२३ डिसेंबर २०१७. छत्तीसगडमधल्या उत्तर बस्तरच्या पाखंजूर गावातली गोष्ट. सकाळी दवाखान्यातून सकाळी नऊ वाजता फोन आला, तीन वर्षांच्या मुलाला झटके येत होते. लगेच हॉस्पिटलला जाऊन मुलाला बघितलं. त्याची प्लिहा ग्रंथी (स्प्लीन) डाव्या फुफ्फुसाच्या बरगडीमधून बेंबीकडे तीन बोट पुढे आलेली होती. ओठ पांढरे पडलेले होते. या सर्व लक्षणांवरून मलेरियाचं प्राथमिक निदान केलं. रक्त तपासल्यानंतर ते पॉझिटिव्ह आलं. प्राथमिक उपचार करून रुग्ण स्थिर केल्यावर बापाकडून त्याचा वैद्यकीय इतिहास जाणून घेतला. ते मुलाला घेऊन फार दुर्गम भागातून हॉस्पिटलमध्ये आले होते.
ते सांगत होते, ‘आज सकाळी चार वाजल्यापासून मुलाला झटके येत आहेत. मागच्या सहा दिवसांपासून ताप होता. जवळपास कोणीच डॉक्टर नसल्यानं बैगा (मांत्रिक) पुजारी केला व ताप कमी झाला. मात्र कावीळ काही कमी झाली नाही. आणि आज सकाळीपासून हे असे झटके येणं सुरू झाले.’ मला हे एकूण चीड आली. रागावून विचारलं, “समझ में नहीं आता क्या? इतने दिन बाद अस्पताल में बच्चे को लेके आ रहे हो. क्या बच्चा घर पर ही मरने का इंतजार कर रहे थे?” त्या बापाच्या चेहर्‍यावर कोणतेही भाव उमटले नाहीत. त्यानं कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. तेवढ्यात त्याच्या सोबत असलेल्या एक माणूस बोलला- ‘साहब, इससे दो साल बडा भाई आज सुबह यही बीमारी से खत्म हो गया’. एक मूल मेलं आहे व दुसरं मूल मरणाच्या दारात उभं... मी सुन्न झालो.
डॉ. प्रकाश आमटे यांच्या हेमलकसातील ‘लोक बिरादरी प्रकल्पा’च्या रुग्णालयात वर्षभर काम करताना अनेक सहकार्‍यांकडून अशाच बऱ्याच गोष्टी ऐकल्या होत्या. त्या दिवशी प्रत्यक्ष अनुभवायला मिळालं. शंकर गुहा नियोगी यांनी छत्तीसगडच्या दुर्ग जिल्ह्यात (सध्याचा बालोद जिल्हा) पोलादच्या खाणीत काम करणार्‍या कामगारांसह १९८३ साली शहीद हॉस्पिटलची स्थापना केली. तिथं २०१० साली डॉ. सैबाल जाना यांच्यासोबत काम करण्याची संधी मिळाली. तिथंही अशाच काही केसेस पाहण्यात आल्या.
गडचिरोली ते बस्तर दरम्यान अशी हजारो गावं आहेत, जिथं कोण मेलं, कोण जगलं याचा कोणत्याच व्यवस्थेला काहीएक फरक पडत नाही. अशा घटना पाहून मन संवेदनाहीन होऊन जातं. डॉक्टरच्या पेशात काम करताना सरकार व व्यवस्थेच्या विरोधात बोलता येत नाही. बोललं तर डॉक्टरकी सोडण्याची तयारी ठेवावी लागते. समाधानासाठी जे करतोय तेसुद्धा गमवावं लागतं. अशा विपरीत परिस्थितीत काम करत असताना ‘रंग दे बसंती’ या चित्रपटातला ‘डीजे’चा डॉयलॉग आठवतो- ‘जिंदगी जीने के दो तरीके है, जो हो रहा उसे होने दो, या फिर उसे बदलने कि कोशिश करो’. विद्यार्थी अवस्थेत असताना हा डॉयलॉग डोक्यात असायचा.
अमरावतीच्या ‘विदर्भ आयुर्वेद कॉलेज’मध्ये अॅनाटॉमी (शारीरिकरचना शास्त्र)च्या विषयात प्रयोगशाळेत शवविच्छेदनासाठी २५-२५ विद्यार्थ्यांच्या दोन बॅचमध्ये अर्धा-अर्धा भाग शवविच्छेदनसाठी वाटला जायाचा. त्या मृत शरीराला कोणत्याही वेदना-संवेदना नसतात म्हणून आम्ही एखाद्या गिधाडासारखा त्याची एक-एक मांसपेशी व अवयव वेगळा करत असू. पण आदिवासी, नक्षलपीडित भागात जिवंत असलेल्या माणसांबाबत सरकार व खुद्द डॉक्टरांमध्ये अशी संवेदनहीनता कशी काय येऊ शकते?
मी मागच्या सात वर्षांपासून दुर्गम व आदिवासी भागात काम करत आहे. छत्तीसगड, गडचिरोली व बस्तरच्या आदिवासी भागात आरोग्याच्या प्रश्नांवर भरपूर काम करण्याची गरज आहे. या भागांमध्ये डॉक्टर्स का बरं जात नाहीत? त्यांना गलेलठ्ठ पगार, भत्ते अशा आर्थिक सोयी मिळूनही माजलेले आणि लालची डॉक्टर्स जायला तयार नाहीत, अशी दरबारी उपरोधिक टीका अनेक वेळा वाचनात\ ऐकण्यात येते. स्वतः तिथं काम करून या प्रश्नाचा शोध घ्यायचा मी प्रयत्न केला.
या आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागात डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ किती भयंकर परिस्थितीत काम करतो, याची कल्पनाही करणं कठीण आहे. या भागात शाळांची परिस्थिती खराब असल्यानं सर्व सरकारी कर्मचारी आपल्या मुलांच्या शहराच्या ठिकाणी पाठवतात. या भागांमध्ये दळणवळणाची मोठी समस्या आहे. जिल्ह्याच्या ठिकाणी अनेक वेळा कामानिमित्त ये-जा करावी लागते. त्यासाठी उपलब्ध वाहनांप्रमाणे वेळेचा काटेकोरपणा पाळूनही संपूर्ण दिवस छोट्या-छोट्या गोष्टींमध्ये वाया जातो. सार्वजनिक दळणवळणाच्या व्यवस्थेचा प्रचंड तुटवडा असतो, कारण नफा नसलेल्या या रस्त्यांवर सरकारी बस धावत नाही. लहान खाजगी वाहनांमध्ये कोंबड्यांप्रमाणे कोंबून घेऊन तासनतास प्रवास करावा लागतो. या वाहनांवर वेळेचं बंधन पाळण्याचं कोणतंही बंधन नसतं. मुख्य रस्ता सोडला तर आतच्या गावांमध्ये कित्येक किलोमीटर पायपीट करत चालत जावं लागतं.
दुसरा प्रश्न वीजेचा. दवाखान्यात लहान मुलांना सर्दी\कफ असल्यास साधा नेब्युलायझर चालवता येत नाही. पडलेल्या किंवा मार लागलेल्या व्यक्तीच्या हाडांमध्ये कुठे व किती प्रमाणात अस्थिभंग झाला आहे, त्याचं निदान करणारी एक्स-रे मशीन्स चालत नाहीत. बर्‍याच वेळा वीज असते, पण व्होल्टेज कमी असतं. परिणामी ही साधी उपकरणं निकामी ठरतात. विद्युत दाब कमी-जास्त होत राहिल्यानं अनेक उपकरणं खराब होतात. लॅबमधली रक्त-लघवी तपासणारी मशीन्स, कपडे व अवजारं निर्जंतुकीकरण करणारी ऑटोक्लेव्ह मशीन बंद पडतात. त्यातून संसर्ग होण्याची शक्यता असते. ऑपरेशन थिएटरमधला एसी, लागणारी विशिष्ट लाइट, सक्शन, ऑटो ऑक्सिजन मशीन्स चालत नाहीत. त्यामुळे साध्या शल्यक्रियादेखील करता येत नाहीत. त्यांच्या तारखा पुढे ढकलल्या जातात. ज्यामुळे प्रतीक्षा यादी वाढते किंवा वाढतच नाही. वीजेशिवाय ऑपरेशन्स केल्यास रुग्णाच्या जीवन-मरणाचा धोका आणि नातेवाईकांचा रोष दोन्हींचा सामना करावा लागतो. परिणामी रुग्णाला दुसर्‍या ठिकाणी जायला सांगितलं जातं. वीज नसल्यानं डॉक्टरांना त्यांच्या परिवाराला सोबत राहण्यासाठी बोलवता येत नाही. वीजेअभावी उन्हाळ्यात पंखे चालत नाहीत. त्यामुळे खिडक्या-दरवाजे उघडे ठेवावे लागतात. तसंच पथदिवे नसलेल्या रस्त्यांवर साप-विंचू दंश होण्याची शक्यता असते.
आता आता मोबाइल रेंज आल्यानं संपर्क करणं सोपं झालं आहे, नाही तर संपर्कच नसल्यासारखी परिस्थिती असायची. भरती असलेल्या रुग्णांना औषधं, इंजेक्शन्स, स्वच्छता या अत्यंत मूलभूत गोष्टीदेखील करताना आव्हानात्मक परिस्थिती असते. टॉर्चवर भागवावं लागतं. कॉम्प्युटर, प्रिंटर व इंटरनेट नसल्यानं किंवा असल्यास चालू नसल्यानं केंद्र व राज्य सरकारच्या ऑनलाईन योजना चालवणं शक्य होत नाही. बाहेरच्या ठिकाणी पाठवलेले रिपोर्ट्स तातडीनं कळत नाहीत. काही ठिकाणी महागडी विद्युतजनित्रं (जनरेटर) आहेत, पण त्याला लागणारं डिझेल दूरच्या ठिकाणी मिळत असल्यानं किंवा काही बिघाड झाल्यानं वापरात येत नाही. सरकारचं त्यासाठी वेगळं बजेट नसल्यानं किंवा सरकार पैसे देत नसल्यानं जनरेटर्स उपयोगात आणले जात नाहीत. लहान मुलांची लस साठवण्यासाठी जी शीतसाखळी राखावी लागते, तीदेखील शक्य होत नाही. परिणामी लस खराब होते, फेकून द्यावी लागते. पाण्याच्या बोअरवेल्स न चालल्यामुळे स्वच्छता, आंघोळ, मलनिस्सारण रुग्णालयातील चादरी धुणं, पेयजल इत्यादीसाठी पुरेसं पाणी उपलब्ध होत नाही. मनोरंजनाची साधनं, भाजी, फळं, धान्य, कपडे आदी रोजच्या गरजेच्या वस्तू उपलब्ध नसल्यानं लांब शहराच्या ठिकाणी जावं लागतं. राहण्यासाठी देण्यात आलेल्या खोल्या - ज्यांना ‘क्वार्टर’ म्हटलं जातं - त्या मोडकळीस आलेल्या, दुरुस्तीची तातडीची गरज असलेल्या अशा असतात. ज्यात राहणंदेखील एक प्रकारची शिक्षा असते. अशा अनेक कारणांमुळे या ठिकाणी एकटं पडल्याची भावना निर्माण होते,
सरकारी रुग्णालयात स्टाफ अपुरा असणं हे अशा सर्व ठिकाणी दिसून येतं. त्यामुळे डॉक्टरलाच बर्‍याच वेळा रेकॉर्ड लिहिण्यापासून, नर्सिंग, पॅरामेडिकल, रुग्णालयाचं व्यवस्थापन, रीपेअरिंग, हिशोब आदी कामं बघावी लागतात. त्यामुळे बरीच ओढाताण होते. इतर कामंच इतकी असतात की, त्यामुळे रुग्ण तपासणी करता येत नाही.
अशा भागांत काम केलेले सरकारी डॉक्टर्स सांगतात की, जास्त रुग्ण तपासले की रुग्णांचा ओढा वाढतो आणि रांगाही. त्यामुळे आधीच टंचाईत कसा तरी चालवत असलेल्या रुग्णालयावरचा ताण वाढतो. पण अधिक औषधं मागवा, जास्त निदान चाचण्या, खाटा आदी शक्य होत नाही. त्यामुळे ते टाळण्यासाठी ठरवून कमी रुग्ण तपासले जातात किंवा आरोग्य सुविधांचा दर्जा आपसूक नाकारला जातो.
ज्या वैद्यकीय सेवेच्या भावनेनं प्रेरित होऊन एखादा डॉक्टर दुर्गम-आदिवासी भागात जातो, ते करता न आल्याच्या असमाधानानं त्याला हे काम नकोसं होऊन जातं. निराश झालेला डॉक्टर मग फक्त लसीकरण, कुटुंब नियोजन, अंधत्व व कुष्ठरोग निर्मूलन आदि औपचारिक प्रतिबंधात्मक कार्यक्रमांवर लक्ष देतो. कामाचा दर्जा सुधारण्याऐवजी कागदी रेकॉर्ड दाखवणं त्याला गरजेचं वाटू लागतं. सरकारी अधिकार्‍यांना व सत्ताधारी मंत्र्यांनादेखील तेच पाहिजे असतं. बर्‍याच वेळा असे कार्यक्रम तयार करणार्‍या नेत्यांना व राबवण्यासाठी दबाव टाकणार्‍या अधिकारी वर्गाला जमिनीवरच्या या रोजच्या संघर्षाची माहिती नसते किंवा असेल तरी त्याकडे दुर्लक्ष केलं जातं.
‘रुग्ण कल्याण समिती’वर असलेल्या नेते व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा बांधकाम व यंत्र उपकरण यांच्या खरेदीत मिळणार्‍या कमिशनवर डोळा असतो आणि त्यासाठी त्यांचं परस्पर कुरघोडीचं राजकारण चालतं. वेगवेगळ्या पक्षाचे कार्यकर्ते व स्वयंघोषित नेत्यांकडून आपला प्रभाव दाखवण्यासाठी डॉक्टरांना फोन, दमदाटी, धमकावणं, खंडणी किंवा सामाजिक कार्यक्रमाच्या नावाखील जबरी हफ्ते गोळा केल्यासारखी वर्गणी मागितली जाते.
समर्पित भावनेनं सरकारी विभागात किंवा खाजगी प्रॅक्टिस करणार्‍या डॉक्टरांनी जर लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाच्या दुर्गुणांवर टीका केली तर क्लिनिकची तोडफोड, धमक्या, नैतिक बदनामी, मारहाण वगैरे करून त्यांचं व्यावसायिक नुकसान करून त्यांना हद्दपार करण्याचा बंदोबस्त केला जातो. यातून डॉक्टर मंडळींची अशा भागाविषयीची संवेदनशीलता कमी होते. पगार घ्यायचा, निमूट काम करायचं आणि कोणालाही नाराज न करता आयुष्य घालवायचं असा जीवनक्रम बनतो. काही डॉक्टरांना लवकर बदली घेऊन, जिल्ह्याच्या ठिकाणी जाऊन, खाजगी प्रॅक्टिस करत अतिरिक्त उत्पन्न कमवण्याचे वेध लागतात.
मागच्या ७० वर्षांमध्ये शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, रस्ते आदी मूलभूत सुविधांपासून आदिवासी भाग उपेक्षित राहिला आहे. अगदी तो मुंबईपासून शंभर किलोमीटरच्या आत असलेला पालघर, ठाणे जिल्हा असो किंवा पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुक्यातील भीमाशंकरचा आदिवासी भाग असो. विकास व आदिवासी भाग यांचा छत्तीसचाच आकडा आहे.
गडचिरोली व छत्तीसगडमध्ये आदिवासी लोकांनी आपलं जल, जमीन, जंगल, हवा वाचवण्यासाठी लोकशाहीच्या विरोधात जाऊन हातात बंदुका घेतल्या, काही नक्षलवादी झाले. हे नक्षलवादी लोक मानवी हिंसा करून चूक करत आहेत. ते भारताच्या लोकशाहीसाठी घातकच आहे. नक्षलवादी, पोलीस आणि सैन्य या सर्वांमध्ये आदिवासी लोक भरडले जात आहेत. अशा भकास परिस्थितीत काही हताश आदिवासी जर नक्षलवादाकडे वळत असतील तर त्याचं मूळ नफ्याच्या तत्त्वावर आखलेली धोरणं व जातव्यवस्था यात आहे.
दुर्गम आदिवासी भागात डॉक्टर्स जात नाहीत, ही सर्वसामान्य टीका होते. पण त्याची पाळंमुळं आपल्या राज्यकर्त्यांच्या शहरकेंद्री व खाजगीकरणाला प्रोत्साहन देणार्‍या धोरणांमध्ये आहेत. स्थानिक गल्ली राजकारण करणार्‍या राजकीय पुढार्‍यांना आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांना आरोग्याच्या प्रश्नाची अजिबात समज नसते. आणि त्यावर लोक चळवळ उभारण्याचा धीर त्यांच्यात नसतो. त्याऐवजी लोकांना भुलवणं, धार्मिक वा आदिवासी अस्मितेच्या भावनिक मुद्द्यांवर राजकारण केंद्रित झालं आहे. परदेशात अनेक ठिकाणी गाव व शहर यांच्यात आधारभूत सोयीसुविधांबाबत अधिक फरक नसतो, परंतु आपल्या देशात याबाबतीत टोकाची विषमता आहे. आणि भकासपणा, असमतोल विकास यामुळे हे प्रमाण वाढत चाललं आहे. या असमतोल व बिकट परिस्थितीमुळे अनेक डॉक्टर्स शासकीय सेवेत खूप वर्षं टिकत नाहीत, नवीन डॉक्टर्स सेवेत जाऊ इच्छित नाहीत. पण ही वस्तुस्थिती सरकार स्वीकारायला तयार नाही.
.............................................................................................................................................
पु. ल. देशपांडे यांच्या पुस्तकांच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -
.............................................................................................................................................
केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर यांनी २५ डिसेंबर २०१७ रोजी चंद्रपूरमध्ये जेनरीक औषधांच्या दुकानाच्या उद्घाटनप्रसंगी जिल्हा शल्यचिकित्सकाच्या अनुपस्थितीवर टीका करताना ‘आम्ही येत असताना सुट्टी घेणं म्हणजे तुम्हाला लोकशाही मान्य नाही. तुम्ही लोकशाही मानत नसाल तर नक्षल्यांप्रमाणे जंगलात जा. आम्ही तुम्हाला गोळ्या झाडू. तुम्ही कशाला गोळ्या देता लोकांना?’ असं सवंग भाषण ठोकलं होतं. यावरून ते या मुद्याकडे कसं बघतात हे दिसतं. मात्र या आदिवासी लोकांचं खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकरणात झालेलं नुकसान आणि त्यांचं शहराकडे होणारं विस्थापन या राज्यकर्त्यांना दिसतं नाही. भाजप सरकारनं काँग्रेसप्रमाणेच मोठ-मोठ्या कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्सची साखळी यांना प्रोत्साहित करणारे कायदे तयार केले. छोट्या पातळीवर अल्पदरात आरोग्य सुविधा देणार्‍या डॉक्टरांना दवाखानाच चालवता येणार नाही अशा तरतुदी असलेला नर्सिंग होम अॅक्ट आदी लागू करून साधारण डॉक्टरांना सळो कि पळो करून सोडलं. स्पेशालिस्ट, सुपर स्पेशालिस्ट डॉक्टर या कॉर्पोरेट दवाखान्यांच्या दावणीला बांधला जात आहे.
ग्रामीण दुर्गम व आदिवासी भागाच्या मूलभूत सोयी-सुविधा सोडवल्याशिवाय तिथल्या आरोग्यसुविधांचा प्रश्न सोडवता येणार नाही. म्हणून विकासाची धोरणं अधिकाधिक गरीब व दुर्गम भागांना केंद्रस्थानी ठेवून आखली गेली पाहिजेत.
मागच्या एका वर्षात देशभरात डॉक्टरांवर शेकडो हल्ले झाले आहेत. मागे सरकारी मेडिकल कॉलेजमध्ये पदव्युत्तर विद्यार्थ्यावर हल्ले झाले होते. तेव्हा तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी जीवाची भीती वाटत असल्यास डॉक्टरांना पदव्युत्तर शिक्षण न घेता घरी बसण्याचा सल्ला दिला होता. तुटपुंज्या सोयीसुविधा, संकुचित होत चाललेल्या बजेट तरतुदी आणि आरोग्य व्यवस्था ही जणू आपली जबाबदारी नाहीच, तर विमा कंपन्या आणि खाजगी कॉर्पोरेट्सची नंदनवनं आहेत, असंच सर्व राजकीय पक्षांचं धोरण आहे. याला फक्त डावे पक्ष व आप काही प्रमाणात अपवाद दिसतात.
संवेदनाहीन जगात संवेदनशील होऊन जगणं हे विस्तवासोबत खेळणं आहे!
.................................................................................................................................................................
लेखकाचा मेल आय-डी
pratapvimalkeshav@gmail.com
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
..................................................................................................................................................................
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment