बौद्धांनी त्यांच्या मनातून शिवाजी महाराजांचा फोटो डिलीट करावा का?
पडघम - राज्यकारण
कीर्तिकुमार शिंदे​
  • 'अॅट्रॉसिटी अॅक्ट गरजेचा का आहे?' हे सांगणारा शिवाजी पार्कवरील हाच तो फलक
  • Thu , 15 December 2016
  • शिवाजी महाराज Shivaji Maharaj अॅट्रॉसिटी Atrocity डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर Babasaheb Ambedkar चैत्यभूमी Chaitya Bhoomi ६ डिसेंबर 6 December

नागपूरमध्ये काल मराठा-कुणबी मूक क्रांती महामोर्चा काढण्यात आला. या मोर्च्यात लाखो मराठा सहभागी झाले. मुख्य म्हणजे, राज्यातले सत्ताधारी शिवसेना-भाजप आणि विरोधक काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे एकूण मिळून तब्बल १५६ आमदारही या मोर्च्यात सहभागी झाले. मराठ्यांना आरक्षण, कोपर्डी बलात्कार करणार्‍यांना फाशीची शिक्षा आणि अॅट्रॉसिटी कायद्यात बदल या प्रमुख मागण्या महामोर्चाच्या वतीने मराठा तरुणींनी मुख्यमंत्र्यांकडे केल्या आहेत. कालच ‘मराठा समाजाचे मोर्चे जरी मूक असले, तरी त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करू नका. अन्यथा ते कोणतंही रूप धारण करू शकतात’, असा इशारा नारायण राणे यांनी सरकारला दिला आहे. या इशार्‍याचा नेमका अर्थ काय, हे ज्याने-त्याने आपापल्या सामाजिक-राजकीय भूमिकांनुसार ठरवायचं आहे. 

मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसह बहुतेक सर्व मागण्यांना सर्वांचंच समर्थन लाभलेलं आहे; पण हे मोर्चे कोपर्डी बलात्कार घटनेनंतर निघाल्यामुळे या मोर्चांना दुर्दैवाने जातीयतेचा वास येतो, आणि हा वास येत असल्याचं अमान्य करणं कुणालाच सहज जमणारं नाही. गेल्याच आठवड्यात ‘अक्षरनामा’साठी मी सहा डिसेंबरच्या निमित्ताने काही लेख लिहिले होते. चैत्यभूमीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करण्यासाठी देशभरातल्या वेगवेगळ्या जाती-जमातींचा दलित समुदाय लाखोंच्या संख्येने जमला होता. चैत्यभूमीपासून जवळच असलेल्या शिवाजी पार्क या राजकीय सभांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या मैदानाच्या प्रवेशद्वारावरच फेसबुक आंबेडकराईट मूव्हमेंटच्या कार्यकर्त्यांनी 'अॅट्रॉसिटी अॅक्ट गरजेचा का आहे?', हे सांगणारा एक भला मोठा फलक लावला होता. अॅट्रॉसिटी कायद्यातल्या प्रमुख तरतुदींची माहिती त्या फलकावर छापण्यात आली होती. त्याच फलकाच्या एका बाजूला रिकामी जागा होती. तिथे जमलेले दलित, विशेषतः बौद्ध त्या रिकाम्या जागेत अॅट्रॉसिटी कायद्याबद्दलच्या स्वतःच्या भावना लिहीत होते. त्यात एका बौद्ध व्यक्तीने मराठीत लिहिलेली भावना अशी - 'आज हा कायदा अस्तित्वात असतानाही जर आपल्या बौद्ध वस्त्यांवर अत्याचार होत असतील, तर माझं स्वतःचं मत असं आहे की, हा कायदा अस्तित्वातच नाही. खरंतर यापेक्षा कडक आणि कठोर कायद्याची गरज असून त्याची अंमलबजावणी सरकारने करावी, अशी माझी प्रामाणिक इच्छा आहे.' 

अनेक समविचारी बौद्धांनी सहा डिसेंबरला त्या फलकावर अशाच आशयाच्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. हा फलक रात्री उशिरापर्यंत तिथेच होता, आणि तो वाचून अनेक जण त्यावर सही करत होते. सहा डिसेंबरला म्हणजे मंगळवारी रात्री चैत्यभूमी परिसरात अॅट्रॉसिटीची ही अशी स्वाक्षरी मोहीम सुरू असतानाच मुंबईपासून २७५ किमी. अंतरावर असलेल्या सातारा जिल्ह्यातल्या चिंचणेर वंदन गावातल्या एका बौद्ध वस्तीवर रात्री १०.३० वा. सुमारे २०० लोकांच्या जमावाने 'शिवाजी महाराजां'च्या नावाने घोषणा देत हल्ला केला. अर्थातच, हे हल्लेखोर मराठा समाजाचे होते. या बौद्ध वस्तीत राहणार्‍या पन्नासहून अधिक कुटंबांच्या घरांचं या हल्ल्यामुळे नुकसान झालं आहे. या हल्ल्यात बौद्ध घरातल्या साहित्याची मोडतोड आणि त्यांच्या वाहनांना आगीही लावण्यात आल्याची माहिती मीडियात प्रसिद्ध झाली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी ३३ जणांना अटक केली असून 'दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायदानुसार' (अ‍ॅट्रॉसिटीनुसार) त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. साहजिकच, या घटनेनंतर सातार्‍यात बंद पाळण्यात आला. कोणतीही अनुचित घटना घडू नये, म्हणून चिंचणेर वंदन या गावात, आणि सातारा शहरात पोलिसांनी मोठा बंदोबस्त ठेवला आहे. 

प्रेमप्रकरणातून निर्माण झालेल्या गुंत्यामुळे हा हल्ला झाला. चिंचणेर गावातल्या सिद्धार्थ दणाणे या इसमाने अरुणा मोहिते या स्त्रीचा ३० नोव्हेंबर रोजी खून केला होता. सिद्धार्थ हा बौद्ध, तर अरुणा ही मराठा समाजातली होती आणि या दोघांचं प्रेमप्रकरण होतं. अरुणाचा खून झाल्यानंतर सोमवारी, ५ डिसेंबरला दणाणे याला अटक करण्यात आली. मराठा तरुणीचं बौद्ध तरुणाशी प्रेमप्रकरण आणि त्यातूनच पुढे तिचा खून यांमुळे गावातला मराठा समाज संतापलेला होताच. हाच संताप त्यांनी सहा डिसेंबरच्या रात्री व्यक्त केला; पण तत्पूर्वी त्यांनी बौद्ध वस्तीची वीजही बंद केली होती. विशेष म्हणजे, यापूर्वीही महाराष्ट्रातल्या अनेक गावांमध्ये अशाच दलित आणि मराठा किंवा दलित आणि ओबीसी यांच्या प्रेमप्रकरणातून झालेल्या खुनांमुळे वा बलात्कारांमुळे दलितांवर भयानक अत्याचारा झाल्याच्या घटना घडलेल्या आहेत. 

आकडेवारीचाच आधार घ्यायचा तर, महाराष्ट्र राज्य पोलीस मुख्यालयातून मिळालेल्या माहितीनुसार, अॅट्रॉसिटीच्या कायद्यान्वये एकट्या सातारा जिल्ह्यात जानेवारी २०११ ते ऑगस्ट २०१६ या काळात २८२ गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली आहे. सोलापूरमध्ये ४४९, नाशिकमध्ये २६०, जालन्यामध्ये २९९, बीडमध्ये ४४४, नांदेडमध्ये ३५९ गुन्ह्यांची अॅट्रॉसिटी-अंतर्गत नोंद करण्यात आली आहे. 

आकडेवारी अशी भयानक असतानाही अहमदनगर जिल्ह्यातल्या कोपर्डी गावात दलित तरुणांनी एका मराठा तरुणीवर बलात्कार केल्याची धक्कादायक घटना घडल्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि महाराष्ट्राचे राजकारणातले चाणक्य शरद पवार यांनी 'अॅट्रॉसिटी कायदा रद्द करा', असं मत व्यक्त केलं आणि दुसर्‍याच दिवशी, 'मी तसे म्हणालोच नाही. अॅट्रॉसिटी कायदा दुरुस्त करा, असं मला म्हणायचं होतं', अशी सारवासारव केली. पवारांचं राजकारण मराठाकेंद्री असलं, तरी त्यांनी कायमच स्वतःची सर्वसमावेशक आणि पुरोगामी प्रतिमा जपली आहे. त्यामुळे त्यांना अशी कसरत करणं भागच होतं. नेमक्या याच वेळी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे कोपर्डी इथल्या अत्याचारग्रस्त कुटुंबीयांना भेटायला गेले, आणि त्यांनीही 'अॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत पुनर्विचार करायला हवा', असं मत जाहीरपणे व्यक्त केलं; पण राज ठाकरे यांच्या पक्षाच्या विद्यार्थी संघटनेच्या काही (दलित) पदाधिकार्‍यांनीच मुंबईतल्या साठे महाविद्यालयाच्या प्रिन्सिपल डॉ. कविता रेगे यांच्याविरोधात अॅट्रॉसिटीची तक्रार दाखल केली होती. खरं तर एका महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांविरोधात अशी तक्रार दाखल करणारा मनसे हा एकच राजकीय पक्ष महाराष्ट्रात आहे. असं असतानाही राज ठाकरेंना त्यांच्याच पक्षकार्यकर्त्यांनी दाखल केलेल्या अॅट्रॉसिटीचा विसर पडला.

शरद पवार, राज ठाकरे यांच्या या वादग्रस्त वक्तव्यांनंतर महाराष्ट्रात अचानक मराठा मूक मोर्चांचं आयोजन केलं जायला लागलं. या मूक मोर्च्यांच्या मागे शरद पवारांचाच 'ब्रेन' असल्याची चर्चाही राजकीय वर्तुळात झाली. लाखोंच्या संख्येने - एक मराठा, लाख मराठा - असे बॅनर्स झळकवत मराठा समाजातले लोक रस्त्यावर उतरले. कोपर्डी अत्याचारातल्या सर्व आरोपींना फाशी द्यावी, ही त्यांची पहिली मागणी होती, पण प्रमुख मागणी होती, अॅट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी या कायद्यात तत्काळ सुधारणा करावी आणि मराठ्यांना तत्काळ आरक्षण मंजूर करण्यात यावं. आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक बाबींबाबतही त्यांच्या काही मागण्या होत्या. त्यातली अॅट्रॉसिटीसंदर्भातली मागणी सोडली, तर इतर सर्वच्या सर्व मागण्या सर्वच्या सर्व राजकीय पक्षांना मान्यच होत्या; आहेत. अगदी आरपीआयचे अध्यक्ष असलेल्या आणि आता केंद्रीय राज्यमंत्री बनलेल्या रामदास आठवलेंनीही मराठ्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा दिला होता; पण दुर्दैवाची बाब म्हणजे, या सर्व मागण्या करण्यासाठी मराठा समाजाने एका मराठा मुलीवर झालेल्या बलात्काराचं निमित्त शोधलं. त्यामुळे मराठा आणि बौद्ध या दोन्ही समाजांमधला द्वेष वाढतच गेला. मराठा मूक मोर्च्यांविरोधात दलितांच्या, त्यातही खरं तर फक्त बौद्धांच्या पुढाकारानेच प्रतिमोर्चे काढण्यात आले. आता १४ डिसेंबरपासून ते २१ जानेवारीपर्यंत महाराष्ट्रातल्या सर्वच जिल्ह्यांमध्ये बहुजन क्रांती मार्चे काढण्यासाठीचं नियोजन दलित संघटना करत आहेत. 

अॅट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर केला जात असल्याची टीका अनेक लोक, विशेषतः मराठा समाजातले लोक करत आहेत. त्यात काही प्रमाणात तथ्य असण्याची शक्यता नाकारण्यात येत नाही, पण अजून तरी अॅट्रॉसिटी कायदा-विरोधकांना त्यांच्या दाव्याच्या समर्थनार्थ कोणताही ठोस पुरावा देता आलेला नाही. या उलट, दलितांवर आणि त्यातही विशेष करुन बौद्धांवर हल्ले होण्याचं प्रमाण सतत वाढत असल्याचं रोजच दिसतं आहे. देशपातळीवर चमार, भंगी आणि इतर दलित जातींवरही अत्याचार झाल्याच्या अनेक घटना समोर येतच असतात. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या सौजन्याने उपलब्ध झालेल्या माहितीनुसार, २०००मध्ये देशभरात दलित महिलांवर १४८६ बलात्कार, तर ५८५ दलितांचे खून झाल्याचे एफआयआर नोंदवण्यात आले होते. २०१४मध्ये हीच आकडेवारी अनुक्रमे ३१५८ आणि ८६१ झाली. अनेक दलित कार्यकर्त्यांच्या मते, ही आकडेवारीसुद्धा कमी असून प्रत्यक्षातल्या गुन्ह्यांचा आकडा खूप मोठा आहे. 

अशी परिस्थिती असताना महाराष्ट्राचं राजकारण-समाजकारण अॅट्रॉसिटीच्या मुद्यामुळे कायमचं बदलणार असल्याबाबत आणि ते महाराष्ट्राला खूप महागात पडणार असल्याबाबत माझ्या मनात काहीच शंका नाही. या संदर्भात मला फक्त एक लहानसं, पण महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवायचं आहे. 

महाराष्ट्रातल्या मराठा किंवा इतर समाजाच्या लोकांच्या कोणत्याही घरात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा फोटो लावला जात नाही. बाबासाहेबांचा फोटो फक्त आणि फक्त बौद्ध लोकांच्या घरातच दिसतो. नव्हे, खरंतर असं म्हणायला काहीच हरकत नाही की, ज्याच्या घरी बाबासाहेबांचा फोटो तो बौद्ध, अशी किमान महाराष्ट्रात व्याख्या आहे, पण अनेक बौद्धांच्या घरात, इतकंच नव्हे, तर बौद्ध विहारांमध्येही शिवाजी महाराज, महात्मा फुले यांचे फोटो दिसतील. ही फॅक्ट कोणताही महाराष्ट्रीय माणूस नाकारू शकत नाही, पण नेमक्या याच संदर्भात फेसबुकवर निलेश देवघरे यांची प्रतिक्रिया वाचून कुणीही अंतर्मुख होईल. देवघरे लिहितात, 'विहारातले-घरातले शिवाजीराजांचे फोटो काढून शिवभक्तांकडे सन्मानाने देवून टाका.' 

जर खरंच काही किंवा अगदी एकाही बौद्धाने त्याच्या विहारातला-घरातला शिवाजी महाराजांचा फोटो काढून टाकला, तर सो कॉल्ड पुरोगामी महाराष्ट्राच्या इतिहासातला तो सर्वांत निंदनीय आणि लाजीरवाणा क्षण असेल. अगदी बौद्धांनी किंवा दलितांनी रस्त्यावर उतरून दगडफेक किंवा तोडफोड करण्यापेक्षाही ते जास्त भयंकर ठरेल! 

 

लेखक नवता बुक वर्ल्डचे संचालक आहेत.

shinde.kirtikumar@gmail.com

Post Comment

Saarang

Sun , 18 December 2016

फक्त राजकारण करा शिवरायांच्या नावाचे ,बाकी कोणाला काय पडलीये..?


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......