न्याय - अन्याय = समन्वय

१२ जानेवारी २०१८ रोजी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयातील कुरियन जोसेफ, जे. चेलमेश्वर, मदन लोकूर व रंजन गोगोई या चार ज्येष्ठ न्यायमूर्तींनी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेतली आणि भारताची लोकशाही धोक्यात आली आहे, असे म्हटले. लोकशाहीचे अधिकृतपणे तीन स्तंभ आहेत आणि त्यातील न्यायसंस्था या स्तंभावर जबाबदारी आहे घटनात्मक चौकटीत सर्व व्यवहार होत आहेत की नाहीत यावर देखरेख ठेवण्याचे, वेळप्रसंगी योग्य-अयोग्य ठरवण्याचे! पण हा स्तंभही अडचणीत आला आहे म्हणून, त्या चार न्यायमूर्तींनी आपली कैफियत चौथ्या स्तंभासमोर मांडली होती. तशी कैफियत स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच मांडली गेली, त्यामुळे देशात प्रचंड खळबळ माजली.

त्या चार न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषदेत फार तपशील पुरवले नाहीत, पण सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या कार्यपद्धतीवर त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. कोणत्या न्यायमूर्तींकडे कोणते खटले चालवण्यासाठी द्यायचे, हा अधिकार वापरताना सरन्यायाधीश पक्षपात करतात, असा मुख्य आरोप त्या चौघांचा होता. आणि ती कार्यपद्धती विद्यमान सत्ताधारी नेत्यांच्या कलानुसार चालू आहे, असे त्यातून सूचित झाले होते. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजप अध्यक्ष अमित शहा आणि सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यावर चहूबाजूंनी टीका सुरू झाली. त्यातून सरन्यायाधीशांच्या सचोटीविषयी संशयाचे गूढ वलय तयार झाले, परिणामी त्यांच्या प्रतिमेलाही तडे गेले.

त्यानंतर, त्यांच्या प्रत्येक लहान-मोठ्या निर्णयाकडे संशयानेच पाहिले गेले. आणि एप्रिल महिन्यात तर, देशातील सात राजकीय पक्षांनी सरन्यायाधीशांवर महाभियोग चालवावा, असा प्रस्ताव राज्यसभेत दाखल केला. परंतु उपराष्ट्रपती व राज्यसभेचे अध्यक्ष व्यंकय्या नायडू यांनी तो प्रस्ताव दाखल करून घेण्यास नकार देताना कारण सांगितले की, सरन्यायाधीशांवरील आरोप गैरवर्तनाचे नसून केवळ कामकाजविषयक निर्णयाबाबतचे आहेत. त्यानंतर उत्तराखंड उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती के.एम.जोसेफ यांची सेवाज्येष्ठतेनुसार सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती करण्यासंदर्भात निर्माण झालेल्या वादात, केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने उशिरा का होईना हेकेखोरपणा सोडला. आणि गेल्या आठवड्यात, नवे सरन्यायाधीश म्हणून (पत्रकार परिषद घेणाऱ्या चारपैकी एक असलेले) न्यायमूर्ती रंजन गोगई यांची नियुक्ती सेवाज्येष्ठतेनुसार करावी अशी शिफारस न्या. मिश्रा यांनी केली, त्यात कायदामंत्रालयाने आडकाठी आणली नाही.

...............................................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

...............................................................................................................................................................

त्यामुळे, २ ऑक्टोबरला निवृत्त होत असलेल्या न्या. मिश्रा यांच्याभोवतीचे संशयाचे वलय थोडे फिकट झाले आहे. या सर्व घडामोडींमुळे भारतीय न्यायसंस्थेच्या दृष्टीने मागील आठ महिन्यांचा कालखंड मोठ्या अवमूल्यनाचा होता, पण अस्थिरता निर्माण होण्याचे संकट टळले, ही त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब आहे. शिवाय, या पत्रकार परिषद प्रकरणामुळे ओपिनियन मेकर समजल्या जाणाऱ्या सर्व घटकांचे लक्ष न्यायसंस्थेकडे अधिक प्रमाणात वळले. परिणामी, मागील आठ महिन्यांतील न्यायसंस्थेतील लहान-मोठ्या घटना आणि महत्त्वाच्या खटल्यांचे निकाल यांची अधिक चांगली व सखोल चिकित्सा करण्याचा प्रयत्न विविध स्तरांवर झाला. म्हणजे वाईटातून चांगले काही घडते ते हे असे. शिवाय, भारतीय लोकशाही ‘व्हायब्रंट’ आहे, तिच्यात अनेक धक्के पचवून पुढे जात राहण्याची ताकद आहे, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले.

वस्तुत: मागील संपूर्ण वर्ष सर्वोच्च न्यायालयांच्या महत्त्वपूर्ण निकालांमुळे लक्षात राहण्यासारखे आहे. त्यातही २२ ऑगस्ट २०१७ चा तिहेरी तलाक खटल्यावरील निकाल आणि ६ सप्टेंबर २०१८ चा समलिंगी संबंधांविषयीच्या खटल्यातील निकाल, भारतीय न्यायसंस्थेच्या दृष्टीने ‘माइलस्टोन’ म्हणावेत असे आहेत. तिहेरी तलाकपद्धती इस्लाम व संविधान या दोहोंनुसार अवैध आहे आणि समलिंगी संबंध हा गुन्हा नाही, असे हे दोन निकाल. पहिला निकाल दिला, सरन्यायाधीश जगदिशसिंग केहार यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने, तर दुसरा निकाल दिला सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने. पहिल्या निकालानंतर न्या.केहार निवृत्त झाले, दुसऱ्या निकालानंतर न्या.मिश्रा निवृत्त होत आहेत. आणि ३ ऑक्टोबरला न्या. रंजन गोगोई सरन्यायाधीश होत आहेत.

अशा या संधिकाळाच्या पार्श्वभूमीवर, गेल्या आठवड्यात, न्या. दीपक मिश्रा व न्या. धनंजय चंद्रचूड या दोघांनी दोन स्वतंत्र ठिकाणी केलेल्या भाषणांद्वारे जे विचार प्रकट केले ते मननीय आहेत; केवळ न्यायसंस्थेकडेच नव्हे तर ‘न्याय’ या संकल्पनेकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनाला नवे आयाम बहाल करणारे आहेत. न्या. मिश्रा यांचे भाषण झाले पुणे येथील भारती विद्यापीठात, तर न्या. चंद्रचूड यांचे भाषण झाले दिल्ली येथील नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीत.

न्या. मिश्रा हे जरी आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडले असले तरी त्यांनी मागील २२ वर्षे उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात काम करताना, अनेक महत्त्वपूर्ण खटल्यांतील निकाल दिले आहेत. अगदी अलीकडची उदाहरणे द्यायची तर, निर्भया बलात्कार खटल्यातील आरोपींना फाशी, याकुब मेमनची फाशी, पदोन्नतीमध्ये आरक्षण असावे का, ‘पद्मावत’ सिनेमावर सरकारने घातलेली बंदी, सिनेमागृहांतून राष्ट्रगीत वाजवण्याची सक्ती इत्यादी.

आणि न्या. चंद्रचूड यांचाही मागील वीस वर्षांत उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात कार्यरत असताना अनेक महत्त्वपूर्ण खटल्यांच्या निकालात सहभाग राहिला आहे. अलीकडची दोन मोठी उदाहरणे म्हणजे, समलैंगिकता हा गुन्हा नाही, आणि व्यक्तीच्या हक्कांचा संकोच सरकारला करता येणार नाही. (दुसऱ्या प्रकरणात तर त्यांनी, १९७७ च्या आणीबाणीच्या वेळी वाय.व्ही. चंद्रचूड यांच्यासह अन्य चार न्यायमूर्तींचा निवाडा योग्य नव्हता आणि त्यावेळी न्या. खन्ना बरोबर होते असेही नोंदवले). घटनात्मक कायदे व मानवी हक्क यांच्यासंदर्भात त्यांची विशेष तज्ज्ञता आहे, सेवाज्येष्ठतेनुसार ते नोव्हेंबर २०२२ नंतरची दोन वर्षे भारताचे सरन्यायाधीश असणार आहेत.

न्या. मिश्रा यांचे काका (रंगनाथ मिश्रा)सुद्धा भारताचे सरन्यायाधीश राहिले आहेत आणि न्या. धनंजय चंद्रचूड यांचे वडील (वाय.व्ही. चंद्रचूड) ही सरन्यायाधीश राहिले आहेत. याचा अर्थ या दोघांचेही कायद्याविषयीचे आकलन अधिक मूलभूत होण्याला जास्त वाव मिळाला असणार. त्यामुळे या दोनही न्यायाधीशांनी गेल्या आठवड्यात केलेल्या भाषणांना अधिक गांभीर्याने घेतले पाहिजे. ‘Rule of Justice’ या विषयावर केलेल्या भाषणात न्या. मिश्रा यांनी, वेगवेगळ्या मानवी/नागरी हक्कांचा व अधिकारांचा समन्वय साधताना कधीकधी अडचणी निर्माण होतात, हा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवला आहे. ‘लोकशाही राज्यव्यवहारात प्रत्येकच अधिकार महत्त्वाचा असतो, आणि एक अधिकार दुसऱ्यावर कमी-अधिक परिणाम करत असतो. त्यामुळे कोणताही अधिकार निरंकुश (अ‍ॅबसोल्युट) नसतो; कोणत्याही मूलभूत अधिकाराकडे स्वतंत्रपणे पाहता येत नाही, त्या खटल्यातील तथ्ये/पुरावे आणि राज्यघटनेची मूलभूत संरचना यांच्या संदर्भातच म्हणजे समग्रपणे पाहावे लागते. आणि न्यायनिवाडा करताना जो तोल साधावा लागतो त्यात सोय, स्वीकारार्हता, तडजोड, स्थैर्य यांचा विचार करावा लागतो. (Adjustment, acceptance, compromise and settltment came in the balancing of rights.) सर्व कायद्यांच्या अस्तित्वाकरता हा तोल आवश्यक असतो. समाजरचना आणि लोकशाही व्यवस्था बळकट करण्यासाठी ‘न्याय’ आणि ‘हक्क’ यांच्या मूलतत्त्वांची सांगड घालावीच लागते. आपल्या लोकशाहीत ‘न्यायाचे राज्य’ (रूल ऑफ जस्टिस) अपेक्षित आहे, ते संरक्षित करण्यात जर आपण यशस्वी ठरलो नाही, तर ‘कायद्याचे राज्य’ (रूल ऑफ लॉ) कोसळेल.’ याच भाषणात त्यांनी ‘समलैंगिकता हा गुन्हा नाही’ असे सांगणाऱ्या निकालपत्रात जे म्हटले त्याचा पुनरुच्चार केला (वसाहतींच्या काळात तयार झालेला कायदा प्रजासत्ताक भारताने ६८ वर्षे तसाच ठेवला ही चूक झाली.) एवढेच नाही तर व्यक्तीला स्वतंत्रपणे जीवित राहण्याचा हक्क आहे तसाच सन्मानाने मृत्यू पत्करण्याचा हक्कही असला पाहिजे, असे प्रतिपादन केले. म्हणजे एका अर्थाने इच्छामरणाच्या बाजूने कौल दिला. भारतीय न्यायसंस्थेला पुढे कधीतरी या मागणीवर निर्णय द्यावा लागणार आहे, असेही त्यातून सूचित केले.

न्या.धनंजय चंद्रचूड यांनी ‘Rule of Law in Constitutional Democracy’ या विषयावर भाषण करताना, माणसाचे जिवंत राहण्याचा व स्वतंत्र राहण्याचा हे दोन्ही हक्क नैसर्गिक आहेत, त्यावर संविधानही निर्बंध आणू शकत नाही; व्यक्तीच्या सन्मानजनक जगण्याचा तो अविभाज्य भाग आहे, असे मध्यवर्ती प्रतिपादन केले. आणि ‘कायद्याच्या पलीकडे जीवन आहे, आपल्याला जीवन कळले तरच कायदा कळेल. दैनंदिन जगण्यात न्यायाधीशांनासुद्धा आपल्या कामाच्या मर्यादा पदोपदी जाणवत असतात, विशेषत: अन्यायाच्या संदर्भात उत्तर देताना’ असेही म्हटले. त्याही पुढे जाऊन ते म्हणाले, ‘केवळ स्वत:च्या स्वातंत्र्याचा व हक्कांचा विचार करून कोणताही समाज वा राष्ट्र पुढे जाऊ शकणार नाही. ज्या समाजातील लोक इतरांच्या हक्कांबद्दलही तेवढेच जागरूक राहतात व त्यासाठी लढतात, तोच समाज प्रगतिशील वाटचाल करतो. आणि घटनात्मक लोकशाही बळकट करायची असेल तर विविधतापूर्ण समाज व बहुविध विचारधारा असूनही, व्यक्तीच्या अधिकारांचे रक्षण झाले पाहिजे, व्यक्तीला स्वतंत्रपणे जगता आले पाहिजे.’

न्या. मिश्रा व न्या. चंद्रचूड यांची ही दोन भाषणे परस्परपूरक म्हणता येतील अशी आहेत. त्यातून न्यायव्यवस्था ही कशी सतत विकसित होत राहणारी प्रक्रिया आहे, हे साधेच पण अलक्षित सत्य प्रकर्षाने पुढे येते. त्यातून न्याय, अन्याय व समन्वय यांच्या नातेसंबंधावर लख्ख प्रकाश पडतो. त्यातील निसरडेपणाचे भानही येते. त्यामुळे न्याय - अन्याय = समन्वय असे समीकरण आकाराला आलेले दिसते. हेच समीकरण न्याय = समन्वय + अन्याय किंवा न्याय - समन्वय = अन्याय, असेही मांडता येते. म्हणजे या तीन प्रकारच्या मांडणीतून पुढील तीन अर्थ निघतात. अन्यायाची भावना नसलेला न्याय प्रत्यक्षात ‘समन्वय’ असतो; अन्यायाची भावना असूनही समन्वय साधला गेला असेल तर तिथे ‘न्याय’ आहे असे मानले जाते; आणि ज्या न्यायात समन्वय साधला गेलेला नाही, तिथे ‘अन्याय’ झाल्याचे वाटू शकते. सारांश, आपला जीवनव्यवहार न्यायावर नाही तर समन्वयावर आधारलेला असतो आणि समन्वय साधला जात नाही तेव्हाच अन्याय झाल्याची जाणीव होते, त्यातून न्याय मिळवण्यासाठीची लढाई सुरू होते.

ता. क.

न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी याच भाषणात एक अत्यंत मर्मभेदी विधान केले आहे. ‘काही वेळा राजकीय लोक त्यांची सत्ता न्यायालयाकडे सुपूर्द का करतात?’ या त्यांच्या विधानाला अलीकडचा संदर्भ, ‘समलिंगी संबंध हा गुन्हा आहे’ असे मानणाऱ्या राज्यघटनेतील ३७७ व्या कलमाचा होता. वस्तुत: ते कलम रद्द करण्याबाबतचा निर्णय किंवा त्याबाबत नवा कायदा संसदेने करावा, असा निकाल गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. पण त्या संवेदनशील व स्फोटक विषयावर संसदेत चर्चा करून निर्णय घेणे, सत्ताधारी भाजपने व काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनीही टाळले होते आणि तो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या शहाणपणावर (Wisdom) सोडला होता. वस्तुत: देशभरातील जनतेने निवडून दिलेले हे कायदे बनवणारे (लॉ मेकर) सभासद, संसदेत चर्चा करून निर्णय घेण्यात अक्षम ठरले, किंवा त्यांनी जबाबदारी टाळली याचे कारण असे निर्णय जनतेत अप्रियता निर्माण करणारे असतात, राजकीय दृष्टीने गैरसोयीचे वाटतात. कदाचित तिसराही एक अर्थ घेता येईल, असे कटु निर्णय न्यायालयानेच घ्यावेत हा ‘शहाणपणाही’ त्यात अंतर्भूत आहे.

असाच प्रकार, तिहेरी तलाकच्या संदर्भातही आहे. गेल्या वर्षी तिहेरी तलाक, संविधान व इस्लाम या दोहोंच्या निकषांवर अवैध ठरवल्यानंतर ‘संसदेने कायदा करावा’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यावर आपल्या पंतप्रधानांनी उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया दिली होती, ‘सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा कायदाच असतो, त्यामुळे संसदेने कायदा करण्याची आवश्यकता नाही.’ नंतर केंद्र सरकारने तसा कायदा करण्याचा प्रयत्न करून पाहिला, त्याला अद्याप यश आलेले नाही. त्यामुळे हे प्रकरणही आपले सर्व राजकारणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘विसडम’वर सोडण्याचा शहाणपणा दाखवतील काय?

(‘साधना’ साप्ताहिकाच्या २९ सप्टेंबर २०१८च्या अंकातून)

.............................................................................................................................................

लेखक विनोद शिरसाठ साधना साप्ताहिकाचे संपादक आहेत.

vinod.shirsath@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................