युद्ध करणं ही मोदींची राजकीय गरज आहे?

जसजशा निवडणुका जवळ येत आहेत, तसतसा देशातील युद्धज्वर वाढत आहे. याबाबत प्रसिद्ध शायर राहत इंदौरी यांचा एक शेर आहे- ‘सरहद पे तणाव बढ़ रहा है, अरे कोई देखो तो कहीं चुनाव तो नहीं है?’ कारण नुसतं युद्ध करतो असं म्हणून कोणाला युद्ध करता येत नाही. त्यासाठी लष्कराची जशी तयारी करावी लागते, तशीच देशातील जनतेची मानसिकताही तयार करावी लागते. आणि इथं तर होणारं युद्धच मुळी जनतेच्या मानसिकतेचं रूपांतर मतांत करण्यासाठी असल्यानं ते प्रयत्न जास्तच जोरकसपणे करावे लागत आहेत. त्यासाठी काही खास घटना घडवून आणाव्या लागतात किंवा घडलेल्या घटनांचा तसा उपयोग करून घेण्याची हातोटी असावी लागते. ती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पुरेपूर आहे.  

त्यांचे तथाकथित ‘हिंदू राष्ट्रा’चे उद्दिष्ट जरी असले तरी राज्यकर्त्या भांडवलदारवर्गाच्या ‘वाढत्या नफ्याच्या’ उद्दिष्टांशी त्यांचे मेतकूट सध्याच्या काळात जास्त चांगले जमले आहे. किंबहुना आपल्या ‘वाढत्या नफ्या’च्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी भांडवलदार वर्ग ‘हिंदू राष्ट्रा’चा वापर करत आहे. सध्याच्या काळात ही दोन्ही उद्दिष्टं ‘एकमेकां साह्य करू’च्या पद्धतीनं चालू आहेत. देशातील कामगार-कष्टकरी जनता अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत असताना, शेतकरी आत्महत्यांच्या कळसावर असताना मुकेश अंबानीसारखे भांडवलदार जगातील सर्वांत श्रीमंत असणाऱ्यांच्या यादीत क्रमांक पटकावतात ते उगाच नव्हे!

एनडीटीव्हीसारख्या काही न्यूज चॅनल्सचा अपवाद वगळता, मुकेश अंबानीसारख्यांच्या मालकीच्या असलेल्या न्यूज चॅनल्सनी देशभर जो युद्धज्वर पसरवला, त्याचे इंगित यात आहे. टीव्हीचे अँकर आणि कॅमेरामन यांना वाटते म्हणून ते युद्धज्वर पसरवू शकत नाहीत. चॅनल्सप्रमाणे मुद्रित माध्यमांतील बातम्या व लिखाण हाही युद्धज्वर पसरवणाराच आहे. किंबहुना या वर्तमानपत्रांना ज्याप्रमाणे ‘विकासा’च्या जाहिराती पुरवल्या जातात, तशाच बातम्याही पुरवल्या जातात काय, अशी शंका यावी, असे हे सर्व लिखाण असते. तेव्हा युद्ध व युद्धज्वर हा केवळ हिंदू राष्ट्रवाल्यांनाच लागतो असं नव्हे, तर त्यांचा पोशिंदा असलेल्या वर्गाचीही युद्ध ही गरज बनली आहे, हे आपण लक्षात असू द्यावं

आता आपण पुलवामाच्या धिक्कारार्ह घटनेकडे येऊ. ५०० अर्धसैनिक दलाला जम्मूकडून श्रीनगरला वाहनांतून नेत असताना एका काश्मिरी अतिरेक्यानं आत्मघाती स्फोट घडवून आणला. त्यात एकूण ४९ सैनिक ठार झाले. ते अर्धसैनिक दलातील असल्याने सरकार त्यांना ‘शहिदा’चा दर्जा देत नाही, पण आपण त्यांना ‘शहीद’च म्हणूया. हा आत्मघाती स्फोट घडवून आणणारा अतिरेकी कसाबसारखा पाकिस्तानी नव्हता, तर तो २० वर्षीय काश्मिरी तरुण होता. ‘चर्चा न करण्याच्या व लष्करी कारवाईनेच प्रश्न सोडवण्याच्या’ धोरणातून काश्मिरात असे कितीतरी अतिरेकी निर्माण झाले आहेत. अर्थात त्यांना दाणापाणी घालण्याचं व सर्वतोपरी सहाय्य करण्याचं काम पाकिस्तानी लष्कर करत आहे, हे निर्विवाद आहे.

तेव्हा सर्वसामान्य जनतेची सुरक्षा करण्याचं काम ज्या ‘अर्धसुरक्षा दला’वर आहे, त्याची रक्षा कोणी करायची? पूर्ण सुरक्षा दलानं? मग पूर्ण सुरक्षा दलाची रक्षा कोणी करायची? गोरक्षक दलानं?

दुसरं असं की, एवढा मोठा ताफा जात असताना अतिरेकी हल्ला होणार नाही याची बित्तंबातमी देण्याचं काम देशातील ज्या गुप्तहेर संस्थांकडे आहे, त्या एनआयएसारख्या संस्था काय करत होत्या? दर महिना-पंधरा दिवसांनी आयएसआय या अतिरेकी संघटनेत सामील होऊ इच्छिणाऱ्या मुस्लिम शिक्षित तरुणांना पकडणारी ही संस्था, यावेळी काय करत होती? खरं तर मोदी सरकारनं एनआयएसारख्या गुप्तचर संस्थांच्या कामकाजाचीच चौकशी करायला पाहिजे. निदान पुढे तरी अशा घटना घडू नये यासाठी याचा शोध घेऊन त्यातील उणीवा दूर करणं आवश्यक आहे, पण तसं काही केल्याचं अजूनतरी ऐकिवात नाही.

पण असा हल्ला होण्याची शक्यता असल्याचं स्थानिक यंत्रणेनं सूचित केलं होतं, अशाही बातम्या आहेत. ते खरं असेल तर मग या हल्ल्याकडे दुर्लक्ष का झालं? हे गंभीर आहे. उलट या काळात प्रधानसेवक मोदी त्यांच्यावर होत असलेल्या सिनेमाच्या चित्रीकरणाच्या कामात मग्न होते, याचे पुरावे जाहीर झाले आहेत. हे यापेक्षाही जास्त गंभीर आहे. पण याची चौकशी कोण करेल? चौकीदाराचीच चौकशी होणं कठीण आहे.

यामुळे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे की, ज्या देशात प्रधानसेवकाच्या नेतृत्वाखाली सुरक्षारक्षकच सुरक्षित नसतील, तिथं आपल्यासारख्या सामान्य नागरिकांच्या रक्षणाचं काय? एरवीही त्यांच्या साडेचार वर्षांच्या चौकीदारीत विविध अफवांमुळे गोरक्षकांच्या झुंडीनं अनेक निष्पाप नागरिकांचे जीव घेतलेले आहेत. तेव्हा आपल्या चौकीदारीत सुरक्षा दलाबरोबरच नागरिकही असुरक्षित आहेत, अशी भावना मतदार असलेल्या नागरिकांतच निर्माण होऊ नये म्हणून प्रधानसेवक खडबडून जागे झाले. लोकांनी त्यांना त्यांच्या ५६ इंचाच्या छातीची जाणीव करून दिली. पूर्वीची सरकारं पाकिस्तानला ‘लव्ह लेटर’ लिहीत होती, पण निदान तुम्ही तरी त्यांची बिर्याणी खाऊ नका, असं सुचवत होती. त्याचबरोबर ‘एक के बदले दस सिर’ची आठवणही करून देत होती. प्रधानसेवकावरील अशा या सार्वत्रिक हल्ल्यामुळे ते भांबावून गेले. करावं तरी काय हे त्यांना सुचेनासं झालं.

त्या नैराश्यातच प्रधानसेवकांनी ‘मी, कोठे, काय, कधी आणि कसा बदला घ्यायचा याचे सर्व अधिकार लष्कराला दिले असल्याचे’ जाहीर करून टाकलं. एकप्रकारे स्वत:च्या हतबलतेचीच त्यांनी जाहीर कबुली दिली. पण भारतीय संविधानाची त्यांना पावलोपावली अडचण निर्माण होत आहे. कारण संविधानानं त्यांना तसा अधिकार दिलेला नाही. भारतीय लष्कराच्या तिन्ही दलाचे सर्वाधिकार राष्ट्रपतींना आहेत. आणि राष्ट्रपती पंतप्रधानाच्या सल्ल्याशिवाय कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाहीत. अशा प्रकारे अडचणीत आल्यानं पूर्णपणे गोंधळलेल्या, काहीशा भांबावलेल्या आणि एक प्रकारे नैराश्याच्या मन:स्थितीत पंतप्रधानांनी वायुदलाला भारतीय सीमा ओलांडून पाकिस्तानातील अतिरेक्यांच्या शिबिरावर हल्ला करण्याचा आदेश दिला. कारण आता भारतीय मतदारांना काहीतरी ठोस कृती करून दाखवणं, ही त्यांची मजबुरी होती. दोन महिन्यांवर निवडणुका येऊन ठेपल्या आहेत.

वायु दलासह भारतीय लष्करातील तमाम सैनिकांच्या पराक्रमाला वंदन करून असं म्हणावंसं वाटतं की, आदेश असल्यामुळे रात्री साडेतीन वाजता त्यांनी सीमापार हवाई हल्ले केले. याबाबत बीबीसी, रॉयटर, अल जझिरासारख्या वृत्तसंस्थानी बॉम्ब हल्ला झाला त्याठिकाणी प्रत्यक्ष जाऊन ‘आँखो देखा हाल’ सांगितला आहे. त्यानुसार कोणत्याही अतिरेक्यांच्या शिबिरावर हा हल्ला झाला नसून एकही अतिरेकी ठार झालेला नाही. केवळ त्या परिसरातील एका शेतकऱ्याला खरचटलं आहे इतकंच. पण भारतीय प्रसारमाध्यमांनी सत्यासत्यतेची खातरजमा न करता ३०० ते ३५० अतिरेकी ठार झाल्याच्या बातम्या ठोकून दिल्या. काहींनी तर ‘जैश-ए-मोहम्मद’चा प्रमुख अजहर मसूद याचा पुतण्या, मेव्हणा, भाचा, ज्याला जे वाटले ते, ठार झाला असल्याचं सांगितलं. पण वस्तुस्थिती काय आहे हे सरकारनं, सरकारी प्रवक्त्यानं अथवा विदेश सचिव विजय गोखले यांनीही सांगितलं नाही. विदेश सचिव तर पत्रकारांच्या प्रश्नाला उत्तरं न देताच पत्रकार परिषदेतून निघून गेले. याला काय म्हणावं? देशातील जनतेला जे प्रसारमाध्यमांतून सांगण्यात येत आहे, ते कितपत खरं-खोटं हे सांगण्याची अंतिम जबाबदारी तर सरकारवरच आहे ना? मग ते सत्यापासून दूर का पळून जातात?

भारतीय प्रसारमाध्यमांनी तर ‘खोटं बोल, पण रेटून बोल’ या गोबेल्स नीतीप्रमाणे ‘आत्ताच पाकिस्तानची नांगी ठेचली पाहिजे, युद्ध करूनच त्यांना वठणीवर आणलं पाहिजे’ असा धोषा लावला आहे. निवडणुका संपेपर्यंत असं तणावाचं वातावरण त्यांना सतत तापत ठेवायचं आहे, असं दिसतं. प्रसारमाध्यमं त्यांच्या चिथावणीखोर वक्तव्यांना प्रसिद्धी देत आहेत. यावरून आठवण होते ते ती, भाजप सत्तासीन झाल्याच्या सुरुवातीच्या काळात संघाशी संबंधित साधू-साध्व्या, संन्यासी-महाराज, इत्यादींनी ‘प्रत्येक हिंदूनी १०-१० अपत्यांना जन्मास घालावं’ अशा वक्तव्यांचा सपाटाच लावला होता, याची.

पुलवामा येथील आत्मघाती हल्ल्यात जे जवान जागीच शहीद झाले आहेत, त्यांची जातवार माहिती घेण्यात आली आहे. त्यानुसार बहुसंख्य जवान खालच्या जातीतून सैन्यात दाखल झाले होते. शहीद झालेल्यांपैकी १९ जवान इतर मागासवर्गीयातून, ७ अनुसुचित जातीतून, ५ अनुसूचित जमातीतून, ४ उच्च जातीतून, १ बंगाली उच्च जातीतून तर ३ जाट, शीखांतून व १ मुस्लिमातून आलेले आहेत.  बहुसंख्य शेतकरी समुदायातील असून त्यांची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असल्याचं दिसून आलं आहे. तेव्हा त्यांच्या जीवावर आपल्या देशभक्तीचा टेंभा मिरवणं सोपं आहे. म्हणून वीरमरण आलेल्या नाशिक येथील शहीद निनाद मांडवगणे यांच्या वीरपत्नी विजेता यांनी ‘युद्ध नकोच’ अशी भूमिका मांडली. तसंच पतीच्या पश्चात सैन्यात दाखल होण्याचीही तयारी दाखवली. पश्चिम बंगालमधील शहीद बबलु संत्रा यांच्या पत्नी मिता संत्रा यांनीही युद्धाला विरोध केला, तेव्हा त्यांना सोशल मीडियावर ट्रोल करण्यात आलं. पण त्याची आपण फिकीर करत नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. त्याचबरोबर निरनिराळ्या घटनांमध्ये शहीद झालेल्यांच्या विधवा पत्नींची संघटना चालवणाऱ्या आणि स्वत:ही अशाच विधवा असलेल्या एका कार्यकर्तीची मुलाखत एनडीटीव्हीवर रवीश कुमार यांनी दाखवली आहे. तिनंही अशा युद्धाला विरोधच केला आहे. याचा अर्थ सैनिक अथवा या विधवा युद्धाला घाबरतात असं मुळीच नव्हे. त्यांच्या मते युद्ध हा अखेरचा पर्याय असायला पाहिजे. त्यापूर्वी शांततेचे सर्व मार्ग, चर्चा, वाटाघाटी यांचा वापर केला पाहिजे.

एवढंच नव्हे तर पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी आतंकवादासह सर्वच बाबतीत चर्चा करण्याचं केलेलं आवाहन मोदी सरकारनं फेटाळून लावलं. या धोरणाला त्यांनी ‘आतंकवाद और चर्चा दोनो एकसाथ नही चल सकते’ असं मोठं गोंडस नाव दिलं आहे. शांततेनं चर्चेच्या प्रस्तावाला इम्रान खानची कमजोरी समजून नरेंद्र मोदींची बहादुरी असल्याची मांडणी केली जात आहे. या आवाहनात इम्रान खाननं ‘शांततेने प्रश्न सुटावेत, युद्ध टाळावे यासाठी आम्ही अभिनंदनला विनाशर्त सोडत असल्याचं’ जाहीर केलं. सोडलंही. ‘युद्ध सुरू करणं आपल्या हातात असेल, पण ते थांबवणं मात्र आपल्या हातात नसतं’ असं परिपक्व विधान इम्रान खाननं केलं.

पण जे हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र ठेवायला निघाले आहेत, त्यांनी तर चर्चेचे सर्व मार्ग यापूर्वीच बंद केले आहेत.

.............................................................................................................................................

लेखक कॉ. भीमराव बनसोड मार्क्सवादी कार्यकर्ते आहेत.

bhimraobansod@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................