सध्याच्या हिंदुत्वाच्या भोवऱ्यात आणि प्रचाराच्या रणधुमाळीत हिंदू-मुस्लिम तरुणांचे प्रश्न कस्पटासमान उडून जात आहेत!

४, ५ आणि ६ जानेवारी दरम्यान पुण्यातील आझम कॅम्पसमध्ये १२वे अखिल भारतीय मुस्लिम मराठी साहित्य संमेलन झाले. या संमेलनाचे अध्यक्ष होते डॉ. अलीम वकील. त्यांच्या अध्यक्षीय भाषणाचा हा संपादित अंश...

.............................................................................................................................................

मुस्लिमांना धडा शिकवायची गुजरात एक प्रयोगशाळा आहे असे म्हटले जाई. ही प्रयोगशाळा रंग बदलते आहे. मेलेले मनु जिवंत होऊ शकतात तर गांधीजी का नाही?

साचर समिती

सध्याच्या हिंदुत्वाच्या व हिंदू राष्ट्रवादाच्या भोवऱ्यात आणि प्रचाराच्या रणधुमाळीत हिंदू, मुस्लिम तरुणांचे प्रश्न कस्पटासमान उडून जाताना दिसत आहेत. परंपरागत मागासलेपणाने मुस्लिमांचे प्रश्न अधिक गंभीर झाले आहेत. मुस्लिमांचे मागासलेपण ही बाब शिळोप्यावरच्या गप्पांसारखी होती. मुस्लिमांच्या समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी युपीए सरकारने ९ मार्च २००५ साली साचर समिती नेमली. १७ नोव्हेंबर २००६ ला या समितीने आपला अहवाल सादर केला. मुस्लिम समाज अत्यंत मागासलेला आहे, हे या समितीने अधोरेखित केले.

या समितीची एक अत्यंत महत्त्वाची शिफारस युपीएने नाकारली. पूर्वी SC मध्ये धर्मांतरित शीखांचा समावेश करण्यात आला. त्यासाठी त्यांना आंदोलन करावे लागले. मागास जातीच्या ज्या लोकांनी हिंदू धर्माखेरीज इतर धर्म स्वीकारला असेल तर त्याला पुन्हा हिंदू धर्म स्वीकारून सवलती मिळवता आल्या. ज्या मागास जातींनी मुस्लिम धर्म स्वीकारला त्यांना SC च्या सवलती नाकारण्यात आल्या. अशा मुस्लिम झालेल्या जातींच्या लोकांचा समावेश SC त करावा ही साचर समितीने केलेली मौलिक सूचना युपीएने फेटाळली.

डॉ. समदानी यांनी साचर समितीच्या काही मुख्य शिफारशी सांगितल्या आहेत.

१. सामाजिक-धार्मिक वर्गासाठी (Socio-Religions Category : SRC) राष्ट्रीय माहिती पेढी (National Data Bank) स्थापन करणे.

२. समान संधी प्राप्त व्हावी यासाठी कायदेविषयक पाया विस्तृत करणे.

३. समान संधी समिती (Equal Opportunity Commission) स्थापन करणे.

४. प्रशासनात अल्पसंख्याकांचा सहभाग वाढवणे.

५. मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेसाठी अधिक रॅनशल प्रक्रिया शोधणे. धोरणनिश्चितीसाठी काही विशिष्ट क्षेत्रांचा उल्लेख केला आहे.

६. क्रमिक पुस्तकांमध्ये देशातील विविधतेचे प्रतिबिंब उमटवणे

७. १४ वर्षांपर्यंतच्या मुलामुलींना सक्तीच्या शिक्षणधोरणाची कडक अमलबजावणी करणे.

८. वस्तिगृहातील प्रवेश सुलभ व्हावा यासाठी प्रयत्न करणे.

९. घटक राज्यांमध्ये उर्दू शाळांची संख्या वाढावी असे धोरण आखणे.

१०. रोजगाराची संधी उपलब्ध करणे.

परावलंबन दर

मुस्लिम तरुणांच्याबाबतीत एक काळजी करण्यासारखी बाब आहे. ती म्हणजे त्यांच्या परावलंबनाचे प्रमाण (Dependency Rate) होय. मुस्लिम तरुणांचा परावलंबन दर सर्वांत जास्त ७७८ आहे. जैनांच्या जवळजवळ दुप्पट (१.९९ पट) आहे. ख्रिश्चनांपेक्षा १.५५ पट, शिखांपेक्षा १.५० पट व बौद्धांच्या १.३४ पट आहे.

(Source : situational Analysis IIps Mumbai in 2006 NCRLM p. 27)

साक्षरता

साक्षरतेचे प्रमाणही मुस्लिमांमध्ये खूप कमी आहे. केवळ ५९.१ टक्के आहे. तेच हिंदूंमध्ये ६५.१ टक्के, बौद्धांमध्ये ७२.७ टक्के, शिखांमध्ये ६९.४ टक्के, एस.सी.मध्ये ५४.७ टक्के तर एस.टी. मध्ये ४७.१ टक्के साक्षरतेचे प्रमाण आहे. सर्व धर्मियांसाठी साक्षरतेचे प्रमाण कमी असण्याचे कारण स्त्रियांमध्ये हे प्रमाण खूप कमी आहे. जैनांमध्ये मात्र साक्षरतेचे प्रमाण (९४.१ टक्के) फार चांगले आहे.

दारिद्रय

भारतीय समाजाला लागलेला सर्वांत दुर्धर रोग दारिद्र्याचा आहे. जो बेमालूमपणे रोजगाराशी निगडित आहे. रोजगार नाही म्हणून आत्महत्या करावयास सुरुवात झालेली आहे. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी इच्छाशक्ती आतापर्यंतच्या कोणत्याच शासनाने दर्शवली नाही. आताच्या समस्या सोडवता न आल्याने त्याचे सर्व खापर पूर्वीच्या विशेषत: काँग्रेस शासनावर फोडण्याचे तंत्र भाजपने अवलंबलेले आहे. आम्हाली साठ वर्षे निवडून द्या मगच तुमचे ‘प्रश्न सुटले तर सुटतील’ असाच युक्तिवाद अप्रत्यक्षपणे भाजप करत आहे. ‘वास्तविक’ समस्यांची जाण तरुणांना येऊ नये, यासाठी त्यांच्यात केवळ धार्मिक उन्माद निर्माण करून, हा उन्मादच राष्ट्रवाद आहे असे त्यांच्या गळी उतवले जात आहे. तरुणांना दारिद्रयाच्या मुद्द्यावर संघटित करावयाचे आहे.

ग्रामीण भागात दारिद्र्यरेषेखाली जवळजवळ २८ टक्के हिंदू आहेत. ‘इतर’ वगळल्यास हिंदू सर्वांत जास्त आहेत. नंतर मुस्लिमांचा (२७.२२ टक्के) नंबर आहे. शहरी भागात दारिद्र्यरेषेखाली मुस्लिमांची संख्या सर्वांत जास्त आहे. हा बहुधा ‘अपीझमेंट’चा परिणाम असावा. शहरी भागात मुस्लिमांच्या संख्येत वाढ झालेली दिसून येते. २००१ मध्ये मुस्लिमांची शहरी लोकसंख्या १६.७ टक्क्यांवरून १६.९ टक्के झाली, तर ग्रामीण भागात १०.५ टक्क्यांवरून २००१मध्ये १२ टक्क्यांवर गेली.

(स्रोत : NSSO 55th Round July 1999-June 2000 Report of the National Commission for Religions and Linguistic Minorities 2007, P. 25)

बेरोजगारी

NSSO चा दाखला देत महेंद्रसिंग यांनी स्पष्ट केले की, मुस्लिमांमधील बेरोजगारी कमी होत आहे. ग्रामीण भागात २००४-०५ बेरोजगारी २.३ टक्के होती व २००९-१० मध्ये ती १.९ टक्के झाली. शहरी भागात २००४-०५ ला ती ४.१० टक्के होती. २००९ ते १० मध्ये ती ३.२ टक्के झाली. परंतु ही आकडेवारी मुस्लिम संघटित श्रमाचा (Organised Working force) भाग नाही. ग्रामीण भागातील हिंदूंमध्ये बेकारीचे हे प्रमाण २००४ ते २०१० पर्यंत १.५ टक्के असे स्थिर आहे, मात्र शहरी भागात ४.४ टक्क्यांवरून ३.४ टक्के झाले.

NSSO ने पुस्ती जोडली आहे की, शहरी भागातील मुस्लिम स्वयंरोजगारात आहेत तर ग्रामीण भागात मजुरी करतात. नियमित वेतन वर्गात (Regular Wage Category) मुस्लिम कुटुंबांच्या ३०.४ टक्के आहेत. हिंदूंमध्ये हे प्रमाण ४१ टक्के, ख्रिश्चनांमध्ये ४३ टक्के व शिखांमध्ये ३५.७ टक्के आहे.

शहरी भागात स्वयंरोजगारीत मुस्लिम सर्वांत जास्त आहेत. (४६.३ टक्के). अकृषी क्षेत्रात स्वयंरोजगारात मुस्लिम २५ टक्के, ख्रिश्चन १४.७ टक्के, हिंदू १४.५ टक्के आणि शीख १२.४ टक्के आहेत. ही माहिती सकृतदर्शनी उत्साहवर्धक वाटली तरी तपशिलात गेल्यावर वेगळी परिस्थिती दिसते, त्याचे थोडेसे विश्लेषण होण्याची गरज आहे. मुसलमानांच्या स्वयंरोजगारात ते परंपरेने जे छोटे व्यवसाय करत आहेत त्यांचाच समावेश होतो. जसे गॅरेज, वाहने धुणे, फॅब्रिकेशन, चहा आणि पानाच्या टपऱ्या, ठेले, बेकऱ्या, घरोघर पाव, पापड विकणे, बांगड्या, भाज्या आणि फळे विकणे, सायकल, घड्याळ व छत्र्या दुरुस्ती, गारीगार विकणे, कुलुपांच्या हरवलेल्या किल्ल्या विकणे, चाकू-कात्र्यांची धार लावणे हे ते व्यवसाय होत. अशा प्रकारच्या छोट्या व्यवसायांना थोड्याफार कर्जाची गरज असते.

सध्याचा जमाना प्रचंड कर्जे काढून ‘देशहिता’त ती माफ करवून घेण्याचा आहे किंवा प्रचंड कर्जे काढून परदेशात पळून जाण्याचा आहे. कमी रकमेची कर्जे घातक नव्हे, प्राणघातक आहेत. अशा लोकांची कर्जे इतकी कमी असतात की, त्यांना परदेशाचे तिकीट काढता येत नाही अन् तिकीट काढून पैसे खर्च झाले की, ‘काय’ घेऊन पळायचे हा यक्ष प्रश्न असतो. त्यामुळे मुस्लिमांची अशी सोय केली आहे की, त्यांना कर्जेच द्यावयाची नाहीत. ना रहेगा बास ना बजेगी बासुरी! ज्या हिंदूंना छोटी कर्जे मिळाली, दारिद्र्यामुळे पिके बुडाल्याने, जळाल्याने परत करता आली नाहीत. त्यापैकी अनेक दुर्दैवी जीवांना आत्महत्या करावी लागली.

मुस्लिमांसाठी कर्जे?

मुंबईमधील एक कार्यकर्ते एम.ए. खालिद यांनी माहितीच्या हक्काद्वारे सहा बँकांकडून (पंजाब अ‍ॅण्ड सिंध बँक, अलाहाबाद बँक, कॉर्पोरेशन बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, विजया बँक आणि आंध्र बँक) माहिती काढली. २०१४ ते २०१६ या दरम्यान मुस्लिमांना दोन टक्क्यांपेक्षा थोडे अधिक कर्ज या बँकांनी दिले. एनडीए सरकारने मुस्लिमांचे सीमान्तीकरण केले, अशी तक्रार एम.ए. खालिद करतात. खरे तर या बँकांनी धोरण म्हणून कर्जाऊ दिल्या जाणाऱ्या रकमेचा १५ टक्के हिस्सा अल्पसंख्याकांसाठी ठेवला होता.

२०११ च्या शिरगणतीप्रमाणे १४.२ टक्के मुस्लिमांना जेवढी कर्जे मिळायला हवी होती, त्यापेक्षा खूपच कमी मिळाली असे तज्ज्ञांचे मत आहे. २०१५ मध्ये कॉर्पोरेशन बँकेने सर्वांत कमी कर्जे दिली. ज्याचे प्रमाण २०१५ मध्ये १.९० ते १.९५ टक्के होते. याचा एक ‘चांगला’ अर्थ असा की, मुस्लिमांचे स्वयंरोजगार क्षेत्रातील कर्तृत्व बव्हंशी स्वयंभू होते. ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने कर्ज वितरणासंबंधी चौकशी करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु प्रतिसाद मिळाला नाही.

डॉ. अ. शाबान (डेप्युटी डायरेक्टर, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस रिसर्च) यांनी दोनेक वर्षांपूर्वी केलेल्या सर्वेक्षणात असे निरीक्षण केले की, मुस्लिमांचे ‘वित्तीय वर्ज्यीकरण’ (financial exclusion) होत आहे. याच्या काही कारणांपैकी एक महत्त्वाचे कारण असे आहे की, मुस्लिमबहुल मोहल्ल्यांमध्ये बँकांना शाखा काढणे धोक्याचे वाटते! काँग्रेसच्या आमदारांनी आणि मौलाना आज़ाद मायनॉरिटीज फिनांशिअल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन महाराष्ट्रने बँकांनी आपले नियम शिथिल करावेत, अशी विनंती बँकांना केली आहे.

मुस्लिमांचा दरमहा खर्च

राहणीमानाचा दर्जा ठरवण्यासाठी व्यक्तींचा ‘दरमहा खर्च’ किती होतो हा घटक महत्त्वाचा असतो. विशिष्ट धर्मियांचा MPCE (Monthly Per Capita Expenditure) लक्षणीय आहे. सर्वांत कमी ९८० रुपये मुस्लिमांचा आहे तर सर्वात जास्त शिखांचा आहे. त्यानंतर ख्रिश्चन आणि नंतर हिंदूंचा क्रमांक आहे.

मुस्लिमांना राखीव जागा

साचर आयोगानंतर २००७ मध्ये रंगनाथ मिश्र आयोगाचा अहवाल आला. या अहवालात घटक राज्ये व केंद्र सरकारच्या प्रशासनात मुसलमानांना १० टक्के राखीव जागांची शिफारस केली. त्यात अडचणी आल्यास (त्या येणारच) दुसरी योजनाही सांगितली. मंडल कमिशननुसार भारतात ओबीसीना २७ टक्के राखीव जागा आहेत. ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या ८.४ टक्के लोकसंख्या अल्पसंख्याकांची आहे. त्यामुळे अल्पसंख्याकांना ८.४ टक्के कोटा मिळाला पाहिजे. मुस्लिम हे अल्पसंख्याकांच्या ७३ टक्के असल्याने ८.४ टक्क्यांच्या ७३ टक्के म्हणजे ६ टक्के कोटा मुस्लिमांना दिला पाहिजे.

उच्च श्रेणीत घसरण

साचर समितीच्या अहवालानंतरच्या दशकात प्रशासनाच्या उच्च श्रेणींमध्ये मुस्लिमांना किती शिरकाव करता आला हे पाहिले पाहिजे. पोलिस फोर्समध्ये मुस्लिमांचा वाटा कमी झाला. २०१३ मध्ये ७.६३ टक्के होता, तो २०१६ मध्ये ६.२७ झाला. आयएएस श्रेणीत २००६ मध्ये हे प्रमाण ३ टक्के होते, ते २०१६ मध्ये मात्र अल्पसे वाढून ३.३२ टक्के झाले. आयपीएसमध्ये २००६ साली ४ टक्के होते. २०१६ मध्ये ते ३.१९ टक्के झाले. मुस्लिम प्रमोटी अधिकाऱ्यांचे प्रमाण अगोदरच कमी होते व तेही चक्क घसरले. कारण २००६ मध्ये ते ७.१ टक्के होते. २०१६मध्ये ते ३.८२ टक्के झाले.

महिला शिक्षण व कार्यसहभाग दर

मुस्लिम महिलांच्या अनेक समस्यांपैकी शिक्षण ही एक महत्त्वाची समस्या आहे. माध्यमिक आणि महाविद्यालयीन पातळींवर त्यांचे प्रमाण अनुक्रमे ९.५३ टक्के आणि ३.८५ टक्के आहे. हिंदूंमध्ये १२.५१ टक्के आणि ५.९५ टक्के तर जैनांमध्ये सर्वाधिक २०.७३ टक्के आणि १२.७६ टक्के आहे.

मुस्लिम स्त्रियांचा कार्य सहभाग दर (Work Participation Rate) इतर सर्व धर्मीय स्त्रियांपेक्षा कमी आहे. तो केवळ १४.१ टक्के आहे. हिंदू स्त्रियांचा २७.५ टक्के तर बौद्ध स्त्रियांचा सर्वांपेक्षा जास्त (३१.७ टक्के) आहे.

तलाक व बहुपत्नीत्व

ट्रिपल तलाक विरोधात निर्णय झाला. तलाक/घटस्फोटाविषयी नवी माहिती बाहेर आली. १९६१ च्या शिरगणतीनुसार व मलिका मिस्त्री यांनी ‘गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अ‍ॅण्ड इकॉनॉमिक्स’, पुणे येथे केलेल्या संशोधनानुसार मुस्लिमांमध्ये हे प्रमाण ०.५६ टक्के आणि हिंदूंमध्ये ०.७६ टक्के होते. २०११ च्या शिरगणतीत यात फरक झालेला नाही.

बहुपत्नीत्वासंबंधी १९६१ शिरगणतीची आकडेवारी आश्चर्यकारक होती. मुस्लिमांमध्ये ५.७ टक्के, हिंदूंमध्ये ५.८ टक्के, बौद्धांमध्ये ७.९ टक्के, जैनांमध्ये हे प्रमाण ६.७ टक्के आणि आदिवासींमध्ये १५.२५ टक्के होते. २००५-०६ मधील नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हेमध्ये हिंदू आणि मुसलमानांमध्ये हे प्रमाण कमी झाले. हिंदूंमध्ये १.७७ टक्के तर मुस्लिमांमध्ये हे २.५५ टक्के झाले.

स्त्रियांच्या विशेषत: मुस्लिम स्त्रियांचा स्वातंत्र्याविषयी अनेक व्यासपीठांवर चर्चा होते. या चर्चांना भारतीय मूल्यांची सीमा असते. ती मानावी की, मानू नये या वादात शिरणार नाही. स्त्री स्वातंत्र्याला जे वेगवेगळे आयाम आहेत, त्यांना अनुलक्षून काही चळवळी उभ्या राहिलेल्या आहेत. अगदी अलीकडच्या काळात राजकीय किंवा सामाजिक किंवा दोन्ही हेतूंसाठी मुस्लिम स्त्रियांच्या काही संघटना निर्माण झाल्या आहेत. निर्माण होण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना आहे. त्यांच्या हाती सध्या जे कार्यक्रम आहेत, त्यापलीकडे समस्यांना मोठा जनघट आहे हे त्यांना त्याच वेळा कळेल जेव्हा ते आपल्या ‘पालकांवरचे’ अवलंबन सोडतील. त्याचप्रमाणे हे स्पष्ट आहे की, एकीचे यश हे दुसरीचे अपयश आहे. या संघटनांचे जे काही आयुष्य असेल त्या आयुष्यभर हा धार्मिक व सांस्कृतिक संघर्ष चालेल.

मुस्लिम संघटनांनी धार्मिक समस्या हाताळू नयेत असे नाही, पण संपूर्ण सामर्थ्य त्याच कारणासाठी खर्च करणे त्याचवेळी योग्य होईल, ज्यावेळी आर्थिक, शैक्षणिक व रोजगाराच्या पुढारपणासाठी दुसऱ्या मजबूत चळवळी उभारल्या जातील. या चळवळी (आर्थिक इ.) निर्माण होणार नाहीत ही कुणाची इच्छा आहे याचा मुस्लिम स्त्रियांनी विचार करावा. उत्तम शिक्षण हा तरतम भाव करण्याची दृष्टी मुस्लिम स्त्रियांना देईल. कोणत्याही मुस्लिम स्त्रियांच्या ‘ना हिंग लगे, ना फिटकडी’ मागण्या शासन सहज व आनंदाने मान्य करील. शैक्षणिक, आर्थिक व रोजगाराच्या मागण्या करावयास हव्यात.

उच्च शिक्षणामुळे उत्तम प्रकारचा रोजगार उपलब्ध तर होईल, त्याबरोबरच आत्मविश्वास वाढेल व समस्यांची जाणीव वाढेल. मुस्लिमेतरांनी मुस्लिम स्त्रियांविषयी मानसप्रतिमा तयार केल्या आहेत. कदाचित मुस्लिम स्त्रियांनीही मुस्लिमेतर स्त्रियांविषयी मानसप्रतिमा तयार केल्या असतील. सर्व धर्मीय स्त्रियांमध्ये संपर्क वाढवण्यासाठी स्त्रियांच्या संघटनांना काहीतरी करण्याची सुरुवात अजून व्हावयाची आहे. सर्व वृत्तपत्रे महिलांवरील त्याच बातम्यांना फार मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्धी देतात की ज्यांचा संबंध सणांशी असतो. सर्वच स्त्रियांचे काही सामाईक प्रश्न असतात याचा विसर पडल्यासारखा झाला आहे. स्त्रियांचे धर्मावर व जातीवर आधारित प्रश्न असतील. नक्कीच असतील, पण ते फक्त तेवढेच आहेत काय हे स्त्रियांना त्यांनाच विचारावे.

महागाईचा प्रश्न, आरोग्याचा प्रश्न, स्वच्छ स्वच्छतागृहांचा प्रश्न, सुरक्षिततेचा प्रश्न, छेडछाडीचा प्रश्न, नोकरीचा प्रश्न, अंधश्रद्धेचा-बुवा/बाबाबाजीचा प्रश्न इ.इ. असंख्य प्रश्न आहेत. महागाईविरुद्ध महिलांचा मोर्चा पूर्वी भाजपचा असायचा. भापजची सत्ता आली. भाजप महिलांपुरती स्वस्ताई झाली. सर्व महिलांना बांधणारी संघटना हवी आहे. ‘स्त्रीला’ हेच ‘सदस्यत्व’! स्त्रियांबद्दल मुस्लिम पंडित काय बोलतात, याच्या जोडीला शंकराचार्य काय बोलतात याची चिकित्सा व्हावी. दोन्ही पंडितांचे हे समान मोठे वैशिष्ट्य आहे. ते खोटे बोलत नाहीत. मनात एक ओठावर दुसरे असा प्रकार नाही.

घटस्फोट, बहुपत्नीत्व याविषयी आकडेवारी आपण पाहिली. यामधील तफावत डिग्रीची आहे काईन्डची नाही. पाश्चिमात्य प्रगत देशांमधील आकडेवारी आपल्याला चिंताग्रस्त करेल. आपल्या देशातील स्थिती आज जशी दिसते तशी भविष्यात असेल असे नाही. ‘सहचर्याच्या’ नवीन पद्धती भारतात - महाराष्ट्रात येऊन ठेपल्या आहेत. त्यांची वारंवारिता वाढली की, प्रतिसाद येईल. ‘स्त्री’ आर्थिकदृष्ट्या बलवान होणे, ही स्त्री स्वातंत्र्याची एकमेव नसली तरी सर्वांत महत्त्वाची अट आहे.

भारतात शासनानेच निर्माण केलेले प्रश्न हे जनतेचे प्रश्न आहेत असा देखावा भांडवलशाही लोकशाहीत केला जात आहे. आर्थिक न्यायासाठी दरडोई उत्पन्न वाढवण्यासाठी सर्व ‘डोई डोईकडे’ लक्ष देण्यापेक्षा सुलभरित्या भांडवलदारांचेच उत्पन्न पटीने वाढवले की, दरडोई उत्पन्न वाढेलच की! सरासरी तर काढायची!

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................