प्रियंका गांधी हे ‘रामबाण अस्त्र’ काँग्रेसला फायद्याचे ठरेल?

काँग्रेसच्या नव-नियुक्त सरचिटणीस प्रियंका गांधी पुढील तीन महिन्यांत राजकीयदृष्ट्या कितपत प्रभावी ठरतात, यांवर केंद्रात मे २०१९ मध्ये कोणते सरकार स्थानापन्न होणार हे निर्धारित होईल. किमान, काँग्रेस सरकार स्थापन करण्याच्या स्थितीत असेल किंवा नाही हे बऱ्याच अंशी प्रियंका गांधींच्या कर्तृत्वावर अवलंबून असेल. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी प्रियंकाला पूर्व उत्तर प्रदेशच्या ४० लोकसभा मतदार संघांची जबाबदारी दिली असली तरी, प्रियंकाचा प्रभाव उत्तर प्रदेशच्या उर्वरीत ४० जागांसह उत्तराखंडच्या ५ लोकसभा संघावर पडावा, अशी काँग्रेसला अपेक्षा असणे स्वाभाविक आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत या ८५ पैकी फक्त २ जागा काँग्रेसने जिंकल्या होत्या, तर उर्वरीत जागा भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या पदरी पडल्या होत्या. त्यावेळी भाजपने अमित शहा यांच्याकडे उत्तर प्रदेशची कमान सोपवली होती. अमित शहा यांना उत्तर प्रदेशात उतरवण्याचा डाव एवढा यशस्वी होईल, याची खुद्द भाजपलाही कल्पना नसावी. पण भाजपला बहुमताचा आकडा पार करणे शक्य झाले होते, ते अमित शाह यांनी मिळवून दिलेल्या यशामुळे. आणि याच यशाच्या गर्भात भाजपला आव्हान देण्यासाठी काँग्रेसने प्रियंकाला मैदानात उतरवले आहे. मात्र, उत्तर प्रदेशात बहुजन समाज पक्ष व समाजवादी पक्षाने राजकीय आघाडी स्थापन केल्यानंतर काँग्रेसला प्रियंकाच्या माध्यमातून राज्यातील समीकरण बिघडवायची गरज होती का आणि या खेळीमुळे भाजप-विरोधी मतांची विभागणी होऊन भाजपला फायदा मिळणार का हे महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित होतात.

एकंदरीत राजकीय घटनाक्रम बघितला तर असे लक्षात येते की, काँग्रेसने बसपा-सपा आघाडी होऊ दिली आणि त्यानंतर प्रियंकाकडे अर्ध्या उत्तर प्रदेशची जबाबदारी सोपवली. यातून राहुल गांधींनी दोन बाबी साध्य केल्या. एक, सपा व बसपा या उत्तर प्रदेशातील मुख्य भाजप-विरोधी पक्षांना एकत्र यायला मोकळा वाव दिला आणि या दोन पक्षांनी काँग्रेससाठी फक्त दोन जागा सोडल्यावरही सपा-बसपा आघाडी व काँग्रेस दरम्यान कटुता येऊ दिली नाही. सपा-बसपा आघाडी होण्यापूर्वी प्रियंकाकडे राज्यात मोठी जबाबदारी सोपवली असती तर एकीकडे या दोन पक्षांवर मोठे दडपण आले असते आणि दुसरीकडे काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या अपेक्षा मोठ्या प्रमाणात वाढल्या असत्या. यातून काहीही पथ्यावर पडले नसते.

दोन, सपा-बसपा आघाडीचा स्वर पूर्णपणे भाजप-विरोधी असेल आणि देशभरात भाजप-विरोधी वातावरण तापवण्याची प्रक्रिया खंडीत होणार नाही, याची काळजी काँग्रेस नेतृत्वाने घेतली आहे. २०१४ च्या निवडणुकीत देशभरात जसा केंद्रातील काँग्रेस सरकारच्या विरोधात सूर होता, तसा यावेळी देशभरात केंद्रातील भाजप-सरकारच्या विरोधात सूर असेल हे सुनिश्चित करण्यात येत आहे. पण इथं मुख्य मुद्दा आहे की, प्रियंकाच्या राजकारणातील प्रत्यक्ष प्रवेशाचा काँग्रेसला उत्तर प्रदेशात किती आणि कसा फायदा मिळेल?

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4716/RAW---Bharatiya-Guptcharsansthechi-Gudhgatha

.............................................................................................................................................

उत्तर प्रदेशातील राजकारण पूर्णपणे जाती व धर्माच्या आधारावर चालते, असा या राज्यात व राज्याबाहेर सर्वांचा समज आहे, जो फारसा चुकीचा नाही. मात्र या राज्यातील जातिगत समीकरणे सातत्याने बदलणारी आहेत. कारण काही समाजगट वगळले तर इतर समाज गटांची कुणा एकाच पक्षाशी बांधीलकी नसल्याचे चित्र बघावयास मिळते. उदाहरणार्थ, राज्यातील २१ टक्के दलितांपैकी जाट व समाज, जो उत्तर प्रदेशमध्ये सुमारे ९ टक्के आहे, खंबीरपणे मायावतींच्या बहुजन समाज पक्षाच्या पाठीशी उभा आहे. राज्यात ७ ते ८ टक्के असलेला वाल्मिकी दलित समाज बसपचा समर्थक असला तरी मागील निवडणुकीत भाजपने त्यांच्यात शिरकाव केला आहे. याशिवाय, राज्यातील मल्लाह, पासी इत्यादी दलित समाज बसपपासून दूर होत भाजपकडे वळला आहे. राज्यातील बसपच्या प्रभावाचा फायदा फक्त जाटव समाजाला मिळाल्याची भावना इतर दलित समाजात तीव्र झाल्याचा लाभ भाजपला मिळाला आहे. पण याचा अर्थ असाही होतो की, दलित समाजातील जे घटक बसपवर नाराज आहेत ते इतर पर्यायांच्या शोधात आहेत. २०१४ व २०१७ मध्ये त्यांनी बसपला ‘धडा’ शिकवण्यासाठी भाजपला साथ दिली असली तरी हा मतदार वर्ग भाजपमय झाल्याचा निष्कर्ष काढता येणार नाही. अशा या असंतुष्ट दलित गटांना काँग्रेसकडे वळवण्याची संधी प्रियंका गांधींकडे असेल.

उत्तर प्रदेशच्या राजकारणावर दीर्घकाळ प्रभुत्व राखलेल्या सवर्ण मतदारांचे प्रमाण २१ टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही. हा सवर्ण मतदार आपापल्या जातींमध्ये सर्वाधिक संघटित असा मतदार आहे, मात्र सवर्ण जाती दर वेळी एकाच पक्षाच्या पाठीशी उभ्या राहतील असे नाही. सवर्णांमध्ये ब्राह्मण व भूमिहार ९ ते १० टक्के, ठाकूर व राजपूत ८ टक्के आणि वैश्य (बनिया) ३ टक्के आहेत. २०१४ व २०१७ च्या उत्तर प्रदेशातील निवडणुकांमध्ये सवर्णांनी भाजपला जवळपास एकगठ्ठा मतदान केले होते. त्यापूर्वी बाबरी मशिद-रामजन्मभूमी वादाच्या काळात, म्हणजे १९९१ ते १९९८ दरम्यान, सवर्ण भाजपच्या पाठीशी होते. मंडल आयोगानुसार अन्य मागासवर्गीयांना २७ टक्के आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सवर्णांमध्ये एकजूट झाली होती. त्याचा फायदा भाजपला १९९१, १९९६ आणि १९९९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये मिळाला. मात्र १९९९ नंतर सवर्णांना भाजपपासून तोडण्यात इतर पक्षांना बऱ्यापैकी यश मिळाले होते. परिणामी, १९९९, २००४ व २००९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये उत्तर प्रदेशात भाजपच्या जागा लक्षणीयरित्या कमी झाल्या. २०१३-१४ मध्ये अमित शहांनी सवर्ण जातींना पुन्हा भाजपच्या जवळ आणले. मोदी सरकारने अलीकडे देऊ केलेल्या १० टक्के सवर्ण आरक्षणामागील राजकीय हेतू मुख्यत: उत्तर प्रदेश व बिहारमधील सवर्ण जातींचा पाठिंबा कायम ठेवणे हा आहे.

१९८९ मध्ये पहिल्यांदा ब्राह्मण मतदारांनी काँग्रेसची कास सोडली होती आणि त्यानंतर त्यांनी दीर्घकाळासाठी स्वत:ला कोणत्याही एका राजकीय पक्षाच्या दावणीला बांधले नाही. आधी भाजप, नंतर बसप, त्यांनतर सपा आणि लोकसभेत अधे-मध्ये काँग्रेस अशी निवड उत्तर प्रदेशातील ब्राह्मण समाजाने केली आहे. या ब्राह्मण मतदारांना काँग्रेसकडे परत खेचण्यासाठी प्रियंका गांधी हे रामबाण अस्त्र वापरायचे राहुल गांधींनी ठरवलेले दिसते. उत्तर प्रदेशच्या पुढील विधानसभा निवडणुकीपर्यंत, म्हणजे २०२२ पर्यंत, प्रियंका गांधी राज्याच्या राजकारणात सक्रिय राहिल्यात तर ब्राह्मण समाजाची निश्चितपणे ‘काँग्रेसवापसी’ होणार. मात्र प्रियंकासाठी सर्वांत मोठी संधी व सर्वांत मोठे आव्हान हे पुढील दोन महिन्यांत ब्राह्मण मतदारांना काँग्रेसकडे आकर्षित करण्याचे असेल. ज्यात जर तिला यश मिळाले तर राज्यात भाजपला मोठा धक्का बसणार यात वाद नाही.

८ टक्के ब्राह्मण मतदार, बसपाशी असंतुष्ट असलेले ८ टक्के दलित मतदार यांना ज्या-ज्या मतदारसंघात काँग्रेस स्वत:च्या मंचावर आणू शकेल तिथे राज्यात १९ टक्के असलेला मुस्लिम समाज मोठ्या प्रमाणात काँग्रेसला मत देईल. उत्तर प्रदेशात सन १९८९ मध्ये ज्याप्रमाणे सवर्ण मतदारांनी काँग्रेसकडे तोंड वळवले त्याचप्रमाणे मुस्लिम मतदारांनी काँग्रेसकडे पाठ फिरवली. राजीव गांधी सरकारने बाबरी मशिदीच्या परिसरात शिलान्यास केल्याची बाब मुस्लिम समाजाला मान्य झाली नाही आणि त्यांनी काँग्रेसशी काडीमोड केला. सन १९९२ मध्ये केंद्रातील नरसिंह राव सरकारनेबाबरी मशिदीचा ढाचा पाडण्यास काहीही प्रतिबंध न केल्याचा विशेष राग मुस्लिम समाजाने बाळगला होता. याचा फायदा मुलायम सिंग यांच्या समाजवादी पक्षाला तर झालाच पण अनेक मतदारक्षेत्रात मुस्लिम मतदारांनी बसपलासुद्धा मतदान केले. आज उत्तर प्रदेशातील मुस्लिमांचे कोणत्याच राजकीय पक्षावर विशेष प्रेम उरलेले नाही. सपा व बसपा सामाजिक व संघटनात्मकदृष्ट्या भाजप विरोधातील सर्वात सशक्त पक्ष असल्याने राज्यातील मुस्लिमांचा कल या दोन पक्षांकडे झुकलेला असतो. मात्र जेव्हा जेव्हा आणि जिथे जिथे काँग्रेसची स्थिती चांगली असते, तेव्हा त्या मतदारसंघात काँग्रेसला मते देण्यास मुस्लिमांची ना नसते! सन २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने राज्यात अनपेक्षितपणे २१ जागा जिंकण्यामागे पक्षाला मुस्लिमांनी दिलेला आधार महत्त्वाचा भाग होता. प्रियंकाला उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात उतरवण्यामागे काँग्रेसला मुस्लिम मतदारांचे समर्थन पुन्हा प्राप्त होऊ शकते हा सर्वांत मोठा आशावाद आहे.

उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात दलित, सवर्ण आणि मुस्लिम मतदार हे अत्यंत महत्त्वाचे घटक असले तरी राज्याच्या राजकारणाची दिशा अन्य मागासवर्गीय समाजातील मतदार ठरवत असतात. मंडलोत्तर राजकारणाचा हा सर्वात मोठा परिणाम आहे. उत्तर प्रदेशात अन्य मागासवर्गीय समाजांचे प्रमाण जवळपास ४० टक्के आहे. हा समाज मुख्यत: सपा व भाजप या दोन पक्षांमध्ये विभागला गेला आहे. राज्यात सुमारे ९ टक्के असलेला यादव समाज ठामपणे सपाच्या पाठीशी उभा आहे, तर अंदाजे ३ टक्के असलेला जाट समाज अजित सिंग यांच्या राष्ट्रीय लोक दलाच्या पाठीशी आहे. मागील निवडणुकीपूर्वी कुशवाहा, राजबर, मौर्या, शक्या, सैनी इत्यादी अन्य मागासवर्गीय जाती, सपा व बसपा दरम्यान विभागल्या होता. राज्यातत्यांचे एकत्रित प्रमाण अंदाजे ७ टक्के आहे. मात्र २०१४ मध्ये या जातींनी मोठ्या प्रमाणात भाजपला मतदान केले होते. याशिवाय, प्रत्येकी ७ टक्के प्रमाण असलेला लोधी आणि कुर्मी (पटेल)समाज सुरुवातीपासून भाजपचा समर्थक आहे. कुशवाहा, राजबर, पटेल समाजाच्या नेत्यांनी राजकीय पक्ष स्थापन करत या जातींमध्ये सामाजिक चेतना व राजकीय आकांक्षा जागृत केल्या आहेत. या छोट्या-छोट्या जातिगत राजकीय पक्षांशी युती करत भाजपने गैर-यादव अन्य मागासवर्गीय मते आपल्याकडे वळवली आहेत.

याशिवाय उत्तर प्रदेशच्या लोकसंख्येचा ७ ते ८ टक्के भाग असलेल्या अनेक जाती, ज्यांचे अन्य मागासवर्गीय समाजात वर्गीकरण करण्यात आले आहे, त्यांचे समर्थन भाजप, बसपा, सपा आणि काँग्रेस पक्षांमध्ये विखुरलेले आहे. राज्यातील या ४० टक्के मतदारांवर प्रभाव टाकणे काँग्रेससाठी सर्वांत अवघड आहे.  येत्या लोकसभा निवडणुकीत राज्यात एकूण ९ टक्के असलेला यादव समाज सपाच्या पाठीशी, ३ टक्के असलेला जाट समाज अजित सिंग यांच्या पाठीशी, १४ टक्के असलेला कुर्मी व लोधी समाज भाजपच्या पाठीशी उभा राहण्याची ठाम शक्यता आहे. उर्वरीत १४ टक्के अन्य मागासवर्गीयांना काँग्रेसकडे आकृष्ट करण्यासाठी प्रत्येक जातींमध्ये काँग्रेसला स्वत:चे संघटन उभे करावे लागेल आणि यापैकी बहुतांश जातीच्या कार्यरत असलेल्या राजकीय संघटनांची मोट बांधावी लागेल. यासाठी प्रसारमाध्यमांतील लोकप्रियतेला खुंटीवर टांगत प्रियंका गांधीला सूक्ष्म-व्यवस्थापनात जीव ओतावा लागेल.

प्रियंकाच्या लोकप्रियतेची लाट तयार होत काँग्रेस त्यावर स्वार होईल अशी काँग्रेसमधील धुरिणांची व कार्यकर्त्यांची मनोमन इच्छा असली तरी तसे होण्याची शक्यता अजिबात नाही. उत्तर प्रदेशात काँग्रेसमधील नेत्यांची व कार्यकर्त्यांची सूक्ष्म व्यवस्थापन करत जमिनीवर उतरून मेहनत घेण्याची तयारी नाही. त्याची सुरुवात प्रियंकाला स्वत: करावी लागेल, तरच काँग्रेसने लावलेला अखेरचा डाव यशस्वी होऊ शकेल.

अन्य मागासवर्गीय समाजातील बहुतांश मतदारांची उपजीविका एकतर शेतीवर अवलंबून आहे किंवा असंघटीत क्षेत्रातील रोजगार व खुर्दा व्यापारावर अवलंबून आहे. या सर्वच क्षेत्रांवर नोटबंदी व जीएसटीचा विपरीत परिणाम झाला आहे. केवळ जातिगत समीकरणांवर लक्ष केंद्रित नकरता मोदी सरकारच्या नोटबंदी व जीएसटीमुळे रोजगार व उपजीविकेच्या संधींची झालेली गच्छंती जेवढ्या स्पष्टपणे प्रियंका गांधी मतदारांपुढे मांडेल, तेवढा अन्य मागासवर्गीय समाजातून काँग्रेसला मिळणारा पाठिंबा वाढेल. अलीकडे पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये अन्य मागासवर्गीय समाजातील मतदारांनी मध्य प्रदेश व छत्तीसगड राज्यांत काँग्रेसला साथ दिल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते. मात्र त्यांनी काँग्रेसला केलेले मतदान हे जातिगत अथवा सामाजिक जाणीवेतून नव्हते तर शेती व उपजीविकेच्या मुद्द्यांवर होते. याची पुनरावृत्ती उत्तर प्रदेशात करण्याची संधी काँग्रेसकडे निश्चितच आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक परिमल माया सुधाकर एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट, पुणे इथं अध्यापन करतात.

parimalmayasudhakar@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................