भारत खऱ्या अर्थाने लोकशाही राष्ट्र आहे? त्याचे उत्तर ‘फिप्टी फिप्टी’ असेच आहे.

‘इंडिया आफ्टर गांधी’ हे रामचंद्र गुहांचं इंग्रजी पुस्तक २००७ साली प्रकाशित झालं. जगातल्या सर्वांत मोठ्या लोकशाही राष्ट्राचा इतिहास सांगणाऱ्या या पु्स्तकाच्या इंग्रजीत दहाहून अधिक आवृत्त्या प्रकाशित झाल्या आहेत. या पुस्तकाचा मराठी अनुवाद ‘गांधींनंतरचा भारत’ या नावानं शारदा साठे यांनी केला असून तो मॅजेस्टिक पब्लिशिंग हाऊनसने प्रकाशित केला आहे. नुकतीच त्याची नवी सुधारित आवृत्ती प्रकाशित झाली आहे. या पुस्तकाच्या ‘भारत टिकून का आहे?’ या उपसंहाराचा हा संपादित अंश... खास निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर...

............................................................................................................................................................

२००४च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत जवळ जवळ ४० कोटी लोकांनी मतदानाचा हक्क बजावला. त्या वेळची भारतीय जनता पक्षप्रणित सत्ताधारी आघाडी व्यवस्थित बहुमताने पुन्हा निवडून येईल अशी अटकळ होती. त्यामुळे पुन्हा हिंदुत्वाचा जोर वाढेल अशीही भीती व्यक्त होत होती. काँग्रेसप्रणित पुरोगामी पक्षांच्या आघाडीने मतांचे गणित उधळून लावून निवडणुका जिंकल्या आणि ते सत्तारूढ झाले. या विजयाचा अनेक प्रकारे अर्थ लावला गेला. कोणी म्हणाले हा धर्मनिरपेक्षतेचा विजय आहे; तर कोणी म्हणाले हे आम आदमीचे श्रीमंतांविरुद्ध बंड आहे. कोणाला वाटले की, नेहरू-गांधी घराण्याची जनमानसावर जी लोकप्रिय पकड आहे त्याचाच हा आविष्कार आहे. पण व्यापक जागतिक इतिहासाच्या संदर्भात पाहिले तर महत्त्वाचा प्रश्न काय आहे? लोकांनी ज्या पद्धतीने मतदान केले, ते त्यांनी तसे का केले हा प्रश्न नसून, लोकांनी मतदानच कशासाठी केले हा प्रश्न आहे. १९५२ सालापासून सार्वत्रिक निवडणुका म्हणजे एक सर्वांत मोठा जुगार आहे असेच त्याचे वर्णन केले जाते. भारतीय लोकशाहीचे मृत्युलेख तर अनेक वेळा लिहिले गेले आहेत. पुन्हा पुन्हा असे आवर्जुन सांगितले गेले आहे की, हा गरीब, फाळणी झालेला, प्रचंड वेगळेपण असलेला देश खऱ्या अर्थाने मुक्त आणि न्याय्य निवडणुका फार काळ घेऊच शकणार नाही.

आणि तरीही अशा निवडणुका या देशाने घेतल्या आहेत. पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ४६ टक्के लोकांनी मतदान केले. त्यानंतरच्या काळात ते प्रमाण वाढतच गेले आहे. १९६०नंतर प्रत्येक निवडणुकीत पाचपैकी तीन मतदारांनी मतदान केले आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीत तर मतदानाचे प्रमाण याहूनही अधिक राहिले आहे. या आकडेवारीचे आणखी विश्लेषण केले की, अधिकच वेगळी माहिती नजरेसमोर येते. पहिल्या दोन सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये स्त्री मतदारांपैकी ४० टक्के स्त्रियांनी मतदान केले. १९९८ पर्यंत ही संख्या ६० टक्क्यांवर गेली. एवढेच नव्हे तर निरनिराळ्या सर्वेक्षणातून असेही आढळून आले की, या स्त्रिया आपल्या इच्छेनुसार स्वतंत्र बुद्धीने मतदान करायला लागल्या आहेत. याबाबत त्या आता आपल्या पित्याच्या किंवा पतीच्या मर्जीवर अवलंबून नाहीत. दलित आणि आदिवासी समाजही खूप मोठ्या प्रमाणात मतदानाचा हक्क बजावताना दिसतात. ते तर समाजातील वंचित विभागाचे घटक आहेत. खासकरून उत्तर भारतात उच्चवर्णीय जातींपेक्षा अधिक प्रमाणात दलित जाती मतदान करतात. योगेंद्र यादव हे राजकीय विश्लेषक म्हणतात, ‘भारत हा एकमेव सर्वांत मोठा लोकशाही देश आहे, जिथे समाजातील खालच्या तबकातील जनता वरच्या तबकातील लोकांपेक्षा कितीतरी अधिक संख्येने मतदानासाठी उतरते.’

भारतीयांना मतदानाबद्दल विशेष प्रेम आहे. आंध्र आणि महाराष्ट्राच्या सीमेवरील एका खेड्याचे उदाहरण देतो. तिथे दोन्ही राज्यांतील अधिकाऱ्यांनी त्यांना मतदानाच्या पत्रिका दिल्या, तेव्हा त्या मतदारांनी दोन्हीकडे मतदान केले. बिहारमध्ये माओवाद्यांच्या धमक्यांना न घाबरता तिथले शेतकरी मतदान करतात. माओवादी म्हणतात की, निवडणुका म्हणजे भांडवली ढोंगीपणाचा कळस आहे. माओवाद्यांनी निवडणुकीत राजकीय पक्षांचा प्रचार केल्याबद्दल खेडुतांच्या तोंडाला काळे फासले आहे. मतदान केले तर तुमचे हातपाय तोडू अशा धमक्याही दिल्या आहेत. एका मानववंशशास्त्रज्ञाला बिहारमध्ये असे आढळले की, ‘माओवाद्यांचे ज्या भागात विशेष काम होते, तिथेही त्यांच्या मतदानावर बहिष्कार घालण्याच्या आदेशाला फारसा प्रतिसाद मिळत नाही. इतकेच नव्हे, तर मतदानाच्या दिवसाला सणासुदीच्या दिवसाचे स्वरूप प्राप्त होते. स्त्रिया लालपिवळ्या रंगाची वस्त्रे परिधान करतात. केसांना तेल लावून, पिनांनी ते चापून चोपून बसवितात आणि छोटे छोटे गट करून त्या मतदान केंद्रावर जातात.’ प्रमुख निवडणूक आयुक्तांनी म्हटल्याप्रमाणे, ‘या देशाच्या एकात्मेमध्ये निवडणूक आयोगाचे एक छोटेसे का होईना योगदान आहे. ते म्हणजे त्या मतदानाच्या एका दिवसासाठी का होईना हे दूरवरचे प्रदेश संपूर्ण देशाचा अविभाज्य घटक बनतात.’

निवडणुका हा भारतीय जीवनाचा एक अविभाज्य, नैसर्गिक घटकच बनला आहे. भारताच्या कानाकोपऱ्यात आणि समाजातील सर्व विभागापर्यंत त्या सखोलतेने आणि व्याप्तीने पोहोचल्या आहेत हे त्याचे गमक आहे. निवडणुका लोकांच्या मनात विलक्षण संवेदना निर्माण करतात. विनोदाचेही दर्शन त्यातून घडत असते. निवडणुकांच्या व्यंगचित्रांचा भलामोठा संग्रहच आपल्याकडे आहे. संभाव्य उमेदवारांनी दिलेल्या आश्वासनांची आणि तिकीट मिळविण्यासाठी त्यांची उडालेली तारांबळ इ.ची त्यातून खिल्ली उडवलेली असते. अन्य वेळी विनोदाचा जो वापर होतो तो काहीसा तरल, कोमल स्वरूपाचा असतो. पण निवडणुकीत मात्र तो अधिक उग्र व ओबडधोबड असतो. भोपाळचे कापड व्यापारी मोहनलाल यांची कारकीर्द पाहूया. त्यांनी पाच वेगवेगळ्या पंतप्रधानांविरुद्ध निवडणुका लढविल्या आहेत. स्वत:च स्वत:साठी तयार केलेला लाकडी मुगुट आणि पुष्पहार घालून ते आपल्या मतदारसंघातील रस्त्यातून घंटा वाजवत फेरी काढत. त्यांची अनामत रक्कम हमखास जप्त होई. ते एकमेव कारणासाठी निवडणूक लढवीत असत. ते म्हणजे लोकशाही ही सर्वांसाठी एकच असते हे लोकांना कळावे.

निवडणुकीमुळे साऱ्या भारतीयांना आपण भारताचे घटक आहोत याचा विश्वास निर्माण होतो. गोव्याचे उदाहरण याचे द्योतक आहे. १९६१ साली लष्करी कारवाई करून गोवा भारतात आल्यानंतर पाश्चात्य वृत्तपत्रांमधून त्याविरुद्ध खूपच रान उठविले गेले. गोवा चारशे वर्षे पोर्तुगीजांच्या ताब्यात होता. पण त्या काळात गोवेकरांना केव्हाही आपले नेते निवडण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले नव्हते. नवी दिल्लीच्या आधिपत्याखाली आल्यावर दोनच वर्षांत त्यांना स्वत:चे नेतृत्व ठरविण्याची संधी मिळाली. राजकीय शास्त्रज्ञ बेनेडिक्ट अँडरसन यांनी अतिशय मोजकेपणाने भारताने गोव्याबरोबर केलेला व्यवहार आणि इंडोनेशियाने ईस्ट तिमोरबरोबर केलेला व्यवहार याची तुलना केली आहे. ईस्ट तिमोर ही पोर्तुगीजांचीच एक वसाहत होती. आणि तिथल्या राष्ट्रीय स्वातंत्र्यसैनिकांनी सशस्त्र लढा करून ती मुक्त केली होती. बेनेडिक्ट यांच्या मतानुसार ‘नेहरूंनी १९६० साली गोव्यात सैन्य घातले. पण त्या रणभूमीवर रक्ताचा एकही थेंब सांडला नाही. नेहरू स्वत: अत्यंत मानवतावादी होते. ते लोकशाही राष्ट्राचे मुक्तपणे निवडलेले नेते होते. त्यांनी गोव्याच्या जनतेला त्यांचे स्वायत्त सरकार बनवू दिले. तसेच भारतीय राजकारणात त्यांनी पूर्णपणे भागीदारी करावी यासाठी प्रोत्साहन दिले. जनरल सुहार्तो प्रत्येक बाबतीत नेहरूंपेक्षा वेगळे होते.’

भारतीय लोकशाहीचा आकारच मुळी अवाढव्य आहे. त्यामुळे इथे कितीतरी मोठ्या प्रमाणात व संख्येने मतदारांनी मतदान केले असणार हे ओघानेच आले. या संदर्भातील भारताचे यश शेजारच्याच महाकाय आशियाई देशाशी – चीनशी तुलना करता जास्तच उठून दिसते. चीन भारतापेक्षा मोठा आहे. पण तो भारताइका विविध वंश आणि धर्मात विभागलेला नाही आणि भारताइतका गरीबही नाही. तरीही चीनमध्ये आजपावेतो एकही निवडणूक झालेली नाही. इतरही अनेक दृष्टींनी चीनमध्ये भारतापेक्षा कमी स्वातंत्र्य आहे. तिथे माहितीप्रसारणावर खूपच मर्यादा आहेत. फेब्रुवारी २००६मध्ये गूगलने जेव्हा चीनमध्ये आपला व्यवसाय सुरू केला, तेव्हा त्यांना चीनच्या सरकारचे नियंत्रण मान्य करावे लागले. तिथे जनतेच्या हालचालींवरही सरकारचे नियंत्रण असते. लोकांना आपली राहती जागा बदलायची असेल तर सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. भारतात मात्र वृत्तपत्रांना आपल्या मर्जीनुसार वृत्त छापण्याची मुभा असते आणि नागरिकही आपल्या मर्जीनुसार कुठेही राहू शकतात. आपल्या इच्छेनुसार देशाच्या कुठल्याही भागात फिरू शकतात.

भारत-चीन तुलना हा बऱ्याच काळापासून अभ्यासकांच्या विश्लेषणाचा विषय राहिला आहे. आता जग खूपच एकमेकांजवळ आले आहे. त्यामुळे हा विषय आता सामान्य जनतेच्या चर्चेतील एक नित्याचा घटक बनला आहे. त्यात चीन आर्थिक विकासात भारतापेक्षा वरचढ ठरू शकतो. पण राजकीय बाबतीत तो भारताच्या मागेच आहे. भारतीयांना आपल्या शेजाऱ्याच्या लोकशाहीच्या कमतरतांबद्दल बोलायला आवडते. काही वेळा त्यावर स्पष्ट विधाने केली जातात, तर काही वेळा खूपच भावविवश होऊन बोलले जाते. २००६मध्ये जागतिक आर्थिक मंचाचे अधिवेशन झाले. त्यात खास मांडणी करावयास सांगितली असताना भारतीय प्रतिनिधी मंडळाने आपल्या देशाचे एक सर्वांत मोठा लोकशाही देश असे वर्णन करण्याची एकही संधी सोडली नाही. लोकशाहीची व्यवच्छेदक लक्षणे जर विचारात घेतली तर स्वत:ची अशी पाठ थोपटून घेणे समर्थनीय ठरते. भारतीय नागरिकांना आचार, विचार व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य निश्चितच आहे. पण लोकशाही तत्त्वांच्या व्यवहाराचा विचार केला तर चित्र काही उत्साहवर्धक दिसत नाही. बहुतेक राजकीय पक्ष म्हणजे कौटुंबिक कंपन्या बनले आहेत. बहुसंख्य राजकारणी भ्रष्ट आहेत. किती तरी राजकारणी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले आहेत. या सर्व काळात इतर लोकशाही संस्थांची झपाट्याने घसरण होत चालली आहे. खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र मानसिकता असलेल्या सनदी अधिकाऱ्यांची संख्या रोडावत चालली आहे. त्याचप्रमाणे नि:पक्षपाती न्यायाधीशांची संख्याही कमी होत चालली आहे.

भारत हे खऱ्या अर्थाने लोकशाही राष्ट्र आहे की, तो एक नुसताच लोकशाहीचा मुखवटा आहे? हा प्रश्न आला की, मी जॉनी वॉकरच्या एका अविस्मरणीय काव्यपंक्तीकडे वळतो. एका हिंदी चित्रपटात तो प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर देताना म्हणतो, ‘बॉस, फिप्टी फिप्टी’. जेव्हा असा प्रश्न येतो की, ज्या मुलीवर तुम्ही इतके जीवापाड प्रेम करता तिच्याशी लग्न करण्याची शक्यता किंवा नोकरी मिळण्याची शक्यता किती, तेव्हाही त्याचे उत्तर ‘फिप्टी-फिप्टी’ असेच असते.

मग भारत हा खरोखरच लोकशाही देश आहे की नाही? त्याचे उत्तर ‘फिप्टी-फिप्टी’ असेच आहे. जेव्हा निवडणुका होतात किंवा अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा व आचारस्वातंत्र्याचा प्रश्न असतो तेव्हा इथे लोकशाही आचरणच असते. पण जेव्हा राजकारण्यांचा व्यवहार आणि राजकीय संस्थांचा प्रश्न येतो, तेव्हा तिथे लोकशाही अभावानेच असते. पण भारतात पन्नास टक्के लोकशाही आहे ही वस्तुस्थितीसुद्धा इतिहास, परंपरा आणि सनातनी शहाणपणाला चपराक मारणारी आहे.

...............................................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/3683

...............................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

............................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

............................................................................................................................................................