काळा पैसा, अर्थहीन क्रांती आणि कॅशलेस सोसायटी

काळा पैसा नेमका कसा तयार होतो, हे समजून घ्येण्यासाठी फक्त बुद्धीची कवाडं उघडी असायला हवीत. बाकी तज्ज्ञ असावं, अशी काही अपेक्षा नाही. हजारो-लाखो नोकरदार माणसं, व्यावसायिक वेगवेगळ्या व्यवसायांमधून, नोकरीतून उत्पन्न मिळवतात. ज्यांचं उत्पन टीडीएस कपात होऊन येतं, असे कोट्यवधी लोक आहेत. तसेच सगळा व्यवसाय पूर्णपणे बिलासह करणारेही कोट्यवधी लोक आहेत. झालेलं उत्पन हे लोक बँकेतून काढून आणतात आणि मग किराणा, दूध, कपडे, औषधं आणि इतर वेगवेगळ्या खर्चांसाठी वापरतात. जिथं तुम्ही पैसे देता, तिथं जर त्याचं कुठलही बिल तयार होत नसेल, तर तिथपासून काळ्या पैशाला पहिली सुरुवात तिथे होते.

सरकारी कार्यालयात वेगवेगळ्या ठिकाणी अधिकृत आणि अनधिकृतरित्या पैसे भरावे लागतात. सरकारी ऑफिसेसमध्ये, आरटीओसारख्या ठिकाणी जास्तीचे पैसे कसे द्यावे लागतात अन्यथा चार-पाच दिवस रोजगार बुडवून कसं नडवलं जातं, हे उघड गुपित आहे. (हे सगळं राजरोसपणे चालतं. मात्र या सगळ्याला अटकाव करण्याची ताकद सरकारमध्ये आहे. 'मी लाच देणार नाही', असं कुणी म्हणाला, तर त्याचं पुढे काय होतं आणि त्याच्या कामाचं काय होतं, हा संशोधनाचा आणि तितकाच मनोरंजनाचा विषय आहे.) हे पैसे सरळ काळे पैसे बनतात. वास्तविक, हे पैसे तुम्ही काम करून, रीतसर कर भरून बँकेतून काढलेले असतात.

तुमच्या बचतीमधून तुम्हाला घर घ्यावं वाटतं, तेव्हा काही अपवाद वगळता बहुतेक बांधकाम व्यवसायिक, इस्टेट एजंट तुम्हाला सरकारी दराप्रमाणे खरेदी आणि उरलेले पैसे रोख द्यायला सांगतात. ज्या क्षणी तुम्ही तुमचे बँकेतून काढलेले पैसे त्याला रोख सुपूर्द करता, त्या क्षणी पांढरा पैसा काळा होतो. तुम्ही कुणाकडून पैसे उसने आणलेत, तरीही ते परत देताना तुम्हाला तुमच्या पगारातून द्यावे लागतात. मग हे नोकरशहा, छोटे-मोठे व्यावसायिक जेवढा कर भरतात, त्याशिवाय जमवलेल्या जास्तीच्या पैशांच्या जमिनी खरेदी करतात आणि काळ्या वर्तुळात काळा पैसा फिरायला लागतो. मग भाजीपाला, किराणा भुसार यांचं बिल नसेल, पण बाकी वस्तूंचं काय, असा प्रश्न उत्पन्न होतो. 

सगळेच उत्पादक उत्पादन केलेल्या सगळ्याच मालावर उत्पादन शुल्क किंवा विक्रीकर भरत नाहीत, तर उत्पादनातला काही भाग सरळ काळ्या बाजारात बिलाशिवाय विकून टाकतात. या उत्पादनाचा प्रवास तुमच्या घरापर्यंत थेट  बिलाशिवाय होतो आणि तिथे काळा पैसा तयार होतो. या उत्पादकांना अटकाव करण्याची, त्यांना लगाम घालण्याची जबाबदारी सरकारी यंत्रणांवर म्हणजे उत्पादन शुल्क आणि विक्रीकर विभागावर असते. उत्पादकाकडून लाच घेऊन संबंधित उत्पादन काळ्या बाजारात विकायला हेच विभाग परवानगी देतात. ही साखळी थेट मोठ्या नोकरशहांमुळे आणि राजकारणी नेत्यांच्या आशीर्वादामुळे सुशेगात चालते. मग या राजकारणी, नोकरशहा आणि उद्योगपती लोकांचा काळा पैसा हवालामार्गे परदेशात जाऊन पुन्हा राजरोसपणे शेअर बाजारात, जमिनीत आणि परदेशी गुंतवणुकीच्या स्वरूपात देशात येतो आणि पांढरा बनून जातो. ज्या क्षणाला बाजारात नव्या चलनाची नोट आली आणि पावतीशिवाय खर्च झाली, त्या क्षणी पुन्हा काळा पैसा निर्माण व्हायला लागला.

मग याला उपाय काय? 

पहिला भाग म्हणजे, काळ्या बाजारात उत्पादन येऊच नये अशी व्यवस्था सरकारने करणं आणि दुसरा पर्याय म्हणजे, सगळे व्यवहार बँकेने करणं; ई-पेमेंट वापरणं. दूध-भाजीपाला असल्या किरकोळ गोष्टी रोखीने चालतील, पण मोठे खर्च मात्र कार्ड पेमेंटने करावेत. त्यासाठी पायाभूत सुविधा आणि सक्षम बँकिंग व्यवस्था असायला हवी. व्यावसायिक लोकांकडे कार्ड पेमेंटची सुविधा हवी आणि बँकिंग सुलभ असायला हवं. कार्ड पेमेंटसाठी प्रत्येक नोंदणीकृत दुकानदाराला कार्ड मशीन बसवण्याची सक्ती असायला हवी.

आता बँक.

भारतात दर ९५०० लोकांमागे एक बँक आहे. हे प्रमाण अतिशय कमी आहे. अरुणाचलमधल्या दिबांग खोऱ्यात आणि लोंगलेंग खोऱ्यात फक्त एक बँक आहे. ६७७ जिल्ह्यांपैकी २५३ जिल्ह्यात १००पेक्षा कमी बँक आहेत. ३८ जिल्ह्यात १०पेक्षा कमी बँक आहेत. बिहारमधल्या सिधवा तालुक्यात १५८ गावांसाठी एक बँक आहे. नवी दिल्ली जिल्ह्यात ३४६८ बँक आहेत आणि ईशान्य आणि पूर्व दिल्लीत प्रत्येकी पाच आणि नऊ बँक आहेत. किमान तीन-चार किलोमीटर परिसरात एक किंवा ३००० लोकांसाठी एक बँक असं प्रमाण ठेवलं आणि त्यांना प्रभावीपणे इंटरनेट बँकिंगची सुविधा पुरवली आणि सोबत लोकांना त्या तर्‍हेने प्रशिक्षण दिलं, तर मग पुढल्या सुधारणा करण्यात अर्थ आहे. पायाभूत सुविधा नसताना निर्णय घेऊन राबवण्यात अनागोंदी निर्माण होण्याचा धोका असतो.

ज्या ज्या छोट्या-मोठ्या नोकरदार मंडळींचा काळा पैसा बुडला आहे किंवा ज्या व्यावसायिकांना या निर्णयाची झळ पोहोचली आहे आणि अशा लोकांकडे जाण्याशिवाय सामान्य माणसांना पर्यायच नसतो, असे लोक येणाऱ्या काळात नव्या नोटांसाठी अडवणूक करून दुप्पट वेगाने काळा पैसा पुन्हा निर्माण करणार. आरोग्यविषयक सुविधा किंवा सरकारी कामाचे रेट दुप्पट होणार आणि परिस्थिती आहे त्यापेक्षा अजून जास्त अवघड होत जाणार.

२००० रुपयांच्या १७ नव्या नोटांची लाच घेताना कोल्हापूरमधल्या जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्याला पकडले आहे. सरकारी बाबूंनी काळा पैसा गोळा करण्याचा पुन्हा श्रीगणेशा केलेला आहे. या श्रीगणेशाला आणि काळ्या बाजारातल्या उत्पादनाला सरकारी यंत्रणा कशी वेसण घालते, हा खरा कळीचा मुद्दा आहे आणि सध्याच्या निर्णयात याच घटकांना अजिबात हात लावलेला नाही. प्रश्न माणसांच्या वृत्तीचा आहे.

या नोटाबंदीच्या अनागोंदीत अनिल बोकील पुढे आले आणि 'हे सगळं माझ्यामुळे झालंय' म्हणून छाती ठोकून सांगायला लागले. मुळात बोकिलांची अर्थक्रांती काय आहे आणि मोदी सरकारचा निर्णय बोकिलांची अर्थक्रांती राबवतो की अजून कुणी आहे? मोठ्या नोटा बाद करणं हा त्यांच्या अर्थक्रांतीचा पहिला मुद्दा आणि सगळ्यात जास्त चर्चा केला गेलेला मुद्दा.

सरकारने २००० च्या आणि ५००च्या नोटा पुन्हा चलनात आणून नेमका हाच मुद्दा निकालात काढलेला आहे. या गोष्टीला रस्ता, वळणरस्ता असली काहीतरी उदाहरणं बोकील देताहेत, पण मोठी नोट पुन्हा चलनात आल्याने अर्थक्रांती यशस्वी कशी होईल, हे ते सांगत नाहीत. त्यांचा दुसरा आवडता मुद्दा म्हणजे 'सगळे व्यवहार बँकेमार्फत, चेकने किंवा ई-पेमेंट करावेत', असा आहे.त्यांचा तिसरा मुद्दा म्हणजे, सगळे कर बाद करून फक्त बँक-व्यवहारावर एकच व्यवहार कर असावा.मुळात या बदलाला किंवा सुधारणेला 'अर्थक्रांती' म्हणणं अयोग्य आहे.

क्रांती म्हटली की झटक्यात बदल आला. मात्र हा झटका देताना कुणाकुणाला किती फटके बसतील, हेही बघितलं पाहिजे. ज्यांना बसायचा त्यांना फटका न बसता ज्याचा काळ्या पैशाशी संबंध थेट नाही, अशा सामान्य माणसाला मजबूत झटका आणि फटका बसला, तर परिस्थिती अवघड होऊन बसते आणि सध्यातरी नेमकं तसंच होताना दिसतं आहे.

बोकिलांचा हा सगळा उपद्व्याप काळा पैसा आणि भ्रष्टाचार कमी होण्यासाठी आहे. काळा पैसा नेमका कसा तयार होतो, हे वर सांगितलेलं आहेच. मात्र सरकारने बोकिलांच्या याही मुद्द्याला सुशेगात चुना लावलाय. नोटांचा खेळ सुरू झाला, त्या दरम्यान सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. तो नेमका काय? तर यापुढे कुठल्याही सरकारी कर्मचाऱ्यावर भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून खटला भरायचा असेल किंवा त्याची चौकशी करायची असेल, तर आता त्यासाठी सरकारची परवानगी लागणार आहे. म्हणजे उद्या एखादा कर्मचारी पकडला गेला, तरीही त्याच्यावर खटला चालवायला मात्र सरकारची परवानगी लागणार. सरकारी बाबू ,प्रशासन आणि सरकार हे सगळे एकमेकांना कसं सांभाळून घेतात, हे उघड गुपित आहे.

नोटा बदलल्या तरीही कर्मचारी लाच घ्यायचे थांबणार नाहीत आणि काळा पैसा निर्माण होणं थांबणार नाही, हे नव्या नोटांची लाच घेतलेल्या कोल्हापूरमधल्या जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्याने दाखवून दिलं आहे. तरीही लाचेच्या स्वरूपात असलेला हा पैसा मर्यादित आहे. तो थेट सर्वसामान्य लोकांकडून घेतला जातो. मात्र मोठे उद्योगपती स्वतःची उत्पादनं उत्पादनशुल्क न भरता आणि पुढे विक्रीकर न भरता बाजारात विकतात आणि ती साखळी थेट ग्राहकापर्यंत येते.पुढे हा काळा पैसा मनी लॉंन्डरिंगच्या मार्फत पुन्हा राजरोसपणे रियल इस्टेट, शेअर बाजारात कसा येतो, हेही सगळ्यांना माहिती आहे. ही साखळी तोडण्यासाठी पहिल्यांदा सरकारी कर्मचार्‍यांना वेसण घालायला हवी आणि उत्पादकांना जबरदस्त दंड आणि वेळप्रसंगी तुरुंगवास अशी शिक्षा असायला हवी. याही पातळीवर सगळाच आनंदीआनंद आहे!

बोकिलांचा अजून एक मुद्दा म्हणजे, सगळे कर बंद करून एकच बँक-व्यवहार कर लागू करावा. ही वरवर अत्यंत आकर्षक वाटणारी योजना आहे. उदा. रोजंदारीवर काम करणाऱ्या मजुराला आणि अनिल अंबानीला एकाच दराने कर भरावा लागणार असेल आणि त्यांच्या रकमेत तफावत असेल तरीही त्यांची टक्केवारी एकसारखी का असावी?

पुन्हा करावर कर लागणार त्याचा खुलासा काहीही नाही. समजा मी माझ्या मित्राकडून चेकने दहा हजार रुपये उसने घेतले. पहिल्यांदा २ टक्के कर लागला. मग महिनाभराने मी त्याला चेकने पैसे परत केले. पुन्हा २ टक्के कर लागला. मग ते पैसे मित्राने कुठेतरी खरेदीला वापरले आणि पुन्हा २ टक्के कर लागला. म्हणजे माझ्या मित्राच्या एकाच १०,००० रुपयांवर तीन वेळा मिळून ६ टक्के कर लागला.या कराची सुसूत्रता किंवा रचना याबद्दल बोकिलांची स्पष्टता मला तरी दिसली नाही.

अर्थक्रांती म्हणण्यापेक्षा सुधारणा म्हणत असाल, तरीही त्यासाठी आधी पायाभूत सुविधा आणि मग सुधारणा असा आधी पाया मग कळस असा क्रम असायला हवा. इथे नोटा रद्द करून बँकांसमोर हजारो लोकांना रांगेत उभं करून, बंद पडलेल्या एटीएमसमोर माणसं संताप करत असताना 'अर्थक्रांती झाली' म्हणून बोकील ढोल वाजवताहेत, हे अर्तक्य आहे.

नोटबंदीच्या की नोटबदलीच्या (नेमक्या व्याखेबद्दल अजूनही शंका आहे) अंमलबजावणीसाठी कोणती कार्यपद्धती राबवायला हवी होती, त्याविषयी. मी अर्थतज्ञ नाही पण बँकिंग व्यवहार आणि इतर गोष्टीशी कामानिमित्त संबंध येतो म्हणून थोडीफार माहिती आहे. तुमचा उद्देश काय आहे, हे आधी ठरवायला हवं. 'काळा पैसा नष्ट करणं' किंवा 'निर्मिती थांबवणं' हे उद्देश असतील, तर त्यासाठी वेगळे उपाय आणि नियोजन करावं लागतं. मोठ्या नोटा चलनातून काढून कॅशलेस होण्याकडे वाटचाल करायची असेल, तर त्याचं नियोजन वेगळ असतं.

सगळ्यात आधी प्रश्न येतो बँकांच्या नेटवर्कचा.

भारतातल्या बँकिंगमध्ये आमूलाग्र बदल घडवून बॅंक्सची संख्या आणि त्यांच्या कामाचा विस्तार वाढवायला भांडवली खर्चाची गरज आहे. सध्या आहे त्याच स्थितीत काय करता आलं असतं?

१. जिल्हा सहकारी, नागरी सहकारी, खाजगी अशी कुठल्याही स्वरूपाची बँक, सेवकांच्या पतपेढ्या, इतर पतपेढ्या यांना सरकारच्या समन्वय यंत्रणेशी जोडून इंटरनेट बँकिंग आणि सगळ्या खातेदारांचे PAN व आधार कार्ड लिंक करणं. त्यासाठी मुदत द्यायची अन्यथा रोकड पुरवठा आणि बँकिंग परवाना रद्द करून टाकायचा. या उपायामुळे सगळ्या पतपेढ्या, बँका नोटा बदलून न देता किमान खात्यावर पैसे भरून घेऊन नव्या नोटा देण्यासाठी सक्षम झाल्या असत्या. सरकारला जास्तीत जास्त ठिकाणी नोटा भरून घेऊन नोटा बदलून देता आल्या असत्या. ज्या बँकेबद्दल सरकारला खात्री नाही त्यांना फक्त खात्यावर व्यवहाराची परवानगी द्यायची. सोबतच प्रत्येक एटीएममध्ये नव्या नोटा बसतील आणि जास्तीत जास्त नोटा बसतील असे बदल कालमर्यादा ठरवून करवून घेणं आणि तिथूनही नव्या नोटांचं वितरण सुरू करणं.

२.कुठल्याही माध्यमातून सरकारकडे नोंदणी असलेल्या प्रत्येक (विक्रीकर, उत्पादन शुल्क, दुकानाचा दाखला, सेवाकर नोंदणी) दुकानात कार्ड मशीन बसवणे अनिवार्य करायचं.

३. रोखीच्या व्यवहारावर किरकोळ कर आणि कॅशलेस व्यवहाराला किरकोळ का होईना सूट असं धोरण राबवायचं. बहुतांश दुकानदार कार्ड पेमेंट घेत असतील, तर शहरात –निमशहरी भागात रोखीचे व्यवहार कमी झाले असते तर तिथे लागणार चलन कमी होऊन ते ग्रामीण भागात वापरता आलं असतं.

४. सध्याच्या साधारण वर्षभराच्या कालावधीत नव्या नोटा जास्तीच्या संख्येने छापून तयार करायच्या. साधारण चार-सहा महिन्यां मुदत देऊन जुन्या ५००-१००० च्या नोटा फक्त खात्यावर भरून घेऊन नव्या नोटा बदलून द्यायच्या. नव्या नोटा देताना जास्तीत जास्त छोट्या नोटा बाजारात जातील, अशी व्यवस्था करायची. या सगळ्या कालावधीत नव्या नोटा फक्त खात्यावर पैसे भरणाऱ्याला मिळण्याची व्यवस्था करायची. शंकेला वाव नको म्हणून हा निर्णय राबवताना प्रत्येक भरणा आणि त्याच्या नोटांचा तपशील नोंदवून ठेवण्याची व्यवस्था केंद्रीय सॉफ्टवेअरमध्ये करून त्यावर थेट आयकर आणि रिझर्व बँक नियंत्रण ठेवेल, अशी व्यवस्था करायची.

६ . या माध्यमातून किमान ३० टक्के जुन्या नोटा बँकेत परत आल्यावर, नव्या नोटांचा पुरेसा साठा झाल्यावर मग रात्रीतून चलनबंदी किंवा बदली जाहीर करायची. यातून अचानक निर्णय जाहीर करण्याचा जो फायदा सरकारला अपेक्षित होता, तोही मिळाला असता आणि आधीचे जुने चलन नवे करताना सगळे व्यवहार खात्यावर झालेले असताना त्या व्यवहारांची चौकशी अथवा आयकर रिटर्न तपासून कारवाई शक्य होती.

६. यातून जर ३० टक्के नवं चलन बाजारात राहिलं, असत तर आज झालेला गोंधळ आणि प्रचंड रांगा लागल्या नसत्या. सोबत बाजारात चलन राहिल्याने मंदीची अवस्था टाळता आली असती.

७. सोबत एटीएम केंद्रात दहा महिन्यांच्या कालावधीत नव्या नोटा मावतील असे बदल करून घेता आले असते किंवा एटीएम ज्या नोटा पुरवतात, त्या आकारात नव्या नोटा बनवायला पाहिजे होत्या. आहे त्याच यंत्रणेत जर या क्रमाने सुधारणा राबवल्या असत्या, तर ही चलनबदली प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पाडता आली असती.

नोटांचा पुरवठा करण्याचं नियोजन कोलमडलं, म्हणून गेलेली आणि उरलेली अब्रू झाकायला कॅशलेसच्या ढोल ताशांचा गजर सुरू झाला. मुळात कॅशलेस व्हायला काय काय पाहिजे?

१. लोकांना रोकड नेमकी कुठे जास्त लागते, त्याचा अभ्यास करून त्या ठिकाणी रोकड लागणार नाही, अशी तजवीज करणं आवश्यक आहे. त्यामध्ये पहिला भाग म्हणजे, सरकारी पातळीवर वेगवेगळ्या  ठिकाणी सामान्य लोकांना किंवा सरकारी ठेकेदारांना सरकारी नोकरांना जी चिरीमिरी द्यावी लागते, त्यावर अंकुश आणण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. त्यासाठी उघडपणे केंद्र सरकारच्या विरोधातली भूमिका आपल्याला घ्यावी लागेल. केंद्रीय कर्मचार्‍यांवर लाचखोरीसाठी कारवाई करण्यापूर्वी सरकारी परवानगी लागणार असल्याचा जो नियम केंद्राने नोटबंदी जाहीर होण्यापूर्वी केलाय, त्याला पूर्णपणे विरोधी नियम करून लाचलुचपत विभागाला अधिकार देऊन कडक कारवाई आणि जलदगती खटले चालवण्याची व्यवस्था करावी. उत्पादन शुल्क आणि विक्रीकर चुकवून बाजारात येणारी वेगवेगळी उत्पादनं हे काळा पैसा आणि रोकड व्यवहारांचं मूळ असतं. त्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी उत्पादन शुल्क अधिकारी, विक्रीकर अधिकारी आणि उत्पादक यांची साखळी तोडून त्यांच्यावरच्या कडक कारवाईची व्यवस्था करावी.

२. विक्रीकर, दुकान नोंदणी, उत्पादन शुल्क, सेवाकर नोंदणी अशा माध्यमांमधून सरकार दरबारी नोंद असलेल्या प्रत्येक व्यवसायिकाला स्वतःच्या दुकानात कार्ड स्वाइप मशीनची सक्ती करावी. कार्ड मशीन विहित मुदतीत न बसवल्यास परवाना रद्द करण्यात यावा. सगळ्या बँक्सच्या शाखा आणि एटीएममध्ये सुरक्षा-रक्षक कम मदतनीस नेमून तिथे पासबुक प्रिंटींग, रोकड भरणा आणि पैसे काढणं अशा तिन्ही सुविधा पुरवाव्यात.

३. रोखीच्या व्यवहाराची मर्यादा टप्प्याटप्प्याने कमी करून त्याला संलग्न असलेल्या रोकड व्यवहारावर जास्तीचा कर आणि रोकडविरहित व्यवहारावर ( कार्ड / चेक/ मोबाईल बँकिंग ) काही टक्के सूट देण्याची व्यवस्था करावी.

४. सगळ्या बँक्सचं मोबाईल बँकिंग सॉफ्टवेअर मराठी भाषेत ( महाराष्ट्र राज्यासाठी ) आणि हिंदी / इंग्रजी भाषेत असावं. सोबतच या सगळ्या व्यवहारांना हाताळायला सक्षम बँकिंग व्यवस्था असावी.

५. सरकारी भरण्यासाठी एकच मोबाईल सॉफ्टवेअर/वेबसाईट तयार करून वेगवेगळे कर आणि चलन भरण्याची सुविधा करण्यात यावी.

६. ज्याप्रमाणे वस्तू घेण्यासाठी रोकड-सुलभता आवश्यक असते तशीच ती सेवा घेण्यासाठीही आवश्यक असते. डॉक्टर, वकील, सीए, प्लंबर, सुतार, वीज तांत्रिक अशा वेगवेगळ्या सुविधा देणाऱ्या व्यवसायिकांसाठी असणारी आयकराची आणि सेवाकराची रचना 'कमीत कमी कर आणि जास्तीत जास्त व्यवहार' या तत्त्वावर करून जास्त कर भरल्यास सूट किंवा इतर फायदे जाहीर करावेत, जेणेकरून त्यांची रोकड घेण्याची प्रवृत्ती कमी होईल. सोबत अशा व्यवसायिकांनी तरीही जास्तीच्या रोकड रकमेचा आग्रह धरल्यास आणि तक्रार आल्यास तत्काळ व्यावसायिक परवाना रद्द करून जलदगती खटले चालवून कारवाई करावी.

८. मोबाईल बँकिंग, कार्ड पेमेंट, नेट बँकिंग या सुविधांमधले कच्चे दुवे हेरून या माध्यमांमधून अशिक्षित लोकांची फसवणूक होऊ नये, यासाठी सक्षम आणि कठोर कायदे करावेत. तसंच त्या संदर्भातल्या तक्रारी सोडवण्यासाठी जलद निपटारा करायला एक सक्षम लवाद आणि त्याची जिल्हा पातळीवर उपलब्धता आवश्यक आहे.

सोबतच या पेमेंट कंपन्या आणि ई-पाकीट कंपन्या केंद्राच्या आयकर विभागाशी जोडलेल्या असाव्यात, जेणेकरून कमीत कमी फसवणूक आणि चुका होतील, अशी व्यवस्था करता येईल.

akshitole@gmail.com