मालदीवमधील राजकीय परिस्थिती आणि सुधारू पाहणारे भारत-मालदीव संबंध

आशिया खंडातल्या देशांतील राजकारणाचा वेध घेणारं हे नवं पाक्षिक सदर... यात प्रामुख्यानं भारतातील शेजारी देशांच्या राजकारणावर भर दिला जाणार असला तरी आशियाई देशांच्या घडामोडींचाही मागोवा घेतला जाणार आहे.

.............................................................................................................................................

नवीन वर्षाच्या आगमनाबरोबर गतवर्षातील अधिक-उण्याची गोळाबेरीज आणि येणाऱ्या वर्षासाठी केलेले नवे संकल्प हे ओघानेच येतं. भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या आणि त्यातही शेजारी राष्ट्रांबरोबर संबंधांच्या, दृष्टिकोनातून २०१८ हे वर्ष फलदायी ठरलं असं म्हणता येईल; ज्याची सुरुवात १० आशियान राष्ट्रप्रमुखांनी प्रजासत्ताक दिनी लावलेल्या हजेरीनं झाली. आणि शेवट मालदीव व भूतानच्या राष्ट्रप्रमुखांच्या यशस्वी भारत भेटीनं झाला.

मालदीवमध्ये सप्टेंबर २०१८ च्या निवडणुकीत झालेले सत्तांतर, नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम मोहम्मद सोलीह यांच्या शपथविधीस पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची जातीनं उपस्थिती आणि लगोलग राष्ट्राध्यक्ष सोलीह यांचा तीन दिवसीय भारत दौरा, यामुळे भारत-मालदीव संबंधांत एका नव्या अध्यायास प्रारंभ झाला आहे. भूतपूर्व राष्ट्राध्यक्ष यामीन यांच्या काळात द्विराष्ट्रीय संबंधात दरी निर्माण झाली होती. मालदीव चीनच्या अधिकाधिक जवळ गेला होता. या पार्श्वभूमीवर सोलीह यांच्या सध्याच्या भारत दौऱ्यास एक वलय निर्माण झालं होतं.

भारताच्या लक्षद्वीप बेटांच्या दक्षिणेकडील हिंदी महासागरातील प्रवाळ बेटांचा समूह एकत्रितपणे मालदीव नावानं ओळखला जातो. क्षेत्रफळ व लोकसंख्या दोन्ही दृष्टीनं हा आशिया खंडातील सर्वांत लहान देश आहे, ज्याची लोकसंख्या ४ लाख २७ हजाराहून थोडी जास्त आहे. असं असूनही या देशाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे, ते त्याच्या भू-राजकीयदृष्टया मोक्याच्या स्थानामुळे. आज जागतिक व्यापाराच्या दृष्टीनं महत्त्वाच्या सर्वच समुद्री संपर्करेषा (सी लाईन्स ऑफ कम्युनिकेशन) हिंदी महासागरातून जातात. तसंच जागतिक ऊर्जा (तेल व नैसर्गिक वायू) व्यापारातील जवळजवळ ४० टक्के वाहतूक या भागातून होते. याशिवाय सागरी सुरक्षेच्या दृष्टीनंही मालदीवला खूप महत्त्व आहे.

मात्र गेल्या काही वर्षांत मालदीव राजकीय अस्थिरतेच्या वर्तुळात अडकलं होतं. सुमारे ३० वर्षं मालदीववर राज्य केलेल्या अब्दुल गयुम यांना २००७ मध्ये मोहम्मद नाशिद यांनी निवडणुकीत हरवलं आणि नाशिद नवे राष्ट्राध्यक्ष बनले. देशात लोकशाहीची बीजं रुजत आहेत असं वाटत असतानाच २०१२ मध्ये उसळलेल्या राजकीय अस्थिरतेमुळे नाशिद यांना राजीनामा द्यावा लागला. २०१३ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांत नाशिदना हरवून अब्दुल्ला यामिन राष्ट्राध्यक्ष झाले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली गेली पाच वर्षं मालदीवमध्ये पुन्हा एकदा गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. अराजकतेची परिसीमा फेब्रुवारी २०१७ मध्ये गाठली, जेव्हा यामिन यांच्या राजकीय विरोधकांना तुरुंगात डांबण्यात आलं. ज्यात गयुम व नाशिद या पूर्व राष्ट्राध्याक्ष्यांचाही समावेश होता; तसेच विधिमंडळाचं विघटन करण्यात आलं. आणि सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करताच त्यातही सैन्य घुसवण्यात आलं. दरम्यान राष्ट्रीय सुरक्षेची कारणं देऊन देशात दोन वेळा आणीबाणीदेखील घोषित केली.

तसंच यामिन यांनी परदेशनीतीच्या दृष्टीनंही अतिशय धक्कादायक निर्णय घेतले. इकीकडे अनेक वर्षांपासून सदस्य असलेल्या कॉमनवेल्थमधून (ज्यात भूतपूर्व ब्रिटिश साम्राज्यातून स्वतंत्र झालेले बहुतांशी देश आहेत) त्यांनी मालदीवला २०१२ साली बाहेर काढलं. दुसरीकडे चीन, पाकिस्तान आणि सौदी अरेबियासारख्या देशांशी जवळीक करण्यास सुरुवात केली. २०११ मध्ये माले इथं दूतावास उघडणारा चीन काही वर्षांतच देशातील अर्थव्यवस्थेवर प्रभाव टाकू लागला. २०१५ साली झालेल्या घटनादुरुस्तीनुसार मालदीवमध्ये एक बिलियन डॉलर्सची गुंतवणूक करणाऱ्यांना मालदीवमध्ये जमीन खरेदीचा अधिकार मिळेल, अशी तरतूद करण्यात आली, ज्यायोगे चीनचा देशात पाय रोवण्याचा मार्ग अधिक सुकर झाला. डिसेंबर २०१७ मध्ये दोन राष्ट्रांनी परस्पर मुक्त व्यापाराचा करारही केला. चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (बीआरआय) मध्ये मालदीव महत्त्वाचा भागीदार बनला, ज्याच्या अंतर्गत हल्लीच माले-हूलहुले बेटांना जोडणारा सुमारे २.२ किमी लांबीचा ‘चीन-मालदीव मैत्री पूल’ तब्बल १८४ मिलियन डॉलर खर्च करून चीननं बांधला. पायाभूत सुविधा, बँकिंग, आरोग्य, आवास निर्माण, तसंच संरक्षण क्षेत्रात अनेक द्विराष्ट्रीय करार केले गेले. विविध क्षेत्रात झालेला चीनचा शिरकाव आणि भरघोस कर्जाचा बोजा याचे दूरगामी परिणाम मालदीवला भोगावे लागू शकतात, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

बीआरआयच्या माध्यमातून आज चीनने जगभरात सगळीकडेच संपर्कता (कनेक्टिव्हिटी), व्यापार आणि गुंतवणूक यांचा धडाका लावला आहे. भारताच्या जवळजवळ सर्वच शेजारी देशांशी सलगी करून, तिथं सामरिक पाया घालण्याचा प्रयत्नही चालवला आहे; जो पूर्व आफ्रिकेतील जिबुती येथील नाविक तळ, चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर आणि पाकिस्तानातील ग्वादार बंदराचा विकास आणि श्रीलंकेतील हंबनतोटा बंदर आणि त्यालगतच्या भूभागावरील कब्जा, यासारख्या प्रकल्पांतून उघड आहे. या पार्श्वभूमीवर मालदिवसारख्या देशाचं चीनवरील आर्थिक मिंधेपण, आणि त्यायोगे येणारा रणनीतीक प्रभाव, हा भारतासाठी धोक्याचा इशारा होता.

मालदीवमध्ये नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांमुळे भारताच्या वरील दोन्ही चिंता, तात्पुरत्या का होईना, पुसट होताना दिसत आहेत. या निवडणुकांत सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन सोलीह यांना पाठिंबा दिला होता; ज्यांनी ५८ टक्के मतं मिळवून यामिन यांचा पराभव केला. त्यांचा विजय हा मालदीवमधील लोकशाही ताकदीचाच विजय आहे. त्यामुळे तिथं शांतता आणि स्थैर्य प्रस्थापित होईल, असा विश्वास भारतानं व्यक्त केला आहे. निवडणुकीच्या निकालांच्या काही क्षणांतच भारत आणि अमेरिका या दोन्ही देशांनी जाहीर केलेली वक्तव्यं आणि सोलीह यांच्या शपथविधी सोहळ्यामध्ये पूर्व राष्ट्राध्यक्ष गयूम आणि नाशीद यांच्यामध्ये बसलेले मोदी, हे पुरेसं सूचक होतं.

दुसऱ्या बाजूला यामिन यांच्या काळात वाढलेलं चीनवरील अवलंबित्व कमी करणं गरजेचं असल्याचं सोलीह यांनी उघडपणे जाहीर केलं आहे. चीनबरोबरचा मुक्त व्यापार करार हा मालदीवसाठी अन्याय्य होता. त्यामुळे मालदीवचे इतर व्यापारी पर्याय संपुष्टात येत होते, असं सांगून त्यांनी या करारापासून काडीमोड घ्यायचंही बोलून दाखवलं आहे. सोलीह यांच्या नेतृत्वाखाली मालदीव चिनी विळख्यातून बाहेर पडेल, असं वातावरण निर्माण होत आहे. भारत-मालदीव संबंधांच्या दृष्टीनं ही सकारात्मक बाब आहे.

भारत आणि मालदीव यांच्यात शतकानुशतके ऐतिहासिक, व्यापारी आणि सांस्कृतिक संबंध आहेत. तसंच भारतासाठीचं हिंदी महासागराचं रणनीतीक व सामरिक महत्त्व आणि मालदीवचं मोक्याचं स्थान यामुळे या संबंधांना विशेष महत्त्व आहे. त्यामुळेच मालदीवमध्ये शांतता आणि स्थैर्य नांदण्यासाठी भारत आग्रही राहिला आहे. १९८८ साली तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष गयूम यांच्या विनंतीवरून तिथं झालेल्या सशस्त्र उठावाचा निःपात करण्यासाठी भारतानं लष्करी कारवाई केली होती, जी ‘ऑपरेशन कॅक्टस’ या नावानं ओळखली जाते. मात्र अलीकडच्या राजकीय घडामोडींच्या काळात भारतानं, तो अंतर्गत विषय आहे, असं सांगून हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला, यावरूनच त्यादेशाचं सार्वभौमत्व आणि लोकशाही प्रक्रिया याविषयीचा भारताचा आदर दिसून येतो.

२०१४ मध्ये पंतप्रधान झाल्यापासून मोदींनी सर्वच शेजारी राष्ट्रांना किमान एकदातरी भेट दिली. ज्याला अपवाद होता केवळ मालदीवचा. २०१५ मध्ये ठरलेला त्यांचा दौरा तेथील राजकीय अराजकतेच्या परिस्थितीमुळे रद्द करण्यात आला. त्यानंतर यामिन यांच्या अध्यक्षतेखाली तशी परिस्थिती निर्माण झालीच नाही. या पार्श्वभूमीवर मालदीवमध्ये मैत्रीपूर्ण सरकार असणं अतिशय निकडीचं होतं. २०१८ मध्ये सोलीह यांच्या शपथविधीच्या निमित्तानं मोदींचा हा पहिलाच मालदीव दौरा संपन्न झाला, ज्यावेळी त्यांनी पायाभूत सुविधा, आरोग्य, शिक्षण आणि मनुष्यबळ विकास, दळणवळण, इ. क्षेत्रांमध्ये दोन्ही राष्ट्रांनी सहकार्य करावं असा प्रस्ताव मांडला.

त्यापाठोपाठ लगेचच म्हणजे १६-१८ डिसेंबर २०१८ रोजी राष्ट्राध्यक्ष सोलीह यांनी नवी दिल्लीला भेट दिली. या भेटीदरम्यान त्यांच्यासोबत त्यांच्या पत्नी तसंच अनेक उच्चस्तरीय मंत्री सहभागी होते. त्यावेळी उभय पक्षांत अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर वाटाघाटी झाल्या.  तसंच त्यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपती वेंकय्या नायडू आणि परदेशमंत्री सुषमा स्वराज यांचीही भेट घेतली. सोलीह यांनी भारताचं वर्णन ‘मालदीवचा सर्वांत जुना व जवळचा मित्र’ असं केलं. या भेटीच्या वेळी व्हिसा, सांस्कृतिक सहकार्य, शेतमालाचा व्यापार आणि शेतीविषयक सहकार्य, माहिती तंत्रज्ञान इ. विषयांवरील द्विराष्ट्रीय करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. तसंच आरोग्य व्यवस्था विशेषतः कर्करोग उपचार, आर्थिक गुंतवणूक, फौजदारी कायद्याविषयक सहकार्य, मानव संसाधन विकास, आणि पर्यटन या विषयांत सहकार्य करण्याचं ठरलं. पंतप्रधान मोदींनी मालदीवला १.४ बिलियन डॉलर्सची आर्थिक मदत जाहीर केली आहे, जी अर्थसंकल्पीय मदत, सवलतीच्या दरात कर्ज आणि ‘करन्सी स्वॅप’ या प्रकारात मोडते. त्याचबरोबर हिंदी महासागरातील सुरक्षा सहकार्य वृद्धिंगत करण्याचेही दोन्ही राष्ट्रांनी मान्य केलं.

या दौऱ्यामुळे दोन्ही राष्ट्रात सकारात्मक वातावरण निर्माण झालं असलं तरी ही फक्त सुरुवात आहे. अजून लांबचा पल्ला गाठायचा आहे. जानेवारी २०१४ मध्ये तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष यामिन यांनीही असाच भारतदौरा निवडणूक जिंकल्यानंतर लगेच केला होता. मात्र पुढे संबंधात वितुष्ट निर्माण झालं. आता परिस्थिती सकारात्मक असली, तरीही केवळ दौऱ्यामुळे हरखून न जाता संबंधात सातत्य राखणं गरजेचं आहे.

सोलीह यांच्याच पक्षाचे पूर्व नेते आणि भूतपूर्व राष्ट्राध्यक्ष नाशीद यांच्याच काळात चीननं २०११ साली माले इथं दूतावास उघडला होता. याशिवाय वर उल्लेखलेल्या घटनादुरुस्तीसाठीसुद्धा नाशीद यांच्या पक्षानं यामीन सरकारला पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे चीनी हितसंबंधांचे धागेदोरे सोलीह यांच्या पक्षातही आढळतात. त्याचप्रमाणे मालदीवमधील चीनची असलेली दीर्घकालीन आर्थिक गुंतवणूक, त्यातून निर्माण झालेला कर्ज-सापळा आणि सामरिक उपस्थिती यामुळे नजीकच्या काळात तरी चीनचा प्रभाव कमी होण्याची शक्यता दिसत नाही. त्यामुळे भारताला सांभाळून पावलं टाकावी लागणार आहेत.

राजकीय अस्थिरतेमुळे दहशतवादाचा वाढता प्रभाव आणि ‘इस्लामिक स्टेट’मध्ये मालदीव मधून होणारी भरती, यामुळे नवीन सुरक्षा आव्हानं समोर आली आहेत. या पार्श्वभूमीवर देशात शांतता आणि सुव्यवस्था प्रस्थापित होणं, ही काळाची गरज आहे. तसंच जागतिक हवामान बदल आणि वाढती समुद्रपातळी यामुळे मालदीवसारख्या प्रवाळ बेट-राष्ट्राला अस्तित्वाचा धोका निर्माण झाला आहे. यासारख्या अपारंपरिक सुरक्षा आव्हानांचा सामना करण्यासाठी भारत आणि मालदीवमध्ये अधिकाधिक सहकार्याची आवश्यकता आहे. इथं २०१४ मध्ये मालदीवमध्ये जल संस्करण यंत्रणेत बिघाड झाल्यामुळे भारतानं रातोरात केलेला पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्याचं उदाहरण प्रासंगिक ठरेल. अशा प्रकारच्या सुरक्षा आव्हानांशी लढा देण्यासाठी मालदीव शेजारील भारतावर विसंबून राहू शकतो.

मोदी-सोलीह भेटीनंतर द्वीराष्ट्रिय संबंधांत सुधारणा होताना दिसते आहे. मात्र केवळ राजकीय संबंधांवर विसंबून न राहता आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक तसंच समारिक अशा सर्वच पातळ्यांवर भारताकडून वाढत्या गुंतवणुकीची अपेक्षा आहे. तसं झालं तरच शेजारील राष्ट्रांशी संबंध वृद्धिंगत करण्यात भारत यशस्वी झाला, असं खात्रीलायक सांगता येईल. तसंच चीनच्या वाढत्या प्रभावामुळे आणि हस्तक्षेपामुळे दबून गेलेली मालदीवसारखी छोटी राष्ट्रं भारताकडे एक परिणामकारक पर्याय म्हणून पाहतात. यामध्ये भारताकडून नेहमी केला गेलेला इतर देशांच्या सार्वभौमत्वाचा आणि लोकशाही संस्थांचा आदर, ही जमेची बाब ठरू शकते.

भारतीय उपखंडातील जवळजवळ सर्वच राष्ट्रांमध्ये हल्ली लोकशाही दृढ होताना दिसते आहे. मालदीव, नेपाळ, पाकिस्तान आणि आत्ताच बांगलादेश या देशांत शांततापूर्ण निवडणुका पार पडून लोकशाही मार्गानं नवीन सरकारं स्थापन झाली आहेत. संपूर्ण दक्षिण आशियात प्रबळ लोकशाही व्यवस्था असणं भारताच्या दृष्टीनं स्वागतार्ह आहे. या पार्श्वभूमीवर सध्याची मालदीवमधील राजकीय परिस्थिती व सुधारणाऱ्या भारत- मालदीव संबंधांकडे पाहता येईल.

.............................................................................................................................................

लेखिका  डॉ. रश्मिनी कोपरकर आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या अभ्यासक आहेत.

rashmini.koparkar@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................