२०५० पर्यंत चीन हा जगातील एकमेव देश असेल, ज्याच्याकडे पिण्याच्या पाण्याचे सर्वाधिक साठे असतील!

जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, ग्रीन पीस, ईस्ट एशिया रिपोर्ट यासारख्या विविध आंतरराष्ट्रीय संघटना, संयुक्त राष्ट्र संघटना, अनेक थिंक टँकस् यांच्या विविध अहवालांमधून नजिकच्या भविष्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. त्यानुसार भविष्यात जर एखादा युद्धसंघर्ष झालाच तर तो पाण्याच्या प्रश्नावरून होण्याची दाट शक्यता आहे. अर्थातच हा संघर्ष पिण्यायोग्य पाण्यासाठीचा असेल. अलीकडेच ज्ञानपीठ पुरस्कार जाहीर झालेल्या अमिताव घोष यांच्यासारख्या प्रथितयश लेखकांनीही हे वास्तव मान्य केले आहे. त्याच वेळी त्यांनी आपल्याकडील लिखाणातून पाणी किंवा पर्यावरण हा प्रश्न का मांडला जात नाही,  कोणत्याही चर्चेच्या केंद्रस्थानी हा प्रश्न का नसतो, असा सवाल करत अलीकडच्या काळात कोणत्याही प्रकारचे अर्थकारण, राजकारण, समाजकारण याविषयी येणाऱ्या साहित्यातून पाणीप्रश्नावरून फारसे लिहिले जात नाही याविषयी त्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. 

पाणीप्रश्न का बनला गंभीर?

पृथ्वीवर ७१ टक्के भाग जलयुक्त आहे. त्यातील ९७ टक्के पाणी हे खारे म्हणजे समुद्रात आहे. दोन टक्के पाणी हिमनगांमध्ये आहे आणि उर्वरित केवळ एक टक्का पाणीच पिण्यायोग्य आहे. अलीकडील काळात जे अहवाल प्रसिद्ध होत आहेत त्यानुसार आगामी काळात (२०३० पर्यंत) दर चार व्यक्तींमागे तीन जणांना पिण्याच्या पाण्याची समस्या भेडसावणार आहे. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्यावरून संघर्ष अटळ आहे. आपल्याकडे भूगर्भातील पाणीसाठ्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. चीनच्या तुलनेत भारतात अत्यंत कमी प्रमाणात भूजल साठवले जाते. दुसरीकडे, भारतात असणारी धरणांची संख्याही इतर देशांच्या तुलनेत खूप कमी आहे. त्यामुळे भारतात  पिण्याच्या पाण्याची समस्या मोठ्या प्रमाणावर निर्माण होणार आहे. त्या दृष्टिकोनातून आतापासूनच विचार करून कृतीकार्यक्रम हाती घेणे आवश्यक बनले आहे. 

एकविसावे शतक हे आशिया खंडाचे असेल असे म्हटले जाते. आशिया खंडातील अर्थव्यवस्था झपाट्याने प्रगतीपथावर जात आहेत. पण आशिया खंडात  इतर खंडांच्या तुलनेत दरडोई पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता खूप कमी आहे. आशिया खंडात प्रतिव्यक्ती सर्वांत कमी म्हणजे ३९२० क्युबिक मीटर इतकी पाण्याची उपलब्धता आहे. त्यामुळे आगामी काळात संपूर्ण आशिया खंडाला पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर स्वरूपात सतावणार आहे. रशियामध्ये असणारे बाल्कन सरोवर हे जगातील सर्वाधिक स्वच्छ पाणीसाठा असणारे सरोवर म्हणून ओळखले जाते. अमेरिकेपेक्षाही या सरोवरामध्ये पाणीसाठा जास्त  असतो. पण आशिया खंडात अशा प्रकारच्या साठ्यांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे पाणीप्रश्नाची व्यापकता आणि दाहकता वाढत जाणार आहे

चीनचे जलव्यवस्थापन

आशिया खंडातील महासत्ता असणारा चीन हा अनेक अर्थांनी वैशिष्ट्यपूर्ण देश आहे. जगामध्ये सर्वाधिक देशांबरोबर चीनचे वाद सुरू आहेत. त्याचप्रमाणे जगामधील सर्वाधिक धरणे चीनमध्ये आहेत. ही संख्या आहे ८६ हजार. दुसरीकडे, अमेरिकेतील धरणांची संख्या ५५०० आहेत. मात्र भारतात त्याहीपेक्षा कमी धरणे आहेत. चीनकडे असणाऱ्या धरणांपैकी ३० हजार धरणे ही पंधरा मीटर उंचीची आहेत. त्यांना सर्वांत मोठी धरणे म्हटले जाते. या धरणांच्या माध्यमातून चीनने त्यांच्या देशात वाहणाऱ्या नद्यांवर नियंत्रण प्रस्थापित केले आहे. आशिया खंडामध्ये जमिनीवरील पाण्याची साठवणूक क्षमताही चीनकडे सर्वाधिक आहे आणि त्याचा वापर चीन करतच आहे. चीन इतक्या अवाढव्य प्रमाणावर पाणी का साठवत आहे, असा प्रश्न अनेक देशांना पडतो. पण यामागे चीनची लोकसंख्या आणि भौगोलिक रचना कारणीभूत आहे. चीनमध्ये सर्वाधिक नद्या दक्षिण भागात आहे, तर तेथील बहुतांश लोकसंख्या उत्तर आणि पूर्व भागात एकवटली आहे. त्यामुळे उत्तर आणि पूर्व भागात पाण्याचे प्रमाण तुलनेने कमी आहे. चीनच्या उत्तर भागात एकूण आठ प्रांत आहेत. या प्रांतांमध्ये साधारणतः चीनची ४० टक्के लोकसंख्या राहाते. चीनमधील ३८ टक्के शेती याच भागात होते. चीनमधील जवळपास ५०  टक्क्यांहून अधिक उद्योगधंदे याच भागात आहे. चीनच्या पूर्वेकडील भागात सर्वाधिक लोकसंख्या आहे. पण पाण्याचे सर्वाधिक प्रमाण मात्र दक्षिणेकडे आहे. त्यामुळे दक्षिणेतील पाणी वळवून रहिवासी भागात कसे आणता येईल असा प्रश्न चीनपुढे नेहमीच उभा ठाकलेला असतो. चीनने यापूर्वी उत्तरेकडील नद्यांवर धरणे बांधली होती. मात्र चीनची लोकसंख्या दीडशे कोटी असल्यामुळे पाण्याच्या गरजा बिकट बनत चालल्या आहेत. त्यामुळे चीनला पाण्यासाठीच्या योजनांचा धडाका लावावा लागत आहे. 

चीनच्या प्रकल्पांचा भारताला धोका

उत्तरेकडील नद्यांवरील धरणे पुरेशी पडत नसल्यामुळे चीनने आता दक्षिणेकडील नद्यांकडे आपला मोर्चा वळवला आहे. तिबेटच्या पठारावरून उगम पावून दक्षिणेकडील भागातील नेपाळ, भारत, बांग्लादेश, थायलंड, म्यानमार या देशांमध्ये वाहत येणाऱ्या नद्यांचे पाणी वळवण्याचा प्रयत्न चीनने सुरू केला आहे. हे पाणी वळवून चीन पूर्व भागातील पाण्याची गरज पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. वास्तविक, याची सुरुवात चीनने १९५० च्या दशकातच सुरू केली होती. चीनने अनेक मोठे मोठे कालवे गेल्या ७० वर्षांत बांधले आहेत. यापैकी एका कालव्यासाठी चीनने १०० अब्ज डॉलर्स खर्च केले आहेत. ‘साऊथ नॉर्थ वॉटर ट्रान्सपोर्ट कनाल’ असे या कालव्याचे नाव असून चीनने १९५२मध्ये या कालव्याच्या कामाला सुरुवात केली आणि २०१४ मध्ये तो पूर्ण झाला. पण या कालव्यानेही चीनमधील पाणीप्रश्न सुटत नाहीये. त्यामुळे आता चीनने दक्षिण भागातील नद्यांवर धरणे बांधण्यास सुरुवात केली आहे. 

चीनच्या राज्यघटनेमध्ये पाण्याचा प्रश्न हा केंद्राचा अखत्यारीमध्ये येतो. त्यामुळे तिथे धरणे बांधण्याचे काम केंद्र सरकार करते आणि तिथे एकाधिकारशाही असल्याने धरणांच्या उभारणीला विरोधाचा फार प्रश्न येत नाही. त्यामुळेच चीनमध्ये महाकाय धरणांचे प्रकल्प कमी काळात यशस्वीरित्या पूर्ण केले जातात. भारतात अशी परिस्थिती नाही. आपल्या देशात पाणी  हा राज्यसूचीतील विषय आहे. भारतात लोकशाही आहे. त्यामुळे अशा प्रकारची मोठी धरणे बांधण्याचे प्रकल्प हाती घेतले जातात, तेव्हा त्याला मोठ्या प्रमाणावर विरोध होतो. अनेक चळवळी, बिगर सरकारी संस्था, संघटना या पर्यावरणाला धोका आहे म्हणून या कामांना विरोध करतात. उदाहरणच द्यायचे तर नर्मदा बचाव आंदोलनामुळे सरदार धरण पूर्णत्वाला गेले नाही. आज इतक्या वर्षांनंतरही त्यावर वाद सुरू आहेत. अशा संघटनांच्या विरोधांमुळे देशात मोठे प्रकल्प हाती घेण्याला आणि ते पूर्णत्त्वास जाण्याला मर्यादा येतात. परिणामी, जमिनीवर पाणी साठवण्याच्या क्षमता भारतात खूपच कमी आहेत. साहजिकच भविष्यात याचा खूप त्रास भारताला सहन करावा लागणार आहे. २०३० पर्यंत भारतात मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचे संकट उभे राहण्याची भीती काही आंतरराष्ट्रीय अहवालातून स्पष्ट झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतात नद्यांच्या पाण्याचे व्यवस्थापन योग्य प्रकारे करणे आवश्यक आहे. भारतात नदी हाच पाण्याचा मुख्य स्रोत आहे. ब्रह्मपुत्रा, सिंधू, सतलज आणि कोसी या  चारही नद्या तिबेटमधून चीनमार्गे भारतात येतात. पण  चीन या नद्यांचे पाणी अडवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. 

पाणीवाटपाचे करार आणि चीनची अरेरावी

पाणी वाटपासंदर्भात चीनने कोणत्याही देशाशी करार केलेले नाहीत. किंबहुना चीनने याबाबत अडवणुकीची भूमिका घेतली आहे. १९९७ मध्ये करण्यात आलेल्या संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या ठरावानुसार एका देशातून दुसऱ्या देशात वाहात जाणाऱ्या नद्यांच्या पाणीवाटपासंदर्भात दोन्ही देशांमध्ये द्विपक्षीय किंवा बहुपक्षीय करार होतात. त्यात पाण्याचे वाटप कसे करायचे याविषयीचे धोरण ठरवले जाते. यामध्ये धरण बांधायचे असेल तर त्याची उंची किती असावी, साठवणूक क्षमता किती असावी, त्यातील पाणी किती आहे आदी गोष्टींचा समावेश होतो. 

साधारणपणाने दोन प्रकारच्या नद्या असतात. एक म्हणजे उंचावरून सखल भागाकडे वाहणाऱ्या आणि दुसऱ्या म्हणजे सपाटीवरून वाहणाऱ्या. तिबेटला जगातील ‘वॉटर रूफ’ असे म्हणतात. तिबेटमधून मोठमोठ्या नद्या उगम पावून उंचावरून भारत, बांग्लादेश, नेपाळ अशा सखल भागाकडे वाहातात. अशा नद्यांव धरणे बांधताना काही गोष्टी लक्षात ठेवाव्या लागतात. या नद्यांच्या पाण्याची आकडेवारी इतर देशांना सांगणे आवश्यक असते. पण चीन हा एकमेव देश आहे, ज्याने पाण्याची विभागणी होऊ नये म्हणून इतर देशांबरोबर पाणीवाटपाचा करारच केलेला नाही. भारत- पाकिस्तान यांच्यात पाणीवाटपासंदर्भात इंडस वॉटर ट्रीटी अर्थात सिंधू नदी पाणीवाटप करार झालेला आहे. गेली ६० वर्षे हा करार टिकून आहे. तशाच पद्धतीने गंगा नदी संदर्भात भारत-बांग्लादेश यांच्यात करार आहे. नेपाळ आणि भारतातही अशा प्रकारचा करार आहे. मात्र चीनने केवळ भारतच नव्हे तर पाकिस्तान या आपल्या मित्र देशाबरोबरही करार केलेला नाही. बांग्लादेशाशीही चीनचा करार झालेला नाही. नेपाळमध्ये सध्या साम्यवादी सरकार असले तरी या देशाशीही चीनने करार केलेला नाही. त्यामुळे चीन ची पाणीवाटपाबाबत अरेरावीची भूमिका घेतली आहे.

अलीकडच्या काळात चीन दक्षिण चीन समुद्रात काही बेटांचा विकास करत आहे. तशाच पद्धतीने चीनने धरणांच्या उभारणीचाही धडाका लावला आहे. चीनने सध्या दोन नद्यांवर धरणे बांधण्याचे प्रकल्प हाती घेतले आहेत. त्यातील एक आहे ब्रह्मपुत्रा नदी. ही नदी तिबेटच्या पठारावरून उगम पावते. कैलास पर्वतावरून ती अरुणाचल प्रदेशातून भारतात येते आणि तिथून ती आसाममार्गे बांग्लादेशात जाते. तिथे ती बंगालच्या उपसागराला मिळते. ब्रह्मपुत्रा नदीच्या पाण्यावर भारताच्या उत्तरेकडील-ईशान्येकडील राज्यांची आणि बांग्लादेशाची मोठ्या प्रमाणावरील शेती अवलंबून आहे. १० कोटी लोकांचा उदरनिर्वाह या नदीवर अवलंबून आहे. आसाममधील चहाचे मळे हे ब्रह्मपुत्रेच्या पाण्यावरच फुलवले जातात. बांग्लादेशातील ज्यूट शेती ही ब्रह्मपुत्रेच्या पाण्यावरच केली जाते. असे असूनही चीनने आत्तापर्यंत ब्रह्मपुत्रा नदीवर एकूण आठ धरणे बांधली आहेत आणि आणखी १२ धरणांचे काम सुरू केले आहे. म्हणजेच चीनची एकूण २० धरणे बांधण्याची योजना आहे. ही सर्व धरणे उभी राहून कार्यान्वित झाल्यास भारत आणि बांग्लादेश यांना होणार्‍या पाणीपुरवठ्यावर परिणाम होणार असून पर्यायाने शेतीवर परिणाम होणार. आसाममधील चहाच्या मळ्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न उभा राहून तेथील रोजगारावरही प्रतिकूल परिणाम होणार आहे. 

चिनी सूड़बुद्धीचा भारतावर परिणाम

वास्तविक पाहता, चीनने भारताबरोबर केलेल्या एका करारानुसार  पावसाळ्यात ब्रह्मपुत्रेतील पाण्याची आकडेवारी सांगण्याचे मान्य केले होते. मात्र २०१७ मध्ये डोकलामचा वाद उफाळला तेव्हा भारताने जी कडक भूमिका घेतली, त्याचा बदला घेण्यासाठी चीनने ही आकडेवारी सांगितलीच नाही. या आकडेवारीमुळे ब्रह्मपुत्रेला पूर येण्याची शक्यता असेल तर भारताला त्याविषयीची खबरदारीची पावले उचलता येतात. परंतु भारताला त्रास देण्यासाठी चीनने २०१७च्या पावसाळ्यात ही माहिती दिली नाही. परिणामी, आसामला पुराचा तडाखा बसला. शेकडो लोकांना त्या पुरात आपले प्राण गमवावे लागते. त्यास सर्वार्थाने चीन जबाबदार आहे. चीनने मेकाँग नदीवरही अशीच धरणे बांधायला सुरुवात केली आहे. मेकाँग नदी चीननधून म्यानमारपासून थायलंडपर्यंत वाहात जाते. या दोन्ही देशांतील लोकसंख्या मेकाँग नदीच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. पण चीनने त्यावरही धरणे बांधायला सुरुवात केली आहे. चीनच्या धरणांची संख्या समोर आलेल्या माहितीपेक्षाही जास्त असू शकते. कारण ही धरणे दऱ्याखोऱ्यांमध्ये आहेत. त्यामुळे त्याची प्रत्यक्षातील संख्या कधीच समोर येत नाही. चीनही ती प्रसिद्ध करत नाही. 

आज चीनने हाती घेतलेले धरणांचे प्रकल्प आणि प्रस्तावित प्रकल्प यांचा विचार करता आगामी काळात संपूर्ण दक्षिण आशियाला भीषण परिणामांचा सामना करावा लागणार आहे. नेपाळनेही याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. दक्षिण आशियात पाणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाल्यास युद्धाचा भडका उडण्याची शक्यता आहे. 

नियमाधारित व्यवस्थापनाविरोधात चीन

सर्वसाधारणपणे समुद्रासाठी  प्रत्येक देशाची एक सीमारेषा असते त्या संदर्भात संयुक्त राष्ट्र संघटनेचे करार आहेत. प्रत्येक गोष्टीत आंतरराष्ट्रीय करार झाले आहेत. प्रत्येक देशाची अशी मागणी असते की, नियमांवर आधारित करार व्हायला हवेत. पण चीन हा अत्यंत अरेरावी आणि हुकुमशाही देश आहे. त्याला नियमाधारित व्यवस्थापन नको आहे. विशेषतः दक्षिण चीन समुद्रामध्ये चीन अनेक बेटांचा विकास करतो आहे आणि चिनी नौदलाचे स्थान बनवतो आहे. अनेक बेटांवर चीन वर्चस्व दाखवत आहे. अनेक समुद्री मार्गावर चीन दावा सांगतो आहे. अनेक देशांच्या भुखंडावर चीनने दावा केला आहे. भारत, व्हिएतनाम या देशांबरोबर चीनची युद्धेही झाली आहेत. दक्षिण चीन समुद्रात  चीनने नियमांवर आधारित व्यवस्था निर्माण केली पाहिजे, अशी मागणी अमेरिका आणि भारत करत आहेत; परंतु चीनचा याला आहे. 

पाण्याची मोठ्या प्रमाणात साठवणूक का?

आज अमेरिकेला याची पूर्ण कल्पना आहे की, २०५० नंतर जगतील तेलाचे साठे कमी होणार आहेत. त्यामुळे अमेरिका त्यांच्याकडील तेलाचे साठे संरक्षित ठेवतो आहे. तसेच पश्चिम आशियातील तेल उत्खनन करून त्याचा वापर करण्याचा अमेरिकेची चाल आहे. हे तेल साठे संपुष्टात येतील तेव्हा तेलाचे सर्वांत जास्त साठे असणारा देश अमेरिकाच असणार आहे. त्यावेळी पुन्हा एकदा तेलाच्या माध्यमातून जगावर अधिराज्य गाजवण्याचा अमेरिकेचा इरादा आहे. तसाच प्रकार चीनला करायचा आहे. पाण्याच्या बाबतीत चीनला जगावर मक्तेदारी प्रस्थापित करायची आहे. चीनला हे पक्के माहीत आहे की, २०५० पर्यंत आशिया खंडात पाण्याची मोठी समस्या निर्माण होणार आहे. त्यावेळी चीन हा जगातील एकमेव देश असेल ज्याच्याकडे पिण्याच्या पाण्याचे सर्वाधिक साठे असतील. त्या माध्यमातून चीनला जगामध्ये नेतृत्वाची भूमिका घ्यायची आहे, महासत्ता व्हायचे आहे. म्हणून चीनचे प्रयत्न सुरू आहेत. पण त्याचे नकारात्मक परिणाम भारत, नेपाळ सारख्या देशांवर होणार आहेत. त्यासाठी भारताला काळजी घ्यावी लागेल. 

चीनला वठणीवर कसे आणायचे?

ही अरेरावी मोडीत काढण्यासाठी हितसंबंधांची परस्पर व्यापकता असणाऱ्या आणि पाणीबाणीला सामोरे जावे लागणाऱ्या देशांनी एकत्र येऊन संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या मदतीने चीनवर दबाव आणला पाहिजे. तसेच ब्रिक्स, अ‍ॅपेक्स, जी 20 या संघटनांमध्येही पाण्याचा प्रश्न उपस्थित केला गेला पाहिजे. आजही भारत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हा प्रश्न का विचारत नाही असा प्रश्न पडतोच.ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेत्या अमिताव घोष यांनीही पाण्यासंदर्भात जग एवढे गाफिल का आहे, हा प्रश्न त्यांच्या एका पुस्तकात मांडला आहे. पाण्यावरून महायुद्ध, रक्तपात होण्याची शक्यता असताना पाणी हे आंतरराष्ट्रीय कराराचा भाग का होऊ शकत नाही, असा सवाल त्यांनी केला आहे आणि तो अत्यंत रास्त आहे. भारताने जी-20 मध्ये काळ्या पैशाचा मुद्दा मांडला आहे. आर्थिक घोटाळे करून इतर देशांमध्ये पळून जाणाऱ्यांना लगाम घालण्यासाठी २० व्या जी 20 परिषदेत आंतरराष्ट्रीय करार करण्याची भूमिका भारताने मांडली. आता पुढील जी 20 परिषदेत पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मुख्यत्वे मांडला पाहिजे. ज्या पद्धतीने चीन पिण्याच्या पाण्याबाबत हुकूमशाही करतो आहे, धरणे बांधतो आहे त्याची दखल घेत दबाव आणून धरणाची उंची कमी करणे, इतर देशांबरोबर पाणीवाटपाचे करार करणे, पाण्याची माहिती सांगणे ह्यासाठी वेळीच चीनवर दबाव आणला पाहिजे. अन्यथा दक्षिण आशियामध्ये वाळवंटमय परिस्थिती निर्माण होण्यास वेळ लागणार नाही

.............................................................................................................................................

लेखक शैलेंद्र देवळाणकर आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक आहेत.

skdeolankar@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................