‘अच्छे दिन’ आसमंतातच?

‘योगायोग’ ही गोष्टच अशी आहे की तिचे नवल वाटल्याखेरीज राहत नाही. येत्या काहीच महिन्यांत येऊ घातलेल्या लोकसभेच्या निवडणुका आणि सध्या केंद्रात मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेवर असलेले राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार यांच्या संदर्भात अशाच एका योगायोगाचा अनुभव आपल्या सगळ्यांना येणार आहे. २००४ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकांना अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार सामोरे गेले, ते ‘शायनिंग इंडिया’ आणि ‘फील गुड फॅक्टर’ या घोषणांचे डिंडिम वाजवत. या दोन्ही संज्ञांचे जनक होते तत्कालीन उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी. २००२ सालापासून भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये भरधाव प्रगतीचे जे वारे वाहत होते, त्यांची पार्श्वभूमी अडवाणी यांनी उच्चारलेल्या त्या जोडसंकल्पनांना होती. ‘शायनिंग इंडिया’ आणि ‘फील गुड फॅक्टर’ ही जुळी शब्दयोजना आपल्या देशातील कॉर्पोरेट विश्वाच्या दिग्गजांबरोबर संवाद साधतेवेळी केलेल्या भाषणामध्ये अडवाणी यांनी वापरली आणि त्याच दोन संकल्पनांना सरकारच्या आर्थिक आघाडीवरील कामगिरीचा पुरावा म्हणून उचलून धरत वाजपेयी सरकार २००४ साली मतदारांना सामोरे गेले.

मात्र, मतदारांनी तो दावा मतपेटीद्वारे साफ नाकारला. कारण, ‘फील गुड फॅक्टर’ नेमका कोणाला जाणवतो आहे आणि सरकारच्या कामगिरीपायी ‘इंडिया’ जरी ‘शायनिंग’ असला तरी ‘भारता’चे काय, या प्रश्नांचे उत्तर न मिळालेल्या मतदारांचा असंतोष मतपेटीद्वारे प्रगट झाला. त्याला कारणही तसेच होते. ‘फील गुड फॅक्टर’ सर्वसमावेशक नव्हता, अथवा तो सर्वसमावेशक असल्याचे सर्वसामान्यांना जाणवले नव्हते, हे त्याचे खरे इंगित. आपल्या देशातील शेतकरी, शेतमजूर, असंघटित क्षेत्रातील लक्षावधी व्यावसायिक, अल्पसंख्याक, भूमीहीन... यांना ‘शायनिंग इंडिया’चे काहीच सोयरसुतक नव्हते. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाचा दावा आणि नागरिकांचा वास्तवातील अनुभव यांत प्रचंड तफावत होती. आता २०१९ साली येऊ घातलेल्या निवडणुकांमध्ये घडणार आहे ते नेमके हेच.

कारण, २०१४ सालच्या निवडणुका भारतीय जनता पक्षाने ‘अच्छे दिन आनेवाले हैं’ असे आश्वासक नारे देत जिंकल्या होत्या. २०१९ सालच्या निवडणुकीत मतदान करणाऱ्यांना हे ‘अच्छे दिन’ नेमके कोणाच्या वाटाला आले, असाच प्रश्न पडणार आहे. म्हणजे, ‘फील गुड फॅक्टर’चे लाभधारक नेमके कोण आणि किती, हा प्रश्न मतदारांना २००४ साली पडला होता; तर, ‘अच्छे दिन’ कोणी व केव्हा बघितले, हा प्रश्न मतदारांना २०१९ मध्ये पडणार आहे. सरकारचा दावा आणि प्रत्यक्षात अनुभवाला येणारे वास्तव यांत २००४ साली तफावत होती आणि मतदारांना दिलेले आश्वासन व वस्तुस्थिती यांत २०१९ साली अंतर आहेच, हा योगायोग पाहून कोणाला नवल वाटणार नाही.

......................................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी क्लिक करा - 

https://tinyurl.com/y86lc3fq

......................................................................................................................................................

‘शायनिंग इंडिया’ आणि ‘फील गुड’ यांचे नारे तत्कालीन सरकारने पिटण्याबद्दल आपल्या देशातील कॉर्पोरेट विश्वाची २००४ साली काहीच तक्रार नव्हती. कारण, अर्थकारणातील या घटकाला अपेक्षित असणाऱ्या अनेक आर्थिक सुधारणा वाजपेयी सरकारच्या काळात साकारत राहिल्या. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या पंतप्रधानकीच्या काळात आर्थिक पुनर्रचना कार्यक्रमाची जी आगेकूच जारी राहिली तिच्याबद्दल वृत्तपत्रादी माध्यमांमधून, वाजपेयीजींच्या निधनानंतर, गौरवोद्गार काढण्यात अर्थप्रशासकांपासून ते अर्थपंडितांपर्यंत सगळेच आघाडीवर होते, ही एकच बाब ते वास्तव अधोरेखित करण्यास पुरेसे ठरावे. १९९१ साली भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये जोमाने अवतरलेल्या आर्थिक पुनर्रचना पर्वाने शेतीसह एकंदरच ग्रामीण अर्थकारणाला डावलले असल्याची जी एक तक्रार रास्तपणे आजवर केली जाते, त्याचा संदर्भ २००४ सालातील निवडणुकीच्या निकालांशी जोडावा लागतो. वाजपेयी यांच्यानंतर डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखाली जे संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार केंद्रात आले, त्या सरकारने ‘इन्क्लुझिव्ह ग्रोथ’च्या धोरणदृष्टीचा पुरस्कार करण्यामागे तेच तर्कशास्त्र होते.

या साऱ्या पार्श्वभूमीवर, मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या अर्थविषयक धोरणांचा आणि सत्तासंपादनेनंतर आजवरच्या जवळपास साडेचार वर्षांदरम्यान त्या धोरणविषयक दृष्टीने साधलेल्या आर्थिक प्रगतीचा आलेख मांडावा लागेल. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने आणि तिच्या दोऱ्या हाती असणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने २००४ सालातील निवडणुकांनी शिकवलेल्या धड्यावरून म्हणावा असा काहीच बोध घेतला नसावा. ‘सबका साथ, सबका विकास’ अशी घोषणा देत, आपले सरकारही सर्वसमावेशक विकासाचेच धोरण अवलंबेल, असा पुकारा भारतीय जनता पक्षाने २०१४ सालातील निवडणुकांच्या प्रचारादरम्यान केला. परंतु या सरकारने अवलंबलेल्या वा प्रवर्तित केलेल्या योजनांची नावे आणि त्यांतून प्रवर्तित होणारा त्यांचा ‘फोकस’ नीट बघितला तर प्रचार आणि वास्तव या दोहोंतील दरी पुन्हा एकवार डोळ्यांत खुपायला लागते. ‘मेक इन् इंडिया’, ‘डिजिटल इंडिया’, ‘स्टॅन्ड अप इंडिया’, ‘स्मार्ट सिटीज्’... या, मोदी यांच्या धुरीणत्वाखालील सरकारच्या बहुतेक मोठ्या ‘फ्लॅगशिप’ योजनांचा भर अथवा कल बिगरशेती उद्योगव्यवसाय क्षेत्रांकडेच झुकलेला आहे. शेती आणि शेतकरी यांच्यासंदर्भात, ‘शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे’, असे एकमात्र धोरणविषयक ध्येय सरकार सतत उच्चारत आलेले आहे. याच्यापलीकडे शेती, शेतकरी, ग्रामीण अर्थकारण, भूमीहीन शेतमजूर, असंघटित उद्योग, त्यांतील कामगार, अकुशल मजूर, परंपरागत धंद्यांमधून उच्चाटण होत असलेले ग्रामीण कारागीर... अशा, आर्थिक पुनर्रचना कार्यक्रमांपासून गेली अडीच दशके वंचित राहिलेल्या आर्थिक-सामाजिक घटकांच्या सर्वांगीण पुनरुत्थानासाठी योजनांच्या या मालिकेत काहीच दिसत नाही.

जवळपास चार वर्षांपूर्वी म्हणजे १ जानेवारी २०१५ या दिवशी आपल्या व्यवस्थेत अस्तित्वात आलेल्या नीती आयोगाने २०१७-१८ ते २०१९-२० या तीन वर्षांसाठी जी कार्यक्रमपत्रिका तयार केलेली आहे, तिच्यात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासंदर्भात सरकार कोणकोणते उपाय योजू इच्छिते यांची जंत्री दिलेली आहे. भारतीय शेतीची उत्पादकता सरासरीने वाढवणे, शेतीचा धंदा किफारतशीर राहिला नसल्याने जे शेतकरी जमीन लागवडीविनाच पडून ठेवतात, अशा जमिनी उत्पादक पद्धतीने वापरल्या जाव्यात यासाठी जमीनविषयक कूळकारद्यांमध्ये अनुकूल व उचित असे बदल करणे आणि शेतकऱ्यांना रास्त आधारभाव देणे, या तीन उपाययोजनांचा निर्देश मुख्यत्वेकरून त्यांत करण्यात आलेला आहे. आधारभूत किमतींमध्ये वाढ घडवून आणणे हा ताबडतोबीने अमलात आणण्याजोगा आणि राजकीयदृष्ट्याही किफायतशीर मार्ग असल्याने, उत्पादनखर्चाच्या दीडपट आधारभाव देण्याचे ऐलान सरकारने करून टाकले. आता, या उत्पादनखर्चाच्या मोजमापाबद्दल तपशीलात्मक जे मतभेद आहेत ते एकवेळ बाजूला ठेवले तरी, भारतीय शेतीची उत्पादकता सरासरीने वाढवणे हे जे जटिल आव्हान शेतकरी वर्गापुढे आहे, त्या संदर्भात सरकार काय पावले उचलते आहे याचा मात्र थांगपत्ता लागत नाही. १९५० साली स्थापन करण्यात आलेला नियोजन आयोग राज्य सरकारांना लेखत\जुमानत नाही म्हणून, सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना नीती आयोगाच्या नियामक परिषदेचे पदसिद्ध सदस्यपद बहाल करून मोदी सरकारने हक्काचे व्यासपीठ उपलब्ध करून दिलेले असूनही, राज्यांच्या अखत्यारीतील (शेतीसारख्या) विषयासंदर्भात नीती आयोगाच्या व्यासपीठावर गेल्या तीन वर्षांत नेमके काय मंथन झाले, तेही कळत नाही.

इथे एक साधे अंकगणित मांडता येईल. कोणी त्याला वावदूकपणाही म्हणेल! पण, शेतीवर आज उपजीविकेसाठी जे अवलंबून आहेत त्यांचे उत्पन्न दुप्पट करायचे तर, मुदलात शेतीवर विसंबून असणाऱ्यांच्या संख्येतच निम्म्याने घट घडवून आणणे भाग आहे. खुरटलेली सरकारी आणि खासगी गुंतवणूक, लहानलहान तुकड्यांमध्ये विभागणी झाल्याने किमान किफायतशीरताही लोपून गेलेल्या भूखंडांची सद्दी असणारे एकूणांतील जवळपास ४२ ते ४५ टक्के लागवड क्षेत्र, सिंचनाच्या मर्यादित सुविधा... अशांसारख्या चिवट पेचांनी घेरून गेलेल्या शेतीमध्ये निरूपायाने गुंतून पडलेल्यांना तिथून बाहेर काढून बिगरशेती उद्योगधंद्यांमध्ये चांगल्या दर्जाचा रोजगार उपलब्ध करून देणे, हाच शेतीवर अवलंबून असणाऱ्यांच्या उत्पन्नात दुपटीने वाढ घडवून आणण्याचा सशक्त मार्ग ठरतो. त्यासाठी संघटित कॉर्पोरेट विश्वासह उद्योगांच्या उतरंडीत सर्वत्रच रोजगारनिर्मितीला चालना मिळण्याखेरीज पर्याय नाही. ‘मेक इन् इंडिया’, ‘स्मार्ट सिटीज्’, ‘डिजिटल इंडिया’ यांसारख्या योजनांद्वारे निर्माण होणाऱ्या रोजगारसंधी पदरात पाडून घेण्याची क्षमता असणारे मनुष्यबळ निर्माण करण्याची यंत्रणा तितक्याच सक्षमपणे समांतर राबवली गेली नाही तर, शेतीवर विसंबून असणाऱ्या अतिरिक्त मनुष्यबळाला पर्यायी रोजगारसंधींचे दरवाजे कधीच खुले होणार नाहीत.

ज्या मनुष्याच्या अंगात नोकरी मिळवण्याइतपत शैक्षणिक क्षमता आणि कौशल्ये नाहीत, अशा माणसाने, नोकरी मिळत नसेल तर स्वयंरोजगाराचा पर्याय अवलंबावा, असे म्हणणे अथवा तशी कल्पना करणे ही खरोखरच क्रूर थट्टा आहे. ‘स्टॅन्ड अप इंडिया’सारख्या योजनांद्वारे उद्योजकतेला खतपाणी मिळून स्वयंरोजगाराची प्रवृत्ती व संस्कृती आपल्या देशात सार्वत्रिक बनावी, अशी अपेक्षा स्वागतार्ह असली तरी, तरुणाईच्या संख्यात्मक बळाच्या रूपाने लाभलेला प्रचंड मोठा असा ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’ व्यवहारात सक्रिय बनवायचा तर संघटित उद्योगांद्वारे मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती घडवून आणण्याखेरीज काहीही मार्ग नाही. आणि जागतिक स्पर्धेची तीव्रता जाणून असलेले कॉर्पोरेट विश्व आज भांडवलसघन तंत्रज्ञानाची कास धरते आहे.

.............................................................................................................................................

‘नोटबंदी : अर्थक्रांती की आर्थिक घोडचूक?’ या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा –

.............................................................................................................................................

असंघटित क्षेत्राचा सर्वत्रच उदंड वाढलेला आपल्या अर्थव्यवस्थेतील पसारा, ही सगळी याच प्रक्रियेची निष्पत्ती आहे. आणि नेमक्या याच क्षेत्राचा कणा ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी माननीय पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या नोटाबदली कार्यक्रमापायी खचला. त्या दणक्यातून अजूनही असंघटित क्षेत्र पुरते सावरलेले नाही. या क्षेत्रातील रोजगाराची त्या संपूर्ण काळात झालेली हानी भरून (आलीच तर) येण्यासही वेळ लागतो आहे आणि लागेल. चलनातून मागे घेण्यात आलेल्या नोटांपैकी जवळपास ९९ टक्के नोटा बँकांकडे जमा झाल्याचे खुद्द भारतीय रिझर्व्ह बँकेनेच तिच्या वार्षिक अहवालात जाहीर केल्यामुळे, सरकारचा मुखभंग होऊन त्याबद्दल सरकारच्या विरोधकांनी संतोषही व्यक्त केला. परंतु, मुद्दा तो नाही. अर्थव्यवस्थेतील काळ्या पैशावर हातोडा चालवायचा असेल तर, काळ्या उत्पन्नाच्या तोट्यांना एकीकडून बुचे लावत असतानाच काळ्या मालमत्तांवर टाच आणण्याची मोहिम उघडणे, अशी दुहेरी उपाययोजना व्यवहारात परिणामकारक ठरण्याची शक्यता अधिक असते, रोकड स्वरूपातील काळे धन मुळातच मूठभर असते... असा भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांच्यासारख्या अर्थतज्ज्ञांनी दिलेले सल्ला धुडकावून लावण्याची मनोवृत्ती राज्यसंस्थेमध्ये बळजोर बनलेली आहे, ही खरी चिंतेची बाब होय. त्याच मनोवृत्तीपायी डॉ. अरविंद पनगढिया, डॉ. अरविंद सुब्रह्मण्रम यांच्यासारखे कसलेले अर्थवेत्तेही रामराम ठोकून निघून गेले. तर दुसरीकडे डॉ. ऊर्जित पटेल यांच्यासारखा अर्थपंडित स्वायत्ततेची आकुंचित होत असलेली सीमा सहन करीत पद सांभाळतो आहे.

सत्तारूढ सरकारच्या गेल्या साडेचार वर्षांतील आर्थिक कामगिरीचा आलेख ढोबळपणे रेखाटायचा झाला तर तो असा दिसेल. धार्मिक अथवा जातीय संवेदनांच्या जाळ्यांत फसत राहिलेले आपल्या देशातील राजकारण आम्ही विकासाच्या ‘अजेंड्या’भोवती केंद्रित केले, असा दावा माननीय पंतप्रधान आणि त्यांच्या पक्षाचे सन्मान्य अध्यक्ष वारंवार करत असतात. असे असतानाही त्याच आर्थिक विकासाच्या आघाडीवर ‘अच्छे दिन’ आसमंतात दिसत नसल्यानेच राम मंदिराच्या बांधकामाच्या मुद्याला मोठ्या चाणाक्षपणे फुंकर घातली जाते आहे, हे न कळण्याइतपत मतदार दुधखुळे आहेत, असे सरकारला खरोखरच वाटत असेल तर बोलायलाच नको!

(‘साधना’ साप्ताहिकाच्या १३ ऑक्टोबर २०१८च्या अंकातून)

.............................................................................................................................................

लेखक अभय टिळक पुण्यातील अर्थविज्ञानवर्धिनीचे संचालक आहेत.

agtilak@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................