काँग्रेस रा.स्व. संघाला संवैधानिक कक्षेत आणेल?

सध्या लोकसभा निवडणुकांच्या तयारीत तमाम संसदीय पक्ष दंग आहेत. महाराष्ट्रात प्रमुख पक्ष असलेल्यांच्या आघाड्या, युत्या करण्याचे काम जोरात चालू आहे. सर्वांनीच यात्रा, पदयात्रा व सभांचा सपाटा लावला आहे. भाजप-शिवसेना यांची युती होईल असा बऱ्याच जणांचा कयास आहे. पण ती अजून झालेली नाही. भाजपकडून मात्र जोरात प्रयत्न चालू आहेत. शिवसेनाही हळूहळू त्याच दिशेने वाटचाल करत आहे. लोकसभेच्या महाराष्ट्रातील ४८ जागांपैकी किती जागा कोणाच्या वाट्याला येतात, २२-२६, २३-२५ की २४-२४ यांपैकी कोणत्या फॉर्म्युल्यावर तडजोड होईल, ते केंद्रात व राज्यात कोण लहान भाऊ व कोण मोठा भाऊ आहे यावरून ते ठरेल, अशी चर्चा प्रसारमाध्यमांत आहे.

जेव्हापासून महाराष्ट्रातील विद्यमान सरकार राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विनाशर्त पाठिंब्याने अस्तित्वात आले, तेव्हापासून शिवसेना या सरकारात सामील आहे. त्यांनी सत्ताधारी असण्याऐवजी आतापर्यंत विरोधी पक्ष असल्याप्रमाणे राज्य व केंद्र सरकारच्या धोरणावर सत्तेत सहभागी राहूनही ज्या रीतीने टिकाटिप्पणी केली आहे, त्या धोरणाचे काय झाले? ती धोरणे आता कामगार-कष्टकरी व शेतकऱ्यांच्या बाजूची झाली आहेत की काय? त्यावेळी तर अशा कोणत्याच फॉर्म्युल्याबद्दचा वाद नव्हता. मग कोणत्या धोरणामुळे तुम्ही आता भाजपबरोबर युती करत आहात, याचा जाब शिवसेनेला द्यावा लागेल. तो काय द्यावा याची चिंता त्यांना करावी लागेल. तरीही आज ना उद्या शिवसेना युतीला प्रतिसाद देईल असा जाणकारांचा अंदाज आहे.

सध्या विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोघांनी आपल्यापुरती आघाडी बनवून टाकली आहे. ही आघाडी, महाआघाडी बनावी म्हणून त्यात इतर लहान मोठ्या पक्ष-संघटनांना सामील करून घेण्यासाठी काही जागा मोकळ्या ठेवल्या आहेत. राजू शेट्टींच्या स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेला राष्ट्रवादी काँग्रेसने हातकणंगल्याची एक जागा माजी खासदार निवेदिता माने यांच्याकडून सोडवून घेतली आहे. त्यामुळे त्या नाराज होऊन शिवसेनेत गेल्या आहेत. कदाचित त्या त्यांच्याकडून ती जागा लढवतील. पण स्वाभिमानीने किमान चार जागा मागितल्या आहेत. आणखी  एखादी जागा कदाचित त्यांना सोडली जाईल किंवा एवढ्यावरच त्यांची बोळवण केली जाईल. मनसेलाही आपल्या कवेत घेण्याचा राष्ट्रवादीचा प्रयत्न आहे.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4637/Maza-Talamay-Jeevan---Zakir-Hussain

.............................................................................................................................................

राज्यात चालू असलेल्या या सर्व घडामोडींसह सर्वांचे लक्ष लागले आहे ते अ‍ॅड. बाळासाहेबांनी स्थापन केलेल्या वंचित बहुजन आघाडीबाबत. त्यांनी मागील तीन निवडणुकीत सतत तीन वेळा ज्या मतदारसंघातून काँग्रेस पराभूत  झाली आहे, अशा १२ जागा मागितल्या होत्या. त्यावर चर्चा होऊन कितीवर तडजोड होते तो चर्चेचा मुद्दा आहे. पण अ‍ॅड. बाळासाहेबांनी जेव्हापासून एमआयएमला वंचित  बहुजन आघाडीचा भाग केले आहे, तेव्हापासून काँग्रेसने एमआयएमसह आम्ही वाटाघाटी करणार नाही अशी भूमिका घेतली होती. तरीही चर्चा चालू असल्याच्या बातम्या प्रसारमाध्यमांतून येत आहेत. राजगृहावर काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या अनेक फेऱ्या झाल्या आहेत. अ‍ॅड. बाळासाहेबांनीसुद्धा राष्ट्रवादीशी आम्ही बोलणार नाही अशी भूमिका घेतली होती, ती अजूनही त्यांनी मागे घेतली नाही. पण चर्चेत राष्ट्रवादीचे छगन भुजबळ कायम उपस्थित असतात. वैयक्तिक भेटीगाठीही चालू आहेत. तशात एमआयएमने तुम्ही जर अ‍ॅड. बाळासाहेबांना जागा वाटपासह सर्वच बाबतीत योग्य सन्मानाने वागवले तर महाराष्ट्रात आम्ही एकही जागा लढवणार नाही, असे नांदेडच्या सभेत जाहीर केले आहे. अ‍ॅड. बाळासाहेबांनीही त्यांच्या या भूमिकेचे स्वागत केले असून, त्यांनी योग्य तडजोडीसाठी ‘राजकीय कुर्बानी’ दिली असल्याचे सांगितले. त्यांनतर ३१ जानेवारीपर्यंतचा शेवटचा अल्टिमेटम अ‍ॅड. बाळासाहेबांनी काँग्रेसला दिला होता, पण ती तारीख आता उलटून गेली आहे. त्यांच्या होणाऱ्या प्रचंड सभांतून त्यांनी त्या त्या ठिकाणचे त्यांचे उमेदवार घोषित करणे चालूच ठेवले आहे.

त्यानंतर पुन्हा एकदा काँग्रेसचे, प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण व माणिकराव ठाकरे, राष्ट्रवादीचे छगन भुजबळ व समीर भुजबळ राजगृहावर जाऊन आले. काय चर्चा झाली ते आपणाला चर्चेत असणारे लोकच सांगू शकतात. त्यानुसार अ‍ॅड. बाळासाहेबांनी सांगितले की, ‘सत्तेत आल्यानंतर रा.स्व. संघाला संविधानाच्या कक्षेत आणण्यासाठी काँग्रेस काय करू इच्छिते याचा रोडमॅप त्यांनी द्यावा,’ अशी अट घातली असल्याचे सांगितले. ही एकप्रकारे त्यांनी ‘गुगलीच’ टाकली आहे. या गुगलीने काँग्रेस-राष्ट्रवादीच केवळ चक्रावून गेले असे नव्हे तर त्यांचे ‘हमदर्दी’ असलेले डावे-परिवर्तनवादी कार्यकर्तेही भांबावून गेले आहेत. त्यांच्या मते ‘रा.स्व. संघाला संविधानाच्या कक्षेत’ आणायचे ही काय भानगड आहे? अ‍ॅड. बाळासाहेबांना काँग्रेसशी तडजोड करायचीच नाही, त्यांना भाजपलाच मदत करायची आहे, त्यासाठी ते अशा प्रकारे नाना क्लृप्त्या करत आहेत, असे त्यांना वाटते. तेव्हा आता ‘रा.स्व. संघाला संविधानाच्या कक्षेत’ आणायचे म्हणजे काय? हे प्रथम आपणाला समजून घ्यावे लागेल.

एकतर डाव्या पक्ष-संघटना व बहुसंख्य परिवर्तनवादी कार्यकर्ते असे मानतात की, देश सध्या फॅसिझमच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. मग फॅसिझमचे नाव ते आपापल्या पद्धतीने वेगवेगळे देत असले तरी फॅसिझमबद्दल त्यांच्यात एकमत आहे. या फॅसिझमविरोधी संघर्षातील निवडणुका हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे यात वाद नाही. पण केवळ भाजपचा निवडणुकीत पराभव करून फॅसिझमचा हा धोका नष्ट करता येईल असे नव्हे. मुख्यत: रा.स्व. संघाच्या मार्गदर्शनाखाली तिच्याशी संबंधित अनेक संघटना या दृष्टीने सतत कार्यरत असतात. भाजप ही त्यापैकी केवळ त्यांची एक राजकीय संघटना आहे. तेव्हा देशात ‘हिंदू राष्ट्रा’च्या नावे कायम दंगेधोपे करवणाऱ्या रा.स्व. संघाचे तुम्ही काय करणार आहात, हा प्रश्न खरे तर डाव्यांनी प्रथम उपस्थित करायला पाहिजे. पण ते काम अ‍ॅड. बाळासाहेब करत आहेत. कारण देशातील आताच्या दहशतवादी वातावरणाचे मूळ रा.स्व. संघ आहे.

ही संघटना देशातील कोणतेच कायदेकानून मानत नाही. इतकेच नव्हे तर ते देशाचा राष्ट्रध्वज व संविधानालाही मानत नाहीत. हे नुसत्या त्यांच्या ‘बंच ऑफ थॉट्स’मध्येच आहे, असे नव्हे तर हे सरकार सत्तेत आल्यापासून ज्या रीतीने आरबीआय ते सीबीआयपर्यंतच्या सर्वच संवैधानिक संस्थांना त्यांनी कमकुवत केले आहे त्यावरूनही सिद्ध होते. ही संघटना चॅरिटी, कोऑपरेटिव्ह अथवा ट्रस्टबाबत असलेल्या कोणत्याच कायद्याखाली रजिस्टर्ड नाही. तिची घटना व नियम सार्वजनिक नाहीत, त्यांची कार्यकारिणी, त्यांच्या निवडणुका अथवा नेमणुका कशा होतात, या संघटनेचे सभासद कोण आहेत, त्याची यादी माहितीच्या अधिकाराचा कायदा २००५ नुसारही मिळत नाहीत. त्यांना मिळणारा देशी-विदेशी निधी याचा थांगपत्ता लागत नाही. याचा कोणताच हिशेब देशातील कायद्यानुसार कोणालाच देणे त्यांना बंधनकारक नाही. ते घातक शस्त्रे बाळगतात, सशस्त्र मिरवणुका काढतात, त्याची राजरोस पूजाअर्चा करतात, शस्त्रास्त्रांचे साठे सापडतात, दंगेधोपे करतात, त्यात देशाच्या जीवित व मालमत्तेची हानी करतात, पण त्यांच्यावर कडक कार्यवाही होत नाही. अशा या संघटनेला हिंदू राष्ट्राच्या नावाने ‘ब्राह्मणी राज्य’ आणून विषमतेवर आधारलेला कारभार करायचा आहे.

‘आम्ही या देशातील मूळचे हिंदू (ब्राम्हण) आहोत, बहुसंख्य आहोत. हा देश आमचा आहे. आम्ही या देशाचे मालक आहोत. मालकाला कोणी जाब विचारत असतो काय? मालकाला कोणी हिशेब विचारत असतो काय? आम्ही का म्हणून तुम्हाला हिशेब द्यावा. आमची शस्त्रास्त्रे वापरण्याचा आम्हाला अधिकार नाकारणारे तुम्ही कोण? त्याच्या सहाय्यानेच तर ‘दृष्टांचा’ नाश करता येतो. शस्त्रास्त्रे बाळगणे व वापरणे ही तर आमची पूर्वापार परंपराच आहे. ती कोणाला कशी नाकारता येईल?’, असा दंभ या संघटना चालकांच्या हाडीमासी भिनलेला आहे. म्हणून ते या देशातील कायदेकानून व संवैधाकि संस्थांना व खुद्द संविधानालाही जुमानत नाहीत.

अशा या संघटनेला संवैधानिक चौकटीत आणण्याची मागणी खरे तर रात्रंदिवस रा.स्व. संघाशी संघर्ष करणाऱ्या डाव्या पक्ष संघटनांनी, निदान काँग्रेस राष्ट्रवादीशी निवडणूक आघाडी करताना तरी करायला पाहिजे. मग, या संघटनेवर बंदी घाला अशी मागणी करून हा प्रश्न सुटणारा नसला तरी निदान तशी अट तरी या पक्ष संघटनांनी काँग्रेस राष्ट्रवादीशी निवडणूक आघाडी करताना केली आहे काय? की चार-दोन जागांवर स्वत:ची बोळवण करून घेण्यातच समाधान मानायचे? तेव्हा निदान या निवडणुकांच्या टप्प्यात तरी काँग्रेस बरोबर आघाडी करत असताना अशी अट काँग्रेसला यासाठी घालणे जरुरीचे आहे की, ते या देशात गेली निदान ६० वर्षे तरी सत्तेवर होते. या काळात त्यांनी या धर्मांध व जात्यांध संघाबाबत काय केले?

काँग्रेस खरेच धर्मनिरपेक्ष असेल तर निदान या पुढे तरी काय करणार आहात असा प्रश्न त्यांना विचारणे गैर नाही. तो प्रश्न अ‍ॅड. बाळासाहेबांनी विचारला तर ‘काहीही करून त्यांना भाजपलाच मदत करायची आहे’ असे म्हणणे म्हणजे आत्मवंचना करण्यासारखे तर आहेच, पण आपण संसदीय निवडणुकांच्या गर्तेत किती खोल गटांगळ्या खात आहोत याचेही ते निदर्शक आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक कॉ. भीमराव बनसोड मार्क्सवादी कार्यकर्ते आहेत.

bhimraobansod@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................