स्त्री-मुक्ती चळवळीच्या खांद्यावर(च) उभी आहे ‘#MeToo’ मोहीम!

१.

१९७५ साली ‘जागतिक महिला वर्ष’ जाहीर झालं होतं. तो काळ आजच्या सारखा सेलेब्रेशन्स अथवा इन्व्हेंटचा नव्हता, विविध डे’ज प्रस्थं नव्हतं. माध्यमांचा विस्फोट नव्हता. त्यामुळे युनो किंवा तत्सम संस्थेनं जगभरच एक पूर्ण वर्ष ‘महिलांसाठी’ समर्पित करावं, याला खूपच महत्त्व आलं.

यानिमित्तानं पंचतारांकित सोहळे (क्वचित कुठे झाले असतील) न होता जगभरातील महिलांच्या स्थितीचा आढावा घेण्यात आला. देशोदेशी, खंड उपखंडातून आजवर दुर्लक्षित ‘निम्म्या जगाची’ दखल घेण्यात आली. ही ‘निम्म्या जगाची’ संज्ञाही बहुधा याच काळात रुजली.

त्या आधी साठच्या दशकात जगभरात उसळलेल्या बदलांच्या वावटळीत अमेरिकेत स्त्रीमुक्तीचा झेंडा फडकवण्यासाठी ‘ब्रा बर्निंग’सारखे, तेव्हा भयंकरच वाटणारे सामुदायिक ‘कंचुकी दहना’चे कार्यक्रम जाहीरपणे झाले. यातून स्त्री मुक्ती म्हणजे लैंगिक स्वातंत्र्य, स्वैराचार अशी लेबलं लागली. काहींना ती उच्चभ्रू आणि उच्छुंखल स्त्रियांची फॅशन परेड वाटली. परंतु या निमित्तानं ‘स्त्री देहा’ची चर्चा पृष्ठभागावर आली.

भारतात सत्तरचं दशक हे वेगवान राजकीय घडामोडीचं होतं. ६९ साली काँग्रेसमधली फूट, इंदिरा गांधीकडे आलेली सत्ता, तनखे बंदी आणि बँकांचं राष्ट्रीयीकरण, ७१चं भारत-पाक युद्ध, बांगला देशाचा उदय, यांमुळे इंदिरा गांधींची प्रतिमा ‘दुर्गे’ची झाली. त्याला जोड म्हणून ‘गरिबी हटाव’चा नारा देत इंदिरा गांधीनी लोकसभा, विधानसभा निवडणुका जिंकल्या...

मात्र याच दशकात भारतीय स्वातंत्र्याला २५ वर्षं होत होती. नेहरूयुगाचा अस्त झाला होता. नेहरूंनी उडवलेली पांढरी कबुतरं, हिंदी-चिनी भाई भाई, केनेडींशी दोस्ताना या हँगओव्हरमधून नवा युवक बाहेर पडला होता. त्याला जगभरातल्या नवनिर्माण चळवळीची साथ मिळाली.

नवनिर्माणाच्या या चळवळी राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक अशा सर्वच अंगांनी प्रस्थापित व्यवस्थेला धडका देणाऱ्या होत्या. भारतासारख्या वर्ग आणि वर्ण व्यवस्थेनं तयार केलेल्या विषमतेविरुद्ध आवाज उठवण्याचं, कम्युनिस्ट, समाजवादी चळवळीचं आकर्षण जसं कामगार, शेतकरी, शेतमजुरांत वाढलं, तसं ते विद्यापीठांतूनही पसरलं. पुढे नक्षलवादी, दलित पँथरसारख्या आक्रमक चळवळीही सक्रीय झाल्या. मात्र याच काळात भूमिपुत्रांच्या न्याय हक्कासाठी महाराष्ट्रात स्थापन झालेली शिवसेना, सत्ताधारी काँग्रेसनं ‘कम्युनिस्टांचा’ पाडाव करण्यासाठी मुंबईत वाढू दिली.

......................................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी क्लिक करा - 

https://tinyurl.com/y86lc3fq

......................................................................................................................................................

‘बांगला देश’ निर्मितीत इंदिरा गांधीचा रशियाच्या मदतीनं जो वाटा होता, तो अमेरिकेला खटकला होता. बांगला देशाच्या निर्मितीनंतर लगेचच मुजिबूर रेहमान यांचं कुटुंबच संपवलं गेलं. यामुळे सीआयए आपल्या दारापर्यंत येऊन पोहोचल्याचं इंदिरा गांधींना जाणवलं आणि त्या कमालीच्या संशयी व व्यक्तिकेंद्री झाल्या. त्यामुळेच उच्च न्यायालयाचा निवडणुकीसंदर्भातला साधा निर्णय त्यांनी व्यापक कटाचा भाग मानला. देशभर चाललेल्या नवनिर्माणाच्या चळवळी त्यांना परकीय हातांनी अराजक माजवण्यासाठी पोसलेल्या वाटायला लागल्या. जयप्रकाश नारायण यांची ‘संपूर्ण क्रांती’ची हाक ते सर्वोदयी असूनही इंदिरा गांधींना ‘देशाला धोका’ वाटला. त्यातून त्यांनी आणीबाणी जाहीर केली. ती १९ महिने चालली. नंतर निवडणुकीत काँग्रेस हरली, जनता पार्टीचं सरकार आलं. ते १९ महिने टिकलं. पराभवानंतर काँग्रेस पुन्हा फुटली, पण ८० साली ‘इंदिरा काँग्रेस’ विजयी झाली. इंदिरा गांधीच्या सत्तेचं वर्तुळ पूर्ण झालं.

१९७५ साली जाहीर झालेल्या आंतरराष्ट्रीय महिला वर्षाच्या पुढे-मागे भारतात काय काय घडत होतं, हे लक्षात घ्यायला हवं.

भारतात त्या वेळी स्त्री-मुक्तीचं वारं वाहू लागलं होतं. विशेषतः ८०च्या दशकात आज मोदी भक्त झालेली मधू किश्वर आणि तिचं ‘मानुषी’ मासिक हे दिल्लीसह भारतात लोकप्रिय होतं.

यावेळी दोन स्तरावर स्त्री-मुक्ती चळवळीची बीजं अंकुरत होती. अकादमिक स्तरावर सिमॉन द बोव्हाच ‘सेकंड सेक्स’ जसं इनथिंग होतं, तसंच अमेरिकेतील गटाचं ‘अवर बॉडी अवर सेल्व्ह’ हेही भारतापर्यंत पोहचलं होतं. आयन रँडही पोहचली होती.

याला समांतर ७०च्या दशकातील नवनिर्माणाच्या ज्या चळवळी उभ्या राहिल्या, त्या बहुतांशी बिगर संसदीय चळवळी होत्या. त्यांनी जनसंघटना उभारून खेडी व वस्ती पातळीवर राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक जागरण व परिवर्तनाची कामं सुरू केली. हे करणारे तरुण-तरुणी जसे उच्चविद्याविभूषित होते, तसेच गावखेड्यातील अर्धशिक्षितही होते. गुजरात, बिहार आणि महाराष्ट्र या अशा कार्याची मोठीच केंद्रं बनली होती. या युवकांच्या प्रेरणा मुलतः कम्युनिस्ट, मार्क्सवादी आणि समाजवादी विचारधारांच्या होत्या. गुजरातमधली नवनिर्माण चळवळ लवकरच अस्तंगत पावली. बिहारमधली चळवळ जनता पार्टीच्या निमित्तानं थेट राजकारणात आली. शरद यादव, मुलायम (यूपी), रामविलास, लालूप्रसाद, नितीशकुमार ही त्या चळवळीचीच अपत्यं.

महाराष्ट्रात तेव्हा ‘युवक क्रांती दल) (युक्रांद)चा जोर होता. आणीबाणीत अनेक जण तुरुंगात, तसेच भूमिगत होते. मात्र जनता पार्टी स्थापन झाल्यावर संसदीय राजकारण का बिगर संसदीय राजकारण यावरून युक्रांदमध्ये फूट पडली. डॉ. कुमार सप्तर्षीसह अनेक जण संसदीय राजकारणात शिरले.

डॉ. कुमार सप्तर्षींची लोकप्रियता आजच्या कन्हैया कुमारच्या १०० पट होती. उरलेल्या युक्रांदचेही नंतर दोन गट झाले. सुभाष लोमटेंच्या नेतृत्वाखाली एक गट, तर अजित सरदारच्या नेतृत्वाखालील दुसरा गट. अजितच्या गटातील शांताराम पंदेरेंवर नक्षलवादी असल्याचा आरोप होता. त्या काळात सरकारनं नक्षलवादी ठरवण्यापेक्षा संघटनाअंतर्गत आरोप-प्रत्त्यारोपातून ‘नक्षलवादी’ ठरवून कुरघोडीचा प्रयत्न केला जाई. असाचा आरोप दलित पँथरमध्ये नामदेव ढसाळांवर ‘मार्क्सवादी’ (पर्यायानं नक्षलवादी) म्हणून झाला आणि पँथरही फुटली.

जनता पार्टीचा प्रयोग फसल्यानं सर्व डाव्या चळवळीवर स्वप्नभंगाचं मळभ दाटलं. ‘संपूर्ण क्रांती’चा बोजवारा उडाला. संसदीय राजकारणात शिरलेले आणि न शिरलेले यांच्यातच आरोप-प्रत्यारोप होऊ लागले.

या सर्व पार्श्वभूमीवर जनसंघटना म्हणून ‘स्त्रियांमध्ये’ काम करणारे गट सक्रीय झाले. सीमा साखरे, रूपा कुलकर्णी (आता बोधी), वासंती दिघे, शैला लोहिया, डॉ. नीलम गोऱ्हे, वसुधा सरदार, मंगल खिंवसरा, मेधा टेंगशे, निशा शिवूरकर, कुसुम कर्णिक, मुक्ता मनोहर, मेधा थत्ते, सौदामिनी राव, लता भिसे, अमरजा पवार अशा अनेक जणी प्रत्यक्ष महाराष्ट्रभर काम करत होत्या. मुंबईतून रेखा ठाकूर, शारदा साठे, ज्योती म्हापसेकर, मंगल पाध्ये, छाया दातार, नीरा आडारकर, डॉ. देवल, नीला लिमये अशी एक मोठी फळीच काम करत होती. स्त्री मुक्ती संघटना, क्रांतिकारी महिला संघटना, नारी समता मंच, स्त्री आधार केंद्र, सर्वहारा महिला संघटना, मोलकरीण संघटना (लिला भोसले) अशा सर्व संघटनांची मिळून एक स्त्री मुक्ती संपर्क समितीही आहे. थेट राजकीय पक्षातून काम करणाऱ्या मृणाल गोरे, अहिल्या रांगणेकर, प्रमिला दंडवते, मालिनी तुळपुळे, किरण मोघे, यांचाही या बिगर संसदीय जनसंघटनांत नैमित्तिक सहभाग होताच.

वस्ती पातळीवर स्त्री आरोग्य, शिक्षण यावर भर होता. तसंच परिवर्तनवादी विचारांवरही.

वस्ती पातळीवर हे काम होत असताना विद्यापीठीय पातळीवर अथवा देशी-परदेशी संशोधन प्रकल्पांतर्गत विद्युत भागवत, छाया दातार, नलिनी पंडित, सौदामिनी राव, शारदा साठे, डॉ. मीना देवल या कार्यरत होत्या. विद्या बाळ ‘स्त्री’सारख्या लोकप्रिय माध्यमातून हलकेच स्त्रीमुक्तीची आंदोलनं गृहिणी वर्गापर्यंत पोहचवत होत्या. याच काळातील गौरी देशपांडे, कमल देसाई, सानिया, अंबिका सरकार, शांता गोखले, वीणा आलासे यांचं लेखन या सर्व चळवळी, संघटना विचार यांना पूरक ठरत होतं.

त्यावेळी मुख्यतः स्त्रियांनी ‘चूल आणि मूल’ या चक्रातून बाहेर यावं, हुंड्याला विरोध, आंतरजातीय लग्नाला प्रोत्साहन; सौभाग्यलेणं म्हणून सक्तीचं मंगळसूत्र व कुंकू यांचा विचारपूर्वक त्याग; साहित्य, सिनेमा, नाटक, जाहिराती यामधलं ‘स्त्री’चं होत असलेल्या वस्तूकरणाला विरोध, यातूनच अंगप्रदर्शनीय जाहिराती, सिनेपोस्टर्स विरोधी मोहीम, मोजमापावर आधारित सौंदर्य स्पर्धांना विरोध असे या चळवळीचे कार्यक्रम होते. त्यावेळचा मध्यमवर्गीय समाज, साहित्यिक यांनी ‘स्त्री मुक्ती’ संकल्पनेची शेलक्या शब्दांत हेटाळणी केली. पुलंचं विशाल महिला मंडळ असो की, अन्य विनोदी लेखकांची म्हणजे आता, पुरुषानं धुणीभांडी करावी, बाळंत व्हावं अशी उटपटांग कथा, कविता उत्पादनं त्या काळात खूप झाली. ‘चूल आणि मूल’, कुंकू आणि मंगळसूत्र यावर तर त्या काळातील गणपती उत्सवातील वादविवादांना पुरुषी गंडांचा इतका भडिमार असे की, असे बोलणारे वक्ते विरोधी गटात ‘लोकप्रिय’ होते. विचाराऐवजी निलाजरी शेरेबाजी यांनी सभा गाजवल्या जात.

पण या चळवळींना त्या त्या भागात प्रभाव पडत होता. अतिशय सूक्ष्म पातळीवर कूस बदलली जात होती. वस्ती पातळीवर आधीच जागृत झालेल्या फुले, शाहू, आंबेडकर विचारांचा सांधा स्त्रीमुक्तीच्या विचाराशी फार लवकर जुळतो. फुले, शाहू, आंबेडकर हे भारतीय स्त्रीमुक्तीचे उद्गातेच ठरले. पुरोहितशाही, अंधश्रद्धा, ‘मनुस्मृती’ विरोध हा या तीन महामानवाचा संदेश व्यवस्था परिवर्तनासाठी कळीचा ठरला.

हे गट आता वस्ती, खेड्यातून शहरात, निमशहरात, कॉलेजेस आणि विद्यापीठातही संघटन करू लागले आणि त्याला प्रतिसादही मिळू लागला.

.............................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी क्लिक करा -

https://tinyurl.com/ya2ydx3u

.............................................................................................................................................

स्त्रीमुक्ती संघटना, मुंबई यांनी सादर केलेलं ज्योती म्हापसेकर लिखित व विनोद हडप दिग्दर्शित ‘मुलगी झाली हो’ या नाटकानं मुलीच्या जन्मानंतरचे पूर्वापार संकेत मोडून काढले. या संघटनेच्या स्त्रीमुक्ती यात्रेनं व या नाटकानं महाराष्ट्र ढवळून काढला. आजही हे नाटक पथदर्शी ठरतं. या नाटकानं ‘चळवळीचं’ रूप धारण करून अगदी वाडीवस्तीवर हा विचार पोहचवला. गिनिज बुकात नोंदवावा असा विक्रम या पथनाट्यानं केला.

साधारण याच पद्धतीचा जागर नारी समता मंचच्या ‘मी एक मंजूश्री’ या पोस्टर प्रदर्शनानं महाराष्ट्रभर केला. हुंडा विरोधी, लग्नानंतरच्या नवरा, सासू सासरे यांच्याद्वारे होणाऱ्या छळाचं व बळीचं प्रमाण तेव्हा वाढलं होतं. त्याविरोधात हा आवाज होता. यातूनच पुढे ४९८ (अ) कलमापर्यंत मजल मारली गेली.

२.

परिवर्तनवादी चळवळींच्या जनसंघटना ‘स्त्रियांमध्ये’ काम करू लागल्या, तसतसं स्त्रीशिक्षणाचा, सुधारणांचा इतिहास जो तोवर कर्वे, आगरकर, रानडे, गोखले यांच्यापुरता सिमित होता, तो महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, राजर्षि शाहू महाराज अशा बहुजनांच्या नायकांनाही मुख्य प्रवाहात घेऊन आला. अगदी राजा राममोहन रॉय हेदेखील पुनर्प्रकाशात आले. याशिवाय पंडिता रमाबाई याही केवळ ख्रिस्ती झाल्यानं काहीशा बाजूला ठेवल्या गेल्या होत्या, त्यांचंही कार्य या चळवळींनी नव्यानं मांडलं.

या सर्व चळवळींची मुख्य प्रेरणा वर्ग व वर्ण संघर्ष होता. त्यामुळे ‘समान काम, समान दाम’ या घोषणेसोबतच ‘जातीअंतांची’ लढाई लढण्यासाठी ‘मनुस्मृती’ला नकार ठळकपणे नोंदवला जाऊ लागला. या चळवळींनी प्रामुख्यानं हिंदू धर्मातील ‘स्त्री’च्या गुलामगिरीवर हल्ले केले असले तरी समांतरपणे मुस्लीम, ख्रिश्चन याप्रमाणेच भटक्या जाती-जमातीतील कृप्रथा विरोधांतही आवाज उठवायला सुरुवात केली. हळूहळू स्त्रियांचे प्रश्न हे विविध प्रवर्गापेक्षा ‘स्त्रियांचे प्रश्न’ म्हणून अधिक व्यापक झाले.

महाराष्ट्रात सुधारणांची शंभर-दीडशे वर्षांची परंपरा असली तरीही ८०च्या दशकातही पुण्यासारख्या ठिकाणी वस्ती पातळीवर स्त्री संघटन करण्यासाठी नीलम गोऱ्हे, वसुधा सरदार, लता भिसे, मुक्ता मनोहर, मेधा थत्ते, मेधा टेंगशे यांना खूपच संघर्ष करावा लागला. सुरुवात बाईच्या घरापासून म्हणजे नवरा, सासरा इत्यादी. मग वस्ती पातळीवरचे सामाजिक दादा आणि राजकीय दादा. पुढे जात, धर्माच्या भिंती आणि शेवटी आर्थिक प्रश्न.

नीलम गोऱ्हे ‘डॉ. निलम गोऱ्हे’ असल्यानं सुरुवातीला हडपसरसारख्या ठिकाणी दवाखान्याच्या माध्यमातून स्त्रियांशी बोलणं सुरू झालं. पुढे क्रांतिकारी महिला संघटना स्थापन करून काम सुरू केलं. वसुधा सरदार मंगळवार पेठेतील (प्रमुख्याने) दलित महिलांत, तर लता मुक्ता, मेधा या कामगार महिलात काम करू लागल्या. चूल आणि मूल, कुंकू-टिकली, मंगळसूत्र या प्रमाणेच यांची ‘मोलकरीण’ संघटनाही सुरुवातीला टीकेचा विषय बनली. पण बाबा आढावांनी हमाल पंचायतीची स्थापन करून असंघटित क्षेत्रात संघटन यशस्वी केलं होतं. आज अगदी कागद-काच-पत्रा वेचकांचंही संघटन आहे.

मुंबईसह महाराष्ट्रात प्रामुख्यानं जिल्ह्याच्या ठिकाणी ‘स्त्रीमुक्ती’ हा शब्द पोहचला होता ८०च्या दशकात. माध्यमांचा स्फोट नसलेल्या त्या काळात वर्तमानपत्रं, त्यांच्या रविवार पुरवण्या, साप्ताहिकं, मासिकं यांनी मात्र या चळवळींना प्रोत्साहन देण्याचंच काम केलं. आणि त्यात त्या काळच्या माधव गडकरी, गोविंद तळवलकर, अनंत भालेराव, बाबा दळवी, श्री. ग. मुणगेकर, दत्ता सराफ, श्री. भा. महाबळ, श्री. ग. माजगावरकर, सुधीर बेडेकर, अजित सरदार, ए.डी.भोसले अशा पुरुष संपादकांचा मोठा वाटा होता. जो पुढे सदा डुम्बरे, निखिल वागळे, अरुण खोरे वगैरेंनी पुढे नेला. याशिवाय ‘ग्रंथाली’सारख्या वाचक चळवळीचा तसंच त्यातील दिनकर गांगल, कुमार केतकर, अरुण साधू, अशोक जैन, प्र. ना. परांजपे, या पुरुष साथींचाही सक्रिय सहभाग स्त्रीमुक्ती यात्रेदरम्यान व इतर वेळीही होता. ग्रंथाली आणि परिवर्तनवादी चळवळी यांचं एक जैविक नातं तयार झालं होतं. ते इतकं की ग्रंथाली डाव्यांचीच एखादी जनसंघटना वाटावी.

हा राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यीक प्रवास समांतरपणे जोमात सुरू राहिला ९०च्या दशकापर्यंत. ९०नंतर ‘राममंदिर’ आणि ‘मंडल आयोग’ या दोन आंदोलनांनी तोवर एकत्र केलेलं हे विषमता विरोधी, समतावादी विज्ञान व पर्यायवरणवादी वातावरण गटातटांत विभागलं गेलं. दलित, भटके विमुक्त यांच्या प्रश्नासोबत आता ‘ओबीसी आरक्षणाचा’ नवा अध्याय सुरू झाला आणि त्यानं समाजकारणाबरोबर राजकारणही ढवळून काढलं. या धुमचक्रीत मग ‘स्त्रियांचे प्रश्न’ही आणखी ऐरणीवर येऊ लागले.

कारण स्वातंत्र्यानंतर सुरू झालेलं संविधानिक हक्कानुसार स्त्रीशिक्षण, सत्तरच्या दशकातील स्त्री चळवळींनी जसं वाढलं, तसंच ते विनाअनुदानित तत्त्वानुसार सुरू झालेल्या शाळा, महाविद्यालयांनीही वाढलं. ८०च्या दशकानंतर महानगरापर्यंत मर्यादित असलेली नवरा-बायको दोघांनी कमावते असण्याची गरज आता जिल्हास्तरावर झिरपू लागली आणि ९०च्या दशकानंतर ती अगदी तालुका पातळीपर्यंत पोहचून अनिवार्य झाली. याचाच अर्थ स्त्री, शिक्षण आणि नोकरी (रोजगारासाठी ती आधीपासूनच बाहेर पडली होती.) यासाठी मोठ्या प्रमाणावर बाहेर पडू लागली. साहजिकच तिचा सामाजिक वावर जसा वाढला. तसाच आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र, सक्षम होण्याचं प्रमाणही हळूहळू वाढू लागलं. ‘भारतीय स्त्री’, त्यातूनही प्रामुख्यानं ‘हिंदू स्त्री’ (सर्व जातींमधील) आपल्या पारंपरिक साच्यातून बाहेर पडून नव्या आधुनिक जगाशी आपला सांधा जोडण्याच्या प्रक्रियेत गुंतत गेली.

शिक्षणानं आचार-विचाराचं स्वातंत्र्य सांगितलं, तर ‘मिळवती’ झाल्यानं जगण्याला नवा आत्मविश्वास स्त्रियांना मिळू लागला. याचा पहिला आघात ‘लग्न’संस्थेवर झाला. प्रेमात पडल्यानं, अथवा विचारानं आंतरजातीय/धर्मिय लग्नं होऊ लागली. मुली हुंड्याला विरोध करू लागल्या, तसंच सासरच्या छळाला ‘अरे’ला ‘कारे’ करू लागल्या. पण हे प्रमाण सुरुवातीला नगण्य होतं. उलट मुलगी जास्त शिकली तर ‘जातीत’ स्थळ न मिळणं, तसंच लग्नानंतर ‘सर्व सोडून’ गृहिणी होणं, यात संघर्ष उडू लागले. या भावी लढाईच्या ठिणग्या होत्या.

स्त्रीमुक्ती चळवळ आणि लोकविज्ञान चळवळीला मोठा अडसर होता तो धार्मिक श्रद्धा, परंपरा, जातीय रितीरिवाज यांचा आणि मग एकदा का गोष्ट धर्माविरोधी झाली की तिचा आयामच बदले. आणि मग या दोन्ही चळवळीत सामील अथवा सहानुभूतीदार स्त्री-पुरुषांची चलबिचल व्हायची. हा फारच मोठा व नाजूक पेच होता. राममंदिर आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर देशात बदलत गेलेलं धार्मिक वातावरण हा पेच आणखी वाढवत गेलं. त्यात मंडल आयोगामुळे पुन्हा एकदा देशात एकूणच आरक्षण विरोधी वातावरण तयार झालं. या सर्व घडामोडींचा कळत-नकळत फटका स्त्रीमुक्ती चळवळीला बसत होता. कारण स्त्रीमुक्ती चळवळ म्हणजे पुरुषांच्या विरोधातील चळवळ असा सवंग प्रचार विरोधकांनी जरी केला असला तरी ही चळवळ स्त्रीपुरुष दोघांची आहे, हे हा विचार रुजवणाऱ्यांच्या मनात पक्कं होतं. त्यामुळे पुरुष सहभाग आवश्यक होता. धार्मिक आणि जातीय अभिनिवेशामुळे हा सहभाग कुंठित झाला. शिवाय या आंदोलनांनी स्त्री-पुरुषांतच नव्हे तर पुरुष-पुरुष आणि स्त्री-स्त्रीतही अंतर आणलं.

या दोन्ही आंदोलनांचा (मंदिर/मंडल) परिणाम स्त्री मुक्ती चळवळ (किंवा एकूणच स्त्रीचळवळ, स्त्रीवादी विचार) यावर असा झाला की, मंदिर चळवळीचा प्रभाव मध्यम व उच्च मध्यमवर्गीय, मध्यमवयीन स्त्रीवर पडू लागला. तसाच प्रभाव मंडल आंदोलनामुळे ओबीसी, दलित, स्त्रिया आता ‘महिला आरक्षणात’ जात आरक्षणाची मागणी धरू लागल्या. या नव्या भेदामुळे ‘स्त्री’ म्हणून एकत्र येण्याच्या प्रक्रियेला खीळ बसली. मात्र राजकीय पक्ष, धर्माचे ठेकेदार आणि जातवादी पक्षांच्या तडजोड राजकारणाचं प्रस्थ वाढत गेलं.

दरम्यान पंचायत राजमुळे महिला ग्रामपंचायत ते संसद या राजकारणात मोठ्या प्रमाणावर आल्या, तर जागतिकीकरणानंतरच्या बाजारपेठीय अर्थकारणात माहिती-सेवा क्षेत्र, माध्यमं, तसंच बहुसांस्कृतिक मनोरंजन व व्यापारी संकुलात स्वीपर ते आंत्रप्रेनर अशा ठिकाणी स्त्री सहभाग वाढत गेला. परिणामी १० ते ५ अशा ‘ऑफिस वाईफ’ इमेजमधून बाई आता अनियंत्रित वेळेच्या सेवाक्षेत्रांत दिसू लागली.

याच काळात मनोरंजन क्षेत्रानंही उद्योगाचं रूप धारण केल्यानं त्याही क्षेत्रात स्त्रिया मोठ्या प्रमाणावर विविध जबाबदाऱ्या पेलताना दिसू लागल्या. खाजगीकरणानं आणखी काही सेवाक्षेत्रं महिलांसाठी खुली केली. (विमानसेवा, मोबाईल सेवा, खाजगी बँका, विमा, पतसंस्था, पर्यटन संस्था, त्याप्रमाणेच कार्यक्रम आयोजक संस्था). साहजिकच ‘निम्मं जग’ सार्वजनिक ठिकाणी दिसू वावरू लागलं आणि नवनवीन प्रश्नही.

३.

आज जेव्हा ही ‘#MeToo’ मोहीम सुरू झाली, तेव्हा काहींनी ती अचानक, तर अनेकांनी त्याची मुळं अमेरिकेतील, हॉलिवुडच्या अभिनेत्रींनी सुरू केलेल्या मोहिमेशी जोडली. तात्कालिक किंवा सध्याच्या समाजमाध्यमांच्या जगात ते वस्तुस्थिती निदर्शकही आहे. पण हॉलिवुड आणि आपल्या प्रेरणा पाहताना आपल्या स्त्री मुक्तीचा इतिहास वगळून नुस्तं ‘#MeToo’ करून चालणार नाही. कारण भारत आणि उर्वरित जग यातला सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक इतिहास वेगळा आहे आणि तो या सर्वांत महत्त्वाचा आहे.

जगात कुठेही अस्तित्वात नसलेली कप्पेबंद जातव्यवस्था ‘अस्पृश्यतेसह’ इथं अस्तित्वात होती. ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय आणि शूद्र यात अस्पृश्य अशा शूद्रांबरोबर इथल्या स्त्रियांनी (सर्व वर्णातील हे विशेष) गणना होत होती. स्त्रियांना शिक्षणांचा अधिकार नव्हता. उलट बालविवाह, सतीप्रथा, केशवपन अशा अमानवी प्रथा संस्कृतीगौरवासह मिरवल्या जात होत्या. विधवांना केशवपन, लालआलवण, सर्व मंगल कार्यातून हद्दपारी यातून जावं लागत असे. पती निधनानंतर सौभाग्य लेणी काढून घेत. केशवपन वगैरे करून तिचं विद्रूपीकरण केलं जाई, कारण तिचा मोह पडू नये! मात्र या विद्रूप विधवांचा घरातल्या घरात भोग घेणारे पराक्रमी सनातनी पुरुष पुढे अवैज्ञानिक जीव घेणे, गर्भपात करण्यास निर्दयतेनं पुढाकारही घेत. त्या काळात या अशा ‘अघोरी’ प्रथांना समांतर प्रथा जगात मुस्लिम, आफ्रिकन जमातीमध्ये वगैरेमध्ये सापडू शकतात. त्या अर्थानं जगभर, सर्व जाती धर्म, पंथ, कबिले यात स्त्री ही भोगाची, पुनरुत्पादनाचीच ‘वस्तू’ होती. आजही आहे.

आता परत भारताकडे, महाराष्ट्राकडे वळू. जगात जेव्हा अनेक राष्ट्रात स्त्रियांसह विशिष्ट वर्गांना मताधिकार नव्हता, तेव्हा भारतात संविधानानं स्त्रियांसह सर्वांना ‘एक व्यक्ती एक मत’ हा अधिकार दिला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान तयार करताना सामाजिक विषमतेवर प्रखर हल्ला चढवला व समतेचा कायदेशीर पाठबळ दिलं, कारण त्यांचे गुरू होते महात्मा ज्योतीराव फुले.

महात्मा जोतीराव फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांना भारतीय सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक इतिहासात अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. ‘मनुस्मती’ला मानणार्‍या पुरोहितशाहीनं स्त्री व शूद्रांचं जगणं ‘पशू’ पातळीवर आणून ठेवलं होतं. पेशवाईत त्याचा कहर झाला. पण त्याच पुण्यात महात्मा फुल्यांनी सर्वांसाठी विहीर जशी खुली केली, त्याचप्रमाणे सावित्रीबाईंना पुढे करून ‘शिक्षण’ही खुलं केलं. मुलींसाठी पहिली शाळा या देशात सुरू करणार्‍या सावित्रीबाई आणि दगड, शेण, गोटे यांची पर्वा न करता त्यांच्यासोबत शिक्षणासाठी हे सर्व सहन करणार्‍या त्यांच्या विविध जाती-जमातीमधील त्यांच्या विद्यार्थिनी हे खरं तर ‘#MeToo’ मोहिमेचं मूळ आहे.

आजची ‘#MeToo’ चळवळ कामाच्या ठिकाणच्या लैंगिक दुवर्तनाबद्दल आवाज उठवते. ते योग्यच आहे. पण हा आवाज ‘फुटायला’ हा सर्व इतिहास आहे. दुधाचे दात पडून नवे दात येणे, बोबडे बोल बोलत शब्द उच्चारणं अक्कल दाढ येणं, पाळी येणं, इतकं जैविक अथवा सहज देहावलीसोबत बदल होतात तसं ‘#MeToo’ मोहीम, हॉलिवुडवरून आली म्हणणं, म्हणजे आजवरच्या स्त्रीमुक्ती लढ्याकडे पाठ करून, नवीनच काहीतरी रेडीमेड स्वातंत्र्य बाजारात आलंय असं म्हणण्यासारखं होईल. गॅझेट आणि डिव्हाईसच्या जमान्यात ते खरंही वाटेल, पण ते अर्थसत्य असेल.

अगदी इतकं मागे जायचंही कारण नाही. पुण्यात नारी समता संचनं ‘मी एक मंजुश्री’ हे चित्रप्रदर्शन स्त्री अत्याचारासंदर्भांत, जनजागृती करण्यासाठी तयार केलं होतं. चित्रकार म्हणून परिवर्तनाच्या चळवळीतला माझ्या पहिला थेट सहभाग. घरगुती, सार्वजनिक अत्याचाराबाबत स्त्रियांनी पुढे येऊन बोलायला हवं, यासाठी या प्रदर्शनाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रभर जनजागरण केलं गेलं. त्याला मिळालेला प्रतिसाद आश्‍वासक होता. विविध जनसंघटनांनी ते प्रदर्शन प्रतिरूप करून गावागावात मांडलं. हे एक वेगळंचं चित्रप्रदर्शन आंदोलन झालं.

या प्रदर्शनाच्या प्रतिसादातून नारी समता मंचनं पुढे ‘बोलत्या व्हा’ हा उपक्रम सुरू केला. अत्याचार अनुभव खुलेपणानं समोर येऊन मांडणं हा ‘बोलक्या व्हा’ मोहिमेमागचा उद्देश होता. त्याचा प्रतिसादही चांगला मिळाला. त्यातून समुपदेशन, कायदा सल्ला आणि मुख्यतः या सर्व प्रवासात आम्ही सोबत आहोत, अशी सक्रीय, संदेह पाठराखण होती. ‘बोलक्या व्हा’साठी ‘मी एक मंजुश्री’ या चित्रमालेतील हे चित्र प्रतीक म्हणून वापरलं गेलं.

आजच्या ‘#MeToo’ मोहिमेचं स्वागतच. पण आज वेगवेगळ्या डिव्हाईसवर अंगठे, तर्जन्या, लाईक्सची बटणं दाबून ‘#MeToo’ म्हणणं म्हणजे ‘मम’ म्हणण्यासारखं. या पार्श्वभूमीवर २५-३० वर्षांपूर्वी बाईनं घराबाहेर पडून चारचौघांत ‘बोलतं होऊन’ न्यायासाठी पुढे येणं हे खूपच धाडसीपणाचं होतं. तेव्हा त्या स्त्रिया ‘बोलत्या झाल्या’ म्हणून आज आपण ‘#MeToo’ म्हणू शकतो!

नवी (विशेषतः स्त्रियांची) पिढी, हा सगळा जुना लढ्याचा इतिहास कसा विसरते आणि किती अनभिज्ञ राहते याचं एक उदाहरण. चर्नी रोड, मुंबई इथं एक शासकीय मुलींचं वसतीगृह आहे. सत्तरच्या दशकापासून असावं. तिथं मुंबईतील विविध महाविद्यालयात शिकणार्‍या मुलींना प्रवेश मिळतो. राज्यातल्या, राज्याबाहेरच्या अशा विद्यार्थिनी राहतात. तोवर ते गव्हर्नमेंट गर्ल्स हॉस्टेल म्हणूनच प्रसिद्ध होतं. ऐंशीच्या दशकात सरकारनं त्याचं सावित्रीबाई फुले मुलींचं वसतिगृह असं नामकरण केलं. तेव्हा आयब्रो उंचावत, तोंडाचा ‘आ’ वासत तिथल्या मुली म्हणाल्या ‘व्हू इज धीस सावित्रीबाई?’ सावित्रीबाई पुढे फुले नसतं तर काही मुलींना ती सत्यवान सावित्रीमधली सावित्री वाटली असती. गंमत म्हणजे १९व्या शतकात पुण्यातच स्त्री शिक्षणाची सुरुवात करणार्‍या सावित्रीबाईंचे नाव पुणे विद्यापीठाला देण्यासाठी एकविसावं शतक उजाडावं लागलं. तेही सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे अशा विनोदी दुरुस्तीसह!

तर मुद्दा हा आहे ‘#MeToo’ मोहिमेचा उगम हॉलिवुडमध्ये नैमितिक झालाय. पण भारतात तो या अशा क्रमानं झालाय आणि आजच्या ‘#MeToo’ मोहिमेनं तर हे विसरता कामा नये की, आपण कुणाच्या खांद्यावर उभे आहोत. वॉलपेपर बदलावा तसा समाज रात्रीत बदलत नाही. समाज माध्यमांनी पसंती-नापसंतीची जी सोपी पद्धत (ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्‍चन-अन्सर्ससारखी) आणलीय, त्यात ‘मम’ म्हणणारे प्रत्यक्षात लढाईत किती उतरतील? किती स्वतःत बदल करून घेतील? किती जण/जणी या मोहिमेकडे सकारात्मक बघतील याचा ही विचार व्हावा. हे असे ‘बदल’ घडण्यासाठी इतिहासात काय घडलं हेही तपासत रहावं, अन्यथा ‘#MeToo’ मोहीम, पण ‘सत्तर साल मे पहिली बार’ अशा आत्मप्रौढीत हरवून जायची!

आजच्या ‘#MeToo’ मोहिमेची सुरुवात जशी सावित्रीबाईंच्या स्त्री शिक्षण मोहिमेपासून सुरू होते, तशीच ती आज उभी राहू शकली. कारण स्वातंत्र्योत्तर काळात डाव्या, समाजवादी, दलित, आदिवासी, भटके यांच्या ज्या चळवळी झाल्या, त्यांनी स्त्रियांसाठी !समान काम, समान वेतन@, मुलींच्या शिक्षण गळतीचं प्रमाण रोखणं, बालविवाह रोखणं, मजूर स्त्रियांना प्रसूती सुविधा, साखरशाळा, पाळणाघरं, शाळा (उसतोडणी कामगारांसाठी) मुलीची वसतीगृहं (दलित, आदिवासी, भटके इ.साठी) शहरात वर्किंग वुमन होस्टेल्स, पाळणाघरे, पहाटे बाहेर पडणार्‍या झाडूवाल्या, भाजीवाल्या, मच्छीवाल्या यांच्यासाठी, तसंच रात्री उशिरा परतणार्‍या पत्रकार, टेलिफोन ऑपरेटर्स, नर्सेस, आया ते आताच्या मीडियासह आयटीमधल्या स्त्रिया यांच्यासाठी वेळोवेळी पोलिस यंत्रणांपासून वाहतूक व्यवस्थेपर्यंतचे सर्व प्रश्न याच चळवळींनी टप्प्याटप्प्यानं ऐरणीवर आणले, लावून धरले व कायदे करायला लावले.

यात राजकीय पक्षांसह म्हणजे काँग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजप, संघ परिवार, अ.भा.वि.प. इत्यादींचा सहभाग म्हणजे चळवळीचा, विचारांचा आणि काळाच्या रेट्यानं झाला. त्यामुळे आजही शबरीमाला, शनी शिंगणापूर प्रश्नावर काँग्रेस, भाजपसह सर्वच राजकीय पक्ष एका बाजूला दिसतात. अशा वेळी नीलम गोर्‍हे, विद्या चव्हाण, नीला लिमयेंसारख्या चळवळीतून आलेल्या स्त्री राजकारण्यांची गोची होते. संघ तर अशा प्रश्नांचं स्त्रियांना पुढे करून आजही समर्थन करतो. अशा वेळी निर्भया कायदा, ४९८ (A) किंवा प्रत्येक आस्थापनेत स्त्री लैंगिक अन्याय, अत्याचाराविरुद्ध विमेन सेल स्थापना हा या चळवळींचा रेटा आहे. आज ‘#MeToo’ मोहिमेचा आवाज, या चळवळींच्या पहिल्या आवाजानं इतका बुलंद व सर्वव्यापी झालाय.

हे सर्व होत असताना, समाजाच्या विविध क्षेत्रात कार्यरत मुली स्त्रियांनी कधी प्रश्न, कुटुंबसंस्था, पुरुषी अहंम, याबद्दल भाष्य केलं की, त्यांना लगेच विचारलं जायचं, ‘म्हणजे तुम्ही स्त्री मुक्तीवाल्या किंवा डाव्या आहात काय?’ या प्रश्नावर त्या ही झुरळ झटकल्यासारखं ‘नो नो, आय अॅम नॉट फेमिनिस्ट, नॉर लेस्टिस्ट’ वगैरे सांगत, आजही सांगतात.

हा प्रश्न विचारणार्‍यांना आणि त्यावर झटकन नकार देणार्‍यांना कळत नाही की, विचारांच्या या अवस्थेला येणं, असा विचार मांडता येणं, हेच स्त्री मुक्त होत असल्याचं निदर्शक आहे. आता ‘काळ बदलला’ असं सोपं उत्तर नाही त्याचं. काळ त्याच्या गतीनं बदलतो, बदलत असतो, पण त्याला आपल्या वतीनं बदलवायचं असे तर ‘जग बदल घालुनी घाव, सांगून गेले भीमराव’ हे अण्णाभाऊ साठेंचं कवन लक्षात घ्यावं लागेल, लक्षात ठेवावं लागेल.

४.

आजघडीला तनुश्री दत्ता ते प्रज्ञा दया पवार यांनी उच्चारलेल्या ‘#MeToo’ मोहिमेची व्याप्ती प्रतिदिन वाढतेच आहे. त्यावर भल्याबुर्‍या प्रतिक्रिया येताहेत, तशाच समर्थनार्थही (स्त्री/पुरुष) प्रतिक्रिया येताहेत. आश्चर्य एवढंच वाटतं की, ‘वीस वर्षांनी खुनाला वाचा फुटली’ अशी बातमी वाचून पोलिशी तपासावं कौतुक करणारा समाज, या स्त्रियांनी किंवा या स्त्रियांना एवढ्या वर्षांनी ‘वाचा काय फुटली?’ म्हणून प्रतिप्रश्न करतो आहे. काहींना हे कायद्याचा (गैर) वापर करून पुरुषांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील कारकिर्दीतून सामाजिक, कौटुंबिक जीवनातून उठवण्याचं षडयंत्र वाटतंय.

या सर्व प्रकरणात ‘पुरावा’ काय आणि कसा देणार? कोर्ट ते मान्य करणार का? असा प्रश्न काही पुरुषोत्तम आणि राखी सावंतसारख्या संपूर्ण मुक्त नागरिक करताहेत. सध्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम भजणाऱ्यांचं सरकार व सरकारला भजणार्‍या भक्तांचे दिवस आहेत. आमच्या माहितीत सीतेवर संशय घेणार्‍या प्रभूनं पुरावा मागितला नाही, उलट सीतेलाच अग्निपरीक्षा द्यायला लावली. आज काही रामराज्य नाही, पण ‘नैतिकता’ सार्वकालिक असते. आरोपी पुरुषांनी नैतिकतेला धरून स्वतःचं निरपराधित्व सिद्ध करायचं सोडून (जे वरुण ग्रोव्हरसह काहींनी केलं) ९७ कायदे पंडितांची फौज उभी करून ‘पुराव्याअभावी निर्दोषत्व’ साबित करण्याच्या मागे का लागावं? अनेकदा बस किंवा सार्वजनिक वाहनात बसलेल्या धक्क्याबद्दल आवाज उठवताच, त्या गर्दीतही काहीजण ‘फिर गर्दी मे आने का नहीं. कार ले लो और जाव’ असं म्हणणारे असतात, तसाच हा पुरावा प्रकार वाटतो.

स्त्री पुरुषांना परस्परांबद्दल वाटणारे आकर्षण, लैंगिकभावना या नैसर्गिकच. पण त्या व्यक्त, अभिव्यक्त करण्याचे काही संकेत आहेत. त्याचा एक प्रवास असतो. आणि तो ‘मानवी’ असतो. पण जगभरच्या पुरुषप्रधान व्यवस्थांनी ‘स्त्री’ला भोगवस्तू, मालकी वस्तू अथवा बळजबरीनं मिळवण्याची ‘वस्तू’ ठरवून, त्यात पुरुषार्थही शोधला. या पुरुषार्थाची इतिश्री जबरी संभोगानं होणं यात होतं. गोडी गुलाबी ते जबरदस्ती या प्रवासात कुठल्याही टप्प्यावर ‘स्त्री’नं विरोध करणं म्हणजे पुरुषार्थाला ललकारणं, त्याला आव्हान देणं.

हा प्रकार सहज व्हावा किंवा या प्रकारानंतर पुरुष मोकळा रहावा यासाठी पुरुषप्रधान व्यवस्थेनं कौमार्य आणि कौमार्यभंगाचे नियम केले व ते तोडणार्‍या, तुटलेल्या स्त्रीच्या चारित्र्याचे धिंडवडे काढत कुलटा वगैरे ठरवणं, हे सर्व स्त्री काहीही करून प्राप्त करण्याच्या व्यापक कटाचाच भाग.

आज २१व्या शतकात जेव्हा स्त्री शिक्षण, व्यवसाय निपुणता, कलागुण, सर्वच क्षेत्रांतली बरोबरी आणि अर्थार्जन यांमुळे ‘पुरुषाची’ स्पर्धकच झालीय. लग्न व कुटुंबसंस्थेनं दिलेल्या पारंपरिक हक्का व्यतिरिक्त पुरुष हक्काची क्षेत्रं संकोचली, आक्रसली गेलीत. लग्न व कुटुंबसंस्थेतही आता घटस्फोट, स्वतंत्र राहणं, लग्नाशिवाय अथवा समलिंगी किंवा लिव्ह इन पर्यायामुळे त्याही हक्कांची मोडतोड सुरू झालीय. त्यामुळे पुरुष नावाची संस्था जात व्यवस्थेतील उच्च जातीसारखी हतबल झालीय. ‘आता काय करणार ब्बा! कायदा त्यांच्या बाजूचा’ म्हणत बोटं मोडत राहणं आणि संधी मिळताच आक्रमण करून बेकायदा जन्मसिद्ध अधिकार गाजवणं याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही.

काळानुरूप ‘स्त्री’ बदलली, पण त्या प्रमाणात ‘पुरुष’ बदलला नाही.

यामुळेच नाना पाटेकर ते विनोद दुआ यांच्या समर्थनार्थ असणारे लोक त्यांच्या कामाचे, त्यातील दर्जाचे पर्यायानं त्यांच्या निष्कलंक चारित्र्याची जी प्रमाणपत्रं वाटत सुटलेत, त्या सर्वांनाच ‘ती’ कुणी एक किंवा त्या असंख्य जणी निव्वळ बदला, सवंग प्रसिद्धी आणि कदाचित समेटातून मिळणार अर्थार्जन याकरिता हे एवढं करतील असं वाटतं? वर हेच लोक ‘टाळी’ एका हातानं वाजत नाही म्हणतात, तेव्हा आपण दुसरा हात वजा करतोय, हे त्यांच्या लक्षात कसं येत नाही?

आणखी एक मजेशीर विधान किंवा मुद्दा. अनेक स्त्री कलाकार म्हणाल्या ‘ते शेवटी आपल्यावर असतं. आपण ठरवायचं. किंवा मला एकानं विचारलं तर मी कानाखाली दिली.’ विधान आणि मुद्दा दोन्ही बरोबर पण जिथं जाऊ तिथं झोपणार का? असा किंवा याच अर्थाचा प्रश्न कुणी नवागतापासून प्रथितयशापर्यंत सर्वच विचारणार असतील आणि काम करण्याची पॅशन असेल तर हे आपलं क्षेत्र नाही म्हणत पाठ फिरवायची? नाही म्हणायचा सल्ला देणार्‍या तो प्रश्न विचारणार्‍याला दोन प्रश्न विचारत नाहीत. कानाखाली दिली हे योग्यच. पण समोरचा माणूस नाना पाटेकर, विनोद दुआ इतका प्रतिथयश होता? एखाद्या नव्या दिग्दर्शक, सहाय्यक, कलाकार याला धडा शिकवणं, तुलनेनं सोपं असतं. शिवाय ज्यांना जमतं त्यांचं अभिनंदनच, पण अनेक दबावांनी ज्यांना जमत नाही त्यांनी ‘मुकाट’ रहावं किंवा क्षेत्र सोडावं? या क्षेत्रातल्या आमच्या एका मैत्रिणीनं केवळ लहान भावंडांची शिक्षणं पूर्ण व्हावी म्हणून हा मार्ग पत्करला. तेव्हा मी विचारलं दुसरा सन्मार्ग नव्हता? ती म्हणाली, ‘तुमची ‘निकड’ कुठल्याही क्षेत्रात हाच मार्ग दाखवते.’

‘निकड’ नावाची चीज काय असते, हे ती जोपर्यंत आपल्या आयुष्यात धोंड म्हणून उभी रहात नाही तोपर्यंत कळणार नाही. (चांगली गोष्ट भावंडांची शिक्षणं होताच तिनं हा उद्योग सोडला. पण कामही बंद झालं!)

होकार, नकारावर उच्चरवात बोलणारांसाठी आणखी एक उदाहरण. आमच्या ‘ठष्ट’ नाटकात काम करणार्‍या रेश्मा रामचंद्रला एका मालिकेसाठी प्रॉडक्शन मॅनेजरनं या राजमार्गाची आठवण करून दिली. तेव्हा तिनं नकार दिला. पण त्यानं दुसर्‍या अभिनेत्रीला ‘तिची निवड झालीय ती याच मार्गानं, तर तू ठरव’ असं बिनदिक्कत सांगितलं. दुसरी अभिनेत्री नेमकी रेश्माची मैत्रीण निघाली. तिला धक्का बसला व संशय आला. शेवटी बिंग फुटलं. रेश्मा माध्यमांकडे गेली. मनसेनं त्या मॅनेजरला तत्क्षणी हाकलला. पण खरी गंमत पुढे होती. यावर काही पुरुष सहकलाकारांची ‘नुस्तं विचारलं, केलं काहीच नाही ना?’ अशी निलाजरी प्रतिक्रिया होती. तर काही मुरब्बी म्हणाले, ‘या क्षेत्रात यायचं तर सर्व ऐकायला तयारी ठेवायची!’

याचा अर्थ घटना घडल्या घडल्या न्याय मागणारी रेश्मा रामचंद्र असो की, दहा वर्षांनी आवाज उठवणारी तनुश्री दत्ता असो, प्रश्न, उपप्रश्नांची, सल्ला, मसलतींची आणि उपदेशांची भेंडोळी तीच असणार. मग ‘किती काळ गेला’ हा प्रश्न गैरलागू ठरत नाही?

कायद्याचा गैरवापर ४९८ (A), अॅट्रोसिटी किंवा निर्भया यासारख्या कायद्यांचाच होतो? मुळात हे असे एकतर्फी वाटतील असे कायदे का करावे लागले? त्यामागची सामाजिक कारणं काय, वस्तुस्थिती काय? हे शांतपणे समजून घेणार की नाही?

आजचा काळ स्पर्धेचा काळ म्हटला जातो. स्पर्धेत पुढे जाण्यासाठी काही स्त्रिया आपल्या स्त्रीत्वाचा वापर करतात असाही आरोप केला जातो. त्यात तथ्य नाही असं कुणीही म्हणणार नाही. याचाच अर्थ बळजबरी इकडून झाली की, विचारा पुरुष आणि बायकांचे कायदे?

स्त्री छळवणुकीचे शिकारी पुरुष, नाशिकच्या घाटावर जमले आणि त्यांनी आपल्या घटस्फोटीत (पण जिवंत) पत्नीचं पिंडदान-श्राद्ध पक्षात केलं! त्यांचं हे कृत्य परंपरा प्रिय धर्ममार्तंड योग्य म्हणतील? शबरीमाला प्रथा समर्थक या कृतीचं समर्थन करतील?

या आणि अशाच गमतीशीर बातम्या यापुढच्या काळात वाचायला, पाहायला मिळतील. स्पर्धेच्या युगातही आणि सतत मेरीटचं गुणगान करणारा समाज स्त्री शोषणाच्या, लैंगिक शोषणाच्या विरोधात ‘मेरीट’चा आग्रह का धरत नाही? प्रथमदर्शनीच कोण तनुश्री आणि नाना पाटेकर थोर कलावंत, समाजसंपर्क ही असमान विभागणी न्यायाचा पायाच ठिसूळ आणि असमान करते. विरोधक-समर्थक हे तत्त्व मान्य केलं तरी पारंपरिक शोषिताबद्दल आम्ही एकदम ‘पुरावा टाका’ म्हणत हात वर करायचे?

‘पिंक’ नावाच्या चित्रपटातला एक संवाद फार गाजला.

‘नो मिन्स नो.’

हा संवाद सर्वार्थानं इथल्या पुरुषी व्यवस्थेला, तिच्या समर्थकांना आणि स्त्री विरोधकांना पूर्णपणे आकळेल, त्या दिवशी इथल्या स्त्रियांना एकमेकींसाठी ‘#MeToo’ म्हणण्याची गरज ठरणार नाही

...............................................................................................................................................................

लेखक संजय पवार प्रसिद्ध नाटककार व पटकथाकार आहेत.

writingwala@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................