दुगाण्यांचं राजकारण! 

सत्तेत असताना आणि नसताना, कसं आणि किती, बेताल आणि बेजबाबदार वागायचं याचे काही विधीनिषेधशून्य अलिखित मापदंड आपल्या देशातील सर्वच राजकीय पक्षांनी अलीकडच्या काही वर्षांत आखून घेतलेले आहेत. त्यामुळे लोकशाहीचं गांभीर्य व पावित्र्य मलिन होत आहे, याची जाणीव हे सर्व राजकीय पक्ष विसरले आहेत. जाहीर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पावर विरोधी पक्षांनी जशी टीका केलेली आहे, तशीच गेल्या चार दशकांच्या पत्रकारितेत मी ऐकतो आणि त्याची बातमी लिहितो आहे. विरोधी पक्षात कोण आहे, त्याचा अशी टीका होण्याशी काहीच संबंध नसतो. वास्तविक कोणत्याही पक्षाच्या प्रत्येकच अर्थसंकल्पात सरसकट अनुकूल किंवा प्रतिकूल काहीच नसतं, तरी आजवर ही टीका अनेक वर्ष काँग्रेसला सहन करावी लागत होती. सध्या ती भाजपवर होत आहे एवढाच काय तो फरक आहे.

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आपल्या पक्षाचे सरकारही अर्थसंकल्पातून असाच सवलतींचा पाऊस पाडत असे, याचा काँग्रेससह सर्वच विरोधी पक्षांना पडलेला विसर सोयीस्कर नाही तर वर उल्लेख केलेल्या बेजबाबदारपणाचा तो एक भाग आहे आणि त्याचे वर्णन ‘राजकीय दुगाण्या’ याच शब्दांत करावं लागेल.

बाय द वे, या वर्षीच्या आणि केंद्रातल्या भाजप सरकारच्या शेवटच्या अर्थसंकल्पात सवलतींचा मारा अतीच आहे. पुन्हा निवडून येण्यासाठी केलेला तो निकराचा तसंच केविलवाणा प्रयत्न जसा आहे, तसाच निवडणुकीत भाजपचा पराभव झाल्यास येणार्‍या नवीन सरकार आणि निवडून आल्यास भाजपसमोर तो निधी उभा करणं हे आव्हानच ठरणार आहे, यात शंकाच नाही.        

सगळेच पक्ष बेताल आणि बेजबाबदार कसे झालेले आहेत, यासंदर्भात आणखी एक उदाहरण डान्सबारबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयाचं आहे. महाराष्ट्र सरकारनं डान्स बार घातलेल्या बंदीची पकड काहीशी ढिली करणारा एक निकाल नुकताच सर्वोच्च न्यायालयानं नुकताच दिला. तो काही केंद्र किंवा राज्य सरकारचा निर्णय नव्हता, पण राज्यातल्या विरोधी पक्षांनी असा काही गहजब केला की, जणू काही नरेंद्र मोदी किंवा देवेंद्र फडणवीस यांनीच त्यांच्या सोयीसाठी बंदीच्या कायद्यातील काही कलमं शिथिल केली आहेत. सरकारचा निर्णय आणि न्यायालयाचा निकाल यात गल्लत करण्याएवढा विरोधी पक्ष काही अननुभवी नाही. दोन माजी मुख्यमंत्री, दोन माजी उपमुख्यमंत्री, सत्तेचा प्रदीर्घ अनुभव असणारे अनेक माजी मंत्री आणि या भांडवलावरचे अनेक भावी मुख्यमंत्री काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीत आहेत. या  सर्वांनी एकसुरात ‘मागितला चारा आणि छावणी, मिळाली लावणी’ या केलेल्या टीकेचं वर्णन करण्यासाठी ‘दुगाण्या’शिवाय दुसरा चपखल शब्द आहे कोणता आहे?

डान्स बार हे आपल्या समाजाच्या भंपकपणाचं आणि दुतोंडीपणाचंही उदाहरण आहे. एकीकडे चंगळवादी संस्कृतीतल्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून द्यायच्या/घ्यायच्या आणि पंचतारांकित वगळता आणि ठिकाणाच्या डान्स बार्सला विरोध करायचा; हा धोरण, विचार आणि वर्तनातला टोकाचा विरोधाभास आहे. काँग्रेस सरकारच्या राजवटीत या डान्स बार्सना व्यवसाय करण्याचे परवाने देण्याची सुरुवात झाली आणि पहिली बंदीही काँग्रेस-राष्ट्रवादी युतीच्या काळातच तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या आग्रहानं आणली गेली. म्हणजे परवाने देणारे आणि बंदी आणणारे एकच होते! अशी बंदी टिकणारच नाही, हे स्पष्ट दिसत असूनही आबांच्या कळकळीच्या निरलस व वाजवी आग्रहाला राज्य सरकार बळी पडले आणि जून २००५ मध्ये पहिली बंदी आली. 

तो निर्णय अशा आवेशात एकमताने घेतला गेलेला होता की, तेव्हा त्याला विरोध करणं पाप आणि तो एक व्यभिचारच समजला गेला. हा महाराष्ट्र, भजन कीर्तनानं आजवर एकजात सज्जन बनलेला नाही आणि लावण्या ऐकून किंवा पुढे जात दौलतजादा करत एकजात कंगालही झालेला नाही! शिवाय या देशात मानवी जगण्याशी निगडीत आजवर एकही बंदी यशस्वी ठरलेली नाही, ही देखील वस्तुस्थिती आहेच.

महात्मा गांधींची भूमी म्हणून गुजरातेत आणलेल्या मद्य बंदीचा कधीच फज्जा उडालेला आहे! उलट गुजरातेत व्हिस्कीचे जे दुर्मीळ ब्रॅंड चाखायला मिळतात ते आपल्या राज्यात आणि देशाच्या आणि आणि भागात औषधालाही लवकर सापडत नाहीत असा अनुभव आहे. आपल्या राज्यात आधी वर्धा आणि नंतर चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्ह्यात लाडल्या गेलेल्या मद्य बंदीचे काय धिंडवडे निघाले आहेत ते सर्वज्ञात आहेत. (तीन-एक दशकापूर्वी आचार्य विनोबा भावे यांच्या पवनारच्या आश्रमामागे हातभट्टीचा अड्डा असल्याची बातमी प्रस्तुत पत्रकाराने दिलेली होती. ती भट्टी बंद झाली तरी अन्यत्रच्या अजूनही सुरूच आहेत!) धुम्रपान, गुटखा, ड्रंकन-ड्राईव्ह, भ्रष्टाचार यांच्या विरोधात आणल्या गेलेल्या सर्व बंदी साफ फसलेल्या आहेत. याचं कारण या सर्वापासून दूर राहण्याचा संस्कार आपण घरात केला नाही, तो शाळात झाला नाही. शिवाय हाती आलेला पैसा उधळण्यासाठी नाही तर सुसंस्कृतपणाची पातळी उंचावत उच्च जीवनशैलीत, निरोगी जगण्यासाठी पैसा असतो, हे भान समाजात जागवलं गेलं नाही.

दुसरीकडे गल्लोगल्ली पान-विडीचे ठेले फोफावू दिले, गुटखा निर्मितीला आणि सिगारेट-विडी उत्पादनाला परवाने दिले, गावोगाव मद्य विक्रीची दुकाने मंजूर केली, डान्स बार्स सुरू करण्याचा महसुली उत्पन्नात भर घालणारा उदारपणा दाखवला आणि या सर्वाचे दुष्परिणाम दिसू लागल्यावर बंदीचा देखावा केला. डान्स बार्सवरची जून २००५मध्ये आणलेली बंदी आधी उच्च आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयानं रद्दबातल ठरवली, तेव्हा राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी युतीचं सरकार राज्यात होतं. आणि राज्य सरकारनं न्यायालयात नीट बाजू मंडळी नाही असा टाहो आज केंद्र व राज्यात सत्तेत असलेल्या भाजप-सेनेच्या नेत्यांनी तेव्हा फोडला होता! नंतर पुन्हा नवी बंदी आणताना त्या पळवाटा का दूर केल्या नाहीत, तेव्हा न्यायालयात प्रभावी बाजू मांडण्यासाठी या पक्षांच्या सरकारांचे हात कुणी बांधलेले होते आणि विद्यमान सरकार तर साधन सुचिता, नैतिकता, संस्काराचा ठेका घेतलेल्या मुशीतून आलेलं आहे. त्यांनी ही बंदी न्यायालयात टिकावी यासाठी देव पाण्यात बुडवून गंभीरपणे प्रयत्न का केले नाहीत, यापैकी एकाही प्रश्नाचं उत्तर समाजाला कधीच मिळणार नाही. याचं कारण हे सर्व राजकीय पक्ष एकाच माळेचे मणी आहेत. डान्स बार सकट सर्व विषय राजकीय दुगाण्या झाडण्याची नामी संधी असल्याची सर्वच राजकीय पक्षांची धारणा झालेली आहे.

‘छमछम’कडे बघण्याचा मुद्दा केवळ मूल्याधारीत शिक्षण आणि त्याआधी पालकांकडून होणार्‍या सुसंस्काराशी संबधित नाही तर त्याला आणि अनेक पदर आहेत. फोफावलेला चंगळवाद, येनकेन मार्गानं आलेला अतिरिक्त अति पैसा, लैंगिक कुपोषण आणि ते दूर करण्यासाठी तयार असणार्‍या स्त्रिया, आंबट शौकीनपणा, सूड, नावीन्याचा हव्यास, कधी लुटणार्‍या तर कधी नाइलाजाने या वाटेवर चालणार्‍या बार गर्ल्स, अनेकदा होणारं स्त्रियांचं शोषण, या व्यवहाराला सरकारकडून व्यवसायाचा दर्जा देण्यात आलेला असल्यानं त्यात शिरलेला धंदेवाईक दृष्टीकोण आणि अध:पतन ही एक मूलभूत बाब होणं... असे अनेक ते पदर आहेत. त्याकडे गंभीरपणे मुळीच न बघता मागच्या आणि आताच्या सरकारांनी केवळ नैतिकतेचा आव आणून एकमेकांवर दुगाण्या झाडलेल्या आहेत.

राजकारणातली विवेकी वृत्ती गेली आणि हेवेदावे सुरू झाले की, कसं हसं होतं याचं आणखी एक उदाहरण म्हणजे दुष्काळासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारांनी जाहीर केलेली मदत. ही मदत अपुरी आहे असा कल्ला (हे पक्ष सत्तेत असताना किती अपुरी मदत मिळाली होती हे विसरून) विद्यमान विरोधी पक्षांनी सुरू केला. याआधी काँग्रेस राजवटीत दुष्काळग्रस्तांसाठी आर्थिक मदत जाहीर झाली तेव्हा आता सत्तेत असणारांनी झाडलेल्या बेताल आरोपांच्या फैरी अगदे अशाच अतर्कसंगत होत्या. खरं मदत म्हणून कोट्यवधी रुपये जाहीर झाल्यानं नोकरशाही खूष आहे कारण दुष्काळ आवडे सर्वांना! लोक भलेही दुष्काळानं मरोत इकडे बहुसंख्य बाबूंच्या घरावर आणखी मजले आणि घरधनीनीच्या हातात चार सोन्याच्या बांगड्या चढणार आहेत, हा आजवरचा विदारक अनुभव आहे. तसं कांही घडू नये म्हणून खरं तर दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीच्या कामावर कडक निगराणी ठेवण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येण्याची यायला हवं होतं, पण तसं केलं तर त्यांचा ‘टक्का’ कसा सुटणार म्हणून याही विषयावर राजकीय दुगाण्या झाडण्यात राजकीय आघाडीवर एकमत आहे.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4716/RAW---Bharatiya-Guptcharsansthechi-Gudhgatha

.............................................................................................................................................

दुगाण्या झाडण्यातून हसं कसं होतं याचं एक उदाहरण तर उच्च दर्जाचं मासलेवाईक आहे. एका हॅकरनं केलेल्या आरोपानंतर विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनी महाराष्ट्राचे एक लोकप्रिय नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्या अपघाती निधनाची चौकशी ‘रॉ’ या यंत्रणेमार्फत करण्याची मागणी करून त्यांच्या बौद्धिक दारिद्र्याचं घडवलेलं दर्शन स्तंभित करणारं ठरलं. सीबीआयची विश्वासार्हता धुळीस मिळालेली असली तरी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील रॉ (Research and Analysis Wing) ही काही तपास यंत्रणा नव्हे तर संशोधन आणि विश्लेषण करणारी यंत्रणा आहे याची जाणीव विरोधी पक्ष नेतेपद भूषविणारास नसावी, हे फारच खेदजनक आणि अज्ञान निदर्शकही आहे. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मराठा आरक्षणाला एकमुखी मान्यता देण्याची एकीकडे घाई आणि सभागृहाबाहेर मात्र हे आरक्षण न्यायालयात टिकणार नाही अशी दुटप्पी भाषा. मग सभागृहातच तो कायदा फुलप्रूफ करण्याची भूमिका जबाबदार लोकप्रतिनिधी म्हणून का घेतली गेली नाही? याचं कारण आघाडी सरकारचं श्रेय युतीच्या सरकारला जाणार म्हणून. एकूण काय तर विषयाचं गांभीर्य आपण सत्तेत असताना किंवा विरोधी पक्षात असतानाही पाळायचं नाही, हेच सर्व राजकीय पक्षांचं राष्ट्रीय धोरण झालेलं दिसून येत आहे. राजकीय पक्षाचा आव जनहिताचा आणि मनीचा हेतू मात्र केवळ आणि केवळ सत्ता संपादनाचा आहे. ‘फूड फॉर ऑल’ किंवा मराठा आरक्षणासारख्या मुद्द्यावर सर्व राजकीय पक्षांचं राष्ट्रीय एकमत असतं कारण त्यात मतदारांचा कौल मिळवण्याचा हेतू सर्वांच्या मनी असतो.

मला आजकाल प्रश्न हा पडतो की ही सर्वपक्षीय ‘जुमले’बाजी मतदारांच्या लक्षात कशी येत नाही? मतदारांनी डोळ्यावर झापडं ओढून घेतली आहेत की त्याला हे समजत नाही की, कोषातलं सुशेगातपण जपण्यासाठी त्याला राजकीय व्यवस्थेकडून हेच हवं आहे? सुदृढ लोकशाहीसाठी मतदारांची ही रोगट मानसिकताही संधीसाधू राजकारण्यांइतकीच घातक आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................