यू शुड रिस्पेक्ट संमेलनाध्यक्ष, अक्षयकुमार काळे!
पडघम - साहित्यिक
संपादक अक्षरनामा
  • संमेलनाध्यक्ष अक्षयकुमार काळे आणि त्यांची ग्रंथसंपदा
  • Tue , 13 December 2016
  • साहित्य संमेलन Sahitya Sammelan अक्षयकुमार काळे Akshaykumar kale प्रवीण दवणे Pravin Davane

डोंबिवलीमध्ये फेब्रुवारी महिन्यात होऊ घातलेल्या ९०व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाध्यक्षपदी विदर्भातील काव्य-समीक्षक डॉ. अक्षयकुमार काळे निवडून आले आहेत! लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या कुठल्याही उमेदवाराचे अभिनंदन करण्याची भारतीय संस्कृती आहे. त्यामुळे त्यांचे हार्दिक अभिनंदन! संमेलनाध्यक्षपदासाठी यंदा डोंबिवलीचेच कवी-गीतकार प्रवीण दवणे, जयप्रकाश घुमटकर, मदन कुलकर्णी आणि अक्षयकुमार काळे असे चार साहित्यिक उमेदवार उभे होते. यातील घुमटकर यांची शोबाजी ही फार काळ चालणारी नव्हती. एकेकाळी असे प्रकार जवाहर मुथा करत असत. आता दर वर्षी इतर कुणीतरी करतो. मदन कुलकर्णी हेही फारसे तुल्यबळ उमेदवार नव्हते. त्यामुळे ही निवडणूक दवणे आणि काळे यांच्यामध्येच होणार, अशी साहित्यरसिकांची अटकळ होती. त्यात दवणे हे लोकप्रिय कवी-गीतकार असल्याने त्यांच्या विजयाची ग्वाही अनेक जण खाजगी गप्पांमध्ये देतही होते; परंतु दवणे यांना सणसणीत धोबीपछाड देत काळे विजयी झाले आहेत. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी एकूण १०७४मते होती, त्यांपैकी ८९९ मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. साहित्यिक वा साहित्यरसिक हे सुशिक्षित जमातीत मोडतात. तरीही त्यातील १७ मते अवैध ठरली. उर्वरित मतांपैकी तब्बल ६८९ मते काळे यांना पडली, तर दवणे यांना १४२ मतांवर समाधान मानावे लागले. राजकीय निवडणुकीच्या भाषेत सांगायचे, तर काळे यांना विक्रमी मते मिळाली, तर दवणे यांचे डिपॉझिट जप्त झाले! इतर दोन्ही उमेदवार पडण्यासाठीच उभे होते, त्यामुळे त्यांची याहून अधिक दखल घेण्याचे कारण नाही.

काळे यांचा विजय हा नियोजनबद्ध प्रचारमोहिमेचा विजय आहे. वर्षभरापूर्वीच त्यांनी संमेलनाध्यक्षपदासाठी निवडणूक लढवण्याचे ठरवले होते आणि त्यानुसार तयारीलाही सुरुवात केली होती. मराठी साहित्यसमीक्षेमध्ये ‘काव्य-समीक्षक’ अशी स्वतंत्र वर्गवारी फारशी प्रचलित नाही. तरीही काळे यांची ओळख ‘काव्य-समीक्षक’ अशी करून द्यायला हवी. कारण त्यांची बहुतेक पुस्तके काव्यसमीक्षेविषयीची आहेत. ‘सूक्तसंदर्भ’, ‘कविता कुसुमाग्रजांची’, ‘अर्वाचीन मराठी काव्यदर्शन’, ‘मर्ढेकरांची कविता – आकलन, आस्वाद आणि चिकित्सा’, ‘ग्रेसविषयी’, ‘प्रतितिविभ्रम’, ‘गालिबचे उर्दू काव्यविश्व – अर्थ आणि भाष्य’, ‘गोविंदाग्रज समीक्षा’ ही काळे यांची ग्रंथसंपदा. याशिवाय त्यांनी काही पुस्तकांचे संपादनही केले आहे. मात्र वा.ल.कुलकर्णी, रा.ग.जाधव, सुधीर रसाळ, गो. म. कुलकर्णी, विजया राजाध्यक्ष, भालचंद्र नेमाडे यांच्यासारख्या नावाजलेल्या समीक्षकांमध्ये काळे यांचा समावेश होत नाही, हे उघड आहे. तसा तो म. द. हातकणंगलेकर, राजेंद्र बनहट्टी आदींचाही होत नव्हता.

त्यामुळे विदर्भातीलच, पण आता पुण्यात स्थायिक झालेले समीक्षक श्रीपाल सबनीस गेल्या वर्षी संमेलनाध्यक्षपदी निवडून आल्यावर ‘कोण हे श्रीपाल सबनीस?’ असा प्रश्न प्रसारमाध्यमांमध्ये काही काळ चर्चिला गेला होता. वास्तविक, ‘आम्हाला ज्याचे नावही किमान ऐकून माहीत नाही, अशा व्यक्तीची निवड संमेलनाध्यक्षपदी होते कशी?’ असा त्रागा त्या वेळी खरे तर साहित्यरसिकांनी करायला हवा होता, पण तो प्रसारमाध्यमांतील लोकच करत होते. पत्रकारांनी निष्पक्ष, तटस्थ असले पाहिजे. स्वतःचे साहित्य-आकलन हे संपूर्ण साहित्याचे आकलन असू शकत नाही, याचे भान ठेवले पाहिजे, अशा किमान अपेक्षाही आता पत्रकारांकडून ठेवणे, कठीण होऊन बसले आहे. अर्थात, सबनीस यांनीही या त्राग्याला, वल्गनांना साजेसेच वर्तन वर्षभर केले असल्याने मराठी साहित्याच्या उंचीचे मोजमाप करू पाहणाऱ्यांना अजूनच बळकटी मिळाली, यात फारसे नवल काही नाही.

अक्षयकुमार काळे यांच्या बाबतीतही तसेच प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सबनीस संमेलनाध्यक्ष झाले, तेव्हा त्यांच्या नावावर समीक्षेची का होईना, दोन-तीन डझन पुस्तके होती. काळे यांचे तर तसेही नाही. त्यांच्या स्वतंत्र व संपादित पुस्तकांची संख्या जेमतेम डझनभर भरेल. त्यात स्वतंत्र पुस्तके काव्यसमीक्षेचीच. आधीच मराठी साहित्यसमीक्षा फारशी कुणी वाचत नाही. प्रसारमाध्यमांतील लोक तर हल्ली स्वतःचेच वर्तमानपत्रही वाचत नाहीत. तेव्हा ते काव्य-समीक्षेची पुस्तके कशी वाचणार? त्यांच्या वर्तमानपत्रातील रविवार पुरवणीतही त्यांना माहीत नसलेल्या, आवडत नसलेल्या लेखकांच्या पुस्तकांची परीक्षणेही छापून येत नाहीत. परिणामी, महाराष्ट्रातील तमाम साहित्यरसिकांपर्यंत ही पुस्तके पोहोचत नाहीत. त्यामुळे त्यांचीही अवस्था काळे यांच्याबाबतीत ‘असून साक्षर, निघालो निरक्षर’ अशीच होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

‘हल्ली कुणीही संमेलनाध्यक्ष होऊ लागले आहे’, ‘ज्यांनी व्हायला हवे, ते होत नाहीत’, अशी विधाने काही साहित्यरसिक, साहित्यिक उपस्थित करतात. त्यात काही प्रमाणात तथ्य नक्कीच आहे, पण आपण ज्या समाजात राहतो, त्यात आणखीही अशीच बरीच तथ्ये आहेत. आपल्या वॉर्डमधील नगरसेवक, आपल्या तालुक्याचा आमदार, जिल्ह्याचा खासदार, राज्याचा मुख्यमंत्री आणि देशाचा पंतप्रधान यांच्या बाबतीतही त्यांची पाटी अशीच कोरी असते, पण तेव्हा असे प्रश्न उपस्थित केले जात नाहीत. संमेलनाध्यक्षाच्या बाबतीत मात्र ते उपस्थित केले जाऊ लागले आहेत.

राजकारणातही एके काळी प्रामाणिक, सच्छिल, स्वच्छ चारित्र्याची, निष्कलंक बुद्धिमत्ता असलेली माणसे होती; हळूहळू ती गेली. त्यांची जागा दुसऱ्या माणसांनी घेतली. दुसऱ्या फळीतील सगळीच माणसे पहिल्या फळीतील माणसांसारखी नसतात. त्यातील काहीच माणसे पहिल्या फळीतील माणसांसारखी असतात. तिसऱ्या फळीत ही संख्या अजून कमी भरते. चौथ्या फळीत त्याहून कमी. मराठी साहित्याचेही तसेच होत चालले आहे. त्यामुळे वि. स. खांडेकर, दुर्गा भागवत, कुसुमाग्रज, नारायण सुर्वे, व्यंकटेश माडगूळकर यांच्याशी आजच्या साहित्यिकांची वा समीक्षकांची तुलना करणे सर्वथा गैर आहे.

आपल्या समाजात गुणवत्तेचा वारसा का राखला जात नाही? ती परंपरा न होता ट्रेंड का होतो? सर्वच क्षेत्रांमधील मानदंडांचा दिवसेंदिवस ऱ्हास का होतो आहे? आपण तरी गुणवत्ता, सचोटीचे किती भोक्ते आहोत? किती प्रामाणिक आहोत? प्रश्न अनेक आहेत; पण ते कोण कुणाला विचारणार! एवढे मात्र नक्की की, चुकीच्या माणसांनी चुकीचा प्रश्न चुकीच्या लोकांना विचारणं, ही दांभिकतेची सुरुवात असते. कारण या मंडळींना प्रश्नांची उत्तरे शोधायची नसतात (कारण त्यासाठी अभ्यास, वाचन करावे लागते. आपलेच तेवढे खरे असा टेंभा न मिरवता इतरांचेही ऐकून घ्यावे लागते). त्यांनी त्यांची उत्तरे आधीच काढून ठेवलेली असतात. त्यांना केवळ स्वतःच्या उत्तराला लाइक्स मिळवायचे असतात. एखाद-दुसरे विरोधी उत्तर आलेच, तर त्याची टर उडवायची, उपहास करायचा किंवा त्याला पावणेदोन पायाचा ठरवून टाकायचे!

साहित्य संमेलनाच्या निवडणूक प्रक्रियेविषयी कितीही मतभेद असले आणि यातील मतदार मूठभरच असले, तरी आणि त्यात अनेक त्रुटी असल्या तरी ही निवडणूक लोकशाही मार्गाने होते, हे लक्षात घ्यायला हवे. अशाच पद्धतीने निवडून आलेले नगरसेवक, आमदार, मुख्यमंत्री, खासदार, पंतप्रधान हे आपण चालवून घेतोच ना! मग त्याच लोकशाही मार्गाने, रीतसर प्रचार करून, निवडणूक लढवून झालेला संमेलनाध्यक्ष अध्यक्ष चालवून घेण्यात आपल्याला का अडचण वाटावी आहे? राज्य व केंद्र सरकारमधील मंत्र्यांची नावे किती जणांना माहीत असतात? केवळ नाव माहीत असण्यापलीकडे त्यांच्या विषयी किती माहिती असते? त्या वेळी आपल्यापैकी किती जणांचा अहंकार दुखावला जातो? त्या वेळी आपल्या निष्क्रियतेला, बेफिकिरीला आणि सुशेगाद वृत्तीला चपराक बसत नाही आणि ती साहित्य संमेलनाध्यक्षाच्या वेळीच कशी बसते?

या न्यायाने विचार करता, अक्षयकुमार काळे रीतसर लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले आहेत. तेही विक्रमी बहुमताने निवडून आलेले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या विषयी निदान सुबुद्ध साहित्यरसिकांनी तरी आदर व्यक्त केला पाहिजे. कारण त्यांच्या निवडीविषयी शंका उपस्थित करणे, हे स्वतःचाच मुखभंग करणारे आहे; आपल्या संसदीय लोकशाहीविषयी शंका घेण्यासारखे आहे. काळे यांचे साहित्यिक योगदान संमेलनाध्यक्ष होण्याइतके मोठे आहे का, असा प्रश्न विचारण्याचा उद्दामपणा करताना हे लक्षात घ्यायला हवे की, संमेलनाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या किमान अटी पाळणाऱ्या कुणाही साहित्यिकाला ती लढवण्याचा अधिकार असतो. निवडणूक प्रक्रियेविषयी, त्यासाठीच्या पात्र उमेदवाराविषयीचे निकष, निवडणूक-सुधारणा, यांविषयी आपले आक्षेप असू शकतात. त्यात बदल करण्यासाठी आपण रीतसर, संघटितपणे आणि सातत्याने प्रयत्न करायला हवेत. संमेलनाध्यक्ष निवडून आल्यावर त्याची चर्चा करणे, हे आपल्या साहित्यजाणिवेचे वाजीकरण करण्यासारखे आहे!

अक्षयकुमार काळे यांनी आपल्या संमेलनाध्यक्षपदाच्या कारकिर्दीचा हिशोब देणार असल्याचे जाहीर केले आहे, ही अत्यंत स्तुत्य गोष्ट आहे. त्यांचा वर्षभराचा कार्यकाल संपल्यानंतर ते त्यांना एकूण किती निधी मिळाला, त्याचे त्यांनी काय केले, कोणती कामे केली, याचा लेखाजोखा देणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. २००४ साली औरंगाबादमध्ये झालेल्या साहित्यसंमेलनाचे अध्यक्ष प्रसिद्ध समीक्षक रा.ग. जाधव होते. संमेलनाआधी काही दिवसांपूर्वी संभाजी बिग्रेडने पुण्यातल्या भांडारकर इन्स्टिटय़ूटची नासधुस केली होती. त्यावर संमेलनात काय प्रतिक्रिया उमटते याकडे सर्वाचे लक्ष लागलेले होते. संमेलनात या घटनेचा निषेध व्हायला हवा असा एक मतप्रवाह होता, तर दुसरा अध्यक्षांनी आपल्या भाषणात त्याविषयी बोलावे असे मानणाऱ्यांचा होता. संमेलनावर या तणावाची दाट छाया जाणवत होती. वादविवादापासून कायम चार हात लांब राहणाऱ्या आणि वृत्तीने-प्रवृत्तीने निरागस असणाऱ्या रागंच्या वाटय़ालाच अशी परिस्थिती यावी याची काहींना हळहळ वाटत होती. मात्र, अध्यक्षीय भाषणात भांडारकर वा संभाजी बिग्रेडचा नामोल्लेख रागंनी केला नाही. पण दोन वर्षानी म्हणजे फेब्रुवारी २००६च्या ‘अंतर्नाद’मध्ये ‘अध्यक्षीय हाल(अ)हवाल’ असा दीर्घ लेख लिहून स्वत:च स्वत:च्या अध्यक्षीय कारकिर्दीचा सडेतोड पंचनामा केला. त्याआधी आणि त्यानंतरही असा प्रांजळपणा पाहायला मिळाला नाही.

त्या कोटीच्या प्रांजळपणाची ग्वाही तरी निदान काळे यांच्याकडून करता येईल, हेही नसे थोडके!

editor@aksharnama.com

Post Comment

Praveen Bardapurkar

Tue , 13 December 2016

आपल्याला जे माहिती नाही ते अन्य कोणालाच माहिती नाही किंवा ते अस्तित्वातच नाही अशी तुच्छतावादी मानसिकता असणारा एक वर्ग सध्या समाजात उदयाला आलाय . प्रत्येक घटना/प्रसंग/निर्णय/वक्तव्य यावर हा वर्ग कायम तुच्छ प्रतिक्रिया व्यक्त करत असतो आणि तीही अत्यंत घाईत . अशी प्रतिक्रिया ना वास्तव असते ना सत्य ! असो ,


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......