संजय दत्त देशद्रोही आहे काय?
संकीर्ण - पुनर्वाचन
निखिल वागळे
  • ‘संजू’ या चित्रपटांत रणबीर कपूर संजय दत्तच्या भूमिकेत
  • Tue , 25 December 2018
  • सडेतोड निखिल वागळे Nikhil Wagle संजू Sanju राजकुमार हिरानी Rajkumar Hirani संजय दत्त Sanjay Dutt

पाहता पाहता २०१८ हे वर्ष संपत आले. बरोबर एका आठवड्यानंतर २०१९ सुरू होईल. नव्या वर्षांत पर्दापण करताना मागच्या वर्षाचा ताळेबंद मांडून पाहणं गरजेचं असतं. तसं या वर्षांत खूप काय काय घडलं. खूप विषय चर्चेत आले, खूप विषयांवर वाद झाले. काही विषय चर्चेयोग्य असूनही चर्चेत आले नाहीत आणि काही वादग्रस्त विषय असूनही ते पुरेसे पुढे आले नाहीत. तसा या वर्षाचा लसावि-मसावि काही फारसा समाधानकारक नाहीच. या वर्षांत चर्चेत आलेल्या आणि ‘अक्षरनामा’वर त्या त्या महिन्यात सर्वाधिक वाचल्या गेलेल्या जानेवारी ते डिसेंबर या महिन्यातल्या १२ लेखांचा हा ‘पुनर्भेट विशेषांक’. त्यातला हा जुलै २०१८मधला सातवा लेख...

............................................................................................................................................

राजकुमार हिरानीच्या ‘संजू’ या सिनेमावर लिहिण्याचा माझा अजिबात विचार नव्हता. हा काही फ्रॅन्सिस फोर्ड कपोलाचा ‘गॉडफादर’ किंवा मार्टीन स्कॉर्सेसीचा ‘वुल्फ ऑफ वॉलस्ट्रीट’ नाही. संजय दत्तनं आपली बाजू मांडण्यासाठी आपल्या मित्राकडून बनवून घेतलेला, खास बॉलिवुड शैलीतला हा मनोरंजनपट आहे. त्यामुळे त्यातल्या रंगसफेदीनंही मला धक्का बसला नाही. या सिनेमाने २५० कोटींहून जास्त गल्ला केवळ दोन आठवड्यांत जमवला याचंही मला आश्चर्य नाही वाटलं. कारण यापूर्वीही सलमान किंवा अक्षयच्या अनेक भिक्कार चित्रपटांनी असा गल्ला जमवला आहे.

मला हा लेख लिहायला प्रवृत्त केलं ते ‘संजू’विषयीच्या चर्चांनी. गेले १५ दिवस वृत्तवाहिन्या, वर्तमानपत्रं, सोशल मीडिया हा विषय चघळत आहे. त्यात संजय दत्तला ‘देशद्रोही’, ‘दहशतवादी’, खलनायक, गर्दुल्ला अशी असंख्य विशेषणं लावण्यात आली आहेत. काही संस्कृती रक्षकांना या सिनेमामुळे समाजावर कोणता संस्कार होणार याची चिंता पडली आहे. काहींनी हा सिनेमा न बघण्याचा निर्धारही व्यक्त केला आहे. अर्थात, हिरानी किंवा संजय दत्तला त्यामुळे काही फरक पडलेला नाही. सिनेमाची गर्दी वाढतेच आहे.

मला संजय दत्तबद्दल अजिबात प्रेम किंवा सहानुभूती नाही. बॉलिवुडमधल्या बड्या आई-बापाचा लाडावलेला, बेजबाबदार मुलगा हीच त्याची प्रतिमा आहे. पण सार्वजनिक चर्चेत सत्याचा अपलाप होता कामा नये. संजय दत्त दहशतवादी आहे काय, या प्रश्नाचं योग्य उत्तर ‘नाही’ असं आहे. टाडा न्यायालयानं आपल्या निकालात तसं स्पष्टपणे म्हटलं आणि संजय दत्तच्या विनंतीवरून न्या. प्रमोद कोदे यांनी तसं न्यायालयात जाहीर केलं. ‘संजय दत्त यू आर नॉट अ टेररिस्ट’ हे त्यांचे शब्द होते. संजयला सहा वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा झाली ती ‘आर्म्स अॅक्ट’नुसार. सर्वोच्च न्यायालयानं ही शिक्षा पाच वर्षांवर आणली, जी त्यानं भोगली. आज जोरजोरात चर्चा करणारे या वस्तुस्थितीकडे का दुर्लक्ष करत आहेत? लोकशाही राष्ट्रात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आपण मान्य करणार नसू तर आपल्याला ‘जंगलराज’ हवं आहे काय? की याच वृत्तीतूत आपण संजय दत्तवर ही शाब्दिक दगडफेक करत आहोत?

‘टाडा’ न्यायालयानं संजयची दहशतवादाच्या आरोपातून सुटका केल्यावर सीबीआयनं त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात अपील केलं नाही. संजयचे वडील काँग्रेस खासदार असल्यामुळे हे शक्य झालं असा आरोप केला जातो. संजयनं एके-४७ ही बंदुक बाळगली हा त्याचा गुन्हा आहे, पण तो दहशतवादी नाही, भावनेच्या भरात त्यानं केलेली ही चूक आहे, असं सुनील दत्त सुरुवातीपासून सांगत होते. त्यांनी देशातल्या सर्वपक्षीय नेत्यांच्या, पोलीस अधिकाऱ्यांच्या, पत्रकारांच्या भेटी घेतल्या. पण त्यांना सकारात्मक प्रतिसाद दिला तो केवळ बाळासाहेब ठाकरे यांनी. जनभावनेच्या विरोधात जाऊन सुनील दत्त यांना मदत करण्याचं त्यांनी जाहीर केलं.

त्यावेळी राज्यात शिवसेना-भाजपचं राज्य होतं आणि गोपीनाथ मुंडे गृहमंत्री होते. त्यामुळे संजयच्या खटल्यात त्याला बाळासाहेबांच्या शिष्ठाईची किती मदत झाली, हे सेना-भाजपचे नेतेच सांगू शकतील. पण मुंडे यांनी मला दिलेल्या एका मुलाखतीत असा कोणताही दबाव पोलिसांवर आला नाही, असं स्पष्टपणे सांगितलं होतं. कायदेतज्ज्ञांच्या मते, संजयवरच्या दहशतवादाच्या आरोपात तथ्य नव्हतं. फक्त आर्म्स अॅक्टखालचा आरोप सज्जड होता. तरीही आम्ही संजयवर ‘अतिरेकी’ असल्याचा शिक्का का मारत आहोत? तुरुंगवासातून बाहेर आलेल्या कैद्याला समाज सामावून घेत नाही, या अनुभवाची पुनरावृत्ती इथं होत आहे काय?

या चर्चेच्या निमित्तानं मला आठवण झाली माझ्या तुरुंगवासाची. साल १९९८. हक्कभंगाच्या मुद्दयावरून मला महाराष्ट्र विधानसभेनं चार दिवसांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आणि आर्थर रोड जेलमध्ये पाठवलं. तिथल्या कोठडीत माझे सोबती होते १९९३च्या बॉम्बस्फोटातले काही आरोपी. यात काही कस्टम अधिकारी आणि पोलीसही होते. रायगड जिल्ह्यातल्या शिखाडी गावच्या किनाऱ्यावरून आरडीक्स कसं आलं याची थरारक कहाणी मला त्यांनी तिथं सांगितलं. कस्टम्स, पोलीस आणि गुन्हेगारी टोळ्या यांच्या संगनमतातून हा प्रकार घडल्याचं उघड होतं. कोकणच्या या किनारपट्टीत दाऊदचं प्रभुत्व होतं. आधी सोनं, परदेशी वस्तूंची तस्करी राजरोसपणे होत होती. एक दिवस त्याच खोक्यातून आरडीक्स आलं. पोखरलेली यंत्रणा देशालाच कसा सुरुंग लावते, याचं हे ज्वलंत उदाहरण होतं.

मुंबई पोलिसांना बॉम्बस्फोटाच्या या कारस्थानाचा पत्ता लागला नाही, कारण भ्रष्टाचाराची कीड इथंही पोचली होती. या कटाचा सूत्रधार संजय दत्त नव्हता, तर दाऊद इब्राहिम होता आणि पोलीस खात्याचा एक मोठा भाग त्याच्या खिशात होता. राजकारणी, कलाकार, क्रिकेटपटू यांच्यात त्याची उठबस होती. सिनेमा, बांधकाम, हॉटेलिंग अशा अनेक व्यवसायांत त्याचा पैसा गुंतला होता. या कटातला त्याचा भागीदार टायगर मेमन आपल्या धुंदित मस्त होता. त्याचा भाऊ याकुब मेमन तर माहीम पोलिसांच्या शांतता समितीचा सन्माननीय सदस्य होता! आजही दाऊद किंवा टायगर मेमनला पाकिस्तानातून परत आणण्यात भारत सरकारला यश आलेलं नाही. केवळ निवडणुकीपुरती ही घोषणा राहिली आहे. याकुब मेमन भारतात आला, तो गुप्तहेर खात्यानं माफीचा साक्षीदार करण्याचं आश्वासन दिल्यानं. त्यात पोलिसांचं कर्तृत्व कोणतंही नाही. दाऊदला पाठीशी घालणाऱ्या एकाही राजकारण्याला किंवा पोलीस अधिकाऱ्याला आजवर शिक्षा झालेली नाही.

कदाचित यामुळेच संजय दत्तला ‘सॉफ्ट टार्गेट’ केलं जातं आहे काय? मूळ गुन्हेगारांना पकडण्यात पोलीस आणि इतर सुरक्षा यंत्रणांना आलेलं अपयश लपवण्यासाठी हा सोपा मार्ग निवडला जातो आहे काय? मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त एम. एन. सिंग यांनी केलेलं विधान धक्कादायक आहे. ते म्हणतात, ‘संजय दत्तला बंदूक जानेवारी महिन्यात मिळाली. त्यानं आपल्या देशभक्त वडिलांना हे सांगितलं असतं, त्यांनी पोलिसांना कळवलं असतं. कदाचित त्यामुळे बॉम्बस्फोट रोखणं शक्य झालं असतं!’

बॉम्बस्फोटाचं आरोपपत्र वाचलं तरी हे विधान किती तकलादू आहे हे लक्षात येतं. शिवाय, मुंबई पोलिसांचे इतर खबरे झोपले होते काय हा भाग उरतोच. गुन्हेगारांशी संबंध ठेवून संजय दत्तनं घोडचूक केली आणि त्याची कठोर शिक्षाही त्याला मिळाली. पण असे संबंध असलेला संजय हा एकटाच कलाकार होता काय?

एक आक्षेप संजय दत्तच्या अंमली पदार्थांच्या व्यसनाविषयी आहे. पण सिनेमात या मुद्दयांचं हिरानीनं कुठेही उदात्तीकरण केलेलं नाही. आज या व्यसनाला निरोप देऊन संजयला ४० वर्षं झाली आहेत. त्यानंच हे इंडिया टुडे कॉन्क्लेवमधल्या मुलाखतीत सांगितलं आहे. ४० वर्षं ड्रग्जपासून दूर रहायला किती निर्धार लागतो, हे व्यसनाचे बळी आणि त्यांचे पालक सांगू शकतील. याबद्दलही आपण संजयला दोष देणार असू तर आपली दृष्टी दूषित आहे असं कबूल करावं लागेल.

या सिनेमामुळे समाजावर कुसंस्कार होतील, हा आक्षेप तर इतका खुळचट आहे की आपण कोणत्या काळात वावरतो आहोत, अशी शंका निर्माण व्हावी. आज भारतीय आणि जागतिक सिनेमा विविध विषयांना स्पर्श करतो आहे. आपलं आयुष्य समृद्ध करणारा हा अनुभव कुठलीही कला देऊ शकते. पण त्यासाठी डबक्यातून बाहेर यावं लागेल. सिनेमा किंवा साहित्यामुळे असे थेट संस्कार होत असते तर ‘गॉडफादर’ पाहून असंख्य गुन्हेगार तयार झाले असते किंवा ‘गांधी’ पाहून शेकडो गांधी रस्त्यावर फिरू लागले असते. ‘संजू’ तर इतकाही प्रभावी नाही. ज्यांना आपल्या मुलांच्या चारित्र्याची एवढी काळजी वाटते आहे, त्यांनी स्वत:चे संस्कार तपासून घेण्याची गरज आहे. याच मंडळीना ‘नथुराम’ बघताना मात्र उकळ्या फुटतात!

संजय दत्तचा तिरस्कार करणाऱ्या या देशभक्तांना माझा आणखी प्रश्न आहे. संजयची आई मुसलमान होती, त्याच्या वडिलांनी १९९२-९३च्या दंगलीत मुस्लीम दंगलग्रस्तांसाठी काम केलं, हे तुमचं खरं दुखणं आहे काय? कारण एवढ्या त्वेषानं कधी तुम्ही प्रज्ञा सिंह, कर्नल पुरोहित किंवा मोहसीन शेख-अखलाखच्या मारेकऱ्यांविषयी बोलताना दिसला नाहीत. बाबरी पाडणाऱ्या गुन्हेगारांवरही तुम्ही कधी आगपाखड केली नाहीत. की हे सगळे महान देशभक्त आहेत, असं तुमचं म्हणणं आहे?

शेवटी एकच. शांतपणे जगण्याचा हक्क आपल्याला घटनेनं दिला आहे. शिक्षा भोगून आलेल्या गुन्हेगारालाही तो आहे. आपण संजय दत्तला तो हक्क नाकारता कामा नये.

............................................................................................................................................

लेखक निखिल वागळे ‘महानगर’ या दैनिकाचे आणि ‘IBN लोकमत’ या वृत्तवाहिनीचे माजी संपादक आहेत.

nikhil.wagle23@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

शिरोजीची बखर : प्रकरण विसावे - गेल्या दहा वर्षांत ‘लिबरल’ लोकांना एक आणि संघाच्या लोकांना एक, असे दोन धडे मिळाले आहेत. काँग्रेसला धर्माची आणि संघाला लोकशाहीची ताकद कळून चुकली आहे!

धर्म आणि आर्थिक आकांक्षा यांचा मेळ घालून मोदीजी सत्तेवर आले होते. धर्माचे विषय राममंदिर झाल्यावर मागे पडत चालले होते. आर्थिक आकांक्षा मात्र पूर्ण झाल्या नव्हत्या. त्या पूर्ण होण्याची शक्यताही नव्हती. मुसलमान लोकांच्या घरांवर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश वगैरे राज्यात बुलडोझर चालवले जात होते. मुसलमान लोकांवर असे वर्चस्व गाजवायचे असेल, तर भाजपला मत द्या, असे संकेत द्यायचे प्रयत्न चालले होते. पण.......

तुम्ही दुसरा कॉम्रेड सीताराम येचुरी नाही बनवू शकत. मी त्यांना अत्यंत कठीण परिस्थितीतही कधी उमेद हरवून बसलेलं पाहिलं नाही. हे गुण आज दुर्लभ होत चालले आहेत

ज्याचा कामगार वर्गावरील विश्वास कधीही कमी झाला नाही, अशा नेत्याच्या रूपात त्यांचं स्मरण केलं जाईल. कष्टकरी मजुरांप्रती त्यांचं समर्पण अद्वितीय होतं. त्यांच्या राजकीय जीवनात खूप चढ-उतार आले, पण त्यांनी स्वतःची उमेद तर जागी ठेवलीच, पण सोबत आम्हा सर्वांनाही उभारी देत राहिले. त्यांनी त्यांच्याशी जोडल्या गेलेल्या व्यापक समूहात त्यांची श्रद्धा असलेल्या विचारधारेप्रती असलेला विश्वास कायम जिवंत ठेवला.......

शिरोजीची बखर : प्रकरण अठरा - निकाल काहीही लागले, तरी या निवडणुकीच्या निमित्ताने दलितांमधील आत्मविश्वासामुळे ‘लोकशाही’ बळकट झाली, असे इतिहासकारांना म्हणता येणार होते...

...तीच गोष्ट आरक्षण रद्द केले जाईल की काय, या भीतीमुळे घडली होती. आरक्षण जाईल या भीतीने दलित पेटून उठले होते. या दुनियेत आर्थिक प्रगती करण्यासाठी तेवढी एकच गोष्ट दलितांपाशी होती. दलितांचे आंदोलन उभे राहण्याआधीच घटना बदलली जाणार नाही, असे आश्वासन मोदीजींनी दिले. राज्यघटनेविषयी दलित वर्ग अजून एका बाबतीत संवेदनशील होता. ती घटना बदलण्याचा विषय काढणे, हेदेखील दलित अस्मितेवर घाव घालण्यासारखे होते.......