घरीदारी आणि शासन दरबारी ‘ती’च्या हक्कांची हेळसांड सुरूचंय...

कोणाही व्यक्तीला आपल्या मर्जीनं, सन्मानानं जगता यावं, निर्धोकपणानं व आनंदानं आपलं व्यक्तिस्वातंत्र्य उपभोगता यावं आणि माणूस म्हणून जन्माला आल्यानंतर जे काही हक्क त्याच्या वाट्याला येतात ते कुठल्याही भेदभावाला पार करून बिनदिक्कत बजावता यावेत, या एकंदर जाणीवेतून ‘मानवी हक्क’ ही संकल्पना आकाराला आली. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या त्रिसूत्रीवर आधारलेल हे क्रांतिशील देणं संयुक्त राष्ट्रसंघानं १० डिसेंबर १९४८ रोजी जगभरच्या तमाम जनसमुदायाला देऊ केलं, त्या वेळी त्यामागे केवळ माणसाच्या जगण्याची प्रतिष्ठा हीच भावना प्रबळ होती. मग कित्येक देशांनी हक्कांचं ते आपल्या संविधानात सामावून घेत त्यांना कायदेशीर चौकटीतही प्रवेशित केल. आणि त्यायोगे आपल्यावरच्या अन्याय-अत्याचाराविरुद्ध उभं ठाकण्याचं एक प्रभावी हत्यार जनमानसाला उपलब्ध झालं.

आजघडीला मात्र एकीकडे मानवी हक्काच्या चळवळी, जनजागृती मोहिमा वेगानं सक्रीय होताना दिसतायेत, तर दुसऱ्या बाजूला तितक्याच तीव्रतेन किंबहुना काहीशा जास्तीच्या गतीनं मानवी हक्कांना पायदळी तुडवलं जाण्याच्या कृतींना ऊत आल्याचंही दिसून येतंय. आणि याच्या सर्वाधिक बळी  ठरतायेत त्या कायम न्याय-निवडीच्या परिघावरच वावरत असणाऱ्या सर्वसामान्य स्त्रिया.

मुळात जगण्याचा अवकाशच नाकारला गेलेली आणि गर्भावस्थेपासूनच जगण्याशी दोन हात करत राहणारी बाईजात ही सदासर्वकाळ कुठल्या न कुठल्या हिंसेला तोंड देतच जगत असते/ आहे, ही वस्तुस्थिती कुणालाच नाकारता येण्यासारखी नाही. कुटुंबाच्या खाजगी चौकटीपासून ते प्रस्थापित शासनव्यवस्था, कायदेसंस्था आणि घराभोवतीच्या एकंदरच सार्वजनिक अवकाशापर्यंत सर्वच ठिकाणी अवहेरलेपणाचं व पर्यायानं कमी-अधिक प्रमाणात हिंसेच अस्तित्व ती अनुभवत असते. (त्याला अर्थात जात, वर्ग, धर्म आणि इतरही अनेक संदर्भ चिकटलेले असतात हे दुर्लक्षून चालणार नाही.)

आणि याला आधार आहे- तो भारतातील एका पाहणी अहवालाचा. या पाहणीतून हे समोर आलं की, देशभरात दर २४ मिनिटाला एक स्त्री लैंगिक शोषणाची, दर ४३ मिनिटाला अपहरणाची आणि दर ५४ मिनिटांना बलात्काराची बळी ठरतेय. तसेच संयुक्त राष्ट्राच्या अहवालानुसार दर ८ सेकंदांनी एक स्त्री लैंगिक शोषणाला तर दर सहा मिनिताना बलात्काराला तोंड देतेय. स्त्रियांच्या मानवी हक्कांना चिरडून टाकणारं, माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकारच हिरावून घेणारं हे आकाडेवारीसदृश वास्तव एकाच वेळी अस्वस्थ करणार आहे आणि संताप आणणारंदेखील.

थोडक्यात जगातील अर्धी लोकसंख्या या वास्तवाच्या छायेखाली जगतेय. 

स्त्रियांवरचे असे राजरोस अत्याचार आणि शोषणाच्या घटनांना गंभीरपणे विचारात घेत साधारणतः १९५२मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाने स्त्रियांना समान नागरी हक्क मिळण्याच्या उद्देशातून ‘स्त्रियांच्या राजकीय हक्कांचा करारनामा’ प्रसिद्ध केला. त्यानंतर मानवी हक्कांच्या संदर्भात तोवर स्त्रियांचे म्हणूनचे जे हक्क दुर्लक्षितच राहिले होते, त्यांना स्त्री चळवळींनी उचलून धरलं आणि त्याची परिणती म्हणजे १९७९मध्ये संमत झालेला स्त्रियांच्या हक्कांचा जाहीरनामा. त्याला ‘सीडा’ (CEDAW- Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against women) असं संबोधलं जातं. या जाहीरनाम्यान  स्त्री-अत्याचाराची व्याख्या काहीशी ठळक व ठाशीव करत असं म्हटलं की, स्त्रियांचे एकूण एक हक्क हे मानवी हक्क आहेत आणि त्या अनुषंगानं मानवी हक्क उल्लंघनाच्या अधिकाधिक बळी वा पीडित या स्त्रिया आहेत. कारण पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांच्या हक्कांचा संकोच अधिक होतो. 

कुटुंबाच्या, जाती-धर्माच्या प्रतिष्ठेखातर हरतऱ्हेनं निर्बंध लादत त्यांचं जगणं चहूबाजूंनी सीमित केलं जात. त्याउपर लैंगिक छळांना, शारीर हिंसेला त्या अधिक बळी पडतात. पुढे जाऊन व्हिएन्ना आणि बिजींग येथे आयोजित परिषदांमध्येही स्त्रियांचे हक्क हे मानवी हक्क आहेत आणि त्यांच्यावरील हिंसा ही मानवी हक्कांचे उल्लंघन आहे असं घोषित केलं गेलं. परिणामी अनेक देशांनी आपापल्या संविधानात आणि कायद्यामध्ये स्त्रियांच्या मानवी हक्कांबाबत रितसर तरतुदी घडवून आणल्या. अर्थातच यामध्ये भारताचाही समावेश आहे.

या धर्तीवर भारतीय संविधानात मानवी हक्कासंबाधी आणि स्त्रियांच्या मानवी हक्कांबाबतही अनेकविध तरतुदी करण्यात आल्या, जेणेकरून त्यांच्या हक्कांचं संरक्षण, जतन व संवर्धन व्हावं. तसंच शासकीय आणि बिगरशासकीय पातळीवरही मानवी हक्काविषयी सातत्यानं जाणीवजागृतीचं काम केलं गेलं/जातंय. मग प्रश्न असा पडतो की, इतकं असूनही भारतात आणि तथाकथित पुरोगामी महाराष्ट्रातही स्त्रियांवर होणाऱ्या अत्याचारात, हिंसाचारात दिवसागणिक वाढ का होतेय? स्त्रियांचे मानवी हक्क जळीस्थळी नि:संकोचपणे डावलले का जातायेत? किंबहुना त्यांना पुरेशा गांभीर्यानं लक्षातच घेतलं जात नाही, ते का? महिला व बालकल्याण मंत्रालयाच्या २०१५ च्या अहवालानुसार स्त्री-अत्याचाराच्या, हिंसाचाराच्या सर्वाधिक घटना महाराष्ट्रात घडल्या आहेत.

‘मुलगी नकोच’ या मानसिकतेतून होणार्या स्त्रीभ्रूणहत्या, चार भिंतीआतला किंवा विवाहांतर्गत होणारा हिंसाचार, हुंड्यापायी केला जाणारा जीवघेणा छळ आणि प्रसंगी घेतला जाणारा जीवही, सार्वजनिक ठिकाणी व शासकीय कक्षेत तथा तुरुंगात, आश्रमशाळात, शिक्षणसंस्थांत होणारे बलात्कार, प्रतिष्ठेपायी केल्या जाणाऱ्या हत्या (Honor killing) अशा अत्यंत कठोर हिंसेपासून ते मुलीला- पत्नीला संपतीत्ला हक्क नाकारणx, बालविवाह, कामाच्या ठिकाणचा विनयभंग,  अपशब्द-शिवीगाळ यांचा सर्रास वापर अशा असंख्य अत्याचाराच्या घटनांनी आजघडीला महाराष्ट्र चर्चेत आहे. मथुरा खटला, खैरलांजी हत्याकांड ते काही वर्षापूर्वी घडलेलं सातारा जिल्ह्यातील ऑनर किलिंग आणि नुकतंच हादरवून गेलेलं कोपर्डी अत्याचार प्रकरण, या काही ठळकपणे चर्चिल्या गेलेल्या, तमाम प्रसारमाध्यमं आणि संस्था-संघटनांचं लक्ष वेधून घेतलेल्या घटना. परंतु यांच्या आगेमागे कित्येक अंधाऱ्या अडोशांमध्ये घडून गेलेल्या, दबलेल्या, दडपलेल्या घटनांची गणती कशी करणार?

इथं पुन्हा प्रश्न उभा राहतो तो या सगळ्याला जबाबदार कोण? कठोर कायदे असूनही त्यांची जरब गुन्हा करणाऱ्यांना का वाटत नाही? कायद्यांची, त्यातील अनुस्यूत शिक्षेची क्षिती त्यांना का जाणवत नाही? आणि अखेरचा प्रश्न हाच असतो की, या कायद्यांचं या पीडितांना संरक्षण का नाही? किंबहुना या देशाच्या हरेक नागरिकाला, स्त्रियांना ही शासनव्यवस्था सुरक्षितता का पुरवू शकत नाही? त्याही पुढे जाऊन बोलायचं तर एक भयविरहित समाजव्यवस्था का उभी राहत नाही? 

अनेकदा कित्येक प्रश्नांची उत्तर ही त्या प्रश्नांच्या आडच दडलेली असतात. स्त्रियांच्या हक्कांवर ज्या पद्धतीनं घाला घातला जातोय, कित्येक हक्कांपासून त्यांना वंचित ठेवलं जातंय आणि हिंसा व शोषणाचं एक निरंतर चक्र त्यांचं जगण वेठीला धरतंय. याच्या मुळाशी पूर्वापार पोसली गेलेली अत्यंत चिवट अशी सरंजामी, पितृसत्ताक मानसिकता आणि पुरुषसत्ताक व्यवस्था घट्टपणे रुतलेली आहे. जातिभेद आणि धार्मिक तेढ फोफावत नेणारी जात-धर्मीय उतरंडीची व्यवस्थाही तिथे मुरलेली आहे. तिथ मग बाईकडे माणूस म्हणून पाहिलंच जात नाही. मन-संवेदनांचं जीत-जागतं माणूस… ज्याला सन्मानानं, स्वाभिमानानं, आनंदानं आणि निर्धास्तपणे व स्वतंत्रपणे जगण्याची अभिलाषा असू शकते ही शक्यताच नाकारली जाते. त्यातूनच मग बाई म्हटलं की, तिचं एकतर कुटुंबाच्या, संबधित जातव्यवस्थेच्या, कुटुंबातील पुरुषांच्या अंकित असणं गृहीत धरलं जातं. आणि एकदा हे मानल्यानंतर तिच्या बाई म्हणून, माणूस म्हणून असणाऱ्या वेगळ्या अस्तित्वाचा विचारच मनात उमटत नाही. तिच्या हक्कांची पायमल्ली ही बाब मग साधारण बनून जाते.

प्रस्थापित समाजव्यवस्था, त्यातील शासनव्यवस्था आणि एकंदर कायदाव्यवस्था हीदेखील याच पुरुषसत्ताक मुशीतून घडलेली असल्यानं संपूर्ण यंत्रणाच अखेर संगनमताचं सोयीस्कर जाळं बनून जातं. कधी मग जातीच्या, धर्माच्या प्रतिष्ठेचा हवाला दिला जातो, तर कधी परंपरांची, नीतीनियमांची उतरंड रचली जाते. या सगळ्या उभ्या-आडव्या धाग्यांचा गोफ पद्धतशीरपणे बाईभोवती गुंफला जातो. तिचे हक्क, तिचं मत, तिचं म्हणणं, तिचं सांगणं या कशाचीच मग बेरीज होत नाही. ती एकतर या व्यवस्थेची वाहक होते अथवा  पिडीत. घरीदारी आणि शासन दरबारीही स्त्रियांच्या मानवी हक्कांची अशी रीतसर हेळसांड सततच सुरू आहे. ती रोखायची तर एकंदर मानवी हक्क संकल्पनाच लिंगभावसंवेदनक्षम बनवावी लागेल.

लेखिका स्त्रीप्रश्नाच्या अभ्यासक आहेत.

shubhangigabale@rediffmail.com