मोदींच्या मुलाखतीचा फ्लॉप शो

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना ‘टायमिंग’ची चांगलीच जाण आहे. नव्या वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी मुलाखत देऊन त्यांनी ही वेळ नेमकी साधली. या मुलाखतीमुळे निवडणुकीच्या वर्षातला अजेंडा निश्चित होईल आणि विरोधकांना त्यावर प्रतिक्रिया देत बसावं लागेल, अशी पंतप्रधानांच्या सल्लागारांची अपेक्षा असावी. पण तसं काहीच झालेलं दिसत नाही. नवे काहीच मुद्दे नसल्यामुळे मोदींच्या या नव्या मुलाखतीची अवस्था सलमान खानच्या अलीकडच्या फ्लॉप फिल्मसारखी झाली आहे. जनतेला कधी तरी तेच ते बघायचा कंटाळा येतोच!

या मुलाखतीसाठी एएनआय या वृत्तसंस्थेची निवड करून पंतप्रधानांनी जुनी चूक पुन्हा केली. आपल्या सोयीच्या पत्रकारांना एकतर्फी मुलाखती दिल्याचा आरोप मोदींवर नेहमी केला जातो. एएनआय ही त्यांच्या आणि भाजपच्या मर्जीतली संस्था आहे, हे आता काही गुपित नाही. या आधी या वृत्तसंस्थेच्या संपादकांनी मोदींच्या घेतलेल्या मुलाखती या पराकोटीच्या प्रचारकी होत्या. यावेळी फरक इतकाच की, काही कठोर प्रश्न विचारण्याची परवानगी मोदींनी एएनआयला दिली. पण ९० मिनिटांची ही मुलाखत जसजशी पुढे सरकली, तसतशी हे ‘फिक्सिंग’ आहे हे स्पष्ट झालं. मुलाखतीच्या उत्तरार्धात प्रतिप्रश्न गायब झाले आणि पंतप्रधानांची ‘मन की बात’ कधी सुरू झाली कळलंच नाही!

गेल्या वर्षातली सगळ्यात महत्त्वाची राजकीय घटना आहे, हिंदी प्रदेशातल्या तीन राज्यांत झालेला भाजपचा पराभव. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीनं ही घटना महत्त्वाची आहे. कारण २०१४च्या लोकसभेत इथल्या ६५ जागांपैकी ६२ जागा भाजपला मिळाल्या होत्या. एखादा चांगला कर्णधार यशाप्रमाणे अपयशीचीही जबाबदार स्वीकारतो. पण मोदी आपल्या मुलाखतीत छत्तीसगड वगळता इतर दोन राज्यांतल्या भाजपच्या कामगिरीचं समर्थनच करतात. नेमक्या कोणत्या प्रश्नांमुळे जनतेत भाजप सरकारविषयी नाराजी निर्माण झाली, याचं विश्लेषण करण्याचं ते टाळतात. जर भाजपच्या विजयाचं श्रेय मोदी-शहांना असेल, तर पराभवाची जबाबदारी ते का स्वीकारत नाहीत, हा थेट प्रश्न मुलाखतकर्तीही त्यांना विचारत नाही. कसा विचारणार? कारण करण थापरच्या मुलाखतीप्रमाणे मोदीजी मुलाखत सोडून गेले तर!

पण हा एकमेव मुद्दा नाही. अशा प्रकारे मुद्द्यांना बगल देण्याचं काम मोदींनी मुलाखतभर केलं आहे. खरं बोलण्याबद्दल त्यांची ख्याती नाही. पण एखादी गोष्ट अंगाशी आल्यावर झटकून टाकण्याचं त्यांचं कौशल्य वादातीत आहे. ‘काँग्रेसमुक्त भारता’विषयीच्या प्रश्नालाही ते असाच खो देतात. भारत काँग्रेसमुक्त करण्याच्या घोषणेवर त्यांनी २०१४ पासूनच्या निवडणूका लढल्या होत्या. पण आता काँग्रेस संपुष्टात येणं अशक्य आहे, हे लक्षात आल्यावर त्यांनी आपला पवित्रा बदलला आहे. मधल्या काळात रा. स्व. संघानंही या कल्पनेला आक्षेप घेतला होता, हे विसरून चालणार नाही. ‘काँग्रेस हा एक विचार (‘सोच’ हा त्यांचा शब्द ) आहे, ही भ्रष्टाचार-घराणेशाहीचं प्रतिनिधित्व करणारी प्रवृत्ती आहे आणि आपली लढाई त्याविरुद्ध आहे,’ असं मोदी म्हणतात. काँग्रेसला लागलेली ही वाळवी सर्वपरिचित आहे, ती अमान्य करण्याचं कारण नाही. पण तीच वाळवी आता भाजपला लागली आहे, त्याचं काय करायचं, हा प्रश्न ५६ इंच छाती असलेल्या या नेत्याला शिवतही नाही!

नोटबंदीचे दुष्परिणाम मोदी जसे नाकारतात, तसा जीएसटीच्या अंमलबजावणीतल्या त्रुटीची जबाबदारीही स्वीकारत नाहीत. आपण नोटबंदीच्या झटक्याचा इशारा वर्षभरापूर्वी दिला होता, असंही बेधडक विधान ते करून जातात. हा इशारा इतका गुप्त होता की, विरोधी पक्ष सोडून द्या, मोदींच्या मंत्रिमंडळातल्या सहकाऱ्यांनाही तो कळला नाही! जगभरचे अर्थतज्ज्ञ नोटबंदीचा निर्णय कसा घातकी होता हे सांगत आहेत. पण मोदींमध्ये आपली चूक मान्य करण्याचा उमदेपणासुद्धा नाही. या नोटबंदीत १२० निरपराध नागरिकांचा बळी गेला. त्यांच्याविषयी सहवेदना व्यक्त करावी, असंही आमच्या या आदरणीय पंतप्रधानाना वाटत नाही. जीएसटीमुळे त्रस्त झालेला व्यापारी वर्ग भाजपचा मतदार आहे, त्याच्या जखमेवर फुंकर घातली पाहिजे, असा साधा विचारही या मुलाखतीत डोकावत नाही. उलट एखादी रेल्वेगाडी रूळ बदलते, तेव्हा वेग बदलतोच, असं राजीव गांधी-आर.आर. पाटील टाईप विधान ते करतात. मात्र पत्रकारांनाही त्यावर आक्षेप घ्यावा असं वाटत नाही.

शेतकऱ्याची दुरवस्था आणि वाढती बेकारी ही सध्या देशापुढची सर्वांत मोठी समस्या आहे. यापैकी बेकारीच्या समस्येवर मोदी पूर्ण मौन बाळगतात. शेतकऱ्याला कर्जमाफी देण्याएवजी त्याला सक्षम केलं पाहिजे, हा उद्योगपती, शहरी मध्यमवर्ग यांना आवडणारा विचार ते मांडतात. काँग्रेसच्या नव्या सरकारांनी दिलेल्या कर्जमाफीला ते ‘लॉलीपाप’ म्हणून हिणवतात, तेव्हा भाजपच्या राज्य सरकारांनी केलेली कर्जमाफी ते सोयीस्करपणे डोळ्याआड करतात. कर्जमाफी हा एकमेव आणि अंतिम उपाय नाही, हे तर शेतकरी आंदोलनाचे नेतेही मान्य करतात. त्यांची व्यापक मागणी कर्जमुक्तीची आहे. या पार्श्वभूमीवर २०१४ साली आपण शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासनं पूर्ण का करू शकलो नाही, याचं कोणतंही स्पष्टीकरण मोदी देत नाहीत. किमान हमी भावाबाबतची फसवणूक किंवा दुप्पट उत्पन्नाची ‘चाय पे चर्चा’ कुठल्या कपात बुडाली यावरही ते काही बोलत नाहीत. या देशांतल्या शेतकऱ्यांनी गेल्या दोन वर्षांत वारंवार आंदोलनं केली आहेत. अलिकडेच देशभरातल्या शेतकऱ्यांनी संसदेवर मोर्चा काढला होता. पण अन्नदात्याच्या मनातल्या या असंतोषाचा निचरा करावा, असंही आमच्या संवेदनशील पंतप्रधानाला वाटत नाही!

आणखी एक प्रश्न गोरक्षेच्या किंवा हिंदुत्वाच्या नावावर झालेल्या हत्यांचा. मोहसीन शेख-अखलाकपासून बुलंद शहरमधल्या पोलीस अधिकाऱ्याच्या निर्घृण हत्येपर्यंतचा हा प्रवास थांबताना दिसत नाही. सगळ्यात संतापजनक गोष्ट ही की, मोदींच्या मंत्रिमंडळातले मंत्री, त्यांच्या पक्षाचे काही मुख्यमंत्री, खासदार-आमदार या खूनबाजीचं समर्थन करत आहेत. तरीही मोदींना आपल्या मनातली संघ स्वयंसेवकाची चड्डी काढून याविषयी मनमोकळेपणानं बोलावंसं वाटत नाही. एका वाक्यात आपला औपचारिक निषेध ते आटपतात आणि अशा हत्या २०१४ नंतर सुरू झाल्या काय, असा प्रतिप्रश्न करतात. इथंही मुलाखतकर्ती निष्ठापूर्वक मौन बाळगते! यातल्या ९८ टक्के हत्या २०१४ नंतर संघ परिवाराच्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष आशीर्वादानं झाल्या आहेत, हे सत्य ती सांगत नाही किंवा मोदींना त्याबद्दल काही विचारत नाही.

पंतप्रधानांचा दुटप्पीपणा या मुलाखतीत पुन्हा एकदा स्पष्ट झाला आहे. तिहेरी तलाकचा प्रश्न ते महिला सक्षमीकरण, समता, सामाजिक न्यायाशी जोडतात आणि त्याच वेळी शबरीमालाचा प्रश्न मात्र परंपरा किंवा श्रद्धेचा म्हणतात. या दोन्ही प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेले निकाल स्पष्ट आहेत, घटनात्मक मूल्य अधोरेखित करणारे आहेत. अशा वेळी देशाच्या पंतप्रधानांनी राजकीय सोयीनुसार अशी संकुचित भूमिका घेणं लाजीरवाणंच म्हणता येईल. पंतप्रधानाची जबाबदारी घटनेचं संरक्षण करण्याची आहे, संघ परिवाराचं नव्हे, हे मोदी विसरले आहेत काय?

या मुलाखतीत राम मंदिर प्रकरणी पंतप्रधानांनी मांडलेल्या भूमिकेमुळे अनेकांना हायसं वाटलं आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत थांबण्याची ही भूमिका सच्ची असेल तर स्वागतार्ह आहे. पण इतिहास पाहता संघ परिवारावर विश्वास कसा ठेवायचा? एका बाजूला पंतप्रधान हे वक्तव्य करणार आणि दुसरीकडे विश्व हिंदू परिषद वातावरण तापवणार, ही दुहेरी नीती कशावरून नाही? २०१४च्या निवडणुकीत भाजपनं हा मुद्दा मागे ठेवला होता. यंदा तसंच होईल याची खात्री कोण देणार?

राफेल घोटाळ्याचा आरोप मंत्रिमंडळावर आहे, माझ्यावर व्यक्तिश: नाही, असं मोदी म्हणतात. हा शहाजोगपणाचा विक्रम म्हणायला हवा. या घोटाळ्याचा थेट आरोप पंतप्रधानांवर आहे. ‘चौकीदार चोर है’, हे राहुल गांधी आणि विरोधकांनी वारंवार स्पष्ट केलं आहे. मोदींनी २०१५ साली फ्रान्सला भेट देऊन करार बदलला, त्यात अनिल अंबानींना घुसवलं हाही आरोप नवा नाही. सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणी हिरवा कंदिल दाखवला, हेही मोदींचं म्हणणं खरं नाही. या मुलाखतीतल्या उत्तरामधून मोदी काही लपवू पाहताहेत, या संशयालाच बळकटी मिळते आहे.

या मुलाखतातून मोदींनी गेल्या चार वर्षांपेक्षा नवं काय सांगितलं हा संशोधनाचा विषय आहे. सरकारच्या कामगिरीचे त्यांनी केलेले दावे वादग्रस्त आहेत. ‘आयुष्यमान भारत योजने’चं उद्दिष्ट अजून चार टक्केही पूर्ण झालेलं नाही. संपूर्ण विद्युतीकरणाचं श्रेय मोदी सरकार घेत असलं तरी यातल्या एक लाखाहून अधिक गावांत युपीएच्या काळात वीज पोचली होती, मोदींच्या राजवटीत उरलेल्या १८ हजार गावांना वीज देण्यात आली, ही वस्तुस्थिती आहे. आपल्या परदेश दौऱ्यांमुळे भारताची प्रतिमा उंचावली हा मोदींचा दावा वादग्रस्त आहे. कारण अणुकरारासारखे महत्त्वाचे अनेक करार पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या काळात झाले होते. मोदींच्या दौऱ्यामुळे अधिक गाजावाजा झाला असं फार तर म्हणता येईल.

मोदींनी विरोधी पक्षांची संभावना जनताविरोधी अशी केली यात आश्चर्य काहीच नाही. पुढची निवडणूक ‘जनता विरुद्ध महागठबंधन’ अशी असेल असं ते म्हणतात. हा इंदिरा गांधींनी एकदा वापरून झालेला राजकीय डाव आहे. १९७७ साली तो इंदिरा गांधींवरच उलटला होता. मोदींना याची चांगलीच आठवण असणार. गांधी कुटुंबावर वारंवार केलेल्या हल्ल्यामुळे मोदींचे समर्थक खूष होत असले तरी कुंपणावरचे मतदार अस्वस्थ होतात. २०१४ साली मोदींना मत देणाऱ्यांत अशा मतदारांची संख्या मोठी होती.

मात्र, या मुलाखतीचं एक वेगळेपण मान्य करावं लागेल. आधीच्या मुलाखतींप्रमाणे इथले मोदी आक्रमक किंवा आढ्यतेखोर वाटत नाहीत, किंबहुना ते बचावात्मक पवित्र्यात दिसतात. तीन राज्यांतल्या पराभवामुळे एका चाणाक्ष राजकारण्यात झालेला हा खरा बदल आहे की, ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर एका कसलेल्या अभिनेत्यानं घेतलेलं हे नवं बेअरिंग आहे, हे काळच ठरवेल!

............................................................................................................................................

लेखक निखिल वागळे ‘महानगर’ या दैनिकाचे आणि ‘IBN लोकमत’ या वृत्तवाहिनीचे माजी संपादक आहेत.

nikhil.wagle23@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................