेझुएलामध्येही तसेच घडण्याची गरज होती. त्यामुळे बोकीलांच्या भविष्यवेधी भाकिताच्या आधीच राष्ट्राध्यक्ष मादुराओ यांनी निश्चलनीकरण घडवून आणले. भारतासारखेच व्हेनेझुएलातील लोकही माणसेच असल्यामुळे त्यांनाही पैसे जमा करण्यासाठी बँकांसमोर रांगा लावाव्या लागल्या.

तेथील सरकारने १०० बोलिव्हएरऐवजी २०,००० बोलिव्हरच्या नोटा छापण्याचे ठरवले. १०० बोलिव्हएरमध्ये फक्त एक चॉकलेट विकत घेता येते, इतके या चलनाचे मूल्य घसरले आहे. शिवाय राष्ट्राध्यक्ष मादुराओ यांच्या म्हणण्यानुसार कोलंबिया व ब्राझिलमध्ये ड्रग्जमाफियांनी १०० बोलिव्हरच्या नोटांचा मोठा साठा करून ठेवला आहे. त्यांना दणका देण्याच्या हेतूने या नोटाच चलनातून रद्द करण्याचा निर्णय घेतला गेला. शिवाय या दोन्ही देशांतून व्हेनेझुएलामध्ये येणारे रस्ते, हवाई आणि सागरी मार्ग बंद करण्यात आले. इतकी कडेकोट नाकाबंदी करण्यात आल्यानंतर खरे तर तेथील गरीब बिच्चारे मध्यमवर्गीय खुश व्हायला हवे होते. पण ते भारतीय गरीब बिच्चारे मध्यमवर्गीय नसल्याने ते थेट रस्त्यावर उतरले.

त्यांच्या या कॉपीकट सर्जिकल स्ट्राइकवरही तेथील विरोधी पक्षाने सडकून टीका केली. सरकारचा हा निर्णय आततायीपणाचा असल्याचे म्हटले. जगभरचे विरोधी पक्ष हे साधारणपणे एकाच माळेचे मणी असल्यामुळे राष्ट्राध्यक्ष मादुराओ यांनी त्याकडे फारसे लक्ष दिले नाही.

परंतु व्हेनेझुएलियन नागरिक भारतीय नागरिकासारखे देशप्रेमी नसल्यामुळे आणि त्यांची देशासाठी शहीद होण्याचीही इच्छा नसल्यामुळे ते राष्ट्राध्यक्ष मादुराओ यांच्या निश्चलनीकरणाच्या निर्णयाविरोधात रस्त्यावर उतरले. त्या देशात हिंसाचार, लुटमाराला सुरुवात झाली. लोकांकडे दैनंदिन गरजेच्या वस्तू विकत घ्यायलाही पैसे उरले नाहीत. त्यात नाताळ (२५ डिसेंबर) जवळ आलेला. त्यामुळे नागरिक त्रस्त झाले. परिणामी त्यांनी रस्त्यावर उतरून आपला संताप प्रकट केला. परिणामी राष्ट्राध्यक्ष मादुराओ यांना निश्चलनीकरणाच्या निर्णयाला जानेवारीपर्यंत स्थगिती द्यावी लागली.

व्हेनेझुएलामधील ४० टक्के लोकांची बँक खाती नाहीत. जवळपास तेवढ्याच लोकांना ऑनलाइन बँकिंगविषयी काहीच माहिती नाही. सरकारच्या म्हणण्यानुसार चलनाने भरलेली तीन विमाने वेळेत पोहचू न शकल्याने चलनाचा तुटवडा निर्माण झाला. नागरिकांनी चिकनने व चलनाने भरलेले ट्रक अडवण्याचा प्रयत्न केला.चिकनचे ट्रक तर चक्क लुटले. त्यामुळे सरकारला लष्कराला पाचारण करावे लागले. पोलिसांना हवेत गोळीबारही करावा लागला. त्यात काही लोकांचा मृत्यू झाला. परिणामी राष्ट्राध्यक्ष मादुराओ यांनी निश्चलनीकरणाचा निर्णयच मागे घेतला. परिणामी त्यांची व्हेनेझुएलाचे नरेंद्र मोदी होण्याची सुवर्णसंधीही हिरावली गेली. शेवटी व्हेनेझुएला म्हणजे काही भारत नाही आणि मादुराओ म्हणजे काही मोदी नाहीत! त्यामुळे त्या देशात निश्चलनीकरणाचा प्रयोग फसला यात काही नवल नाही!

एखाद्या देशाचे नागरिक किती देशद्रोही, राष्ट्राध्यक्षद्वेषी असतात, याचा धडाच व्हेनेझुएलियन नागरिकांनी घालून दिला आहे! त्यापेक्षाही वाईट गोष्ट म्हणजे त्यांनी भारतीय गरीब बिच्चाऱ्या मध्यमवर्गाचा आदर्श स्वीकारला नाही!!

editor@aksharnama.com

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......