राफेलचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं परत घ्यावा का?

राफेल प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेला निकाल सदोष असल्यानं तो परत घ्यावा अशी मागणी सुप्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ इंदिरा जयसिंग यांनी केली आहे. हा निकाल चुकीच्या गृहितकांवर आधारित असल्यानं कायद्याच्या दृष्टीनं तो ‘नल अँड व्हॉईड’ आहे. त्यामुळे तो रद्दबातल ठरवला पाहिजे असं त्यांचं म्हणणं आहे. काँग्रेसचे राज्यसभेतले खासदार आनंद शर्मा यांनी हीच मागणी लावून धरली आहे. 

मुळात अशा प्रकारे एखादा निकाल रद्दबातल ठरवण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाला अधिकार आहे काय? भारतीय घटनेच्या कलम १३७नुसार सर्वोच्च न्यायालय जरूर पडल्यास एखाद्या निकालाचा फेरविचार किंवा ‘रिव्ह्यू’ करू शकतं. मात्र, त्या निकालातल्या चुका तेवढ्याच गंभीर असायला हव्यात आणि अशा चुकांमुळे न्यायप्रक्रियेत अडथळा निर्माण झाल्याची खात्री न्यायालयाला पटायला हवी. 

मुद्दा एवढाच आहे की, राफेलबाबतच्या निकालात अशा गफलती झाल्या आहेत काय आणि त्यामुळे न्यायदानाच्या प्रक्रियेवर गंभीर परिणाम झाला आहे का?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठापुढे चार याचिका करण्यात आल्या होत्या. मुख्य न्यायमूर्ती रंजन गोगोई आणि इतर दोन न्यायमूर्तींपुढे त्याची सुनावणी झाली. (यात काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं एकही याचिका नव्हती. किंबहुना, न्यायालयात जायला त्यांचा विरोध होता. पहिल्यापासून राफेलच्या चौकशीसाठी संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करावी अशी काँग्रेसची मागणी होती, जी आजही कायम आहे.) यातली सगळ्यात महत्त्वाची याचिका माजी मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी आणि प्रशांत भूषण यांची होती. महत्त्वाची अशासाठी की, त्यांनी आधी या प्रकरणी सीबीआयकडे लेखी तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीच्या आधारे एफआयआर दाखल करण्यात यावा आणि न्यायालयाच्या देखरेखीखाली या प्रकरणाची चौकशी व्हावी अशी त्यांची मागणी होती. सीबीआयचा बदनाम इतिहास लक्षात घेता तपासावर न्यायालयाचं नियंत्रण असणं आवश्यक आहे असं या तिघांचं म्हणणं होतं. इतर तीन याचिकाकर्त्यांनी अशी तक्रार केलेली नव्हती. 

सर्वोच्च न्यायालयापुढे तीन महत्त्वाचे मुद्दे होते. राफेलबाबत झालेली निर्णयप्रक्रिया, राफेल विमानांच्या किमती आणि अनिल अंबानींना ऑफसेट पार्टनर करण्याचा ऐनवेळी घेण्यात आलेला निर्णय. यापैकी शेवटच्या दोन मुद्यांबाबत न्यायालयानं कोणताही निर्णय दिलेला नाही. मात्र सरकारी निर्णयप्रक्रियेला त्यांनी हिरवा कंदील दाखवला आहे. अर्थात, या निर्णयप्रक्रियेत काही ठिकाणी नियमांना बगल मिळाली असण्याची शक्यता न्यायालय नाकारत नाही. मात्र अशी ‘लिटिल डिव्हिएशन्स’ (हा निकालपत्रातला शब्द आहे) असली तरी, खोलात जाऊन चौकशी करण्याची गरज नाही, अशा निष्कर्षाला न्यायमूर्ती पोचले आहेत. वास्तविक याचिकाकर्त्यांनी, विशेषत: प्रशांत भूषण यांनी आपल्या युक्तिवादात निर्णयप्रक्रियेत झालेल्या अनेक गफलती दाखवून दिल्या होत्या. त्याचा उहापोह न्यायमूर्तींनी आपल्या निकालात केलेला नाही.

युपीएच्या काळात झालेला हा करार नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान झाल्यावर बदलला. २०१५ साली त्यांनी फ्रान्सला भेट देऊन त्यावेळचे तिथले अध्यक्ष फ्रान्सवाँ होलाँ यांची भेट घेतली. त्यानंतरच २०१६ साली सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडला (एचएएल) डावलून अनिल अंबानींच्या नव्या कंपनीचा समावेश ऑफसेट पार्टनर म्हणून करण्यात आला. राफेल विमानांच्या किमतीत आणि संख्येतही फरक झाला. सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यानं या नव्या कराराला आक्षेप घेतला होता. तो आक्षेप डावलून पंतप्रधानांनी घेतलेला निर्णय नियमांच्या चौकटीत बसवण्यात आला. त्या वेळी संरक्षण मंत्री असलेले मनोहर पर्रिकर यांनाही हा निर्णय त्यानंतरच कळला. ‘हा निर्णय पंतप्रधानांनी घेतला आहे, मी त्याच्याशी सहमत आहे,’ एवढेच सूचक उद्गार पर्रिकर यांनी त्यावेळी काढले. या सगळ्या प्रक्रियेत खोलात जाऊन चौकशी करावी असं न्यायालयाला वाटत नाही, हे आश्चर्यकारक आहे. बोफोर्स, टु-जी आणि कोळसा घोटाळ्यात अशी चौकशी यापूर्वी झालेली आहे. त्यामुळे अरुण शौरी यांनी तर या निकालाचं वर्णन ‘धक्कादायक’ अशा शब्दात केलं आहे.

या २९ पानी निकालपत्रात न्यायालयानं हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा विषय असल्यामुळे न्यायालयाच्या यात मर्यादा आहेत, हे वारंवार स्पष्ट केलं आहे. निकालपत्राच्या शेवटच्या परिच्छेदात न्यायालयानं घटनेच्या अनुच्छेद ३२मधील तरतुदींचा दाखला दिला आहे. या तरतुदीनुसार आम्हाला या करारातली अनियमितता तपासण्याचा अधिकार नाही असंही म्हटलं आहे. 

खरं तर राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली भ्रष्टाचारावर किंवा मानवी हक्कांच्या उल्लंघनावर पांघरूण घालण्याचे प्रकार या देशात पूर्वीही घडले आहेत. केवळ मोदी सरकारनंच नव्हे, तर यापूर्वीच्या काँग्रेस सरकारनंही राष्ट्रीय सुरक्षेच्या या पांघरूणाचा वापर आपली कातडी बचावण्यासाठी केला आहे. बोफोर्सच्या प्रकरणातही राजीव गांधी सरकारनं सुरुवातीला याच युक्तिवादाचा आसरा घेतला होता. सर्वोच्च न्यायालयानं राफेल प्रकरणी या सरकारी युक्तिवादाला बळी पडावं, ही गोष्ट खेदजनक म्हणायला हवी. बोफोर्स तोफांप्रमाणेच राफेल लढाऊ विमानांच्या गुणवत्तेबद्दल कुणीही आक्षेप घेतलेला नाही. या विमानांची हवाई दलाला गरज आहे याबाबतही दुमत नाही. म्हणूनच मनमोहन सिंग सरकारनं आधी १२६ विमानांचा करार केला होता. या विमानांचा तांत्रिक तपशील किंवा शस्त्रसज्जता यांची माहिती देण्याची मागणी एकाही याचिकाकर्त्यानं केलेली नाही. हवाई दलाच्या किंवा भारतीय सैन्याच्या रणनीतीबद्दलही कुणी काही प्रश्न विचारलेला नाही. अशा वेळी राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा येतोच कुठे?

वाद आहे तो नव्या करारात विमानांची संख्या १२६ वरून ३६ कशी झाली हा. राफेल विमानांच्या किमतीबाबतही सरकारनं पारदर्शकता दाखवलेली नाही. सुरुवातीला ५२६ कोटी ही एका विमानाची किंमत होती. ती मोदी सरकारनं केलेल्या नव्या करारानुसार १६०० कोटींहून अधिक कशी झाली, हा आणखी एक वादग्रस्त मुद्दा आहे. भ्रष्टाचाराचा पहिला संशय इथंच येतो आहे. 
सर्वोच्च न्यायालय याबाबत सरकारकडून खुलास मागू शकत होतं. पण त्यांनी विमानांच्या किमतीच्या मुद्याचा उहापोह करणं, हे न्यायालयाचं काम नसल्याची भूमिका घेतली आहे. 

राफेलच्या या कंत्राटाचं ऑडिट कॅगनं केलं आहे आणि त्याचा अहवाल लोकलेखा समितीकडे (पीएसी) दिला आहे असं न्यायालय म्हणतं. म्हणजे किमतींची शहानिशा कॅगनं केल्याचं न्यायमूर्तींनी गृहित धरलं आहे. वास्तविक कॅगचा ऑडिट रिपोर्ट अजून तयार झालेला नाही. त्यामुळे लोकलेखा समितीपुढे तो जाण्याचा किंवा त्याचं संक्षिप्त स्वरूप संसदेला सादर होण्याचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही. इंदिरा जयसिंग म्हणतात त्याप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयानं या चुकीच्या गृहिताच्या आधारे विमानांच्या किमतीचा मुद्दा बाजूला सारला आहे.

प्रश्न असा आहे की, ही खोटी माहिती न्यायालयाला कुणी दिली? विमानांच्या किमतीबाबत आधी काहीही सांगण्यास सरकारनं नकार दिला होता. मग न्यायालयानं आग्रह धरताच एका बंद लिफाफ्यात काही माहिती देण्यात आली. कॅगविषयीची माहिती याच लिफाफ्यात असावी. राफेलचा हा निकाल लागल्यावर दुसऱ्या दिवशी सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात एक अर्ज करण्यात आला. या निकालपत्रातला कॅग आणि लोकलेखा समितीचा उल्लेख चुकीचा आहे, हे या अर्जाद्वारे सरकारनं मान्य केलं. पण या चुकीची जबाबदारी सरकारनं न्यायालयावरच टाकली आहे. ‘आपण बंद लिफाफ्यात न्यायालयाला जी माहिती दिली होती, ती पॉईंटर्सच्या स्वरूपात होती. मात्र, या पॉईंटर्सचा न्यायालयानं चुकीचा अर्थ लावला. संरक्षणविषयक करार ऑडिटसाठी कॅगकडे जातात आणि नंतर तो ऑडिट रिपोर्ट लोकलेखा समितीला सादर होतो अशी प्रक्रिया आम्ही सांगितली होती. न्यायालयानं ती झाल्याचं गृहित धरलं,’ असा दावा सरकारनं केला आहे. आता हा दावा खरा की खोटा हे अजून सिद्ध झालेलं नाही. सरकारनं न्यायालयाची दिशाभूल केली की, अर्थ लावताना न्यायालय चुकलं याचा खुलासा न्यायमूर्तींनाच करावा लागेल. पण सध्या सर्वोच्च न्यायालयाला हिवाळ्याची सुट्टी असल्यानं हा खुलासा तातडीनं होऊ शकत नाही. पण नागरिकांच्या मनातला संशय दूर व्हायचा असेल तर न्यायालयाला तो करावाच लागेल. 

या निकालपत्रात न्यायालयानं हवाई दल प्रमुखांचाही दाखला दिला आहे. देशाच्या संरक्षणाचा प्रश्न असल्यानं राफेल विमानांच्या किमती जाहीर करणं योग्य ठरणार नाही आणि विमानांच्या शस्त्रसज्जतेबद्दल काही बोलता येणार नाही, असं हवाई दल प्रमुखांनी सांगितल्याचं न्यायालयानं म्हटलं आहे. हवाई दल प्रमुखांनी न्यायालयाला हे कधी सांगितलं? न्यायालयातल्या युक्तिवादात याचा कधीही उल्लेख का आला नाही? हवाई दल प्रमुखांनी न्यायालयाला पत्र लिहिलं की, सरकारनं बंद लिफाफ्यात जी माहिती दिली, त्यातच हीसुद्धा माहिती होती याचा खुलासा व्हावा लागेल. कारण मगाशी म्हटल्याप्रमाणे राफेल विमानांच्या किंमतीचा देशाच्या सुरक्षेशी काहीही संबंध नाही आणि त्यांच्या शस्त्रसज्जतेबद्दल कुणीही प्रश्न विचारलेला नाही. हवाई दल प्रमुखांचं हे मत सरकारनं कळवलं असेल तर ते खरं आहे की, खोटं याची शहानिशा करावी लागेल. न्यायालयानं सरकारच्या बंद लिफाफ्यावर शहानिशा न करता विश्वास ठेवलेला दिसतो आहे. 

आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा, ऑफसेट पार्टनरबद्दल हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयानं नकार दिला आहे. कारण हा दोन कंपन्यांमधला कमर्शियल मामला आहे असं न्यायालय म्हणतं. हा राफेल बनवणारी फ्रेंच कंपनी दसॉ आणि अनिल अंबानींची कंपनी यांच्यापुरता मर्यादित विषय असता तर न्यायालयाचं हे म्हणणं मान्य करायला हरकत नव्हती. पण तसा तो दिसत नाही. कारण २०१५पर्यंत एचएएल या करारात भागीदार होती. हा करार ९० टक्के पूर्ण झाला आहे आणि एचएएल आमची पार्टनर आहे, असं दसॉच्या सीईओनं जाहीर पत्रकार परिषदेत सांगितल्याचा व्हीडिओही उपलब्ध आहे. अनिल अंबानींच्या अननुभवी कंपनीचा प्रवेश केवळ मोदी सरकारच्या दबावामुळे झाला असं फ्रान्सचे माजी अध्यक्ष होलॉ यांनी जाहीरपणे सांगितलं आहे. राजकीय हस्तक्षेपामुळे हा प्रवेश झाला असेल तर, त्याचा खोलवर तपास करण्याची गरज होती. पण न्यायालयानं कमर्शियल बाब समजून या व्यवहारात शिरण्यास नकार दिला आहे.

विशेष म्हणजे मुकेश अंबानी आणि अनिल अंबानी यांच्या कंपन्यांतला फरकही न्यायालयानं लक्षात घेतलेला नाही. २०१२ साली या करारात मुकेश अंबानींची कंपनी येणार होती. आता तिचा काहीही संबंध नाही. अनिल अंबानींची संरक्षणविषयक कंपनी नवी आहे. दोन्ही भावांचे उद्योगसमूह स्वतंत्र आहेत. तरीसुद्धा न्यायालय मुकेश अंबानींच्या रिलायन्स समूहाला अनिल अंबानींची पेरेंट कंपनी म्हणतं, या प्रकाराला काय म्हणायचं? इतक्या ढोबळ चुका या निकालात कशामुळे झाल्या असाव्यात?

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्राचा विचार व्हायला हवा. निकालपत्रातल्या चुका न्यायालयाला सुधाराव्याच लागतील. कारण हा इथल्या न्यायव्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अंतिम मानला जातो. त्यावर जनतेचा विश्वास असतो. या विश्वासाला तडा जायचा नसेल तर न्यायालयाला आत्मपरीक्षण करावं लागेल आणि सरकारला कठोर प्रश्न विचारावे लागतील. अन्यथा नुसती राजकीय चिखलफेक चालू राहील.

............................................................................................................................................

लेखक निखिल वागळे ‘महानगर’ या दैनिकाचे आणि ‘IBN लोकमत’ या वृत्तवाहिनीचे माजी संपादक आहेत.

nikhil.wagle23@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................