‘...तर आरक्षण कोणत्याही वादात अडकणार नाही’

नागपूरमध्ये ५ डिसेंबरपासून सुरू असलेले विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन रोज कोणत्या ना कोणत्या कारणाने गाजते आहे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर या अधिवेशनातही घणाघाती चर्चा झाली. काल नागपुरात मराठा-कुणबी क्रांती मूक मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. याच नागपूर अधिवेशनात ८ डिसेंबर रोजी काँग्रेस नेते आणि मराठा आरक्षणाचे समर्थक नारायण यांनी घणाघाती भाषण केले होते. त्यांच्या भाषणाचा हा संपादित अंश...काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांच्या सत्ताकाळात राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा आरक्षणासाठी समिती नेमण्यात आली होती. त्यामुळे त्यांच्या भाषणात त्याचेही संदर्भ आहेत...

सभापती महोदय, माननीय विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी महाराष्ट्र विधानपरिषद नियम २६० अन्वये आज जो प्रस्ताव मांडलेला आहे, त्यावर त्यांनी अतिशय उत्तमपणे विचार व्यक्त केले आहेत. त्याबाबत मी त्यांचे अभिनंदन करतो. या विषयावर माझे विचार व्यक्त करण्यासाठी मी उभा आहे.

सभापती महोदय, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंबंधी समिती नियुक्त केली होती. त्या समितीचा मी अध्यक्ष होतो. मी मराठा समाजाचा असल्यामुळे या विषयाकडे मी अतिशय गांभीर्याने व प्रामाणिकपणे पाहतो. तत्कालिन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मला समितीचे अध्यक्ष केले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या विषयाबाबत मी अतिशय अभ्यासपूर्ण काम केले आहे.

मी ९४ किंवा ९५ टक्के मराठा नाही, ९६ टक्के मराठा आहे. त्यामुळे जे करेन ते १०० टक्के करेन. मला शिकवायची गरज नाही. वकील कोणीही असोत. आमच्या समितीने जो सर्व्हे केला तसा सर्व्हे केंद्रीय मागासवर्गीय समितीने केला नाही, मंडल आयोगाने केला नाही किंवा बापट समितीनेही केला नाही. राणे समितीने सर्वंकष सर्व्हे केला. आमच्या ग्रामीण भागातील मराठा समाजात खूप गरिबी आहे. मुले शिक्षण घेत नाहीत, मोठ्या प्रमाणात निरक्षर आहेत. शिक्षण घेतले परंतु नोकरी नाही. सरकारी नोकरीत किती आहेत, बँकेत किती लोकांपैकी किती मराठा समाजाचे आहेत याबाबतचा संपूर्ण डाटा तयार केला. केंद्रीय मागासवर्गीय आयोगाकडून डाटा गोळा केला होता. तत्कालिन केंद्रीय मंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्याशी मी बोललो होतो. त्यांच्याकडून काही डाटा घेतला होता. आरक्षण देण्याच्या निर्णयासाठी कोर्टात बाजू मांडण्याकरिता चार-चार वकील नेमले होते. सरकारच्या तिजोरीतून समितीच्या कामकाजासाठी पाच ते सहा कोटी रुपये खर्च करण्यात आला. सर्व कायदेशीर बाबी गोळा करून, सर्व्हे करून आमच्या समितीने अहवाल सादर केला होता. हा परिपूर्ण अहवाल होता. या ठिकाणी अशी टीका करण्यात आली की, राणेंचे दोष एक, दोन, तीन, चार. मला ते मुद्दे पहायचे होते. त्या सर्व मुद्दयांवर म्हणणे मांडायचे होते. यात उच्च न्यायालयाने अंतिम स्थगिती देताना अधोरेखित केलेले काही मुद्दे आहेत. त्यांनी सांगितले की, ३१ डिसेंबर १९८०च्या मागासवर्गीय मंडल आयोगाच्या अहवालाप्रमाणे मागासवर्गीयांची लोकसंख्या ५२ टक्के आहे. परंतु मराठा समाजाचा अंतर्भाव सुधारित हिंदू जाती व समाज या वर्गात केलेला आहे. आता हिंदू जाती व समाज यामध्ये सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक याबाबत कुठेही उल्लेख केलेला नाही. फक्त सुधारित हिंदू जाती म्हणून १९८० साली उल्लेख केला. आर्थिक परिस्थितीचा, सामाजिक मागासलेपणाचा उल्लेख केला नाही.

सभापती महोदय, २०००च्या राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालाप्रमाणे मराठा समाज सामाजिक प्रगतीच्या दृष्टीने प्रगतीशील असल्याने मागासवर्गीयांमध्ये समावेश करण्याची मागणी नाकारण्यात आली. मराठा समाज सामाजिक प्रतिष्ठेच्या दृष्टीने प्रगतीशील आहे की नाही, याचा सर्व्हे करून पाहणार की नाही? आम्ही सर्व्हे करून मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल आहे, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आहे, शैक्षणिक क्षेत्रात कमी पडला आहे हे दाखवून दिले.

सभापती महोदय, राणे समितीने इंद्रा साहनी केसमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येत नाही हा बहुमताचा निर्णय बंधनकारक असून विशेष अपवादात्मक परिस्थितीत मर्यादेचे उल्लंघन करता येते, या कायदेशीर बाबीचा उल्लेख केला नाही. ५० टक्के मर्यादेचे उल्लंघन होणार नाही, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा उल्लेख केला नाही. आम्ही ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देत असताना इंद्रा साहनी केसचा संदर्भ घेतला होता. आम्हाला ५२ टक्क्यांच्या वर जायचे होते. तामिळनाडू सरकार ५२ टक्क्यांच्या वर गेले आहे म्हणून आम्ही घटनेच्या कलम १५(४) व १६ (४)चा वापर केला. इंद्रा साहनी प्रकरणात तो केला गेला होता. मराठा समाज बरीच वर्षे सामाजिक प्रगतीच्या दृष्टीने समाजात उच्चश्रेणीत होता. मंडल आयोग, राष्ट्रीय मागासर्वीय आयोगाच्या निष्कर्षाबाबत राणे समितीने विचार केला नाही. मग आम्ही सर्व्हे काय केला? आम्ही याचाच सर्व्हे केला. १८ लाख लोकांचा, साडेचार लाख कुटुंबांचा सर्व्हे यासाठीच केला होता.

सभापती महोदय, माझे सरकारला हेच म्हणणे आहे की, याच निष्कर्षावर सरकारने २७०० पानांचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. त्यामध्ये सुधारणा करावी. हा सर्व्हे सरकारच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलेला आहे. नारायण राणे यांनी केलेला नाही. तुम्ही पुण्याच्या संस्थेकडून सर्व्हे करून घेतला आहे. त्या आधारे जर आरक्षण मिळाले तर त्या संस्थेचे काम जिल्हाधिकाऱ्यांपेक्षा उजवे आहे, त्या संस्थेला शाबासकी दिली पाहिजे. सगळे काम पुण्याहून का होते, हे आम्हाला कळून येत नाही. झाले तर चांगले आहे.

सभापती महोदय, कॅबिनेटसमोर प्रस्ताव जाण्यापूर्वी कर्नाटक, तामिळनाडूमधील चार वकिले आणले होते. एकत्र बसलो. वकिलांनी सांगितले, प्रश्न विचारा. पहिला प्रश्न होता, ओबीसी के अंदर आप यह आरक्षण देना चाहते है? नहीं. आम्ही ओबीसी किंवा इतर कोणत्याही समाजाला दिलेल्या आरक्षणाला हात न लावता ५२ टक्क्यांवर जाणार आहोत. आम्हाला त्यांचे आरक्षण नको आहे. त्याकरिता राज्य घटनेच्या कलम १५ (४) व १६ (४)चा आधार घेत आहोत. तामिळनाडू राज्याने राज्य घटनेच्या याच कलमाचा आधार घेतला आहे. तेव्हा वकील ओके म्हणाले, अडचण नाही.

सभापती महोदय, आम्ही कोणाचा हक्क काढून घेऊ इच्छित नाही. मराठा समाज आतापर्यंत देत आला आहे. मराठा शब्दामध्ये काय अर्थ आहे हे मी सांगायला नको. हिंदवी स्वराज्यापासून आजमितीपर्यंत लढायामध्ये मराठा समाज होता आणि आहे. फितुरी वगैरे होते ते सोडा. काही इकडून तिकडे गेले, लांगूलचालन करतात ते सोडा. भारतीय जनता पक्षाच्या एकाही सदस्याने समर्थनार्थ भाषण केले नाही. आम्हाला आनंद आहे. सभागृह नेते चंद्रकांतदादा पाटील आमचे आहेत. परवा ते आणि मी चॅनेलवरील चर्चेत एकत्र होतो. त्यांचे आणि माझे एकमत झाले. काहीही झाले तरी मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे आहे. तुम्ही आरक्षण देत असाल तर आम्हाला आनंद आहे. ते म्हणाले, लंडनहून आम्ही ज्येष्ठ वकील साळवे यांना आणणार आहोत. ते अद्याप तरी आलेले नाहीत. तुम्ही सांगितले होते की, साळवे वकील आल्यानंतर न्याय मिळेल. या मताशी मी सहमत होऊ शकतनाही. या देशात अनेक तज्ज्ञ आहेत. सुब्रह्मण्यम हे काही कमी नाहीत.

सभापती महोदय, मी स्वत: मराठा समाजाचा असून सभागृह नेते मराठा, सभापतीपदी मराठा समाजाची व्यक्ती असल्यामुळे जरूर न्याय मिळेल.

माझी सरकारला विनंती आहे की, २७०० पानांच्या अॅफिडेव्हीटमध्ये जे मुद्दे उच्च न्यायालयात दिले आहेत, त्यामध्ये तुम्ही नक्की सुधारणा केली असेल असे मी समजतो. नसेल तर त्याप्रमाणे आपण सुधारणा करावी. मी सुरुवातीला म्हटले होते की, मराठा समाजाच्या लोकांनी मोर्चे काढायला सुरुवात केल्यानंतर अनेक लोकांच्या प्रतिक्रिया आल्या. काही मंत्र्यांच्या प्रतिक्रिया आल्या. मुख्यमंत्री यांनी प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले की, मराठा समाजाच्या मोर्चांमुळे सामाजिक सलोखा बिघडत चालला आहे. कारण, ज्यांना आरक्षण आहे त्यांना नोकऱ्या मिळतात. परंतु या समाजातील तरुणांना नोकऱ्या मिळत नाहीत. आता शिक्षण घेणे देखील कठीण झाले आहे आणि शिक्षण घेतले तर नोकरी मिळत नाही. सरकारमध्ये आले तरी तीच परिस्थिती आहे. या सर्व परिस्थितीने ग्रासल्यामुळे, त्रस्त झाल्यामुळे त्यांना असे वाटले की, आम्हाला आरक्षणाशिवाय मार्ग नाही. परंतु त्यामध्येसुद्धा अत्याचार होतो. इतर कोणावरही अत्याचार झाला तर त्याची दखल घेतली जाते. परंतु मराठ्यांवर अत्याचार झाला, मराठ्यांच्या मुलीवर अत्याचार झाला तर वेगळा न्याय, मराठ्यांच्या स्त्रियांवर अत्याचर झाला तर वेगळा न्याय आणि त्याकडे सत्ताधारी पक्षाने वेगळ्या दृष्टीने पाहावे? विरोधकांनी आंदोलन करावे? हा लोकशाहीतील कोणता दृष्टिकोन आहे? स्त्री ही स्त्री आहे, मुलगी ही मुलगी आहे. जो अत्याचार करील त्याचा निषेध व्हायलाच पाहिजे. यामध्ये जाती-धर्माचा आणि पक्षाचा प्रश्न कोठे येतो? परंतु, तो केला जातो.

आज मराठा समाजाची महाराष्ट्रात काय परिस्थिती आहे? एकंदर मराठा समाजाचे ५५ मोर्चे निघाले आहेत. त्यामध्ये ४६ मोर्चे महाराष्ट्रात व राज्याबाहेर ५ आणि परदेशात ४ अशा प्रकारे एकूण ५५ मोर्चे निघाले होते. हे मोर्चे राजकीय हेतूने नव्हते. मराठा समाज प्राचीन काळापासून या देशात व राज्यात राहत आहे. शेती हा त्याचा व्यवसाय आहे. आज आपण २१व्या शतकात असताना बहुतांश मराठा समाजाची आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक परिस्थिती काय आहे? त्याचे अवलोकन करून त्यांना आरक्षण द्यावे असा या समितीचा उद्देश होता. समितीची नियुक्ती झाल्यानंतर मधल्या काळात वेगवेगळी चर्चा झाली. यामध्ये सुरुवातीला मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून किती लोकांनी समर्थन केले होते? आज ते काहीही बोलत असले तरी ते समर्थन करत आहेत. त्याचे कारण महाराष्ट्रात निघालेले ४६ मोर्चे. त्या मोर्चांत लोकांची असलेली उपस्थिती. मराठा समाजाने आपली ताकद दाखवली म्हणून या लोकांना बोलण्यास भाग पाडले आहे. प्रस्ताव आणण्यास भाग पाडले आहे. प्रतिज्ञापत्र देण्यास भाग पाडले आहे, असे म्हटले तर ते चुकीचे होणार नाही.

सभापती महोदय, देशाच्या व महाराष्ट्राच्या इतिहासात असे मोर्चे कोणी ऐकले व पाहिलेदेखील नाही. १०,२०, ते ३० लाख लोकसंख्येचे मोर्चे निघाले. त्या मोर्चाचे खरे कारण असे होते की, त्या समाजावर अन्याय, अत्याचार होतो, त्यांना जगणे कठीण झाले आहे. म्हणून लाखोच्या संख्येने लोक चपाती, भाकरी बरोबर घेऊन आले आणि स्वत: मोर्चात सहभागी झाले. त्यासाठी कोणीही खर्च केला नाही. लोक स्वत:हून मोर्चात सहभागी झाले. आमच्यावर अत्याचार होता कामा नये, आम्हाला न्याय मिळावा, आमच्या मुलांचे भवितव्य उज्ज्वल व्हावे यासाठी त्यांना आरक्षण मिळावे हा त्या मागील उद्देश होता, याचा विचार आपण का करत नाही? माननीय विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे मराठा समाजाचे नाहीत. परंतु त्यांनी मराठ्यांची बाजू समर्थपणे मांडली. त्याबद्दल मी त्यांचे अभिनंदन केले. हे महाराष्ट्र राज्य आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी लोक कल्याणकारी राज्य निर्माण केले. परंतु त्यामध्येही राजकारण केले जाते. राज्यातील जनता सुखा-समाधानी होण्यापेक्षा जाती-धर्माचे राजकारण केले जाते. माणसाला पोट असते आणि पोटाला जात-धर्म नसतो. मग याचा विचार राज्यकर्ते का करत नाहीत?

सभापती महोदय, माझ्या अध्यक्षतेखाली जी समिती नेमण्यात आली त्या समितीचा उद्देश मी वाचून दाखवतो. राज्यातील मराठा समाजाला इतर मागासवर्ग प्रवर्गामध्ये समाविष्ट करण्यासंदर्भात बंदरे, रोजगार व स्वयंरोजगार मंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. राज्यातील मराठा समाजाला इतर मागासवर्ग प्रवर्गामध्ये समाविष्ट करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली. आमच्या समितीने विचार केला की, आपण ओबीसीमध्ये मराठा समाजाला समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला तर ओबीसी समाज त्याला विरोध करेल. मग पुन्हा मराठा समाजाचे आरक्षण अडचणीत येईल आणि ते कोर्टकचेऱ्यामध्ये अडकेल. जसे धनगर समाजाचे आहे. त्याप्रमाणे कोणताही समाज दुसऱ्या समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून त्याचे स्वागत करत नाही. मी त्या मुद्द्यावर नंतर बोलणार आहे. आदिवासी लोक धनगर समाजाला आपल्या आरक्षणातून आरक्षण देणारच नाहीत. मी त्यापूर्वीच्या समितीचा देखील अध्यक्ष होतो. त्यावेळी माननीय पिचडसाहेबांनी सांगितले होते की, आपण हा निर्णय घेत असाल तर आमचे राजीनामे घ्यावेत, आम्ही घरी बसतो. यासाठी अभ्यास केला पाहिजे. केवळ एक पान वाचून ते कळत नाही.

आमच्या समितीने विचार केला की, मराठा समाजाला आरक्षण द्यावयाचे असेल तर इंद्रा सहानी केस आणि तामिळनाडू सरकारने ५२ टक्क्यांच्या पुढे दिलेले आरक्षण, हे मुद्दे लक्षात घेऊन आपण मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे. म्हणजे ते आरक्षण कोणत्याही वादात अडकणार नाही. सभागृहात केंद्रीय मागासवर्ग आयोग, मंडल आयोग आणि बापट राज्य आयोगाचा उल्लेख करण्यात आला. त्या समितीमध्ये कोणाचा समावेश आहे याचे तरी त्यांनी वाचन करावे. त्यांनी त्या समित्यांचे अहवाल वाचावेत. केंद्रीय मागासवर्ग आयोग मराठ्यांना आरक्षण देईल काय? कोणताही सर्व्हे नाही, कोणतीही चाचपणी नाही. १२६९ लोकांना पत्रे पाठवली आणि त्यांचे उत्तर न येता लिहिले की, मराठ्यांना आरक्षण देता येणार नाही. मंडल आयोगाने कोणताही सर्व्हे न करता, तपासणी न करता मराठ्यांना आरक्षण देता येणार नाही असे सांगितले. आम्ही कितीतरी स्मरणपत्रे पाठवली. आम्ही त्यांची मागील अहवाल वाचला. त्यामध्ये नमूद केलेले आहे की, मराठ्यांना आरक्षण देता येणार नाही. त्यामध्ये काही लोकांनी आपली मते नोंदवली आहेत. त्यावेळी काही लोक अनुपस्थित होते. परंतु त्यांनी नंतर त्यांची मते कळवली. त्यानंतर आम्ही सर्व्हे केला. मी सर्व्हेबाबत नंतर बोलणार आहे. आम्ही त्यांना पत्र पाठवले की, आम्ही सर्व्हे केलेला आहे. आम्ही प्रस्ताव पाठवतो. तो तुम्ही समिती समोर ठेवा आणि अहवाल द्यावा. परंतु त्यांनी उत्तर पाठवले नाही. ते सदस्य राजकारणी आहेत. नाही द्यायचे आम्हाला, आम्ही उत्तरे देणार? मी आपल्या सर्वांना सांगू इच्छितो की, ते आता सभागृहात उपस्थित नाहीत. त्यांनी इतर सन्माननीय सदस्यांची भाषणे ऐकली पाहिजेत. राज्य सरकारचे अधिकार काय आहेत हे माननीय चंद्रकांतदादा बघतील. एखादा अहवाल ठरावीक मुदतीत आला नाही तर राज्य सरकार आपला अधिकार वापरू शकते. आम्ही निर्णय घेतला की, आम्हाला अध्यादेश काढून आरक्षण द्यावयाचे आहे आणि आम्हाला ते सभागृहासमोर आणण्याची काही आवश्यकता नव्हती. म्हणून आम्ही तसा निर्णय घेतला. परंतु सन्माननीय सदस्य आणि हे जे काही सांगत आहेत, ते मी मुद्दाम वाचून दाखवतो.

मंडल आयोगाने १८६९ व्यक्तींची उत्तरे पाठवली. १(क)च्या आधारे मंडल आयोगाने मराठा समाजाला इतर प्रवर्गात समाविष्ट न करण्याची शिफारस केली. तेच केंद्रीय मागासर्व आयोगाने केले. म्हणजे कोणतीही चाचपणी न करता त्यांनी सरळ विरोध केला. आमची समिती गटित झाल्यानंतर आम्ही ठरवले की, ५२ टक्क्यांवर आरक्षण द्यावयाचे. तामिळनाडू सरकारने घेतलेला निर्णय, इंद्रा साहनी केसचा आधार घेतला आणि भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १५(४) आणि १६(४) प्रमाणे राज्य सरकारला अधिकार दिलेला आहे की, ५२ टक्क्यांवर सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपण असेल तर सर्व्हे करावा, ते सिद्ध करावे आणि राज्य सरकार त्यांना आरक्षण देऊ शकते. सन्माननीय सदस्य आशिष शेलार सांगत होते की, असा निर्णय घेतला, तसा निर्णय घेतला. आता तो निर्णय इंद्रा साहनी केसमध्ये बसतो किंवा नाही हे कोर्टाने सांगितले आहे. तुम्हाला कोर्टाच्या म्हणण्यावर काय म्हणावयाचे आहे? परंतु आम्हाला आधार घ्यावयाचा होता. आम्हाला कायदेशीर आधार मिळाला. तामिळनाडू सरकारने तेथील मराठा समाजाला आरक्षण देताना ५२ टक्क्यांवरून ते ६८ टक्क्यांपर्यंत नेले. आम्ही त्याच वकिलाकडून ड्राफ्टिंग करून घेतले. राज्य शासनाने त्यांची फी दिली.

आतापर्यंत या राज्यात जेवढे म्हणून आरक्षण देण्यात आले आहे ते मराठा समाजाच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आहे. त्यांनी हे आरक्षण मराठा असल्यामुळे दिलेले नाही, तर राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून दिले आहे. हे आरक्षण परमपूज्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जी घटना दिली त्यानुसार दिले आहे. या देशात, राज्यात समानता यावी म्हणून मागासलेल्या समाजाला तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षण लागू केले होते.

सभापती महोदय, विद्यमान सरकार आरक्षण देईल काय याबद्दल शंका आहे. हा प्रश्न निर्माण झाल्यापासून हे सरकार आरक्षण देण्याच्या मानसिकतेमध्ये आहे, नव्हे तसा प्रयत्न करत आहे असे वाटत नाही. शिवसेना हा पक्ष पहिल्यापासूनच आरक्षणाच्या विरोधात आहे असे नाही. माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्यापासूनच शिवसेना आरक्षणाच्या विरोधात आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघही आरक्षणाच्या विरोधात आहे. विद्यमान सरकार सत्तेवर आल्यानंतर मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंबंधातील मोर्चे सुरू झाले. त्यावेळी देखील विरोध करण्यात आला… सभागृहाचे नेते आज सांगत आहेत की, आम्ही आरक्षण देणार आहोत. ज्यावेळी उच्च न्यायालयाने राज्याच्या अहवालाला स्टे दिला त्यावेळी काय केले?

आम्हीदेखील आरक्षण दिले होते. त्यामुळे काही तरुण-तरुणींना शिक्षणसंस्थांमध्ये प्रवेश मिळाला. एवढेच नव्हे तर नोकऱ्यादेखील मिळाल्या. मुस्लीम समाजासाठी पाच टक्के आरक्षण लागू केले, तेव्हा त्या समाजातील तरुण-तरुणींनादेखील नोकऱ्या मिळाल्या. पण ते आरक्षण नंतर रद्द झाले. माझ्याकडे सर्व तारखा आहेत. मला बऱ्याचशा गोष्टी तोंडपाठ आहेत. आपण काल-परवापर्यंत प्रतिज्ञापत्र का सादर केले नाही? आपणाला तयारी करण्यासाठी एवढा वेळ लागतो? मागच्या वेळी माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, कोर्टाने पुढील तारीख दिली. आम्हाला अजून तयारी करावयाची असल्यामुळे पुढील तारीख द्यावी असे सरकारी वकिलाने कोर्टाला सांगितल्यामुळे पुढची तारीख मिळाली. अशा प्रकारे महाराष्ट्राच्या माननीय मुख्यमंत्र्यांनी चुकीची माहिती दिल्यामुळे मला वाईट वाटते. ते खोटे बोलतात असे मी म्हणणार नाही. त्यानंतर येथे काही योजना वाचून दाखवण्यात आल्या. त्याचे आम्ही अभिनंदन करत नाही असे सांगण्यात आले. आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गाची उत्पन्न मर्यादा सहा लाखावरून वाढवली असा उल्लेख करण्यात आला. ज्या दिवशी कोर्टात केस होती त्याच दिवशी या शासनाने उत्पन्नाची मर्यादा वाढवली. या शासनाला त्यापूर्वीचा मुहूर्त मिळाला नव्हता काय? ही मर्यादा वाढवण्याचा शासनाचा हेतू काय होता?.. यावरून असे दिसून येते की, मराठा आरक्षणासंबंधी आपले मन स्वच्छ नाही. आपणाला आरक्षण द्यावयाचे नाही. आपण सत्तेवर असला तरी आपली सत्ता चालवणारे दुसरीकडे बसले आहेत. त्यांना मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे नाही. आपला रिमोट कंट्रोल दुसऱ्याच्या हातामध्ये आहे… या शासनाला प्रतित्रापत्र सादर करण्यासाठी १८ महिने लागले आहेत. आपण दुसऱ्या महिन्यातच प्रतिज्ञापत्र का सादर केले नाही? ते आपण लगेच सादर केले असते तर आपण प्रामाणिक आहात असे आम्हाला वाटले असते.

मुस्लिमांच्या आरक्षणाच्या संदर्भात कोर्टाने सांगूनसुद्धा तुम्ही साधा एक जीआर काढू शकला नाही. तीसुद्धा माणसे आहेत. त्या समाजामध्ये आर्थिक अडचण असल्यामुळे मुले शिक्षण घेऊ शकत नाहीत. माणसाच्या पोटाला जात-पात-धर्म नसतो, असा दृष्टिकोन तुम्ही का ठेवत नाही? मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मानसिकतेमध्ये आम्ही आहोत असे तुम्ही कितीही सांगत असला तरी ते त्या पक्षात असणाऱ्या मराठ्यांना सांभाळण्यासाठीच आहे. ते आपल्यात राहावे म्हणून आहे, राजकारणासाठी आहे…आम्हाला आपण कशासाठी सांगता? आम्हाला काही समजत नाही? आम्ही अनेक वर्षांपासून राजकारणात आहोत. मी तर तुमच्या बाजूने कितीतरी वर्षे होतो…तुम्ही कधी निर्णय घ्याल, कशी बगल द्याल, सांगाल काय अन कराल काय, हे मला माहिती आहे.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राणे समितीने कायदेशीर काम केले होते. यामध्ये कोर्टाने  जे काही दोष दाखवून दिले ते सुधारण्यात यावेत. २७ हजार पानांच्या प्रतिज्ञापत्रात मराठा समाजाला आरक्षण का द्यावे, सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपणा तुम्ही कोर्टात सिद्ध करा आणि आमच्या मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून द्या. मुस्लिमांनाही तसेच धनगर समाजालाही आरक्षण मिळवून द्या. धनगर समाजाच्या नेत्याने आपल्या समाजाला आरक्षण मिळवून देण्याचे काम करणे आवश्यक आहे. धनगर समाजातील एकाला मंत्रिपद मिळाले म्हणजे संपूर्ण धनगर समाजाला आरक्षण मिळाले असे होत नाही. मंत्री खूप आहेत, परंतु समाज जागेवरच आहे.

सभापती महोदय, केंद्र सरकारला सत्तेमध्ये येऊन अडीच वर्षे झाली आणि या राज्य सरकारला सव्वादोन वर्षे झाली आहेत. दिवस भराभर निघून जातात. ८ नोव्हेंबर २०१६च्या रात्रीनंतर ५००-१००० रुपयांच्या नोटांचे तुकडे तुकडे झाले आहेत. उद्या लोक कोणाचा तुकडा करतील हे अडीच वर्षाने नियती ठरवेल. परंतु या ठिकाणी न्यायाच्या आणि कृतज्ञतेच्या भावनेतून जनता तुमच्या पाठीशी उभी राहील हीच अपेक्षा व्यक्त करतो. मराठा समाजाला काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने दिलेले आरक्षण कायदेशीर व नियमात बसवून दिले होते. त्यामध्ये काही त्रुटी राहिलेल्या आहेत असे कोर्ट सांगत असेल तर त्या त्रुटींमध्ये सुधारणा करा. परंतु देऊ, करू हे आम्हाला चालणार नाही. देऊ, करू यामधून काही निष्पन्न होत नाही. तुमच्या सरकारची दोन वर्षांची उत्तरे मी तपासली. खरे म्हणजे हे ‘अच्छे दिन’सारखेच आहे.

समाजातील मागासवर्गाला प्रगतीकडे जाण्याचा मार्ग आणि दिशा कशी मिळेल याच हेतूने मी माझे विचार या ठिकाणी ठेवले आहेत. मला माझे विचार व्यक्त करण्यासाठी आपण भरपूर संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद. सभागृहाचे नेते चंद्रकांत पाटीलसाहेब हे माझे भाषण ऐकण्यासाठी पूर्णवेळ सभागृहात उपस्थित राहिल्याबद्दल मी त्यांचेही आभार मानतो. धन्यवाद.

editor@aksharnama.com