कालानुरूप कायद्यात बदल नाकारणारी शरिया कोर्ट ही एक कालबाह्य संकल्पना आहे!

चालू वर्षाच्या मार्च महिन्यात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डच्या (AIMPLB) वतीनं मुंबईला लागून असलेल्या मीरा रोड भागात दारूल कजा म्हणजे शरिया कोर्ट सुरू करण्यात आलं. तेव्हापासून वादाला सुरुवात झाली आहे. कट्टर हिंदुत्ववादी संघटना\पक्षांनी हे देश तोडण्याचं षडयंत्र व समांतर न्यायव्यवस्था म्हणून त्याचा विरोध केला. यावर मुस्लिम संघटनांचं शरिया कोर्टाबद्दल म्हणणं आहे की, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहारसह देशाच्या अनेक राज्यांत आधीपासूनच १००च्या वर शरिया कोर्ट अस्तित्वात आहेत. शरिया कोर्टचं काम दिवाणी आणि कौटुंबिक तडजोडी घडवून आणणं आहे. न्यायव्यवस्थेवर आधीच खूप ओझं आहे. लग्न, घटस्फोट आणि उत्तराधिकाराशी संबंधित खटले कोर्टात अनेक वर्षं चालतात. अशा वेळी शरिया कोर्ट आपसात तडजोड घडवून आणू शकतं. काझीचा निर्णय मान्य नसेल तर न्यायालयात दाद मागता येईल, शरिया कोर्टाच्या निकालाचा वापर त्यात करता येईल.

फैजान मुस्ताफा आणि महेंद्र शुक्ला यांनी १६ जुलै २०१८ रोजी ‘इंडियन एक्सप्रेस’मध्ये लिहिलेल्या लेखात शरिया कोर्टांना सल्ला किंवा मध्यस्थी केंद्र म्हटलं आहे. ते याला ऐच्छिक, अनौपचारिक आणि उपयोगी असल्याचं सांगत भारतीय न्यायव्यवस्था अपुरी पडल्याचं फलित असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. त्यांनी लिहिलं आहे की, लखनऊ व कानपूरमध्ये ९५ टक्के महिला शरिया कोर्टापुढे दाद मागायला येतात. खाप पंचायतींप्रमाणे हे कोर्ट फौजदारी प्रकरणं चालवत नाही आणि आपले निर्णयदेखील लादत नाही.

त्यांनी त्यांच्या लेखात २०१७च्या एका सर्वेक्षणाच्या आधारे म्हटलं आहे की, ‘१५ राज्यांच्या ७४ शरिया कोर्टात ४९ टक्के पुरुष सोबत नांदण्याच्या अधिकारासाठी, ३२ टक्के महिला घटस्फोटासाठी अर्ज करतात. हे कोर्ट त्वरित ट्रिपल तलाक जाहीर करत नाही आणि त्यासाठी कुराणाच्या प्रक्रियेचा अवलंब करतं. काझी गुजराण भत्ता ठरवून देतात आणि शरिया कोर्टाचा खर्च सरासरी १००० रुपयांच्या आसपास असतो.’  

‘इंडियन मुस्लिम फॉर सेक्युलर डेमॉक्रसी’ ही संघटना चालवणारे पुरोगामी मुस्लिम विचारवंत जावेद आनंद यांनी ३० जुलै २०१८ रोजी ‘इंडियन एक्सप्रेस’मध्येच लेख लिहून फैजान मुस्ताफा आणि महेंद्र शुक्ला यांच्या लेखाचा प्रतिवाद केला आहे. त्यांनी काही महत्त्वाची निरीक्षणं मांडली. त्यांनी लिहिलंय की, ब्रिटनमध्ये शरिया कौन्सिल्स महिलांच्या समानते व अधिकारांप्रती असहिष्णू असलेल्या काझी लोकांच्या अधिन गेल्या आहेत. शरिया कोर्ट ट्रिपल तलाक, निकाह हलाला म्हणजेच घटस्फोटित महिलेला त्याच्या पूर्वपतीशी लग्न करण्यासाठी दुसर्‍या माणसासोबत लग्न करून, एक रात्र शारीरिक संबंध ठेवून त्याच्याशी घटस्फोट घ्यायला लावतं, आणि बहुपत्नीत्व प्रथेला कयामतच्या दिवसापर्यंत लागू असलेला अल्लाहचा कायदा मानतं. तिथं महिला व मानवाधिकार संघटना आवाज उठवत आहेत की, शरिया कौन्सिल्सची हेतू आणि प्रक्रिया अपमानजनक आणि भेदभावयुक्त असते. ते कठोर लैंगिक बंधनं, हिजाब व ड्रेसकोडचा आग्रह, होमोफोबिया, धार्मिक कट्टरता, गैरमुस्लिम व मुस्लिम धर्मातल्या असंतुष्ट लोकांशी भेदभाव, ईशनिंदाला गुन्हा समजणं, धर्मत्यागी माणसांवर हल्ले करण्यास समर्थन देतात.

.............................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

‘सर्वांसाठी एक कायदा’ या चळवळीनं जोर धरल्याने मे २०१६ मध्ये तेव्हाच्या गृहसचिव टेरेसा मे यांनी या प्रश्नावर ‘शरिया कायद्याचा किती प्रमाणात गैरवापर केला जातो आणि तो ब्रिटनच्या कायद्याच्या कुठपर्यंत असंगत आहे याची चाचपणी करण्यासाठी’ समितीदेखील नेमली होती. जुलै २०१६ मध्ये त्याच पंतप्रधान बनल्यावर शेकडो मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी ‘न्यायव्यवस्थेचं खाजगीकरण आणि समांतर कायदेप्रणाली उभं राहत असल्याची’ ताकीद करणारी निवेदनं त्यांच्याकडे पाठवली. त्यात त्यांनी लिहिलं- ‘आम्ही मुस्लिम पार्श्वभूमीच्या महिला शरिया कौन्सिल्स आणि आमच्या शरीर, खाजगी जीवनाचा व मेंदूचा ताबा घेत चाललेल्या त्यांच्या नियंत्रणाविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी बाध्य आहोत. काझी मंडळी अल्लाहच्या शब्दांप्रमाणे वागत असल्याचा दावा करतात, मात्र ते भ्रष्ट, पैसे लाटण्यात सराईत असून आपल्या पद व शक्तीचा दुरुपयोग करतात. ते धर्म व संस्कृतीच्या काही शोषणकारी तत्त्वांचा विरोष करणार्‍या आमच्यासारख्यांची निंदानालस्ती आणि अपमान करतात. घरगुती हिंसाचार, बलात्कार, बहुपत्नीत्व, बालशोषणाच्या आणि इतर नुकसानींची शरणागती न पत्करल्यानं महिलांना त्याची मोठी किंमत मोजावी लागते.’

शरिया कोर्टाच्या मुद्द्यावर विचार होणं गरजेचं आहे. ज्या कायद्याप्रमाणे ही धार्मिक न्यायालयं चालतात, तो कायदा आजच्या महिलांच्या बाजूनं आहे का, हा सर्वांत पहिला मुद्दा. ‘शरिया’ याचा अर्थ मुस्लिम धर्मियांच्या जीवनावर लागू धार्मिक नियम असा आहे. हिब्रू धार्मिक शब्द ‘हालाखा’ म्हणजे देवाचा मार्ग या प्रमाणे अरबी भाषेत याचा अर्थ ‘अनुसरण्याचा मार्ग’ असा आहे. मुस्लिम साहित्यात ‘शरिया’चा ईश्वराच्या प्रेषिताचे किंवा ईश्वराचे संदेश किंवा कायदे असा अर्थ आढळतो. पूर्व इस्लामिक भागांमध्ये चालू जीवनपद्धती, रूढीप्रथा आणि इस्लाम नियमांचा तोल साधत मुहम्मद पैगंबर यांच्या काळापासून याची सुरुवात झाली. कुराण (ईश्वरवाणी), हादीथ (मोहम्मद यांचं वाक्य, सूचना, कार्य यांचा संग्रह), इज्मा (एकमत) आणि कयास (समरूप तर्क) हा शरियाचा आधार आहे. ‘दारूल’ या अरबी शब्दाचा अर्थ घर आणि कझा म्हणजे शेवटचा निर्णय किंवा बंधनकारक फर्मान असा आहे. हे फर्मान काढण्याचा अधिकार काझीला असतो. या निर्णयांना ‘फतवा’ म्हटलं जातं. 

अरब धरतीवर कोणताही कायदा अस्तित्वात नसताना त्या काळात मुस्लिम धर्मानं कायदे व नियमांचं राज्य आणलं. त्यापूर्वी ईश्वरासमोर समानता, महिलांना संपत्तीत वाटा, विधवा, परित्यक्त्या किंवा घटस्फोटित महिलेला पुनर्विवाहाचे अधिकार, नफेखोरी निषिद्ध, गरिबांचे व शेजार्‍याचे अधिकार, महिलांना घटस्फोटाचे अधिकार (ज्यू धर्मात आजही फक्त नवराच घटस्फोट देऊ शकतो), अशा अनेक नावीन्यपूर्ण गोष्टींचा समावेश करण्यात आला. कितीही लग्न करणार्‍या अरब लोकांना एकावेळी पाच लग्नं आणि त्यातही एकच योग्य असंही सांगण्यात आलं. त्या काळी बालविवाहावर नियंत्रण आणण्यासाठी मुलीला मासिक पाळी आल्यावरच लग्न लावावं हीदेखील अट घालण्यात आली. गुलामाच्या मुलाला गुलामीतून मुक्त करणं अशा पुरुषांच्या अनेक अनियंत्रित व्यवहारावर नियंत्रण आणलं गेलं, तर महिलांना मर्यादित अधिकार मिळाले. त्यावेळच्या रानटी जीवनात यामुळे एकरूपता निर्माण झाली.

१३व्या शतकाच्या आसपास अनेक सुधारकांनी मुस्लिम धर्माला जडतेतून पुढे नेण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. इस्लामी शुद्धीकरणाचा ध्यास असलेल्या, सलाफी व वहाबी विचारांनी नवीन सुधारणा होऊच दिल्या नाहीत. त्यामानानं इतर देशांमध्ये बदलत्या जगाप्रमाणे अनेक चळवळी झाल्या आणि नवीन कायदे अस्तित्वात आले. न्यायदानाची आदिम इस्लामी पद्धत त्यात पुष्कळ मागे आहे. उदाहरणार्थ ‘झिना’ म्हणजे विवाहाशिवाय संबंध ठेवल्यावर अनेक मुस्लिम देशांमध्ये मृत्युदंड दिला जातो.

भारतीय न्यायव्यवस्था उशीर लागणारी व खर्चिक प्रक्रिया जरी असली तरी भारतीय राज्यघटनेतील समानता (कलम १४), गैरभेदभाव (कलम १४) आणि गरिमामय पद्धतीनं जगण्याच्या अधिकारांची (कलम २१) अपेक्षा आपण शरिया कोर्टाकडून करू शकत नाही. पारंपरिक मौलवींकडून ती समानता मिळूच शकत नाही. त्यांच्या धार्मिक चौकटीत भेदभाव, अन्याय, अमानवी आणि ट्रिपल तलाक, निकाह हलाला, बहुपत्नीत्व यांसारख्या महिलाविरोधी गोष्टींचं नाव फतवा व इस्लाम आहे.

दुसरा मुद्दा या शरिया कोर्टाची कार्यपद्धती व प्रक्रिया संहितेचा आहे. दै. ‘इंडियन एक्सप्रेस’मध्ये शरिया कोर्टाच्या मुद्द्यावर आलेल्या एका लेखात नमूद केलंय की, सर्वसाधारणपणे या शरिया कोर्टांमध्ये वकील नसतात. पक्षकार आपली बाजू स्वतः मांडतात. ज्युरी पद्धत नसते, न्यायाधीश स्वतःच खटला चालवतात. यात साक्षीदारांचे पुरावे, पडताळणी वगैरे होत नाही. प्रत्येक खटला धार्मिक न्यायाधीश वेगळ्या पद्धतीनं हाताळू शकतो, कारण त्याची विशिष्ट संहिता नसते. वैज्ञानिक चौकशी पुराव्यांऐवजी तोंडी पुरावे घेतले जातात. पुरुष साक्षीदार महिलेपेक्षा जास्त भरवश्याचा मानला जातो. फौजदारी प्रकरणांमध्ये महिलांची साक्ष घेतली जात नाही. तक्रार दाखल करून घेण्याची, पुरावा घेण्याची, उलटतपासणी, निर्णयांचा आधार, युक्तिवाद आणि न्यायदानाची प्रक्रिया अस्तित्वात नाही. निर्णयाविरुद्ध अपील करता येत नाही. नियमांच्या संहिता न केल्यामुळे काजी आपल्या स्वतःच्या सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक संस्कारांप्रमाणे आणि बुद्धी, अनुभवाने मनमानी निर्णय देतात. या काजींची नियुक्ती किंवा निवड करताना निश्चित आणि भरोसेमंद अशी परीक्षा, प्रशिक्षण आदि होत नाही.

तिसरा मुद्दा अखिल भारतीय मुस्लिम कायदे बोर्ड (AIMPLB) या खाजगी संस्थेच्या अधिकारक्षेत्राचा आहे. त्यांना अशी न्यायालयं चालवण्याचा कायदेशीर आहे का? AIMPLB ही भारताच्या कायदेमंडळानं स्थापन केलेली सरकारी संस्था नाही. ही सोसायटी कायद्याप्रमाणे १९७३ साली नोंद झालेली व काही लोक चालवत असलेली खाजगी संस्था आहे. नेहमीच धार्मिक कट्टरपंथाचं समर्थन करण्यासाठी परिचित असलेल्या AIMPLBचा समस्त मुस्लिम समाजाचं प्रतिनिधित्व करत असल्याचा दावादेखील खोटा आहे.

भारतात शिया व महिलांचे वेगळे खाजगी लॉ बोर्ड आहेत. सर्वसामान्यपणे या सर्व धार्मिक संस्था मुस्लिम समाजाच्या आधुनिकीकरणाचा विरोध करतात, हे अनेक वेळा सिद्ध झालं आहे. AIMPLB कडून चालवण्यात येत असलेली ही शरिया कोर्टं मुस्लिम खाजगी कायद्यांमध्ये न्यायालयीन हस्तक्षेपामुळे सुरू करण्यात आली. शरियत कायदा १९३७ प्रमाणे दोन्ही पक्षकार मुस्लिम असल्यास निकाह, तलाक, जिहर, लियां, खुला आणि मुबरातबद्दलचे निर्णय मुस्लिम खाजगी कायद्याच्या प्रकाशात घेण्यात येतात. महिलांना समानतेचा व प्रतिष्ठेचा अधिकार नाकारणारी म्हणून यांची ओळख आहे. म्हणून यांच्या हातात मुस्लिम महिलांना सोपवणं घातक आहे.

चौथा मुद्दा न्यायदानाच्या दर्जाचा आहे. AIMPLBच्या शरिया कोर्टानं उत्तर प्रदेशातील मुझफ्फरनगर जिल्ह्यातील कुकडा गावच्या प्रकरणात सासर्‍याकडून झालेल्या बलात्काराविरुद्ध दाद मागायला गेलेल्या एका मुस्लिम महिलेला सासर्‍याशीच लग्न करण्याचा फतवा काढला. दारुल-उल-उलूमतर्फे तिनं आपल्या नवर्‍यासोबत राहू नये असा आदेश देण्यात आला. AIMPLB नं या निर्णयाचं न्यायालयातही समर्थन केलं. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात हा निर्णय अवैध आणि घटनविरुद्ध ठरवण्यात आला.

अशाच प्रकारे शरिया कोर्टानं काही ठिकाणी तक्रारकर्त्या महिलेलाच ‘झिना’ म्हणजे विवाह न करता शारीरिक संबंध ठेवण्याच्या गुन्ह्यात शिक्षा केली आहे. AIMPLBच्या हातात न्यायाचे धार्मिक अधिकार एकवटले की काय होतं, त्यासाठी एका घटनेचा उल्लेख गरजेचा  आहे. २०११च्या ऑक्टोबर महिन्यात काश्मीर राज्यात दारूल उलूमच्या प्रमुखांच्या तक्रारीवरून मुफ्ती बशीरुद्दीन अहमद यांनी ख्रिस्ती धर्मगुरू रेव्ह. सी. एम. खन्ना यांना शरिया कोर्टात हजर होण्याचा आदेश बजावला. त्यांच्यावर सहा मुस्लिम तरुणांचं धर्मांतर करण्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. भीतीनं खन्ना दुसर्‍या ठिकाणी स्थलांतरित झाले. खाजगी लॉ बोर्ड अधिकार नसताना आणि धर्मांतराचं संवैधानिक स्वातंत्र्य असताना कशा प्रकारे आपली मर्यादा ओलांडतं, त्याचं हे एक उदाहरण.

कॅनडामध्ये १९९१ साली शरिया कोर्टांना मान्यता देण्यात आली. तिथं एका खटल्यात एका सुशिक्षित मुस्लिम महिलेला तिनं कमावलेली एक दमडी स्वतः जवळ न ठेवता तिच्या आळशी व कामावर न जाणार्‍या नवर्‍याकडे सुपूर्द करण्याचा निर्णय देण्यात आला होता. अजून एका खटल्यात बायको मुकाट्यानं ऐकत नाही म्हणून तिला दंड करण्यात आला. तसंच तिच्या नवर्‍यानं तिच्याशी संभोग करू नये आणि स्वतःच्या शरीरसुखासाठी दुसरी अस्थाई बायको आणावी असा निर्णय देण्यात आला.

धर्मप्रमुख मुमताझ सय्यद अली यांनी चांगलं मुस्लिम बनण्यासाठी शरिया कोर्टांचा वापर करावा आणि त्याचे निर्णय मान्य करावेत असं जाहीर केलं आहे. त्याही पुढे जाऊन त्यांनी शरिया कोर्टानं दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध वरिष्ठ न्यायालयात अपील करण्याचे अधिकार नाकारले. वाद चिघळल्यावर कॅनडाच्या अनेक मानवाधिकार संघटनांनी कॅनेडियन कायद्यांच्या बाजूनं आवाज उठवला, ज्यात मुस्लिम महिलांचं प्रमाण लक्षणीय होतं. युरोपिय देशांमध्येदेखील मुस्लिम धर्मियांना शरिया कायदा लागू करण्याला आणि प्रचारित करण्याला समर्थन दिलं जात नाही किंवा प्रोत्साहित केलं जात नाही.

पाचवा मुद्दा शरिया कोर्टाच्या न्यायव्यवस्थेशी उडणार्‍या खटक्यांचा आहे. जुनाट कायद्यांवर आधारित समांतर न्यायप्रणालीचे न्यायालयाशी खटके उडत असतात. सर्वोच्च न्यायालयानं ‘विष्णुलोचन मदन’ प्रकरणात जुलै २०१४च्या आपल्या निकालात शरिया कोर्टांना कोणताही कायदेशीर अधिकार नसल्याचं म्हटलं आहे. मुस्लिमांच्या संवैधानिक अधिकारांविरुद्ध ते कोणताही आदेश पारित करू शकत नाहीत. त्यामुळे असले खटले न्यायालयात रेटता येत नाहीत. ज्या प्रकरणात दाद मागण्यात आली नाही, त्याबाबतीत त्यांना फतवे काढण्याचा अधिकार नाही. या निर्णयाद्वारे मूलभूत अधिकार आणि स्वातंत्र्याचं उल्लंघन करण्याचा अधिकार शरिया कोर्टांना नाही.

सर्वोच्च न्यायालयानं असंही म्हटलं की, शरिया कोर्ट समांतर न्यायालयं नाहीत. वाद उभा झाल्यावर AIMPLBनं शरिया कोर्टाला वादापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला. पण महिला संघटनांच्या तत्परतेमुळे त्यांना तसं करता आलं नाही. या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयानं शरिया कोर्ट बंद करण्याचा निर्णय दिला नाही. तसंच आस्था आणि विश्वासावर आधारित भावनांचा आदर करत पक्षकारांना त्यांच्या धर्मगुरूंच्या माध्यमातून वाद निकाली काढण्याचा मार्ग खुला ठेवला. सर्वोच्च न्यायालयानं संवैधानिक अधिकार आणि धार्मिक विश्वास यांच्यादरम्यान संतुलन केलं, परंतु त्यावर पुनर्विचार करावा लागू नये म्हणून शरिया कोर्टांवर योग्य अंकुश ठेवण्याची जबाबदारी आता AIMPLBची आहे.

परंतु भारताच्या संवैधानिक मूल्यांवर आधारित न्यायवस्थेवर शरिया समर्थक नाराज असतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाविरुद्ध मुस्लिम धर्मगुरूंनी तिखट प्रतिक्रिया व्यक्त केली. त्यांचं म्हणणं पडलं की, घटना त्यांना मुस्लिम खासगी कायद्याप्रमाणे काम व वागण्याचा अधिकार देते. कुल हिंद इमाम असोसिएशनचे अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद साजिद रशीद यांनी चक्क सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत हस्तक्षेपाला चुकीचं ठरवत ‘धर्म मानणार्‍या व्यक्तीनं त्याच्या नियमांचं पालन केलंच पाहिजे. जो शरियत मानत नाही तो खरा मुसलमान नाही.’, तर इमाम शरियत, पटनाचे सदस्य मौलाना अनिसउर रेहमान यांनी ‘त्या निर्णयानं शरिया कोर्टांना काही फरक पडणार नाही’ असं म्हटलं. यावरून AIMPLBची आतापर्यंतची वाटचाल भारतीय न्यायव्यवस्थेबाबत अविश्वासाचीच असल्याचं दिसतं.  

सहावा मुद्दा हा की, शरिया कोर्टाच्या समर्थनार्थ जी सर्वांत मोठी गोष्ट पुढे केली जात आहे, ती म्हणजे खटले अनेक वर्षं चालतात. ही गोष्ट खरी आहे. २०१६च्या आकड्यांप्रमाणे देशात न्यायाधीशांच्या २०,५५८ पदांपैकी १५,५४० वर न्यायाधीश आहेत. अमेरिकेत १० लाख लोकांसाठी १०७ न्यायाधीश आहेत, तर आपल्या देशात फक्त १० आहेत. परंतु वादाचा निकाल पुरुषांना झुकता माप देणार्‍या कायद्यानं होणं हे महिलांसाठी त्यापेक्षाही घातक व अन्यायकारक ठरतं. कारण असे निकाल एक प्रकारचे ‘मान्यताप्राप्त अन्याय’ असतात. न्यायप्रक्रिया गतिमान करण्याची इतकी काळजी असेल तर AIMPLB कडून न्यायालयं वाढवणं व गतिमान करण्याचा मुद्दा उचलून आंदोलनं चालवणं अधिक सकारात्मक होऊ शकतं.

सातवा मुद्दा ‘कोर्ट’ या शब्दाचा वापर बेकायदेशीरपणे करण्याचा आहे. भारतात व जगभरच्या सर्व देशांत कायद्याप्रमाणे कोर्ट किंवा न्यायालयांची आणि त्यांच्या कार्यक्षेत्राची स्पष्ट व्याख्या केलेली आहे. शरिया कोर्ट त्यात बसत नाहीत. शरिया कोर्ट जर मध्यस्थी लवाद असतील तर त्यांनी ‘कोर्ट’ ही संज्ञा का वापरावी? कोर्टाच्या नावानं आयुष्य उदध्वस्त करणाऱ्या व घटनाविरोधी फतवे काढणार्‍या काझी व मुफ्तींविरुद्ध फौजदारी कारवाई का केली जाऊ नये? या कोर्टांना मध्यस्थी केंद्र का म्हणून नये? म्हणून ‘शरिया कोर्ट’ या शब्दाचा वापरच बेकायदेशीर आहे. त्यामुशे त्याचं ‘मुस्लिम कायदे समुपदेशन केंद्र’ असं नाव असायला हवं.

आपल्या शेजारच्या पाकिस्तानला कायद्यांचं धार्मिकीकरण करण्याचे दुष्परिणाम भोगावे लागत आहेत. त्यातून आपणही धडा घ्यायला हवा. १९८०च्या काळात पाकिस्तानातदेखील (झिया उल हक यांच्या काळात) कायद्यांचं शरियाकरण करण्याविरुद्ध तिथल्या विचारवंतांनी व महिलांनी रस्त्यावर आंदोलनं करून ‘मेन, मनी, मुल्ला’ यांचा विरोध नोंदवला होता. पण त्याचा फारसा काही उपयोग झाला नसावा. पाकिस्तानच्या शरिया कोर्टांना तिथली न्यायालयं शरिया कोर्टानुसार चालत आहेत की नाही हे तपासायचे अधिकार आहेत. ते फौजदारी कोर्टाच्या निर्णयावर पुनर्विचार करू शकतात. आणि शरिया कोर्टाचे निर्णय उच्च न्यायालय व त्याच्या अधिन कोर्टासाठी बांधील आहेत.

.............................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

‘न्यूजवीक पाकिस्तान’चे सल्लागार संपादक खालिद अहमद यांनी ११ ऑगस्ट २०१८च्या दै. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मधल्या आपल्या लेखात लिहिलं आहे की, पाकिस्तानात कट्टर इस्लामच्या प्रसारानंतर महिला आंदोलनाची मोठी हानी झाली आहे. १९७९च्या हुदूद अध्यादेशाप्रमाणे महिलांची साक्ष पुरुषांच्या तुलनेत अर्धवट मानली जाते. इस्लामी कायद्यात महिलांना पुरुषांच्या तुलनेत संपत्तीत अर्धाच वाटा दिला जातो. या गोष्टीचं समर्थन शरिया समर्थक ‘इस्लामी फेमीनिझम’ वाढीस लागेल असं करतात. परिणामी यामुळे संयुक्त राष्ट्र संमेलनात महिला अधिकारांना जी गती मिळाली होती, त्याचं भरपूर नुकसान झालं. इस्लामी धर्मशास्त्रांमधील पुरुषवादी तरतुदींना कायदा म्हणून लागू करण्याविरुद्ध तिथल्या ‘शिरकतगाह’सारख्या महिला संघटना यूएनच्या प्रस्तावांना स्थानिक संस्कृती व धर्माशी जोडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मलेशियात स्वधर्म त्याग करणार्‍याला तिथली शरिया कोर्टं शिक्षा सुनावतात.

जगभरात धर्मनिरपेक्ष कायदे विरुद्ध पारंपरिक धार्मिक कायदे असं द्वंद्व पाहायला मिळतं. धार्मिक न्यायालयं जगात अनेक ठिकाणी आहेत. रोमन कॅथलिक चर्च त्याच्या २०० प्राधिकरणांच्या माध्यमातून दरवर्षी १५ ते २० हजार वैवाहिक खटले हाताळतं. बर्‍याच ठिकाणी लोकांच्या नजरेत आल्याविना ही न्यायालयं काम करतात. परंतु ज्यू कायद्याप्रमाणे (हलाखा) धार्मिक कारणांनी घटस्फोट नाकारल्यावर मूलगामी ज्यू कोर्टाविरुद्ध लोकांची आंदोलनंदेखील झाली आहेत.

इस्लामिक शरिया कोर्टांवर बंदी घालण्या किंवा विदेशी व धार्मिक कायद्यांना बंदिस्त करण्यासंबंधी अमेरिकेच्या ३० राज्यांनी विधेयकं आणली आहेत. धार्मिक न्यायालयांनी दिलेल्या निकालांविरुद्ध अपील केल्यास तिथली दिवाणी न्यायालयं धर्मनिरपेक्ष कायद्याप्रमाणे निकाल देतात.

आशिया, आफ्रिका आणि युरोप खंडातील अल्पसंख्याक मुस्लिम लोकसंख्या असलेल्या देशांनी शरिया कायदे कुटुंबापुरते मर्यादित केले, तर उत्तर अमेरिका खंडात अनेक ठिकाणी त्यांच्यावर बंदी घालण्यात आली. तेव्हापासून शरिया कायदे हे सरकार, मानवाधिकार, विचारस्वातंत्र्य आणि महिलांच्या अधिकारांना धरून आहेत की नाही यावर वाद चालू आहे. इस्लामिक क्रांतीनंतर मुस्लिमबहुल देशांमध्ये शरिया लागू करण्यास समर्थन मिळू लागलं. मध्यपूर्व देशांमध्ये व्यभिचार केल्यास महिलेला दगडानं ठेचून मारणं, चोरी केल्यावर हात कापणं, ईशनिंदा केल्यास मृत्युदंड वगैरेच्या पाशवी कहाण्या जगभरात ज्ञात असल्या तरी बहुतांश मुस्लिमबहुल देशांमध्ये फौजदारी प्रकरणं शरिया कोर्ट हाताळत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र लैंगिक समानतेची पायमल्ली शरियाच्या नावावर होते. ‘हुदूद’ऐवजी इतर शिक्षा दिल्या जातात, ईशनिंदा केल्यावर हिसबा (जबाबदारी)चा वापर अनेक मुस्लिमबहुल देशांमध्ये केला जातो. बहारीन, इराक, जॉर्डन, मोरक्को, सिरिया आणि ट्युनिसियासारख्या देशांमध्ये बलात्कारी व्यक्तीला पीडितेशी लग्न करण्याचे निर्णय शरिया कोर्टानं दिले आहेत.

ग्रेट ब्रिटनमध्ये शरिया कोर्टाच्या मनमानीला वेसण घालण्यासाठी एक पुनरावलोकन समिती नेमण्यात आली. या समितीनं ब्रिटिश पार्लमेंटकडे तीन शिफारशी केल्या. त्या अशा – १) ‘लग्न कायदा १९४९’ आणि ‘विवाह कारण कायदा १९७३’मध्ये बदल करून इस्लामिक विवाहापूर्वी सिव्हिल विवाह लावण्यात यावा. जेणेकरून इस्लामिक लग्नाला ख्रिस्ती किंवा ज्यू विवाहाच्या पंक्तीत आणता येईल. या मागे शरिया चालना देत असलेल्या बहुपत्नीत्वाला थांबवणं हेतु आहे. २) शरिया कायद्यांची मर्यादा ठरवून मध्यस्थी लवाद केवळ आर्थिक प्रकरणी निर्णय घेऊ शकतो, पण मुलं व त्यांच्या सुरक्षेसंबंधी निर्णय मध्यस्थी लवादात बेकायदेशीर ठरतील. ३) शरिया कौन्सिलच्या नियमनाची व आचारसंहिता प्रक्रिया चालू करण्यासाठी समिती नेमणं. ग्रेट ब्रिटनच्या गृहखात्यानं यावर अभिप्राय व्यक्त केला की, पुनरावलोकन समितीच्या सूचना मान्य करणं म्हणजे शरिया कोर्टाच्या अस्तित्वाला मान्यता देणं आहे. त्यांनी रोखठोक भूमिका घेत ‘युके हा शरिया कायद्यांच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही. आम्ही युकेच्या कायद्यांच्या समांतर अशा नियमनाच्या शिफारशींचं समर्थन करणार नाही,’ असं जाहीर केलं.

खाप पंचायती, शबरीमला मंदिरात महिला प्रवेशबंदीसारख्या अनेक अन्यायकारी निर्णयांचा परंपरेच्या नावानं समर्थन करणार्‍या भाजप, हिंदू कट्टरवादी संघटनांना यानिमित्त एक मुद्दा सापडला आहे. धार्मिक उन्माद माजवत व त्याचा राजकीय फायदा करून घेण्यासाठी त्यांनी तो तापवण्याचेही प्रयत्न केले आहेत. अखिल भारतीय हिंदू महासभाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक शर्मा यांनी शरिया कोर्टांच्या धर्तीवर हिंदू न्यायालयं उभारण्याची घोषणा मेरठ (उत्तर प्रदेश) इथं केली. म. गांधी यांची हत्या करणार्‍या नथुराम गोडसेच्या १५ नोव्हेंबर या फाशीच्या (त्यांच्या भाषेत ‘बलिदान दिवस’) दिवशी यूपीच्या अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, फिरोजाबाद आणि शिकोहाबाद या पाच आणि इतर जिल्ह्यांत हिंदू न्यायालयं सुरू करण्याचं त्यांनी जाहीर केलं आहे. कथित हिंदू न्यायालयाच्या पहिल्या स्वयंभू जज डॉ. पूजा शकुन पांडे या जुन्या महंत आखाड्याच्या महंत आहेत. त्यांच्या मते रामायण, नारद संहिता आणि ‘मनुस्मृती’च्या आधारावर न्याय केला जाईल. गुन्हेगाराला आध्यात्मिक पद्धतीनं सुधरवण्यासाठी त्याला गोसेवेची शिक्षा केली जाईल. नथुराम गोडसे यांच्याऐवजी जर डॉ. पूजा शकुन पांडे जन्मल्या असत्या तर त्यांनीच गांधीजींना गोळ्या झाडून ठार केलं असतं असा त्यांचा दावा आहे. त्यांच्या या स्टंटबाजीनंतर अलाहाबाद कोर्टानं युपी सरकार आणि मेरठच्या जिल्हाधिकार्‍यांना नोटीस बजावली आहे.

शरिया कोर्टात न जाता देशाच्या कायद्यांचा आधार घेऊन पुनर्विवाह करणार्‍या महिलांना मुस्लिम धार्मिक समूह हीन वागणूक देत असल्याच्या घटना घडल्या आहेत. या महिला नरकात जातील, या ‘झिना’ आणि त्यातून होणार्‍या मुलांना हराम करार देतात, असं इमाम म्हणतात. पुरुषवर्चस्ववादी, अशास्त्रीय व बदलत्या कालानुरूप कायद्यात बदल नाकारणारी शरिया कोर्ट ही एक कालबाह्य संकल्पना आहे. त्या माध्यमातून न्याय मिळाल्याचं ज्यांना समाधान मिळतं, त्या महिलादेखील वास्तविक असमानतेच्या व अन्यायाच्या शिकार बनलेल्या असतात. या व्यवस्थेतून काझी, मुल्ला, मौलाना, मुफ्ती, इमाम आणि कट्टर मंडळी यांचंच भलं होईल. मुस्लिम समाज मात्र मागेच जाणार.     

लेखक अॅड. संजय पांडे ऑल इंडिया लॉयर्स युनियन, महाराष्ट्रचे सदस्य आहेत.

adv.sanjaypande@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................