पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राहुल गांधींना जेवढे गांभीर्याने घेतील, तेवढे नुकसान होईल! 

कोणतीही निवडणूक ही त्या लोकशाही देशाच्या मार्गक्रमणाचा भाग असतो आणि त्या प्रक्रियेसाठी महत्त्वाचीच गोष्ट असते. त्यामुळे, त्या देशाच्या वाटचालीतील त्या टप्प्यावरील आणि पर्यायाने दीर्घकालीन मार्गाची दिशा निश्चित होत असते. हा त्या प्रक्रियेचा अपरिहार्य भाग असला, तरीही प्रत्येक निवडणूक ही तत्कालीन राजकीय घटकांसाठी मात्र अस्तित्वासाठी असते आणि त्या निवडणुकीमध्ये स्वत:ला सिद्ध करणे त्या राजकीय घटकांसाठी अत्यावश्यक असते. लोकसभा निवडणूक आता काही महिन्यांवर येऊन ठेपली आहे आणि त्या अनुषंगानेच आता चर्चेलाही तोंड फुटू लागले आहे. ही निवडणूक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना गेल्या निवडणुकीतील त्यांचा झंझावात कायम आहे, हे दाखवून देण्यासाठी महत्त्वाची आहे. तर, भाजपच्या ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ मोहिमेविरोधातून ‘फिनिक्स’ भरारी घेऊन, सत्तासंपादनासाठी सिद्ध झालो आहोत, हे काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांना दाखवून द्यायचे आहे. याशिवाय, अन्य छोट्या-मोठ्या पक्षांसाठीही राष्ट्रीय राजकारणातील उपयुक्तता आणि उपद्रवमूल्य सिद्ध करणारी ही निवडणूक असेल. त्यामुळेच, या निवडणुकीपूर्वीची समीकरणे आणि त्या आधारावर तयार होत जाणारे जनमत यांचाही विचार आपल्याला करावा लागणार आहे.

गेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये मोदी यांच्या रूपाने एक जादुई झंझावात देशाने पाहिला. प्रचंड आत्मविश्वासाने नरेंद्र मोदी यांनी देशातील तरुणांसह समाजाच्या प्रत्येक स्तरातील आकांक्षांना हात घातला होता. त्याच वेळी काँग्रेसकडून राहुल गांधी यांच्याकडे नेतृत्व हस्तांतरित होत असताना, जनमानसामध्ये त्यांच्याविषयी असणारा अविश्वास या गोष्टीही तितक्याच महत्त्वाच्या ठरल्या. जनमानसामध्ये अविश्वास तयार करण्यामध्ये प्रत्येक माणसाच्या हातामध्ये पडलेल्या सोशल मीडियारूपी नव्या शस्त्राबरोबरच अर्णव गोस्वामी आणि तत्सम पत्रकारांनीही भूमिका बजावली.

त्या तुलनेमध्ये साडेचार वर्षांमध्ये पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. विशेषत: गुजरात विधानसभा निवडणुकीतील कामगिरीनंतर राहुल गांधी यांच्यातील आत्मविश्वासातील बदल प्रत्येकाला जाणवत आहे. मोदी आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांची त्यांच्याच होमपिचवर झालेली दमछाक राहुल गांधी यांना बळ देऊन गेली. त्याच वेळी भाजप आणि अकाली दलाच्या हाती असलेला अस्वस्थ पंजाबमध्ये काँग्रेसच्या हाती सत्ता झाली. त्यापाठोपाठ  झालेल्या निवडणुकीत कर्नाटकात सत्ताधारी काँग्रेसचा पराभव झाला, तरीही काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे सरकार सत्तेवर आले. विशेषत: त्याआधी भाजपने सत्तास्थापनेसाठी दाखवलेली घाई व गोवा-मणीपूरचा अनुभव यांमुळे प्रादेशिक पक्षांमध्ये असुरक्षितता व काँग्रेसरूपी खांबाभोवती फेर धरण्याची गरज या दोन्ही गोष्टी समोर आल्या.

याच गोष्टी सर्व काही ‘मॅनेज’ करू शकतो, या भाजपच्या इगोला तडा देणाऱ्याही ठरल्या. परिणामी, काँग्रेस व प्रादेशिक पक्ष अशी एक बाजू राष्ट्रीय राजकारणामध्ये आकाराला येत गेली. नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकीमध्ये हिंदी पट्ट्यातील तीन राज्यांमध्ये काँग्रेसला सत्ता मिळाली. अनेक वर्षांपासून काँग्रेसची धूळधाण उडत असलेल्या मध्य प्रदेशातही सत्ता मिळाली. विशेषत: लोकसभा निवडणुकीमध्ये या तीन राज्यांमध्ये भाजपला ६० पेक्षा जास्त जागा मिळाल्या होत्या, तर काँग्रेसच्या पारड्यात तीनच जागा आल्या होत्या. या यशानंतरच, राहुल गांधी हे मोदी यांचे प्रमुख विरोधक असल्याचे अधोरेखित झाल्याचे मानण्यात येते.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

नेमक्या याच टप्प्यावर मोदी यांनीही सातत्याने राहुल गांधी यांना फॉलो करण्याचा प्रयत्न केला आणि ही गोष्ट मोदी यांच्यासाठीही अडचणींना सुरुवात करणारी ठरत आहे. काँग्रेसने २००७पासून सातत्याने राष्ट्रीय स्तरावर मोदी यांना लक्ष्य केले. त्यातून मोदी यांचे महत्त्व वाढत गेले. नेमकी हीच चूक मोदी यांनी राहुल गांधी यांच्याविषयीही केली आहे. आजपर्यंत राहुल गांधी यांची खिल्ली उडवत असुरी आनंद घेण्यात मोदी व भाजप यश मानत होते. आता त्यांनाच राहुल गांधी यांचा जणू काही दिनक्रम पाहूनच मार्गक्रमण करावे लागत आहे. ही गोष्ट भाजपच्या अंगलटच येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर, अदखलपात्र राहुल गांधी यांचे महत्त्व कसे वाढले, आणि मोदी कशामुळे सावध झाले, ही गोष्टही समजून घ्यायला हवी.

लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी आता वेगवान होत आहे. आतापर्यंत मित्रपक्षांना सर्वांत कमी महत्त्व द्यायचे, अशा आविर्भावात असणाऱ्या भाजपला मित्रपक्षांच्या मिन्नतवाऱ्या करण्याशिवाय पर्याय दिसत नाही. त्यामुळे पराभवाची सवय नसलेल्या मोदींच्या भाजपसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. आपलाच दबदबा असला पाहिजे, असे प्रत्येक राजकीय पक्षाला वाटणे स्वाभाविक आहे. मात्र, हा दबदबा कोणत्या मार्गाने उभा करायचा आणि कोणत्या पद्धतीने टिकवायचा, हा प्रत्येकाच्या राजकीय कौशल्याचा भाग असतो.

भाजपचे या बाबतीतील साडेचार वर्षांतील कौशल्य वादग्रस्तच जास्त राहिले आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणांमध्ये वादग्रस्त निर्णयांचाच सर्वाधिक समावेश होता. तर, अन्य धोरणांमध्ये वेगळेपण दिसले नाही, याकडे जाणकार लक्ष वेधतात. नोटाबंदी आणि जीएसटी ही यातील बोलकी आणि चर्चेतील उदाहरणे. त्यामुळे मोदी यांच्या भाजपला धोरणात्मक स्तरावर विशेष कमाई करता आली नाही, असाच एकंदर सूर आहे. या सुराची  काही ठराविक कारणे आहेत. त्यापैकी काही कारणे चर्चेत आली आहेत, तर काही चर्चेत आलेली नाही. काही येऊ दिलेली नाहीत. त्यातली महत्त्वाची कारणे समजून घेतली पाहिजेत.

त्यामध्ये प्रामुख्याने भाजपचे आणि एकूण विचारी प्रवाहाचे सख्य नसणे, अभ्यासू आणि विचारी प्रवाहातील मान्यवरांशी सरकार म्हणून जो संवाद लागतो, त्याचा जवळपास अभाव असणे, त्याशिवाय राजकारण निवडणुका आणि त्यातील स्पर्धेच्या पलिकडे विरोधी पक्षांमधील अभ्यासू नेत्यांशी किमान महत्त्वाच्या धोरणांबाबतीत संवाद नसणे, ही मोदींच्या धोरणात्मक अपयशामागील काही प्रमुख कारणे आहेत.

या कारणांच्या मागे मोदींचा ‘एकला चलो रे’ हा स्वभावही तितकाच कारणीभूत आहे. आपले ऐकतात आणि स्वतःला दुय्यम समजून वावरतात, त्यांच्या सल्ल्याने चालायचे, हे मोदींच्या ‘धोरणी’पणाची खासीयत आहे. स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व, स्वायत्त विचार असलेल्या लोकांना भेटले पाहिजे, त्यांच्याशी बोलले पाहिजे असे मोदींना वाटत नाही. यावर मोदीभक्त वगळता भाजपला मानणार्‍यांचेही एकमत होऊ शकते. गेल्या साडेचार वर्षांत मोदींना अभ्यासक किती भेटले, यापेक्षा सिनेमातीला कलाकार जास्त भेटलेले दिसले. अभ्यासक सोडा त्यांच्याच पक्षातील अनुभवी मान्यवरांनाही मोदी भेटले असल्याची चर्चा ऐकिवात नाही. त्यामुळे विरोधी पक्षांतील मान्यवरांना भेटण्याचा मुद्दा गैरलागू आहे.

देशाचा पंतप्रधान उदार अंतकरणाचा असला पाहिजे, ही समजूत मोदींनी किती अंगिकारली हा प्रश्न पडावा अशी परिस्थिती कोणी निर्माण केली? त्याशिवाय किमानपक्षी सुसंवादी असण्याचा भासही त्यांना निर्माण करावा वाटला नाही. जाहीर सभांमध्ये उदारपणाचा डांगोरा पिटणारे मोदी राजकीय व्यवहारात तसे का नाहीत? या सगळ्याचा परिणाम भाजपच्या राजकीय वाटचालीवर किती होईल, यापेक्षा देशाच्या दूरगामी धोरणांवर त्याचा विपरीत परीणाम होत असतो.

सत्ता राबवणे, ही गोष्ट असते, तरी सत्ता व कारभार हा सर्वसहमतीने चालवणे अधिक महत्त्वाचे असते. जे वाजपेयी यांना जमले होते. वाजपेयी यांच्या काळातील भाजपला समाजवादी राजकारण करणारे जॉर्ज फर्नांडिस यांना सोबत घेऊन केंद्रामध्ये सरकार राबवताना, त्याविषयी फार कोणाला वेगळे वाटत नव्हते. मात्र, मोदी यांच्या नावावरूनच, फर्नांडिस यांचे एकेकाळचे सहकारी असणाऱ्या नितीशकुमारांनी सुटका करून घेतली होती. (अर्थात त्यांना ‘मोदी- शहांच्या राजकीय कौशल्याने’ पुन्हा भाजपचा आधार बनणे भाग पडले. नितीशकुमारांना भाजपसोबत का जावे लागले, हे कधीतरी बाहेर येईलच!)

कोणत्याही पक्षाच्या दबदब्याला विचारांचे पाठबळ आणि व्यवहाराचे भान असेल, तरच तो दबदबा दीर्घकाळ टिकत असतो. सत्तेत दिसेनाशी झालेली काँग्रेस पुन्हा उभी राहिली, तर शिल्लक असलेल्या विचारी पाठिराख्यांमुळे उभी राहू शकेल. विचारी भूमिकांचे परिणाम तात्कलिक नसतात. विचारी भूमिकांचा व्यवहार घडायला आणि त्याचा परिणाम दिसायला वेळ लागतो. पण, त्याचा दीर्घकालीन फायदा असतो. राजकारणात भूमिका आणि भाषा या गोष्टींनाही खूप महत्त्व आहे. भाजपला आपला विचार काय आहे, हे मोदींच्या काळात नीट सांगता आलेले नाही. ज्या भाजपने सत्तेवर आल्यापासून तीन राज्यांचे पराभव होईपर्यंत ‘काँग्रेसमुक्त भारता’ची भाषा केली. ती भाजप आता ‘काँग्रेसमुक्त भारता’चा नवा अर्थ सांगत आहे. काँग्रेसने मात्र ‘भाजपमुक्त’ असा शब्द केव्हाही वापरला नाही. उलटपक्षी लोकशाहीमध्ये विरोधी पक्षाची गरज कायमच अधोरेखित केली. सत्ताधारी भाजपची भाषा आणि व्यवहार संसदीय परंपरेला छेद देणारा होता. काँग्रेसनेही संसदीय परंपरा फार तंतोतंत पाळलेल्या आहेत, असा दावा करता येणार नाही. त्याचीच फळे ते आता भोगत आहेत.

मात्र, या सर्व घडामोडींचा विचार करत असताना, मोदी यांच्या २०१४च्या तुलनेत आजच्या आत्मविश्वासामध्ये कमालीचा फरक पडला आहे. त्याउलट राहुल गांधी यांच्या आत्मविश्वासाचा आलेख वेगाने वरच्या दिशेने सरकला आहे, हे दिसून येते. मोदी यांच्यासमोर आपला पराभव होऊ शकतो, हे चित्र त्यांच्या स्वभावामुळेच उभे राहिले आहे आणि त्यांच्या कार्यशैलीमुळेच विरोधी पक्षही एकवटले आहेत. उत्तर प्रदेशात जवळपास तीन दशके एकमेकांचे विरोधक असलेल्या मायावतींच्या बसप अन अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पक्षाला मोदी यांच्या राजकीय कार्यपद्धतीमुळे एकत्र यावे लागले आहे.

तीन राज्यांच्या निकालांनी भाजपची आव्हाने जास्त वाढली आहेत, कारण हिंदी पट्टा ही भाजपच्या वैचारीक पाठीराख्यांची भूमी आहे. त्यातच मोदींच्या २०१४च्या यशात या राज्यांचा सर्वांत मोठा वाटा होता. त्याशिवात मोठा वाटा होता गुजरात अन उत्तरप्रदेशाचा. या दोन्ही राज्यात भाजपला मोठे आव्हान आता निर्माण झाले आहे. विधानसभेच्या आकडेवारीनुसार, गुजरातमध्ये काँग्रेसने तेथील निम्मे अवकाश व्यापले आहे. उत्तर प्रदेशात सप–बसप यांच्या आघाडीमुळे भाजपच्या ७१ जागा निम्म्यावर आणण्यासाठी कारण ठरणार आहेत.

२०१४ च्या निवडणूकीत मोदींची लाट होती. त्यांनी निवडणूक जिंकली त्याला अनेक कारणे होती. गुजरातचा विकास त्यांनी जोरकसपणे मांडला होता. त्या भाषणांतील सत्याविषयी निश्चित चर्चा होऊ शकते. मात्र, त्यातून तरुणांमध्ये, महिलांमध्ये आणि प्रत्येक सामान्य नागरिकांच्या आकांक्षा व अपेक्षा उंचावण्याचे काम केले होते. त्यामुळे त्यांची लाट निर्माण झाली. बिहार आणि दिल्ली विधानसभा निवडणुकांचा अपवाद वगळता तीन वर्षे ही लाट कायम होती. उत्तर प्रदेशसारख्या विशाल राज्यातही भाजपला घवघवीत यश मिळाले. अन्य छोटी-मोठी राज्येही भाजपच्या यादीमध्ये अलगद गेली. स्थानिक निवडणुकीमध्येही भाजपचा हा यशाचा आलेख कायम होता. या सर्व निवडणुकींमध्ये भाजपची वेगळी असणारी निवडणूक यंत्रणाही निर्णायक ठरत होती. गुजरात विधानसभा निवडणुकीत या प्रवासाला पहिला गंभीर झटका बसला. गुजरातपासून झटके बसायला सुरुवात झाली, ती आता वाढत चालली आहे. नुकत्याच झालेल्या तीन राज्यांच्या निकालांनी मोदींच्या आव्हानांचा आकार वाढवला आहे.

भाजप चुकला, हे सप्रमाण सिद्ध झाले आहेच; त्याशिवाय काँग्रेसने अस्तित्वासाठी अनेक स्तरावर धोरणात्मक बदल केले आहेत. सत्तेच्या पलीकडे पाहायला हवे, हे व्यवहारातून सिद्ध केले आहे. मोदींचा आत्मविश्वास जायला, त्यांच्या भक्तापासून अनेक लोक जबादार आहेत. राहुल गांधी यांचा आत्मविश्वास वाढवण्यात भाजपच्या भक्तांचा कोतेपणा आधारभूत ठरला आहे, त्याशिवाय व्यापक भूमिकेतून राहुल गांधी यांनी आपले दीर्घकालीन आव्हान काय आहे, हे समजून घेऊन त्याचा सामना केला आहे. मोदी यांनी स्वतःहून राहुल गांधींना आपले विरोधक मानले आहे. ते राहुल गांधींना जेवढे जास्त गांभीर्याने घेतील, तेवढे त्यांचे जास्त नुकसान होईल, ही गोष्टही त्यांनी विचारात घ्यायला हवी.

.............................................................................................................................................

लेखक किशोर रक्ताटे ‘स्ट्रॅटेजी कन्सल्टन्ट’ या संस्थेचे संचालक आहेत.

kdraktate@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................