निवडणूक निकाल : काही निरीक्षणं
पडघम - देशकारण
प्रवीण बर्दापूरकर
  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, चंद्रशेखर राव, वसुंधरा राजे, शिवराजसिंग चौहान,रमणसिंह आणि लाल थानहवला
  • Sat , 15 December 2018
  • पडघम देशकारण नरेंद्र मोदी Narendra Modi राहुल गांधी Rahul Gandhi भाजप BJP काँग्रेस Congress वसुंधरा राजे Vasundhara Raje शिवराजसिंग चौहान Shivraj Singh Chouhan रमणसिंह Raman Singh के. चंद्रशेखर राव K Chandrashekar Rao लाल थानहवला Lal Thanhawla

१.

‘काँग्रेसमुक्त भारत’ ही केवळ वल्गना आहे, भारतातून काँग्रेसचं उच्चाटन कधीच होणार नाही. कारण सर्वधर्म समभाव हा विचार घेऊन या देशात वावरलेल्या आणि विस्तारलेल्या काँग्रेसनं देशातील सर्व जाती-उपजाती-पोटजाती, विविध भाषक, अनेक धर्म, परस्परभिन्न संस्कृती यांची मोट या देशात सर्वांत आधी बांधली. काँग्रेस नेत्यांनी स्वातंत्र्यलढ्यात योगदान दिलं, स्वातंत्र्यानंतरही इंदिराजी आणि राजीव गांधी यांनी देशासाठी प्राणाहुती दिली, पक्षाची पाळंमुळं देशाच्या कानाकोपर्‍यात, वाड्या-तांड्यापर्यंत पोहोचलेली आहेत. काही कमी-जास्त असलं, काही गंभीर चुका झालेल्या असल्या तरी लोकांना हा पक्ष आपला वाटतो. त्यामुळे कोणी कितीही वल्गना केल्या तरी ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ हे स्वप्न कधीही अस्तित्वात येणार नाही, असं मी जे  २०१३पासून सातत्यानं लिहितो आहे, त्यावर नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालानं शिक्कामोर्तब केलेलं आहे.

मंदिरांना भेटी, गोमूत्र आणि शेणापासून गोवर्‍यांचं उत्पादन, गोशाला असा मवाळ हिंदुत्वाचा राहुल गांधी आणि काँग्रेसनं चोखाळलेला मार्ग या देशातील अनेकांना रुचलेला नाही. त्यामुळे काँग्रेसचं भगवीकरण होतं असल्याची चिंता अनेकांना वाटते. याची दखल काँग्रेस घेणार, का मतांसाठी असे अनुनय यापुढेही करत राहणार?   

२.

राहुल गांधी यांनी आज तरी स्वत:ला सिद्ध करण्याचं आव्हान पेललं आहे, हाही या निकालांचा अर्थ आहे. भाजप आणि नरेंद्र मोदी यांचं आव्हान स्वीकारण्यास आपण तयार आहोत, याचे स्पष्ट संकेत राहुल गांधी गुजरात निकलातून दिलेले होते. तरी ते गंभीरपणे न घेण्याचा कोडगेपणा भारतीय जनता पक्षाच्या सर्व पातळीवरील नेत्यांनी अवलंबला आणि ‘काँग्रेसमुक्त भारता’च्या वल्गना सुरूच ठेवल्या. कोणाला संपवण्याची संकल्प करून आपण मोठं होत नसतो, हा धडा नरेंद्र मोदी, अमित शहा आणि भाजपच्या नेत्यांना या निकालांनी शिकवला, हाही या निकालांचा एक अर्थ आहे. बुद्धिभ्रम करून आणि लोकांची भलावण करून सत्तेत काही काळ राहता येतं, जनतेच्या मनात कायम नाही राहता येत, हाही इशारा या निकालातून मतदारांनी भाजपला दिला आहे.  

३.

लोकशाहीत कुणीच ताम्रपट्टा घेऊन जन्माला आलेला नसतो. शेवटी मतदार ठरवेल त्याच्याच गळ्यात सत्तासुंदरी पडते याची जाणीव या निकालांनी भाजपला करून दिलेली आहे. पराभव झाल्यावर मतदारांचा निर्णय स्वीकारण्याचा आणि त्या पराभवाची जबाबदारी स्वत:च्या शिरावर घेण्याचा जो उमदेपणा रमणसिंह, शिवराज चौहान आणि वसुंधरा शिंदे यांनी दाखवला, तो नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांना दाखवता आलेला नाही. या देशात रुजलेली ही लोकशाही अजून मोदी-शहा आणि भाजपच्या बहुसंख्य यांच्या रक्तात नाही, हाही या निकालांचा आणखी एक अर्थ आहे. 

भारतीय जनता पक्ष हा काही आता आदर्श आणि साधनशुचितेचा जप करणारा राजकीय पक्ष राहिलेला नसून काँग्रेससारखाच तद्दन व्यावसायिक राजकीय पक्ष झालेला आहे. त्यामुळे भाजप या पराभवातून ‘योग्य’ तो धडा शिकून दुप्पट जोमानं कामाला लागेल आणि पराभवाचं उट्टं काढण्याचा प्रयत्न करेल, हा इशारा काँग्रेसनं समजून घ्यायला हवा.   

४.   

या निकालाचा म्हणजे विशेषत: राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड राज्यातील मतदारांच्या कौलाचा आगामी लोकसभा निवडणुकीवर परिणाम होणार नाही, असं जे म्हटलं जातंय त्यातही तथ्य नाही, असं ठामपणे वाटतं. मला आठवतात ते, २०१३ या वर्षी झालेले याच राज्यातील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल. त्यावेळी मी दिल्लीत होतो आणि त्या निकालांतूनच देश काबीज करण्याचं स्वप्न आवाक्यात आल्याचं भाजपला आणि पंतप्रधानपद टप्प्यात आल्याचे संकेत नरेंद्र मोदी यांना स्पष्टपणे मिळालेले होते (जसे की आता राहुल गांधी आणि काँग्रेसला मिळालेले आहेत). नरेंद्र मोदी ही तेव्हा एक व्यक्ती किंवा केवळ नेते राहिलेले नव्हते, तर ती एक ‘लाट’ बनलेली होती. ‘लाट’ हा शब्द काँग्रेस किंवा माझा नाही, तर भाजपच्या नेत्यांनी आणि माध्यमांनी वापरलेला आहे. ती ‘लाट’ २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत कायम राहिली. 

राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड या तीन राज्यात मिळून लोकसभेच्या जागा आहेत ६५ आणि २०१३च्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांच्या आधारे मांडलेल्या सूत्राप्रमाणे २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत तब्बल ६१ जागी भाजपने विजय संपादन केलेला होता. तेव्हा जे सूत्र लागू करण्यात आलेलं होतं, तेच याही (आता लाट ओसरल्यावर) वेळी लागू केलं, तर तर त्याआधारे येत्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला २३ आणि काँग्रेसला ४० जागा मिळतील असा अर्थ होतो. उत्तर प्रदेशात असलेल्या लोकसभेच्या ८० पैकी ७३ जागा लाटेच्या याच सूत्रांनुसार भाजपनं जिंकल्या होत्या. या प्रदेशात विधानसभा निवडणुकीत अभूतपूर्व यश मिळूनही मोदी/भाजप/योगी यांची लाट ओसरलेली आहे. त्यानुसार किमान निम्म्या म्हणजे ३५ ते ३८ जागा भाजप गमावणार असे अंदाज आलेले आहेत. गुजरात‘गडा’चे चिरे राहुल गांधी यांनी आधीच खिळखिळे केलेले आहेत. शिवसेनेशी युती झाली तरी महाराष्ट्रात ३२ ते ३४च जागा मिळतील. आंध्र आणि तेलंगणातून फार काही आशा बाळगावी अशी स्थिती नाही. पश्चिम बंगाल आणि कर्नाटकातून फार फार तर पाच-सात जागांची आशा आहे.

याचा अर्थ गेल्या लोकसभा निवडणुकीपेक्षा २०१९च्या निवडणुकीत भाजपला ९० ते १०० जागा कमी मिळतील. या जागा भरून निघाल्या नाहीत तर एकता भारतीय जनता पक्ष तर सोडाच एनडीए (भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी!) सुद्धा देशाची सत्ता मिळवू शकणार नाही, हाही या निकालांचा आणखी एक अर्थ आहे.

शिवाय ‘लाट’ आज ना उद्या ओसरणारच आहे, तेव्हा किमान पिण्याच्या तरी पाण्याची (म्हणजे जनाधार कायम राखण्यासाठी निगुतीनं कारभार करण्याची) तरतूद वेळीच करून ठेवायला हवी याचं भान असणारे नेते भाजपमध्ये नाहीत, असाही या निकालांचा अर्थ आहे! 

५.

भाजपचा ‘सुपडा साफ झाला’, ‘भाजपची दारुण पीछेहाट’ हे विश्लेषकांनी मांडलेलं मत वा निष्कर्ष मान्य होण्यासारखा नाहीच. कारण मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत भाजपला एकूण २३० पैकी १०९ म्हणजे ४७.४ टक्के जागा मिळाल्या आहेत, तर काँग्रेसला ११४ म्हणजे ४९.६ टक्के जागा मिळालेल्या आहेत. एकूण मतांच्या भाजपला १ कोटी १६ लाख ५० हजार ७५१ तर काँग्रेसला १ कोटी १६ लाख ६१ लाख ५६१ मतं मिळाली आहेत. राजस्थान विधानसभेत भाजपला १९९ पैकी ३६.५ म्हणजे ७३ (१ कोटी २८ लाख ३४ हजार १९० मते)  तर काँग्रेसला ४९.५ टक्के म्हणजे ९९ ( १ कोटी २९लाख ८९ हजार ५३ मतं) जागा मिळालेल्या आहेत. म्हणजे या दोन मोठ्या राज्यात काँग्रेस आणि भाजप हेच दोन पक्ष प्रामुख्यानं अस्तित्वात असून यापुढील देशातील राजकीय लढती (काही राज्यात प्रादेशिक पक्ष त्यांचं अस्तित्व कायम राखूनही) या दोन पक्षांतच  होतील हे स्पष्ट आहे.

दुसर्‍या शब्दात सांगायचं तर राष्ट्रीय राजकारण यापुढे प्रामुख्यानं काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष या दोन पक्षाभोवतीच केंद्रित राहील. हे समजण्यासाठी या दोन्ही पक्षांची पाळंमुळं अगदी तळागाळापर्यंत कशी पोहोचलेली आहेत, हे नीट उमजून घ्यावं लागेल. ही मुळं पक्की होण्यात कुणाच्या यशापशाचा वांता नाही, तर ते नियोजनबद्ध संघटनात्मक काम आहे, हे ज्याला नीट उमजेल तो म्हणेल, या पक्षांची सरकारं कशी कामगिरी करतात यावर या दोन्ही पक्षांचं प्रत्येक निवडणुकीतील यशापयश अवलंबून राहील. त्यामुळे काँग्रेसच्या अपयशात भाजपचं यश दडलेलं आहे किंवा भाजपच्या अपयशात काँग्रेसच्या यशाची बीजं आहेत, अशी भोंगळ विधानं तथाकथित राजकीय विश्लेषक आणि विचारवंतांना यापुढे बाद करावी लागतील.

६.

आणखी एक मुद्दा प्रचाराच्या पातळीचा आहे. प्रचाराच्या घसरलेल्या पातळीसंबधी विश्लेषक आणि विचारवंताना फारच काळजी वाटत असल्याचं वेगवेगळ्या चर्चातून जाणवतं. यासाठी कोणत्या एका पक्षाला जबाबदार किंवा अपवादही ठरवता येणार नाही. विशेषत: १९८० नंतर गल्ली ते दिल्ली अशा प्रत्येक निवडणुकीतील प्रचाराची पातळी खालीच घसरत चाललेली आहे. नथुराम गोडसेचे पुतळे उभारण्याची भाषा आपल्याच राज्यात झाली होती आणि मनमोहन सिंह हे ‘कमजोर’ पंतप्रधान आहेत, ही भाषा करणारे साधनशुचितावाले होते! फार लांब कशाला नरेंद्र मोदी यांचा भारतीय राजकारणात उदय झाल्यावर गुजरात विधानसभा निवडणुकीत ‘मौत का सौदागर’ ही भाषा करणारांनी घसरलेल्या पातळीवर बोलणं हा भोंदूपणा आहे. कुणी कुणाला ‘पप्पू’ म्हटल्यावर कुणाला वाईट वाटतं, पण पंतप्रधानांना ‘चोर’ म्हटल्याचा आसुरी आनंद होतो, हा दुटप्पीपणा आहे. कुणाची ‘चड्डी’ काढणारे ‘जाणते राजे’ असतात आणि त्यांनी भाषणात तशी भाषा वापरली की टाळ्या वाजवणारे काय साधू संत थोडीच असतात? सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना नरेंद्र मोदी यांनी सस्मित अभिवादन केलं नाही असे गळे काढणारे याच काँग्रेस नेत्यांनी त्यांच्याच पक्षाचे पी. व्ही. नरसिंहराव समोर आल्यावर नापसंतीनं मान वळवली, हे कसं काय विसरता येईल?

सर्व भेद वळचणीला लटकवून  सभ्यता, शिष्टाचार विसरणं ही आपली सर्वपक्षीय राष्ट्रीय संस्कृती झालेली असताना पातळीची अपेक्षा बाळगणं निर्भेळ बावळटपणा नाही का?

७.

ज्या देशाच्या बहुसंख्य समाजाचीच सुसंस्कृतपणाची पातळी खालावलेली आहे; जो समाज बहुसंख्येनं गडद राजकीय-जातीय-धार्मिक विचाराचे चष्मे घालून एकारला आणि कर्कश्श झालाय, त्या समाजाच्या नेत्यांकडून सभ्यतेची अपेक्षा कशी काय बाळगता येईल? जसा समाज, तसं त्या समाजाचं नेतृत्व असणार हे उघडच आहे. देशातील येत्या निवडणुकांत प्रचाराची पातळी आणखी घसरतच जाणार आहे... आई-बहिणीचा असभ्य उच्चार जाहीरपणे होण्याचे दिवस दूर नाहीत, हाही या निवडणुकीतील प्रचारानं दिलेला संकेत आहे...                

.............................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

Pravin Lanke

Sat , 15 December 2018

सर, अतिशय सुंदर विश्लेषण आपण या लेखात केले आहे. धन्यवाद


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

एक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा ‘तलवार’ म्हणून वापर करून प्रतिस्पर्ध्यावर वार करत आहे, तर दुसरा आपल्या बचावाकरता त्यांचाच ‘ढाल’ म्हणून उपयोग करत आहे…

डॉ. आंबेडकर काँग्रेसच्या, म. गांधींच्या विरोधात होते, हे सत्य आहे. त्यांनी अनेकदा म. गांधी, पं. नेहरू, सरदार पटेल यांच्यावर सार्वजनिक भाषणांमधून, मुलाखतींतून, आपल्या साप्ताहिकातून आणि ‘काँग्रेस आणि गांधी यांनी अस्पृश्यांसाठी काय केले?’ या आपल्या ग्रंथातून टीका केली. ते गांधींना ‘महात्मा’ मानायलादेखील तयार नव्हते, पण हा त्यांच्या राजकीय डावपेचांचा एक भाग होता. त्यांच्यात वैचारिक आणि राजकीय ‘मतभेद’ जरूर होते, पण.......

सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘उपवर्गीकरणा’चा निवाडा सामाजिक न्यायाच्या मूलभूत कल्पनेला अधोरेखित करतो, कारण तो प्रत्येक जातीच्या परस्परांहून भिन्न असलेल्या सामाजिक वास्तवाचा विचार करतो

हा निकाल घटनात्मक उपेक्षित व वंचित घटकांपर्यंत सामाजिक न्याय पोहोचवण्याची खात्री देतो. उप-वर्गीकरणाची ही कल्पना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या बंधुता व मैत्री या तत्त्वांशी सुसंगत आहे. त्यात अनुसूचित जातींमधील सहकार्य व परस्पर आदर यांची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे. तथापि वर्णव्यवस्था आणि क्रीमी लेअर यांच्यावर केलेले भाष्य, हे या निकालाची व्याप्ती वाढवणारे आहे.......

‘त्या’ निवडणुकीत हिंदुत्ववादी आंबेडकरांचा प्रचार करत होते की, संघाचे लोक त्यांचे ‘पन्नाप्रमुख’ होते? तेही आंबेडकरांच्या विरोधातच होते की!

हिंदुत्ववाद्यांनीही आंबेडकरांविरोधात उमेदवार दिले होते. त्यांच्या पराभवात हिंदुत्ववाद्यांचाही मोठा हात होता. हिंदुत्ववाद्यांनी तेव्हा आंबेडकरांच्या वाटेत अडथळे आणले नसते, तर काँग्रेसविरोधातील मते आंबेडकरांकडे वळली असती. त्यांचा विजय झाला असता, असे स्पष्टपणे म्हणता येईल. पण हे आपण आजच्या संदर्भात म्हणतो आहोत. तेव्हाचे त्या निवडणुकीचे संदर्भ वेगळे होते, वातावरण वेगळे होते आणि राजकीय पर्यावरणही भिन्न होते.......

विनय हर्डीकर एकीकडे, विचारांची खोली व व्याप्ती आणि दुसरीकडे, मनोवेधक, रोचक शैली यांचे संतुलन राखून त्या व्यक्तीच्या सारतत्त्वाचा शोध घेत असतात...

चार मितींत एकसमायावेच्छेदे संचार केल्यामुळे व्यक्तीच्या दृष्टीकोनातून त्यांची स्वतःची उत्क्रांती त्यांना पाहता येते आणि महाराष्ट्राचा-भारताचा विकास आणि अधोगती. विचारसरणीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे, विचार-कल्पनांचे महत्त्व न ओळखल्यामुळे व्यक्ती-संस्था-समाज यांत झिरपत जाणारा सुमारपणा, आणि बथ्थडीकरण वाढत शेवटी साऱ्या समाजाची होणारी अधोगती, या महत्त्वाच्या आशयसूत्राचे परिशीलन त्यांना करता येते.......