अंधेर नगरी चौपट खेती, टके सेर झांसा, टके सेर जुमला, खेती में फेल मोदी सरकार

भारतातील ४७ टक्के लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. २०१८-१८मध्ये कृषी, मत्स्यपालन, वनसंपत्ती यांचं एकूण उत्पन्न २.७ टक्के इतकं आहे. २०१७-१८मध्ये ते ५ टक्के होतं. एका वर्षांत ४६ टक्क्यांची ही घसरण भयंकर आहे. हे आकडे सेंट्रल स्टॅटिस्टिक विभागाचे आहेत. शेतीबाबत या वर्षाची मागच्या वर्षाशी तुलना करणं संयुक्तिक ठरत नाही, कारण ५२ टक्के शेती मान्सूनवर अवलंबून आहे. त्यामुळे किमान पाच वर्षांची आकडेवारी पाहिली जाते. कृषीतज्ज्ञ अशोक गुलाटी आणि रंजना रॉय यांनी दै. ‘इंडियन एक्सप्रेस’मध्ये गेल्या पाच वर्षांतल्या भारतीय शेतीक्षेत्राविषयी एक मोठा लेख लिहिला आहे. दोन्ही कृषीतज्ज्ञांनी १९९८ ते २००३-०४ (वाजपेयी सरकार), २००४-०५ ते २००८-०९ (युपीए-१), २००९-१० ते २०१३-१४ (युपीए-२) आणि २०१४-१५ ते २०१८-१९ (मोदी सरकार) यांचा तुलनात्मक अभ्यास केला आहे.

शेतीक्षेत्राबाबत मोदी सरकारची कामगिरी सामान्य स्वरूपाची आहे. त्यांची ही कामगिरी २.९ टक्के एवढी आहे. नरसिंह राव सरकारची कामगिरी २.४ टक्के इतकी होती आणि वाजपेयी सरकारची कामगिरी २.९ टक्के होती. युपीए-१च्या वेळी ३.१ टक्के आणि युपीए-२च्या वेळी ४.३ टक्के इतकी होती. शेतीक्षेत्राबाबत किमान मर्यादा यासाठी महत्त्वाची ठरते, कारण अनेक उपायांचा परिणाम पाहता येतो. मोदी सरकार २०२२-२३ पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचा दावा करतं, त्यादृष्टीनेही हे आकडे सांगतात की, त्यांच्या सरकारची शेतीक्षेत्रातील कामगिरी किती सामान्य राहिली आहे.

नाबार्डने २०१५-१६ या वर्षांतलं भारतातल्या प्रमुख राज्यांतील शेतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांचं मासिक उत्पन्न काढलं आहे. पंजाबमध्ये शेतकरी कुटुंबाचं उत्पन्न सर्वांत जास्त म्हणजे २३, १३३ रुपये आणि उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वांत कमी म्हणजे ६, ६६८ इतकं आहे. २०१५-१६मधलं अखिल भारतीय स्तरावरील किमान मासिक उत्पन्न ८, ९३१ रुपये इतकं आहे. म्हणजे एक शेतकरी कुटुंब महिन्याला इतकं कमावतं.

२००२-०३ आणि २०१५-१६मध्ये अखिल भारतीय स्तरावरील वार्षिक उत्पन्न ३.७ टक्के इतकंच भरतं. २०२२-२३ पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी निर्यात समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्याचे प्रमुख अशोक दलवाई यांचं म्हणणं आहे की, हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी शेतीक्षेत्रात १०.४ टक्क्यांची वाढ व्हावी लागेल. २०१५-१६ पासून तीन सालापर्यंत १०.४ टक्क्यांची वाढ झाली तरच आपण कृषीक्षेत्राचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं लक्ष्य गाठू शकतो. यावेळी ही वाढ २.९ इतकी आहे. म्हणजे चित्र स्पष्ट आहे, लक्ष्य साध्य करण्याचं उद्दिष्ट तर सोडूनच द्या, त्याची साधी लक्षणंही कुठं दिसायला तयार नाहीत. आता हे उद्दिष्ट साध्य करायचं असेल तर येत्या चार वर्षांत १५ टक्के विकासाचा दर ठेवावा लागेल. पण ते प्राप्त परिस्थितीत तरी कठीण दिसतं आहे.

अशोक गुलाटी आणि रंजना रॉय यांनी लिहिलं आहे की, शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी ६००० रुपये देण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणातूनही काही ठोस निष्पन्न होताना दिसत नाही. स्वप्न पाहणं चांगलंच असतं. पण ती पूर्ण करण्यासाठी संसाधनं एकत्र करावी लागतात. पुऱ्या ताकदीनिशी त्यात झोकून द्यावं लागतं. मोदी सरकारसाठी ही वेळ निघून गेलेली आहे. त्यामुळे शेतीक्षेत्राचं उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा हवेत विरून जाणार.

मोदी म्हणतात की, २०२४ पर्यंत तेच पंतप्रधान राहतील. तसं असेल तर त्यांच्या कार्यकाळाच्या दुसऱ्या पर्वांतही शेतीक्षेत्रातलं अपयश आ वासून उभं असेल. शेतकरी हाहा:कार करत असतील. त्यांना विचलित करण्यासाठी युद्धाचा उन्माद रचला जाईल किंवा धार्मिकतेचा उकाळा निर्माण केला जाईल. तेव्हा शेतकरी दहा वर्षांपूर्वीचे व्हॉटसअॅप मॅसेज मागे जाऊन पाहत असतील की, त्यांनी त्यांच्या आयुष्यातलं एक दशक कोणत्या आश्वासनांवर काढलं आहे. निदर्शनं आणि हरताळ केला तर माध्यमं त्यांना ‘देशद्रोही’ म्हणून जाहीर करतील आणि पोलीस लाठीमार करून त्यांची उमेद तोडतील. मुद्दा फक्त मोदी सरकार किंवा इतर सरकारचा नाही, शेतीची ही दुरवस्था देशात जी अस्थिरता निर्माण करेल, त्याचा आहे. शेतकऱ्यांना या धोक्याची पूर्वकल्पना तरी आहे की नाही?

स्वैर अनुवाद - टीम अक्षरनामा

.............................................................................................................................................

‘रॉ : भारतीय गुप्तचरसंस्थेची गूढगाथा’ या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4716/RAW---Bharatiya-Guptcharsansthechi-Gudhgatha

...............................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

............................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

............................................................................................................................................................