मोदींचा देशांतर्गत ‘सर्जिकल स्ट्राईक’, ८२ ठार!

पंतप्रधान नरेंद्र दामोदरदास मोदी यांनी अचानक आठ नोव्हेंबराला रात्री आठ वाजता देशाच्या चलनातील १०००-५०० च्या नोटा बाद झाल्याची घोषणा केली. त्याबरोबर देशात एकच हाहाकार उडाला. सर्वसामान्य जनतेत त्यांच्याकडे असलेल्या अशा नोटा मुदतीत बदलवण्याची घाई तर झालीच, पण त्यांचे दैनंदिन व्यवहारही ठप्प झाले. मजुरांचा रोजगार बुडाला, व्यापाऱ्यांचा व्यापार बंद झाला, मार्केट कमिट्या ओस पडल्या, वाहतूक थंडावली, विदेशी पर्यटक पस्तावले, देशी पर्यटक धास्तावले, काही उपाशी राहिले, बाहेरून शिकायला आलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये चलबिचल झाली, घर मालकांनी भाडे विलंबाची सवलत दिली. बऱ्याच लोकांनी एकमेकांच्या अडचणी समजून घेतल्या. घरातील आबालवृद्ध, पेंशनर्स, मुले-मुली व महिलाही सकाळी पाचपासून घराबाहेर पडले. त्यातील काही बँकेसमोर उभे राहिले, काही एटीएम समोर गेले. काहींना जुन्या नोटा बदलायच्या होत्या, तर काहींना नव्या नोटा घ्यायच्या होत्या. काहींनी मुलींच्या लग्नाचा मुहूर्त काढला होता. काहींनी घर बांधायला काढले होते, काही आजारामुळे दवाखान्यात अ‍ॅडमिट झाले होते. त्यासाठी पैसे जरूरी होते. आपले कष्टाचे असून व काळा नसूनसुद्धा सरकारच्या निर्बंधामुळे आवश्यक तेवढे पैसे मिळत नव्हते. जी रक्कम निघत होती ती फक्त २०००ची नोट होती. किरकोळ कामासाठीही २०००चीच नोट एटीएममधून निघत होती. १००च्या नोटेवर अजून बंदी नव्हती, पण तिचा तुटवडा होता व ५००च्या अजून छापल्या नव्हत्या. जी छापली ती २०००ची नोट घ्यायला लोक घाबरत होते. त्यावरील रंग उडतो म्हणून नव्हे, (कारण तीच तर अस्सल नोट होती, तसे मंत्र्यांनी जाहीर केले होते) पण सुटे द्यायलाच कोणी तयार होत नव्हते. उधार घेऊन जा, पैसे नंतर द्या, पण २००० ची नोट देऊ नका असे सांगत होते. मग ती घेऊन करायचे काय, असा प्रश्न सामान्यांपुढे होता.

अशात मोदींनी देशातील जनतेला विविध सवलती देण्याचा सपाटा लावला. त्यात विमानतळावर पार्किंग फुकट ठेवली. विमानतळावर कोणते आणि किती लोक कोणती पार्किंग करतात? जेथे सामान्य लोक जातात तेथे ती फुकट नव्हती. रेल्वे स्टेशनवर जुन्या ५००-१००० च्या नोटा घ्यायची परवानगी दिली, पण जवळच्याच स्टेशनवर जाणाऱ्या लोकांना २० रुपये घेऊन ९८० वा ४८० रुपये किती लोकांना परत करता येतील? तिकीट देणारे व घेणारेही या सवलतींनी वैतागले होते. पेट्रोल पंपावर ५०० रुपयाच्या कमी पेट्रोल दिले जात नव्हते. गरज नसताना घ्यावे लागत होते. सवलतींचा हा परिणाम झाला होता. यातून एकच बरे झाले ते म्हणजे १०००-५०० च्या लपेट्यात, १०० ची नोट सापडली नाही. मोदींचा ‘निर्णय’ तेथपर्यंत गेला नाही, अन्यथा जनतेच्या हालात आणखीच वाढ झाली असती.

या निर्णयामुळे बँकेच्या कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा ताण वाढला, ते वैतागले, तर रांगेच्या व्यवस्थेतील पोलिस व सिक्युरिटी गार्ड हैराण झाले. सावलीतील कर्मचाऱ्यांची ही परिस्थिती तर उन्हात असलेल्या रांगेतील म्हाताऱ्यांची काय असेल? काही मुर्च्छा येऊन पडले. दवाखान्यात नेले तर डॉक्टरांनी मृत घोषित केले. काहींनी दवाखान्यात नेण्याचीही उसंत दिली नाही. ते आधीच बी.पी., डायबेटीसने जर्जर झाले होते. त्यांना जाग्यावरच अटॅक आला. कारण तीन तीन दिवस रांगेत राहूनही पैसे मिळत नव्हते. मुलींच्या लग्नाचा मुहूर्त टळेल की काय अशी त्यांना धास्ती होती. म्हणून काहींनी घरातच फाशीचा दोर जवळ केला, तर काहींनी विष घेतले. पैशाअभावी इलाज न होऊ  शकल्याने काहींनी  दवाखान्यात दम सोडला, तर बिल चुकते करू न शकल्याने त्यांचे पार्थिव मिळण्यास ऊशीर झाला.

देशभरात आजपर्यंत अशा एकूण ८२ लोकांनी आपली जीवनयात्रा संपवून टाकली. त्यामुळे सर्वसामान्यात सर्वष आक्रोश पसरला. त्यांना दिलासा देण्यासाठी विरोधी पक्षातील लोकांनी पाण्याचे पाउच, बिस्किटचे पुडे वाटप केले, काहींनी चहा पाजला, पण येवढ्या ऊर्जेने किती दिवस तग धरतील. भाजप व स्वयंसेवकांनीही अशी मदत करण्याचा प्रयत्न केला, पण लोकांनी ते नाकारले. तेव्हा मोदीभक्त म्हणतात त्याप्रमाणे असा ‘धाडसी’ निर्णय यापूर्वीच्या कोणत्याच पंतप्रधानांनी गेल्या ७० वर्षात घेतला नाही हे खरेच आहे. पण हा निर्णय ‘धाडसी’ आहे की ‘घातकी’ आहे लवकरच जनतेच्या लक्षात येईल. 

मोदी म्हणतात त्याप्रमाणे भ्रष्टाचार, काळ्या पैशाविरुद्धच्या लढाईची ही तर केवळ सुरुवात आहे. शेवटपर्यंत किती बळी जातील ते आत्ताच सांगता येत नाही. कारण रांगेत, फाशी किंवा विष घेणाऱ्यांत कोणीही काळ्या पैसेवाले अथवा भ्रष्टाचारी नव्हते. ते तर निवांत होते. कारण याची बातमी आधीच लिक केल्याने त्यांना घरपोच नवीन नोटा आधीच मिळाल्या होत्या, काहींना आताही मिळत आहेत. काही कर्मचाऱ्यांनी यातही आपले हात ‘धुवून’ घेतले.

हा एवढा गहजब कशासाठी? तर देशाच्या विकासासाठी, भ्रष्टाचार मुळापासून नष्ट करण्यासाठी, काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी. रांगेतील बहुसंख्य लोकांना तसेच वाटत होते. कारण मोदींनीच आपल्या भाषणात तसे सांगितले होते. यापूर्वी त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे ‘अच्छे दिन’ येतील आणि आपल्या खात्यावर १५ लाख रुपये भरले जातील म्हणून तर त्यांना सत्तेवर बसवले. होईल आपल्याला चार-आठ दिवस त्रास, पण देशासाठी एवढेही करायला नको का? मोदी एकटेच काय काय करतील? आपण त्यांना साथ द्यायला पाहिजे, अशीच सार्वत्रिक भावना होती. मोदी भक्तही तसेच सांगत होते. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी तर रांगेतील लोक म्हणजे ‘स्वातंत्र्य सैनिक’च असल्याचे जाहीर केले. रांगेत जे मेले, ज्यांनी फाशी घेतली, विष प्राशन केले ते तर ‘शहीदच’ झाले होते. त्यामुळे पुढे कधी काळी आपल्या वारसांना याचा फायदा मिळेल अशी काहींना आशा वाटत असावी. आतापर्यंत तरी अशी ‘देशभक्ती’ कोणाच्या वाट्याला आल्याचे ऐकिवात नाही. देशभक्तीची ही झिंग इतकी जबरदस्त आहे की, मोदींनी तर आपल्याला विदेशातील काळा पैसा आणतो असे आश्वासन दिले होते, विदेश सोडून देशातच त्यांनी आपल्यावर ही काय बला आणली, याचेही भान सर्वसामान्य जनता हरवून बसली आहे.

तरीही रांगेतील काही तुरळक लोकांच्या मनांत प्रश्न आलाच, साला, विकास हा असा असतो? त्यात तर सुख आणि आनंद असतो असे वाटले होते, येथे तर दु:खच दु:ख दिसते. काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी आपल्याच लोकांना फाशी घ्यावी लागते? विजयेंद्र मल्यासारखे लोक तर तो घेऊन लंडनमध्ये अर्धवट कपडे घातलेल्या तरुणीसोबत मजा करत आहेत आणि आपण येथे विष घेऊन जीवनच संपवत आहोत. ललित मोदीसारख्या भ्रष्टाचाऱ्यांना तर मोदींच्याच मंत्रीमंडळातील मंत्र्यांनी विदेशात जाण्यासाठी सर्वतोपरी मदत केली होती, हे तर जगजाहीर आहे. असे ‘शेकडो लोक विदेशात मौज करीत आहेत, त्यांना कायद्याचा धाक वाटत नाही’ असे परवा सर्वोच्च न्यायालयानेच जाहीर केले आहे. त्यांचा मोदी बंदोबस्त का करत नाहीत? ते तर त्यांना तिकीट काढून सुखरूप बाहेर पाठवून देतात. हे कसे? भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी, काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी, अतिरेक्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारकडे अँटी करप्शन ब्युरो आहे, आय डी, इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट आहे, एनआयए, एटीएस, आयबी, सीआयडी, कर्तव्यदक्ष पोलीस व तुरूंग अधिकारी अशी मोठमोठी यंत्रणा दिमतीला आहे. मग ती काय काम करते? त्यासाठी आमच्यासारख्या सर्वसामान्य जनतेला वेठीस धरण्याचे काय कारण?

ज्या उद्योगपतींनी  प्रचंड कर्जे काढून देशातील बँका बुडवल्या व विदेशातील स्वीस बँकांची  धन ज्यांनी केली, त्यांची तर यांच्याकडे यादी आहे. जगभर फिरल्यामुळे विदेशांशी चांगले संबंध आहेत, पण त्यांच्यावर काहीही कार्यवाही न करता आम्हालाच आमचेच पैसे बेकायदेशीर जाहीर करण्याचा धाक दाखवून, रांगा लाऊन बँकेत भरायला भाग पाडतात आणि आमचेच पैसे काढायला वाटेल त्या मर्यादा घालतात, हे कसे काय? ज्यांनी बँका बुडवल्यात त्यांच्याशीसुद्धा यांची घनिष्ट मैत्री आहे. देशाबाहेरील विविध बेटावर बोगस कंपन्या दाखवून, फालतु करार करून काळा पैसा कसा निर्माण होतो याचा पनामा पेपर्सनी गौप्यस्फोट केला आहे. त्यात आपल्या देशातील अभिताभ बच्चन, अजय देवगण, ऐश्वर्या राय यासारख्या नट-नट्यांची नावे आहेत. हे मोदी सरकारला चांगले माहीत आहे. याच कागदपत्रांच्या आधारे पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्यावर कोर्टात निदान खटला तरी दाखल झाला आहे. आपल्याकडे काय?

याबाबत काहीही कार्यवाही न करता, जनतेला आवाहन करताना उगीचच गहिवरून येणे, डोळ्यात अश्रू आणणे आणि ‘मला जाळून मारण्याचा काहींचा प्रयत्न आहे, पण मी देशासाठी त्यालाही तयार आहे, पण तुम्ही देशासाठी आणखी ५० दिवस त्रास सहन करा, त्यानंतर मी सर्व नीट करतो’ असे जनतेकडे आर्जव करणे, हे जनतेचे इमोशनल ब्लॅक मेलिगंच नव्हे काय? 

मोदींनी दावा केल्याप्रमाणे नोटाबंदीच्या महिनाभरानंतरसुद्धा काहीही घडण्याची सुतराम शक्यता दिसत नाही. कारण अतिरेकी अजूनही पूर्वीइतकेच कार्यक्षम आहेत. नुकताच त्यांनी पंजाबातील तुरूंग फोडला आहे. त्यातून काही खुंखांर अतिरेकी पळून गेले आहेत. काही अतिरेक्यांकडे नवीन करकरीत २००० च्या नोटा सापडल्या आहेत. याबाबत मोदीभक्ताकडून असे सांगितले जाते की, काश्मीरमध्ये अतिरेक्याकडून तेथील जनतेला दगड मारण्यासाठी प्रतिदगड ५०० रुपयाची नोट देण्यात येत होती. पण ती आता बंद झाल्याने तेथे आता दगड मारणेही बंद झाले आहे. हे तद्दन खोटे आहे. तेथे जी शांतता दिसते ते तेथे लावलेल्या कर्फ्यू व इतर दडपशाहीमुळे आहे. ती तशीच पुढेही राहील असे नाही. दुसरे म्हणजे जे अतिरेकी ५००-१००० च्या नोटा छापू शकतात ते २०००च्या का छापू शकणार नाहीत? त्यांनीच छापल्या असल्यामुळे जे एका दगडाला ५०० ची नोट देऊ शकतात ते २००० ची नोट का देणार नाहीत?

भ्रष्टाचाराची जी प्रकरणे आता बाहेर येत आहेत त्यात नवीन नोटांचाच वापर केला जात आहे. २००० च्या नोटा पुरेशा प्रमाणात उपलब्द्ध असताना बाद झालेल्या जुन्या नोटांचा कोण आणि कशासाठी वापर करेल? या सर्व वाढत्या प्रकरणामुळे भ्रष्टाचार, काळा पैसा व अतिरेक्यांचा बंदोबस्त करण्याच्या पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनाबद्दल, त्यांच्या प्रामाणिकपणाबद्दलच शंका निर्माण व्हावी.

मोदींना खरंच काळा पैसा बाहेर काढायचा असता भाजपसह सर्व राजकीय पक्षांच्या आर्थिक व्यवहाराला त्यांनी तर माहितीच्या अधिकाराच्या कक्षेत आणले असते. पण मोदींनी त्यास कडाडून विरोध केला आहे. विद्यमान केंद्र सरकारने तसे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले आहे. दुसरे असे की, ते केंद्रात सत्तेत आल्यापासून अजूनही त्यांनी लोकपालाची नियुक्ती केली नाही. ते गुजरातचे मुख्यमंत्री असतानाच्या १५ वर्षांच्या काळात कधीच राज्यात लोकपालाची नियुक्ती केली नाही. पण  नोटाबंदी निर्णयाच्या सुरुवातीला जेथे दुसऱ्या फळीतील डावेही भांबावले होते. त्यातील बऱ्याच जणांना मोदींनी हे चांगले काम केले असेच वाटले. या निर्णयाने काळा पैसा बाहेर येईल म्हणून काहींनी याला १०० पैकी १०० तर काहींनी ९० मार्क्स दिले. काही मूग गिळून बसले. डावे, परिवर्तनवाद्यांची ही परिस्थिती तर रांगेतील सर्वसामान्यांची काय असेल? याची आपण कल्पना करू शकतो. उर्वरीत विरोधी पक्षांनी तर सुरुवातीला या निर्णयाचे स्वागतच केले होते. जेव्हा जनतेला त्रास व्हायला लागला, तेव्हा मात्र अंमलबजावणीच्या पातळीवर, पुरेशी पूर्वतयारी न केल्यामुळे त्या मुद्यावर त्यांनी विरोध करायला सुरुवात केली.

ते काहीही असो, पण खरंच, या नोटाबंदीच्या हालअपेष्टातून देशातील भ्रष्टाचार नष्ट होईल काय? अजिबात नाही. आताही भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे उघडकीस येत आहेत. खुद्द नोटा बदलण्याच्या प्रक्रियेतही स्वत: बँक कर्मचारीच सामील असल्याचे प्रकरण उस्मानाबादच्या पोलिस स्टेशनला दाखल झाले आहे. काळा पैसा तरी बाहेर येईल काय? किंचितसा म्हणजे फारतर पाच-सहा टक्के येईल. ज्यांनी टॅक्स चुकवून १०००-५०० च्या नोटांच्या स्वरूपात आपल्या घरात ठेवला असेल तेवढाच, पण या भांडवली व्यवस्थेत मूर्ख लोकच या स्वरूपात काळा पैसा ठेवतात, हुशार लोक तो व्यवहारात, चलनांत, सोन्या नाण्यात, जड-जवाहिऱ्यात, जमीन-जुमल्यात, रिअल इस्टेटमध्ये ठेवतात. त्यामुळे ९०-९५ टक्के काळा पैसा आजही सुरक्षित आहे. आपल्या देशातील बँकेत ज्यांनी असा काही पैसा ठेवला असेल त्यांच्यावर थोडीफार टाच येऊ शकेल, पण ज्यांनी विदेशातील स्वीस व इतर बँकेत असा पैसा ठेवला असेल त्यांचे काहीही बिघडणार नाही.

मग मोदींनी हा एवढा खटाटोप करून तमाम जनतेला हालअपेष्टात का बरे लोटले असावे? त्यांची ही ‘सोची समझी नीती’ आहे. त्यांचे खाजगीकरणाचे, आधुनिकीकरणाचे नवीन आर्थिक व औद्योगिक धोरण पुढे रेटण्याचाच त्यांचा हा जोरदार प्रयत्न आहे.

नोटाबंदीच्या निमित्ताने ‘कॅशलेस सोसायटी’ तयार करण्याचे उद्दिष्ट अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. पण भारतातील ग्रामीण व अतिदुर्गम भागातील जनतेसाठी ते इतके सोपे नाही. पण जे काही होईल त्यातून एटीएम, सी.डी.एम.,मोबाईल अ‍ॅप्स, इंटरनेट बँकिंग यामुळे प्रत्येक व्यवहाराची नोंद बँकेत होणार आहे. त्याशिवाय हा व्यवहारच होऊ  शकत नाही. त्यामुळेही टॅक्स चोरी करणे कठीण जाईल. परिणामी जमा होणाऱ्या टॅक्सच्या रकमेचा उपयोग देश विकासाच्या नावाखाली बडे भांडवलदारच घेऊ शकतील. अशा कॅशलेस व्यवहारातून रोखीने व्यवहार करणारे लहान व्यावसायिक नष्ट होणार नाहीत, पण रोख व्यवहार कमी झाल्याने त्यांचे आर्थिक नुकसान मात्र होणार आहे. या नोटाबंदीमुळे अशा वापराकडे शहरवासीयांचा कल पूर्वीपेक्षा मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे.

राज्यकर्ता वर्ग आपली सत्ता टिकवण्याबरोबरच आपली धोरणे राबवण्यासाठी जनतेतील जातीय व धार्मिक भावनांचा गैरवापर करत असतो. त्यासाठी आपली आर्थिक गरज व जनतेतील भावनांशी त्याचा मेळ कसा घालता येईल याचे डावपेच सत्ताधारी वर्ग आखत असतो. त्याकरता जनसमूहांच्या भावनांचा, मानसिकतेचा अभ्यास करणारे माणसतज्ज्ञही त्यांच्या दिमतीला असतात. त्यामुळे सरकार घेत असलेली धोरणे ही तमाम जनतेच्या फायद्यासाठीच घेतली असल्याचा भास ते देशवासींयापुढे निर्माण करतात. आपल्या देशातील भांडवलदारवर्गाचे केंद्रीय पातळीवरील काँग्रेस आणि भाजप हे दोन पक्ष आहेत. त्यापैकी भाजप हा सध्या याबाबतीत अग्रेसर आहे. त्यांनी १९९२ मध्येही लोकांतील धार्मिक भावनांचा दुरुपयोग करून ‘मंदिर वही बनायेंगे’ चा नारा देऊन, धार्मिक दंगली घडवल्या व केंद्रीय सत्ता ताब्यात घेतली होती. आता हे तसे जुने झाले असल्याने त्यात त्यांनी काही नवीन बाबींचा समावेश केला आहे. त्यानुसार सर्वसामान्य लोकांच्या अर्थशास्त्रीय अज्ञानाचाही ते गैरफायदा घेत असल्याचे या निर्णयातून जसे जाणवते, तसेच लोकांतील चांगल्या असलेल्या ‘देशभक्ती’च्या भावनांचा दुरुपयोग करत असल्याचेही दिसून येते. त्यांनी सत्तेत आल्यापासून देशद्रोही व देशभक्तीच्या वादातून या बाबी ठळकपणे पुढे आणल्या आहेत. आताही नोटाबंदीचा निर्णय अंमलात आणण्यासाठी व त्याला जनतेची साथ मिळवण्यासाठी त्यांनी लोकांना ‘देशभक्ती’ची झिंग चढवली आहे. ती उतरायला काही काळ जाऊ देणे आवश्यक आहे.                                                     

लेखक मार्क्सवादी कार्यकर्ते आहेत.

bhimraobansod@gmail.com