नाणार प्रकल्प जाणार की राहणार? ते येत्या काळात दिसेलच...

“आमी सरकारच्या जीवावर नाय हाव,

सरकार आमच्या जीवार हां...”

“सरकार म्हंजे काय कोण झ्याटलीमन पडला की काय?”

“नानार रद जर नाय केलंस, तर तुझा काय करीन ता बघ”

असा अस्सल मालवणी हिसको देत नाणार रिफायनरी प्रकल्प विरोधी आंदोलकांनी २७ आणि २८ नोव्हेंबर रोजी मुंबईत आझाद मैदानात आक्रमक आंदोलन केलं.

ऐन  विधिमंडळ अधिवेशन काळात हे आंदोलन चिघळलं. चार आंदोलकांनी तर चक्क विधिमंडळाच्या प्रेक्षक गॅलरीत जाऊन फडणवीस सरकारचा निषेध नोंदवला. आंदोलकांना सुरक्षा रक्षकांनी तत्काळ अटक केली, पण नाणार विरोध सरकारपर्यंत पोचला. 

मराठा, धनगर, लिंगायत आणि मुस्लिम आरक्षणाच्या प्रश्नावर गाजणारे अधिवेशन नाणार प्रश्नावरही थोडं हललं.

रत्नागिरी जिल्ह्यातील नाणारच्या परिसरात होऊ घातलेल्या बहुचर्चित तेलशुद्धीकरण आणि पेट्रोकेमिकल्स प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया स्थगित करण्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषणा केली. ही घोषणा म्हणजे, सत्तेत वाटेकरी मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेवर कुरघोडी करण्याची राजकीय खेळी असल्याची चर्चा आता होत आहे.

नाणार तेलशुद्धीकरण प्रकल्पग्रस्त समितीचे  प्रभावी नेते अशोक वालम यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईत आझाद मैदानावर धरणं आंदोलन झालं. राज्याच्या राजकारणात स्वत:साठी स्वतंत्र राजकीय अवकाश निर्माण करण्याच्या धडपडीत असलेल्या महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षानं या आंदोलकांना जोरदार समर्थन दिलं.

हे आंदोलन अतिशय नाट्यमय पद्धतीनं केलं गेलं.

आक्रोश... जिद्द... चिकाटी आणि कोकणचा निर्धार या आंदोलनात दिसला.

कोकणवासीयांचं ‘नाणार रिफायनरी’ विरुद्ध धरणं आंदोलन पाहून खऱ्या अर्थानं कोकण एकवटलाय असंच वाटलं. २७ नोव्हेंबरला रात्रभर जवळ जवळ ३५० किलोमीटरचा प्रवास करून मुंबईत आलेली ही माणसं किंचितही थकलेली दिसत नव्हती. ‘एनाका बायना घेतल्याशिवाय जायना?’ या पवित्र्यात लोकांचा विरोध दिसत होता. दिसायला साधीभोळी दिसली तरी त्यांच्या डोळ्यात रिफायनरी विरुद्ध निखारे प्रज्वलित होत होते आणि जळजळीत आग ओकत होते. कोकणातील घराघरांतून, गावागावांतून आलेली ही मंडळी मोठी जिगरबाज दिसत होती. मुंबईच्या आझाद मैदानात पूर्ण कोकणच अवतरलं होतं. उन्हात रक्त आटत होतं. सूर्य जसजसा डोक्यावर येत होता, तशी अंगाची कायली होत होती. रखरखीत उन्हात अन्न-पाण्याची पर्वा न करता सरकारला जागं करण्यासाठी भर उकाड्यात कोकणी जनता आपल्या अंगातून घामाच्या धारा अंगावरून ओघळू देत होती. उन्हाची दाहकता रिफायनरी विरोधात फिकी पडत होती. मैदानावरील तापलेली माती नाका-तोंडात जाऊन कोकणवासीयांना नवीन ऊर्जा देत होती. कोकणी जनतेची चिकाटी आणि जिद्द सर्वांनाच भारावून टाकणारी होती.

या निमित्तानं खरा कोकणी बाणा पहावयास मिळाला. सर्वांच्या मनी रिफायनरी प्रकल्प नष्ट व्हावा हा एकच ध्यास दिसत होता. मातृभूमीला वाचवण्यासाठी हा आटापिटा आहे असं आंदोलक सांगत होते!

२७ नोव्हेंबरला सरकारनं आंदोलनाची कोणतीही दाखल घेतली नाही. संध्याकाळचे सहा वाजले. पोलिसांनी आंदोलकांना मैदानाबाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला. पण कोकणी महिला-पुरुष जागेवरून हलले नाहीत. पुन्हा पोलिसांनी सर्वांना बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला. असा बऱ्याच वेळा आंदोलकांना मैदानातून बाहेर काढण्याचा पोलिसांनी शर्तीनं प्रयत्न केला, कारवाईच्या धमक्या दिल्या. पण आंदोलक मैदान सोडायला तयार नव्हते. रात्र नोव्हेंबर महिन्याच्या थंडीत कुडकुडत लोकांनी आझाद मैदानातच काढली.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

२८ नोव्हेंबरचा दिवस उजाडला. पुन्हा तोच जोश, तोच हुरूप घेऊन आंदोलकांनी आझाद मैदान गाजवलं. एका वयस्कर आजीनं तर व्यासपीठाचा ताबा घेतला आणि सरकारला ठणकावून सांगितलं, “सरकार आमचं नोकर आहे. त्यामुळे सरकारनं जनतेचं ऐकून प्रकल्प रद्द केला पाहिजे. आमची इंचभरही जमीन सरकारला देणार नाही,” अशा प्रकारे शासनावर आसूड ओढले. काही महिला आपल्या चिमुरड्या बालकांना घेऊन आंदोलनात आल्या होत्या.

कोकण रिफायनरी विरोधी संघर्ष संघटनेचे सर्व कार्यकर्ते व्यासपीठाच्या पाठीमागे बसून काहीतरी योजना आखत असलेले दिसत होते. त्याची प्रचीती आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच २८ तारखेला आली. दोन जिगरबाज कोकणी बांधव आणि दोन जिगरबाज महिला मंत्रालयाच्या प्रेक्षक गॅलरीत घुसून मोठमोठ्यानं प्रकल्पाविरोधी घोषणा देत होते. त्यामुळे मंत्रालयातील सर्व मंत्र्यांचं लक्ष वेधलं गेलं आणि नाणार प्रकल्प रद्द करण्याविषयी मुख्यमंत्र्यांना एक पाऊल मागे घ्यावं.

व्यासपीठावरील मंडळी कोकणावर आलेल्या संकटाबद्दल भरभरून बोलत होती. प्रत्येक वक्ता कोकणच्या निसर्ग, मातृभूमी, गाव, घरदार, बागा, देवस्थानं याबद्दल ओरडून सांगत होता. ‘रिफायनरी हटवा कोकण वाचवा!’ ही घोषणा मैदान दुमदुमून टाकत होती. “जमीन आमच्या हक्काची नाही कुणाच्या बापाची” यांसारख्या घोषणा मैदान दणाणून टाकत होत्या. त्यांना ‘रिफायनरी नको’ हे स्पष्ट दिसत होतं. आंदोलक एवढ्या तीव्रतेनं आझाद मैदानात उतरले होते की, मुख्यमंत्र्यांनी जर याची दखल घेतली नसती तर आंदोलन चिघळण्याची दाट शक्यता होती.

अशोक वालम यांच्यासारखं लढाऊ नेतृत्व कोकणवासीयांना मिळालं आहे. त्यामुळे कोकण रिफायनरी विरोधी संघर्ष संघटना दिवसेंदिवस मजबूत आणि बळकट होत चालली आहे. सुरुवातीला या आंदोलकांची कुणी फारशी दखल घेतलेली नाही. या प्रकल्पाचे खरेखुरे अराजकीय विरोधक असलेल्या शेतकरी-मच्छीमार समितीचे पदाधिकारीही त्यापासून अंतर राखून राहिले आहेत. शिवसेनेचे स्थानिक आमदार राजन साळवी आणि खासदार विनायक राऊत  यांच्याशी वालम यांचे सुरुवातीपासूनच खटके उडाले होते. जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाप्रमाणेच याही प्रकल्पाच्या विरोधाचा ठेका घेतलेली सेना त्या व्यासपीठावर जाण्याचा प्रश्नच नव्हता. सभागृहात मात्र आमदार साळवी यांनी या मुद्द्यावर स्वाभिमान पक्षाचे आमदार नीतेश राणे यांच्या सुरात सूर नाईलाजानं का होईना मिसळला.

विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंढे, आमदार भाई जगताप आणि आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी या आंदोलनाला पुरेपूर बळ देऊन शिवसेनेची मोठी गोची केली होती. 

राजापूर तालुक्यातील नाणारसह १४ गावांचा समावेश असलेला हा परिसर सुमारे दोन वर्षांपूर्वी रिफायनरीसाठी निश्चित करण्यात आला. तेव्हापासूनच कोकणचा विनाश होईल, या भीतीपोटी या प्रकल्पाला स्थानिक ग्रामस्थांचा विरोध सुरू झाला. त्यानंतर गेल्या वर्षी नोव्हेंबरात प्रशासकीय यंत्रणांनी या परिसरात नियोजित प्रकल्पासाठी आवश्यक जमिनीची मोजणी सुरू केली, तेव्हा येथील प्रकल्पग्रस्तांनी या गावांमध्ये आपापल्या जमिनींच्या ठिकाणी दिवसभर ठिय्या आंदोलन केल्यामुळे दोनच दिवसांत मोजणीचे काम बंद करावं लागलं. त्यानंतर ते आजतागायत सुरू होऊ शकलेलं नाही.

शिवसेनेचा सुरुवातीपासून या प्रकल्पाला विरोध होता. पण स्थानिकांच्या अराजकीय विरोधाच्या आग्रहामुळे शिवसेनाप्रणीत जनहक्क संघर्ष समितीच बरखास्त करावी लागली आणि तिची जागा सध्याच्या शेतकरी मच्छीमार प्रकल्पविरोधी अराजकीय संघटनेनं घेतली. या गावांमधील मुंबईत राहणारे लोक जागे  झाले.

मूळचे शिवसैनिक अशोक वालम यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईमध्ये प्रकल्पाच्या विरोधात कोकण विनाशकारी प्रकल्पविरोधी समिती स्थापन करण्यात आली. त्यांनी नाणार परिसरात बैठका घेत थेट आमदार साळवींसह सेनेलाच आव्हान द्यायला सुरुवात केली. त्यामुळे मुंबईतील आझाद मैदानातील धरणं आंदोलनासह प्रकल्पविरोधातील वालम यांच्या नेतृत्वाखाली वेळोवेळी झालेल्या आंदोलनांपासून दूर राहणं सेनेला भाग पडलं.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

गेल्या एप्रिलमध्ये शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासह उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी या परिसरात जाहीर मेळावा घेतला होता. त्यात रिफायनरीसाठी भूमीसंपादनाची अधिसूचना रद्द करत असल्याची घोषणा टाळ्यांच्या गजरात केली होती. पण ते मुंबईला पोचण्यापूर्वीच, मंत्री असा निर्णय परस्पर घेऊ शकत नाहीत. त्यासाठी तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगत शिवसेनेला तोंडावर पाडलं होतं.

आता मुख्यमंत्र्यांनी, भूसंपादन प्रक्रिया स्थगित केल्याची घोषणा केली आहे. पण अधिसूचना रद्द करण्याबाबत सोयीस्कर मौन पाळलं आहे. त्यामुळे या घोषणेत नवीन काहीच नाही.

प्रकल्पविरोधी शेतकरी-मच्छीमार समितीचे सचिव भाई सामंत सांगतात ते खूप महत्त्वाचं आहे. ते म्हणतात, “अजून मोजणीच झालेली नसल्यामुळे अधिग्रहणाचा प्रश्नच येत नाही. शासनानं केवळ स्थगिती न देता या परिसरात प्रकल्पाची मूळ अधिसूचनाच रद्द करावी. त्या दिशेनं काहीच हालचाली नाहीत. उलट या परिसराची पाहणी आणि प्रकल्पग्रस्तांशी चर्चा करण्यासाठी माजी सचिव द. म. सुकथनकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नव्यानं समिती नेमली आहे. मध्यंतरी आम्ही मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली, तेव्हा त्यांनी प्रकल्पग्रस्तांशी थेट चर्चा करण्याचा मनोदय व्यक्त केला होता. तसं न करता अशा जुन्याच घोषणा पुन्हा होणार असतील तर आमचं आंदोलन चालूच राहील.”

आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर नाणारसारख्या संवेदनशील विषयावर आपण जनमताचा रेटा लावून धरला असल्याचं दाखवणं ही शिवसेनेची राजकीय गरज आहे. अशा वेळी, अजून सुरूच न झालेल्या भूमीअधिग्रहणाच्या प्रक्रियेला स्थगिती देत मुख्यमंत्र्यांनी या आंदोलनात भाजपला प्रकल्पग्रस्त कोकणवासीयांविषयी सहानुभूती आहे, हे दाखवत शिवसेनेवर पुन्हा एकदा कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला, एवढाच या घोषणेचा अर्थ आहे. ‘हा प्रकल्पच रद्द करा,’ अशी भाई सामंत आणि त्यांच्या संघटनेची मागणी आहे.

अधिवेशन काळात फडणवीस सरकार एक पाऊल मागे आलं आहे. आता पुढे काय घडेल ते येत्या काळात दिसून येईलच.

.............................................................................................................................................

लेखक राजा कांदळकर ‘लोकमुद्रा’ या मासिकाचे संपादक आहेत.

rajak2008@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................