‘आरक्षण’ म्हणजे ‘गरिबी हटाव’ कार्यक्रम नाही!

नुकतीच केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या सवर्ण समाजाला दहा टक्के आरक्षण देण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. लोकसभा आणि राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर होऊन आता राष्ट्रपतींकडे पाठवले गेले आहे. त्यांच्या मंजुरीनंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल. भाजप या विधेयकाला मोदींचा ‘मास्टरस्टोक’ म्हणत आहे. मात्र काँग्रेससह सर्व विरोधकांनी साडेचार वर्षांत मोदी सरकारने रोजगाराच्या किती संधी उपलब्ध केल्या? असा प्रश्न विचारला आहे.

राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि मिझोराम या पाच राज्यांतील निकालानंतर सरकारविरोधात जनमत असल्याची जाणीव संघपरिवारासह भाजप नेत्यांना झाली आहे. नरेंद्र मोदी व अमित शहांच्या विरोधात पक्षातील नेते उघडपणे बोलत आहेत. सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी ‘पुन्हा भाजप सरकार सत्तेवर येईल का नाही याची शाश्वती देता येणार नाही’ असे विधान केल्याने भाजप नेत्यांच्या पायाखालची जमीन सरकली आहे. मोदी सरकारच्या साडेचार वर्षांत ज्यांनी ज्यांनी तोंड दाबून बुक्याचा मार सहन केला, ते आता सक्रिय झाले आहेत. मोदी-शहांना बाजूला करण्याची हीच संधी आहे, याचा प्रत्यय त्यांच्या विधानातून येत लागला आहे.

पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीत भाजपला जनतेने आसमान दाखवले. छत्तीसगड व मध्य प्रदेष या राज्यांतील पराभव संघ आणि भाजपच्या जिव्हारी लागणारा होता. लोकसभा निवडणुकीसाठी कमी कालावधी उरलेला असताना अगोदरच मिठाचा खडा लागल्याने लोकसभेची खिचडीच खारट होणार तर नाही ना, या चिंतेने भाजप नेत्यांना ग्रासले आहे.

त्यामुळे सवर्णांना दहा टक्के आरक्षण जाहीर करून मोदींनी निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले आहे. येणाऱ्या काळात अजून घोषणांचा पाऊस होण्याची शक्यता आहे. भाजपची मातृसंस्था असलेल्या संघपरिवाराचा पिंड आरक्षणविरोधी आहे. त्यांनी ‘समान नागरी कायद्या’ची अनेक वेळा मागणी केली. भाजपही या कायद्यासाठी आग्रही होता. राज्यघटना बदलून ‘समान नागरी कायदा’ लागू करणे शक्य नाही. सत्ता मिळवणे तर दूर, पण मिळालेली सत्ता टिकवता येणार नाही, याची जाणीव झाल्याने संघाच्या अजेंड्यावरून तो विषय मागे पडला.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी मंडल आयोग लागू केला. त्यांचे सरकार भाजपच्या पाठिंब्यावर स्थापन झाले होते. मंडल आयोग लागू केल्याने तेव्हा देशभरात दंगल, जाळपोळ झाली होती. मंडलमुळे सवर्ण समाज भाजपपासून दूर होईल, या भीतीतून लालकृष्ण अडवाणी यांनी रथयात्रा काढली.

मोदी सरकारने मंडलची पुनरावृत्ती केली आहे. दलित समाजाला संरक्षण देणाऱ्या अॅट्रोसिटी कायद्याला सवर्ण समाजाने विरोध केला होता. दलित संघटनांच्या दबावामुळे सरकारला संसदेत दुरुस्ती करता आली नाही. त्याचा परिणाम राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड या तीन राज्यांतील निकालावर झाला असल्याचा एका गटाचा समज आहे.

दुसरा मुद्दा राममंदिरासाठी सरकारवर वारंवार दबाव वाढत आहे. साडेचार वर्षांत सरकार राममंदिराच्या प्रश्नावर कोणताही ठोस निर्णय घेऊ शकलेले नाही. भाजपचा पारंपरिक मतदार दुरावतोय की काय, या भीतीतून सवर्णांना दहा टक्के आरक्षण देण्याचा साक्षात्कार झाला असावा!

२०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या जाहीरनाम्यात सवर्ण आरक्षणाचा उल्लेखही नव्हता. गेल्या साडेचार वर्षांत नरेंद्र मोदींच्या भाषणात एकदाही सवर्ण आरक्षणाचा उल्लेख नाही. उलटपक्षी भाजप नेत्यांनी आरक्षणविरोधीच स्वर आळवला आहे. लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जाताना साडेचार वर्षांत अमूक अमूक काम करून दाखवले, हे सांगण्यासाठी सरदारांचा पुतळा वगळता मोदी सरकारकडे दुसरा फारसा प्रभावी मुद्दा नाही. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदींनी मोठ्या आवेशात घोषणांचा पाऊस पाडला होता. ‘विकासपुरुष’ अशी त्यांची प्रतिमा निर्माण करण्यात भाजप यशस्वी झाला होता. त्यावेळी जनतेच्या नजरेत मनमोहनसिंग सरकार खलनायक ठरले होते. परंतु साडेचार वर्षांत पुलाखालून बरेच पाणी गेले आहे. नोटबंदी, जीएसटी, राफेल प्रकरण, शेतीमालाला हमीभाव, शेतकरी आत्महत्या, महागाई, रोजगार अशा अनेक मुद्द्यांवर मोदी सरकार अपयशी ठरले आहे. २०१४नंतर कमकुवत वाटणारे विरोधी पक्ष सरकारला वेगवेगळ्या विषयांवर कोंडीत पकडत आहेत. राहुल गांधींच्या प्रश्नांची उत्तरे देताना सत्ताधाऱ्यांची तारांबळ उडत आहे.

आजच्या तरुणांना नोकऱ्या, रोजगार, चांगले शिक्षण हवे आहे. सरकारी क्षेत्रातील लाखो सरकारी पदे रिक्त असूनही भरती होत नाही. दिवसेंदिवस सरकार कर्मचारी कपात करत आहे. सरकारी क्षेत्रातील संधी कमी होत आहेत. खाजगी क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी वाढत आहेत. खासगी क्षेत्रात आरक्षण देण्याबद्दल सरकार ‘ब्र’सुद्धा काढत नाहीत. सरकारी शाळांची अवस्था दयनीय आहे. त्या शाळेतील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या कमी होऊन शाळा ओस पडत आहेत. खाजगी शाळा-कॉलेजचे प्रस्थ वाढले आहे. गरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांच्या आवाक्यात शिक्षण राहिलेले नाही. यापूर्वी ज्या समाजाला आरक्षण मिळालेले आहे, त्यांचे प्रश्न आजही तसेच आहेत. तिथेही बेरोजगार युवक आहेत. आरक्षण म्हणजे गरिबी हटाव कार्यक्रम नाही, हे समजून घ्यायला हवं.

शेतीवरील नैसर्गिक आपत्ती, अनिश्चित बाजारभाव, नापिक जमिनीचे वाढते प्रमाण, सरकारचे दुर्लक्ष, पारंपरिक शेती, कारखानदारीला अनुकूल सरकारी धोरण, खते-बियाणांच्या किमतींची वाढ, कुटुंबाच्या वाढत्या गरजा, महागाई यामुळे शेतकरी उदध्वस्त झाला. जगाचा पोशिंदा आत्महत्या करू लागला. शेतीच्या दयनीय अवस्थेमुळे तरुण वर्ग शेती व्यवसायापासून दुरावला. त्यामुळे त्याला सुरक्षित असलेली सरकारी नोकरी हवी आहे. म्हणूनच मराठा, जाट, पटेल, गुज्जर आरक्षणाची मागणी करत आहेत. परिणामी आरक्षण हाच तुमच्या उधाराचा मार्ग आहे, हा समज निर्माण करण्यात राजकारणी यशस्वी झाले आहेत. म्हणूनच सवर्णांना दहा टक्के आरक्षण देऊन मोदी सरकारला संसदेत पोहचण्यासाठीची शिडी बनवायची आहे.

राफेलच्या मुद्द्यावर सुरू असलेली चर्चा आरक्षणाकडे वळवण्यात भाजप यशस्वी झाला आहे. पण ‘मोदी सरकारने दहा टक्के दिलेले आरक्षण हा चुनावी जुमला होता’ असे निवडणुकीनंतर बोलू नये म्हणजे झाले.

.............................................................................................................................................

लेखक प्रशांत शिंदे पत्रकारितेचं शिक्षण घेत आहेत.

shindeprashant798@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................