नरेंद्र मोदींचा नवा कार्यक्रम - ‘चीट इंडिया!’

आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गाला १० टक्के राखीव जागा देण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा निर्णय ‘मास्टरस्ट्रोक’ आहे की ‘जुमला’, हे कालांतरानं सिद्ध होईल. पण या निर्णयाचा सर्वाधिक आनंद झाला असेल संघ परिवाराला. कारण भारतीय घटनेतल्या सामाजिक आरक्षणाला संघानं कायम विरोध केला आहे आणि आरक्षण हे आर्थिक पायावरच असलं पाहिजे असा आग्रह धरला आहे. साहजिकच संघाच्या विचारधारेनुसार मोदींनी आर्थिक आरक्षणाच्या दृष्टीनं एक पाऊल पुढे टाकलं आहे. आजवर संघ स्वयंसेवकांनी राखीव जागांच्या मुद्द्यांवरुन अनुसूचित जाती-जमाती- ओबीसींचा मनोमन द्वेष केला, ‘सरकारी ब्राह्मण’ म्हणून त्यांची अवहेलना केली. आता याच राखीव जागात वाटा मिळाल्यानं त्यांची ही पोटदुखी कमी होऊन तथाकथित गुणवत्तेचा मुद्दाही मागे पडायला हरकत नाही!

आर्थिक निकषावर राखीव जागा ठेवण्याचा हा निर्णय पूर्णपणे राजकीय आहे यात शंका नाही. सध्या पंतप्रधान मोदी चारही बाजूनं अडचणीत सापडले आहेत. त्यांची लोकप्रियता उतरणीला लागली आहे. शेतकऱ्यांचा असंतोष हाताबाहेर गेला आहे. बेकारीच्या समस्येनं अक्राळविक्राळ स्वरूप धारण केलं आहे. नोटबंदीसारख्या निर्णयामुळे अर्थव्यवस्था जायबंदी झाली आहे. तथाकथित गोरक्षकांचा धुडगूस चालू आहे. २०१४ साली दिलेली बहुसंख्य आश्वासनं मोदी पूर्ण करू शकलेले नाहीत. राफेलच्या दणक्यापुढे राममंदिराची पिपाणीही वाजेनाशी झाली आहे. अशा वेळी मोदी घायकुतीला आले तर नवल नाही. म्हणूनच राखीव जागांचं हे नवं अस्त्र त्यांनी बाहेर काढलं आहे. या राखीव जागा आर्थिक मागासांसाठी असल्या, त्यात मुस्लीम-ख्रिश्चनांचाही समावेश असला, तरी त्याचा मुख्य फायदा उच्च जातींनाच होणार याविषयी भाजप नेत्यांची खात्री आहे. म्हणूनच मोदी मंत्रिमंडळातले हर्षवर्धन यांच्यासारखे मंत्री राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, बनिया अशी या जातींची नावं घेऊन जाहिराती करत आहेत.

माजी पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी १९८९ साली वापरलेला मार्गच मोदी आज २९ वर्षांनंतर वेगळ्या प्रकारे वापरत आहेत. व्ही.पी. सिंग यांनी संघ परिवाराच्या ‘कमंडल’ला उत्तर देण्यासाठी ‘मंडल’चा जालीम उपाय शोधून काढला होता. त्यामुळे बहुजन समाज राममंदिर आंदोलनापासून दूर जाईल, अशी व्ही.पी. सिंग यांची अपेक्षा होती. पण तसं काहीच झालं नाही. व्ही. पी. सिंग यांना त्यानंतरच्या निवडणुकीत त्याचा फायदाही झाला नाही. पण मंडल आयोगाच्या १९९२ नंतर झालेल्या अंमलबजावणीचे दूरगामी राजकीय आणि सामाजिक परिणाम झाले. मोदींच्या या ‘फॉरवर्ड कोट्याचे’ तसे परिणाम होतील, अशीही शक्यता दिसत नाही. सीएसडीएसचे तज्ज्ञ संजय कुमार यांच्या म्हणण्यानुसार, २०१४ च्या निवडणुकीत उच्चवर्णीयांची सर्वाधिक मतं भाजपलाच मिळाली होती, त्यात आणखी भर पडण्याची शक्यता नाही. फार तर सरकारबद्दलच्या नाराजीमुळे उच्च जातींची जी मतं दूर जाण्याची शक्यता होती, ती प्रक्रिया थांबण्याची आशा या नव्या ‘लॉलीपॉप’मुळे भाजपवाले करू शकतात. मात्र दुसऱ्या बाजूला दलित-ओबीसींमध्ये संशयाचं वातावरण निर्माण होऊ शकतं. सवर्णांचा हा १० टक्क्यांचा चंचूप्रवेश भविष्यात आपल्या राखीव जागांच्या मुळावर कशावरून येणार नाही, हा प्रश्न त्यांच्या मनात आला तर नवल नाही. किंबहुना, याच भावनेला गुजरातचे आमदार जिग्नेश मेवानी यांनी वाचा फोडली आहे आणि हे संघ परिवाराचं कारस्थान असल्याचा आरोप केला आहे.

आर्थिक मागासांसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्याचा प्रयत्न माजी पंतप्रधान नरसिंह राव यांनीही केला होता. मंडल आयोगामुळे निर्माण झालेलं वादळ शमवण्यासाठी त्यांनी अशाच खुल्या प्रवर्गासाठी १० टक्के राखीव जागा ठेवण्याचा अध्यादेश काढला होता. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ सदस्यांच्या घटनापीठानं तो रद्दबातल ठरवला. इंदिरा सहानी विरुद्ध केंद्र सरकार हा तो गाजलेला खटला आहे. या निकालपत्रात आर्थिक आधारावर राखीव जागा का देता येणार नाहीत, याचा सविस्तर उहापोह आहे. राखीव जागांबाबतचं हे निकालपत्र आजवर पथदर्शक मानलं गेलं आहे. 

नरसिंह राव यांनी घटनादुरुस्ती न करता अध्यादेश काढला, आम्ही घटनेच्या कलम १५(४) आणि १६(४) मध्ये दुरुस्ती करून ही चूक सुधारत आहोत, असा मोदी सरकारमधल्या अरुण जेटलींसारख्या वकिली बाण्याच्या मंत्र्यांचा दावा आहे. मात्र हा दावा सर्वोच्च न्यायालयात टिकेल की नाही याविषयी तज्ज्ञांना शंका आहे. राखीव जागांची तरतूद आपण का करत आहोत, याविषयी घटनाकारांच्या मनात स्पष्टता होती. यासंबंधी घटना समितीमध्ये झालेली सविस्तर चर्चा उपलब्ध आहे. घटनेमध्ये राखीव जागांची तरतूद करताना ‘सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास’ याबरोबरच ‘आर्थिकदृष्ट्या मागास’ अशीही तरतूद करावी असा घटना समितीच्या काही सदस्यांचा आग्रह होता. मद्रास प्रांताच्या त्यावेळच्या मुख्यमंत्र्यांनी समितीला तसं पत्र पाठवलं होतं. पण याबाबतीत डॉ.आंबेडकरांची भूमिका स्पष्ट होती. राखीव जागा हा दारिद्र्य निर्मूलनाचा कार्यक्रम नाही, तर शतकानुशतकं जातीव्यवस्थेत नाडल्या गेलेल्यांना ती ‘विशेष संधी’ आहे, हे त्यांचं विधान घटनाकारांची मूळ भूमिका स्पष्ट करतं. पंडित नेहरूंचाही या भूमिकेला पाठिंबा होता. याचा अर्थ घटनाकारांना सर्वसाधारण गरिबांबद्दल सहानुभूती नव्हती असा नाही. म्हणूनच त्यांनी आर्थिक मागासांसाठी वेगळ्या तरतुदी केल्या. आज मोदी बाबासाहेबांच्या मूळ भूमिकेलाच हरताळ फासत आहेत.

मोदी सरकारनं राखीव जागांबाबत केलेल्या घटनादुरुस्तीला राजद, द्रमुक, अण्णा द्रमुकसारखे मोजके अपवाद वगळता बहुसंख्य राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, तृणमूल वगैरे विरोधी पक्षांनी या निर्णयावर टीका केली, पण घटनादुरुस्तीला विरोध करण्याची हिंमत दाखवली नाही. एक प्रकाश आंबेडकर सोडले तर दिवसरात्र आंबेडकरांच्या नावाचा जप करणारे मायावतींसकट सर्व दलित नेतेही मतांच्या या राजकारणाला बळी पडलेले दिसतात. पण घटनेच्या मूळ ढाच्याच्या विरोधात असलेल्या कोणत्याही घटनादुरुस्तीचा सर्वोच्च न्यायालय फेरविचार करू शकतं. १९७३ च्या केशवानंद भारती खटल्यातला निकाल याबाबत स्पष्ट आहे. साहजिकच खरी लढाई पुढेच आहे.

पण मोदी याची चिंता काय म्हणून करतील? कारण लोकसभा-राज्यसभेनं हे विधेयक मंजूर केलं असलं तरी अजून पन्नास टक्के राज्यांच्या विधानसभांना ते मंजूर करावं लागेल. त्यानंतर त्यावर राष्ट्रपतींची मोहोर लागेल आणि त्याचं कायद्यात रूपांतर होईल. तोपर्यंत लोकसभा निवडणुका होऊन गेलेल्या असतील. मग कुणी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले तरी फिकीर कुणाला? सर्वोच्च न्यायालयातही तातडीनं निर्णय लागेल अशी शक्यता नाही. 

हेच मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना, देशाला राखीव जागांची नाही नोकऱ्यांची गरज आहे, असं म्हणत होते. राखीव जागांचा कोटा ५० टक्क्यांच्या वर न्यायला त्यांचा विरोध होता. आज या नव्या तरतुदींमुळे हा कोटा ५९.५ टक्क्यापर्यंत पोचला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात अजून याबाबतचा तामिळनाडूचा खटला प्रलंबित आहे. तो निर्णय लागत नाही तोपर्यंत या कोट्याचं भवितव्यही अधांतरीच रहाणार. शिवाय, आर्थिक मागासपणाचे जे निकष सरकारनं ठरवले आहेत, तेही वादग्रस्त आहेत. वार्षिक ८ लाख कौटुंबिक उत्पन्न असलेली किंवा ५ हेक्टर शेतजमीन किंवा १ हजार चौरस फुटांचं घर असलेली व्यक्ती आर्थिकदृष्ट्या मागास कशी होऊ शकते? यासाठी सरकारनं कोणती शास्त्रीय पाहणी केली, १० टक्के हा आकडा कुठून काढला, हे अजून गुलदस्त्यातच आहे. न्यायालयात हे सर्व प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात.

सगळ्यात क्रूर चेष्टा म्हणजे, मोदींनी हा कोटा दिला, पण नोकऱ्या कुठे आहेत? मोदी सरकारच्या ४ वर्षांच्या काळात सार्वजनिक उद्योगातल्या सुमारे १० लाखांहून अधिक नोकऱ्या कमी झाल्या आहेत. वर्षांला १० लाख नव्या नोकऱ्यांची मागणी असताना केवळ ४५ हजार सरकारी नोकऱ्या दर वर्षी निर्माण होत आहेत. अशा परिस्थितीत राखीव जागा ठेवल्या तरी कुणाला आणि कशा नोकऱ्या मिळणार? मोदींना खरोखरच काही क्रांतिकारक पाऊल उचलायचं होतं, तर त्यांनी खाजगी क्षेत्रात राखीव जागांची तरतूद केली असती. पण जुमलेबाजाकडे ही हिंमत कशी येणार?

मोदींच्या या निर्णयाचं नेमकं वर्णन तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओब्रायन यांनी राज्यसभेत केलं. ते म्हणाले, ‘पंतप्रधान मोदींनी आजवर मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, स्टॅन्ड अप इंडिया असे अनेक कार्यक्रम सुरू केले. हा त्यांचा नवा कार्यक्रम आहे- चीट इंडिया!’

सुजाण भारतीय त्यांच्याशी निश्चितपणे सहमत होतील.

............................................................................................................................................

लेखक निखिल वागळे ‘महानगर’ या दैनिकाचे आणि ‘IBN लोकमत’ या वृत्तवाहिनीचे माजी संपादक आहेत.

nikhil.wagle23@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................