रणनीती : आक्रमक की बचावात्मक?
पडघम - देशकारण
विनोद शिरसाठ
  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
  • Wed , 02 January 2019
  • पडघम देशकारण नरेंद्र मोदी Narendra Modi भाजप BJP काँग्रेस Congress राहुल गांधी Rahul Gandhi इंदिरा गांधी Indira Gandhi

क्रिकेटचा पन्नास षटकांचा एखादा अटीतटीचा सामना आठवून पाहा... चाळीस षटकांपर्यंतचा खेळ अगदीच एकतर्फी झाला आहे, कप्तान आणि त्याची टीम विनासायास खेळत आहे, चौकारांची षटकारांची आतषबाजी होत आहे, स्टेडियममधील प्रेक्षकही याच टीमचा जयघोष करीत आहेत. विरोधी टीम अगदीच हतबलतेने गोलंदाजी व क्षेत्ररक्षण करीत आहे, त्या टीमला कोणी कप्तान आहे की नाही असे भासत आहे. मात्र चाळीस षटकांनंतर चित्र किंचित बदलू लागले आहे, आणि पुढच्या पाच षटकांत अगदीच तकलादू वाटणारे गोलंदाज व क्षेत्ररक्षक फलंदाजी करणाऱ्या टीमला जखडून टाकत आहेत. आणि मग शेवटच्या पाच षटकांत काय होणार याची उत्कंठा शिगेला पोहोचली आहे. दरम्यान फलंदाजी करणाऱ्या टीमची बेफिकीर वा बेमुर्वत वृत्ती प्रेक्षकांच्या डोळ्यांत भरू लागलेली आहे, परिणामी त्यांची सहानुभूती अगदीच लिंबूटिंबू समजल्या जाणाऱ्या दुसऱ्या टीमकडे वाहू लागली आहे.

अगदी अशीच स्थिती सध्या भारतातील केंद्रीय सत्तेवर असलेला भारतीय जनता पक्ष आणि विरोधी पक्षनेतेपदही मिळू न शकलेला काँग्रेस व अन्य पक्ष यांच्यातील सामन्याबाबत झाली आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत प्रचाराची (आणि अप्रचाराचीही!) राळ उडवून देणाऱ्या (नरेंद्र मोदींचे नेतृत्व असलेल्या) भाजपने मोठे बहुमत मिळवले. त्यानंतरची चार वर्षे त्यांनी अशा अविर्भावात सरकार चालवले व पक्ष हाकला की, त्यांना रोखणे कोणालाही आवाक्याबाहेरचेच वाटत होते. त्यांनी कितीही स्वैर निर्णय घेतले तरी त्याला बहुतांश जनतेकडून टाळ्या पडत होत्या, त्यांच्या भक्तगणांकडून स्वपक्षाचा जल्लोष आणि विरोधी पक्षांची हुर्रे उडवली जात होती. मात्र चार वर्षानंतर चित्र पालटायला सुरुवात झाली आणि नंतरच्या सहा महिन्यांत ते चित्र इतके बदलले की, शेवटच्या सहा महिन्यांत काय होणार याविषयीची जबरदस्त उत्कंठा निर्माण झालेली आहे. आणि अर्थातच जनतेच्या सहानुभूतीचा ओघही आता विरोधी पक्षांच्या बाजूने वाहू लागला आहे.

मे २०१८ मध्ये विद्यमान केंद्र सरकारला चार वर्षे पूर्ण झाली. त्याचदरम्यान मोठा जल्लोष भाजपने केला, कारण देशात एकाच वेळी २२ राज्यांत भाजपची सत्ता किंवा सत्तेत सहभाग अशी अभूतपूर्व परिस्थिती आली होती. इंदिरा गांधींच्या काळात एक वेळ अशी आली होती की, काँग्रेसची सत्ता २१ राज्यांत होती, तो विक्रम नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार असताना भाजपने मोडीत काढला, अशी ती ध्रुव बदलल्याची परिस्थिती होती. त्यानंतर सहा महिन्यांनी परिस्थिती कशी झाली आहे? भारताच्या नकाशावर नजर टाकून पहा- केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटक, छत्तीसगढ, मध्यप्रदेश, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, दिल्ली या मोठ्या राज्यांमध्ये भाजपेतर पक्षांची सत्ता आहे. भाजपच्या ताब्यात उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, झारखंड, हरियाणा ही मोठी राज्ये आहेत आणि महाराष्ट्र व बिहारमध्ये सत्तेत अर्ध्याहून अधिक वाटा आहे. ईशान्येकडील आसाम व काही राज्यांत, गोव्यात सत्तेत सहभाग मिळवलेला आहे. हे एकूण चित्र पाहिले तर कालपरवापर्यंत भाजप समजला जात होता तितका बलवान व सर्वव्यापी आज दिसत नाही.

आता प्रश्न असा आहे की, आधीची चाळीस षटके आरामात किंवा दिमाखात किंवा उद्दामपणे खेळत प्रतिस्पर्ध्यावर वर्चस्व गाजवणारी टीम नंतरच्या पाच षटकांत अडचणीत सापडते तेव्हा, शेवटच्या पाच षटकांसाठी कोणती रणनीती आखते? स्थल-कालपरिस्थितीवर हे अवलंबून असतेच, पण प्रामुख्याने अवलंबून असते ते त्या टीमच्या नेतृत्वावर! सामना जिंकण्यासाठी ‘आक्रमण हाच बचावाचा उत्तम मार्ग’ ही रणनीती आखून, धडाकेबाज फलंदाजी चालू ठेवायची हा एक पर्याय असतो. आणि आपण अडचणीत सापडलो असलो तरी संयम ढळू न देता, शांतपणे/तंत्रशुद्ध पद्धतीने खेळत राहायचे, हा दुसरा पर्याय असतो. मात्र या दोन्ही पर्यायात विजयाची व पराजयाची संधी सारखीच राहते. आक्रमक खेळून सामना खिशात घालता येतो, तसा जबरदस्त घसरगुंडी होऊन हातातून निसटूनही जाऊ शकतो. आणि शांतपणे दमदार खेळून हाताबाहेर गेलेला सामना परत आणता येतो, तसाच बचावात्मक खेळाच्या नादात पराभवच ओढवला जाऊ शकतो. शिवाय फलंदाजी करणारा संघ बचावात्मक पावित्र्यात जातो, तेव्हा प्रतिस्पर्धी संघ आक्रमक रणनीती धारण करण्याची शक्यता असते. त्यामुळे, ‘क्या करे क्या ना करे कैसी मुश्किल हाय, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाय’ अशी स्थिती फलंदाजी करणाऱ्या संघाच्या कप्तानाची असते.

अशीच काहीशी स्थिती आता पंतप्रधान, भाजप व संघ यांची झालेली आहे. कोणता पवित्रा घ्यायचा? आक्रमक की बचावात्मक? त्यांचा एकूण सूर पाहिला तर ते आक्रमक खेळच करणार असे दिसते, किंबहुना त्यांना तोच पर्याय आहे. कारण सीबीआय ते आरबीआय आणि एफटीआय ते सीजेआय या सर्व स्तरांवर नजर टाकली तर मागील साडेचार वर्षांत कधी नव्हे इतकी मोडतोड झाली आहे. आणि त्या सर्व ठिकाणी सरकारच्या पदरात अंतिमत: अपयशच आले आहे. आर्थिक आघाडीवर केलेले दावे फोल ठरताना दिसत आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची मान उंचावली वगैरे दावे आता जनतेच्या विस्मृतीत गेले आहेत. पाकिस्तानबाबत काय धोरण आहे, हे भाजप-संघाच्या आतल्या गोटातील धुरिणांनाही सांगता येत नाहीये. काश्मीरची समस्या अधिकच बिघडवून ठेवलेली आहे. असे बरेच काही सांगता येईल, पण त्यांची पुनरावृत्ती तरी किती करायची?

क्रिकेटची परिभाषा राजकारणाला मर्यादित अर्थानेच लागू होते हे खरे! पण महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घ्यायचा आहे तो हाच की, क्रिकेटमध्ये दोन्ही बाजूंना सारखेच खेळाडू असतात, दोन्ही संघांना खेळण्यासाठी सारखाच वेळ दिलेला असतो आणि मुख्य म्हणजे प्रेक्षकांची सहानुभूती अंतिमत: खराब खेळणाऱ्यांच्या विरोधात जात असते. राजकारणाबाबत तर हे जास्तच खरे असते. तिथे दोन्ही पक्षांच्या बाजूची जनता असते, पण खराब कामगिरी करणाऱ्या स्वपक्षीयांवर त्यांचा राग निर्माण होत असतो, किंवा हिरीरीने समर्थन कमी होत असते. आणि काठावर असणाऱ्या जनतेचे तर काय, जिकडे सरशी तिकडे ती धावत असते.

तर असा हा लोकशाहीचा खेळ असतो. प्रत्येक पाच वर्षाने निवडणुका येत असतात. दरम्यानच्या काळात या टोकाकडून त्या टोकाकडे जनमत हेलकावत जाऊ शकते. कारण भारतासारख्या अवाढव्य देशात भाषा, प्रांत, जात, धर्म, वर्ग यांच्यामुळे प्रचंड गुंतागुंत निर्माण झालेली असते. प्रत्येक समाजघटकाच्या इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा म्हणजेच अ‍ॅस्पिरेशन्स सतत वाढत असतात. त्यामुळे बलाढ्य शक्तींची ‘मोनोपॉली’ जास्त काळ टिकणार नसते.

(‘साधना’ साप्ताहिकाच्या २९ डिसेंबर २०१८च्या अंकातून)

.............................................................................................................................................

लेखक विनोद शिरसाठ साधना साप्ताहिकाचे संपादक आहेत.

vinod.shirsath@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

Gamma Pailvan

Fri , 04 January 2019

विनोद शिरसाठ, कैच्याकै टुकार लेख लिहिलंय हो तुम्ही. नुसते शब्दांचे बुडबुडे (rhetoric) सोडलेत. कसला म्हणून अन्वयार्थ नाही. एक सांगा की बिहार विधानसभा निवडणुकींत मोदींचा पराभव झाला, बरोबर? २०१४ ची मोदीलाट बिहारमध्ये फुटली. त्याची सुरुवात त्याआधी महाराष्ट्र विधानसभेपासनं झाली होती. पुढे हिमाचल ताब्यात आला, पण गुजरात जेमतेम राखता आला. नंतर राजस्थान व मध्यप्रदेश तुल्यबळ लढती झाल्या, तर छत्तीसगडात पार पराभव झाला. यावरून मोदीलाटेस सतत ओहोटी लागल्याचं दिसून येतं. मग मध्येच उत्तरप्रदेशात विधानसभेत हीच लाट उत्तुंग उंचीस कशी पोहोचली होती? काही संगती लावता येतेय का? जरा विचार करून लेख पाडावेत, ही विनंती. आपला नम्र, -गामा पैलवान


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......