डोनाल्ड ट्रम्प, व्लादिमिर पुतीन, क्षी जिनपिंग आणि नरेंद्र मोदी!

‘लेहमन ब्रदर्स’ या ख्यातनाम अमेरिकन वित्तसंस्थेची दिवाळखोरी जाहीर झाल्यानंतर जे जागतिक आर्थिक अरिष्ट सुरू झाले, त्याला २०१८च्या ऑगस्टमध्ये १० वर्षे झाली. या जगद्विख्यात, ऐतिहासिक कंपनीच्या विनाशानंतर जागतिक अर्थव्यवस्थेवर एकाहून एक संकटांची माळाच कोसळली. एखाद्या साथीचे विषाणू दूरवर पसरावे, तसे हे अरिष्ट फैलावत गेले. अनेक युरोपियन बँका आणि पेन्शनर फंड ढासळले, सिटीबँक-मेरील लिंच-बँक ऑफ अमेरिका या अब्जावधी डॉलर्स भांडवलाच्या बॅंका अमेरिकन सरकारला शेवटच्या क्षणी तातडीचा वित्तपुरवठा करून वाचवाव्या लागल्या. अमेरिका-युरोपमध्ये लक्षावधी संसार उदध्वस्त झाले, तर ग्रीस-पोर्तुगाल-स्पेन-आयर्लंड या देशांच्या अर्थव्यवस्था अजूनच खालावल्या. संपूर्ण युरोपच कसाबसा या अरिष्टातून आता सावरताना दिसत आहे.

अशी भीषण परिस्थिती असूनही आर्थिक अरिष्टाचे पर्यवसान महामंदीत (१९२९ सदृश्य) मात्र झाले नाही. जगभरातल्या महत्त्वाच्या केंद्रीय बँका एकत्र आल्या आणि समन्वित पद्धतीने पतपुरवठा आणि कर्जदर नियमन करणारी पावले त्यांनी उचलली. जगातल्या आघाडीच्या देशांनी जी-२० या गटाची आणीबाणीची बैठक घेऊन अरिष्टाचा सामना करण्यासाठी एकत्रितपणे पावले उचलण्याची घोषणा केली. अमेरिकेत तर रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक पक्षांनी आपले हाडवैर - अध्यक्षीय निवडणुकीचा प्रचार अंतिम टप्प्यात असतानाही - बाजूला ठेवून बँकांना आवश्यक मदत करणारे कायदे चटकन मंजूर करून घेतले. या साऱ्या हालचालींचा सुयोग्य परिणाम होऊन जागतिक अर्थव्यवस्थेला बसणारे हादरे हळूहळू कमी व्हायला सुरुवात झाली.

आज जर असे जागतिक आर्थिक अरिष्ट  पुन्हा आले - आणि ते तसे येणार याची शक्यता वाढत जात आहे - तर जागतिक नेतृत्वाची प्रतिक्रिया काय असेल? आर्थिक मंदीच नव्हे, तर इतर अनेक महासंकटे जगासमोर उभी आहेत. यातल्या कुठल्याही संकटाचा सामना कुठलाही देश एकाकीपणे सोडवू शकणार नाही, असे या संकटांचे स्वरूप आहे. हवामानबदलासारख्या संकटांना ना देशांच्या सीमांचे बंधन असते, ना वर्ग-वर्ण-धर्माधारित भेदांचे. येणाऱ्या समरप्रसंगांचा सामना आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था कुठल्या प्रकारे करेल?

आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था जरी देशांच्या परस्परसंबंधांतून जरी निर्माण होत असली तरी प्रमुख देश व्यवस्थेवर दबाव टाकू शकतात आणि व्यवस्था आपल्याला हवी तशी घडवू शकण्याची प्रयत्न करू शकतात. महत्त्वाच्या देशांचे प्रमुख आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेला आपल्या इच्छेप्रमाणे घडवू पाहत असल्यामुळे आणि त्यात त्यांना यशही येत असल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचे भवितव्य समजून घेण्यात या नेत्यांची कार्यपद्धती, त्यांची विश्वदृष्टी (‘वर्ल्ड व्ह्यू’ या अर्थाने) आणि सैद्धांतिक जडणघडण समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते. शेवटी देशाच्या नेतृत्वात त्या देशातल्या समाजाच्या तत्कालीन विचारप्रवाहांचा आणि समकालीन परिस्थितीचे प्रतिबिंब पडलेले असते. म्हणूनच या नेत्यांद्वारे ते देश आणि त्यांचे समाज समजून घेण्यावयास मदत होते (जरी ते चित्र परिपूर्ण नसले तरी), आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेत त्यांचा सहभाग कसा असेल याचे आडाखे बांधता येतात.

आजच्या आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेतले मुख्य देश/घटक अमेरिका, युरोप आणि चीन हे आहेत. मात्र युरोपचे नेतृत्व एकसंध नाही, म्हणून या विश्लेषणात नाईलाजाने मर्कल-मॅक्रोन-युंकर या त्रयीचा समावेश केलेला नाही. तसेच कॅनडा-ब्राझील या महत्त्वाच्या अर्थसत्ता जरी असल्या तरी आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेत त्यांची शक्ती तेवढी नसल्यामुळे त्यांचाही समावेश केलेला नाही. त्याऐवजी उगवती महासत्ता म्हणून भारतही या व्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका (निदान आशिया खंडात) निभावू शकतो, आणि रशियाचे उपद्रवमूल्य भरपूर असल्यामुळे या विश्लेषणात या दोन देशांचा विचार केला आहे. या चारही देशांचे विद्यमान नेतृत्व काही वर्षे तरी कायम राहण्याची दाट शक्यता (२०२४ सालापर्यंत तरी) असल्यामुळे या पुढाऱ्यांची साम्यस्थळे आणि फरक यांतून हे नेतृत्व जगासमोरच्या आव्हानांचा सामना कसा करेल, हे शोधण्याचा हा प्रयत्न आहे.

.............................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/client/book_list_by_category

.............................................................................................................................................

२.

वरवर पाहता डोनाल्ड ट्रम्प (अमेरिका), व्लादिमिर पुतीन (रशिया), क्षी जिनपिंग (चीन) आणि नरेंद्र मोदी (भारत) या नेत्यांत फार कमी साम्य दिसते. या चारही देशांत प्रचंड भूभाग आणि लष्करी सामर्थ्य सोडले तर फार साम्य आहे असेही नाही. रशिया ही काही आघाडीची अर्थव्यवस्था नाही, आणि तिची लोकसंख्यासुद्धा बाकी तीन देशांपेक्षा बरीच कमी आहे. अमेरिकेला बाकी तीन देशांसारखा प्राचीन इतिहास नाही, तर चीनला इतरांसारखे वांशिक-भाषिक-धार्मिक वैविध्य नाही. भारत पारंपरिकदृष्ट्या कुठल्याच आंतरराष्ट्रीय गटाचा भाग नाही. स्वातंत्र्यानंतर त्याने कटाक्षाने अमेरिकन आणि सोव्हिएत आघाडीपासून अंतर ठेवत नेहरूप्रणित पंचशील तत्त्वांच्या आधारे अलिप्त राष्ट्रांच्या चळवळीचे नेतृत्वही केले आहे.

शिवाय या चारही देशांच्या राजकीय व्यवस्था एकमेकांपेक्षा बऱ्याच वेगळ्या आहेत. अमेरिका आणि भारत ब्रिटिश साम्राज्याचे जोखड दूर सारून आवर्जून लोकशाही प्रजासत्ताक जरी बनले तरी त्या लोकशाहीत गुणात्मक फरक आहे - भारतात सांसदीय तर अमेरिकेत अध्यक्षीय पद्धतीची लोकशाही आहे. चीन स्वतःला प्रजासत्ताक जरी हट्टाने म्हणत असला तरी अट्टाहासाने आणि अभिमानाने लोकशाहीपासून फटकून राहिला आहे, तर रशियाने बाहेरून निवडणुकांपुरती लोकशाही, पण आतून संस्थांना खोलवर पोखरत नेणारी एकाधिकारशाही असे हयग्रीव प्रारूप निर्माण केले आहे. देशाच्या राज्यपद्धतीचे प्रतिबिंब देशनेतृत्वाच्या कार्यपद्धतीत आणि जडणघडणीत पडले असे मान्य केले तर हे नेते पूर्णपणे वेगवेगळ्या शैलींचे प्रतिनिधी ठरतात.

इतकेच नव्हे तर हे चारही नेते आपापल्या कारकि‍र्दीच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांत आहेत. खुशालचेंडू, बेदरकार, कायद्याच्या चौकटीच्या आत-बाहेर सतत राहत अनेक अपयशी व्यवसायांत शिरून आणि बाहेर पडून ट्रम्प शेवटी रिअॅलिटी कार्यक्रमातले आघाडीचे नट म्हणून गाजले. त्या भांडवलावर रिपब्लिकन पक्षाची अध्यक्षीय उमेदवारी अनपेक्षितरीत्या जिंकून शेवटी अटीतटीच्या लढतीत (प्रतिस्पर्धी हिलरी क्लिंटन यांच्यापेक्षा अठ्ठावीस लाख कमी मते मिळवूनही) त्यांनी अमेरिकन अध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकली. सत्तरीच्या पुढे असलेले ट्रम्प आतापर्यंत जेमतेम तीन वर्षे सक्रिय राजकारणात आहेत.

ट्रम्प यांना वडिलोपार्जित संपत्तीचा जसा फायदा झाला, तसा मोदींना व्हायची सुतराम शक्यता नव्हती. गरिबीशी झुंजत मोदी वाढले आणि कोवळ्या वयातच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात दाखल झाले. संघात त्यांची कारकीर्द जोमदार झाली आणि काही वर्षांत ते संघाच्या राजकीय फळीत - आधी जनसंघ आणि मग भारतीय जनता पक्ष - कार्यरत झाले, आणि मजल-दरमजल करत, टक्केटोणपे खात एकदम गुजरातसारख्या आर्थिकदृष्टया प्रगत राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. २००२ सालच्या त्यांच्या प्रशासनकाळी झालेल्या भीषण दंगलींच्या काळ्याकुट्ट डागावरही त्यांनी यथावकाश मात केली आणि कार्यक्षम मुख्यमंत्री अशी आपली प्रतिमा - बरीचशी वास्तव अशी - निर्माण केली. युपीए राजवटीच्या भ्रष्ट कारभाराला कंटाळलेल्या जनतेला विकास आणि प्रगतीचे आश्वासन देत शेवटी मोदी थेट भारतीय पंतप्रधानपदावर दिमाखाने आरूढ झाले, त्यावेळी त्यांचे वय ६४ (भारतीय राजकीय प्रमाणानुसार मध्यमवयीनच) होते.

चीनमध्ये राष्ट्रीय/प्रांतिक निवडणुका जरी नसल्या तरी कम्युनिस्ट पक्षाच्या सर्व महत्वाच्या नेमणूक या पॉलिट ब्युरोच्या सभासदांच्या मतांवर अवलंबून असतात. मोठ्या कौशल्याने क्षी जिनपिंग यांनी आपली कारकीर्द शिखराला आणली आहे. फुजियान, झेजियांग आणि शांघाय या महत्त्वाच्या प्रांतांचे अध्यक्ष/पक्षसचिव म्हणून क्षी यांनी आपला दबदबा निर्माण केला आणि ‘भांडवलशाहीचे राजपुत्र’ ही आपली तरुणपणाची ओळख पुसून टाकली. (क्षी यांचे वडील हे माओचे सहकारी होते. माओची त्यांच्यावरची मर्जी खप्पा झाली आणि तुरुंगवासात त्यांची छळणूक झाली. खुद्द क्षी यांना माओच्या ‘सांस्कृतिक क्रांतीच्या’ वेळी ग्रामीण भागात पाठवण्यात आले होते. मात्र इतका कटू इतिहास असूनही क्षी यांनी माओबद्दल आदराची वागणूक ठेवली आहे.) चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या कार्यप्रणालीप्रमाणे क्षींसारख्या होतकरू, तरुण नेत्यांवर बारीक नजर ठेवली जाते आणि त्यांना सत्तेच्या पायऱ्या चढायला मदत केली जाते. २००७मध्ये हूजिनातो यांचे उत्तराधिकारी म्हणून क्षी निर्वाचित झाले, आणि २०१२ मध्ये चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या महासचिव पदावर आरूढ झाले.

या तिघांही नेत्यांपेक्षा एकदम निराळा असा राजकीय प्रवास पुतीन यांनी केला आहे. ‘केजीबी’ या सोव्हिएत रशियाच्या अग्रणी गुप्तचर यंत्रणेचे पुतीन हे एक अधिकारी होते. पूर्व जर्मनीच्या ड्रेस्डन येथे सोव्हिएत दूतावासात असताना १९९१च्या पूर्व जर्मन आंदोलकांपासून दूतावासातल्या गोपनीय कागदपत्रांचे रक्षण करताना शेवटी पुतीन यांना ती कागदपत्रे स्वतः जाळावी लागली. (या घटनेपासून जनआंदोलनांचा पुतीन यांनी धसका घेतला असे अनेक अभ्यासक मानतात. रशियातील मोठी आंदोलने ज्या क्रूरतेने पुतीन यांनी चिरडून टाकली आहेत, ते पाहता या तथ्य आहे असे वाटते.) निर्नायकी सोव्हिएत व्यवस्था पाहून पुतीन पार खंतावले आणि विघटित रशियात परतल्यावर पुन्हा देशाला मान खाली टाकण्यासारखे प्रसंग येऊ नये याचा विडाच त्यांनी उचलला. अनातोली सोबचाक या आपल्या गुरुचे सक्रिय मार्गदर्शन घेत, केजीबीतल्या आपल्या जुन्या सहकाऱ्यांच्या साहाय्याने तर कधी रशियन नवसमृद्धीची फळे ओरबाडून खाणाऱ्या उद्योगपतींच्या मदतीने पुतीन यांनी मॉस्कोत आपले बस्तान बसवले. २०००च्या वादग्रस्त अध्यक्षीय निवडणुकीत चुटपुटता विजय हिसकावून घेत शेवटी त्यांनी सत्ता हस्तगत केली. एक मध्यम दर्जाचा हेर ते खंडप्राय देशाचा प्रमुख असा थरारक प्रवास पुतीन यांनी केला आहे.

३.

या नेत्यांचा राजकीय उगम आणि त्यांची सत्तेतील आतापर्यंतचा कार्यकाळ नुसताच वेगळा नाही, तर त्यांचे देशही इतिहासाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर उभे आहेत. विसावे शतक - विशेषतः शतकाचा उत्तरार्ध - हे अमेरिकेचे शतक होते. त्या सर्वांगीण वर्चस्वाला (शीतयुद्ध निर्णयाकरित्या जिंकूनही) आता ओहोटी लागून जग पुन्हा द्विध्रुवी/बहुध्रुवी व्यवस्थेकडे जाताना दिसत आहे. १९७८च्या आर्थिक सुधारणा एकसारख्या विस्तारत नेत चीनने दिमाखदार प्रगती केली आहे (चीनचा मध्यमवर्ग जगातला सर्वांत मोठा आहे.) सोव्हिएत रशियाच्या विघटनानंतर कोसळलेला रशिया पुन्हा पूर्वीसारखा उभा राहू शकला नाही. अफाट बेरोजगारी, नैसर्गिक संसाधनांवर कमालीची मदार असलेली अर्थव्यवस्था आणि भ्रष्टाचार यासारख्या संस्थात्मक अडचणींमुळे पूर्वीचे वैभव रशिया निर्माण करण्याचे फक्त स्वप्नच पाहू शकतो.

तर या चारही देशांतली सर्वांत तरुण लोकसंख्या, गेल्या पंधरा वर्षांत सतत किमान पाच टक्क्यांनी वाढत जाणारी अर्थव्यवस्था आणि (सध्यातरी) मजबूत असलेली लोकशाहीव्यवस्था यामुळे उज्वल भविष्य भारत पाहू शकतो. म्हणूनच एक उद्याची (किमानपक्षी परवाची!) महासत्ता, विश्ववर्चस्वाच्या वेगवेगळ्या स्थितीत असलेल्या दोन महासत्ता आणि एक मावळलेली माजी महासत्ता अशा अशा रीतीने या चार देशांकडे आपण पाहू शकतो, आणि या दृष्टिकोनातून आपल्याला या नेत्यांतील ठळक साम्यस्थळे दिसू लागतात. 

या चारही नेत्यांना आणि त्यांच्या पाठीराख्यांना त्यांचा देशाचा भूतकाळ खूपच उज्वल वाटतो, आणि वर्तमानातल्या साऱ्या समस्यांचे उत्तर त्या भूतकालीन सुवर्णयुगात परत गेल्यास सापडेल असे वाटते. ‘अमेरिकेला पुन्हा महान करूया!’ या ट्रम्प यांच्या लोकप्रिय घोषणेत अनेक अर्थ एकत्रित येतात (जरी ती घोषणा १९२० मध्ये, म्हणजेच अमेरिकन वैभवाची कमान चढती होण्याच्या काळात सर्वप्रथम दिली गेली.) जगातले बहुतेक वैज्ञानिक शोध भारतीयांनी आधीच लावले होते आणि भारतीय धर्मग्रंथांत सारे ज्ञान-विज्ञान आहे असे अनेक भारतीयांना प्रामाणिकपणे वाटते, आणि जेव्हा मोदी ‘भारतात प्लास्टिक सर्जरी आधीपासूनच होती’ असे म्हणतात, तेव्हा भक्त सुखावतात. झारांच्यावेळी आणि मग सोव्हिएतकालीन रशियन भूभाग प्रचंड होता, सोव्हिएत  रशिया डाव्या जगाचे नेतृत्व करत होता, याचे दाखले पुतीन वारंवार देत असतात, आणि नेमक्या याच स्थितीकडे रशियाला आपल्याला पुन्हा न्यायचे आहे असे म्हणतात, तेव्हा त्यांच्यामागे बहुतांश रशियन जनता उभी असते. एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपर्यंत जागतिक अर्थव्यवस्थेत आघाडीचे स्थान असलेल्या चीनचे गतवैभव आणि चिनी समाजात आपल्या सर्वश्रेष्ठत्वाबद्दलचा विश्वास क्षी यांना वारंवार वृद्धिंगत करावासा वाटतो.

गतवैभव, गतवर्चस्व आणि पूर्वश्रेष्ठत्व ही त्रिसूत्री आणि या इतिहासापासून दूर गेलेले वर्तमान अशी मांडणी पक्की केल्यावर मग या नेतृत्वाला आणखी एक फायदा  होतो, तो म्हणजे सद्यस्थितीतल्या दैन्याचे आणि आपल्या दारुण अपयशाचे खापर विरोधकांवर आणि पूर्वसूरींवर घालता येते. गेल्या सत्तर वर्षांत देशात काहीही प्रगती झाली नाही असे मोदींचा पक्ष म्हणू शकतो (जरी यांतील आठ-दहा वर्षे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे भाजप सत्तेत सहभागी होता), आणि त्यासाठी काँग्रेस पक्षाला (विशेषतः त्यांच्या दृष्टीने प्रातःनिंदनीय नेहरूंना) जबाबदार धरू शकतो. विरोधकांनी फारच मुद्दा ताणून धरला तर त्यांना ‘पाकिस्तानात जा’ असा सल्ला देता येतो. ओबामा यांच्या अध्यक्षीय कारकिर्दीतल्या जवळजळ प्रत्येक निर्णयाला मग ट्रम्प यांना सुरुंग लावता येतो, आणि हिलरी क्लिंटन, डेमोक्रॅट्स, उदारमतवादी आणि खुद्द आपल्या रिपब्लिकन पक्षातल्या ज्येष्ठांची उर्मटपणे ‘मूर्ख’, ‘अशक्त’ अशा विशेषणांनी हेटाळणी करून निवडणुकीत बाजी मारता येते.

विरोधकांची ‘समस्या’ पुतीन आणि क्षींना जरी तेवढी जाणवत नसली तरी देशाबाहेरील विरोधाची धार बोथट करायला उज्वल भूतकाळाची मांडणी कामी येते. अलेक्सिना वालनीयांसारखे अंतर्गत विरोधक हे पाश्चिमात्य देशांचे हस्तक आहेत, या आरोपावरून मनात येईल तेव्हा तुरुंगात डांबता येते, आणि लुटुपुटीच्याही निवडणुकांत भाग घ्यायला मज्जाव करता येतो. क्रिमिया हा युक्रेनचा भाग गिळंकृत केल्यावर निर्बंध आल्यावर अर्थव्यवस्थेवर ताण आल्यानंतर ‘रशियन सार्वभौमत्वाची किंमत द्यावीच लागते’ असे पुतीन जनतेला सांगत तिला हाल-अपेष्ठा सहन करण्यातही अभिमान आहे असे पटवून देऊ शकतात. लोकशाही व्यवस्था चीनला उपयुक्त नसून लोकशाहीचा आग्रह म्हणजे चीनला त्याच्या १८०५-१९४५ या अपमानास्पद, दुःखद कालखंडात परत लोटण्याचा कट आहे, ही तर चिनी कम्युनिस्ट पक्षाची अधिकृत भूमिकाच आहे, आणि तिचा पुनरुच्चार क्षी यांनी केला आहे.

विरोधकांना अशा व्यूहात अडकवल्यानंतर मग त्यांच्या प्रत्येक कृतीला देशविरोधाचा रंग चढवणे सोपे जाते. येथे या नेत्यांची त्यांच्या देशातल्या जनमानसावरची मजबूत पकड कामी येते. पक्षातल्या उमेदवारांना निवडून आणण्याची जबाबदारी ट्रम्प आणि मोदी यांनी मोठा उत्साहाने पार (पण कमी-अधिक यशाने) पाडली आहे. २०१६च्या अध्यक्षीय निवडणुकांत ट्रम्प यांचा स्टॅमिना प्रचंड होता, हजारोंच्या सभा (अमेरिकन प्रमाणात भारतातील लाखांसारख्या) ट्रम्प रोज पाच-पाच घेत असत. मोदी हे ‘प्रचारमंत्री जास्त आणि प्रधानमंत्री’ कमी असे जरी विरोधक म्हणत असले तरी प्रचारासाठीचा मोदींची अतुल्य ऊर्जा आणि त्यावेळचे त्यांचे घणाघाती वक्तृत्व आणि जनसंपर्क नाकारणे विरोधकांना अवघड जाते. अमेरिकन आणि भारतीय जनतेचे गेल्या २०-३० वर्षांत जोरदार ध्रुवीकरण होत आहे. कृष्णवर्णीय, लॅटिन आणि एकूणच गैरगौरवर्णीयांबद्दलचा आकस अमेरिकत आणि मुसलमान व दलित यांच्याबद्दलचा द्वेष भारतात उफाळून येताना दिसतो. नेमके हेच अंतराय ट्रम्प यांनी अमेरिकेत यशस्वीरीत्या पकडले.  जरी धार्मिक मुद्द्यांपेक्षा आर्थिक विकासाचा मुद्दा मोदींनी २०१४मध्ये लावून धरला, तरी आताशा ‘सबका साथ सबका विकास’ ही घोषणा फारशी ऐकू येत नाही, या मागे आर्थिक आघाडीवरचे अपयश हेच एकमेव कारण नाही, हे समजणे अवघड नाही.

४.

समाजातल्या ध्रुवीकरणाचा अजून एक मोठा फायदा नेत्यांना उठवता येतो. आपल्या कृती आणि निर्णय अनेकदा चुकीचे पडू शकतात आणि आपले अपयश वाढत जाते. मात्र समर्थकांचे आधी पाठिराख्यांत, मग अनुयायांत आणि सरतेशेवटी भक्तांत परिवर्तन केले की, अपयश पुसून टाकायची गरजच भासत नाही, कारण ढळढळीत अपयश भक्तांना दिसेनासेच होते. अमेरिकन अध्यक्षपदाच्या बहुतेक संकेतांचा भंग ट्रम्प यांनी केला आहे - आपले आयकर परतावे जाहीर न करण्यापासून ते आपल्या कुटुंबियांना महत्त्वाची, आर्थिक फायद्याची पदे देण्यापासून ते मीडियाचे मतस्वातंत्र्य नाकारण्यापासून. ट्रम्प यांच्या या कृती व्यवस्थाविरोधी असल्याचे वाटून, प्रचलित व्यवस्थेकडून सतत पराजित होणाऱ्या त्यांच्या कट्टर भक्तांना भावतात. हेलसिंकीत ट्रम्प यांनी पुतीन यांच्याबरोबर बोलणी केल्यानंतर जी एकत्र पत्रकार परिषद घेतली, त्यात एखाद्या मांडलिकासाखी देहबोली वापरत खुद्द आपल्या गुप्तचर यंत्रणांविरोधात भूमिका घेतली याची खंत भक्तांना वाटली नाही. उलट पुतीन-रशिया यांच्याबद्दलचे समर्थन रिपब्लिकन मतदारांत गेल्या तीन वर्षांत तिप्पटीने वाढले आहे. अमेरिकन अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत ट्रम्प निवडून यावे यासाठी ट्रम्प आणि पुतीन यांच्यांत छुपी हातमिळवणी नव्हती, ही भूमिका आता भक्तांनी ‘अशा हातमिळवणीत गैर काही नाही’ इथपर्यंत बदलली आहे. नेमके असेच भारतीय भक्तांत झाले आहे. २०१४ निवडणुकीत दिलेली आश्वासने पार पडली नाही हे दिसताच ‘देशासमोर प्रश्नच एवढे गंभीर आहेत, ते चार वर्षांत कसे सुटतील?’ असे भक्त एकमेकांना सांगत आहेत.

एकाधिकारशाहीत जनमानसाचा पाठिंबा टिकवून धरणे तुलनेने सोपे असते. अनेक आधुनिक तंत्रांचा वापर क्षी आणि पुतीन यांनी खुबीने केला आहे. पुतीन यांची लोकप्रियता अनेक सर्वेक्षणांनुसार ७० टक्क्यांच्या वर राहिली आहे. रशियाचा आंतरराष्ट्रीय पातळीचा दबदबा पूर्ववत झाला आहे, असे रशियन जनतेला सर्वसाधारणपणे वाटते. माओच्या निधनानंतर एकाच व्यक्तीचा उदोउदो करू नये, हे पथ्य क्षी यांनी धुडकावून लावले आहे. भ्रष्टाचाराचा निर्मूलक, चीनचे जागतिक महत्त्व धावून देणारा बलिष्ट नेता आणि शेजाऱ्यांबरोबर गरज पडल्यास सैनिकी बलाचा वापर करणारा कणखर राष्ट्रनायक अशी क्षी यांची प्रतिमा आहे, आणि या प्रतिमेपुढे नागरी स्वातंत्र्याचा पुन्हा होणाऱ्या संकोचाकडे चिनी नागरिक डोळेझाक करतात.

आपली प्रतिमा सतत वृद्धिंगत करण्याचे कसब या चारही नेत्यांकडे भरपूर आहे. समाजमाध्यमांचा चाणाक्ष वापर ट्रम्प आणि मोदी यांनी केला आहे. ट्विटरचे महत्त्व या दोघांनी फार पूर्वीच ओळखले. १४० अक्षरांत नेमका आपला पडदा कसा मांडावा, विरोधकांना कसे घायाळ करावे आणि आपल्या कोट्यवधी अनुयायांना चटकन कळेल आणि आवडेल अशी मांडणी करता येणे, याला विलक्षण कौशल्य लागते. ते या दोघांनी उत्तमरीत्या दाखवले. पुतीन आणि क्षी यांना समाजमाध्यमाचे तेवढे आकर्षण जरी नसले (त्यांना त्याची तशी गरजही नाही!) तरी पारंपरिक माध्यमांवर त्यांची हुकमत विलक्षण आहे. पुतीन यांच्या विरोधात बातमी देणे रशियन वाहिन्यांना मुश्किल आहे, तर क्षी यांचा उदोउदो चिनी वर्तमानपत्रांत एकसारखा होतो.

देशातले एकमेव सक्षम नेतृत्व अशी प्रतिमा एकदा निर्माण झाली की, पक्षांतर्गत/देशांतर्गत विरोधकांचे खच्चीकरण करून हाती सत्ता हाती एकटवता येते. मोदींचे याबाबतीतले इंदिरा गांधींबरोबरचे साम्य अनेक विश्लेषकांनी नोंदवले आहे. मात्र श्रीमती गांधी आणि मोदींतला याबाबतीतला फरक म्हणजे मोदींच्या कॅबिनेटमध्ये दोन-तीन अपवाद सोडले तर आपल्या कर्तृत्वाने ठसा उमटवणारे मंत्री दिसत नाहीत. पुतीन यांचे अनेक विरोधक रहस्यमय पद्धतीने एकतर गायब होत असतात किंवा मृत्युमुखी पडत असतात. रशियन राज्यघटनेनुसार पुतीन यांना दोन सलग मुदतींनंतर २००८ साली पायउतार व्हावे लागले. मात्र अध्यक्षपदावर दिमित्री मेदवेदेव या आपल्या विश्वासू व्यक्तीची वर्णी लावून त्यांना आपल्या पूर्ण नियंत्रणाखाली ठेवले. आघाडीचे विचारवंत, सामाजिक हक्कांसाठी लढणारे कार्यकर्ते आणि एकूणच पुतीन यांच्या विरोधात झुंजणाऱ्यांना एकतर अटक केली जाते, किंवा अनेक चौकशींचा ससेमिरा मागे लागून देशत्याग करावा लागतो. (गॅरी कास्पारोव्हसारख्या ख्यातकीर्त बुद्धिबळपटूपासून मिखाईल खोडरकोवस्कीसारख्या अब्जाधीशांचा यांत समावेश आहे.)

क्षी यांनी आपल्या भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेच्या आडून बो क्षिलाई या तुल्यबळ प्रतिस्पर्ध्याचा काटा काढला, असे अनेक विश्लेषकांना वाटते. चीनचे प्रधानमंत्री (प्रीमिअर) परंपरेने क्रमांकाचे दोनचे नेते असतात. या पदावरती असलेल्या ली केक्वियांग यांचे महत्त्व क्षी यांनी बरेच कमी केले आहे, अनेक आर्थिक समित्यांचे नेतृत्व लींच्या ऐवजी क्षी करतात. संरक्षण, आर्थिक आणि परराष्ट्र संबंध यांच्या अनेक सुकाणू समितींचे नेतृत्व क्षी करतात. इतकेच नव्हे तर सरसेनापती ही उपाधीही (अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांसारखी) क्षी यांना आता बहाल केली गेली आहे. क्षी यांचे चिनी कम्युनिस्ट पक्षावरचे पूर्ण नियंत्रण वारंवार दिसून येते. गेल्या चार दशकांपासून चालत आलेल्या प्रथेनुसार पक्षाध्यक्षांची मुदत दहा वर्षांनी संपते. मात्र पक्षाने क्षी यांना तहहयात अध्यक्ष निर्वाचित तर केले आहेच, पण क्षी यांच्या ‘चिनी गुणधर्मांचा समाजवाद’ या मांडणीचा स्वीकार करून क्षी यांना खुद्द माओ आणि डेंग यांच्या रांगेत बसवले आहे.

ट्रम्प यांनी रिपब्लिकन पक्षावर केलेला कब्जा किती खोलवर गेला आहे, हे त्या पक्षाच्या धोरणांतल्या आमूलाग्र बदलांतून दिसून येते. मुक्त व्यापार आणि जागतिकीकरणाचा पाठीराखा रिपब्लिकन पक्ष आता व्यापारनिर्बंधांचा मूक समर्थक बनला आहे. ट्रम्प यांना आपले मंत्रिमंडळ बनवताना पहिल्या दर्जाचे सहकारी मिळाले नाहीत, आणि ते तसे मिळावे यासाठी प्रयत्न न करता ट्रम्पना दुय्यम/तिय्यम दर्जाच्या राजकारण्यांना (आणि सरतेशेवटी थेट आजी-माजी वरिष्ठ सेनाधिकाऱ्यांना) पाचारण करावे लागले. हे सहकारी ट्रम्प यांची किळसवाणी हांजी-हांजी करताना दिसतात. रिपब्लिकन पक्षनेतृत्व ट्रम्प यांच्या सततच्या खोटारडेपणावर, मुजोरपणाबद्दल आणि गलिच्छ वर्तणुकीवर गप्प राहते. लिंकन-आयसेनहॉवर-रेगन यांचा रिपब्लिकन पक्षाची अधोगती पाहून जुन्या कार्यकर्त्यांना ‘कुठे नेऊन ठेवलाय माझा पक्ष?’ असे वाटणे साहजिक आहे.

.............................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/client/book_list_by_category

.............................................................................................................................................

५.

लोकमानसावर विलक्षण पकड, काळजीपूर्वक नियंत्रित-वधारत आणलेली आपली प्रतिमा, भविष्याला उज्वल भूतकाळाकडे नेण्याचे वचन, आणि या साऱ्या सामग्रीमुळे सत्तेवरची निर्विवाद पकड यामुळे हे चारही नेते पुढील अनेक वर्षे आपापल्या देशांचेच नेतृत्व नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचेही संचलन करतील अशी दाट शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर दोन प्रश्न महत्त्वाचे ठरतात. १) या नेत्यांची विश्वदृष्टी काय आहे, आणि या विचारसरणीतून त्यांना आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था कशी घडवायची आहे? २) जागतिक दारिद्र्य, स्थलांतर, हवामानबदल यांसारख्या जटिल समस्या सोडवण्याबद्दल कुठला मार्ग हे नेते स्वीकारतील?

लेखाच्या सुरुवातीला उल्लेखिल्याप्रमाणे हवामानबदलाचा प्रश्न घेऊ. जगाचे हवामान बदलत चालले आहे आणि या बदलांचे परिणाम मानवाला हानिकारक आहेत, याबद्दल जगातल्या बहुतेक हवामानशास्त्रज्ञांचे एकमत आहे. या दूरगामी बदलांना (जागतिक सरासरी तापमान ४-६ अंश वाढेल, समुद्रपातळी दीड मीटरपर्यंत वाढून किनारपट्टींवरचा भूभाग पाण्याखाली बुडेल, समुद्रांची आम्लता वाढेल) मानव जबाबदार आहे, याबद्दलही फारसे दुमत राहिले नाही. मानवजातीच्या भविष्याला संपवणाऱ्या या महासंकटाबद्दल आता हळूहळू जनजागृती होत आहे आणि हे बदल जरी थांबवणे अशक्य असले तरी त्यांचे दुष्परिणाम कमी करावे या हेतूने जवळजवळ २०० देशांनी २०१५ मध्ये पॅरिस हवामान करार करार केला. या करारानुसार जागतिक तापमानाची वाढ कमाल दोन अंश सेंटीग्रेडपर्यंत रोखण्याचे उद्दिष्ट देशांनी ठेवले आहे.

हा करार यशस्वी व्हावा यासाठी मोदींनी परिणामकारक भूमिका बजावली. तत्कालीन फ्रेंच राष्ट्राध्यक्ष फ्रान्स्वा ओलाँद यांच्याबरोबर केलेला राफेल करार जरी सध्या बराच गाजत असला तरी या दोघांनी पॅरिस परिषदेत केलेला एक करार महत्त्वाचा ठरला, तो म्हणजे आंतरराष्ट्रीय सौरऊर्जा आघाडीची स्थापना. भारत हा एक महत्त्वाचा कर्बोत्सर्जक देश असल्यामुळे पॅरिस करारात भारताचा सहभाग आवश्यक होता. हवामानबदल होतोय का नाही याबाबत शंका उपस्थित करण्यापासून ते थेट दावोस व्यासपीठावरून पर्यावरण बदल गांभीर्याने घेण्यास खडे बोल सुनावणे हा मोदींच्या भूमिकेतील बदल स्वागतार्ह आहे. (अर्थात हवामानबदल समस्येवरचा उपाय हा वेदांत सापडतो, हे मोदींनी एका भाषणात म्हटले आहे!)

क्षी यांची याबाबाबतची भूमिका कणखर आहे. जागतिक व्यासपीठांवरून अनेकदा क्षी हवामानबदलावरचे मुद्दे प्रभावीपणे मांडतात. चीन-भारत यांच्या अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत आहेत, त्याचबरोबर त्यांचे ग्रीनहाऊस वायू-उर्त्सजनही. स्वच्छ, पर्यायी ऊर्जास्त्रोतांबद्दल दोन्ही देशांच्या भूमिका म्हणूनच आशादायी ठरतात.

हवामानबदल जरी पुतीन आता नाकारत नसले तरी या बदलांमागे मानवनिर्मित प्रदूषण आहे हे त्यांना मान्य नाही, आणि याचे कारण उघड आहे. तेलाच्या वापराने जे कर्बोत्सर्जन होते, ते आटोक्यात आणण्यासाठी जगाला तेलावरचे अवलंबन कमी करावे लागेल, आणि असे झाल्यास तेलावर बहुतांशी आधारित असलेली रशियन अर्थव्यवस्था (आणि पुतीन यांचे जवळचे तेल व्यावसायिक) कोलमडून पडेल. म्हणूनच  हवामानबदलासाठी तेलाच्या वापर कारणीभूत आहे याचा पुतीन इन्कार करतात.

यात अर्थातच ट्रम्प यांचा पुतीन यांना पाठिंबा आहे. मुळात हवामानबदल होत आहे, हेच ट्रम्प यांना मान्य नाही. पुतीन यांच्यासारखेच ट्रम्प यांचे काही तेल उत्पादकांशी जवळचे संबंध आहेत. रिपब्लिकन पक्षाचे महत्त्वाचे आर्थिक पाठीराखे असलेले कोख बंधू आपली सर्व शक्ती पणाला लावून हवामानबदलाचा इन्कार करणाऱ्या चळवळीचा पुरस्कार करतात, कारण या अतिश्रीमंत बंधूंची श्रीमंती ही तेलातून आलेली आहे. ट्रम्प यांची स्वतःची आर्थिक परिस्थिती दोलायमान असल्यामुळे कोख बंधूंचा (अन त्यांचा धनदांडग्या सहकाऱ्यांचा) पाठिंबा गमावणे ट्रम्प यांना परवडणारे नाही. 

तसेच अमेरिकेत वैज्ञानिक सत्याला नाकारण्यात अभिमान मानणाऱ्यांचा एक फार मोठा वर्ग आहे. पृथ्वी सपाट आहे, मानव चंद्रावरती पोहोचलेलाच नाही, उत्क्रांतीवाद झूट आहे इथपासून थेट हवामानबदल खोटा आहे इथपर्यंत ही अवैज्ञानिकता जाते. या वर्गाचा पाठिंबा ट्रम्प यांना आहे, आणि नेमक्या याच वर्गाला खुश करण्यासाठी ‘हवामानबदल हे चीनने रचलेले कुभांड आहे’ असे ट्रम्प म्हणतात. दुर्दैवाने हा विज्ञान-पर्यावरण विरोध नुसता ‘निवडणुकी जुमला’ न राहता खरोखरच ट्रम्प यांनी अमेरिकेला पॅरिस करारातून बाहेर काढण्याची घोषणा केली आहे. (पॅरिस करार हा ओबामांच्या कारकिर्दीतला आणखी एक मनाच्या तुरा होता हेही यामागचे अजून एक कारण आहे.) ट्रम्प यांच्या अभिनिवेशी राजकारणाचे घातक परिणाम जगाला मोजावे लागतील.

मात्र येऊ घातलेल्या संकटाचे पूर्णपणे गांभीर्य कळल्यामुळे पॅरिस करारातले बाकीचे देश जागृत अमेरिकन कपंन्यांबरोबर, तसेच कॅलिफोर्नियासारख्या संपन्न, प्रगत अमेरिकन राज्यांबरोबर थेट करार करून पॅरिस करारातल्या उद्दिष्टांचे अमेरिका पालन करील याचा प्रयत्न करत आहेत. असा लवचिकपणा मात्र आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेतल्या इतर घटकांसाठी (संरक्षण, स्थलांतर, परराष्ट्रसंबंध) लागू पडत नाही, कारण असे करार सार्वभौम देशांत होतात. इथे ट्रम्प यांची भूमिका महत्त्वाची ठरते, कारण अमेरिकेचे अग्रणी स्थान त्यांनी कसेही करून नष्ट करावयाचे ठरवलेले दिसते. पॅरिस करारच नव्हे तर ट्रान्स-पॅसिफिक करारातून माघार घेणे, इराणबरोबर मोठ्या मेहनतीने (इतर पाच देशांना सोबत घेऊन) केलेला अण्वस्त्रनिर्बंध करार फाडून टाकणे, अनेक देशांत अमेरिकन राजदूतांची नेमणूकही न करणे, यातून ट्रम्प यांनी जागतिक नेतृत्वाबद्दलची आपली उदासीनता दाखवली आहे. 

पाश्चात्य युरोपातल्या समृद्ध देशांबरोबर आघाडी करून, पण बहुतांशी स्वतःच्या अतुल्य लष्करी, आर्थिक आणि सांस्कृतिक सामर्थ्याने अमेरिकेने जगभर आपला निर्विवाद दबदबा निर्माण केला आहे, हे सांगायला नकोच. उदारमतवादी लोकशाही, मुक्त बाजारपेठा आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे नागरिकांना आचार-विचारांचे स्वातंत्र्य या त्रिसूत्रींचा (बुद्धिप्रामाण्य चळवळीने प्रेरित अशा या मूल्यांना सहसा ‘पाश्चिमात्य मूल्ये’ म्हटले जाते) अमेरिकेने उत्साहाने पुरस्कार केला आहे. हा प्रचार जरी अनेकदा फसला (व्हिएतनाम, इराक) आहे, तरी या मूल्यांचा आग्रही पाठपुरवठा गेल्या ९० वर्षांतल्या प्रत्येक अमेरिकन अध्यक्षाने केला आहे.

मात्र याचे नेमके उलट वर्तन ट्रम्प यांचे राहिले आहे. लोकशाही मूल्यांचा ट्रम्प यांनी उत्साहाने पुरस्कार केला आहे असे फार क्वचितपणे दिसते. उदारमतवादाबद्दल बोलताना अडखळणारी ट्रम्प यांची जीभ मात्र हुकूमशहांची तोंड फाटेपर्यंत स्तुती करायला फुरफुरत असते. कॅनडा, जर्मनी, फ्रान्स या समविचारी देशांबरोबर आघाडी बळकट करणे सोडाच, या देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांचा जाहीरपणे उपमर्द करण्यात ट्रम्प धन्यता मानतात. याउलट सौदी अरबस्तान, उत्तर कोरिया, फिलिपाइन्स यांसारख्या एकाधिकारशाही राष्ट्रप्रमुखांबरोबर ते खुलतात. ही त्यांची विसंगती प्रकर्षाने पुतीन यांच्याबरोबर दिसून येते.

प्रचलित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेला सुरुंग लावण्याचा उपद्रव पुतीन गेली काही वर्षे सातत्याने करत आहे. क्रिमियाला खालसा करणे, सीरियाचा क्रूरकर्मा असादला सर्व प्रकारची मदत करणे, युक्रेन आणि जॉर्जिया या देशांत अस्थिरता माजवणे या पुतीन यांच्या उघड हालचाली तर आहेतच, पण आता त्यांची मजल थेट पाश्चिमात्य देशांतल्या निवडणुकांत हस्तक्षेप करण्यापर्यंत गेली आहे. २०१६च्या अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणुकांत ट्रम्प निवडून यावेत म्हणून पुतीन यांच्या गुप्तचर यंत्रणांनी समाजमाध्यमांतून अमेरिकन मतदारांना भुलवले. युरोपातल्या अनेक निवडणुकांत रशियाने असाच हस्तक्षेप केला असल्याचा संशय या देशांना आहे. असे असूनही रशियावर नवीन निर्बंध जारी करायला ट्रम्प कचरतात, उलट पुतिन यांना प्रत्यक्ष भेटायला मात्र आतुर असतात.

लोकशाहीची प्रमुख पुरस्कर्ती अमेरिकाच जर आपल्या ऐतिहासिक कर्तव्यापासून दूर सरत असेल तर लोकशाहीचे जगभर प्रसरण व्हायला अडथळा होणार हे नक्की. जागतिक लोकशाहीची सध्याची मंदी हा स्वतंत्र लेखाचाच विषय आहे, आणि या मंदीची अनेक कारणे जरी असली तरी एकाधिकारशाही चीनचे वाढणारे वर्चस्व हे त्यातले एक महत्त्वाचे कारण आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेच्या आत राहून तिचे भरपूर फायदे चीन उपटतो - मात्र या व्यवस्थेत अभिप्रेत असलेली अनेक मूल्ये (मतस्वातंत्र्य, कायद्याचे राज्य, लोकशाही) धुडकावून लावतो. चीनच्या प्रचंड आर्थिक यशाकडे पाहून ‘आर्थिक यशासाठी लोकशाहीची गरज नाही’ असे निष्कर्ष अनेक देश (खासकरून गरीब देशांचे हुकूमशहा) काढू शकतात, आणि ते तसे होतानाही दिसत आहे. (भारतातही लोकशाहीच्या नावाने बोटे मोडणारा  मोठा वर्ग आहेच!)

त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेला समांतर अशा संस्था चीन क्षी यांच्या नेतृत्वाखाली तयार करत आहे. चीनच्या आर्थिक मदतीवर डोळा ठेवून अनेक गरजू देश या चीनप्रणीत आघाडीत सहभागी होताना दिसतात. पायाभूत सुविधांसाठी वित्तपुरवठा करणारी बँक, सिल्करूट महामार्ग, अनेक देशांना भरघोस आर्थिक-तंत्रवैज्ञानिक मदत (त्यात आफ्रिकन देशांपासून ते श्रीलंका-नेपाळ हे थेट भारतातल्या अंगणातले देशही आले), याद्वारे चीन अमेरिकेला समर्थ पर्याय म्हणून उभा राहत आहे. मात्र उदारमतवाद, मतस्वातंत्र्य आणि लोकशाही या मूल्यांना चीनप्रणीत व्यवस्थेत स्थान नसेल.

भारत मात्र या दोन्ही आघाड्यांच्या मधोमध राहण्याच्या प्रयत्न करत आहे. डॉ. मनमोहनसिंगांचे अमेरिकेला झुकते माप देत राहतानाच आपले हितसंबंध जपत स्वतःची स्वतंत्र ओळख निर्माण करण्याचे धोरण मोदी पुढे चालवत भारताच्या बाह्य धोरणात सातत्य राखण्याचे प्रयत्न करताना  दिसतात. ब्रिक्स बँक, चीनप्रणीत वित्तीय संस्था यांत सहभाग ठेवत चीनबरोबर सावध सहकार्य करण्याचे मोदींनी ठरवलेले दिसते. युनोच्या सुरक्षा महासमितीत कायमचे स्थान मिळवणे, जी-सात या महत्त्वाच्या परिषदेत समावेश तसेच OECD आणि IEA यांसारख्या महत्त्वाच्या आर्थिक संस्थांत मनाचे स्थान मिळवणे हे मोदींचे मुख्य लक्ष्य असेल. सध्याची आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था मजबूत होण्यानेच भारताचे हितसंबंध सुरक्षित राहतील, आणि भारताने लोकशाही मूल्यांचे सतत वर्धन होत राहील (विरोधी मतांचा आदर, पारदर्शकता, अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे सरंक्षण ही मूल्ये त्यांत प्रमाण आहेत) असे वर्तन ठेवले पाहिजे.

शतकभर असलेले आपले वर्चस्व स्वहस्ते संपवणे, व्यवस्थेत राहूनही पर्यायी व्यवस्था स्थापणे, ही व्यवस्था पोखरत नेण्याचा प्रयत्न आणि या व्यवस्थेत आपले स्थान पक्के करण्याचा इरादा अशा चार भूमिका अनुक्रमे ट्रम्प, क्षी, पुतीन आणि मोदी यांनी घेतल्या आहेत. त्यांना त्यात कितपत यश मिळेल यावर या नेत्यांचा खरा वारसा ठरेल.

.............................................................................................................................................

लेखक भूषण निगळे हे साहित्यात रुची असलेले संगणक अभियंता आहेत. ते जर्मनीतील Hemsbach इथं राहतात.

bhushan.nigale@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................