मोदी, भाजप आणि संघाने स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या प्रवासाला कसे धोकादायक वळण दिले, हेच या पुस्तकाचे प्रयोजन आहे!

अर्थतज्ज्ञ, नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य, मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांचे ‘वेध वर्तमानाचा’ हे पुस्तक नुकतेच लोकवाङ्मय गृहातर्फे प्रकाशित झाले आहे. साधारणपणे गेल्या पाच वर्षांत वेळोवेळी लिहिलेल्या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक प्रश्नांवरील हे लेख विद्यमान मोदी सरकारची ध्येयधोरणे समजून घेण्यासाठी उपयुक्त आहे. या पुस्तकाला डॉ. मुणगेकर यांनी लिहिलेल्या दीर्घ प्रस्तावनेचा हा संपादित अंश...

माहितीच्या अशा क्रांतिकारक युगातही वर्तमानपत्रांचे महत्त्व केवळ भारतात नव्हे, तर सबंध जगात आजही टिकून आहे. सकाळी उठल्यानंतर आपल्या पसंतीचे वर्तमानपत्र हातात पडले नाही, तर आजही अस्वस्थ वाटणाऱ्यांची संख्या फार मोठी आहे. मात्र असे असले तरी, पूर्वी वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध लेख पुन्हा पुस्तकरूपाने प्रसिद्ध करणे, म्हणजे एक धाडसच म्हणावे लागेल.

मग असे धाडस मी का करीत आहे?

याची दोन प्रमुख कारणे आहेत. एक म्हणजे, असे म्हटले जाते की ‘भूतकाळ हा वर्तमानकाळही असतो’ किंवा ‘भूतकाळाकडे वर्तमानकाळ म्हणून पाहिले पाहिजे’ (Past as Present). आपण जगत असलेला वर्तमानातील प्रत्येक क्षण हा एका सेकंदात (प्रत्यक्षात त्याहीपेक्षा कमी वेळात) ‘भूतकाळ’ होत असतो. त्यामुळे, काही घटनांना जसा ‘तात्कालिक’ संदर्भ’ असतो, तसा काही घटनांचा संदर्भ अधिक काळ टिकू शकतो. त्याचप्रमाणे, समाजात अगोदर घडलेल्या घटनांकडे वर्तमानाच्या संदर्भात पाहता येणे शक्य  होते. कधी काळाच्या ओघात घटनांचे संदर्भ बदलले, तरी घटनांचा मूळ आशय कायम राहतो; तर कधी संदर्भ इतका बदलतो की त्यामुळे काही घटनांच्या आशयातही फरक पडतो. उदा. भारतातील जातीव्यवस्था; पुरुषप्रधानता; विविध सामाजिक व आर्थिक घटकांचे हितसंबंध; राजकीय, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रांतील घटना; जागतिक पातळीवर सर्व क्षेत्रातील घडामोडी; इ. चार-पाच वर्षांनंतरही (कधी कधी आणखी अधिक काळानंतर) अशा घटनांचा, बदललेल्या संदर्भात नवा अन्वयार्थ लावणे शक्य होते. त्यामुळे, काही घटना पूर्वी घडून गेल्या, तरी त्या जणू वर्तमानातही घडत असल्याचे जाणवणे शक्य असते. खरे म्हणजे हेच लिखाणाचे यश मानले जाऊ शकते. 

या पुस्तकात एकूण ४४ लेख आहेत. त्यापैकी ‘महाराष्ट्रातील सत्तांतराचा अन्वयार्थ’, ‘नितीश कुमार यांचा राजकीय व्यभिचार’, ‘आज महाराष्ट्र कुठे आहे?’, ‘राखीव शैक्षणिक जागांचा कायदेशीर पेच’, ‘कोपर्डी उद्रेकाचे कारण काय’, इ. लेख संबंधित घटनांवरची त्वरित प्रतिक्रिया आहे. ‘मुंबई विद्यापीठाचा ढासळलेला डोलारा’, ‘मुलांसमोरचे शैक्षणिक पर्याय’ आणि ‘शिक्षक म्हणजे वेठबिगार नव्हेत’ हे लेख शिक्षणक्षेत्राशी संबंधित आहेत. ‘नितीन आगेची हत्या अखेर कुणी केली?’, ‘रोहित वेमुला : जातवादी राजकारणाचा बळी’ आणि ‘दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायदा रद्द करता येणार नाही’, हे लेख प्रासंगिक वाटले, तरी देशाच्या कोणत्या ना कोणत्या भागात दलितांवर नेहमीच अत्याचार होत असल्यामुळे त्यांची प्रासंगिकता सतत वाटावी, अशी आहे. प्रा. सेन आणि प्रा. डीटन या नोबेल पारितोषिक विजेत्या अर्थशास्त्रज्ञांसंबंधीच्या लेखात, त्यांनी दारिद्रय, आर्थिक विषमता आणि आर्थिक कल्याण याविषयी अर्थशास्त्रात मूलभूत योगदान केल्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली आहे.

याच पार्श्वभूमीवर ‘आव्हान: सर्वसामावेशक आर्थिक विकासाचे’ या विस्तृत लेखात, दारिद्रय-निवारण व रोजगार निर्मितीसाठी आर्थिक विकास ही आवश्यक बाब असली तरी पुरेशी नाही, हा मुद्धा अधोरेखित करून भारताच्या संदर्भात आर्थिक विकास सर्व समावेशक कसा करता येईल, याची चर्चा केली आहे.

‘गुजरात मॉडेल : भ्रम आणि वास्तव’ या लेखाचा खास उल्लेख करणे आवश्यक आहे. गुजरातचे स्वत:चे असे विकासाचे मॉडेल नसून तो एक बेमालूम ‘भ्रम’ असतानाही, नरेंद्र मोदी यांची ‘विकासपुरुष’ अशी प्रतिमा निर्माण करण्याचा जाणीवपूर्वक आणि शिस्तबद्ध प्रयत्न भारतीय जनता पक्ष आणि सबंध संघपरिवाराने, २०१४ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी साधारण तीन वर्षे सुरू केला होता. १२ जून २०१२ रोजी, ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ मध्ये ‘गुजरात : भ्रम आणि वास्तव’ (Gujarat : Myth and Reality) या शीर्षकाखाली तो प्रसिद्ध झाला. तथाकथित गुजरात मॉडेलविषयी, माझ्या माहितीप्रमाणे, प्रसिद्ध झालेला हा पहिला लेख असावा. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यावर असे मॉडेल सबंध देशासाठी वापरून जनतेला ‘अच्छे दिन’ आणणार, हे त्यांच्या मनावर सर्व प्रसिद्धीमाध्यमाद्वारे बिंबवण्यात आले आणि मोदी पंतप्रधान झाले. पुढे पावणे-पाच वर्षात या ‘अच्छे दिनां’चे काय झाले, ते आपण पाहिले आहे.        

‘न्यायमूर्ती रानडे आणि डॉ. आंबेडकर’, ‘डॉ. आंबेडकर आणि ‘आदर्श’ लोकशाही’, ‘हा सर्वोच्च सन्मान कारणी लावा’, ‘राष्ट्रभक्ती संघपरिवाराची मक्तेदारी नव्हे’, हे लेख नेहमीच प्रस्तुत वाटावेत, असे वाचकांना जाणवू शकेल.

‘डॉ. आंबेडकरांना समाजवाद राज्यघटनेतच हवा होता’ आणि ‘नेहरूप्रणीत विकास प्रतीमानाची प्रासंगिकता’ हे दोन लेख भारताच्या दोन दृष्ट्या आणि प्रगल्भ राजकीय विचारवंतांचा भारतासाठी लोकशाही समाजवादाचा आग्रह स्पष्ट होतो. इतकेच नव्हे, तर पंडित नेहरू आणि डॉ. आंबेडकर यांच्यात काही बाबतीत वैचारिक मतभेद असले, तरी संसदीय लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, आधुनिकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोन, बुद्धाच्या तत्त्वज्ञानाचा प्रभाव इ. प्रमाणेच दोघेही लोकशाही समाजवादाचे पुरस्कर्ते होते. डॉ. आंबेडकरांनी तर बुद्ध धम्माचा स्वीकार केला.

‘दहशतवादा, तुझे नाव जॉर्ज बुश!’ हा लेख लिहिला, तेव्हा मी मुंबई विद्यापीठाचा कुलगुरू होतो. महत्त्वाच्या पदावर असताना असा प्रक्षोभक लेख लिहू नये, असे अनेक मित्रांनी सांगितले. परंतु तो लेख बुश यांच्या इराक-युद्धासंबंधी असला, तरी बुश हे अमेरिकन साम्राज्यवादाचे प्रतीक असून, शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी सबंध जगभर पोलीसगिरी करणाऱ्या साम्राज्यवादी अमेरिकेपासून जागतिक शांततेला सर्वात मोठा धोका कसा आहे, हे मला अधारेखित करायचे होते.

आणि जोपर्यंत जातीनिष्ठ मानसिकतेतून मुक्त होऊन विवेकशील व वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोनातून भारतीय समाज डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे आधुनिक भारत घडवण्यातील योगदान समजून घेणार नाही, तोपर्यंत ‘आंबेडकर समजून घ्या’ या लेखाची प्रासंगिकता राहणार.     

दुसरे महत्त्वाचे आणि काहीसे तातडीचे कारण म्हणजे, एकूण ४४ लेखांपैकी सात आदरांजलीपर लेखांचा अपवाद केला, तर उरलेल्या ३७ लेखांपैकी २१ लेख नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आल्यानंतरच्या गेल्या पावणे-पाच वर्षांमध्ये घडलेल्या  घटनांबाबत आहेत. या सर्व लेखांचा एकत्रित विचार केला, तर स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या सामाजिक, आर्थिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक प्रवासाला मोदी, भारतीय जनता पक्ष आणि एकूणच संघपरिवाराने कसे धोकादायक वळण दिले, त्यावरचे भाष्य आहे. खरे म्हणजे, तेच या पुस्तकाचे प्रयोजन आहे.

मे २०१४ मध्ये केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आले. इंदिरा गांधी गांधी यांच्या ३१ ऑक्टोबर १९८४ रोजी झालेल्या निर्घृण हत्येनंतर जानेवारी १९८५ मध्ये राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत एकट्या काँग्रेस पक्षाला प्रचंड बहुमत मिळाले होते. त्यानंतर २०१४ पर्यंत कोणत्याच एका पक्षाला बहुमत न मिळाल्यामुळे २९ वर्षे देशात संमिश्र सरकारे होती. २०१४ च्या निवडणुकीत मात्र प्रथमच एकट्या भारतीय जनता पक्षाला २८३ जागा मिळून मोदी पंतप्रधान झाले. देशाची सेवा करण्याची फार मोठी संधी जनतेने मोदी यांना दिली होती. निवडणुकीपूर्वी जनतेला दिलेली भरघोस आश्वासने पूर्ण करणे त्यांचे नैतिक कर्तव्य होते आणि त्यांना ते शक्य होते. एकाच पक्षाचे बहुमत असल्यामुळे त्यांचे प्रशासन आणि कारभारात कुणाचाही अडसर नव्हता. परंतु आश्वासने पूर्ण करण्याऐवजी स्वत: मोदी ‘गेल्या ५५ वर्षांत सत्तेवर असताना काँग्रेसने काहीच केले नाही’, हा एकच मुद्दा गेली पावणे-पाच वर्षे जनतेसमोर घोळवत राहिले. पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी तर निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांची ‘चुनावी जुमले’ अशी संभावना करून जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळले. त्यामुळे, मोदी यांनी आश्वासन दिलेले ‘अच्छे दिन’ येतील, अशी वाट पाहणाऱ्या समाजाच्या सर्व घटकांमध्ये ‘आपण फसवले गेलो’, अशी भावना निर्माण झाली आहे.

आश्वासन-पूर्ती बाजूला ठेवू

मोदी सरकारने घेतलेले अनेक निर्णय देशाला अपायकारकच ठरले आहेत. उदा. वस्तू आणि सेवा करांचे विधेयक. २००९ मध्ये काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारने ते प्रथम संसदेत मांडले. २०१६ पर्यंत म्हणजे सहा-सात वर्षे भारतीय जनता पक्षाची सरकारे असलेल्या राज्यांनी त्याला कडाडून विरोध केला. त्याचे नेतृत्व त्यावेळचे गुजरातचे मुख्यमंत्री या नात्याने नरेंद्र मोदी करीत होते. यूपीए सरकार असेपर्यंत त्यांनी ते संसदेत संमत होऊ दिले नाही. शेवटी स्वत:चा ठसा उमटवण्यासाठी त्यात अत्यंत चुकीचे बदल केले. राज्यसभेने ते विधेयक ‘चिकित्सा समिती’कडे पाठवण्याची मागणी केल्यावर ते त्या समितीकडे पाठवण्यात आले (मी त्या समितीचा सभासद होतो). आमच्या  (काँग्रेसच्या) काही सूचना चिकित्सा समितीने मान्य केल्या. परंतु, वस्तू आणि सेवा कराचे ‘एक राष्ट्र, एक कर’, हे जे मूलभूत तत्त्व जगभर मान्य करण्यात आले आहे, ते या विधेयकात असावे, असा आमचा आग्रह होता. त्याला हरताळ फासून पाच भिन्न कर ठरवण्यात आले. आणि सर्वांत कळस म्हणजे ३१ जुलै २०१६ रोजी रात्री १२ वाजता संसदेचे खास अधिवेशन आयोजित करून, दिग्विजय केल्याचा आविर्भाव करून, ते संमत करून घेतले. आणि त्याची अशा चुकीच्या पद्धतीने अंमलबजावणी केली की, खास करून, मध्यम आणि सूक्ष्म-लघु उद्योगांवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम झाला.

नोटबंदीचा निर्णय स्वत: नरेंद्र मोदी यांनी घेतला. माझ्या माहितीप्रमाणे, कोणत्याही देशाच्या प्रमुखाने (पंतप्रधान अथवा अध्यक्ष) अर्थव्यवस्थेतील एकूण चलनापैकी ८६ टक्के मूल्याच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा दिवाळखोर निर्णय घेतला नसेल. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी संसदेमध्ये नोटबंदीचे वर्णन सरकारने ‘कायदेशीर आणि संघटितपणे केलेली लूट’ (Legalised plunder and organised loot) असे केले होते.

तिसरी गोष्ट म्हणजे मोदी सरकारने सुरू केलेली लोकशाही संस्थांची मोडतोड. लोकशाही ही एक शासनपद्धती आहे. ती कार्यान्वित करण्यासाठी न्यायमंडळ, विधिमंडळ, न्यायपालिका, निवडणूक आयोग, नोकरशाही, वित्तीय संस्था, इ. ची गरज असते. या संस्थांचे काम जितके अधिकाधिक निर्दोष, पारदर्शक आणि सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जनतेच्या कल्याणासाठी प्रतिबद्ध असते, तेवढी लोकशाही परिपक्व आणि यशस्वी समजली जाते.

मोदी सत्तेवर येण्यापूर्वी या बाबतीत परिपूर्तता होती, असे नव्हे. परंतु, मोदी राजवटीत या संस्थांची तोडमोड करण्यात येत आहे. उदा. मोदी अभावानेच संसदेत जातात. त्यांनी संसदेत उपस्थित राहावे, म्हणून अनेक वेळा विरोधी पक्षांना आग्रह धरावा लागतो. जेव्हा उपस्थित राहतात, तेव्हा संधी मिळाली की दीर्घकाळ फक्त विरोधी पक्षांवर व प्रामुख्याने काँग्रेस पक्षावर घणाघाती प्रहर करतात. तसे करायला माझा विरोध नाही. परंतु संसद हे केवळ विरोधी पक्षांवर टीका करण्याचे ठिकाण नाही. १३५ कोटी जनतेचे पंतप्रधान या नात्याने जनतेला विश्वासात घेऊन आपण देशाला सर्व क्षेत्रांत प्रगतीच्या दिशेने कसे ‘पुढे’ नेणार आहोत, याबाबतचे त्यांनी दिशा-दिग्दर्शन करणे अपेक्षित आहे. मोदी तसे करताना दिसत नाहीत.

मंत्रीमंडळ म्हणजे संसदीय लोकशाहीतील ‘कार्यकारी’ मंडळ. मोदींच्या कारकिर्दीत सर्व सत्ता पंतप्रधान या नात्याने त्यांच्याच हातात केंद्रित झाल्यामुळे मंत्रिमंडळाला फारसा अर्थ नाही.

न्यायसंस्थेत तर अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली. गेल्या काही वर्षांमध्ये न्यायसंस्था विधिमंडळाच्या कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप करते, असा वाद होता. त्याला ‘न्यायालयीन हस्तक्षेप’ (Judicial Activism) असे म्हटले गेले. परंतु मोदी राजवटीत उलटे झाले. न्यायालयीन क्षेत्रात सरकार (म्हणजे मंत्रिमंडळ) हस्तक्षेप करते, असा जाहीर आरोप करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्वांत चार जेष्ठ न्यायमूर्तीनी स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच पत्रकार परिषद घेतली. ही गोष्ट धक्कादायक होती.

देशातील वरिष्ठ स्थानी असलेल्या व्यक्ती व संस्थांवरील भ्रष्टाचारांच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली ‘सीबीआय’ ही संस्था मोदी सरकारने कशी उद्ध्वस्त केली, हे आपण पाहतोच आहोत.

सत्तेवर आल्यानंतर १५ ऑगस्ट २०१४ रोजी, म्हणजे अवघ्या अडीच महिन्यांत, दिल्लीच्या ऐतिहासिक लाल किल्ल्यावरून स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात पंतप्रधान मोदी यांनी ऐतिहासिक कार्य केले; ते म्हणजे, जवाहरलाल नेहरू यांच्या पुढाकाराने स्थापन करण्यात आलेला आणि भारताच्या आर्थिक वाटचालीमध्ये ६४ वर्षे महत्त्वाचे योगदान देणारा ‘योजना आयोग’ बरखास्त करण्याचे.

भारत ‘काँग्रेस-मुक्त’ करणे, हे मोदींचे ध्येय आहे. ते असू शकते. परंतु त्या नादात ते ‘भारत लोकशाहीमुक्त’ करीत आहेत. त्या दृष्टीने विचार करता, ‘मोदी शासन: भारतीय संसदीय लोकशाहीला धोक्याचा इशारा’ आणि ‘भारत लोकशाही मुक्त होत आहे’, या दोन लेखांत हा मुद्धा मी स्पष्ट केला आहे.

‘न खाउंगा, न खाने दूंगा,’ असे आश्वासन देणाऱ्या पंतप्रधान मोदीनी ‘राफेल’ लढाऊ विमाने खरेदीबाबत फ्रान्स सरकारबरोबर जो करार केला, त्याच्या वृत्तपत्रांत रोज प्रसिद्ध होणाऱ्या नव-नवीन बातम्या स्वत: मोदी आणि त्यांच्या सरकारची लक्तरे बाहेर काढीत आहेत. 

परंतु मोदी कारकिर्दीतील सर्वांत गंभीर आणि धोकादायक गोष्ट म्हणजे भारतीय जनता पक्ष आणि संपूर्ण संघ परिवाराने गेल्या पावणे-पाच वर्षांत जाती आणि प्रामुख्याने धर्माच्या आधारे देशाचे केलेले राजकीय ध्रुवीकरण. या धार्मिक राजकीय ध्रुवीकरणाचे दुष्परिणाम देशाच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक अशा सर्व क्षेत्रांवर झाले आहेत.      

सुमारे शंभर वर्षांपेक्षा अधिक काळ चाललेल्या स्वातंत्र्यलढ्यातून निर्माण झालेल्या समता, व्यक्ती-स्वातंत्र्य, बंधुता, सामाजिक व आर्थिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, संधींची समानता, सहिष्णुता अशा मूल्यांवर आधारलेल्या राज्यघटनेचा भारताने स्वीकार केला. विविध धर्म, भाषा, प्रदेश इ. बाबत, जगात अन्य कोणत्याही देशाच्या वाट्याला न आलेलेली विविधता ही भारताच्या सुमारे पाच हजार वर्षांच्या ‘सर्वसमावेशक’ (Inclusive) आणि ‘व्यामिश्र’ (Composite) संस्कृती भारताच्या राष्ट्रवादाचा आधारभूत पाया आहे. भारत हे एक ‘संघराज्य’ आहे, असे जेव्हा आपण म्हणतो, ते केवळ केंद्र आणि राज्ये यांच्यातील आर्थिक व राजकीय संबंधापुरते मर्यादित नसून, ते विविध प्रादेशिक आणि संस्कृतींचे ‘संघराज्य’ आहे. दुसऱ्या जागतिक महायुद्धानंतर स्वतंत्र झालेल्या आशिया, आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिकेतील देशांशी तुलना करता वरील वैशिष्ट्यामुळेच भारताचे वेगळेपण उठून दिसते. आणि गेल्या ६०-७० वर्षांत जगाच्या वर उल्लेख केलेल्या व इतरही भागातील अनेक देशांचे विभाजन झाले आणि काही तर कोसळून पडले, तरीही भारताचे ऐक्य आणि एकात्मता अबाधित राहिली, ती या वेगळेपणामुळेच!    

हे वेगळेपण ध्यानात घेतल्यामुळेच स्वातंत्र्यानंतर केंद्रात आणि राज्यांमध्ये भिन्न आणि परस्परविरोधी राजकीय विचारप्रणालींच्या राजकीय पक्षांची सरकारे स्थापन होऊनसुद्धा देशाची मूलभूत राजकीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक चौकट अबाधित राहिली. केंद्र आणि राज्यांतील काँग्रेस व्यतिरिक्त अन्य उदारमतवादी पक्षांचे सोडा, अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारनेही या चौकटीत काम केले. वाजपेयी यांना ते करावे लागले, याचे प्रमुख कारण अर्थातच एकट्या भाजपला बहुमत नसल्यामुळे त्यांना वीसपेक्षा अधिक पक्षांचे संमिश्र सरकार चालवावे लागले.

भारतीय जनता पक्षाला पूर्ण बहुमत असल्यामुळे मोदी राजवटीत संघ परिवाराने देशात असहिष्णुतेचे जे घातक वातावरण निर्माण केले, त्याचा केंद्रबिंदू धार्मिक अल्पसंख्याकांचा आणि प्रामुख्याने मुस्लीम समाजाचा द्वेष हा आहे. संघ परिवाराला अभिप्रेत असलेल्या ‘हिंदू राष्ट्रा’च्या चौकटीमध्ये, भारत ही ‘पितृभूमी’ आणि पुण्यभूमी’ नसलेले मुस्लीम आणि ख्रिश्चन सामावून घेतले जाऊ शकत नाहीत, हे जसे त्यांच्याविरोधी द्वेषाचे तात्विक कारण आहे; त्याचप्रमाणे, खास करून मुस्लीम मतांशिवाय आपण सत्तेवर येऊ शकतो, असा त्यांच्यात निर्माण झालेला आत्मविश्वास हे त्याचे व्यावहारिक कारण आहे. विशेषत:, २०१४ च्या लोकसभा आणि २०१७ उत्तर प्रदेशाच्या विधानसभा निवडणुकात हे त्यांनी सिद्ध केले आहे.

याचा परिणाम म्हणून विस्कळीत आणि दिशाहीन आर्थिक धोरण व कार्यक्रम याबाबतचा किरकोळ अपवाद सोडला, तर भारतीय जनता पक्ष आणि संघ परिवाराचा संपूर्ण अजेंडा, मुस्लीम समाजाला नामोहरम करून व एकटे पाडून ‘हिंदू’ मतांचे ध्रुवीकरण करणे, हाच राहिला आहे. गो-हत्येच्या निमित्ताने निर्माण करण्यात आलेला ‘गो-मांस’चा मुद्दा, ‘लव जिहाद’, ‘घर वापसी’, ‘तिहेरी तलाक,’ त्यासंबंधी तयार करण्यात आलेल्या विधेयकामध्ये तरतूद करण्यात आलेला ‘गुन्हेगारी’चा मुद्दा, ‘समान नागरी कायदा’, ‘मदरसा शाळा’, ‘नागरिकत्वाचे नवे विधेयक’, ‘बांगला देशातून आलेल्या मुसलमानांना वगळण्यासाठी आसाम व ईशान्य भारतातील मतदारांची यादी, इ. सगळे मुद्दे हे मुस्लीम समाजाला भक्ष्य करून व त्यांना कोंडीत पकडून ‘हिंदुत्वा’च्या मुद्द्यावर हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण करायचे आहे. ‘महमद अखलाक’ या लेखात मी हे संक्षिप्तपणे मांडले आहे. 

या सर्व मुद्द्यांच्या जोडीला अयोध्येत राम मंदिर बांधण्याचा कायमचा मुद्दा आहेच. खरे म्हणजे, संघ परिवाराला राम मंदिर बांधायचे असते, तर त्यांनी २६ मे २०१४ रोजी केंद्रात सत्तास्थानी आल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी ते बांधायला सुरुवात केली असती. त्यांना ते बांधायचे नाही. राम मंदिराचा मुद्दा त्यांना केवळ हिंदूंचे राजकीय ध्रुवीकरण कायम ठेवण्यासाठी वापरायचा आहे.

या सर्व पार्श्वभूमीवर विचार केला, तर भारतातील विद्यमान सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक वास्तव हे ‘नव फॅसिझम’ सदृश्य आहे.

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला २८३ जागा मिळाल्या, तरी फक्त ३१ टक्के मते मिळाली होती. उरलेली ६९ टक्के मते भाजप-विरोधी पक्षांना मिळाली होती. याचा अर्थ, ६९ टक्के मतदारांची भारताच्या राज्य-घटनेवर व त्यात अंतर्भूत करण्यात आलेल्या मूल्यांवर श्रद्धा आहे. ज्या ३१ टक्के मतदारांनी भाजपला मते दिली, त्यात प्रचंड मोठ्या संख्येने वा सर्व हिंदू होते असे मान्य केले, तरी ते सर्व एकाच पातळीवरचे ‘हिंदुत्ववादी’ होते, असेही म्हणता येणार नाही. ‘हिंदुत्व’ ही एक ‘राजकीय विचारसरणी’ व ‘व्यूहरचना’ आहे, आणि हिंदू धर्म ही एक श्रद्धेवर आधारलेली ‘उपासना पद्धती’ आहे, हे असंख्य हिंदूंच्या ध्यानात आलेले नाही. पहिली देशाचे ऐक्य व एकात्मता यांना घातक आहे, तर दुसरी भारतीय राज्यघटनेने दिलेला धार्मिक स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे, धर्माच्या आधारे भारताचे राजकीय, सामाजिक व सांस्कृतिक ध्रुवीकरण न होऊ देता, देशाचे ऐक्य व एकात्मता टिकवण्याची ऐतिहासिक जबाबदारी आज भारतीय राज्यघटनेला बांधिलकी मानणाऱ्या सर्वांची आहे.    

शेवटचे सात लेख आदरांजलीपर आहेत. प्रा. दांतवाला प्रा. कांता रणदिवे माझे एम.ए. चे प्राध्यापक. दोघांचेही पूर्णपणे भिन्न व्यक्तिमत्त्व. परंतु अर्थशास्त्र समजून घेण्याबाबत माझ्यावर त्यांचे फार मोठे ऋण आहे. दादासाहेब रुपवते, प्रा. नलिनी पंडित आणि प्रा. राम बापट (तसेच प्रा. मे.पुं.रेगे, डॉ. गोपाळ राणे, श्रीराम चिंचलीकर, प्रा. चंद्रकांत केळकर) यांचे आम्हा सर्व ‘युक्रांदियाना’ घडवण्यात मोठे योगदान आहे. प्रा. दांडेकरांचे व्यक्तिमत्त्वच वादळी स्वरूपाचे होते. डॉ. अशोक मित्र यांच्याशी माझा व्यक्तिगत संबंध कमी आला असला, त्यांच्या लिखाणाने मी भारावून गेले होतो. या सर्वांना पुन्हा एकदा कृतज्ञतापूर्वक अभिवादन.

‘मी असा घडलो,’ ‘इंधन’ आणि ‘आर्थिक सुधारणा आणि विकासाचा मानवी चेहरा’ या मराठीतील माझ्या पुस्तकांचे आपण जसे स्वागत केले, त्याचप्रमाणे ‘वेध वर्तमानाचा’ हेसुद्धा आपल्याला वाचनीय वाटेल, याची मला खात्री आहे.   

.............................................................................................................................................

‘वेध वर्तमानाचा’ या पुस्तकाच्या खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4790/Vedh-Vartamanacha

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................