मुंबई पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक लढवण्याचा निर्णय मी जवळपास वर्षभरापूर्वी घेतला. गेल्या वर्षभरातला या निर्णयानंतरचा प्रवास मांडायचा प्रयत्न करतो. निवडणूक लढवण्याचा निर्णय मी अचानक घेतला नव्हता. राजकीय प्रक्रियेत शिरकाव करायचा हा विचार मराठी अभ्यास केंद्राच्या सुरुवातीपासूनच होता आणि त्यात कोणत्याही प्रकारची लपवाछपवी नव्हती. भाषेचं काम राजकीय आहे आणि ते राजकीय प्रक्रियेत शिरूनच पूर्ण करता येईल, याबद्दल सुरुवातीपासूनच मला आणि माझ्या सहकाऱ्यांना खात्री होती. स्वयंसेवी संस्था, चळवळ आणि राजकारण यांच्यातल्या साम्य-भेदांची नीट ओळख नसलेले लोक बरेचदा ‘चळवळी राजकारण करतात’ असं बाळबोध विधान करतात. त्यांच्या माहितीसाठी सांगायचं तर आम्ही सुरुवातीपासून राजकारणच करत आहोत, आधी चळवळीमार्फत राजकारण करत होतो. या निवडणुकीच्या निमित्तानं ‘संसदीय राजकारण’ करण्याची सुरुवात केली एवढाच फरक आहे.
राजकारणाचा किडा मला कधी आणि कसा चावला, याचा मी विचार करतो, तेव्हा असं लक्षात येतं, की माझ्या घरात राजकारणाबद्दल विशेषतः काँग्रेसच्या राजकारणाबद्दल सतत बोललं जायचं. पण ते बोलणं सांगली जिल्ह्यातल्या राजकारणापुरतं मर्यादित होतं. त्यातही राजकारणाचे अंतर्गत प्रवाह आमच्या घरात कोणाला कळत होते असं नाही. पण सगळ्यांना वसंतदादा पाटील आवडायचे, कारण ते सांगली जिल्ह्यातले होते. यशवंतराव चव्हाण आणि शरद पवार ही इतर आवडत्या राजकारण्यांची नावं. सांगली जिल्ह्याच्या खानापूर तालुक्यातील भेंडवडे हे दुष्काळग्रस्त गाव. या भागातला पाण्याचा प्रश्न आटोक्यात यावा म्हणून एका मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाची आखणी झाली होती. त्या प्रकल्पाबद्दलची माहिती देण्यासाठी एकदा वसंतदादा आमच्या गावातल्या देवळात आले होते. तेव्हा जवळपास गाव गोळा झालेले. ही गावात घडलेली माझ्या पाहण्यातली पहिली राजकीय घटना होती. मुंबईत घाटकोपर पश्चिमेच्या ज्या चाळीत मी राहिलो, त्या परिसरात राजकारणाशी माझा फार संपर्क आला नाही. याचं कारण त्या आर्थिक स्तरातल्या लोकांचे जगण्याचे प्रश्न इतके तीव्र होते, की इतर गोष्टी बघायला सवड नव्हती. आमच्या आसपासची तरुण मुलं निवडणुकांच्या आगेमागे राजकीय पक्षांसाठी काम करायची. पण त्या पलीकडे राजकारणाशी त्यांचा संबंध नव्हता; असलाच तर स्थानिक गुंडगिरीशी होता. त्यामुळे मारामाऱ्या, भोसकाभोसकी या गोष्टी सातत्याने घडायच्या. पण शाळेत अभ्यासात बऱ्या असणाऱ्या मुलांनी या भानगडीकडे लक्ष देऊ नये अशी अपेक्षा असल्यामुळे फारसं काही कळत नव्हतं.
मी दहावीला गुणवत्ता यादीत आलो, तेव्हा झालेल्या अनेक सत्कारांपैकी एक सत्कार सांगली जिल्हा अधिकारी संघटनेने वसंतदादा पाटलांच्या उपस्थितीत केला होता. त्यावेळी मी दादांना जवळून पाहिलं. दादांच्या बोलण्यातलं फार काही कळलं होतं असं नाही, पण त्यांच्याभोवती असणारं वलय कळत होतं. कॉलेजला गेल्यानंतर साहित्य वाचायला लागलो. त्यातही सुरुवातीला ग. दि. माडगूळकर वाचले. ‘जोगिया’ या त्यांच्या कवितासंग्रहामुळे आणि माडगूळकर हे सांगलीचे होते त्यामुळे. माझ्या कॉलेजच्या वातावरणात राजकारण फारसं नव्हतं. मी बारावीनतंर वाणिज्य शाखेतून कलाशाखेत गेलो आणि वर्गप्रतिनिधी पदाची निवडणूक लढवली. त्यावेळेस विरोधी उमेदवाराने हा आताच आपल्या वर्गात आलेला आहे त्यामुळे इथले प्रश्न त्याला माहीत नाहीत, हा बाहेरचा आहे असा प्रचार केलेला आठवतो. ती कॉलेजला असताना पहिली निवडणूक होती. त्यात थोडक्यात पराभव झाला.
......................................................................................................................................................
अधिक माहितीसाठी क्लिक करा -
......................................................................................................................................................
कॉलेजात असताना ‘रामजन्मभूमी’चं आंदोलन चालू होतं. अडवाणींची ‘रथयात्रा’ चालू होती. त्या सगळ्या आंदोलनावर टीका करणारी मुक्तछंदातली कविता मी तेव्हा लिहिली होती. एका मित्राच्या बहिणीच्या लग्नाच्या वेळी एका छोट्या गटात मी ही कविता वाचून दाखवली. त्यावरून झालेला वादही आठवतो. धर्मनिरपेक्षता, पुरोगामीत्व, हिंदुत्ववाद हे सर्व शब्द तेव्हा पहिल्यांदा कानावर पडले. त्याचा आशय तेव्हा कळला होता असं नाही. पण धर्म आणि राजकारण या गोष्टी वेगळ्या असल्या पाहिजेत, ही त्या कवितेतली भावना आजही कायम आहे. मी लहानपणी सेवादल किंवा संघ कोणत्याही शाखेत गेलो नाही, कारण मी ज्या परिसरात राहत होतो, तिथे लोकांना त्याबद्दल फारसं माहीतही नव्हतं. शिवसेना शाखेशी माझा आलेला एकमेव संपर्क म्हणजे आमच्या घरदुरुस्तीच्या परवानगीसाठी स्थानिक नगरसेवकांना माझ्या वडिलांसोबत भेटलो तो प्रसंग. आमचे नगरसेवक मूळचे सेनेचे. पण नंतर शरद पवारांबरोबर गेले होते. आम्ही त्यांना भेटलो तेव्हा बहुदा पवारांसोबतच होते. त्यांनी त्यांच्या एका माणसाला भेटायला सांगितले. ते गृहस्थ माझ्या एका वर्गमित्राचे काका होते. त्यामुळे आता हा प्रश्न माझ्याकडूनच सुटेल असा माझा समज झाला. पण प्रत्यक्षात मात्र त्या गृहस्थांनी माझ्या वडिलांना अंधाऱ्या कोपऱ्यात बोलावून काहीशे रुपयांची लाच घेतली. भ्रष्टाचार करणाऱ्यांशी आलेला हा माझा पहिला संपर्क. त्यावेळी नगरसेवकांना पैसे दिले, शाखेत का दिले नाहीत, असे विचारण्यासाठी शाखेतली काही मुलं आमच्या दुकानाभोवती घिरट्या घालत होती. पण ते तेवढ्यावरच थांबलं.
१९९२-९३ची दंगल मी अगदी जवळून पाहिली. डिसेंबरच्या दंगलीच्या वेळेस औषधं आणायला गेलेला माझा धाकटा भाऊ कसाबसा घरी पोचला आणि दंगलीला सुरुवात झाली. मी ज्या भागात राहत होतो, तो घाटकोपर पश्चिमेचा असल्फा व्हिलेजचा भाग पहिल्यांदाच दंगलग्रस्त झाला. विभागातली बरीच तरुण पोरं काठ्या, सळई, तलवारी घेऊन दंगलीत उतरली. लोक घाबरून घरात बसलेले असल्यामुळे प्रत्यक्षात काय घडलंय, हे दुसऱ्या दिवशीच कळायचं. आमच्या घरासमोरचा सलूनवाला दुसरीकडे पळून गेला. त्याचं दुकान मात्र फोडून जाळण्यात आलं. लोकांच्या घरांवर जळते टायर टाकणं, वस्तूंची लूटमार करणं यातला आनंद लोकांच्या चेहऱ्यांवर स्पष्ट दिसत होता. मुस्लिमबहुल वस्त्यांमध्ये मुसलमानांनीदेखील असंच केलं असेल. ते कोणीही केलं असलं तरी सारखंच निषेधार्ह होतं. त्या दिवसांमध्ये मी पहिल्यांदा कर्फ्यू अनुभवला. बंदुका घेऊन फिरणारे लष्करातले व निमलष्करी दलातले सैनिक आणि सभोवार पसरलेली भयंकर शांतता व काळोख याची एक खोल भीती मनात राहून गेली आहे. दंगलीनंतर दंगलग्रस्तांसाठी निधी गोळा करणं हे काम आमच्या महाविद्यालयात झाले. विद्यार्थ्यांच्या बाजूने त्यात मी पुढाकार घेतला होता. हे काम म्हटलं तर अगदी किरकोळ आणि तात्कालिक स्वरूपाचं होतं. आमचा त्या दंगलग्रस्तांशी तेव्हा आणि नंतरही जैविक संबंध नव्हता आणि राहिला नाही.
एम.ए. करत असताना विद्यापीठाच्या पातळीवर घडणारं राजकारण पहिल्यांदा पाहिलं. एम.ए.ला असताना वर्गात राज्यशास्त्र शिकताना सगळ्या गोष्टी सिद्धांताच्या पातळीवर शिकलो. बंडखोरीचा सोस असल्याने तीही थोडीफार करून पाहिली. पण त्यात सातत्यापेक्षा धरसोडपणाच अधिक होता. १९९५ ची विधानसभेची निवडणूक ही मी जवळून पाहिलेली पहिली निवडणूक म्हणता येईल. आमच्या विभागातल्या काही ओवाळून टाकलेल्या मुलांकडे भाजप आणि सेनेच्या प्रचाराची जबाबदारी होती. तेव्हा आणि त्यानंतरही दीर्घ काळ काँग्रेसचा प्रचार कोण आणि कसं करतं, याचा प्रश्न मला पडला होता. ‘भाजप-सेनेची युती आता निवडून आणू चला’ हे गाणं तेव्हा अतिशय लोकप्रिय होतं. बाळासाहेबांची बरीचशी भाषणंदेखील ऐकायला मिळायची. त्यांच्या आवाजाचा आणि शैलीचा प्रभाव असल्यामुळे असेल, मी त्यांचं भाषण ऐकायला गिरगाव चौपाटीलाही गेलो होतो. प्रचंड गर्दी एवढंच त्या सभेबद्दल आज आठवतं.
एम.ए. झाल्यानंतर थेट नोकरी न करता लेखन-पत्रकारिता करावी, असे माझ्या आर्थिक पार्श्वभूमीला न परवडणारे विचार मनामध्ये होते. त्यामुळे दिनकर गांगलांशी झालेल्या परिचयाच्या आधारे संजीव खांडेकरांना भेटलो. ते तेव्हा ‘सुजन’ नावाचे नियतकालिक चालवत होते. त्या नियतकालिकाच्या ‘एनरॉन’ प्रकल्पावरील अंकाच्या कामाला सुरुवात झाली. अर्थकारणाबद्दलचं माझं आकलन अगदीच मर्यादित होतं. या अंकाच्या निमित्तानं काही गोष्टी मी शिकलो. एन. राम, मधू दंडवते यांच्याशी या प्रश्नावर बोललो. रिबेका मार्क यांची संजीव खांडेकरांबरोबर फोनवर मुलाखतही घेतली. आधी या अंकाची मुखपृष्ठकथा राजू परुळेकर लिहिणार होता, पण तो जास्त महत्त्वाच्या वैश्विक प्रश्नांमध्ये गुंतल्यामुळे अखेर तो लेख मी लिहिला. अर्थात, या लेखाच्या पलीकडचं राजकारण मला अजिबात कळलं नाही. त्यामुळे अंकाशी संबंधित काही व्यक्ती ‘एनरॉन’शी जोडल्या गेल्या. मी, माधव पंडित आणि चेतन चित्रे मात्र बेकार झालो. त्यानंतरच्या वर्षभरात पोटापाण्याचे प्रश्न अधिक तीव्र झाल्यामुळे राजकारणाचा विचार करण्याची हौस बऱ्यापैकी मावळली. या काळात आपण महाराष्ट्रभर फिरलं पाहिजे, समाज पाहिला पाहिजे. पण त्यातला सगळ्यात मोठा अडथळा कुटुंबव्यवस्था हा आहे, याविषयावरच्या अमाप चर्चा मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना कॅम्पसमध्ये व्हायच्या. या सगळ्याला वंध्यामैथून म्हणायचं की काय, याचा निर्णय आजतागायत झालेला नाही.
हे उद्योग करण्याच्या थोडं आधी ‘आज दिनांक’ नावाच्या सायंदैनिकात काही काळ काम केलं. मग ते सोडून त्यांच्याच ‘रविवार दिनांक’ या साप्ताहिकात काही काळ लिहिलं. त्यामुळे कपिल पाटील, निखिल वागळे, नामदेव ढसाळ ही नावं परिचयाची झाली. ‘दत्ताजी साळवींची हकालपट्टी’ अशा शीर्षकाच्या बातमीमुळे ‘आज दिनांक’चं कार्यालय सेनेच्या मंडळींनी फोडलं, तेव्हा मी कार्यालयात नव्हतो आणि असतो तरी इतर सनसनाटी लोकांना झोडपल्यानंतरच माझ्यासारख्या प्रशिक्षणार्थी पत्रकाराची पाळी आली असती. या काळात मी बरंच लिहिलं... ‘बिझी बी’पासून तवलीन सिंगच्या सदरापर्यंत अनेक अनुवाद केले. वर्तमानपत्रातल्या पत्रकारांना पत्रकार परिषदेनंतर पैसे मिळतात हे प्रत्यक्षात अनुभवलं. असे पैसे मिळाल्यानंतर बसलेल्या मानसिक धक्क्यामुळे लगेच संपादकांना भेटून आपण असं करत नाही असं आयोजकांना सांगा, असं निष्पापपणे सांगितल्याचं आणि त्यावर संपादक गूढ हसल्याचंही आठवतं. पत्रकारांनी जायच्या पत्रकार परिषदांमध्ये जाहिरात विभागातले लोक हक्काने लुडबुडायला लागल्याचंही पाहिलं. अर्थात, पत्रकारितेतलं अधिक काही कळण्याएवढा वेळ मी तिथं घालवला नाही. काम करायचं तर ‘मटा’मध्ये, नाहीतर इतरत्र नाही अशा मूर्ख धारणेमुळे पत्रकारितेत करिअर करायची संधी हुकली आणि मी मास्तर झालो.
जवळपास २२ वर्षं प्राध्यापकी करत असताना याही क्षेत्रातलं जातकारण, राजकारण जवळून पाहिलं. शिकवण्यामध्ये मला दीर्घकाळ आनंद मिळाला. आज त्याची तीव्रता कमी झाली असली तरी, वर्ग हा अतिशय स्वायत्त अवकाश असतो आणि राज्यशास्त्रासारखा विषय शिकवण्यासाठी ही स्वायत्तता अनिवार्यही असते. वर्गात मी समकालीन राजकारणाबद्दल सातत्यानं बोलत आलो. मला ज्यांनी राज्यशास्त्र शिकवलं त्यांनीही समकालीन प्रश्नांबद्दल आपापली मतं मांडलेली असल्यामुळे मला त्यात नवं असं काही नव्हतं. मात्र हे शिकवताना राजकीय प्रक्रियेतल्या लोकांबद्दल तुच्छतेची भावना नव्हती. याचं कारण कदाचित माझ्या पेशात मी सतत अस्वस्थ होतो हेही होतं. नोकरीला लागल्यानंतर दोन वर्षांतच मला आपण ही नोकरी सोडली पाहिजे, असं वाटायला लागलं. प्राध्यापकीच्या संधींचा शोध घेत असतानाच कुमार केतकरांच्या सूचनेवरून मी नितीन वैद्य यांना भेटलो होतो. तेव्हा ते ‘अल्फा’ वाहिनीचं काम पाहायचे. मी त्यांना, मला काय आणि का करायचं आहे, हे इतकं तपशीलांत सांगितलं होतं, की त्यांनी तू या क्षेत्राकडे वळू नकोस कारण त्यात तुला अपेक्षित गांभीर्य असणार नाही. त्यामुळे एक पाय बाहेर ठेवायचा असा विचार करत अस्वस्थपणे मी शिक्षकी पेशात राहिलो. त्या काळात माझ्यावर शरद पवारांचा कमालीचा प्रभाव होता, किंबहुना आपण त्यांच्यासोबत काम करावं अशी अतिशय तीव्र इच्छा होती. मी त्यासाठी प्रयत्नही केला होता. शरद पवार काँग्रेस पक्षात दिल्लीत विरोधी पक्षाचे नेते असताना मी त्यांच्याशी बोललोही होतो. पण ते जुळून आलं नाही.
नोकरीबाहेर काहीतरी करण्याची कोंडी ‘ग्रंथाली’मुळे फुटली. दिनकर गांगलांच्या प्रभावामुळे आणि त्यांच्याबद्दलच्या आत्मीयतेमुळे मी ग्रंथालीत गेलो. ग्रंथालीचा ‘मराठी विद्यापीठ’ हा प्रकल्प आकाराला आणण्यात मी गांगलांसोबत काम केलं आहे. ग्रंथालीतल्या वावरामुळे मला सार्वजनिक कामाची सवय झाली. त्यातले मतभेद , राजकारण, स्पर्धा या गोष्टी कळल्या. गांगलांमुळे अनेक क्षेत्रांतल्या मान्यवरांना मला जवळून भेटता आलं. त्यांच्याबद्दलची माझी आणि गांगलांची निरीक्षणं अनेकदा अगदी वेगळी असली तरी गांगलांनी त्याबद्दल मोकळेपणानं बोलण्याचं स्वातंत्र्य दिलं. बोलायला मला आधीपासूनच आवडायचं. वक्तृत्व, वादविवाद, कथाकथन या स्पर्धांमधून मी ती हौस भागवूनही घेतली होती. मात्र, गांगलांच्या सोबत मी युक्तिवाद करायला शिकलो असं म्हणता येईल. त्याहीपेक्षा मला नेमकं काय करायचं आहे किंवा काय करायचं नाही, याची स्पष्टता गांगलांच्या सोबत आली. ‘ग्रंथाली वाचक दिना’च्या निमित्तानं मराठी विद्यापीठाच्या वतीनं आम्ही दिवसभर गटचर्चा आयोजित केल्या होत्या. त्या चर्चांच्या समारोप प्रसंगी आपल्याला मराठीचं संस्कृतीकारण उभं करायचं आहे असं गांगलांनी म्हटलं. आणि त्यावरून मला आपल्याला काय करायचं नाही, याची स्पष्टता आली. संस्कृतीकारण आवश्यकच होतं आणि आहे, पण गांगल संस्कृतीकारणालाच व्यापक राजकारण मानतात आणि मी राजकारणाच्या मार्गानं संस्कृतीकारणाकडे जातो, हा मूलभूत फरक आहे. मूलभूत धारणांमधल्या फरकांइतकाच गांगलांचा साहित्य क्षेत्रातला वावर आणि माझं राज्यशास्त्राच्या अवकाशातलं जगणं या दोन गोष्टींनी आमच्या भूमिकांच्या वाटा वेगळ्या झाल्या असं वाटतं. ‘ग्रंथाली’मधून मी मतभेद झाल्यानं मी नंतर बाहेर पडलो असलो तरी, गांगल आणि माझ्यातल्या वैचारिक भूमिकांच्या फरकानं मी आज ना उद्या तिथून बाहेर पडलोच असतो.
२००२ साली तत्कालीन शिक्षणमंत्री रामकृष्ण मोरे यांनी मराठीला अकरावी-बारावीच्या टप्प्याला माहिती तंत्रज्ञान विषयाचा पर्याय दिला. त्याविरुद्ध मराठी विषयाचे शिक्षक गोळा झाले. माझा मित्र अभिजित देशपांडे याच्यामुळे एकदा मी हे आंदोलन पाहायला गेलो आणि त्यात गुंतलो. या आंदोलनादरम्यान मला पहिल्यांदा चळवळीला जात असते हे कळलं. याचे कारण रामकृष्ण मोरे आणि त्यांच्या सर्व पाठीराख्यांनी हे आंदोलन ब्राह्मणी आहे असं लोकांच्या मनावर बिंबवलं होतं. संघटनेचा अभाव, सातत्याचा अभाव आणि अंतर्गत संघर्ष यामुळे हे आंदोलन कोसळलं. ते संपलं तेव्हा मी आणि अभिजित देशपांडे असे दोघंच उरलो होतो. एकीकडे हे फसलेलं आंदोलन, त्यानंतरचा ‘ग्रंथाली’तला अनुभव यामधून माझं चळवळीतलं काम आकाराला आलं आहे. त्यातून ‘मराठी अभ्यास केंद्र’ सुरू झालं. अभ्यासपूर्ण पद्धतीनं काम करणारी चळवळ असं तिचं स्वरूप होतं आणि आहे.
मधल्या काळात प्रल्हाद जाधव यांच्या सांगण्यावरून मी महाराष्ट्रातल्या महत्त्वाच्या मंत्र्यांच्या आणि सनदी अधिकाऱ्यांच्या दीर्घ मुलाखती माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालयासाठी घेतल्या. त्यासाठी मंत्रालयात अनेक वेळा जाणं झालं. सरकारचे अनेक अहवाल वाचले. जवळपास सगळ्या मुलाखती मिळून दोन-अडीचशे पानांचा मजकूर झाला. पण इतकं खरं बोलणं कदाचित सरकारला परवडणार नाही, असं वाटल्यामुळे शासनानं या मुलाखतींचं पुस्तक प्रसिद्ध केलं नाही. या दरम्यान मला सरकार कसं चालतं, मंत्री-सचिव कसा विचार करतात- करतात की नाही, या गोष्टी कळल्या. तेव्हापासूनच मला मंत्रालय ही वैफल्य आणणारी जागा वाटत आली आहे. याच वेळी ‘कालनिर्णय’च्या दिवाळी अंकासाठी ‘महाराष्ट्रातली बदलती राजकीय संस्कृती’ या विषयावर महाराष्ट्रातल्या हयात असलेल्या सर्व मुख्यमंत्र्यांच्या मुलाखती घेतल्या. मूळ प्रकल्प फक्त बाबासाहेब भोसल्यांची मुलाखत घेण्यापुरता होता. माझ्या आवडीनं मी त्यात भर घातली. विलासराव देशमुख, शरद पवार, नारायण राणे यांच्याशी चांगलं बोलता आलं. ए. आर. अंतुलेंना बरेचदा भेटता आलं. शिवाजीराव निलंगेकर, मनोहर जोशी यांच्या मुलाखती अळणी राहिल्या. तर बाबासाहेब भोसल्यांची मुलाखत त्यातल्या न छापलेल्या मजकुरामुळे लक्षात राहिली. या सगळ्या प्रक्रियेमुळे राजकारणाबद्दलचं माझं प्रेम जिवंत राहिलं.
मराठी अभ्यास केंद्राच्या स्थापनेनंतर विविध आंदोलनांच्या निमित्तानं अनेक पक्षांच्या राजकारण्यांशी संपर्क आला. त्यांना मराठीचे प्रश्न किती कळतात, किती महत्त्वाचे वाटतात, हे थेट कळू शकलं. सुप्रिया सुळे, राजेश टोपे, राज ठाकरे, अशोक चव्हाण, छगन भुजबळ अशा अनेकांना यानिमित्तानं भेटलो. त्यांच्या त्यांच्या राजकारणामध्ये मराठीच्या प्रश्नाचं काय स्थान आहे, हेसुद्धा यानिमित्तानं कळलं. त्या-त्या वेळी या साऱ्या राजकारण्यांनी आंदोलनाचे काही प्रश्न शासनापुढे आणण्यास आम्हाला मदत केली. पण बहुतेकांच्या दृष्टीनं मराठीचे प्रश्न हे केवळ आमचे प्रश्न होते. मराठी शाळांच्या मान्यतेच्या आंदोलनात राजेंद्र दर्डा आणि दिवाकर रावते यांनी मदत केली. चार वर्षं प्रयत्न केल्यानंतर मोजक्या शंभरेक शाळांना मान्यता मिळवण्यात आम्हाला यश मिळालं. या वेळी नोकरशाही फार जवळून बघता आली. सत्ताधारी असोत की विरोधक, शासनाची म्हणून एक कार्यक्रम पत्रिका ठरलेली असते. ती उलथून टाकायची तर जनमताचा रेटा लागतो. आमच्याकडे मर्यादित रेटा होता. त्यामुळे यश मर्यादितच मिळणार होतं. राजकीय पक्षांच्या आणि नेत्यांच्या पाठिंब्याचं स्वरूप एखाद्या प्रश्नावर पाठिंबाचं पत्र देणं, सरकारमधल्या अधिकारी किंवा मंत्र्यांना फोन करणं, एखाद्या मंत्र्यासोबत, अधिकाऱ्यासोबत बैठका लावणं, विधिमंडळात प्रश्न विचारणं, प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया देणं एवढ्यापुरतं मर्यादित होतं. मराठीचा मुद्दा आमच्या दृष्टीनं महत्त्वाचा असला तरी राजकीय पक्षांच्या दृष्टीनं तो अनेक मुद्द्यांपैकी एक होता. त्यामुळे या मदतीचं स्वरूप मर्यादित असणं अपेक्षितच होतं.
प्रसारमाध्यमांना एका मर्यादेपर्यंत या प्रश्नाचं अप्रूप होतं. मात्र, स्वत:चं माध्यम हाती नसल्यामुळे प्रसारमाध्यमांतल्या वावरालाही मर्यादा होती. दहाएक वर्षं मराठी अभ्यास केंद्रानं वेगवेगळी आंदोलनं हाताळली. त्याला कमीअधिक यशही मिळालं. पण यानंतर जर काही यश मिळवायचं असेल, तर राजकीय व्यवस्थेच्या परीघावर राहून चालणार नाही, एवढा अनुभव नक्की आला होता. आजही मराठी अभ्यास केंद्राचं काम जोमानं सुरू आहे, पण मराठी अभ्यास केंद्राकडे मी मराठीच्या भावी राजकारणाची पालक संघटना म्हणून पाहतो. संघाच्या किंवा डाव्या मंडळींनी जसं विविध क्षेत्रांमध्ये पोटसंघटना उभारल्या आणि त्यातून आपलं राजकारण पुढं ढकललं त्यापद्धतीनं मराठीचं राजकारण अनेक अंगांनी पुढे ढकललं पाहिजे, एवढ्या ठाम निष्कर्षापर्यंत मी पोहोचलो आहे. ही निवडणूक लढवण्यापूर्वी मला याबद्दल बऱ्यापैकी स्पष्टता होती. निवडणुकीतल्या पराभवानं गोष्टी अधिक स्पष्ट झाल्या आहेत.
निवडणूक लढवायचं ठरवलं तेव्हा हातात पैसे अजिबात नव्हते. ज्या प्रकारचं मनुष्यबळ निवडणुकांसाठी लागतं तेही नव्हतं. फक्त इच्छाशक्ती होती. अभ्यास केंद्रातल्या माझ्या सहकाऱ्यांपैकी काहींच्या मनामध्येही याबद्दल धास्ती होती. याबाबतीत माझ्याइतकीच स्पष्टता असलेला माझा सहकारी म्हणजे आनंद भंडारे. शिक्षक मतदारसंघातून निवडणूक लढवायची की पदवीधर, याचा विचार फार वेळ न घेता झाला. शिक्षकांचं संघटित स्वरूप आणि त्या निवडणुकीतले याआधी ऐकलेले आर्थिक व्यवहार पाहता, मतदारांची संख्या कमी असली तरी ही निवडणूक आपल्याला जिंकता येणार नाही असं वाटल्यामुळे मी त्यापासून दूर राहिलो. त्यामानानं पदवीधर मतदारसंघातला मतदार हा सुटासुटा आणि अधिक शहाणा असल्यानं तिथं लढत देता येईल असं मला वाटलं. याचा अर्थ या मतदारसंघाचा सांगोपांग अभ्यास करून मी निवडणुकीला उतरलो होतो असं नाही.
इतर निवडणुकांप्रमाणे या निवडणुकीत सर्व उपलब्ध नागरिक मतदान करू शकत नाहीत. तर जे नोंदणी करतील तेच मतदान करू शकतात ही नवी गोष्ट समोर आली. त्यासाठीची भारत निवडणूक आयोगाची विविध पत्रकं वाचली. त्यातून सर्वोच्च न्यायालयाचा २०१६ चा निर्णय कळला. मतदार नोंदणी करणं हे किचकट काम आहे आणि नोंदणीतच यश कसं सामावलेलं आहे, हे पुढच्या आठ महिन्यांत वेळोवेळी कळून आलं. निवडणुकीचा निर्णय घेतल्यानंतर आणि फेसबुक लाइव्हवरून जाहीर केल्यानंतर अनेकांनी आर्थिक मदत करण्याची तयारी दाखवली. तसंच सोबत काम करण्याची इच्छा व्यक्त केली. साधारणपणे मराठी अभ्यास केंद्रातले माझे सहकारी, माझे शाळा व महाविद्यालयातले मित्र, माझे विद्यार्थी आणि इतर चळवळींमधले सहकारी अशा चार प्रकारच्या लोकांची मला मदत झाली. ती अर्थातच सातत्यानं झाली असं नाही, पण कमीअधिक प्रमाणात होत राहिली. वेगवेगळ्या ठिकाणी निवडणुकीच्या प्रचारासाठी आम्ही बैठका घेतल्या. विविध वर्तमानपत्रांमध्ये मी माझ्या सहकाऱ्यांनी निवडणूक प्रक्रिया, मतदार नोंदणी याबद्दल वारंवार लिहिलं. त्यामुळे याआधी गुप्तपणे लढली जाणारी ही निवडणूक लोकांच्या नजरेसमोर आली. त्याचा अंतिमत: मला फायदा झाला असं नाही. त्याचा खरा फायदा शिवसेनेला झाला. कारण आजवरच्या पाच निवडणुकांमधल्या एकतर्फी लढतीत शिवसेना आपला सगळा मतदार मैदनात उतरवत नव्हती. यावेळी मात्र इरेला पेटून शिवसेनेनं आपला सर्व मतदार मैदानात उतरवला. अर्थात, हे सगळं मला प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशीच कळलेलं आहे.
मतदार नोंदणीची प्रक्रिया नोंदणी अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याशिवाय नीट चालू शकत नाही. आम्हाला सर्वांनाच ही प्रक्रिया नवी होती. त्यामुळे दरवेळी अर्ज भरायला गेल्यावर तिथले अधिकारी आणि कर्मचारी काहीतरी नवी सबब सांगायचे. मग निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडे तक्रार करावी लागायची. हळूहळू आमच्या कार्यकर्त्यांनी या मंडळींशी वागायच्या पद्धती शिकून घेतल्या आणि काम सोपं झालं. याबाबतीत माझी विद्यार्थिनी आणि या निवडणूक प्रक्रियेतली कार्यालयीन व्यवस्थापक पल्लवी जाधव हिने ज्या पद्धतीनं निवडणूक कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांशी संपर्क आणि संवाद प्रस्थापित केला, त्याची नोंद घ्यावीशी वाटते. थंड डोक्यानं, अजिबात आवाज न चढवता तिनं अनेक भागांत अर्ज सादर करणं सोपं करून टाकलं. मलासुद्धा ते जमलं असतं का, याबद्दल मला शंका आहे. हा सगळाच उपक्रम चुका करा आणि शिका या पद्धतीचा होता. माझं घर हेच निवडणुकीचं कार्यालय होतं. दीर्घकाळ आमचे सर्व कार्यकर्ते घरीच एकत्र जेवत होते. या सगळ्यातूनही टीम म्हणून आम्ही उभे राहिलो आणि प्रचंड मोठं आव्हान पेलण्याची क्षमता निर्माण करू शकलो.
निवडणुकीचा निर्णय जाहीर केल्यापासून प्रत्यक्ष निवडणूक होईपर्यंत जवळपास १५ लाख रुपयांचा खर्च झाला. या निवडणुकीत खर्चाचं बंधन नसतं. शिवसेना आणि भाजपनं प्रचंड खर्च केलाच होता; पण एका पराभूत उमेदवाराच्या प्रतिनिधीनं मतमोजणीच्या दिवशी ‘आमचा दोन कोटी रुपयांचा खर्च पाण्यात गेला’ असं सांगितलं. त्यावरून एकूण खर्चाची कल्पना येईल. त्या तुलनेत मी केलेला खर्च अगदीच किरकोळ होता. लोकांनी मदत केली नसती तर ही निवडणूक लढवणं मला आर्थिकदृष्ट्या अशक्य झालं असतं. लोकांनी माझ्या बँक खात्यात शंभर रुपयांपासून लाखभर रुपयापर्यंत आर्थिक सहकार्य केलं. एक बरा माणूस राजकीय प्रक्रियेत उतरतो आहे, तर त्याला आपण शक्य ती मदत करावी, एवढ्या भावनेनं लोकांनी मदत केली. त्यातल्या बहुतेकांना आपले पैसे फुकट जाणार आहेत, असं नक्की वाटलं असेल. पण तरीही त्यांनी मदत केली. ही आतापर्यंत आम्ही उभ्या केलेल्या कामाबद्दलची पावती आहे, असं मी मानतो.
निवडणुकीचा निर्णय घेतला तेव्हा माझी भूमिका मांडण्यासाठी प्रसारमाध्यमातल्या मित्रांशी बोललो. काही ठिकाणी मुलाखती प्रसिद्ध झाल्या. त्याचा वातावरणनिर्मितीला उपयोग झाला. विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका व विधानपरिषदेची ही निवडणूक यांत मूलभूत फरक आहे. या निवडणुकीत मतदार नोंदणीच्या निमित्तानं उमेदवार आणि त्याच्या पक्षाला मतदारांपर्यंत जाण्याची दीर्घ काळ संधी मिळते. हे ज्ञान मला नंतर मिळालं, की पुढच्या निवडणुकीच्या बरीच वर्षं आधी राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते आपापल्या भागातल्या पदवीधरांचे अर्ज प्रमाणपत्रांसहित भरून ठेवतात आणि अर्ज सादर करण्याच्या मुदतीत ते स्वत:च जमा करून टाकतात. एकगठ्ठा अर्ज भरू नये असा निवडणूक आयोगाचा नियम असला तरी तो माझ्यासारख्या नव्या आणि किरकोळ उमेदवारांनाच लागू असतो. राजकीय पक्ष अर्ज नोंदणीच्या शेवटच्या दिवशी एकगठ्ठा अर्ज आणतात आणि अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकून ते जमाही करून घेतात. याबाबतीत मतदार नोंदणी अधिकारी आणि कर्मचारी यांचा दृष्टिकोन शक्य तितकी कमी मतदार नोंदणी व्हावी म्हणजे आपल्याला डोक्याला ताप राहत नाही, असा असतो. लोकांना कमीत कमी माहिती सांगणं, सांगितलेल्या माहितीतली संदिग्धता कायम ठेवणं, अगदी तलाठी पातळीवरच्या अधिकाऱ्यानंसुद्धा आपण जिल्हाधिकारी असल्यासारखा माजोरडेपणा करणं या गोष्टी सर्रास घडल्या. राजकीय पक्ष याबद्दल तक्रारी करत नाहीत याचं कारण एकतर हे कर्मचारी राजकीय पक्षांना घाबरून असतात किंवा राजकीय पक्षांना तडजोडीचे नवे मार्ग सापडलेले असतात. मी आणि माझी सगळी टीम पूर्ण नवी असल्यामुळे यातल्या अनेक गोष्टी आम्ही चुकतमाकत शिकलो.
निवडणुकीच्या तयारीच्या आठ महिन्यांत मी विविध संघटना, स्वयंसेवी संस्था, चळवळी, राजकीय पक्ष, शिक्षणसंस्था अशांतल्या अनेक व्यक्तींना भेटलो. थोडं सिनिकल विधान करायचं तर मतमोजणीत मला जी ३२७ मतं मिळाली, त्यापेक्षा अधिक संख्येनं मी लोकांना भेटलो होतो. अनेकांनी मतदार नोंदणीसाठी सहकार्य केलं. जवळपास पाच ते सात हजार अर्ज आम्ही वाटले. त्यातले काही आम्ही स्वत: सादर केले. तर बरेचसे लोकांनी परस्पर सादर केले असं आम्हाला सांगितलं. अर्थातच त्यावर विश्वास ठेवण्याशिवाय आमच्याकडे पर्याय नव्हता. या दरम्यान लक्षात आलेली गोष्ट म्हणजे, एकाच मतदाराशी बऱ्याच उमेदवारांनी किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींनी संपर्क साधलेला असल्यामुळे प्रत्येकाला तो मतदार आपलाच आहे असं वाटायचं. तसं इतरांना वाटू देणं हे या राजकीय प्रक्रियेतल्या ‘माइंड गेम’च्या यशस्वितेसाठी आवश्यकही होतं. त्यातला विनोदाचा भाग असा, की यावेळची एकूण मतदार नोंदणी ७५ हजारांच्या आसपास होती. मात्र, सगळ्या उमेदवारांनी आपण केलेल्या मतदार नोंदणीचा आकडा खरा धरला, तर ती मतदार नोंदणी तीन ते पाच लाखांच्या आसपास होत होती!
निवडणुकीच्या आधीचे दोन महिने प्रचाराच्या दृष्टीनं महत्त्वाचे होते. आमच्याकडचं अपुरं मनुष्यबळ आणि मर्यादित पैसा लक्षात घेता, ऑनलाइन प्रचाराचा मार्ग आम्ही निवडला. त्यामुळे खूप लोकांना मी निवडणुकीला उभा आहे हे कळलं, पण त्याचं रूपांतर प्रत्यक्ष मतदानात झालं असं नाही. राजकारण बदललं पाहिजे अशी भूमिका असल्यामुळे ‘बदलू या राजकारण’ अशी घोषणा लिहिलेली टीशर्ट्स तयार केली. ही टीशर्ट्स घालून कार्यकर्ते मुंबई शहरात वेगवेगळ्या ठिकाणी प्रचार करत राहिले. प्रत्यक्षात मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी उमेदवार आंतर्देशीय पत्रांचा उपयोग करतात, हे इतरांच्या बाबतीत पाहिलं होतं. त्यामुळे तो प्रयोग आपणही करून पाहावा असा आम्ही विचार केला. पण लहानसहान बाबतीतल्या तांत्रिक गोष्टी कळत नसतील तर कामं कशी कठीण होतात, याचा अंदाज आम्हाला यानिमित्तानं आला. त्यामुळे इच्छा असूनही लोकांच्या घरापर्यंत पोहोचता आलं नाही. त्याची भरपाई वर्तमानपत्रांमध्ये माहितीपत्रकं टाकून करण्याचा प्रयत्न केला. पण या मतदारसंघातला मतदार सबंध मुंबईभर पसरलेला असल्यामुळे लाखभर माहितीपत्रकं सगळ्यांपर्यंत पोहोचणंच शक्य नव्हतं. त्यामुळे मतदारांपर्यंत पोहचण्याचा मार्ग म्हणजे फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सअॅपवरून आवाहन करणं आणि एसएमएस सेवा विकत घेऊन लोकांना घाऊक प्रमाणात संदेश पाठवणं. निवडणुकीतल्या इतर अनेक उमेदवारांकडे, विशेषत: राजकीय पक्षांच्या आणि प्रस्थापित उमेदवारांकडे सर्व मतदारांचे मोबाइल क्रमांक होते. मात्र, मला ते मिळू शकले नाहीत. याला माझा नवखेपणाही जबाबदार आहे. इतर उमेदवारांना ही आकडेवारी कुठून मिळाली, असं निवडणूक आयोगाला विचारल्यानंतर ‘आमच्याकडून ही माहिती दिली गेलेली नाही’ असं सांगून सर्व ठिकाणच्या अधिकाऱ्यांनी हात वर केले. त्यामुळे लोकांपर्यंत पोहोचणं तितकं सोपं राहिलं नाही. तरीही समाज माध्यमांच्या मदतीनं मोठ्या प्रमाणावर लोकांपर्यंत मी निवडणूक लढवतो आहे, ही गोष्ट तरी पोहोचू शकली.
या निवडणुकीचं या आधीचं गुप्त स्वरूप लक्षात घेता आणि यावेळेस भाजप-सेनेचे संबंध बिघडलेले होते हे पाहता, भाजपचाही उमेदवार असणार होता. पण तो मराठी की बिगरमराठी, एवढाच प्रश्न होता. भाजपनं एका गुजराती माणसाला उमेदवारी दिली. याचं कारण त्या उमेदवारानं बऱ्यापैकी मतदारांची नोंदणी करून घेतली होती. मी ‘धर्मराज्य’ पक्षाच्या तिकिटावर उभं राहावं अशी राजन राजे यांची इच्छा होती. मात्र, माझी आणि माझ्या सहकाऱ्यांची इच्छा मी अपक्ष लढावं अशी होती. असं असतानाही राजन राजे यांनी निवडणुकीसाठी आर्थिक सहकार्य तर केलंच, पण त्यांच्या पक्षाचे आणि कामगार संघटनेचे कार्यकर्ते मदतीला दिले याबद्दल माझ्या मनात सदैव कृतज्ञतेची भावना आहे. माझ्या उमेदवारीला पाठिंबा मिळावा यासाठी मी काँग्रेस, राष्ट्रवादी, जनता दल (सेक्यु.), भारिप बहुजन महासंघ, रिपाइ (आठवले गट), मनसे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, स्वाभिमानी पक्ष अशा सर्वांशी पत्रव्यवहार केला, भेटी घेतल्या. मात्र कुणीही पाठिंबा दिला नाही. याचं कारण एकतर त्यांनी कोणाला तरी पाठिंबा कबूल केला होता किंवा काहींची इच्छा पक्षाच्या तिकिटावर निवडणूक लढवावी अशी होती. ते मला करायचं नसल्यामुळे विरोधी पक्षांचा उमेदवार या दृष्टीनं मी स्वत:च्या उमेदवारीचा विचार केला, पण त्यात यश आलं नाही.
माझ्याबद्दल आणि माझ्या कामाबद्दल लोकांना थोडीफार माहिती असली, तरी मुंबईसारख्या अफाट पसरलेल्या शहरात फारच थोड्यांना माझ्यासारख्याचं काम माहीत असण्याची शक्यता होती. त्यामुळे माझ्या कामाचा परिचय देणारा एक माहितीपट तयार करावा असं ठरलं. तो व्हिडीओ तयार करताना आनंद भंडारे, प्रतीक्षा रणदिवे, प्रशांत कांबळे यांनी जी धावपळ केली तिला तोड नाही. या सगळ्या प्रक्रियेत बरं दिसणं, कॅमेऱ्याला अनुकूल असतील अशा प्रकारच्या हालचाली करणं या सर्वसाधारणपणे मला न जमणाऱ्या गोष्टी लोकांनी माझ्याकडून करून घेतल्या. माझ्या आई-वडिलांपासून माझे शिक्षक, सहकारी या सगळ्यांपर्यंत अनेक लोक या व्हिडीओमध्ये माझ्याबद्दल बोलले. त्यातल्या माहितीपटाचा भाग असलेल्या काही मुलाखती आणि मान्यवरांच्या काही स्वतंत्र मुलाखती अशी रचना करून त्या मुलाखती टप्प्याटप्प्यानं लोकांपर्यंत आल्या. त्या खूप ठिकाणी पोहोचल्या, त्यावर लोकांचे प्रतिसाद आले. इतक्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांतले लोक माझ्याबद्दल बोलतायत त्यामुळे माझ्या उमेदवारीबद्दलची उत्सुकता जागी झाली. अनेक मान्यवर डाव्या-उजव्या मंडळींनी माझ्या उमेदवारीबद्दल आणि कामाबद्दल आत्मीयतेनं लिहिल्यामुळे प्रतिस्पर्धी उमेदवार आणि त्यांचे हितचिंतक यांच्यातल्या अनेकांच्या पोटात दुखू लागले. त्यातल्या काहींनी संबंधित मान्यवरांना फोन करून ‘तुम्ही दीपक पवारला कसा काय पाठिंबा दिला, तो तर संघाचा माणूस आहे’ असं सांगायला सुरुवात केली. सुदैवानं ज्यांनी पाठिंबा दिला त्यांचा विश्वास इतका डळमळणारा नव्हता. त्यामुळे या सर्व अपप्रचारकर्त्यांची डाळ शिजली नाही. ही सगळी मंडळी कोण आहेत, ते मला माहीत आहेत. त्यांच्याकडून चारित्र्याची प्रमाणपत्रं घ्यावीत अशी वेळ माझ्यावर आलेली नाही. सध्याच्या काळात संघाचा माणूस असणं आणि भाजपच्या तिकिटावर निवडणूक लढवणं ही सर्वांत फायदेशीर गोष्ट असताना, मी सर्व व्यासपीठांवर भाजप आणि त्यांच्या सरकारच्या विरोधातली भूमिका घेतो एवढंही ज्यांना कळत नाही, त्यांच्या आकलन दारिद्र्याबद्दल सहानुभूती बाळगण्यापलीकडे काही करता येईल असं मला वाटत नाही. अनेकांनी मला अमुक एखाद्या पक्षाच्या झेंड्याखाली निवडणूक का लढत नाही, त्यामुळे पक्षाचे कार्यकर्ते तर मिळतातच, पण पैशाचीही सोय होते असं सांगितलं. अजिबात निवडणुकीचा अनुभव नसलेल्या आणि संघटनात्मक ताकद अतिशय मर्यादित असलेल्या माझ्यासारख्या माणसानं ‘माझी राजकीय भूमिका प्रस्थापित राजकीय पक्षांपेक्षा वेगळी आहे, त्यामुळे पराभव झाला तरी हरकत नाही, पण स्वत:च्या ताकदीवर लढलं पाहिजे’ अशी भूमिका मांडणं हे स्वप्नरंजन किंवा हास्यास्पद वाटणं आहे याची मला कल्पना आहे. पण या निवडणुकीतल्या पराभवानंतरही मी आणि माझे सहकारी चुकीचा विचार करत होतो असं वाटत नाही.
इतर निवडणुकांप्रमाणे या निवडणुकीचा प्रचार करता येत नाही. त्यामुळे छोट्या गटांना भेटणं आणि फोनवरून पाठिंब्याचं आवाहन करणं एवढंच हातात होतं. राजकीय पक्षांनी काही ठिकाणी जाहीर सभाही लावल्या होत्या. पण त्याचं प्रमाण तुलनेनं मर्यादित होतं. शिवसेनेनं त्यांचे याआधीचे उमेदवार डॉ. दीपक सावंत यांना पुन्हा उमेदवारी दिली नाही. कारण पक्षात त्यांच्याबद्दल नाराजी होती. माझा सहकारी आनंद भंडारे यानं डॉ. सावंत यांच्या सहा वर्षांच्या कारकीर्दीचा जो अहवाल माहितीच्या अधिकारात मागवला होता, त्यावरून पदवीधरांचे प्रतिनिधी म्हणून डॉ. सावंत यांनी काहीच काम केलेलं नव्हतं हे पुरेसं स्पष्ट होतं. त्यामुळे आदित्य ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली लढल्या गेलेल्या या निवडणुकीत नवा उमेदवार असणं स्वाभाविक होतं. मात्र तो उमेदवार युवासेनेचा असेल की शिवसेना पक्षाचा याबद्दल संदिग्धता होती. शेवटी विलास पोतनीस या स्थानीय लोकाधिकार समितीच्या ज्येष्ठ कार्यकर्त्याला उमेदवारी मिळाली. त्यांची निवड झाल्यानंतर त्यांचं फेसबुक पान तयार झालं. त्यांच्या आजवरच्या कर्तृत्वाची माहिती लोकांना सांगितली जाऊ लागली. पण त्यावरून पोतनीस यांनी पदवीधरांसाठी काही काम केलं होतं असं सिद्ध होत नाही. ‘मुंबई लाइव्ह’ आणि ‘एबीपी माझा’ यांना दिलेल्या मुलाखतींमध्ये मी हा मुद्दा अधोरेखित केला. शिवसेना पक्षानं आपल्या उमेदवाराची मुलाखतही ‘मुंबई लाइव्ह’वर घडवून आणली. त्याचा मला प्रचारासाठी फायदाच झाला. हे चित्र आणि हे चित्र अशी तुलना करून मला माझं काम आणि पोतनीसांच्या कामाचा अभाव हे तुलनात्मक चित्र मतदारापर्यंत नेता आलं. लोकांना ते आवडलं असलं तरी त्याचा परिणाम म्हणूनही शिवसेनेचे निष्ठावान मतदार जास्त मोठ्या प्रमाणावर घराबाहेर पडले असावेत, अशी मला शंका आहे.
माझ्या व्यतिरिक्त इतर उमेदवारांनी मेळावे, छोट्या बैठका घेणं असे प्रयत्न केले. पण प्रत्यक्षात प्रस्थापित उमेदवाराला जाहीर विरोध करण्याचे कष्ट कोणी घेतले नाहीत. प्रसारमाध्यमांनी माझं म्हणणं लोकांपुढे नेण्यासाठी मदत करावी यासाठी जवळपास सर्वच वर्तमानपत्रांच्या संपादकांना किंवा महत्त्वाच्या प्रतिनिधींना भेटलो. ‘सकाळ’, ‘लोकमत’, ‘पुढारी’, ‘नवाकाळ’ यांनी मुलाखती प्रसिद्ध केल्या. माझ्या प्रचाराबद्दलच्या बातम्या अधनंमधनं दिल्या. आजवर मराठी अभ्यास केंद्राच्या कामातनं उभी राहिलेली पुण्याई अशा वेळी कामास आली. मात्र काही प्रस्थापित वर्तमानपत्रं आणि वृत्तवाहिन्यांनी त्यांच्या बातम्यांमध्ये माझं नावही येणार नाही याची काळजी घेतली. त्यामुळे अर्थातच लोकांपर्यंत पोहोचण्यात मर्यादा आल्या. निवडणूक आयोगानं पहिल्यांदा जूनच्या पहिल्या आठवड्यात निवडणुकीची घोषणा केली. त्यावर गदारोळ झाला आणि मग तारीख २५ जून अशी ठरली. नामांकनपत्र भरणं, त्यासाठीची कागदपत्रं तयार करणं, सगळी प्रक्रिया वेळेत आणि बिनचूक होईल यासाठी प्रयत्न करणं या सगळ्या गोष्टी माझा सहकारी संतोष आग्रे याने केल्या. मी योग्य त्या ठिकाणी सह्या करण्याचं काम केलं. पुणे, नाशिक, कोल्हापूरचे माझे सहकारी अर्ज भरण्याच्या दिवशी आले. यानिमित्तानं निवडणूक आयोग, तिथले अधिकारी, प्रशासकीय संथपणा, काहीवेळा मग्रुरी या सर्व गोष्टी पाहता आल्या. सगळे उमेदवार एकमेकांना पहिल्यांदाच समोरासमोर भेटले. प्रस्थापित राजकीय पक्षांनी जोरदार घोषणाबाजी करून शक्तीप्रदर्शन केलं. माझ्यासारख्याकडे तेवढी ताकदही नव्हती आणि इच्छाही नव्हती.
कोणत्याही परिस्थितीत अर्ज मागे घ्यायचा नाही एवढं नक्की ठरलं होतं. त्यामुळे अंतिम उमेदवार यादी जाहीर झाल्यानंतर प्रचाराला आणि प्रशासकीय कामाला धार आली. माझ्या घरात दिवसाला किमान वीस लोक कामासाठी आणि पर्यायानं जेवण्यासाठी असत. या सगळ्यांची सर्व व्यवस्था वनिता चव्हाण या आमच्या घरकाम करणाऱ्या ताईंनी विनातक्रार केली. त्यामुळे घराला एखाद्या खानावळीचं रूप आलं होतं. वर्तमानपत्रं आणि वृत्तवाहिन्यांवरच्या बातम्या बघून मराठी आणि इंग्रजीतून फेसबुक पोस्ट आणि ट्विट तयार करणं हे काम एक टीम करत होती. हे सगळं माझ्या नावावर जाणार असल्यामुळे मला त्यात लक्ष घालणं अपरिहार्य होतं. संपूर्ण प्रचाराच्या काळात मंदार वालावलकर हा माझा मित्र चर्चा, सल्ला, प्रत्यक्ष काम, आर्थिक सहकार्य या सर्व गोष्टींसाठी त्याची गाडी घेऊन जवळपास आठ महिने सोबत राहिला. वीणा सानेकर, साधना गोरे हे माझे इतर सहकारी वेगवेगळ्या शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये माझी माहितीपत्रकं द्यायला गेले. शिरूर आणि खानापूर येथून रवींद्र धनक आणि नारायण कापोलकर आणि त्यांचे सहकारी काही दिवस मुंबईत राहायला आले. विलास डिके हे चिपळूणचे सहकारी जवळपास आठ महिने येऊनजाऊन काम करत होते, तर सुरेश इखे हे शेवटचे दोन-तीन महिने पूर्ण वेळ काम करत होते. मुंबईत राहण्याचा प्रश्न अतिशय बिकट आहे. ही अडचण ‘ग्राममंगल’चे सहकारी अजित मंडलिक यांनी सोडवली. त्यामुळे हे सर्व सहकारी गिरगावातल्या त्यांच्या जागेत निवांत राहू शकले. किशोर कोठावदे या मित्रानं घाटकोपरमध्येच एक फ्लॅट भाड्यानं घेऊन काही कार्यकर्त्यांची राहण्याची सोय स्वखर्चानं केली. त्यामुळे माणसांच्या प्रचंड राबत्याची आणि त्याच्या खर्चाची सातत्याने भीती वाटत राहिली नाही.
मुंबईच्या ३६ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये जवळपास ७५ मतदान केंद्रं होती. त्या सर्व केंद्रांवर मतदान प्रतिनिधी म्हणजे पोलिंग एजंट आणि त्यांचे रिलीव्हर अशी जवळपास १०० माणसांची गरज होती. हे अतिशय किचकट नियोजन अनेक माणसांशी बोलून आनंद भंडारेनं केलं. ऑफिसमधनं सुटल्यावर आनंद माझ्या घरी यायचा आणि संगणकावर काम करत बसायचा. शेवटचा महिनाभर तर त्यानं रजा घेतली होती. तो एकदा त्याच्या कामात बुडाला, की चहा प्यायला किंवा जेवायला कोणी बोलावतं आहे, आपल्यासाठी कोणी थांबलं आहे, हे त्याच्या लक्षात यायचं नाही आणि आलं तरी तितकसं महत्त्वाचं नसायचं. निवडणुकीच्या आणि अभ्यास केंद्राच्या टीममध्ये मस्करीत त्याला ‘मिस्टर एक्सेल’ असं म्हणतात! पण त्याच्या या कामाच्या कौशल्यामुळे निवडणुकीचा प्रचार अतिशय शिस्तशीर झाला. आम्ही ठरवलं होतं, त्याप्रमाणे सगळ्या गोष्टी सुरळीत झाल्याच असं नाही. पण काही मतदान केंद्रांवरचा अपवाद वगळता सर्वत्र आम्हाला मतदान प्रतिनिधी मिळाले. मी आणि मयुरेश गद्रे, आनंद, रवींद्र धनक, वीणा सानेकर आणि डॉ. प्रकाश परब मुंबईतल्या वेगवेगळ्या मतदान केंद्रांवर जाऊन आलो. त्या दिवशी प्रचंड पाऊस पडत होता. त्यामुळे खरं तर मतदान कमी व्हायला हवं होतं. पण प्रत्यक्षात मात्र सर्व मतदान केंद्रांवर प्रचंड रांगा लागल्या होत्या. अगदी मतदान केंद्रांवरच्या मतदान केंद्राधिकारी, विभागीय अधिकारी या साऱ्यांनाच एवढ्या प्रचंड गर्दीचं आश्चर्य वाटत होतं. एका अर्थानं माझ्यासारख्या कार्यकर्त्यानं या निवडणुकीचं अपारदर्शकत्व घालवण्यासाठी जे प्रयत्न केले, त्याला मतदारांकडून पावती मिळाली. अर्थातच ज्यांच्याकडे पैसा आणि मतदारांना घराबाहेर काढण्याची क्षमता जास्त आहे त्यांना यश मिळणं स्वाभाविकच आहे. मात्र याआधी १७ टक्क्यांवर अडकलेलं मतदान ५४ टक्क्यांवर गेलं. मतदानाच्या आधीच्या दिवशी आणि प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशी कार्यकर्त्यांनी जी धावपळ केली त्याला तोड नाही.
आता शेवटचा दिवस... म्हणजे मतमोजणीचा. आमच्या सगळ्यांच्या आयुष्यातला हा पहिलाच अनुभव. मतमोजणी नेरूळमध्ये होणार होती. त्याआधी मतमोजणी केंद्रावर पेट्यांची सुरक्षितता तपासणं वगैरे सर्व गोष्टी आम्ही केल्याच होत्या. प्रत्यक्ष मतमोजणीच्या वेळेस एखाद्या लग्नघरासारखं वातावरण होतं. शिवसेनेकडून मिलिंद नार्वेकर आणि अनिल परब हे दोघे समन्वयाची जबाबदारी सांभाळत होते. यापैकी नार्वेकर हे शिवबंधन न बांधलेले शिवसैनिक होते. त्यांनी गप्पांमध्ये सुरुवातीला मला ओळखत नसल्याचे भाव चेहऱ्यावर आणले, पण नंतर लगेचच ‘तुम्हीच ना ते उद्धवजींना भेटून माझी मतं तुमच्याकडं ट्रान्सफर करतो असं म्हणाले’ असा गुगली टाकण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. परंतु मी ‘वाक्य चांगलं आहे, पण चुकीचं आहे’ असं उत्तर दिलं. अनिल परबांनी ‘एबीपी माझा’वरची माझी मुलाखत पाहिल्याचं आणि आवडल्याचं सांगितलं. शिवसेनेनं मतमोजणीसाठी आमदारांपासून नगरसेवकांपर्यंत सर्वांना कामाला लावलं होतं. त्या तुलनेत भाजपनं मात्र आपल्या उमेदवाराला एका नगरसेवकाच्या ताब्यात सोडून दिलं होतं असं दिसलं. मतमोजणीची प्रक्रिया मतपत्रिकांच्या आधारे चालणार असल्यामुळे ती तासन् तास चालत राहिली. अलीकडच्या काळात ईव्हीएमच्या घोट्याळ्याबद्दल खूप बोललं जातं, त्याची नीट चौकशी व्हायलाच हवी, पण मतपत्रिकांवर मतदान करणं आणि ते मोजणं ही अतिशय कंटाळवाणी व वेळखाऊ प्रक्रिया आहे, याबद्दल माझ्या मनात अजिबात शंका नाही.
.............................................................................................................................................
अधिक माहितीसाठी क्लिक करा -
https://www.booksnama.com/client/book_list_by_category
.............................................................................................................................................
मतमोजणीच्या सुरुवातीलाच शिवसेनेचा उमेदवार विजयी होणार हे स्पष्ट झालं होतं. प्रश्न फक्त किती मतांनी आणि विजेत्या व क्रमांक दोनच्या उमेदवारामध्ये किती फरक असणार, हाच होता. पहिला टप्पा संपल्यानंतर आणि विजय निश्चित झाल्यानंतर शिवसेनेच्या मतमोजणी प्रतिनिधींची देहबोली आत्मविश्वासाकडून मग्रुरीत परिवर्तित झाली. अनिल परब मात्र शेवटपर्यंत ताजे आकडे घेत धावपळ करत होते. नार्वेकर मात्र गप्पा मारत, गॉसिप करत, अनेकदा माझ्यासारख्या, आनंदसारख्या अगदी अनोळखी माणसाच्या खांद्यावर मैत्रीपूर्वक हात ठेवत फिरत होते. या निवडणुकीत मला फक्त ३२७ मतं मिळाली. यापेक्षा अधिक संख्येनं मी तर लोकांना भेटलो होतो. त्यामुळे पराभवाची तीव्रता स्पष्ट होऊ लागताच आमच्या काही मतमोजणी प्रतिनिधींचा धीर गळू लागला. मात्र मी, आनंद, मंदार आणि संतोष आम्ही असं ठरवलं होतं, की पराभवाच्या नजरेला नजर देण्याचं धाडस दाखवता आलं पाहिजे. त्यामुळे मतमोजणी संपेपर्यंत आम्ही तिथंच राहिलो. विशेष म्हणजे, आतमध्ये मोबाइल फोन न्यायला परवानगी नव्हती. पण शिवसेनेच्या काही मतमोजणी प्रतिनिधींकडे मोबाइल होते. अनिल परब आणि मिलिंद नार्वेकर यांच्याकडेही होते. कदाचित जिंकणाऱ्या पक्षाच्या प्रतिनिधींना निवडणूक आयोग वेगळ्या पद्धतीनं वागवत असेल!
परत येताना माझे सर्व सहकारी उदास होते. ते स्वाभाविकही आहे. पण निवडणूक लढवणारा माणूस हा या सगळ्या प्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी असतो. त्यामुळे त्यानं जसं विजयात वाहून जाता कामा नये, तसं पराभवानं खचून जाणंही अपेक्षित नाही. मी निवडणूक लढवण्याची घोषणा फेसबुकवर केली होती. त्यामुळे पराभवानंतरचं माझं मनोगतही फेसबुक लाइव्हद्वारेच जाहीर केलं. त्यामध्ये मी पराभव स्वीकारला, विजयी उमेदवाराचं अभिनंदन केलं आणि ही निवडणूक शेवटची नाही. त्यामुळे राजकीय संघटन उभारून या प्रक्रियेत सहभागी होण्याचं जाहीर केलं. ते जाहीर केल्याला आता जवळपास तीन महिने उलटले आहेत. माझ्या भूमिकेत बदल झालेला नाही. पण आव्हानांची तीव्रता तटस्थपणे पाहता अधिक जास्त लक्षात येते. लोकांनी भरभरून मदत केली नसती, तर मी ही निवडणूक लढवू शकलो नसतो किंवा लढवल्यावर कर्जबाजारी तरी झालो असतो. लोकांनी एकदा मदत केली, पण लोक दरवेळेस का मदत करतील? संघटन उभारायचं तर राज्यभर फिरलं पाहिजे. माझ्यासारखा नोकरीवर पोट असणारा आणि त्या पलीकडे घरासहित इतर कोणतीही संसाधनं नसणारा माणूस आजच्या काळात ही विषम लढाई कशी लढणार? माझ्यासोबत राजकीय प्रक्रियेत येऊ इच्छिणाऱ्या अनेकांच्या पुढचा हाच प्रश्न आहे. ही कोंडी कशी फुटेल, हे कळत नाही.
या निवडणुकीच्या निमित्तानं माणसांचे स्वभावही लक्षात आले. राजकारण म्हणजे काहीतरी गचाळ गोष्ट आहे, त्यामुळे त्यापासून आपण दूरच राहिलं पाहिजे असं वाटून या सगळ्या उद्योगात असणाऱ्यांपासून लांब राहणारा एक गट मला या काळात दिसला. दुसरा एक गट मी भाजप-संघवाल्यांचा विरोधक आहे, म्हणजे आताच्या परिभाषेत पुरोगामी आणि सेक्युलर आहे असं वाटून दूर राहणारा, तर तिसरा सदाहरित अस्पृश्यता बाळगणारा समाजवादी, डाव्या आणि बहुजनांचा. त्यांना मी भाषेचं काम करतो म्हणजे सेना-मनसेवाला आहे, समाजवादी-डाव्यांचं सगळंच मान्य करत नाही म्हणजे आपला नव्हे असं वाटतं. या सगळ्या त्रांगड्यात स्वत:च्या कामाचा पाया विस्तारणं हाच मार्ग आहे.
मी चळवळीचा कार्यकर्ता असलो तरी चळवळ ही अभ्यासाला पर्याय किंवा अभ्यासशून्य असते असं मी मानत नाही. बावीसएक वर्षं प्राध्यापकी केल्यानंतर आणि वयाच्या पंचेचाळीशीत पोहोचल्यानंतर आपोआपच एक सुशेगादपणा येतो आणि राजकारणाचा अफाट वेग आपण आपल्यात कसा रिचवणार असा प्रश्न पडतो. मात्र हे असलं तरी राजकीय कृती करण्याला पर्याय नाही याबद्दल मला खात्री आहे. ज्या-ज्या लोकांनी माझ्या निवडणुकीसाठी वेगवेगळ्या पद्धतीनं मला मदत केली, त्या सर्वांपर्यंत माझा निवडणुकीचा पूर्ण प्रवास पोहोचावा आणि यानंतरच्या कामाच्या दिशेबद्दलही कळावं म्हणून हे सर्व इतक्या तपशीलांत लिहिलं आहे. मदत करणाऱ्यांची संख्या खूप मोठी असल्यानं अगदी मोजकी नावं या लेखात आलेली दिसतील. पण आर्थिक सहकार्य करणारे, नैतिक पाठबळ देणारे सर्वजण मला माहीत आहेत. त्यांच्याबद्दल मनात कृतज्ञतेची भावना आहे.
.............................................................................................................................................
लेखक डॉ. दीपक पवार मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष आहेत.
drdeepakpawarofficial@gmail.com
.............................................................................................................................................
Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
.............................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
.............................................................................................................................................
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment