उठवळ राजकारणाचा धुरळा!

आपल्या देशातल्या राजकीय पक्षांनी सत्तेत असताना आणि नसताना कसं बेजबाबदारपणे वागायचं हे ठरवून टाकलेलं आहे, हे सध्या राजकीय क्षितिजावर उठलेल्या धुरळ्यावरून पुन्हा एकदा जाणवत आहे. १९८०च्या दशकात आधी सत्तेत असताना विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी पुरवलेल्या दारूगोळ्याच्या आधारे विरोधी पक्षांनी बोफोर्स तोफांच्या खरेदी व्यवहारात घोटाळा झाल्याचा असाच धुरळा तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्याविरोधात उडवला होता. त्या कथित धुरळ्याची पालखी घेऊन चालत डावे-उजवे, पुरोगामी-प्रतिगामी असे सर्व पक्ष आणि त्या पक्षांचे बगलबच्चे असणारे देशातील बुद्धिवंत, पत्रकार लेखण्या झिजवत होते, याची आठवण आज होत आहे.

त्या धुरळा उठण्याचा आणि उठवण्याचा सर्वाधिक लाभ पुढे काँग्रेसमधून बाहेर पडलेल्या त्याच विश्वनाथ प्रताप सिंह यांना अल्पकाळ पंतप्रधानपद मिळण्यात झाला आणि काँग्रेसेतर पक्ष त्यांच्यामागे फरफटत गेले. पुढे न्यायालयानं बोफोर्स व्यवहारात काहीही गैर घडलेलं नसल्याचा निर्वाळा दिला, पण त्या काळात तोंड उघडून वस्तुस्थिती जनतेसमोर न मांडण्याची जबर किंमत काँग्रेस पक्षाला आणि देशालाही द्यावी लागली. काँग्रेसला सत्ता गमवावी लागली, तर देश आर्थिक अरिष्टाच्या खाईत गेला. त्या स्थितीतून सावरण्याचं काम पुन्हा काँग्रेसला म्हणजे पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारलाच करावं लागलं.

याचा अर्थ राफेल विमान खरेदीत सर्व काही आलबेल आहे असं मी म्हणत नाहीये, हे कृपा करून लक्षात घ्या. बोफोर्सच्या वेळी जशी चुप्पी राजीव गांधी आणि काँग्रेस सरकारनं साधलेली होती, तीच चूक आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करत आहेत. एक तर त्यामुळे मोदी यांचं सरकार आणि त्यांच्या पक्षाचा पाय जसा खोलात चालला आहे आणि या व्यवहारात नक्कीच काही तरी काळंबेरं आहे, असा बोफोर्ससारखाच समज जनतेच्या मनात निर्माण करण्यात राहुल गांधी यशस्वी झालेले आहेत. बोफोर्सच्या व्यवहारातील संशयाच्या गडगडाटात तेव्हा जसा काँग्रेस पक्ष ‘शहीद’ झाला, तसा राफेलच्या या वावटळीत भाजप भुईसपाट होतो का, हे पाहण्यासाठी २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीची वाट पहावी लागणार आहे.

.............................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी पहा -

https://tinyurl.com/yajwg4nj

.............................................................................................................................................

एक मात्र नक्की, सत्तेत असताना काँग्रेसचे मंत्री आणि आणि लोकप्रतिनिधी ज्या माजोरडेपणानं वागायचे, तसंच सध्या भाजपच्या केंद्र व राज्य सरकारातील बहुसंख्य मंत्र्यांचं व लोकप्रतिनिधींचं वर्तन आणि व्यवहार आहे. बहुमत मिळाल्यानं आलेला हा माज तात्पुरता आहे आणि तो न दाखवता विरोधकांना योग्य तो सन्मान द्यायला हवा, अशी किमान अपेक्षा पूर्ण करण्यात आणि उमदेपणा दाखवण्यात दस्तुरखुद्द नरेंद्र मोदीही कमी पडलेले आहेत.

२०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा अत्यंत दारुण पराभव झाला हे खरं आहे; तरी संख्याबळाचा तांत्रिक मुद्दा पुढे न करता काँग्रेसला लोकसभेतील प्रमुख विरोधी पक्ष आणि या पक्षाच्या गट नेत्यास विरोधी पक्ष नेत्याचा दर्जा न देण्याचा जो कद्रूपणा भाजपकडून दाखवला गेला तो अक्षम्य आहे. त्याहीपेक्षा जास्त वाईट भाग म्हणजे या देशातील सर्वांत जुना असलेला राजकीय विचार आणि या देशात सांसदीय लोकशाही रुजवणार्‍या काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांना दिली जाणारी तुच्छतेची वागणूक.

राफेल विमान खरेदी व्यवहारात राहुल गांधी एकापाठोपाठ आरोपांच्या फैरी झाडत असताना त्याची दखलही पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी घेत नाहीत, हा विरोधी पक्षांचा अपमानच आहे. विश्वास ठरावावर राहुल गांधी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रत्येक मुद्दयाचा प्रतिवाद नरेंद्र मोदी यांनी केला, क्वचित राहुल यांची टरही उडवली, पण त्यांनी राहुल गांधी यांना अनुल्लेखानं मारलं, हे काही उमद्या आणि प्रगल्भ सांसदीय नेत्याचं लक्षण मुळीच नव्हे.

जनता पक्षाच्या राजवटीत मोरारजी देसाई आणि राजनारायण यांनी श्रीमती इंदिरा गांधी यांची केलेली अवहेलना आणि छळाची जनता पक्षाला मोजावी लागलेली किंमत एकदा नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी नीट समजून घ्यायला हवी. पिलू मोदी काय किंवा मधू लिमये, मधू दंडवते, सोमनाथ चटर्जी किंवा विरोधी पक्षाचे तत्कालीन आणि बलदंड नेते असोत; त्यांनी कितीही थेट किंवा बोचरी टीका केली तरी, ज्यांचा ‘हुकूमशहा’ म्हणून उल्लेख केला गेला त्या इंदिरा गांधी त्या टीकेची जातीनं दखल घेत आणि सांसदीय शिष्टाचाराचं पालन करत, संयम राखून प्रतिक्रिया देत. भाजप ज्यांनी तळागाळात रुजवला त्या अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी यांचं सांसदीय आणि राजकीय व्यवहारातलं वर्तन एकदा नरेंद्र मोदी यांनी अभ्यासण्याची गरज आहे. अर्थात काही वाचून किंवा ऐकून वाढ करण्याइतक्या राजकीय समंजसपणाचा तसाही भाजपात तुटवडा आहेच म्हणा!  

बोफोर्सच्या कथित भ्रष्ट व्यवहारात काँग्रेसच्या विरोधात विरोधी पक्ष जसे एककल्ली वागले, तसं राहुल गांधी आणि काँग्रेस पक्षच्यानं राफेल प्रकरणात उठवळपणे वागण्याचंही समर्थन करता येणार नाही. प्रत्येक वेळी या संदर्भात जाहीर वक्तव्ये करण्यापेक्षा संसदेत विविध आयुधं वापरून चर्चा करून सरकारला जेरीस आणणं आणि न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा गंभीरपणा दाखवला जायला हवा. केवळ ‘ये देश की जनता सब कुछ जानती है’ अशी विधानं करून चालणार नाही. काँग्रेसकडे असणारेही पुरावे सादर व्हायला हवेत आणि मौन बाळगणार्‍या सरकारला उघडं पाडायला हवं, कारण जनता ‘जनता जानती है’ हे एक मिथक आहे.

नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान आहेत आणि आणि त्या पदाचा सन्मान राखण्याची जबाबदारी राहुल गांधी यांनी खुंटीवर टांगून ठेवण्याचंही समर्थन करता येणार नाही. पंतप्रधानपदाची अवहेलना करण्याची सवय राहुल गांधी यांनी आता सोडायला हवी. कारण ते आता देशातील सर्वांत मोठ्या पक्षाचे अध्यक्ष आणि त्या पक्षाचे पंतप्रधानपदाचे भावी उमेदवार आहेत. एकदा-दोनदा-तीनदा नरेंद्र मोदी यांचा उल्लेख ‘चोर’ केला हे पुरे झालं, सतत तोच उल्लेख करून त्या व्यक्तीची नाही तर त्या पदाची आपण अप्रतिष्ठा करतो आहोत आणि ते टाळलं पाहिजे, याचं भान त्यांनी बाळगायलाच हवं. प्रत्येक बाबीचा बादनारायण संबंध राफेलशी जोडण्याचं काहीच कारण नाही.

सीबीआयमध्ये जो काही ‘न-भूतो-न-भविष्यती’ तमाशा झाला, त्यासाठी विद्यमान सरकारला दोष देतानाच आपल्या राजवटीत काय घडलं याची माहिती घेऊन राहुल गांधी यांनी बोलायला/आरोप करायला हवे होते. सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी सीबीआयचा वापर केंद्र सरकार कसा करतं, या चर्चा काँग्रेसच्या राजवटीतही रंगलेल्या होत्या आणि त्याचा कधीच इन्कार झाला नव्हता. शिवाय युपीए सरकारच्या काळात याच सीबीआयचा उल्लेख न्यायालयानं ‘केंद्र सरकारच्या पिंजर्‍यातला पोपट’ असा केलेला होता आणि तेव्हाही सीबीआयवर पंतप्रधानांचंच नियंत्रण होतं, हे राहुल गांधी यांना आठवत नसेल, पण त्यांच्या सल्लागारांनाही त्याचा विसर पडावा, ये बात कुछ हजम होनेवाली नहीं! सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असताना सीबीआयचे संचालक राफेल प्रकरणी चौकशीचा निर्णय कसा काय घेऊ शकतात, हे एक कोडंच आहे!

आणखी एक मुद्दा. सीबीआयच्या संचालक नियुक्तीचे अधिकार एका सर्वोच्च समितीला आहेत, हे खरं आहे आणि खरं नसलं तरी क्षणभर मान्य करू या की, त्या पदावरील व्यक्तीला हटवण्याचे अधिकार सरकारला नाहीत. असं असताना सीबीआयच्या संचालकांना पदावरून हटवण्यात आलं हे म्हणणं कांगावा आहे. (केंद्र सरकार म्हणजे पंतप्रधानांच्या अधिकार्‍यांना रजेवर पाठवण्याच्या आणि चौकशी करण्याला कृतीला सर्वोच्च न्यायालयानं म्हणूनच हरकत न घेता विशिष्ट मुदतीत चौकशी पूर्ण करण्याचे आणि प्रभारी संचालकांना धोरणात्मक निर्णय न घेण्याचे आदेश दिले आहेत, हे या संदर्भात उल्लेखनीय आहे!)

.............................................................................................................................................

सविस्तर माहितीसाठी क्लिक करा -

https://tinyurl.com/y86lc3fq

.............................................................................................................................................

सीबीआयच्या संचालक किंवा अतिरिक्त संचालकांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पदावरून हटवलेलं नाहीये, तर केवळ रजेवर पाठवून त्यांच्या चौकशीचे आदेश दिलेले आहेत. कोणालाही रजेवर पाठवण्याचे किंवा/आणि त्याची चौकशी करण्याचे अधिकार सरकार आणि प्रशासनाचे असतात... आदी महत्त्वाच्या सेवाशर्ती भावी पंतप्रधान म्हणून राहुल गांधी यांनी समजून घ्यायला हव्यात. शिवाय ‘मिड नाईट डिसिजन’ परंपरेचं जनकत्वही काँग्रेसकडेच आहे, याची जाणीव असणारे अजून हयात आहेत!    

खरं तर, सीबीआयच्या संदर्भात आधी काय घडलं आणि आता काय घडलंय याऐवजी राहुल गांधी यांनी देशाच्या या सर्वोच्च तपास यंत्रणेची विश्वासार्हता पुन्हा प्रस्थापित कशी होईल हा मूलभूत मुद्दा उपस्थित केला असता तर सयुक्तिक ठरलं असतं. कोणत्याही अशा संस्थेची विश्वासार्हता, नि:ष्पक्षता दिसते, तसंच तशी प्रतिमा निर्माण होते त्या संस्थेच्या कृतीतून. अशी कृती करण्यात सीबीआयला अलीकडच्या काही वर्षांत अपयश का आलेलं आहे आहे, या अत्यंत प्रतिष्ठेच्या संस्थेच्या सध्या प्रकाशझोतात असणार्‍या तिन्ही बड्या अधिकार्‍यांवर गैरव्यवहाराचे आरोप आहेत, हे लक्षात घेता या पदांवर स्वच्छ अधिकार्‍याचीच नियुक्ती कशी करता येईल, सीबीआयच्या कामात राजकीय हस्तक्षेप वाढला असल्याची होणारी चर्चा आणि तो हस्तक्षेप न होण्यासाठी काय उपाययोजना करायला हव्यात, याअनुषंगानं काही ठोस मुद्दे राहुल गांधी यांनी मांडले असते, तर ते एक गंभीर राजकारणी आहेत हे समोर आलं असतं.

या देशाची सांसदीय लोकशाहीची चौकट प्रस्थापित करण्यात पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा मोठा वाटा आहे. अलीकडच्या काही दशकात सत्ताप्राप्तीसाठी भारतीय राजकारणात सवंगपणा आणि बेजबाबदारपणा आल्यानं ती संसदीय चौकट आणि शिष्टाचाराची परंपरा खिळखिळी होत असल्याचं जाणवत आहे. त्या चौकटीचा तो खिळखिळेपणा दुरुस्त करण्याची जबाबदारी राहुल गांधी यांच्यावर आहे. किमान माझी तरी तशी अपेक्षा आहे. पण कोण जाणे राहुल गांधी हेही सवंग राजकारणाच्या मळलेल्या वाटेवर चालू लागले आहेत आणि उठवळ राजकारण्यांच्या गर्दीत हरवून जातात की काय असं अशात वाटू लागलं आहे. 

.............................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................