मसूद अजहर ‘आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी’ घोषित होणार की नाही? आज ठरणार, ठीक तीन वाजता!

पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यानंतर जैश-ए-मोहम्मद आणि या दहशतवादी संघटनेचा म्होरक्या मसूद अजहरचे नाव सातत्याने पुढे येत आहे. त्याचबरोबर त्याला ‘आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी’ घोषित करण्यासाठी भारत प्रयत्नशील असल्याच्या बातम्याही येत आहेत. भारत राजनैतिक पातळीवर याला अत्यंत महत्त्व देत आहे. पण संयुक्त राष्ट्र अशी घोषणा करू शकते का, तसेच तसे जाहीर केल्यास त्या घोषणेचा काय परिणाम होणार आहे? मुळात भारत यासाठी इतका का प्रयत्नशील आहे? त्यातून भारताचे कोणते हित साधले जाणार आहे? 

‘आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी’ म्हणजे काय?

संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सुरक्षा परिषदेने १९९९ मध्ये एक ठराव मंजूर केला होता. त्याला ‘1267’ असे म्हणतात. हा ठराव अफगाणिस्तानच्या संदर्भात होता. त्या वेळी अफगाणिस्तानात तालिबानची राजवट होती. तालिबानचा संबंध हा जगभरातील दहशतवादाशी होता. अफगाणिस्तान त्या वेळी दहशतवादाची निर्यात करणारी फॅक्टरी बनला होता. म्हणूनच संयुक्त राष्ट्रसंघाने १९९९ मध्ये ठराव करून अफगाणिस्तानवर बहिष्कार टाकला होता. तसे पाहता हा बहिष्कार मर्यादित स्वरूपाचा होता. या ठरावानुसार अफगाणिस्तानवर आर्थिक निर्बंध टाकण्याची तरतूद करण्यात आली होती. यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघटनेअंतर्गत निर्बंध किंवा बहिष्कार समिती नावाची एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीचे अधिकार अत्यंत मर्यादित होते. 

अमेरिकेवर ९\११ चा हल्ला झाल्यानंतर अल कायदा आणि ओसामा बिन लादेनला याच ठरावाअंतर्गत ‘आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी’ म्हणून घोषित केले गेले होते. ही यादी पुढे वाढत गेली. त्यामध्ये ‘इस्लामिक स्टेट’चा म्होरक्या अबु बक्र अल बगदादीचा समावेश केला गेला. थोडक्यात, या  ठरावाअंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघटनेला एखाद्या दहशतवाद्याला वा दहशतवादी संघटनेला ‘आंतरराष्ट्रीय दहशतावदी’ घोषित करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. 

‘आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी’ जाहीर झाल्यानंतर काय होते? 

संयुक्त राष्ट्र संघटनेची सुरक्षा परिषद एखादी संस्था, संघटनेला ‘आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी’ घोषित करते, तेव्हा तीन गोष्टी घडतात. 

१) सदर व्यक्ती आणि तिच्या संघटनेची देशांतर्गत, देशाबाहेरची सर्वच बँक खाती गोठवली जातात. त्यांच्याशी कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक व्यवहार होत नाही. 

२) त्या दहशतवाद्याला प्रवास बंदी केली जाते. संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सदस्य देशांमध्ये या व्यक्तीला प्रवास करण्यास मनाई करण्यात येते. या व्यक्तीला पारपत्र मिळत नाही. तो जिथे आहे तिथेच रहावे लागते. 

३) त्या देशाबरोबर किंवा संघटनेला कोणाशीही शस्त्रास्त्र व्यवहार करता येत नाही. त्यांना संरक्षण साधनसामग्री पुरवली जात नाही. 

या निर्णयांची अंमलबजावणी होते की नाही याची शहानिशा निर्बंध समितीकडून केली जाते. या गोष्टींमध्ये काही चालढकल केली जात असेल तर त्या देशाविरुद्ध कारवाई केली जाते. 

‘जैश-ए-मोहम्मद’चे अंडर कनेक्शन

जैश-ए-मोहम्मद या संघटनेचे अस्तित्व पाकिस्तानात आहे. ही संघटना हरकत उल अन्सार या दहशतवादी संघटनेतून पुढे आली आहे. मसूद अजहर हा हरकत उल अन्सारचा सचिव होता. याच संघटनेतून अल-कायदा तयार झाली. या संघटनेमध्ये ओसामा बिन लादेनसोबत मसूद अजहरही होता. त्याने अफगाणिस्तानमध्ये सोव्हिएत फौजांच्या विरोधात लढा दिलेला होता. याच हरकत उल अन्सारला संयुक्त राष्ट्र संघटनेने बहिष्कृत केले होते. जैश-ए-मोहम्मद ही संघटना पूर्णपणे पाकिस्तान लष्कर आणि पाकिस्तानची गुप्तहेर संघटना आयएसआय यांच्या आर्थिक मदतीवर चालणारी आहे. या संघटनेचे अनेक मदरसे आहेत. तसेच ही संघटना अनेक रुग्णालये चालवते. परिवहन संस्था चालवते. तिच्या प्रकाशन संस्था आहेत, जिथे जिहादसाठीचे साहित्य तयार केले जाते. या संघटनेने प्रचंड प्रमाणात रिअल इस्टेटमध्ये पैसा गुंतवलेला आहे. तसेच अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमशी या संस्थेचे संबंध आहेत. अमली पदार्थांची तस्करी, शस्त्रास्त्रांचा चोरटा व्यापार यामधून ही संघटना पैसा उभा करत आहे.

मसूद अझहरला ‘आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी’ म्हणून घोषित केले जाईल, तेव्हा ही संघटना आणि संबंधित लोकांची खाती गोठवली जातील. मसूद अझहरला प्रवासी बंदी केली जाईल. मुख्य म्हणजे पाकिस्तानला त्याच्याविरोधात कारवाई करणे भाग पडेल.

२००१ मध्ये भारतीय संसदेवर झालेल्या हल्ल्याची जबाबदारी जैश-ए-मोहम्मदने घेतली होती. त्यानंतर २००३ मध्ये पाकिस्तानचे तत्कालीन लष्करशहा परवेझ मुशर्ऱफ यांनी या संघटनेवर लगेचच कारवाई करू असे सांगितले होते. पण पुढे काहीही झाले नाही. त्यानंतर काही वर्षांनी असिफ अली झरदारी पंतप्रधान झाले, नवाझ शरीफ पंतप्रधान झाले तरीही जैश-ए-मोहम्मदवर अथवा मसूद अझहरवर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. कारण पाकिस्तानवर कोणताही आंतरराष्ट्रीय दबाव नाही. पाकिस्तानला याबाबत सक्ती करेल असा कोणताही करार नाही. म्हणूनच आंतरराष्ट्रीय दबाव आला तर पाकिस्तानसाठी कारवाई करणे सक्तीचे होणार आहे. जैश-ए-मोहम्मदचे रुग्णालय, प्रवासी, प्रकाशनगृह, मदरसे हे सर्व जाळे बंद करावे लागणार आहे. तसे झाल्यास तो भारतासाठी मोठा विजय असेल. तसेच पाकिस्तान दहशतवादाला प्रोत्साहन देणारा देश आहे, हे पुन्हा एकदा सिद्ध होईल. म्हणूनच भारत मसूदला ‘आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी’ घोषित करण्याविषयी आग्रही आहे.

चीनचा अडथळा का?

संयुक्त राष्ट्रसंघात मसूद अझहरला दहशतवादी घोषित करण्यात सर्वांत मोठा अडथळा आहे, तो चीनचा. गेल्या दहा वर्षात चार वेळा याबाबतचा ठराव आणला गेला; पण प्रत्येक वेळी चीनने त्याला विरोध केला. त्यासाठी चीनने नकाराधिकार म्हणजेच व्हेटो वापरला. चीन नकाराधिकार वापरण्यामागे तीन प्रमुख कारणे आहेत. 

१) पाकिस्तानशी मैत्री असल्यामुळे चीन पाकिस्तानच्या विरोधात जाऊ इच्छित नाही. 

२) चीन-पाकिस्तान आर्थिक परिक्षेत्रामध्ये चीनने ४२ अब्ज डॉलर्स पाकिस्तानात गुंतवले आहेत. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांतर्गत चीन पाकिस्तानात पायाभूत सुविधा निर्माण करत आहेत. संयुक्त राष्ट्र संघात जर चीनने या ठरावाला मान्यता दिली तर जैश-ए-मोहम्मद ही संघटना चीनच्या विरोधात जाईल आणि पाकिस्तानातील या आर्थिक परिक्षेत्रावरील बांधकामांवर हल्ले करेल. आजघडीला या परिक्षेत्राला केवळ बलुचिस्तानी संघटनेचा विरोध आहे. अशातच जैश-ए-मोहम्मदही त्याविरोधात गेल्यास चीनसाठी ते त्रासदायक ठरेल. 

३) शिन शियांग प्रांताविषयी चीनचा तालिबानमध्ये एक गुप्त करार झाला आहे. दक्षिण चीनमध्ये उघूर हा मुस्लिम अल्पसंख्याक गट स्वतंत्र होण्यासाठी संघर्ष करत आहे. त्यांना स्वतंत्र शिन शियांग प्रांत करायचा आहे. या गटाला जगभरातील मुसलमान संघटनांचा पाठिंबा आहे. पूर्वी तालिबानचाही त्यांना पाठिंबा होता. पण चीनने तालिबानशी गुप्त करार करून त्यांना आपल्या बाजूने वळवले आहे. या करारानुसार चीन तालिबानच्या विरोधात कोणतेही पाऊल उचलणार नाही आणि त्या मोबदल्यात शिन शियांगमध्ये तालिबान चीनला पाठिंबा देईल, असे पडद्याआड ठरले आहे. त्यामुळे चीन मसूद अझहरच्या विरोधात जायला तयार नाही. 

सद्यपरिस्थिती काय?

आज १३ मार्च रोजी हा ठराव सुरक्षा परिषदेसमोर येत आहे. सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षपद सध्या फ्रान्सकडे आहे. पुढच्या महिन्यात ते जर्मनीकडे जाईल. १५ सदस्यांकडे हे नेतृत्व फिरत असते. फ्रान्स हा भारताचा मित्र देश आहे. पुलवामा दहशतवादी हल्ल्याचा फ्रान्सनेही निषेध केला आहे. त्यांनीच आता मसूदविषयीचा ठराव संयुक्त राष्ट्र परिषदेत मांडणार असल्याचे सांगितले आहे. आज दुपारी तीन वाजेपर्यंत चीन यावर आक्षेप घेऊ शकतो. या ठरावाला पाच प्रमुख देशांचे समर्थन लागते. यापैकी अमेरिका, इंग्लंड आणि फ्रान्स या सुरक्षा परिषदेच्या कायम सदस्यांचे समर्थन मिळाले आहे. रशियाही याचे समर्थन करण्याची शक्यता आहे. तसेच गेल्या काही दिवसांतील घटनाक्रम पाहता चीनही  बाजू बदलण्याची शक्यता आहे.

जैश-ए-मोहम्मदच्या बाबतीत पाकिस्तानवर दबाव आहे. ही संघटना आणि तालिबानचे संबंध भारताने उघड केले आहेत. त्यामुळे अमेरिकेचाही दबाव आहे. चीनने या प्रस्तावाला समर्थन दिले आणि तीन वाजेपर्यंत त्यावर आक्षेप घेतला नाही, तर दुपारी तीन वाजल्यानंतर मसूद अजहरला ‘आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी’ घोषित केले जाईल. यावेळी हा ठराव मंजूर होण्याची शक्यता अधिक वाटते. याचे एक कारण म्हणजे अलीकडेच पाकिस्तानने मसूदच्या भावाला अटक केली आहे. त्याला नजरकैदेत ठेवले आहे. थोडक्यात पाकिस्तानच्या मनाची तयारी झाली आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत पाचव्यांदा हा प्रस्ताव ठेवला जात आहे. या वेळी त्याला मंजुरी मिळाली तर भारताचा तो राजनैतिक विजय ठरेल.

.............................................................................................................................................

लेखक शैलेंद्र देवळाणकर आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक आहेत.

skdeolankar@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................