साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. श्रीपाद जोशी यांचा राजीनामा : नयनतारा सहगल वादाची पहिली विकेट
पडघम - साहित्य संमेलन विशेष
टीम अक्षरनामा
  • साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. श्रीपाद जोशी
  • Wed , 09 January 2019
  • पडघम साहित्य संमेलन विशेष

गेले काही दिवस इंग्रजीतील ज्येष्ठ भारतीय लेखिका नयनतारा सहगल यांच्यावरून मराठीमध्ये आणि भारतीय माध्यमांमध्ये जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. परवापासून यवतमाळमध्ये ९२वे अखिल भारतीय साहित्य संमेलन सुरू होत आहे. या संमेलनाच्या अध्यक्षपदी ज्येष्ठ कवयित्री-लेखिका अरुणा ढेरे यांची पहिल्यांदाच निवडणूक न होता एकमताने निवड जाहीर केली गेली. त्याचप्रमाणे या संमेलनाच्या उदघाटक म्हणून पंडित नेहरूंच्या भाची आणि इंग्रजीतील मान्यवर लेखिका नयनतारा सहगल यांना निमंत्रण दिलं गेलं. त्यांनीही ते स्वीकारलं.

सहगल यांचे वडील महाराष्ट्रातले, कोकणातले. त्यामुळे त्याही एका परीनं ‘महाराष्ट्रीयन’च. पण संमेलन अगदी तोंडावर आल्यावर सहगल यांच्यावरून साहित्य महामंडळ, आयोजक संस्था यांच्यावर दबाव आणला गेला. मोदी सरकारच्या असहिष्णू धोरणांचा निषेध म्हणून ‘पुरस्कार वापसी’ची मोहीम सुरू करणाऱ्या भारतीय लेखक-लेखिकांचं पुढारपण सहगल यांनी केलं होतं. पहिल्यांदा त्यांनीच साहित्य अकादमीनं दिलेला पुरस्कार परत केला होता. त्यामुळे मोदी सरकारच्या विरोधक असणाऱ्या सहगल यांनाा मराठी साहित्य संमेलनाला बोलावलं तर संमेलन उधळून लावू अशी धमकी काही समाजकंटकांनी दिली असल्याचं कारण देत महामंडळानं सहगल यांना ई-मेल पाठवून त्यांचं निमंत्रण रद्द करत असल्याचं कळवलं. साहित्य महामंडळाला सहगल यांच्या पूर्वपीठिकेविषयी माहिती नव्हती असं मानणं हे अडाणीपणाचं आहे. आणि माहीत असतानाही सहगल यांना बोलावण्याचा निर्णय धाडसीपणाचा आहे. पण यापैकी नेमकी कुठली गोष्ट खरी हे अजून गुलदस्त्यातच आहे.

सहगल यांनी आधीच आपलं भाषण महामंडळ व आयोजक संस्थेकडे पाठवलं होतं. त्यामुळे त्या आपल्या भाषणात काय बोलणार आहेत, याची कल्पना या दोन्ही संस्थांना होती. त्यामुळे त्यांच्या भाषणांनं या संस्थांची जी राजकीयदृष्ट्या अडचण होऊ शकते, याची त्यांना तशी आधीच कल्पना होती. पण सहगल यांचं निमंत्रण रद्द केल्यावर त्यावर प्रसारमाध्यमांमध्ये अपेक्षित गदारोळ उडाला. अनेकांनी त्याचा निषेध केला. काही साहित्यिकांनी या घटनेचा निषेध म्हणून संमेलनात सहभागी होण्यास नकार दिला. सहगल यांना सन्मानानं परत बोलवावं अशीही टुम कुणीतरी काढली. ती चुकीची होती आणि तिला सहगल यांनी धूप घातली नाही. कारण त्या ताठ कण्याच्या आणि खंबीर बाण्याच्या साहित्यिक आहेत.

अखेर प्रसारमाध्यमांतून आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाल्यावर संमेलनाचे कार्याध्य॰ डॉ. रमाकांत कोलते यांनी या सगळ्या वादाला साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी हेच जबाबदार असून त्यांच्या सांगण्यावरूनच सहगल यांना बोलावण्याचा निर्णय रद्द करण्यात आल्याचा गौप्यस्फोट काल केला. त्यांची पाठराखण आयोजक संस्था डॉ. वि. भि. कोलते संशोधन केंद्र व वाचनालयाचे पद्माकर मलकापुरे यांनी केली. त्यांनीही महामंडळाचे अध्यक्ष जोशी हे डिक्टेटर आहेत. हिटलर आहेत. त्यांनी संमेलनाच्या कार्याध्यक्षांना पापाचे धनी केले, अशी परखड टीका केली. त्याला कुठलेही संयुक्तिक उत्तर न देता महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. श्रीपाद जोशी यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा काही तासांपूर्वी महामंडळाकडे ई-मेलने पाठवला.

साहित्य महामंडळाची परंपरा अशी थोर आहे की, ते प्रत्यक्ष संमेलनाध्यक्षाशिवायही संमेलन घेऊ शकतात. त्यामुळे हे संमेलन साहित्य महामंडळाच्या अध्यक्षांशिवाय आणि उदघाटकाशिवाय पार पडले तरी नवल वाटायचे काहीच कारण नाही.

काही लोक, पत्रकार संमेलनाध्यक्ष अरुणा ढेरे यांनीही आपल्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा अशी मागणी करत आहेत.

जोशी यांच्या निमित्तानं सहगल वादाची पहिली विकेट पडली आहे. अजून कुणाकुणाची विकेट पडते ते आज-उद्या दिसेलच.

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

ज्या तालिबानला हटवण्यासाठी अमेरिकेने अफगाणिस्तानात शिरकाव केला होता, अखेर त्यांच्याच हाती सत्ता सोपवून अमेरिकेला चालते व्हावे लागले…
‘धर्म, जात, देश, राष्ट्र’ या शब्दांचा गोंधळ जनमानसात रुजवून संघ देश, सत्ता आणि समाजजीवन यांच्या कसा केंद्रस्थानी आला, त्याच्याविषयीचे हे पुस्तक आहे
गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यायला हवा!
उप-वर्गीकरणामुळे सामाजिक विभाजन अधिक तीव्र होण्याचा, दलित चळवळ कमकुवत होण्याचा आणि जातनिहाय भारतीय राजकारणाचे चित्र बदलण्याचा मोठा धोका आहे
‘रशिया : युरेशियन भूमी आणि संस्कृती’ : सांस्कृतिक अंगानं रशियाची प्राथमिक माहिती देणारं पुस्तक असं या लेखनाचं स्वरूप आहे. त्यामध्ये विश्लेषणावर फारसा भर नाही

सदरे

सुनील तांबे
परिमल माया सुधाकर
निखिल वागळे
संजय पवार
अमोल उदगीरकर

इतर लेख

गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यायला हवा!

राज्यातील दलालांच्या या टोळ्या ही आता सर्वपक्षीय राजकारण्यांची ‘भांडवली’ गुंतवणूक झालेली आहे. या टोळ्या सक्रिय राहण्यात राजकारणी आणि प्रशासन यांची ‘मिलीभगत’ झालेली आहे, हे वास्तव आहे आणि ते आपण मान्य करण्याचं धाडस दाखवलं जात नाही, ही खरी शोकांतिका नसून त्यामागे मोठी आर्थिक गणितं आहेत. हे कमी की काय म्हणून राज्यातलं सामाजिक वातावरण जात, उपजात, पोटजात आणि धर्माच्या आधारावर पूर्णपणे दूषित झालेलं आहे.......

उप-वर्गीकरणामुळे सामाजिक विभाजन अधिक तीव्र होण्याचा, दलित चळवळ कमकुवत होण्याचा आणि जातनिहाय भारतीय राजकारणाचे चित्र बदलण्याचा मोठा धोका आहे

उप-वर्गीकरणामुळे अनुसूचित जातींमध्ये विभाजन वाढू शकते. प्रत्येक उपजात स्वतःच्या हक्कांसाठी लढू लागेल. त्यामुळे दलित समुदायाची एकता/अखंडता कमजोर होऊ शकते. याचा फायदा राजकीय पक्ष आपल्या मतलबासाठी उठवू शकतात. थोडक्यात, उप-वर्गीकरणामुळे सामाजिक विभाजन/फूट अधिक तीव्र होण्याचा, एकंदर दलित चळवळ कमकुवत होण्याचा आणि जातनिहाय भारतीय राजकारणाचे चित्र बदलण्याचा मोठा धोका आहे.......

एक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा ‘तलवार’ म्हणून वापर करून प्रतिस्पर्ध्यावर वार करत आहे, तर दुसरा आपल्या बचावाकरता त्यांचाच ‘ढाल’ म्हणून उपयोग करत आहे…

डॉ. आंबेडकर काँग्रेसच्या, म. गांधींच्या विरोधात होते, हे सत्य आहे. त्यांनी अनेकदा म. गांधी, पं. नेहरू, सरदार पटेल यांच्यावर सार्वजनिक भाषणांमधून, मुलाखतींतून, आपल्या साप्ताहिकातून आणि ‘काँग्रेस आणि गांधी यांनी अस्पृश्यांसाठी काय केले?’ या आपल्या ग्रंथातून टीका केली. ते गांधींना ‘महात्मा’ मानायलादेखील तयार नव्हते, पण हा त्यांच्या राजकीय डावपेचांचा एक भाग होता. त्यांच्यात वैचारिक आणि राजकीय ‘मतभेद’ जरूर होते, पण.......

दिवाळी २०२४च्या अंकांतील ‘स्पेक्युलेटीव्ह कथा’ : काही नोंदी, काही निरीक्षणे; आणि काही अपेक्षा

या वर्षीच्या एकूण ५९ स्पेक्युलेटिव्ह कथा वाचल्यावर लक्षात आलेली एक चांगली गोष्ट - विज्ञानकथा म्हणजे ‘विज्ञानाची कथा’ हा समज मागे पडून ‘विज्ञानामुळे घडणारी कथा’ हा अर्थ रूळतो आहे. जागतिक साहित्यातील आजच्या दृष्टीकोनाशी जुळणाऱ्या या अर्थामुळे मराठी विज्ञानकथा योग्य मार्गावर आहे म्हणता येईल. विज्ञानकथांची संख्या बघता लेखक तसाच वाचकाचा विज्ञान / तंत्रज्ञानाकडे झुकणारा कलही जाणवतो.......

सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘उपवर्गीकरणा’चा निवाडा सामाजिक न्यायाच्या मूलभूत कल्पनेला अधोरेखित करतो, कारण तो प्रत्येक जातीच्या परस्परांहून भिन्न असलेल्या सामाजिक वास्तवाचा विचार करतो

हा निकाल घटनात्मक उपेक्षित व वंचित घटकांपर्यंत सामाजिक न्याय पोहोचवण्याची खात्री देतो. उप-वर्गीकरणाची ही कल्पना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या बंधुता व मैत्री या तत्त्वांशी सुसंगत आहे. त्यात अनुसूचित जातींमधील सहकार्य व परस्पर आदर यांची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे. तथापि वर्णव्यवस्था आणि क्रीमी लेअर यांच्यावर केलेले भाष्य, हे या निकालाची व्याप्ती वाढवणारे आहे.......

बहुमतातील अस्थिरता...

महायुतीसारखीच राज्याचीही स्थिती आहे. हा महाराष्ट्र मराठी माणसाचा आहे की नाही, असं प्रश्न पडावा, अशा अनेक घटना घडत आहेत. बहुमत असूनही सरकार अस्थिर आणि समाजात अस्वस्थता, हे चित्र काही चांगलं नाही. समोरची आव्हानं मोठी आहेत, हे देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांना समजेल तो महाराष्ट्रासाठी सुदिन!.......

‘त्या’ निवडणुकीत हिंदुत्ववादी आंबेडकरांचा प्रचार करत होते की, संघाचे लोक त्यांचे ‘पन्नाप्रमुख’ होते? तेही आंबेडकरांच्या विरोधातच होते की!

हिंदुत्ववाद्यांनीही आंबेडकरांविरोधात उमेदवार दिले होते. त्यांच्या पराभवात हिंदुत्ववाद्यांचाही मोठा हात होता. हिंदुत्ववाद्यांनी तेव्हा आंबेडकरांच्या वाटेत अडथळे आणले नसते, तर काँग्रेसविरोधातील मते आंबेडकरांकडे वळली असती. त्यांचा विजय झाला असता, असे स्पष्टपणे म्हणता येईल. पण हे आपण आजच्या संदर्भात म्हणतो आहोत. तेव्हाचे त्या निवडणुकीचे संदर्भ वेगळे होते, वातावरण वेगळे होते आणि राजकीय पर्यावरणही भिन्न होते.......

विनय हर्डीकर एकीकडे, विचारांची खोली व व्याप्ती आणि दुसरीकडे, मनोवेधक, रोचक शैली यांचे संतुलन राखून त्या व्यक्तीच्या सारतत्त्वाचा शोध घेत असतात...

चार मितींत एकसमायावेच्छेदे संचार केल्यामुळे व्यक्तीच्या दृष्टीकोनातून त्यांची स्वतःची उत्क्रांती त्यांना पाहता येते आणि महाराष्ट्राचा-भारताचा विकास आणि अधोगती. विचारसरणीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे, विचार-कल्पनांचे महत्त्व न ओळखल्यामुळे व्यक्ती-संस्था-समाज यांत झिरपत जाणारा सुमारपणा, आणि बथ्थडीकरण वाढत शेवटी साऱ्या समाजाची होणारी अधोगती, या महत्त्वाच्या आशयसूत्राचे परिशीलन त्यांना करता येते.......

‘विकसित राष्ट्र’ की ‘मंदिर-मस्जिद वाद?’ कशाला प्राथमिकता द्यायची, ठरवण्याची ही वेळ आहे

केंद्र सरकारने ८ ऑगस्ट २०२४ रोजी ‘वक्फ’ संदर्भात दोन विधेयके लोकसभेत सादर केली. ‘वक्फ (सुधारणा) विधेयक-२०२४’ आणि ‘मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक-२०२४’ अशी त्यांची नावं आहेत. वक्फ बोर्डाचं कार्य सुव्यवस्थित करणं आणि वक्फ संपत्तीचं व्यवस्थापन सुनिश्चित करणं असा त्याचा उद्देश असल्याचं सरकार सांगत आहे. पण सामाजिक विचारवंत, बुद्धिजीवी, अभ्यासक, भाष्यकार व राजकीय विश्लेषकांना भाजप सरकारच्या भूमिकेविषयी शंका वाटते.......

निवडणूक आयोगाने केवळ ईव्हीएमची तोंडदेखली वकिली न करता, विरोधी पक्ष आणि टीकाकार यांच्या शंकांचे साधार पुराव्यानिशी निराकरण केले पाहिजे!

केवळ वकिली पद्धतीने प्रश्नावर प्रश्न उपस्थित करून अथवा उपस्थित प्रश्नांचा प्रतिवाद करून चालणार नाही. कारण हा दोन अशीलांमधल्या न्यायालयीन वादाचा निवाडा नसून, लोकांच्या मनात बळावत चाललेल्या अविश्वासाचा प्रश्न आहे. त्यासाठी निवडणूक आयोगाने सक्रिय पुढाकार घ्यायला हवा, जेणेकरून विरोधकांसह निवडणूक प्रक्रियेवरील सर्वांचा विश्वास दृढ होईल.......

© 2025 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.