मालदीवच्या राष्ट्राध्यक्षांनी भारताला प्राधान्य देणार असल्याचे जाहीर करणे, हे सुचिन्ह

मालदिवचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष इब्राहीम मोहम्मद सोली यांचा भारत दौरा नुकताच पार पडला. या तीन दिवसीय दौऱ्यामध्ये भारताने मालदीवला दीड अब्ज डॉलर्सचे आर्थिक सहाय्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मोहम्मह सोलीह यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर परराष्ट्र दौऱ्याची सुरुवात भारतापासून केली, ही गोष्ट महत्त्वाची आहे. तसेच त्यांनी ‘इंडिया फर्स्ट’ असे धोरण असल्याचेही जाहीर केले आहे. अमेरिकेच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणाप्रमाणेच मालदीवचे धोरण भारताला प्राधान्य देणारे असेल. मोहम्मद सोलीह यांच्या शपथविधीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित राहिले होते आणि शपथविधीला उपस्थिती असणारे मोदी हे एकमेव परराष्ट्र नेते होते. त्यावरून भारताचे महत्त्व आणि भारताकडून मालदीवला दिले जाणारे महत्त्व स्पष्ट होते. यानिमित्ताने भारत मालदीवला एवढे महत्त्व का देत आहे, मोहम्मद सोलीह यांची निवड भारतासाठी का महत्त्वाची आहे  आणि भारत मालदीवसाठी काय करू शकतो या सर्व मुद्यांचा विचार होणे गरजेचे आहे. 

मालदीव हा हिंदी महासागरातील बेटांचा एक देश आहे. बाराशे लहान लहान बेटांनी तयार झालेला ९०,०००sp\km आकाराचा हा देश आहे. याची लोकसंख्या चार लाख इतकीच आहे.  पण या देशाचे सामरिक महत्त्व मोठे आहे. कारण आखाताकडून हिंदी महासागरात येणारे आणि पुढे आशिया प्रशांत महासागरात जाणारे सर्व समुद्रमार्ग हे मालदीववरून जाणारे आहेत. हा देश भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा देश आहे. २००८ पर्यंत तिथे एकाधिकारशाही होती. त्यानंतर तिथे पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. त्यानंतर २०१३ ची दुसरी आणि २०१८ तील तिसरी निवडणूक झाली. या तीनही निवडणुका उत्तमरित्या यशस्वी झाल्या. २०१८ च्या निवडणुकांकडे सर्वच जगाचे लक्ष लागले होते.

या निवडणुकीत मुख्य चुरस होती ती मोहम्मद सुलीह आणि अब्दुल्ला यामिन यांच्यामध्ये. यापैकी अब्दुल यामिन हे चीनधार्जिणे म्हणून ओळखले जातात. २०१३ मध्ये ते मालदीवच्या अध्यक्षपदी निवडून आले होते. त्यांची पाच वर्षांची राजवट भारताच्या दृष्टीने अत्यंत धोकादायक होती. त्या काळात मालदीव चीनी अधिपत्याखाली गेला होता. यामिन यांनी सत्तेवर आल्यानंतर मालदीवमधील साधनसामग्री विकासाची कामे हाती घेतली आणि चीनला गुंतवणूक करण्यास सांगितले. शिवाय चीनकडून मोठ्या प्रमाणावर कर्जही घेतले. अन्य देशांप्रमाणे चीनच्या कर्जविळख्यात मालदीव सहजगत्या अडकला. कारण हे कर्ज फेडण्याची ताकद नसल्याने मालदीवने आपली बेटे लीझवर द्यायला सुरुवात केली.

सद्यपरिस्थितीत मालदीववर जीडीपीच्या ८० टक्के कर्ज आहे. यापैकी तीन चतुर्थांश कर्ज हे चीनचे आहे. हा आकडा दोन अब्ज डॉलर्स इतका आहे. त्याच्या मोबदल्यात मालदीवची महत्त्वाची बेटे चीनला अक्षरशः गहाण दिली आहेत. ओबीओआर आणि मॅरिटाईम सिल्क रूट या चीनच्या दोन महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचा मालदीव हा महत्त्वाचा धागा आहे. त्या माध्यमातूनच हिंदी महासागरात हा प्रकल्प विकसित होऊ शकणार आहे. त्यामुळे चीनने मालदीववर कब्जाच केला होता असे म्हणायला हरकत नाही. तसेच २०१५ मध्ये चीनने मालदीवबरोबर मुक्त व्यापार करार केला होता. असाच करार पाकिस्तानबरोबरही मालदीवने केला.  

चीनने मुक्त व्यापाराचा करार केल्यानंतर मालदीवच्या बाजारपेठा चीनी मालाने वाहत होत्या. जणू संपूर्ण देशच चीनने विकत घेतला आहे, अशी स्थिती निर्माण झाली होती. माजी राष्ट्राध्यक्ष यामीन यांचा भारतविरोध उघड होता. त्यामुळे त्यांच्या कार्यकाळात भारताची कोणतीही गुंतवणूक मालदीवमध्ये झाली नाही. भारताने देऊ केलेली मदत ही देखील यामीन यांनी परत दिली. भारताने ‘नेबरहूड फर्स्ट’ हे धोरण स्वीकारले होते. त्याअंतर्गत सार्क संघटनेतील सर्वच सदस्य देशांना भेटी दिल्या होत्या. परंतु मालदीवची भेट राहिली होती. कारण त्यावेळी यामीन यांच्या चीनधार्जिण्या भूमिकांमुळे भारताशी मालदीवचे संबंध तणावपूर्ण बनले होते. म्हणूनच नरेंद्र मोदी यांनी मालदीवला भेट टाळली होती. मात्र मोहम्मद तुलीह यांच्या शपथविधी वेळी मोदी उपस्थित राहिले. 

२०१८ मध्ये झालेल्या निवडणुकांचे महत्त्व वेगळे होते. कारण मालदीवची जनता यामीनच्या चीनी धोरणाला वैतागलेली होती. त्यामुळे इथे निवडणुका कशा होतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. मालदीवमधील निवडणूक आयोग, न्यायव्यवस्था, सुरक्षा यंत्रणा या लोकशाही यंत्रणांची भूमिका प्रत्येक निवडणुकांमध्ये वादग्रस्त ठरली होती. २०१३ मध्ये तिथल्या लष्कराने पक्षपाती भूमिका घेत यामध्ये हस्तक्षेप केला होता. त्यामुळे २०१८ च्या निवडणुकांमध्ये न्यायव्यवस्था, लष्कर आणि निवडणूक आयोग यांनी तटस्थ भूमिका पार पाडली. यामीन यांनी गैरप्रकार करण्याचे प्रयत्न केले पण ते लोकांनीच हाणून पाडले आणि मोहम्मह तुलीह निवडले गेले. या निवडणुकीकडे पश्चिम युरोप आणि अमेरिका यांची लक्ष लागले होते. अमेरिकेने इशारा दिला होता की, निवडणूक निःपक्षपातीपणे झाली नाही, पारदर्शक झाली नाही तर आर्थिक निर्बंध टाकण्यात येतील. मालदीवच्या लष्कराने निवडणुकीत हस्तक्षेप केला तर भारतही लष्करी हस्तक्षेप करेल, अशा प्रकारचे वृत्त मध्यंतरी प्रसिद्ध झाले होते. 

या सर्वांमुळे मालदीवमधील निवडणुकांकडे भारताचे लक्ष लागून राहिले होते. श्रीलंकेमध्ये राजपक्षे राष्ट्राध्यक्ष असताना हा देश चीनच्या हातातले बाहुले झाले होते तसेच मालदीवच्या बाबतीतही झाले होते. विशेष म्हणजे चीनने श्रीलंकेत राजपक्षे पुन्हा निवडून यावेत यासाठी भरपूर पैसा देऊ केला. तसाच पैसा चीनने मालदीवमध्येही ओतला होता. चीनने ती निवडणूक प्रायोजितच केली होती असे बोलले जाते; पण तरीही यामीनचा पराभव झाला आणि मोहम्मद सोलीह निवडले गेले. 

सध्या मालदीव हा भारतासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण देश आहे. १९८०-९० च्या दशकामध्येही भारताचा मालदीववर मोठा प्रभाव होता. एकदा भारताने मालदीवमध्ये लष्करी हस्तक्षेपही केला होता. तेव्हा अडचणीच्या काळात मालदीव भारताकडेच मदत मागत असे. परंतु अलीकडच्या पाच वर्षांच्या काळात मालदीवचे भारताशी संबंध तणावपूर्ण बनले होते. परिणामी, भारताच्या चिंता वाढल्या होत्या. पण मोहम्मद सुलीह यांच्या निवडीनंतर मात्र भारताने धोरण बदलले आहे आणि दीड अब्ज डॉलरची मदतही मॉरिशिअसला केली आहे. हा भारताने घेतलेला एक सकारात्मक राजकीय पुढाकार म्हणावा लागेल. चीनी विळख्यातून मालदीवला बाहेर काढण्यासाठी भारताच्या पुढाकाराची आवश्यकता होतीच.  आर्थिक मदत केल्यामुळे भारताचा प्रभाव वाढू शकतो. 

मालदीवला सध्या एक नवा धोका निर्माण झाला आहे. हा धोका आहे धार्मिक मूलतत्त्ववादाचा. अब्दुला यामीन यांच्या राजवटीत मालदीवमध्ये इस्लामिक मूलतत्ववाद्यांचा प्रसार वाढला आहे. चीनने मालदीवला आपल्या दबावाखाली पाकिस्तानशी हातमिळवणी करण्यास भाग पाडले. त्यामुळे मालदीववर पाकिस्तानचा आणि पर्यायाने मूलतत्ववादाचा प्रभाव वाढला आहे. मालदीवचा उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत आहे पर्यटन उद्योग. पण मूलतत्त्ववाद्यांमुळे हा उद्योग धोक्यात आला आहे. त्यामुळे या मूलतत्त्ववाद्यांवर वेळीच निर्बंध न आणल्यास अफगाणिस्तान जसे दहशतवादाचे केंद्र बनले होते तिच परिस्थिती मालदीवमध्ये निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे चीनचा हस्तक्षेप रोखणे आणि वाढत्या मूलतत्त्ववादाला आळा घालणे हे मोहम्मद सोलीह यांच्या पुढचे आव्हान असणार आहे. त्यासाठी भारताचा सहकार्याचा हात त्यांना गरजेचा आहे. मोहम्मद सोलीह तत्काळ चीनवर बंदी घालतील अशी शक्यता नाही. पण आता भारताला बेटांचा विकास करण्याचा अधिकार देऊन समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला जाईल. त्यामुळे भारताला मालदीववर प्रभाव वाढवण्याची संधी आहे.  

भारताचा महत्त्वाचा शेजारी देश असणाऱ्या नेपाळमध्ये सध्या साम्यवादी राजवट आहे आणि हा देश चीनच्या जवळ जात आहे. भूतानमध्ये सत्तांतर होऊन भारताच्या बाजूने असणारे पंतप्रधान जाऊन नवे पंतप्रधान आले आहेत. श्रीलंकेत घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. राजकीय अस्थिरता निर्माण झालेली आहे. पाकिस्तानमध्ये पंतप्रधान इमरान खान खलिस्तानी चळवळीला सहकार्य करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. बांग्लादेशात डिसेंबरमध्ये निवडणुकांमध्ये काय निकाल लागेल सांगता येत नाही.

थोडक्यात भारताच्या शेजारी देशांत सध्या बिकट परिस्थिती निर्माण झालेली असताना मालदीवमध्ये भारताच्या बाजूने असणारे राष्ट्राध्यक्ष येणे आणि त्यांनी भारतात येऊन भारताला प्राधान्य देणार असल्याचे जाहीर करणे हे भारतासाठी सुचिन्ह म्हणावे लागेल.

.............................................................................................................................................

लेखक शैलेंद्र देवळाणकर आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक आहेत.

skdeolankar@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................