मनोहर पर्रीकर : गोव्याचा गल्ली बॉय
पडघम - देशकारण
जयदेव डोळे
  • मनोहर पर्रीकर आणि ‘इट डस्ट – मायनिंग अँड ग्रीड इन गोवा’ या पुस्तकाचे मुखपृष्ठ
  • Wed , 20 March 2019
  • पडघम देशकारण मनोहर पर्रीकर Manohar Parrikar इट डस्ट – मायनिंग अँड ग्रीड इन गोवा Eat Dust : Mining and Greed in Goa हार्टमन डिसूझा Hartman de Souza

हार्टमन डिसूझा या पत्रकारलेखकाचे ‘इट डस्ट – मायनिंग अँड ग्रीड इन गोवा’ हे पुस्तक वाचेपर्यंत मनोहर पर्रीकर या गृहस्थाबद्दलचे माझे मत चांगले होते. चांगले म्हणजे प्रसिद्धी माध्यमांमार्फत जेवढे माझ्यापर्यंत येत गेले, त्यावर ते बेतलेले होते. गोव्यातील खाणी, त्यांचे मालक, या मालकांची गोव्याच्या राजकारणावरची पकड, त्यामुळे गोवा कसे उदध्वस्त होत चालले आहे, याची उकल करणारे हे एक धाडसी पुस्तक आहे. त्यात पर्रीकर यांचा चारेक ठिकाणी उल्लेख आहे. जशी त्यांची प्रतिमा त्यांच्या मृत्यूनंतर तमाम संपादक व पत्रकार मित्रांनी रंगवली, तशी या पुस्तकात नाही. म्हणजे चारित्र्य, हुशारी, पदवी अन साधेपणा आणि सत्तेचे राजकारण यांचा काही संबंध नसतो, हे डिसूझा यांचे पुस्तक वाचल्यावर कळते.

सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च २०१८पासून गोव्यातील खाणकामाला प्रतिबंध केलेला आहे. तोवर काँग्रेस, भाजप आणि अन्य जे जे पक्ष सत्तेवर होते, ते सारे या खाणकामाला अनिर्बंध स्वातंत्र्य देत होते, असा याचा अर्थ. ढेंपे, साळगावकर, टिंबले व चौगुले या चार कुटुंबांच्या हातात गोव्याच्या खाणी अगदी काल-परवापर्यंत होत्या. चौगुले मराठा तर बाकीचे तिघे सारस्वत ब्राह्मण. पर्रीकर हेही सारस्वत ब्राह्मण. वेदान्त, पोस्को या कंपन्या अलीकडे खाणीत उतरल्या. १२ हजार कोटी रुपयांचा जाहीर नफा या धंद्यात असल्याचे सांगितले जाते.

माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हे ढेंपे यांचे व्याही आहेत. या चारही कुटुंबांची कवीतकं त्यांच्याच वृत्तपत्रांतून भारतभर पसरली आणि गोव्यात कामाला आलेल्या पत्रकारांकडून गायली गेली. गोव्याची खाद्यसंस्कृती, नाटके, कला, धर्म, कोंकणी भाषा वगैरेंच्या निमित्ताने सारस्वत ब्राह्मण जगभर गाजत राहिले. फॅसिस्ट पोर्तुगीज आणि हे लोक यांचे नाते सामंजस्याचे होते. भाऊसाहेब बांदोडकर हे मराठा असून त्यांनी गोव्याचा त्याच्या स्वातंत्र्यानंतर खूप विकास केला. मात्र तो करतेवेळी त्यांनी हे सुंदर राज्य खाणमालकांच्या हवाली कळत-नकळत करून टाकले.

म्हणून दिगंबर कामत मुख्यमंत्री असताना खाणीचे खाते सांभाळीत, तसे पर्रीकरही सांभाळीत. पण त्याआधी विरोधी पक्षनेता म्हणून पर्रीकर सत्तारी, सांगवे, केणे या तालुक्यांतील खाणकाम कसे बेकायदा चाललेय यावर आक्षेप घेत. विरोधी पक्षनेता व लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष या नात्याने त्यांनी हा गैरव्यवहार बाहेर काढला. मात्र समितीचा अहवाल कधी विधानसभेत मांडलाच गेला नाही! अहवाल मांडला नाही याचा अर्थ, तो मांडायचाच नव्हता! म्हणजे त्याकडे काणाडोळा करा!

पुढे पर्रीकर मुख्यमंत्री झाल्यावर दोन शक्यता उरल्या. एक, गैरव्यवहार पकडला जाईल. मात्र त्याचा थोडाच हिस्सा सरकारला आढळेल. दोन, केंद्र सरकारला विकासाला चालना द्यायची झाल्यास ते हस्तक्षेप करेल आणि सारे सुरळीत होईल. म्हणजे जंगलांचा विध्वंस जरा धीमा होईल इतकेच. चार वर्षांत पाच डोंगर नष्ट करण्याऐवजी ते आठ वर्षं घेतील. (पुस्तक २०१५चे आहे. म्हणजे हा संदर्भ पर्रीकर यांच्या २०१२-२०१४ या तिसऱ्या मुख्यमंत्रिपदावेळचा असावा)

आपल्या अखेरच्या काळात पर्रीकर गतवर्षी पंतप्रधानांना भेटले व गोव्यात खाणकाम करण्याचे प्रयत्न सुरू केले पाहिजेत असे त्यांना विनवून गेले. आताचे मुख्यमंत्री सभापती असताना अमित शहा यांना भेटले होते. आणि त्यांनी खाणकामास आरंभ करण्याची खटपट करा असे सुचवले होते. याचे कारण काय? गोव्यातील असंख्य पोलीस, नोकरशहा आणि राजकीय कार्यकर्ते यांचे ट्रक, ट्रॉलर, बार्जेस, डंपर असून ते आता नुसते उभे आहेत. खाणकामामुळे सुमारे दीड लाख लोक बेरोजगार झाले आहेत आणि चीनकडून प्रचंड मागणी असून हे लोखंडाचे खनिज तसेच पडून आहे.

संरक्षण खाते सांभाळण्याआधी पर्रीकर २७ मायनिंग लीजेसचे नूतनीकरण करून गेले. हा निर्णय एकतर्फी होता. न्या. एम. बी. शहा यांच्या चौकशी आयोगाने तीन अहवाल, केंद्रीय सर्वाधिकार समितीचा अहवाल आणि त्यावेळच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा खाणींना परवानगी देण्याचा निकाल, यांनी पर्यावरणविषयक अनेक सवाल निर्माण केल्यावरही पर्रीकर असे वागले.

१९८७ ते १९९९ या डझनभर वर्षांत गोव्याने ११ मुख्यमंत्री बघितले. त्यांच्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढले म्हणून पर्रीकर २००० साली मुख्यमंत्री झाले. पण खाणमालकांनी त्यांचे हे पदही घालवले. ते संरक्षणमंत्री झाल्यावर त्यांनी लक्ष्मण पार्सेकर नामक आपल्या हस्तकाला मुख्यमंत्रीपदावर बसवले होते. त्यांनी तर एका ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या खाणकामाचा नारळ कंपनीच्या फाटकासमोर फोडला आणि शुभारंभ करून दिला!

संघाचा कट्टर स्वयंसेवक आपल्या सुंदर मातृभूमीचे असे लचके तोडू कसे देतो? ती विद्रूप आणि विपन्न व्हावी असे कसे चाहतो? सुंदर मातृभूमी याचा अर्थ ती तिच्या निसर्गासह सुंदर असाच ना? की हिंदूराष्ट्र डोंगर, नद्या, प्राणी, पक्षी, वनस्पती यांच्या वैविध्याने नटलेले नसेल?

.............................................................................................................................................

लेखक जयदेव डोळे माध्यम विश्लेषक आहेत.

djaidev1957@gmail.com

............................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

............................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

............................................................................................................................................................

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......