वाघोबा वाघोबा करतोस काय?
संकीर्ण - पुनर्वाचन
निखिल वागळे
  • उद्धव ठाकरे, अमित शहा आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
  • Tue , 25 December 2018
  • सडेतोड निखिल वागळे Nikhil Wagle अमित शहा Amit Shah शिवसेना Shiv Sena उद्धव ठाकरे Uddhav Thackeray काँग्रेस Congress भाजप BJP

पाहता पाहता २०१८ हे वर्ष संपत आले. बरोबर एका आठवड्यानंतर २०१९ सुरू होईल. नव्या वर्षांत पर्दापण करताना मागच्या वर्षाचा ताळेबंद मांडून पाहणं गरजेचं असतं. तसं या वर्षांत खूप काय काय घडलं. खूप विषय चर्चेत आले, खूप विषयांवर वाद झाले. काही विषय चर्चेयोग्य असूनही चर्चेत आले नाहीत आणि काही वादग्रस्त विषय असूनही ते पुरेसे पुढे आले नाहीत. तसा या वर्षाचा लसावि-मसावि काही फारसा समाधानकारक नाहीच. या वर्षांत चर्चेत आलेल्या आणि ‘अक्षरनामा’वर त्या त्या महिन्यात सर्वाधिक वाचल्या गेलेल्या जानेवारी ते डिसेंबर या महिन्यातल्या १२ लेखांचा हा ‘पुनर्भेट विशेषांक’. त्यातला हा जून २०१८मधला सहावा लेख...

............................................................................................................................................

जनतेचं जाऊ द्या, पण शिवसेनेसाठी मात्र ‘अच्छे दिन’ आलेले दिसतात. 

गेली चार वर्षं ज्यांनी त्यांचा सातत्यानं पाणउतारा केला, भेटायला नकार दिला, ते भाजपचे सर्वशक्तिमान अध्यक्ष अमित शहा हात जोडून ‘मातोश्री’त दाखल झाले. 

बाळासाहेब ठाकरेंच्या काळात परिस्थिती वेगळी होती. बाळासाहेब भाजपवर अनेकदा रागवले, पण प्रमोद महाजन यांनी त्यांचा शब्द खाली पडू दिला नाही. वाजपेयी आणि अडवाणी या दोघांनीही बाळासाहेबांना स्नेह दिला. हे सगळं बदललं ते बाळासाहेबांच्या निधनानंतर, विशेषत: मोदी-शहांच्या काळात. २०१४ च्या निवडणुकांनंतर तर युतीतल्या या मोठ्या भावाला भाजपनं सतत छोट्या भावाची वागणूक दिली. भाजपचे किरकोळ नेतेही या काळात सेनेवर दगड मारू लागले. ती जखम अमित शहांच्या या कालच्या भेटीच्या वेळी उद्धव आणि सेनेच्या मनात असणारच.

दोन तास वीस मिनीट चालेल्या या बैठकीत नेमकं काय घडलं हे अजून अधिकृतपणे जाहीर झालेलं नाही. भाजपनं आपल्या नेहमीच्या सवयीनं कंड्या पिकवायला सुरुवात केली आहे. बैठक सकारात्मक झाली इथपासून ‘समेटाची सुरवात’ किंवा ‘उद्धव यांची नाराजी दूर’ इथपर्यंत या कंड्यांचा प्रवास आहे. यातल्या काही पुड्या आज बातम्या म्हणून छापूनही आल्या आहेत! पण सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे शिवसेनेनं यापैकी एकाही गोष्टीला दुजोरा दिलेला नाही. ‘सामना’नं या भेटीची बातमी अत्यंत शांतपणे, कोणतंही भाष्य न करता दिली आहे, ही गोष्ट बोलकी म्हणता येईल.

उद्धव ठाकरे-अमित शहा यांची ही भेट पूर्णपणे उद्धव यांच्या अटीनुसार झाली. या भेटीच्या दिवशी सकाळी ‘सामना’नं भाजपवर टीका करणारा अग्रलेख लिहिला, शिवसेना स्वबळावर लढणार याचा पुनरुच्चार केला, तरी त्यावर आक्षेप घेण्याची भाजपची हिंमत झाली नाही. कारण देशात झालेल्या ताज्या पोटनिवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या भेटीची जास्त गरज भाजपलाच होती. पालघरची लोकसभेची जागा टिकवण्यात भाजपला यश आलं असलं तरी या मतदारसंघात २५ वर्षात पहिल्यांदाच निवडणूक लढवणाऱ्या शिवसेनेनं त्यांच्या तोंडाला फेस आणला हे नाकारून चालणार नाही. इतर पोटनिवडणुकांतही नरेंद्र मोदींची आणि भाजपची ढासळती लोकप्रियता स्पष्ट झाली. लोकसभेच्या ४ जागांपैकी १ आणि विधानसभेतल्या ११ पैकी फक्त १ जागा भाजपला स्वबळावर जिंकता आली. नागालॅंडची लोकसभेची जागा भाजपच्या मित्रपक्षानं जिंकली असली तरी हा पक्ष किती काळ एनडीएमध्ये राहील याची खात्री कुणीही देऊ शकणार नाही. अशा परिस्थितीत अमित शहांना जाग आली असल्यास नवल नाही. मित्रपक्षांना नाराज ठेवून आपण २०१९ची लोकसभा निवडणूक लढू शकत नाही, हे त्यांनी जाणलं आणि या भेटीगाठी सुरू केल्या. अशा प्रकारे हा ‘अफझलखान’च शिवबाच्या खिंडीत सापडला!

उद्धव ठाकरेंनी या परिस्थितीचा फायदा उठवला नसला तर नवल. आणि का उठवू नये? चार वर्षांत पहिल्यांदाच वाघाला डरकाळी फोडण्याची संधी मिळाली! काही जण याला मांजराचं फिस्कारणं म्हणतात हा भाग वेगळा. मुद्दा हा की, उद्धव यांनी घातलेल्या अटी भाजपला निमूटपणे मान्य कराव्या लागल्या. भाजपचे तोंडफाटके प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांना त्यांनी ‘मातोश्री’वर प्रवेशही नाकारला. अमित शहांसोबत फक्त मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस येऊ शकले. पण प्रत्यक्ष चर्चेच्या वेळी अर्ध्याहून अधिक काळ त्यांना बाहेर बसावं लागलं. जेव्हा त्यांना आत बोलावलं, तेव्हा त्यांच्यासोबत आदित्य ठाकरेही येऊन बसले. राज्याच्या मुख्यमंत्र्याचा एवढा मोठा अपमान अलिकडच्या काळात मी तरी ऐकलेला नाही. कदाचित चार वर्षांतल्या अपमानाचं उट्टं उद्धवना काढायचं असावं किंवा मनात आणलं तर आपण काय करू शकतो, हे शहांना दाखवायचं असावं. अर्थात, गरजवंताला अक्कल नसते हे जाणण्याएवढे अमित शहा चतुर जरूर आहेत, म्हणूनच त्यांनी ‘ब्र’ही काढला नाही.

या बैठकीनंतर काय होणार याविषयी उत्सुकता आहे. अमित शहा उद्धवना आणखी दोन-तीनदा भेटतील, असं भाजप नेते सांगत आहेत. यावरून उद्धव यांचा मूड स्पष्ट होतो. ते भाजपच्या कोणत्याही गाजराला सहजासहजी भीक घालतील अशी शक्यता नाही. सध्या त्यांच्या दोन्ही हातात लाडू आहेत. एका बाजूला, शरद पवार यांनी त्यांना विरोधी पक्षांच्या आघाडीत येण्याचं जाहीर निमंत्रण दिलं आहे, दुसरीकडे भाजप त्यांची मनधरणी करतो आहे. स्वबळावर पुढच्या निवडणुका लढवण्याची आपली घोषणा अजून उद्धवनी मागे घेतलेली नाही, हेही विसरून चालणार नाही. हुकूमाचे पत्ते त्यांच्या हातात आहेत.

अर्थात, हे पत्ते टाकण्यापूर्वी उद्धवना पक्षांतर्गत परिस्थितीचा विचार करावा लागेल. भाजपबरोबर पुन्हा समझोता करावा की नाही, याविषयी शिवसेनेत एकमत नाही. सरकारमध्ये असलेले सेना नेते आणि खासदारांच्या एका मोठा गटाचा भाजपशी समझोता करावा असा आग्रह आहे. पण सेनेचे स्थानिक नेते आणि शिवसैनिकांची मात्र स्वबळावर लढण्याची इच्छा आहे. 

गेली चार वर्षं शिवसेना डबल रोल खेळते आहे. सरकारमधल्या सहभागापुरते ते सत्ताधारी आहेत, प्रत्यक्ष मैदानात मात्र ते विरोधी पक्षाची भूमिका बजावत आहेत. भाजपचे नेते स्थानिक पातळीवर आमचं खच्चीकरण करतात ही शिवसैनिकांची तक्रार आहे. अमित शहा यांच्या भेटीपूर्वी काही वेळ, रावसाहेब दानवे आणि अर्जुन खोतकर यांची टीव्हीवरून जी जुगलबंदी झाली, ती शिवसैनिकांच्या याच भावनेचं प्रतिबिंब होती. उद्धव ठाकरेंना युतीविषयी निर्णय घेताना हा तोल सांभाळावा लागेल.

काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडीसोबत शिवसेना जाईल काय, या प्रश्नाचं उत्तर सध्या तरी ‘नाही’ असं आहे. कारण सेनेची सगळी हयात या पक्षांबरोबर लढण्यात गेली आहे. शिवाय, हिंदुत्वाचं काय करणार हा प्रश्न आहेच. हिंदुत्वाचा एवढे वर्षं लावून धरलेला मुद्दा मागे ठेवायला सेना तयार होईल असं दिसत नाही. कारण त्याचा फायदा भाजपलाच होईल.

पालघरच्या पोटनिवडणुकीच्या वेळी एक प्रस्ताव आला होता. जसं पलूस-कडेगावमध्ये सर्व पक्षांनी पतंगराव कदम यांच्याविषयी आदर म्हणून विश्वजीत कदमांना पाठिंबा दिला तसाच पालघरमध्ये चिंतामण वनगांच्या मुलाला काँग्रेसनं द्यावा, असा सेनेचा आग्रह होता. पण काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी ती संधी गमावली.

शिवसेना स्वबळावर लढली तर त्याचा फायदा सेनेलाही होणार नाही आणि भाजपलाही. २०१४ची निवडणूक या दोन्ही पक्षांनी एकत्रितपणे लढली, तेव्हा त्यांना ४२ जागा मिळाल्या होत्या. ४३वी जागा युतीतल्या राजू शेट्टी यांची होती. ते अगोदरच काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत गेले आहेत. भाजपचे २४ आणि सेनेचे १८ खासदार यात आहेत. स्वतंत्रपणे लढल्यास, आणि मोदी लाट नसताना, यातल्या अर्ध्या जागा टिकवणं या दोन्ही पक्षांना अवघड जाईल. याचा थेट फायदा काँग्रेस-राष्ट्रवादीला मिळेल. तो होऊ द्यायचा नसेल तर भाजप आणि शिवसेना दोघांनाही युती करावीच लागेल. हे जाणूनच अमित शहा यांनी ‘मातोश्री’वर लोटांगण घातलं आहे.

आता चेंडू उद्धव ठाकरे यांच्या कोर्टात आहे. त्यांना काय हवंय यावर सेनेची पुढची खेळी ठरेल. सेना एकटी लढली तर सेनेपेक्षा जास्त भाजपचं नुकसान होईल. २०१९च्या निवडणुकीत मोदींना बहुमत मिळणार नाही, असा अंदाज व्यक्त केला जातोय. अशा वेळी भाजपसाठी एक एक खासदार महत्त्वाचा आहे. त्यांना मदत करायची की संधी साधून धडा शिकवायचा, याचा निर्णय उद्धवना घ्यावा लागेल.

पण त्यासाठी घाई करण्याचं काही कारण नाही, असं उद्धवना वाटलं तर ते चुकीचं म्हणता येणार. लोकसभा निवडणुकीला अजून दहा महिने बाकी आहेत. त्या आधी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगडच्या विधानसभा निवडणुका होतील. त्यात भाजपचा पराभव झाला तर मोदी-शहा यांची अवस्था अधिकच केविलवाणी होईल. शिवसेनेचं वजन मग अधिक वाढेल. उद्धव ठाकरेंच्या दृष्टीनं ती उत्तम विकेट असेल. शहांच्या मातोश्री भेटीनं त्यांचा आत्मविश्वास वाढला असणार हे निश्चित. राजकारणात एक दिवससुद्धा सगळी उलटापालट करायला पुरेसा असतो, हे त्यांना चांगलंच ठाऊक असणार.

म्हणूनच, ‘वाघोबा वाघोबा करतोस काय?’ या प्रश्नाचं उत्तर आज तरी, ‘सावज टप्प्यात येण्याची वाट बघतोय!’ हेच आहे.

............................................................................................................................................

लेखक निखिल वागळे ‘महानगर’ या दैनिकाचे आणि ‘IBN लोकमत’ या वृत्तवाहिनीचे माजी संपादक आहेत.

nikhil.wagle23@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

शिरोजीची बखर : प्रकरण विसावे - गेल्या दहा वर्षांत ‘लिबरल’ लोकांना एक आणि संघाच्या लोकांना एक, असे दोन धडे मिळाले आहेत. काँग्रेसला धर्माची आणि संघाला लोकशाहीची ताकद कळून चुकली आहे!

धर्म आणि आर्थिक आकांक्षा यांचा मेळ घालून मोदीजी सत्तेवर आले होते. धर्माचे विषय राममंदिर झाल्यावर मागे पडत चालले होते. आर्थिक आकांक्षा मात्र पूर्ण झाल्या नव्हत्या. त्या पूर्ण होण्याची शक्यताही नव्हती. मुसलमान लोकांच्या घरांवर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश वगैरे राज्यात बुलडोझर चालवले जात होते. मुसलमान लोकांवर असे वर्चस्व गाजवायचे असेल, तर भाजपला मत द्या, असे संकेत द्यायचे प्रयत्न चालले होते. पण.......

तुम्ही दुसरा कॉम्रेड सीताराम येचुरी नाही बनवू शकत. मी त्यांना अत्यंत कठीण परिस्थितीतही कधी उमेद हरवून बसलेलं पाहिलं नाही. हे गुण आज दुर्लभ होत चालले आहेत

ज्याचा कामगार वर्गावरील विश्वास कधीही कमी झाला नाही, अशा नेत्याच्या रूपात त्यांचं स्मरण केलं जाईल. कष्टकरी मजुरांप्रती त्यांचं समर्पण अद्वितीय होतं. त्यांच्या राजकीय जीवनात खूप चढ-उतार आले, पण त्यांनी स्वतःची उमेद तर जागी ठेवलीच, पण सोबत आम्हा सर्वांनाही उभारी देत राहिले. त्यांनी त्यांच्याशी जोडल्या गेलेल्या व्यापक समूहात त्यांची श्रद्धा असलेल्या विचारधारेप्रती असलेला विश्वास कायम जिवंत ठेवला.......

शिरोजीची बखर : प्रकरण अठरा - निकाल काहीही लागले, तरी या निवडणुकीच्या निमित्ताने दलितांमधील आत्मविश्वासामुळे ‘लोकशाही’ बळकट झाली, असे इतिहासकारांना म्हणता येणार होते...

...तीच गोष्ट आरक्षण रद्द केले जाईल की काय, या भीतीमुळे घडली होती. आरक्षण जाईल या भीतीने दलित पेटून उठले होते. या दुनियेत आर्थिक प्रगती करण्यासाठी तेवढी एकच गोष्ट दलितांपाशी होती. दलितांचे आंदोलन उभे राहण्याआधीच घटना बदलली जाणार नाही, असे आश्वासन मोदीजींनी दिले. राज्यघटनेविषयी दलित वर्ग अजून एका बाबतीत संवेदनशील होता. ती घटना बदलण्याचा विषय काढणे, हेदेखील दलित अस्मितेवर घाव घालण्यासारखे होते.......