‘वंचित बहुजन आघाडी’चे राजकीय यश भलेही मर्यादित असेल, पण ती उद्याच्या महाराष्ट्राची राजकीय समीकरणे बदलू शकते!

अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी २०१९ च्या १७ व्या लोकसभेसाठी ‘वंचित बहुजन आघाडी’च्या माध्यमातून महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि भाजप-शिवसेना या दोन प्रस्थापित आघाड्यांना पर्याय देण्यासाठी तिसरी आघाडी खा. असदुद्दीन ओवैसींच्या एमआयएमसोबत केली आहे. २०१४ ला देशात व राज्यात भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतर देशात उजव्या शक्तीचा प्रभाव वाढत गेला. गेल्या पाच वर्षांत वेगवेगळ्या प्रकारे उजवी विचारधारा बळकट होत गेली. या काळात या सरकारने एका बाजूला भारताचा आर्थिक विकास, भारताची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा संवर्धन व डिजिटल भारत अशी प्रतिमा निर्माण केली, तर दुसऱ्या बाजूला उजव्या विचाराची प्रचंड ताकद उभी करून अनेक क्षेत्रांत प्रस्थापित गांधीवादी, मार्क्सवादी, धर्मनिरपेक्षतावादी विचारांचे खच्चीकरण केले. हे करत असतानाच पाच वर्षं संपत आली, तेव्हा शेवटच्या टप्प्यात या सरकारविरोधात काँग्रेसने राफेल विमान खरेदीचा मुद्दा उपस्थित करून सरकारविरोधी प्रतिमा तयार केली व तीन राज्यांत भाजपला सत्तेपासून वंचित ठेवले.

महाराष्ट्रातही भाजप सरकार आहे, ज्याचा कालावधी संपायला एक वर्षं अजून बाकी आहे. गेल्या वर्षी भीमा कोरेगावच्या निमित्ताने अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी राज्यातील आंबेडकरी दलित, मुस्लिम, डावे, काही मागास जाती यांची मोट बांधून तिसरी आघाडी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. त्याचाच एक भाग म्हणून वंचित-बहुजन आघाडीची निर्मिती केली गेली. सरकारच्या उत्तरार्धात विविध जातींच्या आरक्षणाचे प्रश्न चिघळत जाऊन राजकारणाचे बहुध्रुवीकरण होत चालले आहे. याच पार्श्वभूमीवर अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकरांचे नेतृत्व आंबेडकरी जनतेला आकर्षित करत आहे.

अ‍ॅड. आंबेडकरांनी यापूर्वी अनेक प्रयोग केलेले आहेत. त्यात त्यांना मर्यादित यशही आले होते (उदा. अकोला पॅटर्न) त्याचाच एक भाग म्हणून येणाऱ्या निवडणुकीसाठी महाराष्ट्रात वंचित-बहुजन आघाडीची चर्चा मोठ्या प्रमाणात सुरू झाली आहे. वंचित-बहुजन आघाडीचा वैचारिक आधार म्हणजे भारतीय लोकशाहीचे समाजीकरण करणे होय. या आघाडीचे वैचारिक सूत्र असे की, भारतात लोकशाही आहे, पण या लोकशाहीचे अद्याप समाजीकरण मात्र झालेले नाही. राजकारणात विशिष्ट वर्चस्ववादी जातींचेच प्राबल्य आहे. पण या वंचित आघाडीचे छोट्या-छोट्या जातींना व अल्पसंख्याकांना सत्तेत वाटा देणे, हे मुख्य गृहीतक आहे.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4716/RAW---Bharatiya-Guptcharsansthechi-Gudhgatha

.............................................................................................................................................

अ‍ॅड. आंबेडकरांनी राज्याच्या राजकारणाची कूस दलित-बहुजनपासून वंचित-बहुजन अशी बदललेली आहे. त्यांनी आपला हा विचार त्यांचे आजोबा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांपासून घेतलेला आहे. बाबासाहेबांनी १९२० च्या दशकात भारताच्या राजकारणात म्हणजेच सार्वजनिक जीवनास सुरुवात केली. त्यांनी त्यांच्या सार्वजनिक जीवनाचा वारसा महात्मा फुले व छ. शाहू महाराज यांच्यापासून घेतला. म. फुल्यांनी समाजसुधारणेची चळवळ उभी केली. जात-वर्ग जाणिवा हा फुल्यांच्या चळवळीचा आधार होता.

बाबासाहेबांनीही जातीच्या सांस्कृतिक वास्तवाबरोबरच भौतिक वास्तवही विचारात घेतले होते. सांस्कृतिक वास्तवासंदर्भात जातीअंत व अस्पृश्यांचे हक्क-अधिकार यांना प्राधान्य दिले. त्यात बहिष्कृत हितकारिणी सभा, महाडचा सत्याग्रह, मनुस्मृती दहन व काळाराम मंदिर प्रवेश इत्यादी लढे त्यासाठी उभे केले. तर जातीच्या भौतिक वास्तवासाठी मजूर, स्त्रिया, शेतकरी, महार वतने, खोत प्रश्न इत्यादी लढे उभारले. त्यासाठी समाज समता संघ, स्वतंत्र मजूर पक्ष इत्यादी संस्थात्मक बांधणी केली. या भौतिक प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी दलितांबरोबरच इतर जातीचे भौतिक प्रश्न हाती घेतले. त्यामुळे त्यांना इतर जातीतील मागास वर्गाचे समर्थन लाभले. त्यात ब्राह्मण, कायस्थ, भंडारी, मराठा इत्यादी समाजातील कार्यकर्त्यांना त्यांनी चळवळीशी जोडून घेतले. त्यात सी. के. बोले, नागनाथ पाटील, गद्रे, चिटणीस, चित्रे, जेधे-जवळकर, पी. बाळू, शिवतरकर, एन. शिवराज, सकट, राजभोज इत्यादी दलितेतर पुढारी बाबासाहेबांनी आंबेडकरी चळवळीत आणले होते.

पण बाबासाहेबांच्या पश्चात फक्त कर्मवीर दादासाहेब गायकवाडांच्या भूमिहिनांच्या सत्याग्रहाचा अपवाद वगळता इतर कोणत्याही दलित नेत्याने दलितेतर जातींना समावून घेण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. आंबेडकरी चळवळ फक्त महार व बौद्ध जातीपुरती मर्यादित करण्यात आली. त्यामुळे आंबेडकरी चळवळ व्यापक व विस्तृत होऊ शकली नाही व भरीव राजकीय यशही मिळवू शकलेली नाही. ती काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी अशा संदर्भानेच ओळखली जाऊ लागली. स्वतंत्र ओळख निर्माण करता आली नाही. तेव्हापासून मागास वर्ग / जाती आंबेडकरी चळवळीपासून दूर गेल्या. त्या भाजप व शिवसेना या राजकीय पक्षासोबत मिसळल्या. पण १९९०च्या दशकात मंडल आयोगाच्या अमलबजावणीने पुन्हा एकदा मागास जाती व दलित जाती एकत्र आल्या आणि मागास जातींनी आंबेडकरी चळवळीच्या जोरावर आरक्षणाचा लाभ प्राप्त करून घेतला. ज्याची तरतूद राज्यघटनेत कलम ३४० मध्ये बाबासाहेबांनी पूर्वीच करून ठेवली होती.

मंडलोत्तर राजकारणात देशात भाजप या उजव्या विचारधारेच्या पक्षाचा विस्तार होऊन काँग्रेसला समर्थ पर्याय उभा राहिला. राम मंदिर, हिंदुत्व व अल्पसंख्याक द्वेष या आधारावर उजव्या शक्ती पहिल्यांदाच सत्तेत आल्या. पुढे भारतीय राजकारणात प्रभावी पक्ष पद्धतीचे युग संपुष्टात येऊन आघाड्यांचे युग अस्तित्वात आले. ज्यामध्ये युपीए, एनडीए व तिसरी धर्मनिरपेक्ष डाव्यांची आघाडी असे चित्र निर्माण झाले. आता तर मार्क्सवादी किंवा डाव्या आघाडीची पडझड होऊन सध्या केंद्रीय राजकारणात दोनच आघाड्या उरल्या आहेत. ही सर्व पार्श्वभूमी लक्षात घेता २०१९ च्या १७ व्या लोकसभेसाठी महाराष्ट्रात अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकरांनी वंचित आघाडीचा पर्याय उभा केलेला आहे.

दलित-बहुजन हा विचार आता मागे पडत चाललेला आहे. कारण दलित-बहुजन या शब्दप्रयोगातून केवळ जातीआधारित राजकारणाची समीकरणे लक्षात येतात. यात केवळ दलित आणि उच्च जाती वगळून सर्व मागास जाती अशी मांडणी होते. पण ही मांडणी आजच्या संदर्भात अपुरी ठरत आहे. कारण जाती-आधारित दलित-बहुजन अशी मांडणी न होता वंचित-बहुजन ही मांडणी अधिक व्यापक व विस्तृत आहे.

याचा संदर्भ आज जरी फारसा लक्षात येत नसला तरी उद्याच्या राजकारणासाठी अत्यंत व्यापक व भविष्यलक्ष्यी अशी सर्वसमावेशक मांडणी आहे. कारण वंचित-बहुजन ही जातआधारित कमी व वर्गाधारित जास्त अशी आहे. वंचित याचा अर्थ सर्व बहुजन, दलित, अल्पसंख्याक व शेतकरी, महिला, कामगार, विस्थापित, स्थलांतरित, प्रकल्पबाधित, कष्टकरी, भटके इत्यादी असा होता. म्हणून जात आणि वर्ग हा या वंचित-बहुजन आघाडीचा आधार आहे. बहुजन म्हणजे सवर्णोतर सर्व मागास जाती या अर्थाने आघाडीची बांधणी आहे.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4637/Maza-Talamay-Jeevan---Zakir-Hussain

.............................................................................................................................................

आता अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकरांविषयी थोडेसे. ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नातू, आंबेडकरी जनतेची अस्मिता आहेत. ते उच्चविद्याविभूषित व प्रथितयश वकील आहेत. खा. रामदास आठवले यांच्या वैचारिक धरसोडपणामुळे आंबेडकरी जनतेवरील त्यांचा प्रभाव ओसरलेला आहे. त्यांची जागा आता अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकरांनी घेतली आहे. त्यांचा आतापर्यंतचा राजकीय प्रवास तसा प्रभावशाली नाही, पण वैचारिक बैठक मात्र प्रभावी आहे. ते फार राजकीय प्रलोभनाला बळी पडत नाहीत, तसेच भावनेचे राजकारणही करत नाहीत. ‘अकोला पॅटर्न’पासून त्यांनी बहुजन राजकारणाची बाजू हिरीरीने मांडली आहे. केवळ एका विशिष्ट जातीवर आधारित राजकारणाच्या मर्यादा त्यांच्या लक्षात आल्या आणि ते दलित चळवळीला इतर जातीशी जोडण्याचा सातत्याने प्रयत्न करताना दिसतात. वंचित व मागास जातींना चळवळीशी जोडण्याचा त्यांचा प्रयत्न राहिलेला आहे. भीमा कोरेगावच्या घटनेतून पुन्हा एकदा त्यांनी आंबेडकरी जनतेच्या मनाचा ताबा घेतलेला दिसून येतो.

सध्या महाराष्ट्रात रिपाईचे इतर गट व त्यांचे नेते प्रभावहीन व नावालाच उरलेले आहेत. आता केवळ अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकरांचे नेतृत्व प्रभावीपणे उभे राहताना दिसत आहे. वंचित-बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून ते दलितेतर जातींना विशेष प्राधान्य देताना दिसतात. यावेळेस त्यांनी धनगर समाजाला या लढ्याचे नेतृत्व बहाल केलेले आहे. वंचित आघाडीच्या उमेदवारांतही दलितेतर नेत्यांनाच प्राधान्य देत आहेत.

अ‍ॅड. आंबेडकर कधीही जाती आधारित भावनात्मक आवाहन करत नाहीत. त्यांची भूमिका वर्ग शोषणाची राहिलेली आहे. जागतिकीकरण व खाजगीकरणाच्या संदर्भात त्यांची भूमिका पूर्णपणे वास्तववादी आहे. ते विधिज्ञ असल्यामुळे त्यांचे प्रत्येक विधान हे कायद्याला धरून असते. त्यांचा कल नेहमीच सत्तेच्या राजकारणापेक्षा समाजासमोरील प्रश्नांचे वास्तव भान व ते सोडवणे असे राहिलेले आहे. सत्तेच्या राजकारणाबाबत ते फारसे उत्साही नाहीत. ते जातीच्या विशिष्ट प्रश्नांपेक्षा सामूहिक प्रश्न महत्त्वाचे मानतात. म्हणून तर त्यांनी आपल्या आघाडीचे नाव ‘दलित-बहुजन’ऐवजी ‘वंचित बहुजन’ असे ठेवले आहे.

अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकरांवर महाराष्ट्रातील डाव्या पुरोगामी विचारांचे एकमेव नेते असे शिक्कामोर्तब झालेले आहे. त्यांनी २०१४ नंतर कायमच भाजपविरोधात स्पष्ट भूमिका घेतलेली दिसून येते. ते कधीही आंबेडकरवादी भूमिका पातळ करत नाहीत. म्हणून मुस्लिमांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांनी खा. असदुद्दीन ओवैसींच्या एमआयएम या राजकीय पक्षाशी युती केली आहे.

खा. असदुद्दीन ओवैसी व त्यांच्या एमआयएम पक्षाचे मूळ हे तेलंगणा राज्यातील आहे. १९२७ ला निजामाच्या नवाबाने या पक्षाची स्थापना केली होती. त्या काळात मुस्लीम लीग व एमआयएमची विचारधारा धार्मिक कट्टरपंथी म्हणजे सारखीच होती. स्वातंत्र्यपूर्व काळाचा हा या पक्षाचा इतिहास. वर्तमानात एमआयएम व हिंदुत्ववादी संघटना, पक्ष या दोघांची भूमिका ही कट्टरपंथी आहे. या दोन्ही संघटनेचे राजकारण एकमेकाला पूरकच राहिलेले आहे. त्याचा अनुभव बाबरी मस्जिद प्रकरणात संपूर्ण देशाला आलेला आहे. खा. असदुद्दीन ओवैसींच्या हातात या संघटनेची सूत्रे आल्यानंतर त्यांना संपूर्ण देशपातळीवर नेते व्हावेसे वाटत आहे. तेलंगणानंतर त्यांनी आपला मोर्चा महाराष्ट्राकडे वळवला आहे. महाराष्ट्रात त्यांना चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. सध्या तीन आमदार तर काही महानगरपालिका व नगरपालिका क्षेत्रांत त्यांचे सभासद निवडून आलेले आहेत.

देशात १९९० पासून उदारीकरण, जागतिकीकरण व खाजगीकरण यांचे परिणाम समाजातील शुद्र, मागास व आर्थिक दुर्बल घटकांवर मोठ्या प्रमाणात जाणवत आहेत. ‘खाऊजा’ धोरणामुळे या वंचित जाती व वर्गाच्या जल, जमीन, जंगल इत्यादी नैसर्गिक साधने संपुष्टात येत आहेत. सरकारी क्षेत्र संकुचित होत चाललेले आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर शोषण करत आहेत. संपत्ती व सत्तेच्या केंद्रीकरणामुळे समाजात आर्थिक विषमता मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. हे सर्व वंचित घटक दिवसेंदिवस भणंग होत चालले आहेत. तेव्हा प्रस्थापित राजकीय पक्ष भावनेच्या व धर्माच्या आधारावर राजकारण करून सत्तेत येण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. त्यासाठी वेगवेगळी अवास्तव आश्वासने दिली जात आहेत. ती आश्वासने कायदा व न्यायालयाच्या कसोटीवर टिकणारी नाहीत, पण दिली जात आहेत. त्यासोबतच धार्मिक, सांप्रदायिक दंगली भडकावल्या जात आहेत. भौतिक प्रश्नांचे वास्तव जाणवू दिले जात नाही. तेव्हा या भावनिक राजकारणापासून दूर होऊन जागतिकीकरणाचे खरे वास्तविक भान या वंचित समूहांना आणून देण्यासाठी व लोकशाहीचे समाजीकरण करून छोट्या-छोट्या जातींना आतापर्यंत सत्तेत पोहचता येत नव्हते. त्या सर्वांना न्याय्य संधी देण्याच्या हेतूने या वंचित-बहुजन आघाडीची निर्मिती अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकरांनी केली आहे. भले या आघाडीचे राजकीय यशापयश काहीही होवो, पण उद्याचे वास्तव मांडण्याचे धाडस ते करत आहेत. राजकारणाच्या माध्यमातून समाजाच्या भौतिक वास्तवाची जाण देण्याचा प्रयत्न या आघाडीमार्फत होताना दिसत आहे. या आघाडीत मुस्लिमांचा स्वतंत्र पक्ष म्हणून एमआयएमला समाविष्ट करून घेण्यात आलेले आहे.

आतापर्यंत मुसलमानांना या देशात फाळणीपासून दहशतीखाली ठेवून कधी अनुनय तर कधी त्यांच्या राष्ट्रप्रेमावर संशय व्यक्त करून त्यांना दुय्यम व दाबून टाकण्याचा प्रयत्न झालेला दिसून येतो. काँग्रेसने आतापर्यंत उजव्या शक्तीची भीती दाखवून आपली व्होट बँक म्हणून त्यांना वापरले, तर उजव्या पक्षांनी हिंदूचा शत्रू म्हणून हिंदूंना संघटित करून सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न केला. मुस्लीम नेतृत्वानेही आतापर्यंत आपले स्वतंत्र नेतृत्व उभे न करता काँग्रेसच्या अंकित राहून स्वतंत्र नेतृत्व उभे केले नाही. पण खा. असदुद्दीन ओवैसींच्या नेतृत्वाखाली मुस्लिमांचे स्वतंत्र नेतृत्व उभे राहत असताना जसे उजव्या शक्ती/पक्ष राजकारण करतात, तसे आता धर्मनिरपेक्षतावादी काँग्रेस करत आहे. ते खा. असदुद्दीन ओवैसी व त्यांच्या नेतृत्वाखालील मुस्लिमांना जातीयवादी म्हणून युतीत घ्यायलासुद्धा तयार नाहीत. यातून काँग्रेसचा दुटप्पीपणा उघड होत आहे. काँग्रेस अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकरांना युतीत घ्यायला तयार आहे, पण एमआयएमला नाही. का? तर एमआयएम भाजपाची ‘बी टीम’ किंवा भाजपला फायद्याची आहे म्हणे! मताच्या राजकारणासाठी हे ठीक आहे, पण वास्तवात मुस्लीम हे या देशाचे नागरिक आहेत. त्यांचीही देशावर निष्ठा आहे. हिंदूंचा जेवढा हक्क या देशावर आहे, तेवढाच हक्क संविधानाने सर्व अल्पसंख्याकांना दिलेला आहे. राजकारणात उजव्या शक्ती राजकीय हिंदुत्व एवढ्यापुरतेच मुस्लिमांकडे पाहतात, तर काँग्रेस धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली ढोंगी मुस्लीम अनुनय करते, हेच वास्तव खा. असदुद्दीन ओवैसींनी ओळखलेले आहे. ते धार्मिक मुस्लिमांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी संघटन करत नाहीत, हे प्रथम समजून घेतले पाहिजे.

वंचित-बहुजन आघाडीची बांधणी या वरील वैचारिक आधारावर झाली आहे. भले त्याचे राजकीय यश मर्यादित असेल, पण त्यांचा वैचारिक आधार मात्र उद्याच्या महाराष्ट्राचे राजकीय समीकरणे बदलू शकतात. वंचित-बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून पक्ष आधारित राजकारणाचे दिवस येत्या काळात प्रभावी राहणार नसून वैचारिक आघाडीचे दिवस येतील ही शक्यता मात्र नाकारता येऊ शकत नाही. समाजाची जातआधारित मतदान करण्याची मानसिकता कमी होत जाऊन वर्ग आधारित मतदानाची प्रवृत्ती वाढत आहे. समूहाने मतदान न करता मतदानाचा निर्णय आता वैयक्तिक स्तरावर घेतला जात आहे. तेव्हा अशा आघाड्यांना महत्त्व येईल हे निश्चित.

.............................................................................................................................................

लेखक विश्वांभर धर्मा गायकवाड शिवाजी महाविद्यालय, उदगीर (जि. लातूर) इथं राज्यशास्त्राचे सहायक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत.

vishwambar10@gmail.com

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................