‘ट्रायबल हेल्थ रिपोर्ट डॉट इन’ : आदिवासींच्या आरोग्याविषयीच्या माहितीचा विश्वासार्ह, अभ्यासपूर्ण स्त्रोत
पडघम - देशकारण
पराग मगर
  • ‘ट्रायबल हेल्थ रिपोर्ट डॉट इन’ या वेबसाईटच्या पहिल्या पानाच्या सुरुवातीचं छायाचित्र
  • Thu , 20 December 2018
  • पडघम देशकारण ट्रायबल हेल्थ रिपोर्ट Tribal Health Report आदिवासी Tribal अभय बंग Abhay Bang सर्च Search

२०११ च्या जनगणनेनुसार भारतात १० कोटी आदिवासी आणि त्यांच्या ७०५ जमाती आहेत. भौगोलिक, सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या हा समाज मागास आहे. आदिवासी म्हणजे जंगलात, पहाडांवर राहणारे, कंदमुळे खाणारे अर्धनग्न लोक, अशीच धारणा आजही मुख्य प्रवाहात वावरणाऱ्या लोकसंख्येच्या एका मोठ्या समूहाची आहे. केवळ एकाच कारणामुळे हा समुदाय कधीकधी वृत्तपत्रांचे रकाने भरतो, ते म्हणजे या समुदायातील मुलांचं  कुपोषण. आर्थिकदृष्याही हा समाज मागास आहे. त्यांची जीवनपद्धती, संस्कृती, भौगोलिक स्थिती प्रगत समाजापेक्षा वेगळी आहे. त्यामुळे त्यांच्या आरोग्याच्या समस्याही मुख्य प्रवाहातील समाजापेक्षा वेगळ्या आहेत. पण हे कळणार कसं? कारण आदिवासींच्या आरोग्याची आजची नेमकी स्थिती काय, हे माहिती होण्यासाठी कुठलीही ठोस आकडेवारी शासनाकडे स्वातंत्र्य मिळून ६६ वर्षं लोटल्यावर आणि ११ पंचवार्षिक योजना होऊन गेल्यावरही उपलब्ध नव्हती.

आदिवासी आरोग्य अहवालाची पार्श्वभूमी

आदिवासी आरोग्याचे प्रश्न समजून घेत त्यावर उपाय शोधण्यासाठी भारत सरकारच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि आदिवासी कार्य मंत्रालय या दोहोंनी २०१३ मध्ये संयुक्तपणे एक तज्ज्ञ समिती नेमली. जवळपास २५ वर्षांपासून गडचिरोलीसारख्या आदिवासी जिल्ह्यात ‘सर्च’ या संस्थेच्या माध्यमातून आरोग्य सेवा आणि आदिवासींच्या आरोग्यविषयक प्रश्नांवर संशोधन करणारे डॉ. अभय बंग यांच्या अध्यक्षतेखाली ही ११ सदस्यीय समिती गठित करण्यात आली. चार वर्षं विविध सर्व्हे आणि संशोधनांच्या अध्ययनाअंती या समितीनं ३०० पानी अहवाल यावर्षी दोन्ही मंत्रालयाला सादर केला. भारतातील आदिवासींच्या आरोग्याची व आरोग्य सेवेची आजची स्थिती, त्यातील विषमता व त्या मिटवण्यासाठी आगामी काळात कोणते प्रयत्न करता येतील, या दोन प्रश्नांच्या उत्तरांचा शोध सदर अहवालात घेण्यात आला.  

समितीचे प्रमुख निष्कर्ष

१) आदिवासी आरोग्याची स्थिती पूर्वीच्या तुलनेत काहीशी सुधारली असली तरी इतर घटकांच्या तुलनेत खूपच मागासलेली आहे.

२) आदिवासी समुदाय तिहेरी रोगांच्या ओझ्याखाली आहे. यामध्ये अ) बालमृत्यू, कुपोषण आणि मातेचे आरोग्य, ब) मलेरिया, क्षयरोग आणि इतर संसर्गजन्य रोग, क) उच्च रक्तदाब, मानसिक आरोग्य आणि व्यसन (पुरुषांमध्ये दारूचं प्रमाण ५० टक्के आणि तंबाखूचं ७२ टक्के) यांचा समावेश आहे.

३) १५ ते ४९ वयोगटातील ६५ टक्के आदिवासी स्त्रिया रक्तक्षय या आजारानं ग्रस्त आहेत.

४) मधुमेह, रक्तदाब, कर्करोग यासारखे असंसर्गजन्य रोगही आगामी काळात या समाजात वाढणार असल्याचे संकेत आढळून आले आहेत.

अहवालातील काही प्रमुख शिफारशी

१) आदिवासी आरोग्यासाठीचे बजेट आणि खर्च (२.५ टक्के जीडीपी प्रतिव्यक्ती) वाढवणं आणि त्यातील ७० टक्के निधी हा प्राथमिक आरोग्य सेवा, आजारावरील प्रतिबंध आणि जनजागृती यावर खर्च करणं. याचा अर्थ जवळपास वर्षाला ३० हजार कोटी रुपये.

२) आरोग्यशिक्षण, ‘आरोग्यमित्र’ नेमणं, पारंपरिक उपचार पद्धतींचा उपयोग करणाऱ्या लोकांचा आरोग्य सुधारणेत समावेश.

३) आरोग्यसेवा गावात व गावाजवळ देणं.

४) एक हजार आदिवासी आरोग्य अधिकाऱ्यांचं केडर तयार करणं.

भारतातील आदिवासी संघटित नाही. राजकीय पाठबळही या समुदायामागे भक्कमपणे उभं नाही. भारतभर पसरलेल्या १० कोटी आदिवासांच्या समस्या आणि अपेक्षा केंद्रासमोर जोरकसपणे मांडणारा एकही मोठा स्वतंत्र आदिवासी पक्ष आज भारतात नाही. आजवर ग्रामीण भारताच्या आणि आदिवासींच्या आरोग्यविषयक समस्यांना एकच मापदंड लावून त्यावर उपाय शोधले गेले. त्यामुळे आदिवासी आरोग्याच्या समस्यांचं वेगळेपण आणि गांभीर्य समजून आलं नाही. उदा. भारतात आदिवासींची लोकसंख्या ८.६ टक्के आहे, पण मलेरियानं होणाऱ्या एकूण मृत्यूपैकी ५० टक्के मृत्यू आदिवासी समाजातील आहेत. असाच प्रकार कुपोषण आणि बालमृत्यू यांबाबतही दिसतो. पण ग्रामीण आरोग्याच्या समस्या याच नावाखाली याकडे पाहिलं जातं. या समस्यांमध्ये आदिवासींचा टक्का जास्त असल्यानं त्यांच्यासाठी वेगळ्या उपाययोजनांची गरज आहे, हे या अहवालातून प्रथमच दाखवण्यात आलं.

ट्रायबल हेल्थ रिपोर्ट डॉट इन

आदिवासी आरोग्याची आजची स्थिती आणि त्यावर उपाययोजना सांगणारा ‘tribal Health India – Bridging the Gap and a Roadmap for the Future’ हा ३०० पानी अहवाल तयार झाला. त्याचबरोबर सारांश रूपात अहवालातील ठळक बाबी सांगणारी ‘Executive Summary and Recommendations’ आणि अतिसंक्षिप्त स्वरूपातील ‘Policy Brief’ अशा दोन आवृत्त्याही काढण्यात आल्या. सहज पद्धतीने हा अहवाल कळावा, त्यातील सूचना आणि मार्गदर्शक तत्त्वांवर अंमल व्हावा यासाठी आवश्यक ते सर्व प्रयत्न करण्यात आले. पण दरवर्षी भारतात अनेक अहवाल बनतात आणि शासकीय कार्यालयांत बंदिस्त होतात. अहवालातील शिफारशींवर काय प्रयत्न होतात हे सामान्यांना बहुदा कळतही नाही. ही सर्व परिस्थिती आणि शक्यता ओळखून डॉ. अभय बंग यांनी हा अहवाल तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून आणखी सोप्या पद्धतीनं स्वयंसेवी संस्था, आदिवासी प्रश्नांचे अभ्यासक, चळवळी, लोकप्रतिनिधी आणि व्यापक प्रमाणात लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी http://tribalhealthreport.in/ या वेबसाईटची रुजवात केली आहे.

वेबसाईटची उद्दिष्टं

हा अहवाल केवळ केंद्र शासनाच्या आदिवासी कार्य मंत्रालयात बंदिस्त होऊ नये तर अहवालातील निष्कर्ष आणि शिफारशींवर सातत्यानं चर्चा व्हावी, अहवालाबाबत शासकीय बाजूनं होत असलेल्या कृती सर्वांना कळाव्या, समाजमाध्यमात आदिवासी आरोग्य हा विषय सातत्यानं चर्चिला जावा या काही प्रमुख उद्दिष्टांना समोर ठेवून या वेबसाईटची रचना करण्यात आली आहे. संपूर्ण अहवाल वाचणं प्रत्येकाला शक्य नाही. किमान आदिवासी आरोग्याशी संबंधित काही ठळक बाबी – आदिवासी समुदायातील विविध रोग, मिळत असलेल्या आरोग्य सुविधांचं प्रमाण, व्यसन आणि बिगर आदिवासी समुदायासोबत या सर्वांची तुलना केल्यावर आढवून येणारी विषमता सर्वांना कळावी, ही मुख्य उद्दिष्टं समोर ठेवून ही वेबसाईट तयार करण्यात आली आहे.

वेबसाईटचं स्वरूप

कुणालाही सहज हाताळता येईल, अशी सुटसुटीत रचना करण्यात आली आहे. अहवालाची ३०० पानी मुख्य प्रत, त्याचबरोबर ‘Executive Summary and Recommendations’ आणि अतिसंक्षिप्त स्वरूपातील ‘Policy Brief’ या तीनही आवृत्ती या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. त्या पीडीएफ स्वरूपात सेव्ह करून कधीही वाचता येऊ शकतात. अहवालातील ठळक बाबी ‘ट्रायबल हेल्थ रिपोर्ट हायलाईट’ (Tribal Health Report Highlights) या मथळ्याखाली देण्यात आल्या आहे. संपूर्ण अहवालाचा गाभा यात सामावला आहे. त्यावर एक नजर फिरवल्यावरही अहवालातील प्रमुख बाबी आपल्याला कळून जातात.

आकडेवारी आणि तक्ते

हा अहवाल तयार करताना सर्वप्रथम अनेक संस्था आणि शासकीय स्तरावर झालेली सर्व्हेक्षणं आणि अहवाल यांचा अतिशय सूक्ष्म अभ्यास करून आकडेवारी गोळा करण्यात आली. त्यानंतर या आकडेवारीचं अभ्यासपूर्ण विशेषण आणि मूल्यांकन करून निष्कर्ष काढण्यात आले. ही आकडेवारी आणि निष्कर्ष सहजपणे समजण्यासाठी तक्त्यांच्या माध्यमातून ती मांडण्यात आली आहे. या वेबसाईटवर स्वतंत्रपणे आकडेवारी आणि तक्ते चित्रमय रूपात देण्यात आले आहेत. आदिवासी आरोग्याशी संबंधित संशोधकांना या तक्त्यांची खूप मदत होईल.

अहवालाबाबत आज काय सुरू 

वर उल्लेखल्याप्रमाणे भारतात दरवर्षी अनेक अहवाल तयार होतात. पण ते कुठे जातात? त्यावर काही चर्चा होते का? त्यातील शिफारशींवर अंमलबजावणी होते का? हे तपासण्याची कुठलीच प्रणाली आपल्याकडे नाही. या सर्व बाबींचा विचार करून आदिवासी आरोग्य अहवालातील निष्कर्ष आणि शिफारशींवर देशात दररोज काय घडत आहे, हे तपासण्यासाठी डॉ. अभय बंग यांनी स्वतंत्र संशोधन समितीच तयार केली आहे. या अहवालातील घडामोडींवर बारीक लक्ष ठेवण्याचं काम ही समिती करते. अनेक ठिकाणी या अहवालाचं सादरीकरण खुद्द डॉ. बंग यांनी केलं आहे. त्याची माहितीदेखील या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

माध्यमांची दखल

अहवालातील वास्तव सोप्या शब्दांत लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम माध्यमं करत असतात. आजवर अनेक राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय वृत्तसमूह, वेब पोर्टल, संकेतस्थळं आणि वृत्तवाहिन्यांनी या अहवालातील वास्तवावर प्रकाश टाकला आहे. एकाच लेखात अहवालातील संपूर्ण बाबी सविस्तरपणे सांगणं शक्य नसल्यानं काही वृत्तपत्रांनी यावर मालिकाही प्रकाशित केली आहे. विविध वेब पोर्टल्समध्ये या अहवालाविषयी दीर्घ लेख लिहिले गेले आहेत. ते सर्व लेख या वेबसाईटवर उपलब्ध आहेत. यासाठी नेमलेली संशोधन समिती त्यासाठी माध्यमांवरही लक्ष ठेवून असते. त्याचबरोबर ‘ट्रायबल हेल्थ रिपोर्ट’ या नावानं फेसबुक आणि ट्विटर पेजही तयार करण्यात आलं आहे. वेबसाईटवर अपडेट केलेली प्रत्येक गोष्ट फेसबुक आणि ट्विटरवर टाकण्याचं कामही केलं जातं. आदिवासी आरोग्याबाबत सुरू असलेली प्रत्येक बाब लोकांपर्यंत पोहोचावी, यासाठी ही माध्यमं निवडण्यात आली आहेत.

अभ्यासकांसाठी उपयोगी

आदिवासी समाज हा स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय आहे. या समाजाचं भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक वेगळेपण आणि त्याला अनुषंगून असलेलं या समाजाचे सामाजिक, सांस्कृतिक,  राजकीय, शारीरिक, मानसिक प्रश्न लक्षात घेतल्याशिवाय आदिवासी समाजाला समजून घेणं शक्य नाही. त्यांचे प्रश्न सुटे सुटे नसून ते एकमेकांत गुंतलेले आहेत. त्यामुळे आदिवासी आरोग्याचा अभ्यास करताना या सर्व बाबींचा अभ्यासही तितकाच महत्त्वाचा ठरतो. आदिवासींच्या आरोग्यावर काम करणारे संशोधक, आदिवासी प्रश्नांवर काम करणारे कार्यकर्ते, पत्रकार, लेखक या सर्वांना एकत्रितपणे माहितीचा स्त्रोत म्हणून ही वेबसाईट नक्कीच फायद्याची आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक पराग मगर सर्च (शोधग्राम)मध्ये कार्यरत आहेत.

paragmagar8@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................                                                          

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......