युतीनंतरही सेनेसमोर अडथळेच जास्त!

निश्चलनीकरण व जीएसटीच्या अंमलबजावणीच्या दुष्परिणामापोटी लोकसभेच्या झालेल्या पोटनिवडणुकांत दणका बसला, तेव्हा महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजप यांच्यात युती होणार, हे राजकारण किमान राजकारण जाणणार्‍यानं ओळखलेलं होतं. राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगडच्या विधानसभा निवडणुकांत भाजपला बेदम मार पडल्यावर तर युती होणारच, यावर शिक्कामोर्तब झालेलं होतं. शिवाय निवडणुकांचा हंगाम आला की, युती आणि आघाड्यांचं पीक तरारून येणं हे आता आपल्या देशातील राजकारणाचा भागच झालेलं आहे. यातलं काही पीक हंगामी असतं, तर काही भरवशाचं. एका विधानसभा निवडणुकीचा अपवाद वगळता शिवसेना-भाजपची युती हे गेल्या तीस वर्षांपासून भरवशाचं आणि त्यांच्या दृष्टिकोनातून नैसर्गिक पीक आहे.

आणखी एक म्हणजे आता तर युती अपरिहार्य अगतिकता होती, पण ते उघडपणे मान्य न करता पडद्याआड मात्र युतीसाठी हालचाली सुरू होत्या. सेना-भाजप युती झाल्यानं जळफळाट झाला, तो काँग्रेस आणि (महा)राष्ट्रवादी काँग्रेसचा. केवळ सत्तेसाठीच सेना-भाजप युती झाल्याची काँग्रेस आणि (महा)राष्ट्रवादी काँग्रेसनं केलेली टीका म्हणजे राजकारणातल्या अशा पावित्र्याचा आव आणलेला आहे की, राज्यात लोकसभा आणि आगामी विधानसभा निवडणुकात सर्वाधिक जागा मिळवण्यासाठी या दोन पक्षांची आघाडी झालेली नसून जणू काही हे दोन पक्ष टीव्हीवरील एखाद्या ‘रिअॅलिटी शो’मध्ये नाचण्यासाठी एकत्र आलेले आहेत! खरे तर आघाडी झाल्यावरही या काँग्रेसचे नेते ज्या पद्धतीनं बहुजन वंचित आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांच्यासमोर पदर पसरत आहेत, त्यातून या आघाडीला विजयाची खात्री वाटत नसल्याचं लक्षण आहे.

थोडंसं विषयांतर होईल, पण माध्यमांनी, विशेषत: मुंबईतील बहुतांश माध्यमांनी भाजपशी युती केल्यावर सेनेवर जरा अतिच प्रमाणात टीकेची झोड उठवली. भाजपशी युती केली म्हणजे जणू काही शिवसेना भाजपची बटीक झाल्यासारखी शिवराळ भाषाही वापरली गेली. मुंबईच्या बहुसंख्य पत्रकार/संपादकांच्या शिवसेनेविषयी असलेल्या दृष्टीकोनाविषयी माझं एक (आवडतं) निरीक्षण आहे - मुंबईचे बहुतांश पत्रकार/संपादक आणि शिवसेना यांच्यात ‘लव्ह अँड हेट’ असं नातं आहे. सेनेविषयी राग, पण मुंबईवर असलेल्या वर्चस्वामुळे सेनेच्या बातमी मूल्याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही, अशी ती कोंडीही आहे.

बाकी सर्व सोडा, पण राडा करणारा पक्ष या प्रतिमेतून उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेची मुक्तता केली, एक राजकीय पक्ष म्हणून सेनेला आकार दिला आणि महत्त्वाचं म्हणजे बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मृत्यूनंतरही पडझड न होऊ देता, नवीन नेतृत्व समोर आणून गडाची व्यवस्थित डागडुजी केली आहे. तरी एकीकडे शिवसेना हिंदुत्ववादी/मूल्यहीन/धोरणहीन/धर्मांध/गुंडांचा पक्ष अशी मांडणी, तर दुसरीकडे सेनेतून बाहेर पडणारे मात्र सेक्युलर अशी टोकाची विरोधाभासी भूमिका मुंबईचे हे बहुतांश पत्रकार/संपादक घेतात. आठवा छगन भुजबळ, नारायण राणे, राज ठाकरे प्रभृतींचं बंड. त्यांना मिळालेली, अजूनही मिळणारी प्रसिद्धी व सहानुभूतीही. असो.  

युती हा एक तह असतो आणि कोणाच्या पदरात जास्तीत जास्त पडतं, त्यावर तहाचं यश अवलंबून असतं. युती करताना उद्धव ठाकरे म्हणजे, सेनेच्या पदरात जरा जास्तच माप पडलं आहे असं अनेकांना वाटत असलं तर त्यात गैर नाही. कारण गेली भाजपनं गेली चार-साडेचार वर्षं केलेल्या मुजोरीची ती सेनेनं वसूल केलेली किंमत आहे!

पण भाजपकडून युतीची बोलणी करणारे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही कमी चातुर्य दाखवलेलं आहे, असं समजण्याचं कारण नाही. नाणारचा मोठ्ठी गुंतवणूक असलेला रिफायनरी प्रकल्प रद्द करण्याचा सेनेचा अनाठायी हट्ट युती करताना मान्य झालेला असला तरी तो प्रकल्प कोकणातच ठेवण्यात आणि महत्त्वाचं म्हणजे महाराष्ट्राबाहेर जाऊ न देण्यात फडणवीस यांनी बजावलेली भूमिका फारच महत्त्वाची आहे.

हा प्रकल्प गुजरातमध्ये जाणार अशी जी चर्चा होती, ती जर खरी ठरली असती तर विरोधकांच्या हाती प्रचाराचं कोलीतच मिळालं असतं, पण तसं काही फडणवीस यांनी होऊ दिलेलं नाही. अर्थात या संदर्भात म्हणजे, हा प्रकल्प रोहा परिसरात नेण्यासाठी जी काही पावलं उचललली गेली, त्याबद्दल उद्धव ठाकरे अंधारात होते असं समजणे हा भाबडेपणा ठरेल. उद्धव आणि फडणवीस यांच्यातील सौहार्द आणि संवाद लक्षात घेता, यावर विश्वास ठेवता येणं कठीणच आहे.

खरं तर नारायण राणे यांनाही हा प्रकल्प कोकणातच राहणार असल्याची कल्पना नसेल, असं ठामपणे म्हणता येणार नाही, कारण तसं घडलं असतं तर एव्हाना सर्वपरिचित असलेला राणे यांचा थयथयाट पाहायला मिळाला असता. ते काही असो, हा प्रकल्प राज्याच्या बाहेर न जाऊ देण्याची कामगिरी मोठ्या खुबीनं पार पाडल्याबद्दल फडणवीस निश्चितच अभिनंदनास पात्र आहेत. 

या लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या किमान ९० ते १०० जागा कमी होतील, अशी चर्चा दिल्लीत आहे. त्यामुळे ‘डॅमेज कंट्रोल’चा एक भाग म्हणून मित्र पक्षांना सांभाळून ठेवणं भाजपला भागच होतं. दरम्यान गेल्या निवडणुकीत लोकसभेत बहुमताचा आकडा पार केल्यावर आलेला आणि नंतर काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांत मिळालेल्या विजयाचा माज ओसरून आता हा पक्ष जमिनीवर आलेला आहे. बहुमताच्या गुर्मीतून राज्य विधानसभेच्या गेल्या निवडणुकीत भाजपनं सेनेशी असलेली युती तोडली. नंतर सत्तेसाठी हे दोन्ही पक्ष एकत्र आले तरी भाजपनं सेनेला सातत्यानं तुच्छच लेखलं. त्यामुळे एकीकडे राजीनामे खिशात ठेवून फिरण्याची मजबुरी आणि नामुष्कीही वाट्याला आलेली असतानाच दुसरीकडे भाजपवर निशाणा साधण्याची भूमिका विशेषत: पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी जाहीरपणे आणि संजय राऊत यांनी शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या ‘सामना’तून घेतली.

भाजपवर दबाव टाकण्याची राजकीय भूमिका म्हणून हे योग्यच असलं तरी राजकीय साधन शुचितेला (?) आणि शिवसेनेच्या कथित ताठ बाण्याला ते मुळीच शोभणारं नव्हतं. म्हणूनच सेनेच्या सत्तेत राहण्याच्या भूमिकेवर माध्यमं, समाजमाध्यमं आणि राजकीय विरोधकांनी भरपूर टीका, टिंगल आणि टवाळीही केली. तरी उद्धव ठाकरे यांनी फिकीर केली नाही आणि अखेर परिस्थिती अशी निर्माण केली/झाली की, अमित शहा यांना मातोश्रीच्या उंबरठ्यावर डोकं टेकवावंच लागलं. हा एक प्रकारे उद्धव यांचा जसा विजय होता, तसाच तो परिस्थितीनं उगवलेला सूडही होता.

तहात बाजी मारून युती झाली तरी येणारे निवडणुकांचं युद्ध सेनेसाठी सोपं नाही. पुढचा प्रवास बर्‍याच अडथळ्यांचा आहे, कारण मुद्दा मरगळ आलेल्या संघटनेचा आहे. गेल्या साडेचार वर्षांत झालेल्या वेगवेगळ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि सत्तेत असल्याचा लाभ घेऊन फडणवीस आणि भाजपनं महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात पाळेमुळे घट्ट केली, तर सेनेनं मात्र त्याकडे फारशा गंभीरपणे पाहिलं नाही. सेनेला या काळात मुंबई महापालिकाच जास्त महत्त्वाची वाटली. विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रात काम केलेल्या दिवाकर रावते यांच्यासारख्या काहीवर जबाबदारी टाकून उर्वरित महाराष्ट्रात अस्तित्वात असलेल्या संघटनेची पुनर्बांधणी केली जायला हवी होती. याच काळात राज्यातील महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगर पंचायती आणि नगर पालिकांच्या निवडणुकांत तर किमान ताकदीनं उतरण्याचेही कष्ट सेनेने घेतले नाहीत. जे उमेदवार उतरले त्यांना पुरेशी ‘कुमक’ही पुरवली गेली नाही. त्यामुळे सेनेचा फलक आहे, शिवसैनिक आहे, पण संघटना मात्र कोलमडलेली असल्याचं चित्र आहे.

आजवर महाराष्ट्रात म्हणजे मुंबई-ठाण्याबाहेर शिवसैनिक आमदार, खासदार झाले, त्यांना सत्तेची फळं चाखायला मिळाली, पण यापैकी एकाही नेत्यानं पक्षबांधणी करून, कार्यकर्त्यांची फौज निर्माण करून स्थानिक स्वराज्य संस्थात पाय रोवले नाहीत. ना खासदारानं आमदार निवडून आणण्याची जबाबदारी घेतली, ना आमदारानं स्थानिक स्वराज्य संस्थांत सैनिकाला विजयी करण्यासाठी जीवाचं रान केलं, ना या नेत्यांनी कार्यकर्त्याला भक्कम ‘आधार’  दिला, अशी स्थिती आहे.

या स्थानिक निवडणुकांत जे थोडेफार विजयी झाले, त्यात ठाकरे नावाचा करिश्मा आणि त्या उमेदवाराचे श्रम हेच भांडवल आहे. त्यामुळेच येणार्‍या निवडणुकांतील  विजयासाठी विद्यमान खासदार आणि आमदारांना तर भाजपशी युती करण्याची आत्यंतिक गरज होती. भाजपला पुन्हा केंद्रात येनकेन प्रकारे सत्तेत येण्याची हाव असल्यानं राज्यात तरी सेनेचे उमेदवार लोकसभा निवडणुकीत विजयी करण्याचा क्रूस भाजपला खांद्यावर घ्यावाच लागणार आहे, हे खरं असलं तरी चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद), भावना गवळी (यवतमाळ-वाशीम), आनंदराव अडसूळ (अमरावती), प्रतापराव जाधव (बुलढाणा),  शिवाजीराव आढळराव पाटील (शिरुर), अनंत गीते (रायगड) या उमेदवारांना केवळ शिवसैनिकच नव्हे तर लोकही कंटाळले आहेत.

मतदार संघातून दिल्लीला आलेल्या लोकांची निवास, भोजन आणि परत जाताना नसल्यास रेल्वे आरक्षणाची सोय करणं हीच सेनेच्या नावावर निवडून आलेल्या बहुसंख्य सदस्यांची एकूण कामगिरी आहे. सेनेला दुसरे उमेदवारच सापडत नाहीत, असा संदेश तर या विद्यमान खासदारांमुळे गेल्या निवडणुकीतच गेला होता, पण मोदी लाटेत या ‘विटा’ तरून गेल्या. आता तशी परिस्थिती राहिलेली नाही त्यात चंद्रकांत खैरे आणि भावना गवळी यांना मित्र कमी विरोधकच जास्त, अशी स्थिती आहे.  

मुंबईत शिवसेनेच्या मनात किरीट सोमय्या आणि आशीष शेलार यांच्या संदर्भात जी कटुतेची भावना, त्यापेक्षा जास्त नफरत औरंगाबादला चंद्रकांत खैरे आणि यवतमाळ लोकसभा मतदार संघात भावना गवळी यांच्याबाबत भाजप कार्यकर्त्यांच्या मनात आहे, तर शिवाजीराव आढळराव पाटील, प्रतापराव जाधव आणि अनंत गीते यांच्या ‘ठेविले उद्धवा तैसेचि राहावे आणि केवळ जिंकत जावे’ या आत्ममश्गुल वृत्तीला लोक वैतागले आहेत. मुळात भांडवलातच खोट असल्यासारखा हा प्रकार आहे. नवीन सैनिकांना संधी मिळाली तर या जागा जिंकता येतील अन्यथा तोडाला फेस येईल, हे निश्चित!  

युतीचा परिणाम विधानसभेच्या उमेदवार निवडीवरही होणार आणि कटकटी वाढणार आहेत. कारण गेल्या निवडणुकीपेक्षा यावेळी जागा निम्म्यावर आलेल्या आहेत, पण विधानसभा निवडणुका अजून लांब आहेत. 

शेवटी एक इशारा. चुकून या लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा एकदा बहुमताचा आकडा स्वबळावर पार करता आला तर भाजप येत्या विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा एकदा शिवसेनेशी काडीमोड घेतल्याशिवाय राहणार नाही, ही टांगती तलवार आहेच. हे एकदा युती मोडण्याचा दर्दभरा अनुभव घेतलेल्या उद्धव ठाकरे यांना कायम लक्षात ठेवावं लागणार आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................