भीमा-कोरेगावचे खरे गुन्हेगार

पाहता पाहता २०१८ हे वर्ष संपत आले. बरोबर एका आठवड्यानंतर २०१९ सुरू होईल. नव्या वर्षांत पर्दापण करताना मागच्या वर्षाचा ताळेबंद मांडून पाहणं गरजेचं असतं. तसं या वर्षांत खूप काय काय घडलं. खूप विषय चर्चेत आले, खूप विषयांवर वाद झाले. काही विषय चर्चेयोग्य असूनही चर्चेत आले नाहीत आणि काही वादग्रस्त विषय असूनही ते पुरेसे पुढे आले नाहीत. तसा या वर्षाचा लसावि-मसावि काही फारसा समाधानकारक नाहीच. या वर्षांत चर्चेत आलेल्या आणि ‘अक्षरनामा’वर त्या त्या महिन्यात सर्वाधिक वाचल्या गेलेल्या जानेवारी ते डिसेंबर या महिन्यातल्या १२ लेखांचा हा ‘पुनर्भेट विशेषांक’. त्यातला हा जानेवारी २०१८मधला पहिला लेख...

............................................................................................................................................

भीमा-कोरेगावच्या हिंसाचाराच्या निमित्तानं महाराष्ट्राचा भेसूर चेहरा पुन्हा एकदा समोर आला आहे. फुले-शाहू-आंबेडकरांचा जप करणाऱ्या या राज्यात जातीयवादाचं विष कुठे कुठे भिनलं आहे हे भीमा-कोरेगावनं दाखवून दिलं आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या या राज्यात आंबेडकरी जनतेला मिळणारी वागणूक अजून दुय्यमपणाचीच आहे. अर्थात, याच्या खुणा राज्याच्या ५७ वर्षांच्या इतिहासात वारंवार दिसल्या आहेत. ‘एक गाव एक पाणवठा’चं आंदोलन असो, की दलित पँथरचा एल्गार, नामांतराची लढाई असो की, मंडल आयोगाची अंमलबजावणी, रिडल्स, रमाबाई आंबेडकर नगर हत्याकांड, खैरलांजी, खर्ड्यासारखे अत्याचार या प्रत्येक घटनेच्या वेळी समतेच्या वाटचालीतले अडथळे स्पष्ट झाले आहेत. भीमा-कोरेगाव हा या संघर्षातला आणखी एक भयावह टप्पा आहे.

मुळात १ जानेवारी २०१८ या दिवशी भीमा-कोरेगावमध्ये आंबेडकरी समुदायावर झालेला हल्ला अचानक घडलेला नाही. हा पूर्णपणे पूर्वनियोजित कटाचा भाग होता असा निष्कर्ष काढण्याइतके पुरावे उपलब्ध आहेत. १८१८ साली झालेल्या भीमा-कोरेगावच्या लढाईला सामाजिक महत्त्व प्राप्त झालं १९२७ साली डॉ. आंबेडकरांनी इथल्या विजयस्तंभाला दिलेल्या भेटीमुळे. महार समाजाच्या मनात स्फुल्लिंग पेटवण्यासाठी हे प्रतीक आपल्याला उपयोगी पडेल, हा बाबासाहेबांचा अंदाज अचूक ठरला. तेव्हापासून दलित आणि बहुजन चळवळीतले कार्यकर्ते या विजयस्तंभाला भेट देत आहेत. गेली पंचवीस वर्षं १ जानेवारीला इथं लाखोचा जमाव जमतो आणि आधुनिक तीर्थक्षेत्रासारखं वातावरण निर्माण होतं. देशातल्या किंवा महाराष्ट्रातल्या प्रसिद्धीमाध्यमांनी या घटनेची फारशी दखल कधी घेतली नाही. पण त्यामुळे आंबेडकरी अनुयायांच्या मनातली श्रद्धा अजिबात कमी झाली नाही, उलट जिद्द वाढली. या वर्षी या लढाईला २०० वर्षं पूर्ण होत असल्यानं राज्यात पुरोगामी संघटनांनी एक एल्गार यात्रा काढली आणि त्याचा समारोप ३१ डिसेंबर २०१७ला शनिवारवाड्यावर करायचं ठरलं.

भीमा-कोरेगावच्या आजच्या हिंसाचाराचे धागेदोरे नेमके इथं जाऊन पोचतात. शनिवारवाड्यावर दलितांचा कार्यक्रम होणार आणि तो पेशवाई विरुद्ध असणार हे पाहून पुण्यातल्या कर्मठ ब्राह्मणांच्या पोटात गोळा आला. पेशव्यांच्या आजच्या वारसदारांना भरीला पाडण्यात आलं आणि त्यांनी जाहीर विरोध केला. सुरुवातीला भाजपमधल्या दलित पुढाऱ्यांचं मत होतं की, हा दलितांच्या अस्मितेशी संबंधित कार्यक्रम आहे, त्यात आपण सामील झालं पाहिजे. पण या पक्षातल्या ब्राह्मणी प्रवृत्तींनी या दलित पुढाऱ्यांवर मात केली आणि या कार्यक्रमाला विरोध करायला सुरुवात केली. पुणे महापालिकेत भाजपची सत्ता आहे. इथले सर्व आमदार भाजपचेच आहेत. अशा शहरात पेशवाई विरोधी कार्यक्रम होतोच कसा असा प्रश्न विचारत ब्राह्मण महासंघानं या कार्यक्रमाला विरोध दर्शवला. मग पुण्याच्या भाजपच्या महापौर मुक्ता टिळक यांनी उपदव्याप सुरू केले आणि पालिकेनं दिलेली परवानगी रद्द होऊ शकते असे संकेत पाठवले. शनिवारवाड्यावरच्या सभेत राजकीय भाषणं करता येणार नाहीत असाही इशारा त्यांच्या समर्थकांनी दिला.

भाजपची आणखी एक पोटदुखी म्हणजे शनिवारवाड्याच्या सभेत रोहित वेमुलाची आई राधिका वेमुला आणि गुजरातचे नवनिर्वाचित आमदार जिगग्नेश मेवानी हजर राहणार होते. भाजपच्या सगळ्या कारस्थानांवर मात करून, खरं तर नरेंद्र मोदी आणि अमित शहांच्या नाकावर टिच्चून जिग्नेश मेवानी निवडून आले आहेत. उनामध्ये झालेल्या दलित अत्याचाराच्या घटनेपासून ते देशातल्या आंबेडकरी जनतेचे हिरो झाले आहेत. शनिवारवाड्याच्या कार्यक्रमाला गुजरातच्या निवडणुकीची पार्श्वभूमी असल्यामुळे भाजपवाले चिडलेले होते. पेशव्यांच्या नगरीत, त्यांच्याच वाड्यात जिग्नेश मेवानी मोदी विरोधी बोलणार ही गोष्ट त्यांना बोचत होती. त्यात भर पडली जेएनयुचा वादग्रस्त विद्यार्थी नेता उमर खालिदच्या उपस्थितीची. खरं तर सत्ताधाऱ्यांना हा कार्यक्रमच रद्द करायचा होता. पण ते शक्य न झाल्यानं त्यांनी मागून काड्या मारायला सुरुवात केली.

डिसेंबरच्या अखेरच्या आठवड्यापासून या प्रक्षोभक कारवाया सोशल मीडियावरून सुरू होत्या. आज प्रकाश आंबेडकर भीमा-कोरेगावच्या हिंसाचाराबद्दल अतिरेकी हिंदुत्ववादी नेते मनोहर उर्फ संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांना दोष देत आहेत. हे दोघेही प्रक्षोभक भाषणं आणि दंगली भडकवण्याबद्दल प्रसिद्ध आहेत. तसे आरोप त्यांच्यावर पूर्वीही झाले आहेत. मिरजच्या दंगलीत या भिडेंचा हात असल्याची माहिती पोलीस रेकॉर्डमध्ये उपलब्ध असल्याचं खात्रीलायक सूत्र सांगतात. दोघांवरही अनेक गुन्हेही दाखल आहेत. बहुजन समाजातल्या, विशेषत: मराठा तरुणांची माथी भडकवून आपला स्वार्थ साधण्याचा या दोघांचा जुना उद्योग आहे. त्यासाठी भिडे गड-किल्ले संवर्धनाचा आधार घेतात, तर एकबोटे हिंदुत्वाचा. दोघेही संघ परिवाराशी संबंधित आहेत. एकबोटे तर भाजपचे माजी नगरसेवकच आहेत. भिडे यांच्या कार्यक्रमाला नरेंद्र मोदींपासून उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीसांपर्यंत बड्या नेत्यांनी हजेरी लावली आहे. खरं तर हे दोघेही या पूर्वीच गजाआड गेले असते. पण राष्ट्रवादी काँग्रेसमधल्या काही नेत्यांनी आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी त्यांना वाचवण्याचे उद्योग केले म्हणून या दोघांची हिंमत वाढली आहे.

भीमा-कोरेगावच्या परिसरात या दोन अतिरेक्यांच्या अनुयायांनी १ जानेवारीपूर्वी अनेक बैठका घेतल्या होत्या. इथल्या वडू बुद्रुक गावी संभाजी महाराजांची आणि त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करणाऱ्या गोविंद गोपाळ गायकवाड यांची समाधी आहे. या समाधीवरून गेल्या दोन वर्षांपासून स्थानिक पातळीवर वाद चालू आहेत. त्याचा फायदा घेऊन मराठा विरुद्ध दलित अशी द्वेषभावना निर्माण करण्याचा प्रयत्न या मंडळींनी केल्याचं स्थानिक गावकरी सांगतात. भीमा-कोरेगावला आंबेडकरवाद्यांवर झालेला हल्‍ला पूर्वतयारीने करण्यात आला असं सांगणारेही साक्षीदार उपलब्ध आहेत. इतकी वर्षं इथं येणाऱ्या आंबेडकरवाद्यांना कुणीही त्रास दिला नाही. उलट, लाखोंचा समुदाय जमत असल्यानं स्थानिक दुकानदारांना अर्थप्राप्तीही होत होती. पण या वर्षी पहिल्यांदाच १ जानेवारीला बंद पाळण्यात आला. दगडफेक आणि जाळपोळीचे प्रकार नियोजनबद्ध पद्धतीनं करण्यात आले. दत्ता कानवटे या पत्रकाराच्या म्हणण्यानुसार हे दगड विशिष्ट ठिकाणी आधीच जमा करण्यात आले होते. हल्लेखोरांनी भगवे झेंडे हातात घेतले होते. पोलिसांना याची पूर्वसूचना नव्हती असं कसं म्हणता येईल? राज्य पोलिसांचं गुप्तहेर खातं झोपलं होतं काय? खरं तर भीमा- कोरेगावच्या निमित्तानं असलेला तणाव लक्षात घेऊन सरकारने आधीच प्रतिबंधक कारवाई करायला हवी होती. पण ती झाली नाही आणि समाजात दंगे घडवू पाहणाऱ्यांचं फावलं. भीमा- कोरेगावला झालेली हिंसा ही दोन गटांतली चकमक किंवा राडा नव्हता. तो दलितांवर हिंदुत्ववादी गुंडांनी केलेला पूर्वनियोजित हल्ला होता. मराठा समाजातल्या काही तरुणांची डोकी भडकवून ब्राह्मणी प्रवृत्तींनी आपला हा डाव साधला होता.

मुद्दा असा आहे की, सरकार गाफील का राहिलं? सत्ताधाऱ्यांतल्या एका गटाला ही जातीय तेढ हवी होती काय? समाजात धार्मिक किंवा जातीय ध्रुवीकरण झालं तर आगामी निवडणुकांत आपल्याला फायदा होऊ शकतो हा हिशोब या मागे होता काय? भाजप आणि इतर राजकीय पक्षांनी असं ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न नेहमीच केला आहे. पण इथं ज्यांच्यावर अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल झाला आहे ते भिडे आणि एकबोटे दोघेही हिंदुत्व परिवारातले आहेत हे विसरून चालणार नाही. भाजपवाले शरद पवार, जिग्नेश मेवानी आणि उमर खालिदला दोष देत आहेत. एकतर पवारांचा या सगळ्याशी काही संबंध असल्याचा पुरावा नाही. दुसरं म्हणजे, स्थानिक पातळीवर शांतता प्रस्थापित व्हावी म्हणून पवार समर्थकांनी प्रयत्न केले आहेत. संभाजी ब्रिगेडनेही या वेळी शांततावादी भूमिका घेऊन जबाबदारी निभावली आहे. त्यामुळे भाजपवाल्यांच्या या आरोपात काही तथ्य नाही. दुसरीकडे मेवानी आणि उमरने जर प्रक्षोभक वक्तव्यं केली असतील तर त्यांच्यावर पुण्यातच का कारवाई केली नाही? याचा अर्थ स्पष्ट आहे. स्वत:चं पाप झाकण्यासाठी फडणवीस सरकार आणि भाजप या मंडळींना टार्गेट करत आहे. भाजप सरकारमध्ये मंत्री असलेल्या रामदास आठवलेंनीही जिग्नेशवरचा आरोप फेटाळून लावला आहे.

भीमा-कोरेगावला आंबेडकरी जनतेवर झालेल्या हल्ल्यानंतर राज्यभर प्रतिक्रिया उमटणं स्वाभाविक होतं. हल्ल्याला बळी पडलेल्यांशी बोललं तरी हा हल्ला किती भयानक होता हे लक्षात येतं. त्यामुळे आंबेडकरी जनतेच्या मनात प्रचंड राग खदखदत होता. त्यात सरकारनं आणि पोलिसांनी एक घोडचूक केली. हल्ला झाल्यानंतर त्याची बातमी पसरू नये म्हणून त्यांनी माध्यमांवर दबाव आणला. एरवी क्षणाक्षणाला ब्रेकिंग न्यूज देणाऱ्या टीव्ही चॅनेल्सनीही संध्याकाळपर्यंत कोणतीच बातमी दिली नाही.

अशा प्रकारे बातमी दाबली जाते तेव्हा अफवांना जन्म मिळतो. नेमकं तेच झालं. उलटसुलट, अर्धवट, खोट्या बातम्या पसरल्या आणि राज्यभरात आंबेडकरी जनतेचा उद्रेक झाला. मीडियानं दंगल भडकू नये याची खबरदारी घेणं आवश्यक होतं. पण याचा अर्थ सत्य दडपणं असा होत नाही. बहुसंख्य माध्यमांनी भीमा-कोरेगावच्या हिंसाचाराचं वर्णन ‘दोन गटातली चकमक’ किंवा ‘गोंधळ’ असं केलं आहे. हे तद्दन खोटं होतं. त्यामुळे गावागावातले आंबेडकरी तरुण संतापले आणि रस्त्यावर उतरले.

भीमा-कोरेगावला भेट देणारे आंबेडकरवादी राज्यात सर्वत्र होते. पण त्यांच्या वस्तीत जाऊन त्यांचा अनुभव जाणून घेण्याचं कामही फार थोड्या पत्रकारांनी केलं. सहाजिकच सरकार आणि माध्यमं या दोघांनाही या तरुणांना लक्ष्य केलं. माध्यमांनी केलेला हा पक्षपात काही नवा नाही. दलित, ओबीसी किंवा अल्पसंख्याकांच्या सगळ्या आंदोलनांबाबत उच्चवर्णीय आणि उच्चवर्गीय मीडियाचा दृष्टिकोन नेहमी असाच असतो. नामांतरापासून गोरक्षकांच्या हल्ल्यापर्यंत अनेक घटनांबाबत मी याचे पुरावे देऊ शकतो. पहिल्यांदा जो हिंसेला बळी पडलाय त्यालाच दोष दिला जातो. माध्यमांन४ जर अधिक प्रगल्भ भूमिका बजावली असती तर या गोष्टी टाळता आल्या असत्या.

या सगळ्याची परिणती दुसऱ्या दिवशीच्या महाराष्ट्र बंदमध्ये झाली. प्रकाश आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली ही बंदची हाक देण्यात आल्यानं त्याच्या यशाचं श्रेयही त्यांना मिळालं. पण एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे, आंबेडकरी तरुण इतके संतापलेले होते की, नेत्यांनी कच खाल्ली असती तरी उत्स्फूर्तपणे बंद झाला असता. विशेष म्हणजे, केंद्रामध्ये मंत्री असलेल्या रामदास आठवलेंचे कार्यकर्तेही मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यावर उतरले. आता हा वणवा कुणीही थांबवू शकत नाही, याची जाणीव त्यांनाही झाली होती.

या बंदच्या वेळी मुंबईत आणि बाहेर काही ठिकाणी हिंसाचार झाला. कोणत्याही प्रकारच्या हिंसाचाराचं समर्थन करता येणार नाही. आंबेडकरवाद्यांनी तर नेहमीच बुद्धाच्या मार्गाचा अवलंब केला पाहिजे. पण या हिंसाचारामागच्या कारणांचं विश्लेषण केलं पाहिजे. रस्त्यावर उतरलेल्या तरुणांमध्ये सुशिक्षित तरुणांचं प्रमाणही मोठं होतं. आपण शिकलो-सवरलो, नोकरी करू लागलो तरीही समाज आपल्याला प्रतिष्ठा देत नाही ही ती भावना आहे. राखीव जागांमुळे दलितातल्या एका वर्गाची आर्थिक परिस्थिती सुधारली आहे. पण त्यांचं सामाजिक आणि सांस्कृतिक स्थान तेवढं बदललेलं नाही.

भीमा-कोरेगावच्या निमित्तानं हा अस्वस्थ दलित तरुण समाजाकडे आपला हक्क मागतो आहे. त्याला समाजाल्या सर्व प्रकारच्या संसाधनांमध्ये समान वाटा हवा आहे. यामध्ये आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक अशी सर्व प्रकारची क्षेत्रं येतात. त्याला योग्य प्रतिसाद दिला नाही तर भविष्यकाळातही असे उद्रेक घडतील. सामाजिक सलोखा आपोआप निर्माण होत नाही. त्यासाठी पद्धतशीर प्रयत्न करावे लागतात. राजकारणाच्या गर्तेत सापडलेल्या समाजात हल्ली ते होताना दिसत नाहीत. निवडणुकीच्या राजकारणानेही समतेचा प्रश्न सुटणार नाही. त्यासाठी उच्चवर्णीयांना आपल्या चुका मान्य करून दलित-बहुजनांचे हिरावलेले हक्क परत करावे लागतील. अन्यथा संघर्ष अटळ आहे.

............................................................................................................................................

लेखक निखिल वागळे ‘महानगर’ या दैनिकाचे आणि ‘IBN लोकमत’ या वृत्तवाहिनीचे माजी संपादक आहेत.

nikhil.wagle23@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................