या देशात रामाचे एखादेही मंदिर अस्तित्वात नाही? बांधण्यात येणारे मंदिर पहिलेच आहे?
पडघम - देशकारण
देवेंद्र शिरुरकर
  • अयोध्येतील राममंदिराचा संकल्पचित्र आणि पंतप्रधान नरेंद्र आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
  • Wed , 28 November 2018
  • पडघम देशकारण राममंदिर Ram Mandir नरेंद्र मोदी Narendra Modi योगी आदित्यनाथ Yogi Adityanath

भारतात धर्म ही प्रत्येकाची खाजगी बाब आहे. आपण कोणत्या देवाला भजावे, आपण कोणती श्रद्धा बाळगावी, कुठल्या देवावर विश्वास ठेवावा, कोणत्या धर्मसंस्कृतीचे अनुकरण करावे, आपण कुठल्या जीवनशैलीचा अंगिकार करावा, हा सर्वस्वी आपल्या प्रत्येकाचा व्यक्तिगत प्रश्न आहे. राज्यसंस्थेचे त्याच्याशी कसलेच देणेघेणे नसते. भारतीय राज्यघटनेत तसे स्पष्ट नमूद करण्यात आलेले आहे. इतरांना त्रास न होऊ देता प्रत्येकाला आपापली धर्मश्रद्धा जोपासण्याचा संपूर्ण अधिकार आहे.

नागरिकांच्या या अत्यंत खाजगी बाबींत नाक खुपसण्याची गरज राज्यसंस्थेला, सरकारला असण्याचे कारणच नाही. नागरिकांनाही आपल्या या धर्मस्वातंत्र्याच्या सीमारेषा ठाऊक असतात. आपापल्या परीने या स्वातंत्र्याचा उपभोग घेत ते शांततेने आपले जीवन व्यतीत करत असतात. या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मर्यादा सर्वांनाच ज्ञात असतात, असे सरळ, साधे आणि अत्यंत व्यवहार्य जनजीवन प्रचलित असतानाही लोकानुनयाचे विदारक चित्र का बरे निर्माण होत असते? त्याला कारणीभूत असतात ती राजकीय व्यवस्थेतली सत्ताकांक्षी मंडळी. सत्ता हीच एक नशा असते. तिचा मोह होणे स्वाभाविक  मानले जाते. सतत याच नशेत राहण्याचा अट्टाहास धरणाऱ्या राजकीय भागधारकांना या नशेशिवाय एक क्षण तरी जगणे शक्य असते का? 

हे असे मोह अनिवार व्हायला लागले की, सत्ताकांक्षी समूहाकडून सत्ताप्राप्तीपर्यंतच्या औपचारिक चौकटीच्या पायऱ्या हेतूत: विसरल्या जातात. शॉर्टकट म्हणून अवलंबण्यात येणाऱ्या अनुनयाचे आणि लोकरंजनवादाचे मार्ग महत्त्वाचे बनतात. अन्यथा भारतीय राज्यघटनेत उल्लेखिलेल्या  ‘सेक्युलॅरीझम’ या संकल्पनेचा असा स्वैर अनुवाद प्रत्यक्ष व्यवस्थेत उतरलेला आपल्याला पहायला मिळाला असता का?   

राज्य व धर्म संस्थेचा परस्परांशी कसलाच संबंध नाही. धर्म ही प्रत्येक नागरिकाची व्यक्तिगत बाब असून राज्यसंस्थेने केवळ घटनादत्त नियमावलीच्या निखळ पालनालाच महत्त्व द्यावे. कायद्याचे काटेकोर पालन करावे आणि प्रजासत्ताक राज्यपद्धतीचे वहन करावे असा मतितार्थ असताना भारतात ‘सेक्युलॅरीझम’ या संकल्पनेचा अन्वयार्थ सर्वधर्मसमभावापर्यंत लवचीक करण्यात आला. आता राज्यसंस्थेला कोणत्याच धर्माशी कसले देणेघेणे नसल्यामुळे सर्वच धर्मांप्रती राज्यसंस्था समान वा एकच भाव बाळगेल असाही एक अर्थ यातून ध्वनित करण्यात येतो.

.............................................................................................................................................

सविस्तर माहितीसाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

राजकीय पक्षांच्या सत्ताप्राप्तीच्या स्वप्नपूर्तीसाठी या संकल्पनेचा झालेला गैरवापर आणि त्यातून भारतीय व्यवस्थेत निर्माण झालेले धर्मश्रद्धांचे उदात्तीकरण हा आजवरील इतिहास आहे. सत्तेप्रत जाण्यासाठी धर्म, जात, संप्रदाय आणि इतर भौतिक मुद्यांचा वापर केलेला नाही असा छातीठोक दावा अद्याप तरी कुठल्या पक्षाने केला नाही. कारण या सत्तास्पर्धेत सर्वजण याच वाटेने उदयास आलेले आहेत. एकगठ्ठा मतदानासाठी नागरी समूहांना धार्मिक अस्मितांची लेबले चिकटवण्याचे महापातक राजकीय पक्षांनीच केलेले आहे. अन्यथा दररोजच्या कर्तव्यपूर्तीत अथवा अस्तित्वासाठीच्या  संघर्षात व्यस्त जनसामान्यांचे प्रश्न सर्वस्वी वेगळे आहेत.

जागतिकीकरणाच्या प्रवाहात आपल्याला सन्मानपूर्वक जगता यावे, त्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा आपल्याला मिळाव्यात, हीच भारतीय मतदारांची किमान व माफक अपेक्षा आहे. या अपेक्षापूर्तीत उणे ठरलेल्या राजकीय समुदायाकडून नागरी जनसमूहाला फारसे गम्य नसलेल्या धर्मश्रद्धांमध्ये गुरफटून टाकण्याचे प्रयत्न सातत्याने होत आले आहेत. भारताच्या दुर्दैवाने हा प्रवास चुकीचा असल्याचे ठणकावून सांगणारा राजकीय विचार इथे प्रस्थापित होऊ शकलेला नाही.

अयोध्येतील राममंदिराची उभारणी हासुद्धा असाच एक अस्मितादर्शक मुद्दा आहे. श्रीरामाचा जन्म झाला तिथे श्रीरामाचे भव्य मंदिर निर्माण करण्यात येईल, असे हे आश्वासन. ते देऊनही आता जमाना झालेला आहे. बरे, हा मुद्दा सध्या न्यायप्रविष्ठ आहे म्हणावे तर राममंदिर उभारणीसाठी संसदेत कायदा करण्याचा मार्ग उपलब्ध असल्याचा निर्वाळा सरन्यायाधीशांनी दिलेला आहे. खरोखरीच मंदिर बांधायचे असेल तर सर्व विधायक मार्गांचा अवलंब करत अद्ययावत मंदिर उभारण्यास कोणाचाही अडसर असण्याचे कारण नाही. पण मग त्याला विनाकारण धार्मिक अस्मितांची फोडणी देण्यात काय हशिल? 

आश्वासन देणाऱ्यांनी ते का पाळले नाही? असा हा विषय आहे. निवडणूक जाहीरनाम्यात राममंदिर उभारण्याचे आश्वासन देणाऱ्यांनी त्याची पूर्तता करावी इतकेच जनसामान्यांना सांगता येईल. बाकी मंदिर उभारणीचे स्वप्न हे काही सर्वसामान्य जनतेला अचानकपणे पडलेले नाही. आता दाखवलेच आहे तर ते दिवास्वप्न ठरू नये इतकेच. राममंदिर उभारणीचे स्वप्न दाखवले जातेय अशी साधारणत: तिसरी पिढी मोठी होतेय. त्यामुळे या देशात रामाचे एखादे मंदिरच अस्तित्वात नाही अन् हे बांधण्यात येणारे मंदिर पहिलेच असावे असा गैरसमज होण्याची शक्यता आहे.

इतका त्याचा गाजावाजा केला जातोय? कदाचित भारतीय स्थापत्यशास्त्रज्ञांनी मंदिर बांधून बघितले नसावे, नुसती सिमेंटची जंगलेच बांधली असावीत, असाही गैरसमज होऊ शकतो. सध्याच्या तरुणाईलाही या मंदिर उभारणीत प्रचंड असे स्वारस्य आहे, कारण या मुद्यानंतर तरी आपल्या देशातले राजकीय पक्ष आर्थिक विकासावर बोलायला लागतील, अशी अपेक्षा या पिढीला लागलेली आहे.   

.............................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.

shirurkard@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

एक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा ‘तलवार’ म्हणून वापर करून प्रतिस्पर्ध्यावर वार करत आहे, तर दुसरा आपल्या बचावाकरता त्यांचाच ‘ढाल’ म्हणून उपयोग करत आहे…

डॉ. आंबेडकर काँग्रेसच्या, म. गांधींच्या विरोधात होते, हे सत्य आहे. त्यांनी अनेकदा म. गांधी, पं. नेहरू, सरदार पटेल यांच्यावर सार्वजनिक भाषणांमधून, मुलाखतींतून, आपल्या साप्ताहिकातून आणि ‘काँग्रेस आणि गांधी यांनी अस्पृश्यांसाठी काय केले?’ या आपल्या ग्रंथातून टीका केली. ते गांधींना ‘महात्मा’ मानायलादेखील तयार नव्हते, पण हा त्यांच्या राजकीय डावपेचांचा एक भाग होता. त्यांच्यात वैचारिक आणि राजकीय ‘मतभेद’ जरूर होते, पण.......

सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘उपवर्गीकरणा’चा निवाडा सामाजिक न्यायाच्या मूलभूत कल्पनेला अधोरेखित करतो, कारण तो प्रत्येक जातीच्या परस्परांहून भिन्न असलेल्या सामाजिक वास्तवाचा विचार करतो

हा निकाल घटनात्मक उपेक्षित व वंचित घटकांपर्यंत सामाजिक न्याय पोहोचवण्याची खात्री देतो. उप-वर्गीकरणाची ही कल्पना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या बंधुता व मैत्री या तत्त्वांशी सुसंगत आहे. त्यात अनुसूचित जातींमधील सहकार्य व परस्पर आदर यांची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे. तथापि वर्णव्यवस्था आणि क्रीमी लेअर यांच्यावर केलेले भाष्य, हे या निकालाची व्याप्ती वाढवणारे आहे.......

‘त्या’ निवडणुकीत हिंदुत्ववादी आंबेडकरांचा प्रचार करत होते की, संघाचे लोक त्यांचे ‘पन्नाप्रमुख’ होते? तेही आंबेडकरांच्या विरोधातच होते की!

हिंदुत्ववाद्यांनीही आंबेडकरांविरोधात उमेदवार दिले होते. त्यांच्या पराभवात हिंदुत्ववाद्यांचाही मोठा हात होता. हिंदुत्ववाद्यांनी तेव्हा आंबेडकरांच्या वाटेत अडथळे आणले नसते, तर काँग्रेसविरोधातील मते आंबेडकरांकडे वळली असती. त्यांचा विजय झाला असता, असे स्पष्टपणे म्हणता येईल. पण हे आपण आजच्या संदर्भात म्हणतो आहोत. तेव्हाचे त्या निवडणुकीचे संदर्भ वेगळे होते, वातावरण वेगळे होते आणि राजकीय पर्यावरणही भिन्न होते.......

विनय हर्डीकर एकीकडे, विचारांची खोली व व्याप्ती आणि दुसरीकडे, मनोवेधक, रोचक शैली यांचे संतुलन राखून त्या व्यक्तीच्या सारतत्त्वाचा शोध घेत असतात...

चार मितींत एकसमायावेच्छेदे संचार केल्यामुळे व्यक्तीच्या दृष्टीकोनातून त्यांची स्वतःची उत्क्रांती त्यांना पाहता येते आणि महाराष्ट्राचा-भारताचा विकास आणि अधोगती. विचारसरणीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे, विचार-कल्पनांचे महत्त्व न ओळखल्यामुळे व्यक्ती-संस्था-समाज यांत झिरपत जाणारा सुमारपणा, आणि बथ्थडीकरण वाढत शेवटी साऱ्या समाजाची होणारी अधोगती, या महत्त्वाच्या आशयसूत्राचे परिशीलन त्यांना करता येते.......