कलम ३५ (अ) : काश्मिरींचा विशेष हक्क राहणार की जाणार?

सर्वोच्च न्यायालयात आज, सोमवार, २५ फेब्रुवारी रोजी कलम ३५ (अ) संदर्भात एका महत्त्वाच्या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. पुलवामामध्ये CRPF च्या जवानांवर झालेल्या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर या सुनावणीला विशेष महत्त्व आलं आहे. या पार्श्वभूमीवर काश्मीर खोऱ्यात तणाव असून शुक्रवारनंतर रात्रभरात जमात-ए-इस्लामी या संघटनेच्या जवळपास दीडशे जणांची धरपकड करण्यात आली आहे. सरकारने काही फुटीरतावादी नेत्यांना अटक केली असून जम्मू-काश्मीरमध्ये बंदोबस्त मोठ्या प्रमाणावर वाढवला आहे.

दिल्लीतील ‘वुई सिटीझन’ या स्वयंसेवी संस्थेने कलम ३५ (अ) विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली आहे. कलम ३५ (अ) मुळे जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा मिळाला आहे. देशातील अन्य नागरिकांसोबत हा भेदभाव असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३५ (अ) हे केवळ भारतीय नागरिक व काश्मिरी निवासी यांच्यातील भेदाभेद करणारे नाही, तर खुद्द जम्मू-काश्मीरमधील निवासी लोकांनाच असमानतेची वागणूक देणारे व विषमतेवर आधारित आहे. या कलमामुळे जम्मू-काश्मीरमधील निवासी महिला, तेथील मागासवर्गीय वाल्मिकी समाज व पंजाबी अल्पसंख्याक यांच्यावर अन्याय होत असल्यामुळे या कलमावर पुनर्विचार होणे गरजेचे आहे.

हे कलम काय आहे, ते काढून टाकल्याने किंवा ठेवल्याने काय परिणाम होतील? 

देशाचे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला यांच्यामध्ये झालेल्या चर्चेनंतर कलम ३७० आणि ३५ (अ)चा समावेश भारतीय राज्यघटनेत करण्यात आला होता.

कलम ३५ (अ)चे दोन पैलू आहेत. एक आहे घटनात्मक, तर दुसरा आहे मानवाधिकाराचा. हे दोन्ही पैलू समजून घेण्याआधी हे कलम समजून घेऊ. भारतीय राज्यघटनेत १२ ते ३५ ही कलमे सर्व मूलभूत अधिकारांसंदर्भातील आहेत. राज्यघटनेच्या भाग-३ मध्ये मात्र ३५ (अ) कुठेही दिसत नाही. कारण ते परिशिष्टात टाकण्यात आलेले आहे. परिशिष्टामध्ये या कलमाचा समावेश १९५४ मध्ये झाला. जून १९५४ मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी एक अधिसूचना काढून हे कलम परिशिष्टामध्ये समाविष्ट केले आहे. इतकेच नव्हे तर त्याचा भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३७० शी त्याचा संबंध लावण्यात आला आहे.

कलम ३५ (अ)नुसार जम्मू-काश्मीरमधील निवासींना काही विशेषाधिकार दिले गेले आहेत. या कलमांतर्गत जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेला जम्मू-काश्मीरचे स्थायी निवासी कोण याची व्याख्या ठरवण्याचा अधिकार दिला गेला आहे. त्याचबरोबर हे स्थायी नागरिक वगळता उर्वरित लोकांना जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकत्वापासून परावृत्त करण्याचे मूलभूत अधिकार तेथील विधानसभेला देण्यात आले आहेत. या कलमाने जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकांना एक विशेष अधिकार दिला गेला आहे. हा अधिकार आहे संपत्ती खरेदी करण्याचा. त्यानुसार तेथील विधानसभेने निर्धारित करून दिलेल्या लोकांनाच जम्मू-काश्मीरमध्ये संपत्ती खरेदी करता येते. इतर भारतीयांना तिथे कोणत्याही प्रकारची संपत्ती खरेदी करता येत नाही. अर्थात, हिमाचल प्रदेश, ईशान्य भारतातही हाच कायदा लागू आहे. त्यामुळे तिथेही उर्वरित भारतीयांना संपत्ती खरेदीचा अधिकार नाही.

वादळ का उठले?

३५ (अ) कलम हे प्रामुख्याने राज्यघटनेतील कलम ३७० शी जोडले जाते. ही दोन्ही कलमे ही जम्मू-काश्मीरच्या भारतातील विलिनीकरणाच्या पूर्व अटी आहेत, असे अनेकदा सांगण्यात येते.  यासंदर्भात एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी, की विलिनीकरणाची पूर्वअट म्हणून ही दोन्ही कलमे आलेली नाहीत. किंबहुना तसा दावा करणेच मुळात चुकीचे आहे. कारण जम्मू-काश्मीरचे भारतात विलिनीकरण झाले ते १९४७ मध्ये. ३७० हे कलम राज्यघटनेत नोव्हेंबर १९४९ मध्ये समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला गेला. म्हणजेच या कलमाची तरतूद ही जम्मू-काश्मीरच्या विलिनीकरणानंतर दोन वर्षांनी केली गेली. भारतीय राज्यघटना २६ जानेवारी १९५० पासून अंमलात आली. कलम ३५ (अ) हे  १९५४ मध्ये समाविष्ट करण्यात आले. यामुळे असे स्पष्ट होते की, कलम ३७० व कलम ३५ (अ) हे दोन्हीही विलिनीकरणानंतर आलेले असल्यामुळे या कलमांचा पुनर्विचार सुरू झाल्यामुळे विलिनीकरणाची प्रक्रिया धोक्यात येईल, असे म्हणणे पूर्णतः चुकीचे आहे.

या कलमामुळे भारतात दोन राज्यघटना निर्माण झाल्यासारखे चित्र निर्माण झाले आहे. राज्यघटनेतील काही कलमांनुसार भारतातील सर्वच नागरिकांना मूलभूत अधिकार प्रदान केले जातात; तर अन्य काही कलमांनुसार भेदाभेद निर्माण होत आहे. कारण काही कलमांमुळे भारतातीलच नव्हे तर जम्मू-काश्मीरमधील नागरिकांनाही काही मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवले जात आहे.  एकाच पद्धतीने विरोधाभासाची परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे हा मुद्दा निश्चितच महत्त्वाचा आहे.

कलम ३५ (अ) हे राष्ट्रपतींच्या अधिसूचनेतून आणले गेले. जम्मू-काश्मीरच्या भारतातील विलिनीकरणाच्या पूर्वीपासून म्हणजेच १९२७ पासून त्या राज्यात अस्तित्वात असलेल्या स्टेट सब्जेक्ट अॅक्टला लागू करण्यासाठी ही अधिसूचना काढली गेली. हा कायदा १९२७ पासून जम्मू-काश्मीरचे निवासी कोण हे सांगणारा आहे. राष्ट्रपतींच्या अधिसूचनेने तो प्रत्यक्षात लागू झाला. भारतीय राज्यघटनेमध्ये केलेला हस्तक्षेप म्हणून या कलमाकडे पाहिले जाते. वास्तविक पाहता, भारतीय राज्यघटनेत कोणत्याही प्रकारची सुधारणा करायची असेल तर त्याचा अधिकृत मार्ग एकच आहे, तो म्हणजे कलम ३६८. या कलमानुसारच राज्यघटनेत बदल करता येतात, नवीन कलमे समाविष्ट करण्यात येतात. तथापि, कलम ३५ (अ) हे या कलमानुसार समाविष्ट झालेले नाही. त्यामुळेच ते परिशिष्टात टाकण्यात आले.

कलम ३५ (अ) परिशिष्टात समाविष्ट करण्यात आले, तेव्हा केशवानंद भारती खटला झाला नव्हता. १९७४ सालच्या या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. या खटल्यानुसार भारताच्या राज्यघटनेची मूलभूत संरचना ठरवण्यात आली आणि त्यामध्ये कोणतेही बदल करता येणार नाहीत हे स्पष्ट करण्यात आले. १९५४ मध्ये आलेले कलम ३५ (अ) हे मात्र भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत संरचनेला आव्हान देणारे असूनही ते कायम ठेवले गेले. ३७० कलमही  तसेच राहिले. वास्तविक, राजा हरीसिंग यांनी केंद्र सरकारबरोबर जो करार केलेला होता (इन्स्ट्रुमेंट ऑफ अॅक्सेशन) त्याला जम्मू-काश्मीर सरकारची घटना समिती मान्य करत नाही तोपर्यंतच ३७० कलम कायम राहिल, ही बाब त्या वेळी संसदेमध्ये झालेल्या चर्चांमधून स्पष्ट होते. मद्रास प्रेसिडन्सीचे प्रतिनिधित्व करणारे सी. अय्यंगार यांनीही हे स्पष्ट केले होते.  जम्मू-काश्मीरच्या घटना समितीने इन्स्ट्रुमेंट ऑफ अॅक्सेशन मान्य केल्यानंतर हे कलम आपोआपच रद्द व्हायला हवे होते. कारण हे कलम तात्पुरते होते; पण आज ७० वर्षांनंतरही कलम ३७० आणि कलम ३५ (अ) ही दोन्हीही कलमे टिकून आहेत.

यामध्ये मानवाधिकारांचाही एक पैलू आहे. जम्मू-काश्मीरमधील महिलेने उर्वरित भारतातील कोणत्याही नागरिकाशी विवाह केला तर तिला संपत्तीतून बेदखल करण्याची तरतूद कलम ३५ (अ) मध्ये आहे. या तरतुदीला न्यायालयात आव्हान दिले गेले. २००२ मध्ये यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला गेला. त्यानुसार काश्मिरी महिलेने काश्मीरबाहेरच्या पुरुषाशी लग्न केले तरीही तिचे संपत्तीचे अधिकार अबाधित राहातील असा निकाल देण्यात आला; तथापि, याविरोधात जम्मू-काश्मीर सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. वास्तविक हा महिलांचा मूलभूत अधिकार आहे. महिलांना अधिकार मिळाला पण इतर भारतीयांशी लग्न केलेल्या महिलांच्या अपत्यांना आईच्या संपत्तीमध्ये अद्याप अधिकार नाही. त्यांची संपत्ती आईकडून मुलांकडे हस्तांतरीत होत नाही. आपली संपत्ती मुलांकडे हस्तांतरित न होणे हे महिलांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणारेच आहे. पण तिच्या मुलांवरही अन्याय करणारा आहे. मानवाधिकाराचे हे उल्लंघन आहे.

जम्मू-काश्मीरमध्ये १९५० च्या दशकात सफाई कामगारांनी फार मोठ्या प्रमाणात संप पुकारला होता. हा संप पुकारला तेव्हा सफाई कामासाठी पंजाबमधून वाल्मिकी समाजातील काही लोकांना आणले गेले. त्यांना कंडिशनल सिटीझनशिप देण्यात आली. जम्मू-काश्मीर विधानसभेने काही अटी टाकून त्यांनी एक जमीन दिली. ही अट घृणास्पद होती. त्यानुसार सफाई काम करण्यासाठी आणलेल्या वाल्मिकी समाजातील लोकांच्या पुढच्या पिढ्याही केवळ सफाईचेच काम करावे लागेल, त्यांना इतर कोणताही दुसरा व्यवसाय करता येणार नाही. ही बाबही मानवाधिकारांचे उल्लंघन आहे. पिढ्यानपिढ्या वाल्मिकी समाजाने हेच काम करायचे, अशी अट आधुनिक लोकशाहीमध्ये घालणे हे चुकीचे आहे. त्यामुळे वाल्मिकी समाजाच्या मूलभूत अधिकारांचा प्रश्नही या ३५ (अ) कलमामुळे निर्माण झाला आहे.

तिसरी गोष्ट म्हणजे १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा पश्चिम पंजाबमधून दोन लाख निर्वासित पंजाबी लोक जम्मू-काश्मीरमध्ये आले. हे निर्वासित आजही तिथेच राहतात. गेल्या ७० वर्षांपासून तिथे वास्तव्य असूनही त्यांना संपत्तीचे अधिकार नाहीत. ते भारताच्या लोकसभेसाठी मतदान करू शकतात, मात्र ते विधानसभेसाठी, पंचायत निवडणुकांसाठीही मतदान करू शकत नाहीत. हा मोठा विरोधाभास आहे. जम्मू-काश्मीरमधील या एक टक्का नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे.

एकूणच या प्रश्नात घटनात्मक आणि मानवाधिकारांचे पैलू विचारात घ्यावे लागतील. राष्ट्रपती अधिसूचनेद्वारे हे कलम अस्तित्वात आले असले तरी ही राष्ट्रपतींनी काढलेली एकमेव अधिसूचना नाही. १९५० च्या दशकापासून भारतीय राज्यघटनेतील विविध कलमांचा विस्तार करून किंवा विविध कलमांची व्याप्ती वाढवून ती जम्मू-काश्मीरला ती लागू करण्यासाठी ९० हून अधिक अधिसूचना काढल्या गेल्या.

थोडक्यात, जम्मू-काश्मीरला भारतीय राज्यघटनेच्या अखत्यारित आणण्यासाठी विविध अधिसूचना राष्ट्रपतींकडून काढण्यात आल्या. त्यामुळे ३५ (अ) काढून टाकल्यास अन्य अधिसूचनाही काढून टाका अशी मागणी केली जाऊ शकते. त्यामुळे यासंदर्भात एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्यावी लागेल. काही वर्षांपूर्वी जम्मू-काश्मीरमध्ये तीन संवादक गेले होते. त्यांनी एक महत्त्वाची सूचना केली होती. जम्मू-काश्मीरमध्ये आत्तापर्यंत ज्या अधिसूचना लागू केल्या आहेत, त्यांचे पुर्नपरीक्षण आजची परिस्थिती लक्षात घेता झाले पाहिजे. यासाठी एक उच्च स्तरीय समिती निर्माण करावी, अशी ती सूचना होती. या समितीकडून सुमारे ९० अधिसूचनांचा पुनर्विचार व्हावा, तसेच ज्या तरतुदी आजच्या घडीला विरोधाभासाची परिस्थिती निर्माण करणाऱ्या आहेत, असमानता आणणाऱ्या आहेत त्या दूर केल्या पाहिजेत, अशी सूचना करण्यात आली होती.

आता सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेलेले आहे. त्यावर लवकरच निर्णय होईल. मात्र उच्च स्तरीय समिती नेमून या सर्व जुन्या अधिसूचनांचे  पुनर्परीक्षण करणे आवश्यक बनले आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक शैलेंद्र देवळाणकर आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक आहेत.

skdeolankar@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................