अजूनकाही
बांगला देशात नुकत्याच पार पडलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये अवामी लीगच्या शेख हसीना या प्रचंड बहुमत मिळून विजयी झाल्या आहेत. ३०० सदस्य संख्या असलेल्या संसदेमध्ये २८८ जागांवर त्यांना विजय मिळाला आहे. हा विजय बांगला देशच्या इतिहासातील सर्वांत ऐतिहासिक स्वरूपाचा आहे. शेख हसीना तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाल्या आहेत.
या निवडणुकांकडे जगाचे लक्ष लागले होतेच; पण भारताचेही लक्ष लागले होते. याचे कारण गेल्या काही महिन्यांमध्ये ज्या भारताच्या शेजारील देशांमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या आहेत, त्यामध्ये धक्कादायक निकाल लागले होते. नेपाळमध्ये सध्या साम्यवादी शासन सत्तेत आले आहे. भूतानमध्ये सत्तांतर होऊन पूर्वी भारताला सकारात्मक असलेले सरकार जाऊन नवीन सरकार आले आहे. श्रीलंकेत राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली आहे.
दुसरीकडे अलीकडच्या काळात चीनचा दक्षिण आशियात हस्तक्षेप वाढत असतानाच अफगाणिस्तानातून सैन्य काढून घेण्याचा निर्णय अमेरिकेने घेतला आहे. अशा एकंदर काळजी वाढवणाऱ्या वातावरणामुळे बांगला देशात काय होईल आणि शेख हसीना यांना बहुमत मिळते की नाही, हे अत्यंत महत्त्वाचे होते.
शेख हसीनांना अँटी इन्कम्बन्सीचा फटका बसतो की काय अशी शंकाही उपस्थित करण्यात आली होती. कारण २००९ सालापासून शेख हसीना बांगला देशच्या पंतप्रधान होत्या. गेल्या दहा वर्षांत त्यांनी जी धोरणे स्वीकारली, त्यावर मतदान अवलंबून होते. या निवडणुकीचे वैशिष्ट्य म्हणजे २००९ नंतर बांगला देशात पहिल्यांदाच खऱ्या अर्थाने निवडणुका होताहेत असे म्हणता येईल. कारण २०१४ मध्ये झालेल्या निवडणुकांवर विरोधी पक्षाने बहिष्कार टाकला होता. त्यामुळे १५३ जागांवर शेख हसीनांच्या पक्षाचे उमेदवार बिनविरोध निवडून आले होते. त्या निवडणुकीत शेख हसीना यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात आरोप झाले होते. यामध्ये मानवाधिकार उल्लंघनाचे आरोपही करण्यात आले होते. यावेळी मात्र निवडणुकीत विरोधी पक्षांनी सहभाग घेण्याचा निर्णय घेतल्यामुळेच निवडणूक चुरशीची होणार असे चित्र होते. पण ही चुरस न राहता अभूतपूर्व बहुमत मिळवत शेख हसीना यांचे सरकार सत्तेत आले आहे.
या विजयातून काही गोष्ट स्पष्ट होताहेत. शेख हसीना यांनी गेल्या दहा वर्षांत देशाच्या आर्थिक विकासाची धोरणे स्वीकारली होती. त्यांना मतदारांनी प्रतिसाद दिला आहे. त्यांच्या कारकिर्दीत बांगला देशचा आर्थिक विकास दर सात टक्के राहिला आहे. लक्षावधी लोकांना गरिबीच्या विळख्यातून बाहेर काढणे शक्य झाले आहे. त्यांच्या आर्थिक विकासाच्या योजनांना मतदारांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. येत्या काळात विकसनशील देश म्हणून बांगला देश पुढे येईल, अशा शक्यता आता बळावल्या आहेत.
भारताच्या दृष्टीने ही घडामोड नक्कीच महत्त्वाची आहे. भारताचे २००९ नंतर बांगला देशाशी असणारे संबंध सुधारले आहेत. २००४-२००९ या काळात बांगला देशात माजी पंतप्रधान खालिदा झिया आणि त्यांच्या पार्टीचे सरकार होते. त्यांच्या काळात मूलतत्त्ववाद प्रचंड वाढला होता. जमात-ए-इस्लामीसारख्या कडव्या संघटनेचे प्राबल्य वाढले होते. अनेक दहशतवादी संघटना बांगला देशात जन्माला येत होत्या.
तसेच खालिदा झिया यांच्या काळात ईशान्य भारतातील फुटीरतावादी चळवळी, संघटना यांना बांगला देशात आश्रय दिला गेला. या संघटना बांगला देशच्या भूमीवरून भारतविरोधी कारवाया करत होत्या. २००९ मध्ये शेख हसीना यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर बांगला देशाच्या भूमीवरून होणाऱ्या भारतविरोधी कारवाया रोखल्या. तसेच भारतातून बांगला देशात पळून गेलेल्या फुटीरतावाद्यांना पकडून भारताच्या हवाली करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला.
२००९ मध्ये संपूर्ण बांगला देशचे ध्रुवीकरण झाले होते. मूलतत्त्ववादाला खतपाणी मिळत होते. धर्मनिरपेक्षतेविषयी बोलणाऱ्या लोकांच्या उघड हत्या होत होत्या. संपूर्ण देशभरात दहशतीचे वातावरण होते. या पार्श्वभूमीवर शेख हसीना यांनी महत्त्वाच्या घटनात्मक सुधारणा घडून आणल्या. त्यातून त्यांनी बांगला देशमधील लोकशाहीला मजबूत पाया प्राप्त करून दिला. १९७१ मध्ये बांगला देश स्वातंत्रयुद्धात ज्या लोकांनी पाकिस्तानला मदत केली होती, तसेच पाकिस्तानचे हस्तक म्हणून काम करून निष्पाप बांगला देशी नागरिकांवर अत्याचार केले होते, त्यांच्यावरचे खटले अनेक दशके प्रलंबित होते. ते शेख हसीना यांनी पूर्णत्वास नेले. त्यात दोषी असणाऱ्या जमात-ए-इस्लामीच्या तीन गुन्हेगारांना मृत्युदंडाची शिक्षा देण्यात आली. या निर्णयामुळे बांगला देशातील वातावरण सकारात्मक झाले. मध्यमवर्गीय लोक त्यांच्या पाठीशी उभे राहिले. त्यामुळे मूलतत्त्ववादावर नियंत्रण ठेवणे शेख हसिना यांना शक्य झाले. याचा परिणाम भारताची ईशान्य सीमारेषा तुलनात्मकदृष्ट्या शांत राहण्यात झाला.
शेख हसीना यांच्या या कामगिरीची भेट म्हणून भारताने १९७१ पासून प्रलंबित असणारा ‘लँड बॉर्डर अॅग्रीमेंट’ हा करार पूर्णत्वास नेला. त्यामुळे बांगला देश आणि शेख हसिना यांच्यासोबत भारताचे संबंध अधिक घट्ट झाले.
आताच्या निवडणुकीत शेख हसीनांचा पराभव होऊन बीएनपी या पक्षाची सत्ता आली असती तर मूलतत्त्ववादी घटकांच्या हातात सत्ता गेली असते. तसे झाले असते तर ती गोष्ट भारतासाठी अत्यंत चिंताजनक ठरली असती. कारण डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अलीकडेच अफगाणिस्तानातील सैन्य परत बोलावण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे अफगाणिस्तानात तालिबानचे वर्चस्व वाढणार आहे. १९९६-२००१ मध्ये तालिबानी राजवटीच्या काळात अफगाणिस्तान हा दहशतवाद निर्माण करणारा कारखानाच झाला होता. त्याचे परिणाम भारत, पाकिस्तान आणि बांगला देश या देशांना सहन करावे लागले होते. भारतात काश्मीरमध्ये याचे परिणाम झाले होते. आता ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे भारताच्या पश्चिमेकडील सीमारेषा या पुन्हा तणावग्रस्त होण्याची शक्यता आहे. अशा वेळी बांगला देशात बीएनपी सत्तेवर आला असता, तर पूर्वेकडील सीमावर्ती भागातही भारताची डोकेदुखी वाढली असती. पण हा अनर्थ टळला आहे. त्यामुळे भारतासाठी हा एक प्रकारे दिलासाच म्हणावा लागेल.
येणाऱ्या काळात शेख हसीना यांच्या विजयाचा वापर भारताने करून घेणे आवश्यक आहे. आज बांगला देश आर्थिक विकासाच्या टप्प्यावर आहे. त्यात भारताचा सहभाग असणे गरजेचे आहे. यासाठी भारताने बांगला देशाला आर्थिक मदत केली पाहिजे. भारताने म्यानमारला आपल्या ‘अॅक्ट ईस्ट’ पॉलिसीचा भाग बनवले. तशाच पद्धतीने बांगला देशलादेखील या पॉलिसीचा एक भाग बनवले पाहिजे. कारण ईशान्य भारताच्या विकासासाठी भारताला बांगला देशाशी चांगले संबध ठेवणे आवश्यक आहे. अलीकडील काळात भारताने सागरी संपत्तीच्या विकासाचे बहुराष्ट्रीय प्रकल्प हाती घेतले आहेत. यामध्ये बांगला देशाचे सहकार्य आणि सहभाग महत्त्वाचा आहे. बीबीआयएन प्रकल्प, मोटार व्हेईकल अॅग्रीमेंट, भारत-बांग्लादेश-म्यानमार-थायलंड असा रस्तेविकासाचा प्रकल्प यांसारख्या साधनसंपत्तीच्या विकासाच्या प्रकल्पात भारताने बांगला देशाला सहभागी करून घेतले पाहिजे.
मागील काळाचा विचार करता भारताकडून या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी आर्थिक तरतूद वेळेवर होत नाही असे दिसून आले आहे. तसेच हे प्रकल्प रेंगाळत असल्याचेही दिसून आले आहे. बांगला देशाच्या आर्थिक विकासात भागीदार होण्यासाठी चीन जबरदस्त प्रयत्नशील आहे. चीनने बांगला देशाला भरभक्कम आर्थिक मदत देऊ केलेली आहे. चीनचा फास बांगला देशाभोवती आवळला जाऊ द्यायचा नसेल, तर त्यांच्या विकासासाठी भारताला हातभार लावणे गरजेचे आहे. यासाठी भारताने ‘अॅक्ट ईस्ट पॉलिसी’साठी बांगला देशाला केंद्रस्थानी ठेवणे गरजेचे आहे.
दुसरी गोष्ट म्हणजे, ‘मेक इन इंडिया’च्या माध्यमातून भारतात होत असणाऱ्या संरक्षण साहित्याच्या उत्पादनासाठी बांगला देश ही उत्तम बाजारपेठ आहे. त्या दृष्टीनेही बांगला देशाचा वापर केला पाहिजे. थोडक्यात, शेख हसीना यांचा विजय ही भारतासाठी नववर्षातील नवी भेट आहे. या संधीचे सोने करण्यासाठी भारताने नियोजनपूर्वक पावले टाकणे आवश्यक आहे.
.............................................................................................................................................
लेखक शैलेंद्र देवळाणकर आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक आहेत.
skdeolankar@gmail.com
.............................................................................................................................................
Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
.............................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
.............................................................................................................................................
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment