आमदार कपिल पाटील यांचे विरोधी पक्षांना खुले पत्र

प्रति,

मा. श्री. अशोक चव्हाण

अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी

आणि

मा. श्री. अजितदादा पवार

गटनेते, राष्ट्रवादी काँग्रेस

महोदय,

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारचा पराभव करण्यासाठी आगामी लोकसभा निवडणूक विरोधी पक्षांनी एकजुटीनं लढावी यासाठी आपण पुढाकार घेतला आहे. त्याबद्दल आपला आभारी आहे. देशाचं संविधान आणि लोकशाही संस्था संकटात असताना फॅसिस्ट शक्तींच्या विरोधात सर्व पुरोगामी शक्तींनी एकत्र आलं पाहिजे, याबद्दल कुणाचंही दुमत नाही. पण कोणत्याही मुद्द्यांची वा अजेंड्याची चर्चा न करता मित्र पक्षांना तीन जागा सोडून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीनं आघाडी झाल्याचं जाहीर केलं आहे, याचं आश्चर्य वाटतं. छोट्या डाव्या पुरोगामी पक्षांनी प्रचाराच्या वाजंत्री वादनाचं कामं करावं, अशी आपली अपेक्षा दिसते. वाजंत्री कोणत्या मुद्द्यांची वाजवायची हे मात्र आपण स्पष्ट केलेलं नाही. 

प्रकाश आंबेडकर यांच्याशिवाय महाराष्ट्रात महाआघाडीला पूर्ण स्वरूप येऊ शकणार नाही. प्रकाश आंबेडकर आणि राजू शेट्टी यांना एक-एक जागा सोडली आणि अन्य पक्षांना विधानसभेत जागा सोडण्याचं आश्वासन दिलं की आघाडी झाली, असं आपण मानत असाल तर वास्तवापासून आपण खूप दूर आहोत. देशातील आणि महाराष्ट्रातील स्थितीमध्ये काही एक अंतर आहे. महाराष्ट्रात योगी किंवा खट्टर सरकार नाही. मराठा आरक्षण जाहीर झालं आहे. सरकारनं दुष्काळ जाहीर करून टाकला आहे. हिवाळी अधिवेशनात ना सरकारला थंडी वाजली, ना विरोधी पक्षांची धग जाणवली. राज्यात १९७२ पेक्षा तीव्र दुष्काळ आहे. आताच पाणी टंचाई आहे. पुढचे सात महिने काढायचे आहेत. शेतकरी परेशान आहे. पण दुष्काळाच्या प्रश्नावर सभागृहात ना साधकबाधक चर्चा झाली, ना सरकारला घेरता आलं. 

अनेक वर्षं सत्तेवर राहिल्यामुळे विरोधी पक्ष म्हणून सभागृहात कसं काम करायचं याचा अनुभव कमी पडला असण्याची शक्यता आहे. मला आपल्याला नम्रपणे मा. श्री. शरद पवार आणि मा. श्री. छगन भुजबळ यांनी विरोधी पक्ष नेता म्हणून केलेल्या कामाची आठवण करून द्याविशी वाटते. विधीमंडळाच्या सभागृहात, रस्त्यावर आणि बांधावर शरद पवार यांनी विरोधी पक्षनेता म्हणून अत्यंत प्रभावीपणे काम केलं होतं. पुरोगामी आघाडीतील छोट्या घटक पक्षांना सन्मानानं आणि बरोबरीच्या नात्यानं ते सोबत घेत असत. छगन भुजबळ यांनी सभागृहात आणि बाहेरही सरकारला सळो की पळो करून सोडलं होतं. विलासराव देशमुख यांनी तर स्वपक्षाच्या सरकारच्या विरोधात ‘पाटबंधाऱ्यातून भ्रष्टाचाराचे पाट वाहत आहेत’, असं सांगण्याचं धाडस दाखवलं होतं.  विधिमंडळातील आपला एक सहकारी या नात्यानं मला नम्रपणे नमूद करावसं वाटतं की, ती संसदीय रणनीती, कामाची पद्धत आणि आक्रमकता याबाबतीत आपण सारेच कमी पडलो. 

समाजातील छोट्या घटकांमध्ये होणारी घालमेल संसदीय राजकारणात प्रतिबिंबित करण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्षाकडून व्हायला हवा. सत्तेवर आणि विरोधात असतानाही पवार, भुजबळ आणि विलासराव यासारख्या नेत्यांनी त्यांच्या काळात हा प्रयत्न केला होता. राईनपाड्यावर भटक्यांचे गेलेले बळी, बेरोजगारी आणि बंद असलेली नोकर भरती, भीमा कोरेगाव, संभाजी भिडे प्रकरण, मुस्लिम व धनगर आरक्षण, ओबीसींमधील अस्वस्थता अशा अनेक प्रश्नांवरच्या चर्चा तर अनुत्तरीत राहिल्या. संभाजी भिडे प्रकरणात विरोधी पक्ष भिडे यांच्या बाजूनं की विरोधात या संभ्रमाचं उत्तर अजूनही मिळालेलं नाही. अस्वस्थ समाजघटकांना विरोधी पक्षाकडून अश्वासक दिलासा मिळालेला नाही. डाव्या लोकशाहीवादी पक्षांना आपण सोबत कसं घेणार हे स्पष्टपणे सांगायला हवं.

प्रकाश आंबेडकर आणि राजू शेट्टी यांना एक-एक जागा सोडणं म्हणजे महाआघाडीची बेरीज झाली असं आपण मानलं तर ती मोठी फसवणूक ठरेल. प्रकाश आंबेडकर महाराष्ट्रातील उपेक्षित आणि वंचित वर्गाचं प्रतिनिधित्व करतात. संख्येच्या भाषेतच बोलायचं तर चाळीस ते पन्नास टक्के वर्गाच्या प्रश्नाला महाआघाडीच्या अजेंड्यावरच स्थान नसेल तर प्रकाश आंबेडकरांशी सन्मानानं चर्चा कशी होणार? मुस्लिमांच्याबाबत महाआघाडी सॉफ्ट हिंदुत्वाच्या पायी राजकीय अस्पृश्यता पाळते काय, याची शंका वाटते.  राजू शेट्टी म्हणजे केवळ हातकणंगलेची जागा नव्हे. शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला दीडपट भाव आणि संपूर्ण कर्जमुक्ती याबाबतचं धोरण स्पष्ट करण्याची आवश्यकता आहे. शिक्षणाला महाग आणि नोकरीला पारखी झालेली शेतकऱ्यांची मुलं सैरभैर आणि वैफल्यग्रस्त आहेत. त्यांच्यासाठी आघाडीचं धोरणं स्पष्ट होणं आवश्यक आहे. 

शिक्षणाच्या क्षेत्रातलं भगवेकरण आणि खाजगीकरण या दोन्ही मु्द्यांवर आघाडीनं आपली भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे. गरिबांना प्रवेश नसलेली खाजगी विद्यापीठांची बीलं आणि शिक्षणाच्या कंपनीकरणाचं बील यावर आघाडीचं मत काय आहे? सरकारी नोकऱ्यांचं कंत्राटीकरण आणि आऊटसोर्सिंग म्हणजे कर्मचारी आणि कामगारांच्या शोषणाला अमर्याद सूट आहे. शिक्षण सेवक आणि सफाई कामगारांपासून सुरू झालेलं हे कंत्राटीकरण आता थेट मंत्रालयातील सचिव पातळीपर्यंत पोचलं आहे. आघाडीनं याबाबतची आपली भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे. विनाअनुदानाच्या नावावर शिक्षणाचं वाटोळं करण्याची प्रक्रीया आपल्याच राज्यात सुरू झाली. युतीच्या राज्यात कडेलोट होण्याची वेळ आली आहे. आघाडीचं सरकार आल्यावर १०० टक्के अनुदान देणारं का?  आंगणवाडीताई, कंत्राटी कर्मचारी, आयसीटी शिक्षक, अंशकालिन निदेशक, मानसेवी शिक्षक, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, अर्धवेळ कर्मचारी यांचं शासनमान्य शोषण सुरू आहे. ते थांबवणार का? जुन्या पेन्शनच्याबाबत २००५ नंतरचे कर्मचारी टाहो फोडत आहेत. केंद्रात आपलं सरकार आल्यावर समान काम, समान वेतन आणि समान पेन्शन या मागणीचा विचार होईल काय? 

विक्रमादित्याच्या पाठीवरच्या वेताळाचे हे प्रश्न नाहीत. तुमची राजकीय अडचण करण्यासाठी हे प्रश्न विचारत नाही. न्याय आणि समतेच्या मागणीचे आहेत. समता आणि न्याय यांची हमी संविधानानं दिली आहे. संविधान विरोधी सरकार घालवताना आपलं सरकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराच्या संविधानानुसार अंमलबजावणी करील. सर्वांना न्याय आणि समता देईल, याचं आश्वासन महाराष्ट्रातील जनतेला हवं आहे. 

उत्तराच्या अपेक्षेत. 

आपला स्नेहांकित

कपिल पाटील, वि.प.स.

प्रदेशाध्यक्ष, लोकतांत्रिक जनता दल, महाराष्ट्र.

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................