‘सत्य परेशान हो सकता हैं, लेकिन पराजित नहीं।’
पडघम - कोमविप (कोकण, मराठवाडा, विदर्भ, प.महाराष्ट्र)
बाळासाहेब राजे
  • नाशिक महानगरपालिकेचे माजी आयुक्त तुकाराम मुंढें
  • Mon , 26 November 2018
  • पडघम कोमविप तुकाराम मुंढे Tukaram Mundhe

स्वातंत्र्याच्या नंतरच्या गेल्या ७१ वर्षांत भारतानं केलेली वाटचाल आणि राज्यघटनेबरहुकूम कारभारास झालेली ६८ वर्षं, या टप्प्यावर आज आपण उभे आहोत. सारं जग निद्रिस्त अवस्थेत असतानाच एक सुंदर स्वप्न पाहिलं. ते सुंदर स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी एक व्यवस्था निर्माण करण्यात आली. लोकांच्या मूलभूत गरजा व्यवस्थितपणे पूर्ण होणं हा त्यांचा मूलभूत हक्क आहे. तो पूर्ण व्हावा याकरिता राज्यघटनेनं ‘प्रशासकीय सेवा’ ही व्यवस्था निर्माण केली. स्वातंत्र्योत्तर ६८ वर्षांपासून ती बऱ्यापैकी कार्यरत आहे.

मध्ययुगात छत्रपती शिवाजी महाराजांचं ‘हिंदवी स्वराज्य’, राजा कृष्णदेवराय यांचं ‘विजयनगरचं साम्राज्य’ आणि सम्राट अकबराचं ‘उत्तरेतील मुघल साम्राज्य’ या लोककल्याणकारी राजवटी होत्या. फ्रेंच राज्यक्रांतीपासून ते अगदी कालपरवापर्यंत आपला सख्खा शेजारी नेपाळनं लोकशाहीचा केलेला स्वीकार या घटना घडेपर्यंत जगातील ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक देशांनी राज्य चालवण्याचं मूलभूत तत्त्व म्हणून ‘Social Welfare’चा स्वीकार केला आहे. राज्यकर्ते बदलले तरी कार्यकारी मंडळ तेच राहतं. त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे ‘Social Welfare’ हे राज्यकारभाराचं मध्यवर्ती तत्त्व राहिलेलं आहे.

राज्यातील सर्व लोकांचं, अगदी तळागाळातील शेवटच्या व्यक्तीचं कल्याण व्हावं याकरिता अधिकारी - कर्मचारी अशी उतरंड असलेली व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे. या उतरंडीवर लोकप्रतिनिधींचं म्हणजेच पर्यायानं लोकांचंच नियंत्रण असतं. एखादा कर्मचारी वा अधिकारी हा लोकांनाच जबाबदार असतो. त्याचं उत्तरदायित्व त्याच्या कार्यक्षेत्रातील लोकांशी असतं. ही व्यवस्था नीटपणे चालावी याकरिता अनेक कायदे केलेले असून त्याबरहुकूम कामकाज केलं जातं का? लोकांचे खरंच कल्याण होतं का? हे पाहण्याकरीता अधिकारीपदं निर्माण करण्यात आली आहेत. हे अधिकारी शासननिर्णय, शासनाची धोरणं, शासनानं निर्गमित केलेले आदेश, विविध लोककल्याणकारी योजना अंमलात आणण्याचं काम कर्मचाऱ्यांच्या सहकार्यानं करत असतात. जिथं सर्व योजना नियमितपणे राबवल्या जातात, तिथला अधिकारी सच्चा व प्रामाणिक म्हणून ओळखला जातो. लोक संबंधित अधिकाऱ्याविषयी पाठीमागेही चांगली चर्चा करतात. अशा अधिकाऱ्यांविषयी कर्मचाऱ्यांच्या मनात आदरयुक्त भीती असते, पण यातील भीतीपेक्षाही ‘आदर’ सर्वाधिक महत्त्वाचा असतो.

.............................................................................................................................................

सविस्तर माहितीसाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

असे स्वच्छ व कार्यक्षम अधिकारी त्या त्या खात्यातील कर्मचाऱ्यांचे व कार्यक्षेत्रातील जनतेचे ‘हिरो’ होतात. हे अधिकारी चांगल्याच्या पाठीवर शाबासकीची थाप देतात, चुकलेल्यांना योग्य शासन करतात, जुन्या विघातक प्रथा-परंपरा मोडीत काढतात, यांच्याशी कुणीही संवाद साधू शकतो, यांच्यासमोर आपले प्रश्न मांडू शकतो, ते सोडवून घेऊ शकतो. एक प्रकारे व्यवस्थेला उन्नत अवस्था प्राप्त करून देण्याचं काम हे ‘स्वच्छ व कार्यक्षम’ अधिकारी करत असतात. व्यवस्था उत्क्रांत करण्याचं काम असं अधिकारी करतात. समजा, जर असं सारं घडत असेल तर भारत एक आदर्श देश म्हणून नावारूपाला आला असता; पण हे असं होत नाही. ते का होत नाही? याचं उत्तर या अवाढव्य व्यवस्थेतच दडलेलं आहे. कारण अशा चांगल्या गोष्टी व बदल घडत असतानाही संघर्ष निर्माण होतो. तसा तो व्हावा हे अपेक्षितच असतं. संघर्षात जे टिकतं ते चांगलं असतं किंवा जे चांगलं असतं तेच संघर्षात टिकतं.

या व्यवस्थानिर्मितीच्या प्रक्रियेतून आणखी एक नवी उपव्यवस्था निर्माण होते, जी तात्कालिक असते. ही नवी उपव्यवस्था काय करते, तर तत्कालीन व्यवस्थेच्या कमकुवत व दुर्लक्षित बाजूंचा आधार घेऊन ‘Social Welfare’चं स्पेलिंग बदलून ते ‘Self Welfare’ असं करते. ही नवी उपव्यवस्था उदयास आल्यावर, कृतीप्रवण झाल्यावर अचानकपणे ‘स्वच्छ व कार्यक्षम’ अधिकारी येतो. यांना उदरभरणासाठी स्वतःचा पगार पुरतो, म्हणून हे अधिकारी इतर उपदव्याप करत नाहीत. हे अधिकारी सुरुवातीपासूनच नियमांचं बोट धरून चालतात; म्हणून यांना आधाराकरिता दुसऱ्या हाताची गरज भासत नाही. हे रोखठोकपणे तात्कालिक नव्या उपव्यवस्थेतील प्रस्थापितांना धक्के देतात. हा असा आघात अनोळखी असला, तरीही बरा आणि खरा वाटतो. पण कुणाकुणाला तो सहन होत नाही. पहिल्या दिवसापासूनच आपल्या कर्तव्यदक्षतेचा प्रभाव टाकणारे, स्वतःचं वेगळं अस्तित्व निर्माण करणारे अधिकारी मग ‘खलनायक’ वाटू लागतात. केवळ हे असं वाटून चालत नाही. तर ते तसेच आहेत, हे मोठा गाजावाजा करून सांगितलं जातं.

अनेक चुका करूनही आम्ही त्यांच्यापेक्षा ‘थोर’ आहोत, हे सिद्ध करण्याकरिता ‘प्रामाणिक’ माणसांवर कल्पनेतल्या मोठमोठ्या चुका लादल्या जातात. एक सत्य झाकण्यासाठी हजारो असत्याचा पहाड उभा केला जातो. विश्वास डळमळीत व्हायला लागतो. मानसिक खच्चीकरण होतं. चांगल्याची किंमत कमी व्हायला लागते. मनं त्रासून जातात खऱ्या अधिकाऱ्यांची. पाठबळ अपुरं वाटायला लागतं, खऱ्या अधिकाऱ्याच्या मार्गदर्शनाखाली अविरत मेहनत करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या शृंखलेला. आणि मग ‘आपण १० ते ५ या वेळेत फक्त टेबल सांभाळायचा’ ही भावना प्रबळ होते. तुकाराम मुंढे यांच्यासारखी उदाहरणं अगदी अशीच आहेत. अनेक पेचप्रसंगाचा सामना करूनही या व्यक्ती आज त्यांच्या कारकिर्दीच्या अत्युच्च शिखरावर आहेत. अशी माणसं कुणालाच घाबरत नाहीत, कारण ते कधीच चुकीच्या गोष्टी करत नाहीत. हे लोक वाळवंटातही आपल्या घामानं नंदनवन फुलवू शकतात.

.............................................................................................................................................

‘बापलेकी’ या मौज प्रकाशन गृहाच्या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

एकंदर परिस्थिती वाईट आहे. मात्र आपल्याला अजूनही गाळाचं पाणी प्यावं लागत नाही, ही एक सुखद बाब आहे. चांगल्याचं कौतुक व सन्मान जसा होतो, अगदी तसाच त्याला विरोधही होतो. या गोष्टी चालतच राहणार आहेत. कोण चूक आणि कोण बरोबर, याचं उत्तर काळ देतोच. तो प्रवाही आहे. तो कुणासाठी थांबत नाही आणि कुणी त्याला थांबवूही शकत नाही.

अधिकारी आम्हाला मिळाले तर व्यवस्थेत काही बदल होतो का? जर तसा विधायक बदल झाला असेल, तर तो आम्हाला उघड्या डोळ्यांनी का दिसत नाही? बदल दिसत असेल तर मग आम्ही कोणाच्या बाजूनं उभे आहोत? हे ठरवण्याची वेळ आली आहे. काठावर उभं राहून व गर्दीचा भाग बनून यातील काहीच शक्य होणार नाही.

वास्तव हे आहे की, लोककल्याण साधायचं असेल, तर स्वच्छ व कार्यक्षम अधिकाऱ्यांना पर्याय नसतो. सत्तेच्या धुंदीत असलेल्या अनीतीमान लोकांमुळे चांगले अधिकारी बऱ्याचदा ‘परदेशी’ होतात. ‘सत्य परेशान हो सकता हैं, लेकिन पराजित नहीं।’ हे जरी खरं असलं तरी त्याचा अनुभव नेहमीच येत नाही. नुकतीच तुकाराम मुंढेंची बदली झाल्याचं कळलं. बरेच वाद व चर्चा झडल्या. दिवसभर कुठेच मन लागलं नाही. अस्वस्थ मनाला आडव्या, सरळ आणि तिरप्या रेघा मारून मोकळं होऊ दिलं. कदाचित, ‘मी काहीतरी देणं लागतो सच्च्या कार्यक्षम अधिकाऱ्यांचं.’

.............................................................................................................................................

लेखक बाळासाहेब राजे ग्रामीण भवतालाची स्पंदनं टिपणारे मुक्त लेखक आहेत.

spraje27@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

Angad Raje

Mon , 01 March 2021

Khup chan


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......