मुलाबाळांची चिंता करणारे मोदींना काय हरवणार?

काही प्रश्न. काही उत्तरं. 
‘मोदी सरकारच्या काळात बेरोजगारी वाढली आहे काय?’
‘होय.’
‘मोदी सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या आहेत काय?’
‘होय.’
‘मोदी सरकारच्या काळात शेतकऱ्याला उत्पादन खर्चाहून पन्नास टक्के अधिक हमीभाव मिळाला काय?’
‘नाही.’
‘मोदी सरकारच्या काळात मुस्लीम, दलित, आदिवासी अधिक असुरक्षित झाले आहेत काय?’
‘होय.’
‘मोदी सरकारच्या काळात सामाजिक सलोख्याला तडा गेला काय?’
‘होय.’
‘मोदी सरकारच्या काळात अर्थव्यवस्था कमकुवत झाली काय?’
‘होय.’
‘मोदी सरकारच्या काळात स्वायत्त संस्थांचं खच्चीकरण झालं काय?’
‘होय.’
‘मोदी सरकारच्या काळात अच्छे दिन आले काय?’
‘नाही.’

प्रश्नांची ही मालिका अशीच वाढवता येईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचं अपयश सांगायला हे मुद्दे पुरेसे आहेत. २०१४ साली नरेंद्र मोदींनी लोकसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी जी प्रमुख आश्वासनं दिली होती, त्यापैकी बहुसंख्य पूर्ण झालेली नाहीत. उलट, मतदारांच्या हाती आली ती निव्वळ थापेबाजी आणि बेसुमार जाहिरातबाजी. खरं तर यावेळच्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पक्षाचा पराभव याच मुद्यांवर व्हायला हवा. कारण कामगिरीच्या बाबतीत हे सरकार संपूर्णपणे अपयशी ठरलं आहे. पण तसं होताना दिसत नाही. अजूनही मोदी पुन्हा पंतप्रधान होतील का ही चर्चा चालू आहे. शरद पवारांनी तर ‘भाजप हा सगळ्यात मोठा पक्ष ठरेल, पण मोदी पंतप्रधान होण्याची शक्यता नाही,’ असं जाहीर केलं आहे. पवार हे चतुर राजकारणी मानले जातात. या विधानानं त्यांनी भाजपमधल्या नेतृत्व स्पर्धेला चालना देण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण त्यामुळे विरोधकांचं पारडं कसं काय जड होणार, या प्रश्नाचं उत्तर मात्र मिळत नाही. 

नरेंद्र मोदी प्रचारतंत्रात वाकबगार आहेत. त्यांनी आपला निवडणूक प्रचार कधीच सुरू केला आहे. पुलवामा आणि बालाकोटमुळे त्यांच्या प्रचाराला नवं बळ मिळालं आहे. मधल्या काळात, विशेषत: मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड या तीन राज्यांतल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला विजय मिळाल्यावर विरोधकांसाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाली होती. मोदींची लोकप्रियता वेगवेगळ्या सर्व्हेंत घसरली होती आणि १२ टक्क्यांवर असलेली राहुल गांधींची लोकप्रियता ३५ टक्क्यांवर जाऊन पोचली होती. विविध राज्यांत विरोधकांची आघाडी होणार अशी शक्यता दिसत होती. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष एकत्र आल्याने विरोधी गोटात आनंदाचं वातावरण होतं. पण अवघ्या ९० दिवसांच्या आत आज हे चित्र पालटलेलं दिसतं आहे. निवडणुका जाहीर झाल्यावर पुन्हा एकदा मोदींनी आघाडी घेतली आहे. 

हे नेमकं कशामुळे झालं याचा विचार विरोधकांनी करायला हवा. मोदी- शहा यांच्या निवडणूक तंत्राला आव्हान देणं सोपं नाही. आज सत्तेत असल्यामुळे त्यांच्याकडे ‘मनी, मसल पॉवर आणि मीडिया’ या तीनही गोष्टी आहेत. गेल्या महिनाभरात मोदी सरकारनं मीडियाला दिलेल्या जाहिराती पहा. एकेका दैनिकामध्ये एका दिवशी आठ ते बारा पानं अशा या जाहिराती पसरल्या आहेत. अक्षरश: कोट्यवधी रुपये निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी मोदी सरकारनं सरकारी तिजोरीतून मीडियावर उधळले आहेत. असा मीडिया जनतेचे प्रश्न उचलून धरेल, अशी अपेक्षा करण्यातच अर्थ नाही. 

या सगळ्याला खतपाणी घातलं आहे भांडणाऱ्या विरोधकांनी. २०१४च्या निवडणुकीत भाजपला ३१ टक्के मतं मिळाली होती. विरोधक एकत्र आल्याशिवाय मोदींचा पराभव शक्य नाही, हे गेल्या पाच वर्षांत वारंवार म्हटलं गेलं आहे. काही ठिकाणी विरोधकांची एकजूट झालीही. पण निवडणुकीत फक्त गणित जुळून उपयोग नसतो, कार्यकर्त्यांचं रसायनही जुळावं लागतं. ज्यांना मोदींचा पराभव करायचा आहे, ते आपसात भांडत बसले, तर मतदारांत कोणता संदेश जाणार?

सुरुवात महाराष्ट्रापासूनच करता येईल. इथं गेल्या आठवड्यात घडलेल्या घटना पहा. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांचा मुलगा सुजय भाजपमध्ये प्रवेश करता झाला. दक्षिण नगरमधून लोकसभा निवडणूक लढण्याची तयारी सुजयने म्हणे तीन वर्षांपासून केली होती. पण हा मतदारसंघ राष्ट्रवादीच्या वाट्याला आला आहे. विरोधी पक्षनेत्यांनी शरद पवारांना तो सुजयला देण्याची विनंती केली. पण पवार आणि विखे-पाटील घराण्याचं जुनं वैर. त्यामुळे पवारांनी ती फेटाळून लावली. विखे-पाटील थेट सोनिया गांधींपर्यंत गेले. पण काहीही उपयोग झाला नाही. भाजपमध्ये जाताना सुजयला पक्षाचा विचार वगैरे महत्त्वाचा वाटला नाही. उलट, विखे-पाटील घराण्याचा विचार महत्त्वाचा आहे, असं तो म्हणाला. काय आहे हा विचार? पवारांचा द्वेष की संधीसाधूपणा? कारण सुजयचे आजोबा बाळासाहेब विखे-पाटील यांनी शरद पवारांविरुद्ध केलेल्या कारवाया सगळ्या महाराष्ट्राला ठाऊक आहेत. शेवटी ते थकले आणि शिवसेनेत गेले. वाजपेयी मंत्रिमंडळात राज्यमंत्रीही झाले. इथे राज्यात सुजयचे वडील राधाकृष्णही शिवसेनेत गेले आणि मनोहर जोशी मंत्रिमंडळात त्यांना मंत्रिपदही मिळालं. यात विचार कुठे राहिला? आपली जमिनदारी पिढ्यानपिढ्या कशी टिकणार एवढाच एकमेव विचार यामागे दिसतो. असली खुजी माणसं विचारांच्या आणि कार्यक्रमाच्या आधारे नरेंद्र मोदींचा कसा काय पराभव करणार? विरोधी पक्षनेते असलेले राधाकृष्ण विखे-पाटील जनतेला कोणत्या तोंडानं काँग्रेसला मत द्या असं सांगणार? ज्यांना आपल्या मुलाला पटवता येत नाही ते जनतेला कसं पटवणार? 

खरं तर, या निवडणुकीत नरेंद्र मोदींचा पराभव करणं अधिक महत्त्वाचं आहे असं शरद पवार अनेक सभांमधून म्हणाले आहेत. स्वत:चं हे मत त्यांनी गांभिर्यानं घेतलं असतं तर सुजय विखेंचा प्रश्न सोडवणं अवघड नव्हतं. दक्षिण नगरची जागा काँग्रेसला देऊन त्या बदल्यात दुसरी जागा राष्ट्रवादीला घेता आली असती. पण मी दुसऱ्यांच्या मुलाबाळांचे हट्ट का पुरवू अशी विखे-पाटलांची थट्टा पवारांनी जाहीरपणे केली. दुसरीकडे आपल्या नातवाचा हट्ट पुरवायला ते विसरलेले नाहीत. आपली माढा मतदारसंघातली उमेदवारी मागे घेऊन त्यांनी मावळमध्ये अजित पवारांच्या मुलाला उमेदवारी दिली आहे. पक्षामध्ये पार्थ पवारपेक्षा कर्तबगार कार्यकर्ते नव्हते काय? राजकारण्यांच्या कुटुंबियांनी राजकारण यायला माझा विरोध नाही. तो त्यांचा नागरिक म्हणून अधिकार आहे. पण त्यासाठी त्यांना तळापासून मेहनत करायला काय हरकत आहे? सुप्रिया सुळेंनाही असंच वशिल्याच्या जोरावर संसदेत पाठवलं गेलं आहे. असे परिवारवादी नेते नरेंद्र मोदींचा काय पराभव करणार? मोदींनी आपल्या भावासाठी किंवा पुतण्यासाठी जागा दिली असं कधी आपण ऐकलंय काय? मोदी काँग्रेसच्या घराणेशाहीवर प्रत्येक सभेमध्ये हल्ला चढवतात तो यामुळेच. भाजपमध्येही आज घराणेशाही असली तरी व्यक्तिश: मोदींवर तसा आरोप लावता येत नाही. शिवाय, तुम्ही जेव्हा निवडणुकीत जनतेच्या प्रश्नांपेक्षा मोदी विरुद्ध राहुल या प्रतिमांच्या लढाईला महत्त्व देता, तेव्हा अशा मुद्यांचा फायदा कुणाला होणार, हे स्पष्टच आहे. 

गेल्या चार वर्षांत महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादीनं मोदी सरकारच्या विरोधात प्रचार यात्रा जरुर काढल्या. पण त्यात सगळा भर जाहीर सभांवर होता. जनतेशी थेट संपर्क साधला असता तर या पक्षाच्या नेत्यांना वस्तुस्थितीची जाणीव झाली असती. गेल्या वर्षभरात मी महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी फिरलो आहे. ग्रामीण भागात मोदी सरकारविरुद्ध नाराजी असली तरी काँग्रेस-राष्ट्रवादीविषयी लोकांना प्रेम नाही हे तुम्हाला प्रथमदर्शनी जाणवतं. या काळात जनतेसाठी आंदोलनं केली, ती डाव्या संघटना आणि उदारमतवादी कार्यकर्त्यांनी. नाशिक ते मुंबई हा ऐतिहासिक ‘किसान मार्च’ काढून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधलं ते मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या किसान सभेनं. पण आता निवडणुकीच्या तोंडावर दिंडोरीची जागा मार्क्सवाद्यांना द्यायला राष्ट्रवादी काँग्रेस तयार दिसत नाही. म्हणजे तुम्ही लढा, उन्हातान्हात पोलिसांच्या लाठ्या खा आणि सत्तेची फळं आम्ही खातो, हा यांचा पारंपरिक खाक्या विरोधी पक्षात असतानाही बदललेला नाही. बेकारीचा प्रश्न असो की शेतकऱ्यांचा, भीमा कोरेगावचा प्रश्न असो की आविष्कार स्वातंत्र्याचा, काँग्रेस-राष्ट्रवादीनं कधी प्रामाणिक आंदोलन केल्याचं महाराष्ट्राने बघितलं नाही. मग जनतेनं पुन्हा एकदा मोदींना कौल दिला तर नवल ते काय?

विविध पक्षांशी आघाडी करण्याच्या बाबतीतही काँग्रेसनं तत्परता दाखवलेली नाही. महाराष्ट्रात एकमेकाचे वाभाडे काढणाऱ्या सेना- भाजपची युती झाली, पण काँग्रेसला प्रकाश आंबेडकरांना आपल्या बाजूला वळवता आलं नाही. आता तर आंबेडकर आणि ओवेसी यांच्या कार्यकर्त्यांमध्येही लठ्ठालठ्ठी सुरू झालेली दिसते. मायावतींनी आपण कोणत्याही राज्यांत काँग्रेसशी युती करणार नाही असं जाहीर केलं आहे. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी काँग्रेसला विचारातही घ्यायला तयार नाहीत. ओरिसामध्ये बिजू पटनायक यांनी काँग्रेस आणि भाजप यापासून समान अंतर ठेवलं आहे. दक्षिणेत फक्त तामिळनाडूत द्रमुकनं काँग्रेसशी युती कायम ठेवली आहे. पण यात काँग्रेसपेक्षा अधिक श्रेय द्रमुकचे नेते स्टॅलिन यांचं आहे. बाकी दक्षिणेकडच्या एकाही राज्यांत काँग्रेसला आपला मित्र सापडलेला नाही. बिहारमध्ये राजदबरोबर त्यांचे मतभेद विकोपाला जाऊन अखेर युती झाली. पण दोन्ही पक्षाचे कार्यकर्ते एकमेकासाठी कितपत काम करतीय ही शंकाच आहे. उत्तर प्रदेशात अखिलेश-मायावती यांनी आपल्याला आघाडीत न घेतल्यामुळे काँग्रेस चवताळलेली दिसते आहे. प्रियांका गांधी यांनी भीम आर्मीचे नेते चंद्रशेखर यांची भेट घेऊन त्यांना वाराणसीतून मोदींविरुद्ध लढण्याची गळ घातली अशा बातम्या आहेत. वाराणसीत अगोदरच सपा-बसपा आघाडीचा उमेदवार आहे. त्यात काँग्रेसची ही चाल म्हणजे अखिलेश-मायावती दोघांनाही नाराज करणं. इतक्या चिरफळ्या असताना विरोधी पक्षांचं महागठबंधन निवडणुकीनंतर होईल आणि स्थिर सरकार देईल यावर जनतेने विश्वास कसा ठेवायचा?

कधी कधी मला वाटतं, राहुल गांधी २०१९ची लोकसभा निवडणूक लढत नसून २०२४साठी त्यांची तयारी चालू आहे. त्यांचा चेन्नईतला, महिला कॉलेजमधला कार्यक्रम पाहून तर माझं हे मत पक्कं झालं आहे. ऐन लढाईच्या वेळी इमेज बिल्डिंगचे असे कार्यक्रम करून नेमकं काय साधणार आहे, हे काँग्रेस पक्षच सांगू शकतो. कारण भारतातली निवडणूक ही काही अध्यक्षीय निवडणूक नाही. वास्तविक २०१८च्या उत्तरार्धात राहुल गांधी चांगले रंगात आल्याचं दिसत होतं. त्यांच्या नेतृत्वात सुधारणाही होत होती. पण आज ते केवळ राफेलच्या मुद्यावर अडकून बसलेले दिसतात. जनतेच्या जिव्हाळ्याचे इतर मुद्दे काँग्रेसला महत्त्वाचे वाटत नाहीत काय? अशा परिस्थितीत ‘TINA’ ( There Is No Alternative) फॅक्टरचा फायदा मोदींनी उठवला तर दोष कुणाला द्यायचा?

............................................................................................................................................

लेखक निखिल वागळे ‘महानगर’ या दैनिकाचे आणि ‘IBN लोकमत’ या वृत्तवाहिनीचे माजी संपादक आहेत.

nikhil.wagle23@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................